‘आम्ही सारे’ एकाच माळेचे ......

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास करणार्‍या पोलिसांनी काही महिने श्रम घेऊन त्यात गुंतलेल्या माओवादी नक्षली कारस्थानाचे पुरावे शोधून काढले आणि त्याच्या आधारावर काही लोकांच्या घरी छापे घातले. तिथे दखलपात्र पुरावे मिळाल्यावरच त्या लोकांची धरपकड करण्यात आलेली होती. पण प्रत्यक्षात अटक होण्याच्या आधीच पोलिसांवर हेत्वारोप सुरू झाले. विनाविलंब देशातल्या अनेक कोर्टात त्यांचे बगलबच्चे धावले आणि त्या अटाकेला स्थगिती मिळवली गेली. मग कोणीही पोलिसांपाशी कुठले पुरावे आहेत, त्याची मागणीही केली नाही आणि निरपराधांवर अन्याय होत असल्याचा गदारोळ सर्वत्र सुरू झाला. कोर्टानेही त्या अटकेला स्थगिती देऊन पोलिसांवर ताशेरे झाडले. मग त्याचेच भांडवल सुरू झाले. नुसत्या संशयावरून आणि राजकीय सुडबुद्धीने धरपकड व मुस्कटदाबी सुरू असल्याचा गळा काढला जाऊ लागला. त्यावर कुठल्या कोर्टाने कधी दोन शब्द उच्चारले नव्हते. कर्नल पुरोहित वा अन्य कुठल्याही हिंदूत्ववादी मानल्या जाणार्‍या व्यक्ती कार्यकर्त्याला अटक झाली, तर नुसत्या आरोपाच्या आधारे चाललेली तोंडपाटिलकी कोर्टाने कधी रोखली नाही. वास्तवात हाच कोर्टाचा अवमान राजरोस चालू होता आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीष साळवे यांनी त्याबद्दल एका मुलाखतीत नाराजीही प्रकट केलेली होती. ज्याप्रकारे अशा कुठल्याही विषयावर माध्यमातून खटले चालवले जातात, तोच मुळात खाप पंचायतीसारखा कोर्टाचा अवमान आहे. पण कधी त्याविषयी कोर्टाने आक्षेप घेतला नव्हता. पण कालपरवा पोलिसांनी इतका गदारोळ होतोय, म्हणून थेट माध्यमांसमोर येऊन आपल्या हाती असलेले पुरावे काही प्रमाणात पत्रकार मंडळींना सादर केले. तेव्हा मात्र यातल्या अनेक मानवाधिकारवादी लोकांची चड्डी सुटायची वेळ आली. सतत कुठल्याही पुराव्याशिवाय आरोप करणार्‍यांची विवेकबुद्धी अकस्मात जागृत झाली. यातून ‘आम्ही सारे’ एकाच माळेचे मणी असल्याचेच सिद्ध झाले ना?

मागल्या पाच वर्षात म्हणजे दाभोळकर हत्याकांडानंतर नित्यनेमाने कुठलाही पुरावा समोर आणल्याशिवाय पोलिसांनी अनेकांची धरपकड केलेली आहे. ती झाल्यानंतर कोर्टाला मान्य होतील असे कुठले पुरावे तिथे सादर केले नाहीत. पण अमूकतमूक पुरावा आहे आणि अमूकाकडे पिसुल मिळाले. किंवा एकाच पिस्तुलाने चार हत्या झाल्या, असल्या गोष्टी पोलिसांनीच पत्रकारांना सांगितलेल्या आहेत. पण त्याचे राजकीय भांडवल करायला उपयुक्तता असल्याने यापैकी कोणी त्यावर आक्षेप घेतलेला नव्हता, गुजरात दंगलीपासून आजपर्यंत नेहमी असे बिनबुडाचे आरोप होत राहिले आणि त्याला आव्हान देण्यात आल्यावर अशा खोटारड्यांनी न्यायालयात येऊन माफ़ी मागितलेली आहे. त्यातले केजरीवाल हे तर शिरोमणी आहेत. पण कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीही कमी नाहीत. शीख दंगलीच्या वेळी ते कुक्कूलं बाळ होते आणि गांधी हत्येच्या वेळी बहूधा ते प्रौढ होऊन आपल्या पणजोबांना देश चालवायला मदत करण्याइतके म्हातारे झालेले होते. कारण ते कुठेही बेधडक भाजपा किंवा संघावर गांधी हत्येचा आरोप करीत असतात. मग दाभोळकर वा पानसरे यांच्या कूटुंबियांनी त्यांनाच आदर्श मानुन वाटेल तशी वक्तव्ये केल्यास नवल कुठले? यावेळी प्रथमच एका कोर्टाने अशा अतिशहाण्यांचा कान पकडला आहे. कालपरवा एका नक्षल विषयात पत्रकार परिषद घेऊन पुरावे सांगितले, म्हणून कोर्टाने पुणे पोलिसांना फ़टकारले होते. त्यानंतर आता मुंबई हायकोर्टाने दाभोळकर प्रकरणातही पोलिसांना फ़टकारले आहे. पण त्या़चवेळी तोच कायदा व नियम दाभोळकर पानसरे कुटुंबियांनाही लागू होत असल्याचे साफ़ सांगून टाकले आहे. एकाच वेळी कोर्टाने पुरावे आपल्या समोर आणावेत व माध्यमातून त्याव्रा उहापोह करू नये, असा इशारा दिलेला आहे. दाभोळकर पानसरे कुटुंबियांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरफ़ायदा घेऊ नये असे कोर्टाने म्हटले, त्याचा अर्थ काय होतो?

त्या दोन कुटुंबांना कोर्टाने फ़टकारले असा त्याच्या अर्थ अजिबात नाही. अशा घटनांचा आडोसा घेऊन जे कोणी ‘आम्ही सारे’ म्हणून तोंडपाटिलकी करीत असतात, त्यांनाही कोर्टाने खरी जागा दाखवून दिली आहे. ती खुप आधी दाखवायला हवी होती. गुजरात दंगलीपासून अन्य कुठल्याही बाबतीत, हिंदूत्ववादी संघटनांच्या बाबतीत जो अपप्रचार व धादांत खोटेपणा चालतो, तेव्हाच अशा लफ़ंग्यांना कोर्टाने फ़टकारायला हवे होते. तर आज अशी पराकाष्टा झालीच नसती. कर्नल पुरोहित साध्वीच्या बाबतीत दहा वर्षे असा खोटारडेपणा चाललेला आहे. त्यातले सगळे चेहरे ‘आम्ही सारे’च दिसून येतील. हा ताजा इशारा अशा प्रत्येकाला आहे. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात जाहिर उहापोह करू नये, असा एक दंडक पुर्वीपासून चालत आलेला आहे. पण सरकार सोडल्यास त्याचे पालन कोणी करताना दिसत नाही. कसल्याही फ़डतूस गोष्टी उचलून पुरावे म्हणून पुढे केल्या जातात आणि अनेक राजकीय नेते व अधिकार्‍यांच्या आयुष्याचा सत्यानाश करणारे खटले याचिका केल्या जातात. गुजरातचे अर्धा डझन अधिकारी असेच आयुष्यातून उठलेले आहेत. पुरोहित या उमद्या लष्करी अधिकार्‍याचे आयुष्य व कुटुंब बरबाद होऊन गेलेले आहे. तेव्हाही खटला माध्यमांनी चालविलेला नाही काय? इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. करकरे हयात असतानाच त्यांनी आपल्याला भक्कम पुरावे मिळाल्याचे माध्यमांना कथन केलेले होते. तर त्यांना कोर्टाने कधी जाब विचारला नाही. पुरावे माध्यमांना सांगण्यापेक्षा कोर्टात आणून हजर करा, असे तेव्हा बजावले गेले असते तर राजकारण झाले नसते. दुर्दैवाने तसे काही होऊ शकले नाही आणि ज्येष्ठ पोलिस महासंचालक परमिंदर सिंग यांना माध्यमांसमोर यावे लागले. त्यांची चुक झाली असेल तर त्यांना ती चुक करावी लागली आहे, अन्यथा हे एकाच माळेचे ‘आम्ही सारे’ मणी चव्हाट्यावर व कोर्टाच्या नजरेत भरले नसते.

नक्षल प्रकरणात  ती पत्रकार परिषद पोलिसांनी मुद्दाम घेऊन कोर्टाचा रोष ओढवून घेतला काय? कारण त्या प्रकरणात पोलिसांचे कान पकडण्याची इच्छा कोर्टाला झाली आणि जुना पायंडा नव्याने सुरू झाला. त्याचाच वापर मग दाभोळकर पानसरे खटल्यातही झालेला आहे. तो इशारा मग एकाच बाजूला देता येत नाही. म्हणूनच कोर्टाला माध्यमात जाऊन मुक्ताफ़ळे उधळणार्‍या पुरोगामी, ‘आम्ही सारे’ दाभोळकरांनाही फ़टकारणे भाग पडले आहे. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की न्यायासाठी झगडणारे प्रत्यक्षात त्या हत्या व मृत्यूचेही राजकीय भांडवल करीत असतात. आपल्यापाशी असलेले धागेदोरे वा पुरावे कोर्टाला किंवा पोलिसांना देऊन खरे गुन्हेगार पकडले जावेत, असे त्यांनाही वाटत नाही. त्यापेक्षा त्यातून धुरळा उडवून राजकीय लाभ घेण्यासाठीच ही मंडळी आसुसलेली असतात. किंबहूना त्यातूनच असे खटले लांबत जातात आणि गुन्हेगारी सोकावत चाललेली आहे. आताही ही बातमी आली, त्यातली बदमाशी लपून राहिलेली नाही. महाराष्ट्र टाईम्सच्या बातमीत पोलिसांना कोर्टाने फ़टकारले हे शीर्षकात अगत्याने आलेले आहे. पण बातमीत मात्र दाभोळकर पानसरे कुटुंबियांनाही कोर्टाने फ़टकारल्याच ओझरता उल्लेख आहे. उलट मजकूरात लोकसत्तेनेही तेच दिले आहे. पण शीर्षकातही ‘दाभोळकर कुटुंबियांसह’ पोलिसांना फ़टकारले असा उल्लेख साफ़ आहे. मग मटा या वृत्तपत्राला शब्दांची कंजुषी कशाला असावी? तर शक्य तितके सत्य लपवायचे असते. कारण तिथेही ‘आम्ही सारे’ बसलेले असतात. अशा लोकांसाठी मृताची काहीही किंमत नसते की हत्येमध्ये कुठलीही भयानकता नसते. तर त्यांच्यासाठी ती एक राजकीय संधी व पर्वणी असते. अशा लोकांना पोलिसांच्याही आधी कोर्टाने फ़टकारण्याची गरज होती. तर न्याय व कायद्याचा असा पोरखेळ होऊन बसला नसता. पण परमिंदर सिंग यांचे अभिनंदन, त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन सगळा डावच उलटून टाकला.