राजकारणातला ‘कसोटी’ सामना

ऑस्ट्रेलियात एडलेड येथील भारत व त्या देशातला कसोटी सामना सुरू झाला, तेव्हा भारतात पाच राज्यातील अखेरचे मतदान चालू होते. त्यात पहिल्या दिवशीच भारताच्या फ़लंदाजीतले दिग्गज कांगारूंच्या भेदक गोलंदाजीची शिकार होऊन गेलेले होते. अशा अवस्थेत भारताच्या तमाम लाडक्या फ़लंदाज विक्रमवीरांच्या नावाने शंख सुरू झाला, तर नवल नव्हते. क्रिकेटचे शौकीन असोत किंवा उथळ राजकीय समर्थक विरोधक असोत, त्यांच्या प्रतिक्रीया ह्या षटकागणिक नव्हेतर प्रत्येक चेंडूवर बदलत असतात. सहाजिकच पहिल्या दिवशीचा खेळ संपण्यापर्यंत चेतेश्वर पुजारा याने कसाबसा भारताचा डाव अडीचशे धावांवर नेवून ठेवला. तोपर्यंत कर्णधार विराट कोहलीच्या नावाने भारतातही लाखोली वाहून झाली होती. त्या पाच दिवसांच्या कसोटीत भारताचा धुव्वा उडणार याबद्दल चहात्यांच्याही मनात शंका उरलेली नव्हती. परंतु सुदैव असे, की चहाते व समालोचक यांच्या बडबडीवर किंवा विश्लेषणावर सामन्यांचे निकाल होत नसतात. खेळपट्टीवर असलेले खेळाडूही त्यांच्या भरवशावर मैदानात उतरलेले नसतात. म्हणूनच पहिल्या दिवसाचा खेळ संपल्यावर विराटचा संघ गाशा गुंडाळून मायदेशी परतला नाही. अन्यथा त्या पहिल्या सामन्याचा निकाल लागला नसता, की पहिलीच कसोटी कांगारूंच्या भूमीत जिंकण्याचा पराकम भारताला करता आला नसता. यात शौकीन वा टवाळखोर एक गोष्ट विसरून गेले होते, की कसोटी सामना २०-२० षटकांचा खेळ नाही की एकदिवसीय सामनाही नाही. तो पाच दिवस चालतो आणि षटकाच्या हिशोबात त्याचे निकाल लागत नसतात. त्यासाठी शेवटचा चेंडू फ़ेकला जाईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागते. पण तितकी उसंत कोणाला असते? हल्ली तेच लोण राजकीय विश्लेषणात आलेले असल्याने पाच राज्यातील विधानसभेच्या मतदानावर अनेकांनी पाच महिन्यानंतर व्हायच्या लोकसभेचे निकाल लावून टाकले असतील, तर नवल नाही.

योगायोग असा, की ताज्या निवडणूका महिनाभर चालल्या होत्या आणि फ़क्त पाच राज्यातल्या होत्या. त्यात फ़क्त लोकसभेच्या ८३ जागांवर असलेल्या मतदारांनीच भाग घेतला होता. त्यापैकी ६५ जागा भाजपाच्या हाती असलेल्या तीन राज्यातल्या होत्या आणि अन्य १७ जागा दक्षिणेतील तेलंगणा राज्यात होत्या. उर्वरीत एक जागा इशान्येकडील मिझोराममधली होती. त्यात पुन्हा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या हाती असलेली राज्ये वगळता उर्वरीत १८ जागांच्या दोन राज्यात भाजपाचा कुठे मागमूस नाही. लोकसभेसाठी तिथे कोणी भाजपाचा विचारही करत नाही. मात्र त्या दोन्ही राज्यात म्हणजे १८ लोकसभा जागी कॉग्रेसची शक्ती किती सिद्ध होते, ही बाब लोकसभेसाठी महत्वाची होती. त्या दोन्ही जागी कॉग्रेस पुरती भूईसपाट होऊन गेली. म्हणजेच पाच महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा लढतीमध्ये त्या १८ जागांचे महत्व भाजपासाठी तुलनेने शून्य आहे. पण उरलेल्या ६५ जागी भाजपासाठी सर्व जागा महत्वाच्या आहेत. कारण त्यापैकी ६२ जागा आजही भाजपाच्या हाती आहेत. मग राष्ट्रीय स्पर्धेतील दोन पक्षांचा विचार करताना दोघांच्या लाभ नुकसानाची तुलनाही व्हायला हवी. जसे पहिल्या दिवशी भारताचे अर्धे फ़लंदाज झटपट बाद झाले म्हणून सामना संपलेला नव्हता, कारण ऑस्ट्रेलियाची फ़लंदाजी बाकी होती. ती हिशोबात न घेता भारतीय संघाला परभूत घोषित करणे शहाणपणाचे नाही, तशीच स्थिती भाजपा लोकसभेत काय मिळवेल, याही बाबतीत होते ना? या ८३ जागांपपैकी सर्व जागी कॉग्रेसला लढणे भाग आहे. तशी स्थिती भाजपाची नाही, त्याला फ़क्त त्यापैकी ६५ जागा तशा महत्वाच्या आहेत. उलट त्यात कॉग्रेसने १८ जागी नाक मुठीत धरून पराभव पत्करला आहे. तर भाजपाची नामुष्की फ़क्त छत्तीसगड राज्यात झाली आहे, जिथे त्याचा निर्विवाद पराभव झाला आहे. त्या राज्यात लोकसभेच्या अवघ्या ११ जागा आहेत.

याचा अर्थ असा, की छत्तीसगड राज्यात भाजपाने मागल्या खेपेस १० जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी किती राखता येतील, असा यक्ष प्रश्न त्याच्यासमोर आता उभा आहे. तितकी दुर्दशा भाजपाची राजस्थान मध्यप्रदेशात झालेली नाही. म्हणजेच त्या दोन राज्यातील जिंकलेल्या पन्नास जागी भाजपा दुर्दशेत गेलेला नाही. कारण सत्ता गेली तरी भाजपाची दुर्दशा नक्कीच झालेली नाही. मतांची व जागांची संख्या बघितली; तर दोन्ही राज्यात भाजपा पराभवातही कॉग्रेसशी तुल्यबळ राहिला आहे. म्हणजेच लोकसभेसाठीची फ़लंदाजी कॉग्रेससाठी बाकी आहे. आपल्या चुका सुधारून भाजपाला त्या पन्नास जागा टिकवण्याची संधी कायम आहे. जशी एडलेडच्या खेळपट्टीवर फ़लंदाजीतल्या चुका भरून काढण्याची संधी भारतीय संघातल्या गोलंदाजांपाशी होती, तितकीच लोकसभेसाठी भाजपासाठी संधी कायम आहे. कारण हा आणखी पाच महिने चालणारा कसोटी सामना आहे आणि त्याचा निकाल झालेल्या पाच विधानसभांच्या मतदान व मतमोजणीतूल लागलेला नाही. लागतही नसतो. कारण राज्याची सत्ता मिळाली म्हणजे आता त्या तीन राज्यात कॉग्रेसची फ़लंदाजी सुरू झालेली आहे. मागल्या प्रचारात ज्या गोष्टी सांगून टाकलेल्या आहेत, त्याची पुर्तता या पाच महिन्यात किती झाली, त्यावर लोकसभेत कॉग्रेसला मते मागणे शक्य होणार आहे. तेव्हा चेंडू मोदी वा भाजपाच्या हाती असणार आहे. ज्या ६५ जागा या तीन राज्यात आहेत, त्या कॉग्रेससाठी जितक्या महत्वाच्या आहेत, तितक्याच भाजपासाठीही निर्णायक आहेत. सवाल इतकाच आहे, की तीन राज्यातली भाजपाची सरकारे गुंडाळण्यासाठी केलेल्या गोलंदाजीला पुरक फ़लंदाजी कॉग्रेसचे तीन नवे मुख्यमंत्री करू शकणार आहेत काय? नसेल, तर त्याच तीन राज्यात व हिंदी प्रदेशात कॉग्रेसला पुन्हा आपला डाव कसा सावरता येणार आहे? कारण हा २०-२० नाही तर कसोटी सामना आहे.

अर्थात सामान्य माणसाला वा क्रिकेट शौकीनांना तेवढा धावा व चेंडूपुरता निकाल कळत असतो आणि एकूण सामन्याशी कर्तव्य नसते. म्हणून तर दहा वर्षापुर्वी २०-२० स्पर्धेत एका षटकात इंग्लंड विरुद्ध सहाच्या सहा चेंडूंवर षटकार ठोकणार्‍या युवराजसिंगचे कोण कौतुक झाले होते. तर प्रथमच कप्तानी करणारा महेंद्रसिंग धोनी त्याच्यापुढे झाकोळला गेला होता. मात्र नंतरच्या दहा वर्षात युवराज कुठे होता? त्याने कोणते पराक्रम गाजवले? धोनी कुठवर जावून पोहोचला? आताच्या क्रिकेटशौकीनाना त्याची कुठे पर्वा असते? ते विराटला डोक्यावर घेऊन नाचत असतात, तर कधी रोहित शर्माचे कौतुक चालते. मग एकेदिवशी त्यांना पायदळी तुडवायलाही हीच मंडळी आघाडीवर असतात ना? राजकीय अभ्यासक विश्लेषक त्याच पातळीवर गेलेले असतील, तर मतदानापुर्वीच लोकसभा नरेंद्र मोदी पराभूत झाल्याचे निष्कर्ष काढले गेल्यास नवल कुठले? पण वास्तवात असे होत नाही. म्हणून तर शेवटचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत खेळ चालतो आणि निकालही त्यावरच अवलंबून असतो. आताही लोकसभा पा़च महिने दुर आहे आणि त्यात ही तीन राज्येच नव्हेतर बंगाल व ओडीशा अशा राज्यातले लोकमताचे कौल निर्णायक ठरणार आहेत. तेव्हा हिंदीभाषिक प्रदेशाच्या पलिकडे काय लोकमत आहे, त्याचाही विचार करणे भाग आहे. याचा नमूना बघायचा असेल तर काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या पावणेदोन वर्षापुर्वीच्या एका प्रतिक्रीयेची आठवण करून देणे भाग आहे. मार्च २०१७ मध्ये मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशात विधानसभा मतदानात भाजपाने ४०५ पैकी ३२५ जागा जिंकल्या; तेव्हा ओमर काय म्हणाले होते? २०१९ विसरा २०२४ च्या तयारीला लागा. म्हणजे लोकसभा मतदानाला दोन वर्षे बाकी असताना ओमर यांना तेव्हाही मोदी बाजी मारण्याची खात्री होती. त्यांनी आजच्या तीन विधानसभांचे मतदान व मोजणी होईपर्यंत कळ काढली होती का?

राजकीय इतिहास व वर्तमान घटनाक्रमाचा इतक्या उथळ पातळीवर विचार करून चालत नाही, की निष्कर्ष काढता येत नसतात. त्यातले दडलेले अनेक पदर उलगडून बघावे व समजावे लागतात. तुम्ही ते समजून घेतले नाहीत, म्हणून त्यात सहभागी होणार्‍यांचे काही लाभ नुकसान होऊ शकत नाही. पण त्यापैकी कोणा खेळाडूने वा राजकारण्याने असल्या थिल्लर विश्लेषणाच्या आधारावर आपले ठोकताळे उभे केले; तर त्याचा कपाळमोक्ष हमखास ठरलेला असतो. मोदी-शहा त्यापैकी नाहीत, याचा निर्वाळा त्यांच्या अनेक कृतीतून आजवर मिळालेला आहे. म्हणूनच दिल्ली वा बिहार विधानसभेच्या दारूण पराभवानंतर त्यांनी अनेक विजय संपादन केले. तसे़च अनेक पराभवही तटस्थपणे पचवले आहेत. अन्यथा गुजरातची सत्ता सतत सहाव्यांदा मिळवणे शक्य झाले नसते, की तीन दशकातली त्रिपुराची मार्क्सवादी पक्षाची मक्तेदारी मोडून काढणे त्यांना शक्य झाले नसते. त्यांच्या कॉग्रेसमुक्त भारत संकल्पनेची टवाळी करणे सोपे आहे. पण त्यातला आशय समजून घेणे सोपे नाही. तो आशय एका कॉग्रेस पक्षापुरता मर्यादित नसून कॉग्रेसी मानसिकता व कॉग्रेसी सहप्रवासी असा आहे. त्यांच्यापासून भारतीय राजकारणाला मुक्ती द्यायची असेल, तर फ़क्त कॉग्रेस पक्षालाच पराभूत करून चालणार नाही. कॉग्रेस विरोधात लढूनही पुन्हा भाजपाला रोखण्यासाठी कॉग्रेसच्या वळचणीला जाणार्‍यांनाही नामोहरम करावे लागेल. याची त्या जोडगोळीला पक्की खात्री आहे. म्हणूनच २०१४ प्रमाणे त्यांना एकट्या कॉग्रेस विरोधात लढायचे नाही, तर गठबंधन म्हणून तमाम भाजपाविरोधी असलेल्या कॉग्रेसी मानसिकतेच्या पक्ष विरोधात २०१९ ची लढाई करण्याची रणनिती त्यांनी आखली आहे. तीन राज्यातली सत्ता काठावर गमावण्याने त्यांचे चित्त फ़ारसे विचलीत होईल, अशी कोणी अपेक्षा करू नये. हे निकाल म्हणजे वरवरचा आभास आहे, खरी लढाई पाच महिन्यांनी व्हायची आहे. म्हणूनच नुसत्या सत्तापालटाने पिवळे होणार्‍यांना सांगणे आहे, का भुललासी वरलिया रंगा?