महाभारताचे युद्ध चालले असताना एका क्षणी दानशूर कर्णाच्या रथाचे चाक गाळात रुतून बसते आणि ते बाहेर काढत असताना त्याच्यावर अर्जून धनुष्यबाण रोखतो. तर आपण नि:शस्त्र आहोत आणि आपल्यावर हत्यार उचलणे कुठल्या युद्धशास्त्रात बसते, असा सवाल कर्ण श्रीकृष्णाला विचारतो. कारण साक्षात भगवंताचा अवतार असलेला कृष्ण तिथेच हजर असतो. तो अर्जुनाच्या रथाचे सारथ्य करत असतो. तेव्हा कृष्ण जे उत्तर देतो, तेच आज प्रत्येक विश्लेषकाने व पत्रकाराने भाजपला प्रश्न विचारण्यापेक्षा कॉग्रेसला प्रश्न म्हणून विचारण्याची गरज आहे. पण आज कलियुग असल्याने कृष्ण म्हणून गीता सांगण्याचा आव आणणारे प्रत्यक्षात दुर्योधन वा शकुनीमाना असण्यात धन्यता मानत असतात. म्हणूनच ते श्रीकृष्णाचे ते शब्द विसरून जातात, त्या युद्धभूमीवर धर्माचा आधार मागणार्या कर्णाला कृष्णाने हस्तिनापुरातल्या वस्त्रहरणाचे स्मरण करून दिलेले होते. जेव्हा रज:स्वला द्रौपदीचे भर दरबारात वस्त्रहरण चालले होते, तेव्हा स्त्रीची अब्रु वाचवण्याचा क्षत्रियधर्म कर्ण विसरला होता व हसला होता. तेव्हा धर्म आठवला नसेल, तर आता धर्माचे स्मरण कशाला असे सांगताना कृष्ण म्हणाला होता, ‘तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म राधासुता?’ धर्म किंवा नितीनियम व सभ्यता ह्या निवडक प्रसंगी आठवून चालत नाही. तर कुठल्याही कसोटीच्या निर्णायक प्रसंगी त्या नितीनियमांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. आपल्या सोयीचे असेल तेव्हा नितीमूल्ये मोलाची आणि गैरसोयीचे असेल तर नितीनियम पायदळी तुडवण्याला कायदा म्हणता येत नाही. पायंडाच नितीनियम बनून जात असतो. म्हणूनच साक्षात भगवंतानेच अर्जुनाला नि:शस्त्र कर्णावर शस्त्र चालवण्याला प्रोत्साहन दिलेले होते. आजच्या राजकीय महाभारतामध्ये नेमके तेच चालले आहे. पण इथले तथाकथित श्रीकृष्ण कसोटीचा प्रसंग आला, मग नितीमूल्ये वा कशाचेही वस्त्रहरण बघून फ़िदीफ़िदी हसत असतात. सीबीआय असो की कुठल्याही घटनात्मक संस्थांचे अकस्मात त्यामुळेच पावित्र्य व मर्यादांचे कौतुक आलेले आहे. यापुर्वी त्यांचे वस्त्रहरण त्यांना लोकशाहीचा संकोच वाटलेला नव्हता. कॉग्रेसनेच दिर्घकळ या देशात राज्य केले आणि त्यात कुठल्या घटनात्मक संस्थांची कुठली प्रतिष्ठा राखली गेली आहे?
सीबीआयचा प्रमुख नेमताना कॉग्रेसच्या खरगे यांनीच अलोककुमार वर्मांना विरोध केला होता व त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अट्टाहास केला होता. पण सरन्यायाधीश व पंतप्रधान यांच्या दोन मतांमुळे अलोक वर्मा त्या पदावर नेमले गेलेले होते. अर्थात वर्मा यांच्यात कोणती अपात्रता आहे, त्याचे कुठलेही पुरावे वा कारण विरोधी नेता मल्लीकार्जुन खरगे यांनी दिलेली नव्हती. पण जेव्हा त्याच वर्माना सरकारने हटवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा हेच खरगे वर्मांच्या समर्थनाला उभे राहिले होते. त्यावेळी वर्मांची पात्रता कोणती, त्याचाही पुरावा देण्याची त्यांना गरज वाटली नाही. कारण आजकाल पात्रता व्यक्तीच्या गुणवत्ता वा शिक्षण प्रशिक्षणावर ठरत नसते. तर सत्तेतील मोदींचा जो निर्णय असेल, तो चुकीचा ठरवणे हा सगळ्या गोष्टींसाठी निकष वा मोजपट्टी बनलेली आहे. साहाजिकच २०१७ मध्ये वर्मांची नेमणूक करण्यात मोदींनी पुढाकार घेतल्याने वर्मा अपात्र होते आणि २०१९ मध्ये मोदी त्यांना हटवायला निघाले, म्हणून वर्मा एकदम सपात्र झाले. इथे मोदींचे समर्थन करण्याचा विषय येत नाही. कारण आजवरच्या राजकीय कारभारात प्रत्येक पक्षाने व कॉग्रेसने असेच पायंडे निर्माण करून ठेवलेले आहेत. आपण लोकसभेतील बहूमताने सत्तेत आलो म्हणजे आपण करू तेच योग्य व कायदेशीर असल्याचा तो सिद्धांत आहे. त्यानुसारच यापुर्वीचा कारभार हाकला गेला असेल, तर तसेच वागण्यासाठी मोदींना दोषी ठरवता येणार नाही, की त्यांना गुन्हेगारही मानायची जागा नाही. निवडणूक आयुक्त नविन चावला किंवा दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांच्या नेमणूकांच्या वेळी कुठली सभ्यता वा पात्रता तपासली गेलेली होती? तेव्हा त्या नेमणूका करणारे कोण सत्ताधारी होते आणि आपल्या कृतीसाठी त्यांनी कोणते युक्तीवाद केलेले होते? आज गीता सांगायला पुढे आलेल्या किती शहाण्यांना चावला किंवा जोसेफ़ आठवतात तरी काय?
हे दोन्ही अत्यंत महत्वाच्या जागी नेमले गेलेले अधिकारी युपीएच्या कारकिर्दीतले आहेत. त्यापैकी नविन चावला यांच्याविषयी तात्कालीन प्रमुख निवडनूक आयुक्त गोपालस्वामी यांनीच तक्रार केलेली होती व त्यांना आयुक्त पदावरून हटवण्याचा आग्रह सरकारकडे धरलेला होता. पण त्या काळात देशात निर्भय पत्रकारिता होती व लेखन स्वातंत्र्य इतके दुथडी भरून वहात होते, की कुणा संपादक वा पत्रकाराला त्याविषयी गदारोळ करण्याची हिंमत झालेली नव्हती. चावला यांची पत्नी आपल्या एका संस्थेसाठी कॉग्रेसच्या खासदाराच्या निधीतून पैसे घेत होती आणि खुद्द चावलांनी आयोगाचा गोपनीय अहवाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध होण्यापुर्वी कॉग्रेसश्रेष्ठींना पोहोचता करण्याचे कार्य निष्ठेने पार पाडलेले होते. त्यामुळेच गोपालस्वामी यांनी त्यांच्या वर्तनाला आक्षेप घेऊन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे तक्रार केलेली होती. परंतु मनमोहन सिंग इतके स्वयंभू पंतप्रधान होते, की त्यांना चावलांना हात लावण्याची हिंमत होऊ शकली नाही. कारण चावला हे सोनियाजींच्या विश्वासातील अधिकारी होते आणि निकटवर्तिय होते. मुळात त्यांच्या नेमणूकीला तेव्हा विरोधी नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी २०४ संसद सदस्यांच्या सह्यानिशी आक्षेप घेतलेला होता, पण कोण विचारतो असल्या सह्यांना आणि त्याची दाद तरी कुठला स्वयंभू संपादक घेणार ना? देशात पुरोगामी राज्य होते आणि पुरोगामी राज्यात काहीही गैरक्लागू होऊच शकत नसते. मग आडवाणींच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली गेली तर नवल कुठले? योगायोग असा, की आज नितीमूल्यांचा दंका रोजच वाजवणारे मल्लिकार्जुन खरगे तेव्हा त्याच युपीए सरकारमध्ये मंत्री होते आणि नितीमत्ता कुठल्या जंगलात मिळणारी चिमणी आहे, त्याचाही त्यांना पत्ता नव्हता. अन्यथा त्यांनी नविन चावलांच्या नेमणूकीवर आक्षेप नक्कीच घेतला असता. पण सोनियांची सत्ता असता्ना देशातल्या निमीमत्तेचा अकाउंट डीएक्टिव्हेट झालेला होता ना?
त्यापेक्षाही भयंकर कथा थॉमस यांची आहे. २०१० साली युपीएच्या कारकिर्दीत थॉमस टेलेकॉम सचिव म्हणून केंद्र सरकारच्या सेवेत होते आणि ज्यांची दक्षता आयुक्त म्हणून नेमणूक होऊ शकत होती अशा तीन उमेदवारात त्यांचेही नाव होते. या नेमणूकीसाठीही तीन सदस्यांची उच्चाधिकार समिती होती. त्यात पंतप्रधान व गृहमंत्री यांच्याखेरीज विरोधी नेत्याचा समावेश होता. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत या नेमणूकीसाठी खल झाला असताना, थॉमस यांच्या नेमणूकीला विरोधीनेता म्हणून सुषमा स्वराज यांनी आक्षेप घेतला होता. कारण जे एकूण तीन उमेदवार होते, त्यापैकी याच एका उमेदवाराबद्दल शंकेला जागा होती. थॉमस यांच्या विरोधातील एक भ्रष्टाचाराला खटला केरळच्या कोर्टात चालला होता, अशा स्थितीत त्यांनाच देशाचा द्क्षता आयोगाचा मुख्य म्हणून घटनात्मक पदावर बस्वणे म्हणजे चौकीदार पदावर चोराचीच नेमणूक होती. पण स्वराज यांनी आक्षेप घेताच गृहमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनी तो फ़ेटाळून लावला. खुद्द दक्षता आयोगाने ही तीन नावे निवडलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आता आक्षेप घेण्याला अर्थ नाही, असा त्यांचा दावा होता. त्यातले तथ्य आता खुद्द चिदंबरम ज्या कारणासाठी गोत्यात आहेत, त्यात सापडू शकते. थॉमस टेलेकॉम सचिव होते आणि सध्या चिदंबरम यांच्यावरचे बहुतांश खटले आरोप त्याच मंत्रालयाचे त्याच काळातील गफ़लतीचे निर्णय आहेत. म्हणजे चिदंबरम थॉमसना संभाळून घेत होते आणि थॉमस यांनी चिदंबरम यांना संभाळून घेण्याचा उद्योग चालला होता. अर्थात त्याचा उपयोग झाला नाही. कारण हे प्रकरण नेमणूकीनंतर कोर्टात गेले आणि सुप्रिम कोर्टाने थॉमस यांना राजिनामा द्यावा किंवा हाकालपट्टी करावी लागेल, अशी ताकीदच देऊन टाकली. त्यांनीही प्रसंग ओळखून शेपूट घातली व राजिनामा दिलेला होता. खरगे याचे साक्षीदार आहेत आणि तेव्हा नितीमुल्ये पायदळी तुडवली जात असताना चुप बसलेले होते.
थोडक्यात देशाचा कारभारच चोरांच्या हाती होता आणि म्हणून राहुल गांधी सातत्याने चौकीदार चोर है म्हणतात. कारण भारत सरकारचा लाभरार फ़क्त चोरच चौकीदार होऊन चालवू शकतो, अशी त्यांची स्मरणशक्ती त्यांना समजावत असावी. आजी व पिताजी दिर्घकाळ देशाचे पंतप्रधान राहिले व त्यांच्याच कारकिर्दीत देशातील मोठमोठे भ्रष्टाचार व अफ़रातफ़री झालेल्या असतील, तर राहुल गांधींसाठी कारभार म्हणजे चोरीच झाली ना? देश चालवायचा म्हणजे सरकारी तिजोरीतले पैसे परस्पर आपल्या परिचित आप्तस्वकीयांच्या खात्यात टाकायचे. देशाची मालमत्ता खाजगी नावावर फ़िरवायची. विश्वस्त निधी करून सरकारी निधीतले पैसे खाजगी खात्यात आणायचे. हेच राहुल गांधी कोवळ्या वयापासून बघत आलेले असतील, तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून त्यापेक्षा वेगळे काही करू शकत नाहीत, याबद्दल राहुलचा आत्मविश्वास पक्काच असणार ना? कारण सत्ता मिळवणे व राबवणे म्हणजे फ़क्त चोरी, हेच बालपणापासूनचे राहुलवरचे संस्कार आहेत. शिवाय लोकांनी त्यात अडथळे आणू नयेत म्हणून पहारेकरी, तपासनीस वा फ़ौजदारही चोरच आणून बसवायचे, म्हणजे सरकारचा कारभार हे राहुलना कोणी शिकवावे लागलेले नाही. बालवयापासून प्रौढ होताना त्यांनी हेच होताना तर बघितलेले आहे. पिताजींच्या निर्वाणानंतर मातेने कारभार हाती घेतल्यावर चावला व थॉमस ही प्रकरणे राहुलनी खासदार असताना अनुभवलेली आहेत. त्यांना राफ़ायलच काय. शौचालय, उज्वला, युरीया अशा कुठल्याही योजना व खर्चात विविध लोकांच्या खिशात मोदींनी जनतेचा पैसा घातल्याचे भास व्हायला काय हरकत आहे? जिजाजी असेच उद्योगपती झाले आणि करोडो रुपयांचे भूखंड व पैसे त्यांच्याही खात्यात असेच आले ना? तर ही आजची नितीमत्ता आहे आणि खरगे व एकूणच माध्यमातले मुखंड संपादक विचारवंत त्याचीच गीता गात स्वत:ला श्रीकृष्ण म्हणवून घेत असतात. बाकी नितीमूल्ये गटारात पडलेली असतात.
Apratim lekh bhau
ReplyDeleteभयानक आहे हे सगळं
ReplyDeleteसडेतोड लेख या दोनच उदाहरणावरुन काय परीस्थीती असेल ते कळते.राहुलचा मगरुरपणा यातुनच आलाय.
ReplyDeleteVery hard hitting.
ReplyDeleteआणिबाणि आणुन ह्यांना चाबकाने फोडून काढायला पाहीजे माजलेत सगळे संपादक लाचार.
ReplyDeleteभाजपच्या मीडिया प्रवक्त्यांनी congress चा दुटप्पीपणा लोकांना नीट समजावून सांगायला पाहिजे.
ReplyDeleteभाऊ काका नमस्कार ...परवा सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाने लव् जिहाद पिडीत मुलींना फायदा काय अन् नुकसान काय होईल यावर सविस्तर लिहावे.....
ReplyDeleteभाऊ, प्रियांका गांधी बद्दल मीडिया आनंदाने नाचतेय.तिच्या बद्दल तुमचे मत वाचायला आवडेल. कारण कुणीच माहीत असू न सुद्धा तिला प्रियांका वडेरा म्हणून उल्लेख करत नाहीत
ReplyDeleteभाऊ प्रियांका वडेराच्या राजकीय प्रवेशा बद्दल तुमचे मत वाचायला आतुर झालोय
ReplyDeleteजबरदस्त विश्लेषण भाऊ...��
ReplyDeleteHonorable Bhau your artical is very fine. It shows the standard of UPA Government. What terrible facts are written by you.
ReplyDeleteUPA Government was a prodigal Government. It was a burdon on the,country. Apparao Kulkarni Latur
ReplyDeleteMy salute. The example from Mahabharat is very apt. Excellent
ReplyDeleteसणसणीत चपराक भाऊ
ReplyDeleteअतिशय माहीतीपुर्ण, स्पष्ट आणि परखड लेख
ReplyDeleteएका ज्वलंत विषयावर नेहमी प्रमाणेच खूप सुंदर लिहिलेत. पण अंध मोदींविरोधकांच्या डोळ्यात हे अंजन जाणार नाही त्यांना गंगाजलच पाहिजे, त्यांचे जळल्या शिवाय त्यांना कळणार नाही, मोदींना विरोध म्हणजे देशभक्तीला आणि प्रगतीला विरोध आहे हे.
ReplyDeleteअशा पद्धतीने शालजोडीतले हाणणे बऱ्याच जणांना कळणार नाही कारण त्यांचे शिक्षण आघाडीच्या १५ वर्षाच्या काळातले झाले आहे त्याकाळात फक्त भानामतीकार जेम्स लेनचे संस्कार करत होतेे.असो. अजुनही ३० टक्के मते पप्पूच्या पक्षाला मिळतात त्यामुळे भाजपाने आक्रमक धोरण स्वीकारल्या शिवाय पक्षाचा जनाधार वाढणार नाही आणि शहा-मोदींशिवाय हे शक्यच नाही. बाकी सगळे नेते पुचाट आहेत
ReplyDeleteThanks For Sharing this...
ReplyDelete..