कोण चौकीदार? कोण चोर?

२००२ पासून २०१४ पर्यंत नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्यामागे गुजरात दंगलीचे शुक्लकाष्ट लावून एकामागून एक सीबीआय तपासाचा ससेमिरा लावण्यात आला होता. सुप्रिम कोर्टाने तीन एसआयटी इशरत चकमक खोटी असल्याच्या आरोपासाठी बसवल्या होत्या. त्यापैकी एकदा दहा तास सलग मुख्यमंत्री मोदी यांची कसून तपासणी सीबीआय पथकाने केलेली होती. पण त्यांच्यावर मोदींनी कधी सुडबुद्धीचे राजकारण म्हणून प्रत्यारोप केला नाही. तेव्हा केंद्रात युपीए कॉग्रेसचे सरकार होते. याच काळात सोहराबुद्दीन चकमकीसाठी अमित शहांवर आरोप झाले आणि त्यांना सीबीआयने काही महिने तुरूंगात डांबले होते. त्यांना गुजरातमध्ये येण्यावर प्रतिबंध लावला गेला होता. तरीही त्यांनी कधी सुडबुद्धीच्या राजकारणाचा आरोप कॉग्रेसवर लावला नाही, की सीबीआयला गुजरातमध्ये काम करण्यास प्रतिबंध घातला नाही. याला लोकशाहीतील संस्थांवर विश्वास दाखवणे किंवा काम करू देणे म्हणतात. पण तोच विश्वास आज आपल्यावर तशी वेळ आल्यानंतर तमाम विरोधी पक्ष वा कॉग्रेस दाखवू शकले आहेत काय:? चिदंबरम, शशी थरूर वा राहुल सोनियांपासून ममता लालूंपर्यंत कोणाचा तरी सीबीआय किंवा सुप्रिम कोर्टावर विश्वास असल्याचा पुरावा कोण देऊ शकेल काय? जे आज कोलकात्यात ममता बानर्जी करीत आहेत, तेच तेव्हा नरेंद्र मोदी आपल्या विविध पोलिस अधिकार्‍यांना अटक व्हायची पाळी आली तेव्हाही करू शकले असते. गीता जोहरी, अशोक सिंघल वा वंझारा अशा अर्धा डझन वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना काही वर्षे तुरूंगात डांबले गेले, पण मोदी-शहांनी राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप सीबीआयवर केला नाही की न्यायालयावर केला नाही. प्रतिकुल असतानाही कायद्याशी सहकार्य केले. याला लोकशाही संस्थांचा सन्मान व त्यावरील विश्वास म्हणतात ना? रविवारी ममतांनी त्याच लोकशाहीचा गळा घोटला आणि तमाम विरोधी पक्ष त्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. मग त्यांचे म्हणणे काय असावे?

लोकशाही वाचवण्यासाठी लोकशाहीलाच ठार मारले पाहिजे, यापेक्षा ममतांच्या कृतीचा काही वेगळा अर्थ निघू शकतो काय? कारण त्यांनी एका पोलिस आयुक्ताला वाचवण्यासाठी इतका आटापिटा केलेला नाही. ज्या आर्थिक घोटाळ्यात लक्षावधी सामान्य लोकांच्या काही हजार कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे, त्यात खुद्द ममताच गुंतल्या असल्याचे काही पुरावे आहेत. ते दडपण्यात याच पोलिस आयुक्ताने मदत केलेली आहे. जेव्हा ही अफ़रातफ़र बाहेर आली आणि स्थानिक पोलिसांनी तपास सुरू केला, तेव्हा त्याची सुत्रे याच राजीव कुमार यांच्याकडे होती आणि त्यांनी नारदा शारदा या घोटाळ्यात गुंतलेलया तृणमूल नेत्यांना वाचवण्याचेच पराक्रम केलेले आहेत. त्यामुळेच कॉग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली. ती मान्य झाल्यावर आजपर्यंत या राजीव कुमारनी आधीच्या तपासात हाती लागलेल्या पुरावे व कागदपत्रे सीबीआयच्या हवाली करण्यात टंगळमंगळ चालवली होती. शेवटी त्यालाच उचलून माहिती मिळवण्याचा पवित्रा सीबीआयने घेतला, तेव्हा ममतांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी आपल्या स्वभावानुसार रस्त्यावरचा तमाशा सुरू केला. त्यातून हा घटनात्मक पेचप्रसंग सुरू झाला आहे, त्याचा केंद्र-राज्य संबंधांशी काडीमात्र संबंध नाही, की राजकारणाशीही काडीमात्र कर्तव्य नाही. मुद्दा राजीव कुमार याच्यापाशी महत्वाचे पुरावे असून, त्याने तोंड उघडले तर ममता दिदीचा मुखवटा गळून पडायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच एका कायदेशीर फ़ौजदारी प्रकरणाला ममतांनी राजकीय मुलामा चढवला आहे आणि लोकशाही संस्थांचा मोदी बळी घेत असल्याची बोंब ठोकलेली आहे. पण त्यात कुठेही मोदी वा लोकशाहीचा संबंधच आलेला नाही. राजीव कुमार सीबीआयच्या हवाली पुरावे करून मोकळे झाले असते, तर हा विवाद झाला नसता. पण ममता मात्र सापळ्यात अडकल्या असत्या.



पण मुद्दा ममताचा नाही किंवा मोदींचाही नाही. विषय लोकशाही मूल्यांचा व संस्थांचा आहे. कोणी लोकशाही संस्था व मूल्यांना हरताळ फ़ासला आहे? मोदी विरोधात टोकाला जाताना हेच लोक एक एक करून तमाम लोकशाही संस्थांना सुरूंग लावत चालले आहेत. आधी चंद्राबाबूंनी आंध्रामध्ये सीबीआयला काम करू देणार नसल्याची गर्जना केली आणि ममतांनी त्यांचे अनुकरण केले. पण एक विचार करा की हेच २००२ नंतर मोदीही करू शकले असते. कारण युपीएतली कॉग्रेस आणि सत्तेत बसलेले तमाम पुरोगामी, विविध मार्गाने मोदींनाच सुडबुद्धीने वागवत होते. त्यासाठी सीबीआयच नव्हेतर प्रत्येक लोकशाही संस्थांचा व न्यायालयीन प्रक्रीयेचा बिनधास्त वापर झालेला होता. अनेक खटले तर गुजरातबाहेर हलवण्यात आले आणि इतक्या अग्निदिव्यातून तावून सुलाखून मोदी बाहेर पडले. पण त्यांनी कधीच सीबीआय वा कोर्ट अशा संस्थांच्या हेतूवर शंका घेतली नाही. आणखी एक बाब म्हणजे आपण चुक वा गुन्हा केलेला नसल्याचा आत्मविश्वासच त्यांना त्यातून सुखरूप बाहेर काढू शकला, तो आत्मविश्वास चंद्राबाबू, मायावती वा ममतापाशी असता, तर त्यांना असली नाटके करावी लागली नसती. पण आज ममता असले नाटक रंगवित आहेत, कारण आपला गुन्हा त्यांना पक्का ठाऊक आहे. योग्य मार्गाने कसून चौकशी झाली, तर त्यात आपले हातपाय अडकणार याचा मात्र पक्का आत्मविश्वास आहे. म्हणून त्या सातत्याने चौकशी वा तपासात अडथळे आणत राहिल्या आहेत. आधी बंगाल पोलिस त्यांच्याच अखत्यारीत होते आणि चौकशीला लगाम लावणे त्यांच्याच हाती होते. पण कोर्टाने सीबीआयला तपासकाम सोपवल्याने त्यांची अडचण झालेली आहे. ज्यांनी मुळ चौकशी केली व पुरावे गोळा केले, त्याला पुरावे द्यावे लागतील. किंवा तेच नष्ट केले असेतील तर आपला गळा सोडवण्यासाठी त्यालाच माफ़ीचा साक्षिदार व्हावे लागेल, हे भूत ममतांना भेडसावते आहे.



ममतांची अनेक फ़डतूस चित्रे कलाकृती या अफ़रातफ़र केलेल्या चिटफ़ंडवाल्यांनी प्रचंड किंमतीत विकत घेतली आणि त्यांचेच एकाहून एक निकटवर्तिय त्यात फ़सलेले आहेत. काही अटकेत आहेत आणि आता राजीव कुमार त्यातला भागिदार तपास अधिकारी आहे. त्याला वाचवले नाही, तर तो ममतांना अडकवून देण्याची भिती आहे. त्याच चिंतेपोटी ममतांनी आपल्या घोटाळ्याला राजकीय रंग चढवला आहे. त्यात मोदी विरोधाच्या अतिरेकाने भरकटलेले विविध राजकीय पक्ष येऊन आयते़च अडकलेले आहेत, उद्या कोर्टात हे प्रकरण फ़सले, मग त्या पक्षांना जगाला तोंड दाखवता येणार नाही. कारण हा मामला केंद्र राज्याच्या नसून अफ़रातफ़रीचा आहे. कोर्टानेच त्याची चौकशी सीबीआयवर सोपवलेली असून, त्यात अडथळा आणणे कोर्टाचा अवमान ठरू शकतो. तसे झाले मग इतर पक्षांना कुठलेही कारण नसताना ममतांचे समर्थन केले म्हणून भ्रष्टाचाराचे समर्थक म्हणून टिकेचे घाव सोसावे लागणार आहेत. चौकीदार चोर है म्हणणारेच चोर असल्याचा तो सुप्रिम कोर्टाने मान्य केलेला सर्वात मोठा पुरावा असेल. महागठबंधन ही चोरांची टोळी आहे असे आरोप नरेंद्र मोदी व अमित शहा नेहमीच करीत असतात. पण उद्या राजीवकुमारचा बचाव फ़सला आणि त्याला सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयच्या ताब्यात दिले, मग ममताच नव्हेतर सगळे महागठबंधन सहकारी तोंडघशी पडतील. ममता तरी केलेल्या पापाची फ़ळे भोगतील. पण राहुल, मायावती, केजरीवाल, चंद्राबाबू इत्यादिंना खुलासे देत बसण्याची नामुष्की येईल, त्याचे काय? कारण जो हजारो कोटींचा चिटफ़ंड घोटाळा झाला आहे, त्याचे लाभार्थी फ़क्त तृणमूलचे नेते पदाधिकारी आहेत. पण आज ममताच्या हाकेला ओ देऊन धावलेले, उद्या चोर ठरणार आहेत. वैचारिक दिवाळखोरी व तिरस्काराच्या राजकारणाची ती सर्वात केविलवाणी किंमत असेल.