सोमवारी राहुल गांधींनी दुपारी दोन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या पक्षाचे आमुलाग्र परिवर्तन घडवणारे धोरण जाहिर केले. त्यांच्या त्या घोषणेनंतर त्यांच्यावर काही अतिशहाणे तुटून पडणार याची मला पुर्ण खात्री होती. कुठल्याही क्रांतीकारक घोषणेला वा भूमिकेला सर्वाधिक विरोध ताबडतोब सुरू होतो. किंबहूना असा विरोध योजना वा भूमिका समजून घेण्यापुर्वीच सुरू होत असतो, असा जगाचा इतिहास आहे. सहाजिकच प्रतिवर्षी दरडोई वा दरकुटुंब ७२ हजार रुपये थेट प्रत्येकाच्या बॅन्क खात्यात जमा करण्याची राहुल योजना वादग्रस्त ठरवली जाणे अपरिहार्य होते. पण राहुलची योजना व त्याचे संदर्भ तपासूनही न बघता त्यावर तुटून पडणे, हा घोर अन्याय आहे. त्याने गरीबांना न्याय देण्याची योजना आणलेली आणि न्याय अवघ्या ७२ हजार रुपयात कसा मिळू शकतो, ते आपण समजून घेतले पाहिजे. कारण राहुल गरीब नाहीत, त्यांच्या पाठीशी करोडपती जिजाजी ठामपणे उभे आहेत आणि भगिनीही उभ्या ठाकलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रतिवर्षी खात्यात ७२ हजार जमा झाले नाहीत, तर राहुलचे काहीही बिघडणार नाही. पण तुमच्यामाझ्या खात्यात तितकी रक्कम येताना मधे कुठे अडली, तर आपले नुकसान नक्की होऊ शकते. म्हणूनच त्या न्याय योजनेकडे नकारात्मक नजरेने बघण्यापेक्षा ती समजून घेतली पोहिजे. ती राहुलने बनवलेली नाही तर जगभरच्या नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांनी तयार केलेली असून त्याचा ताळेबंदही तपासून घेतलेला आहे. तर आपणही तपासून बघायला काय हरकत आहे? यातला पहिला प्रश्न आकड्याचा नसून ती योजना बनवणारे व संमत करणारे कोण, हे तपासले पाहिजे. कुठलाही नेहमीचा अर्थशास्त्रज्ञ अशी योजना हसण्यावारी घेऊन जाईल. पण राहुलपाशी एकाहून एक कुख्यात अर्थशास्त्रज्ञ असे आहेत, त्यांना जगातले कुठलेही अर्थव्यवहार चुटकीसरशी सोडवता येतात आणि त्यातला एक ख्यातनाम अर्थशास्त्री विजय मल्ल्या आहे ना?
राहुलच्या ७२ हजार रुपये खात्यात टाकण्याच्या न्याय योजनेचा वार्षिक खर्च ३ लाख ६० हजार कोटी इतका होतो. राहुलच्याच अंकगणितानुसार सांगायचे तर राफ़ायल खरेदीत नरेंद्र मोदींनी जी रक्कम अनील अंबानीच्या खिशात अलगद टाकली, त्याच्या बारापटीने ही रक्कम आहे. एका खिशात ३० हजार कोटी टाकणे शक्य असेल, तर पाच कोटी लोकांच्या खिशात किंवा खात्यात इतकी मोठी रक्कम टाकण्यात काय मोठी अडचण असू शकते? मोदींसाठी भले अडचण असेल. पण राहुलनी आतापर्यंत किमान हजार वेळा तरी अनील अंबानीच्या खिशात प्रत्येक वेळी ३० हजार कोटी रुपये कोंबून झालेले आहेत. त्यांना ७२ हजार रुपये म्हणजे देवळासमोर बसलेल्या भिकार्याच्या वाडग्यात नाणे फ़ेकण्यासारखीच सोपी गोष्ट नाही काय? तेव्हा असल्या आकडेवार्या पुढे करून राहुलच्या न्याय योजनेविषयी शंका काढण्यात काहीही अर्थ नाही. त्यापेक्षा त्यातल्या शक्यतेचा गंभीरपणे विचार करणे शहाणपणाचे आहे. तो विचार करताना राहुलचा त्याच पत्रकार परिषदेतला एक खुलासा लक्षात घ्यावा. अशी रक्कम येणार कुठून असा प्रश्न कुणा पत्रकाराने विचारला, तेव्हा राहुल म्हणाले ते चिदंबरमना विचारा. चिदंबरम आणि मनमोहन हे युपीए काळातील जगातले सर्वात यशस्वी अर्थशात्री होते आणि त्यांनी मल्ल्या नीरव मोदी इत्यादिकांना हजारो कोटी कशाच्या बदल्यात दिलेले होते? तो व्यवहार कसा होऊ शकला होता? बारीकसारीक कर्जासाठी सामान्य लोकांकडे तारण मागणार्या बॅन्कांनी अशा महाभागांना हजारो कोटी रुपये कोणते तारण बघून दिलेले होते? नीरव मोदीला खोटी कागदपत्रे स्विकारून पैसे देण्यात आले आणि मल्ल्याला तर केवळ कंपनीचे नाव बघून हजारो कोटी रुपये दिलेले होते ना? तेव्हा त्याने दिलेले तारण काय होते? फ़ेडण्याची कुठलीही हमी नसणे हेच तारण होते ना? त्याच तत्वावर राहुलनी हा जाहिरनामा उभारलेला आहे.
आपली योजना कशी परिपुर्ण आहे ते सांगताना राहुल म्हणाले, पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत आपण दहा दिवसात शेतकर्यांच्या कर्जमाफ़ीचा शब्द दिलेला होता. तो पाळला असे काही राहुल म्हणाले नाहीत आणि कोणा पत्रकाराची त्यावर प्रश्न विचारण्याची बिशाद झाली नाही. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आता लोकसभेचे मतदान संपल्यावरच कर्जमाफ़ीची रक्कम खात्यात भरली जाईल, असे मोबाईल संदेशातून शेतकर्यांना कळवल्याच्या बातम्या वाहिन्यांनीच दाखवल्या आहेत. पण राहुलच्या पत्रकार परिषदेत शब्द पाळण्याविषयी कोणा पत्रकाराने चकार शब्द काढला काय? शक्यच नाही. कारण यालाच कॉग्रेसी आश्वासन म्हणतात. तोंड भरून आश्वासने द्यायची, कारण त्यापैकी कुठले़च पाळायचे नसते. मग आश्वासन देताना दरिद्रीपणा कशाला करायचा? सहाजिकच राहुलही गरीबांच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये भरणार आहेत. कारण त्यातला छदामही भरायचा नसेल तर कुठून रक्कम येण्याची फ़िकीर कशाला करायची? विजय मल्ल्यानेही किंगफ़िशर कंपनीसाठी हजारो कोटी रुपयांची कर्जे मागितली व मनमोहन सिंगांच्या शब्दाखातर अशी कर्जे देण्यात आली. तेव्हा मल्ल्याला परतफ़ेडीची कुठली फ़िकीर होती काय? याला मनमोहन चिदंबरम अर्थशास्त्र म्हणतात. ज्यात बोलाची कढी असते आणि बोलाचाच भात असतो. शेतकर्यांची कर्जे माफ़ होत नाहीत, तर गरीबांच्या खात्यात ७२ हजार रुपये भरायची वेळ येणार कुठे आहे? मल्ल्याने तेव्हा व्याज किती लागेल असे विचारले होते? जे कर्ज फ़ेडायचे नाही वा बुडवायचेच आहे, त्याच्या व्याजाची चौकशी कशाला करायची? राहुलची योजना अगदी डिट्टो तशीच आहे. आपली सत्ता येणार नाही, तर कुठलीही अशक्य आश्वासने बेधडक द्यायला काय हरकत आहे? पुर्ण करायची चिंता कशाला करायची? त्या मल्ल्या पोतडीतून हे ७२ हजार रुपये आलेले आहेत.
प्रत्येकी ७२ हजार आणि अशी पाच कोटी कुटुंबे म्हणजे किती होतात? भारत सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प किती कोटीचा आहे? त्यातून इतकी रक्कम कुठून काढता येईल? असले प्रश्न सामान्य लोकांना पडत असतात. राहुलना त्याची फ़िकीर नसते. २९ हजार कोटी रुपयांच्या राफ़ायल खरेदी व्यवहारातून राहुल ३० हजार कोटी रुपये उचलून अनील अंबानीच्या खिशात घालू शकत असतील, तर १८ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातून ३८ लाख कोटी रुपयेही सामान्य गरीबाच्या खात्यात थेट टाकू शकतील ना? कसली अडचण आहे? आकडे कसे जुळवायचे किंवा मांडायचे, ते काम चिदंबरम यांचे आहे. ज्यांना ते आकडे समजून घेण्याची खाज असेल, त्यांनी चिदंबरम यांच्याशी संपर्क साधावा. चिदंबरम त्याला आपला सुपुत्र कार्तीकडे पाठवून परदेशी बॅन्क खात्यातही मोठ्या रकमा भरून देतील. अशक्य काही नसते. राहुलची इच्छाशक्ती अणि बुद्धी तुमच्यापाशी असली म्हणजे झाले. मल्ल्यापाशी तरी कुठे किंगफ़िशर विमान कंपनी वा क्रिकेट संघ खरेदी करायला पैसे होते? त्याने बेधडक कर्जे उचलली ना? दमडाही फ़ेडला नाही की व्याजही दिले नाही. पण जगातल्या सुंदर्या जमा करून तमाशा किती छान रंगवला? कोणाची बिशाद होती, प्रश्न विचारण्याची? आतातरी त्या पत्रकार परिषदेत कोणा पत्रकाराने मध्यप्रदेश राजस्थानच्या शेतकर्यांची दहा दिवसात कुठली कर्जे माफ़ झाली, असा प्रश्न विचारला का? याला म्हणतात राहुल-मल्ल्या अर्थशास्त्र. त्यात पैशाची कधीच चणचण नसते. इच्छाशक्ती सर्व काम सुटसुटीत करते. नंतर परदेशी पळून जाण्याची सुविधा मात्र सज्ज ठेवावी लागते. राहुलना कुठे त्याची फ़िकीर आहे? परदेशीच आजोळ असल्यावर त्यांनी मल्ल्या अर्थशास्त्राचा खुल्लमखुल्ला प्रयोग लोकसभा निवडणूकीत केला तर नवल कुठले? मनातले मांडेच खायचे तर कोरडे कशाला खायचे? चांगले साजूक तुप लावून खरपूस भाजून खावेत ना?
एकवेळ मोदींचे जाऊद्या । ते अडाणी आहेत पण गरीबी हटवणे इतके सोप्पे होते हे राहुलजींच्या आजी इंदिराजी, तीर्थरूप राजीवजी आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ असणारे डॉ मनमोहनसिंग या कुणाच्याही लक्षात कसे आले नाही हे एक मोठे कोडेच आहे । चला आता एकदाची गरीबी हटली असे म्हणायला हरकत नसावी ।
ReplyDeletePharmacy bhari marala Bhau.
ReplyDeleteAbsolutely perfect analysis, Bhau!
ReplyDeleteहल्ली राहुलचे अंकगणित फारच मोठे असते. आणि माजोरी आत्मविश्वासाने भाषणात ताव काढताना येणारा हास्यास्पदपणा आता फारच ओळखीचा झालाय. हसूही येत नाही आणि रागही येत नाही.
ReplyDeleteझपुरझा म्हणावं का ? 😂😂
Deleteखरय
Deleteकिंव येते..
DeleteExcellent satire
ReplyDelete😂😂😂😂😂😂
ReplyDeleteमस्त! जबरदस्त !भाऊ सलाम तूमच्या लेखणीला!
ReplyDeleteBhau ekdum chaaan...
ReplyDeleteहल्ली गावठी गायीच्या A-२ दुधाचे तूप मिळते. फार महाग असते साजूक तूपापेक्षा. ते लावून खरपूस भाजून खाल्ले तर अधिक चांगले लागेल
ReplyDeleteखरे आहे भाऊ. 72 हजार गुणिले 5 कोटी आमच्या कॅलकुरेटर वर उत्तर पण यवत नाही. हे अर्थशास्त्री कसे सोडवणार समजत नाही. शिवाय NCP संपूर्ण कर्जमाफी सांगत आहे. त्याचे आकडे (कर्जमाफीचे) देवालाच माहीत. आघाडी सत्तेवर आली की भारतात सुवर्णयुग येणार असेच दिसत आहे. या सुवर्णयुगाचे शिल्पकार असणार MMS, PC, KARTI आणि राहुलबाबा.
ReplyDeleteसर्वसामान्य जनता मात्र कर वाढीने हैराण होणार. शिवाय वर्षाला72 हजार मिळणार मग नोकरी कशाला करायची हा विचार बळावणार, बे रोजगारी वाढणार.
विचार सुचत नाहीत या बालबुद्धिपुढे.
एकदा का गरीबी हटली कि हटवली, चिंताच मिटली देशवासियाची.नौकरीची गरज नाही, मोलमजुरी करायची गरज नाही, नव्हे कुणी करणारच नाही. मग बांधकाम करणार कसे,शेती करणार कोण.बस खोओ पिओ मजा करो.ब्रेहो राहूल ब्रेहो.
ReplyDeleteडुगुना लागान डेना पारेंगा
ReplyDeleteYa murkhala 6000 pm chi suddha nokri lagu shaknar nahi.. 3 rajye milali tyamule makdachya hatat mashal aaliy
ReplyDeleteAjay bhau,Rahul truck khup chhan pusu shakel,tumhi pahile nahi ka pratyek sabhet to kasa haat halwto?
Deleteभाऊ ..राहुल गांधीनी जो वर्ग डोळ्यासमोर ठेऊन घोषणा केली आहे तो वर्ग बहुतांश अशिक्षीत ..रोजंदारीवर जाणारा आहे...थोड्याशा पैशासाठी कींवा थोड्याशा तरल पदार्थाला भुलून मत देणारा आहे ...त्यामुळं या तथाकथित अशक्य असणाऱ्या योजनेचा थोडफार फायदा कॉँग्रेसला होईल ..पण मध्यमवर्गाने या असल्या योजनांचा कडाडून विरोध केला पाहिजे ..आणी सर्व मध्यमवर्गीय लोकांनी असल्या योजनांना मतपेटीतून विरोध करावा ..कारण श्रीमंत लोकाना काही फरक पडत नाही अर्थात पुढील काही दिवसात या योजनेचा प्रचारासाठी कसा उपयोग केला जातो या वर बरेच अवलंबून आहे ....
ReplyDeleteDo you think this time bjp candidates will be behind these tactics? Or else now bjp cands will offer 2000 per vote and liquor to the voters.noe bjp has grown up as rulling party
DeleteWell said Bhau.pan dusra perspective asa pan aahe ki,kahi shetkari n garib lok ya aashwasanamule nakki ch prabhavit hotil.n ha segment aaplya sarkhya lokanche articles vachun shahane honaryatla nakki ch nasto.tar to group vulberable hoel n yanchya favour madhye vote karayla tempt pan .tyamule ya election la saglyani javun vote karne saglyat jasti mahtwache aahe ase mala watate.shivay election jinklyanantar satta hatat aalyavar promises palale kay kinva nahi kay,tasa farak padanar nahi karan kase hi satta milwne he ch dhyey aahe .
ReplyDeleteजाऊ द्या हो भाऊ.. ते पु.ल. म्हणतात तसे, एखादं लहान पोर नागवं फिरलं तरी काही वाटत नाही.. तसं झालंय! अर्थात् लहान मुलांचा अपमान करायचा नाहीये मला.. पण सहज आपलं उदाहरण द्यायचं म्हणून उल्लेख झाला!!
ReplyDelete