आघाडी युगाचा हॅन्गओव्हर

२००७ पासून मी निकालानंतरच्या सरकार स्थापनेविषयीची जुळवाजुळवी विश्लेषकांकडून ऐकत आलेला आहे. २००७ सालात उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक होती आणि तेव्हा कोणालाही बहूमत मिळणार नाही, याविषयी सर्व राजकीय अभ्यासक आत्मविश्वासाने बोलत होते, कारण तिथले राजकारण चार गटात विभागले गेलेले होते. मायावती, मुलायम, भाजपा आणि मरगळलेली कॉग्रेस; अशा चार पक्षांपैकी ज्याला ३० टक्के मतांच्या आसपास मजल मारता येईल, त्याला चौरंगी लढतीमध्ये बहूमत मिळणे शक्य होते. पण १० ते २५ टक्क्यात अडकून पडलेल्या कुठल्याही पक्षाता तितका पल्ला गाठता येत नसल्याने सतत जुळवाजुळवी किंवा फ़ोडाफ़ोडीने सरकारे बनवावी चालवावी लागत होती. तो पायंडा त्याच म्हणजे २००७ च्या उत्तरप्रदेश विधानसभेने मोडला आणि मायावतींनी एकहाती बहूमत मिळवून दाखवले. त्या ३० टक्क्यांच्या जवळ पोहोचल्या, तरी पल्ला ओलांडलेला नव्हता. मात्र तेव्हाही निकालापुर्वी त्यांचे पारडे जड असल्याचा निष्कर्ष बहुतांश ओपिनियन पोल व एक्झीट पोलवाल्यांनी काढलेला होता. एकदा असे आकडे काढले, मग बहूमत कोण जुळवू शकतो किंवा कुठला पक्ष सत्तेसाठी कोणाच्या सोबत जाईल; असल्या शिळोप्याच्या गप्पा करायला विषय मिळतात. तेव्हाही तसेच झाले आणि २०१२ सालात पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. ती मागल्या लोकसभा निवडणूकीपर्यंत चालू राहिली. पण २००७ नंतर मतदार एकहाती एकाच पक्षाला बहूमत देऊन स्थीर सरकार मिळवण्याचा प्रयास करू लागल्याचे कुठल्याही अभ्यासकाच्या लक्षात येऊ शकले नाही. एकपक्षीय बहूमताचा जमाना संपल्याचा हॅन्गओव्हर असे त्याला म्हणता येईल. कारण हे फ़क्त उत्तरप्रदेशात घडले नव्हते, तर तामिळनाडूम बंगाल इत्यादी अनेक राज्यात सलग घडत आलेले होते. पण शिळोप्याच्या गप्पा अजून संपलेल्या नाहीत. आताही वाहिन्यांवर बहूमतासाठी कोण कुठे जाईल, त्याची समिकरणे रंगलेली आहेत. म्हणून खरेच आघाडीचेच सरकार येईल का?

तेव्हा म्हणजे २०१२ मध्ये राहुल गांधी एकहाती उत्तरप्रदेश जिंकण्यासाठी दिग्विजय सिंग यांना बगलेत मारून फ़िरत होते. तर रथयात्रा घेऊन गावगन्ना फ़िरणार्‍या अखिलेश यादवकडे ढुंकून बघायला कुणा वाहिनी वा पत्रकाराला सवड मिळाली नव्हती. सहाजिकच मतचाचण्यांच्या आकड्यातून समाजवादी पक्षाला मतदार झुकते माप देताना दिसला, तेव्हा त्याच्या मदतीला जोण येईल अशी चर्चा सुरू झालेली होती. मायावती मुख्यमंत्री म्हणून हरणार असल्याने त्यांचा पाठींबा तर समाजवादी पक्षाला मिळू शकणार नव्हता. त्यामुळे कॉग्रेस मुलायम सोबत जाईल, की भाजपा बाहेरून पाठींबा देईल; अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात निकाल लागले तेव्हा अखिलेशने एकहाती बहूमताची बाजी मारली होती आणि तेच दोनदा ममता व जयललितांनी आपापल्या राज्यात करून दाखवले. त्याचेच प्रतिबिंब २०१४ च्या लोकसभेत पडले होते. परंतु अजून आपल्या भ्रामक मनस्थितीत रमलेल्या विश्लेषकांना आघाडीचे युग संपल्याची जाग आलेली नाही. म्हणूनच आता मोदी व भाजपाला बहूमत मिळणार नसल्याचे भाकित वर्तवल्यावर, त्यांच्या सोबत कोण जाऊ शकतो किंवा दुबळ्या पण दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झाल्यावरही कॉग्रेस सोबत कोण जाऊ शकतो, अशा शिळोप्याच्या गप्पांना ऊत आलेला आहे. पण यातल्या कोणालाही मतदानाची टक्केवारी बघून अभ्यासून बोलायची गरजही भासू नये, हा खरा राहुल करिष्मा आहे. क्रिकेटच्या खेळात चौके छक्के महत्वाचे असतातच. पण प्रत्येक चेंडूवर चौका हाणता येत नसतो. म्हणूनच धावफ़लक हलता ठेवून मध्येच एखाद्या चेंडूवर चौका किंवा छक्का मारण्याची संधी घ्यावी लागत असते. प्रियंका किंवा तत्सम कुठला मास्टरस्ट्रोक सामना जिंकून देत नसतो. सामना निर्णायक अवस्थेत आल्यावरचा चौका छक्का मास्टरस्ट्रोक म्हणता येत असतो. पण तो समजण्यासाठी शुद्धीत असावे लागते, हॅन्गओव्हरमध्ये असून चालत नाही.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींनी भाजपाला ३१ टक्के मतांवर आणून ठेवलेले आहे आणि आताही झालेले मतदानाचे आकडे धक्कादायक आहेत. मागल्या खेपेस लोकसभेसाठी ६६.५ टक्के मतदान झालेले होते आणि यावेळी साधारण ६४ टक्केच्या आसपास सहा फ़ेर्‍यांमधले मतदान पोहोचलेले आहे. एकूण मतदानाय जोर नाही वा कुठली लाट दिसत नाही; असे विश्लेषण करणार्‍यांना हा आकडा इंदिरा हत्येनंतरच्या विक्रमी मतदानाशी जुळणारा असल्याचे लक्षात आलेले नाही. २००४ किंवा २००९ पेक्षा २०१४ मध्ये मतदानात प्रचंड वाढ झालेली होती आणि तिथेच मोदी बाजी मारून गेलेले होते. २००९ पेक्षा साधारण ९ टक्के मतदानात झालेली वाढ अखेर निर्णायक ठरलेली होती. आता त्यात साधारण दोन टक्के घट म्हणजेच २००९ पेक्षाही सहासात टाक्के अधिकच मतदान आहे. यात बघण्यासारखा मुद्दा जागांची संख्या नसून, भाजपाला मिळणारी मतांची टक्केवारी असेल. मागल्या खेपेस भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली होती आणि त्याचे मुख्य कारण विविध पक्षात मतदार विभागला गेला होता. यावेळी शक्य तितकी मतविभागणी टाळण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांनी भाजपाची तीच टक्केवारी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अनेकदा मतदार नको असलेल्या पक्षालाही मत देतो. तेव्हा त्यापेक्षाही नकोश्या पक्षाला रोखण्याची त्याची इच्छा असते. पण असेच नकोसे पक्ष एकत्र आल्यास त्याला तिसर्‍या पक्षाकडे वळावे लागते आणि सगळे गणित बिघडून जाते. मागल्या ३०-३५ वर्षात भाजपाची ताकद किंवा मतांची टक्केवारी तशीच वाढत गेलेली आहे. पारंपारिक कॉग्रेसविरोधी पक्षांचा मतदार भाजपाकडे वळत गेला. कारण त्या पक्षांनी कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केली. आताही तसेच काहीसे होत असून, अशा पक्षांचा मतदार पर्याय म्हणून भाजपाकडे वळत चालला आहे. म्हणूनच सर्वसमवेशक होत भाजपा ३५ टक्के मतांच्या पुढे गेला, किंवा ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला; तर आजवरची राजकीय समिकरणे पुरती उलथून टाकली जाणार आहेत. त्याची कुठेही चर्चा होऊ नये याचे नवल वाटते.

नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंत कॉग्रेस पक्ष बहूमताने सत्तेत आला, तेव्हा त्यांच्या मतांची टक्केवारी ३५ पासून ४० टक्क्यांच्या पुढे राहिलेली आहे. मोदींनी या निवडणुकीत तो पल्ला ओलांडला तर बहूमत त्यांच्यासाठी अवघड रहात नाही. पण याक्षणी तरी मोदीं-शहांचे लक्ष बहूमत संपादन करण्याचे अजिबात दिसत नाही. त्यांचे सर्व लक्ष टक्केवारीवर केंद्रीत झालेले आहे. ‘आजतक’ वाहिनीच्या एका समारंभात बोलताना काही महिन्यांपुर्वीच शहांनी आपले उद्दीष्ट साफ़ सांगितलेले होते. विरोधी पक्ष एकत्र येऊन गठबंधन करणार असल्याबद्दल राहुल कन्वलने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले होते, माझे लक्ष्य पन्नास टक्के मते मिळवण्याचे आहे. विरोधकांचे लक्ष्य त्यांनी निश्चीत करावे. हे लक्ष्य सोपे नाही. ५० टक्के कॉग्रेसलाही बलवान असतानाही मिळवता आलेले नाहीत. इंदिरा हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेतही कॉग्रेसला पन्नास टक्क्यांपेक्षा किंचीत कमीच मते मिळालेली होती. पण इतके मोठे लक्ष्य राखले तर कदाचित ४० टक्के गाठता येतील, हा शहांचा डाव असावा. त्याचा साधासरळ अर्थ असा, की इतका पल्ला भाजपाने गाठला तर कॉग्रेसला पुन्हा आपल्या पायावर उभे रहाणेच अशक्य होऊन जाईल. आधीच मोजक्या राज्यांपुरता मर्यादित झालेला कॉग्रेस पक्ष मग मुठभर राज्यातला प्रादेशिक पक्ष होऊन जाईल. देशव्यापी पक्ष अशी त्याची जागा भाजपा कामयची घेऊन जाईल. विविध प्रादेशिक स्थानिक पक्षांच्या युत्या आघाड्यांनी भाजपाचे काम सोपे करून टाकलेले आहे. सध्या भाजपाला लोकसभेत बहूमतापर्यंत जाऊन मतदानात ४० टक्के हा पल्ला गाठायचा आहे. प्रत्येक पक्ष भाजपाला वा मोदींना पाडायला टपलेला असल्याने, तशा रितीने मतांचे धृवीकरण करणे मोदी-शहांना सोपे होऊन गेले. कॉग्रेसपासून सगळे पक्षच आपापल्या जागा वाढवण्यात गर्क आहेत. विश्लेषक मोदींच्या पराभवाचे स्वप्न रंगवण्यात रमलेले आहेत आणि या जोडगोळीचे लक्ष्य ४० टक्क्याहून अधिक मतांचे आहे. कारण आघाडीयुग संपलेले असून जनता एकहाती बहूमत देते, हा अनुभव आहे. तेव्हा बहूमताची फ़िकीर न करता केंद्रासह अनेक राज्यातला एकमेव बलदंड पक्ष होणे, हे मोदी-शहांचे लक्ष्य आहे. कुठे त्याची चर्चा ऐकलीत?