मध्यप्रदेश वाचवा

लोकसभा निवडणूका इतक्या वाईट पद्धतीने गमावल्यानंतर कॉग्रेससाठी सर्वाधिक प्राधान्याचा विषय जिथे आपली सत्ता आहे, तिथे काळजी घेणे असेच होते व आहे. पण तितका शांतपणे विचार् करण्याची क्षमता असलेला कोणी नेता कॉग्रेसपाशी शिल्ल्क उरलेला असेल, तरच शक्य होते ना? सहाजिकच मागल्या पानावरून पुढे चालू तशीच कॉग्रेस चालत राहिली आणि राजपुत्राच्या कोडकौतुकाच्या नाटकाचे पुढले अंक सुरू झाले. आपण प्रामाणिकपणे पराभवाची नैतिक जबाबदारी पत्करून पक्षाध्यक्ष पदाचा राजिनामा देत असल्याचा राहुल गांधी यांनी आव आणला आणि उपस्थित ज्येष्ठ कॉग्रेसनेत्यांची तारांबळ उडाली. त्या बैठकीत राजिनामा दिल्याबद्दल राहुलचे आभार मानावे की पराभवासाठीही त्याचे अभिनंदन करावे, त्याचे उत्तर हाताशी नसल्याने श्रेष्ठी कैचीत सापडले. सुदैवाने प्रियंकाताई हजर होत्या आणि त्यांनीच त्या यक्षप्रश्नाचे उत्तर देऊन श्रेष्ठींची पेचप्रसंगातून मुक्तता केली. राहुलने राजिनामा देण्याची गरज नाही आणि त्याने आपल्या परीने जोरदार लढत दिलेली आहे. त्याने राजिनामा देण्याची अजिबात गरज नाही, कार्यकर्त्यांच्या नालायकीसाठी राहुलला शिक्षा कशाला? हा ताईंचा पवित्रा बहुतांश श्रेष्ठींना सुखावून गेला आणि मग एकामागून एक पदाधिकारी राजिमाना देऊ लागले. दरम्यान कॉग्रेस पक्षाची काय अवस्था आहे, कार्यालयाच्या बाहेर देशातले राजकारण कुठल्या दिशेने चालले आहे, त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. त्यामुळेच आज कर्नाटकचा पेचप्रसंग उदभवला आहे आणि त्यानंतर मध्यप्रदेशचे कडेलोटावरचे सरकार दिवस मोजते आहे. त्याचेही कुणाला भान उरलेले नाही. कर्नाटक हातून जाण्याची वेळ आल्यावर जाग आली आणि मध्यप्रदेशचा नंबर लौकरच येणार, तिकडे श्रेष्ठींसह कोणाचे लक्षही गेलेले नाही. इतक्यात गोव्यातला कॉग्रेस पक्ष नाम-शेष झाला आहे. कोणाला पर्वा आहे?

आधीच कॉग्रेस पक्षाची संघटना दिर्घकाळ खच्ची व दुबळी होऊन गेलेली होती. तात्पुरती दोन प्याले दारू झोकून आव आणावा, तशी या पक्षाची कित्येक वर्षांची अवस्था आहे. अन्य पक्षातले नेते आणून किंवा अन्य कुणा पक्षांच्या कुबड्या घेऊन सत्ता टिकवणे किंवा मिळवणे, यापेक्षा मागल्या दोन दशकात कॉग्रेस नेत्यांनी स्वपक्षासाठी काहीही केलेले नाही. नेत्यांनी म्हटल्यावर त्यात खुद्द सोनिया गांधींपासून राहुल प्रियंका यांच्यासहीत जावईबापू रॉबर्ट वाड्रा यांचाही समावेश होतो. २००४ सालात भाजपा आजच्या इतका मजबूत व संघटित पक्ष नव्हता आणि त्याला अन्य पक्षांच्या कुबड्या घेऊन सत्तासंपादन करावे लागत होते. किंबहूना भाजपापेक्षाही तेव्हा कॉग्रेसच्या जिंकलेल्या जागा कमी असल्या तरी मतांची टक्केवारी अधिक होती. ती कसर सोनियांनी अन्य पुरोगामी व प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून पुर्ण करून घेतली. त्यातून कॉग्रेस पुन्हा सत्तेपर्यंत पोहोचू शकली. त्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी पत्करावे लागणारे धोके अंगावर घेण्याची क्षमता लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापाशी नव्हती. भाजपमध्ये देशव्यापी नेता म्हणावा्, असा चेहराही नव्हता. हा भाजपाचा दुबळेपणा असला तरी ती कॉग्रेसची शक्ती अजिबात नव्हती. पण सोनियांनी सत्ता मिळाल्यावर केलेला कारभार किंवा दाखवलेली मस्तीच त्यांना रसातळाला घेऊन जाणारी होती. फ़क्त कोणी तरी आव्हान देण्याची प्रतिक्षा होती. मोदी त्यासाठी पुढे आल्यावर मग चमत्कार दिसू लागला. पण तेव्हा किंवा आजही राहुलसह सोनिया व प्रियंका स्वत:ला इंदिराजी समजून वागत आहेत आणि अजूनही त्यांना कार्यकर्ता व संघटना उभी करावी, अशी इच्छाही झालेली नाही. निकालानंतर रायबरेली अमेठीत गेलेल्या प्रियंका गांधींनी पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडण्यातून त्याची साक्ष मिळालेली आहे. त्यांना कार्यकर्ता म्हणजे काय, ते तरी ठाऊक आहे काय? असते तर अशी वेळ आली नसती, की त्यांनी ही मुक्ताफ़ळे उधळली नसती.

ज्याच्यापाशी सवड आहे आणि आपला रिकामा वेळ कुठल्या तरी सत्कार्यात व्यतित व्हावा म्हणून जो स्वेच्छेने राबायला तयार असतो, तो कार्यकर्ता असतो. त्याची अशी कुठली व्यक्तीगत अपेक्षा नसते किंवा त्याला राबण्यातून काहीही कमवायचे नसते. पण आपले श्रम व वेळ सत्कारणी लागला, इतके समाधान त्याला अपेक्षित असते. तितके त्याला मिळत राहिले मग तो खुश असतो. थोडक्यात भारतीय संघ विश्वचषक स्पर्धेत जिंकावा म्हणून पदरमोड करणारे अतिउत्साही लोक आणि कुठल्याही पक्षामधला प्रामाणिक कार्यकर्ता; यात तसूभर फ़रक नसतो. दोन्हीकडे पदरमोड अपरिहार्य असते. पण जे अपेक्षित आहे, ते समाधान मिळण्यावर सदरहू व्यक्ती समाधानी असते. ज्याला अशा प्रचंड लोकसमूहाच्या भावना ओळखता येतात, त्यांनाच त्यांच्या हळव्या भावनांचा उपयोग आपल्या लाभासाठी करून घेता येतो. मग तो क्रिकेटचा कोणी संयोजक असो किंवा राजकीय पक्षाचा नेता संघटक असो् पाठीराख्याला उत्तेजित करून आपल्या हेतूसाठी कामाला जुंपणारा यशस्वी राजकीय नेता होऊ शकतो किंवा बाजारात आपला माल विकू शकतो. अशा चहाता वा कार्यकर्त्याला मुळात ओळखता आले पाहिजे. कालपरवा उपांत्य फ़ेरीत भारतीय संघ पराभूत झाल्याने असा क्रिकेटशौकीन नाराज झाला असेल, तर नवल नाही. पण रोहित शर्मा किंवा विराट कोहलीने पराभवाचे खापर त्यांच्या माथी फ़ोडलेले नाही. उलट पराभवाची आपल्या परीने मिमांसा करीत त्या दुखावलेल्या चहात्यांची शौकीनांची अप्रत्यक्ष माफ़ी मागण्यापर्यंत नम्रता दाखवलेली आहे. पुढे यापेक्षा अधिक विजय व विक्रम संपादन करण्याविषयी विश्वास निर्माण केला आहे. कारण तो चहाताच आपला मायबाप असल्याचे त्या खेळाडूंना भान आहे. पण तितकी समज राहुल वा प्रियंकाला दाखवता आलेली आहे काय? त्यांनी आपल्या पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडून मोकळे झालेले आहेत.

आजवर राहुल किंव गांधी घराण्याचा कोणीही सदस्य अमेठीतून निवडून आला, त्याचे श्रेय त्यांनी कधीतरी तिथल्या कार्यकर्त्यांना किंवा अनुयायांना दिलेले होते काय? उलट तिथून घरातला कोणी निवडून येणे, हा त्यांचा हक्क झालेला होता. कुठलेही काम केल्याशिवायही निवडून येणे, हा अधिकार झालेला होता. आपण तिथून निवडणूक लढवतो, हेच अमेठीकरांवरचे उपकार असल्याच्या थाटात ही मंडळी वागत जगत होती. पण त्यालाच ताज्या निकालातून धक्का बसला असतानाही शुद्धीवर यायला कोणी राजी आहे काय? जय किंवा पराजय कार्यकर्त्यांमुळे होत असेल, तर नेता म्हणून तुम्ही मिरवण्याचे कारण काय? तुमचा करिष्मा कसला? त्यापैकी कुणा एका चुणचुणीत कार्यकर्त्यालाच पक्षाध्यक्ष करून टाकायचा ना? तर् सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आपण इतकी वर्षे व इतक्या पिढ्या अमेठी रायबरेलीतून कशाला जिंकून येतो, याचेही भान किंवा कारण ज्यांना ठाऊक नाही, त्यांच्या हाती देशातल्या ५४३ लोकसभा मतदारसंघाचे भवितव्य सोपवले; तर यापेक्षा वेगळ्या निकालांची अपेक्षाही गैरलागू असते ना? हेच नेमके घडलेले आहे आणि घडतेही आहे. राहुलना कॉग्रेसच्या पराभवाला आपण कसे जबाबदार आहोत, तेही उमजलेले नाही आणि मोठेपणाने मिरवता यावे, म्हणून त्यांनी पराभवाची जबाबदारी पत्करलेली आहे. पण जबाबदारी म्हणजे काय, त्याचाही थांगपत्ता या पन्नास वर्षीय युवकाला अजून लागलेला नाही. परिणामी अशा दारूण पराभवानंतर कुठली काळजी घ्यावी किंवा सावधानतेचे उपाय योजावेत, त्याचा विचारही त्याच्या मनाला शिवलेला नाही. मग कर्नाटकात कसले नाटक रंगलेले आहे आणि त्याचा परिपाक कसा असेल, त्याचा सुगावा तरी त्यांना कशाला लागावा? तशी शक्यता असती, तरी मायलेकरांनी कर्नाटकातल्या नाटकात सहभागी होण्यापेक्षा मध्यप्रदेश व राजस्थान कसे वाचवावेत, याकडे तातडीने लक्ष पुरवले असते.

लोकसभेचे निकाल लागल्यावर त्यातून जे आकडे समोर आले, त्याकडे बघता, कॉग्रेसी सत्ता असलेल्या बहुतांश राज्यामध्ये पक्षामध्ये व राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची लक्षणे होती. काठावरचे बहूमत असलेल्या कॉग्रेसी राज्यात भाजपाने लोकसभेत फ़क्त मोठे यश मिळवले नाही. तर पन्नास टक्केहून अधिक मतेही मिळवली आहेत. म्हणजेच तिथल्या बहुतांश विधानसभा मतदारसंघात कॉग्रेसी आमदारांना मिळालेल्या मतांपेक्षाही भाजपाने लोकसभेतील संपादन केलेली मते अधिक आहेत. मग पुन्हा तिथून आपण कॉग्रेससाठी आमदारकी मिळवू शकणार किंवा नाही, अशी चलबिचल त्या आमदारात निर्माण होते. तो आपल्या जागे़च्या सुरक्षेसाठी विजयी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्याचा विचार करू लागतो. कर्नाटकातले नाटक त्याच कथाबीजापासून सुरू झालेले आहे. विधानसभेत बहूमत हुकलेल्या भाजपाला १८० पेक्षाही अधिक विधानसभा मतदारसंघात लोकसभेला मताधिक्य मिळाले आणि तेच कॉग्रेसी आमदार विचलीत झाले. अन्यथा विधानसभेची मुदत आणखी चार वर्षे असताना त्यांनी आमदारकीच त्यागण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेतली नसती. ही लढाई केवळ मंत्रीपद मिळवण्यासाठी छेडली गेलेली नसून, आमदारकी टिकवण्यासाठीचा संघर्ष आहे. त्याचीच पुनरावॄत्ती मध्यप्रदेश व राजस्थानात होण्याची शक्यता पुरेपुर आहे. सहाजिकच जिथे दुसर्‍या पक्षाच्या कुबड्या घेऊन सत्ता टिकवण्याची अगतिकता आहे, तिथली सत्ता वार्‍यावर सोडून स्वपक्षीय बहूमत आहे, तिथली सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य असते. कर्नाटकसारखीच तकलादू बहूमताची स्थिती कॉग्रेससाठी राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात आहे. पण तिथे निदान जेडीएस सारख्या अन्य कुणाच्या मदतीची गरज नाही. आपल्याच आमदारांना चुचकारून जवळ् ठेवले तरी पुरे आहे. पण तिकडे अजून तरी श्रेष्ठी राजपुत्र वा राजकन्येचे लक्ष गेलेले नाही. ते आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना लाथा घालण्यातच खुश आहेत.