काव्यात्मक न्याय?

गेल्या वर्षभरात बहुतांश राजकीय पक्षांना लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागलेले होते. त्यामुळे कुठूनही सत्ताधारी भाजपाला सतावण्याची निमीत्ते शोधून काढली जात होती आणि किरकोळ कारणातूनही आरोपांची चिखलफ़ेक चालू होती. त्यात काही गैरही मानायचे कारण नाही. पण असले राजकारण करताना काही मर्यादाही पाळाव्यात अशी अपेक्षा असते. एखादी व्यक्ती आजारी वा रुग्णाईत असेल, तर त्याच्या प्रतिकुल परिस्थितीचा लाभ उठवण्याला मात्र अमानुष मानले जाते. कॉग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी मात्र् अशा कुठल्याही मर्यादा पाळण्याच्या पलिकडे गेलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी कॅन्सरसारख्या असाध्य आजाराने शेवटच्या घटका मोजतही लोकसेवेत गुंतून पडलेल्या मनोहर पर्रीकरांच्या अगतिकतेचा राजकीय फ़ायदा उठवण्याचा अश्लाघ्य प्रयास केलेला होता. गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पर्रीकार तेव्हा कार्यरत होते आणि अगदी रुग्णशय्येवरूनही त्यांनी गोव्याचा कारभार हाकताना आपल्या दुबळ्या प्रकृतीची अजिबात पर्वा केलेली नव्हती. तर त्यांच्या आजारपणाचा राजकीय लाभ घेताना कॉग्रेसने अनेकदा थेट राज्यपालांकडे धाव घेऊन किंवा राजकीय कल्लोळ माजवून त्यांचे सरकार पाडण्याचया उचापती सातत्याने चालविल्या होत्या. तसे तर गोव्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून ह्या उचापती चालू होत्या. पण माणूस आजारी असताना? मुळात पर्रीकरांना आपल्या इच्छेविरुध त्या पदावर यावे लागलेले होते. केंद्रात स्ंरक्षणमंत्री म्हणून प्रस्थापित झालेल्या पर्रीकरांना गोव्यात भाजपाची सत्ता टिकवण्यासाठी माघारी परतावे लागले होते. कारण वि़धानसभेत भाजपाचे बहूमत घटले होते आणि पर्रीकर नेतृत्व स्विकारणार असतील तर छोटे पक्ष व अपक्षांनी भाजपाला पाठींबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. म्हणून त्यांना माघारी गोव्यात पाठवले गेले. तिथून या घाणेरड्या राजकारणाला सुरूवात झाली. त्याच निर्दयी राजकारणाचा आज नियतीने सूड घेतला म्हणावे काय?

पर्रीकर आजारी असताना व रुग्णालयात असताना गोव्यात पोहोचलेले राहुल इस्पितळात त्यांना भेटायला गेले. तशी भेट होणे शक्य नव्हते. कारण मुख्यमंत्री पर्रीकर तेव्हा अतिदक्षता विभागात होते. पण त्यांना काचेपलिकडे बघून माघारी परतलेले राहुल गांधी यांनी पर्रीकरांचा राफ़ायलच्या आरोपबाजीसाठी उपयोग करून घेतला. त्याच व्यवहारामुळे पर्रीकर गोव्याला परतल्याचा दावाही पत्रकारांसमोर केला. त्याच्याही पुढे जाऊन पर्रीकरांकडे राफ़ायल खरेदीतल्या भ्रष्टाचाराच्या फ़ायली व पुरावे असल्याचाही दावा केलेला होता. त्याचा मनस्ताप होऊन त्यांनी आजारपणातही खुलासे केलेले होते. याला राजकारण नव्हेतर जीवाशी खेळणे म्हणता्त. राहुल व कॉग्रेस यांच्या अमानुष डावपेचांचा हा एक भाग होता. दुसरा भागही तसाच पर्रीकरांच्या आजाराशी संबंधित होता. पर्रीकर शुद्धीत नाहीत वा त्यांनी विधानसभेतले बहूमत गमावले आहे, असे दावे प्रत्येक महिन्याला राज्यपालांकडे करून सत्ताबदलाचे गदारोळ चाललेले होते. आजारी पर्रीकरांना बडतर्फ़ करण्याच्या मागणीपर्यंत कॉग्रेस गेलेली होती. आपल्यापाशी बहूमत असल्याचे दावे करूनही सत्तापालट करण्याच्या हुलकावण्या दिल्या जात होत्या. ज्या आमदार संख्येच्या बळावर कॉग्रेसच्या या गमजा चालल्या होत्या, त्यालाच परवाच्या घटनेने कलाटणी मिळालेली आहे. सत्तापालट बाजुला राहिला आणि कॉग्रेसपाशी विधानसभेत नाव घेण्याइतकीही संख्या उरलेली नाही. आता भाजपाला कुठल्याही अन्य पक्षांच्या मर्जीवर अवलंबून रहायला नको, इतकी आमदारसंख्या झाली आहे आणि ती संख्या कॉग्रेसचेच दहा आमदार फ़ुटून भाजपात आल्याने झालेली आहे. त्याला बहूमत म्हणायचे, की पर्रीकरांच्या वेदनेला मिळालेला काव्यात्म न्याय म्हणावा? कारण ज्या वेदना त्यांना हयात असताना सोसायची पाळी आणली गेली, त्यापेक्षा भयंकर राजकीय वेदना आज कॉग्रेसला व राहुल गांधींना होत असतील.

खरेतर याची सुरूवात लोकसभा निकालापासून झालेली होती. पर्रीकर आणि आणखी तीन आमदारांच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी लोकसभेसोबतच मतदान घेण्यात आलेले होते. त्याचेही निकाल २३ मे रोजीच मतमोजणीतून लागलेले होते. या चारही जागा जिंकून आपण गोव्यातील सत्ता हस्तगत करू, अशी स्वप्ने कॉग्रेसचे तिथले नेते बघत होते आणि दिल्लीकर कॉग्रेस नेते त्याला खतपाणी घालत होते. पण तिथूनच गोव्यातल्या कॉग्रेसचा र्‍हास सुरू झाला. पर्रीकर यांनी मागले २५ वर्षे जिंकली व राखलेली पणजीची जागा यात भाजपाने गमावली. पण अन्य तीन जागा भाजपाने त्याच पोटनिवडणूकीत जिंकल्या आणि गोव्यातले राजकीय समिकरण पुरते बदलून गेले. पहिली गोष्ट म्हणजे मगोपच्या दोन आमदारांनी आपला पक्ष भाजपात विलीन केल्याने भाजपाचे संख्याबळ चौदापर्यंत गेलेले होते. त्यात तीन नव्या आमदारांची भर पडल्याने भाजपा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष झाला आणि आपणच सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा टेंभा मिरवण्याची सोय कॉग्रेसला राहिलेली नव्हती. त्याचे फ़क्त १५ आमदार होते आणि आता कर्नाटकातील नाटक रंगले असताना गोव्यातल्या दहा कॉग्रेस आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपात तो गट विलीन केला आहे. त्यामुळे १७ आमदारांचा भाजपा २७ संख्येवर पोहोचला असून, त्याला अन्य कुणाचीही मदत घेण्याची गरज उरलेली नाही. त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे कॉग्रेस पक्षाचे संख्याबळ १५ वरून ५ इतके घसरले आहे. मागले वर्षभर गोव्यातली सत्ता बदलून दाखवण्याच्या गमजा करणार्‍या कॉग्रेसची इतकी दुर्दशा कोणी अपेक्षिलेलीही नव्हती. दुसर्‍यांचे वाईट चिंतण्याचा यापेक्षा दुसरा कुठला न्याय असू शकतो? हा नुसता संख्याबळाचा किंवा फ़ोडाफ़ोडीचा विषय नाही. अमानुषता व बेशरमपणाचाही विषय आहे. कारण पर्रीकरांना रुग्णशय्येवर असताना सतावले गेले होते.

वर्षभर असला खेळ करणार्‍यांनी मुळात नसते पोरकटपणा करण्यापेक्षा पक्षाला संघटनात्मक बळकटी आणण्याचा प्रयास केला असता, तरी खुप झाले असते. कारण त्यातून त्यांना निदान गोव्यातील आपले संख्याबळ तरी राखता आले असते. कॉग्रेसने त्या पोटनिवडणूकीत पर्रीकरांची हक्काची जागा जिंकली. पण आपल्या तीन जागा गमावल्याचा लाभ भाजपाला झालाच होता. पण आता कर्नाटकातले तसेच नाटय उलटल्यावर कॉग्रेसचेच दहा आमदार भाजपात निघून गेले आहेत. त्यातली आणखी एक मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात पुढाकार घेणारा आमदार पर्रीकरांच्या जागी महिनाभर आधीच जिंकलेला नवाकोरा कॉग्रेसी आहे. त्याच्याच प्रयत्नाने कॉग्रेसचे हे दहा आमदार भाजपात दाखल झाले आहेत आणि गोव्यात राहुलच्या पाठीराख्यांनी रंगवलेले बहूमताच्या आकड्यांचे नाटक आता कर्नाटकात कॉग्रेसलाच सोसावे लागते आहे. एकेक आमदारासाठी पायर्‍या झिजवाव्या लागत आहेत आणि सुप्रिम कोर्टापर्यंत दार वाजवावे लागते आहे. गोव्यात आपण पेरले ते बंगलुरूत कसे उगवले, त्याचा अर्थ राहुलना कधीच लागणार नाही. पण त्यांनीच जे गलिच्छ राजकारण आरंभले होते, त्याची ही परिणती आहे. अर्थात तो विषय तिथेच थांबणारा नाही, तो अन्य कॉग्रेसी राज्यात जाऊन पोहोचणार आहे. कारण ज्या पक्षाला विजयाची शक्यता नसते आणि ज्याचे नेतृत्व इतके उथळ व पराभूत असते, त्याला अनुयायी सोडून जात असतात. हाच जगाचा इतिहास आहे. त्यात नवे असे काहीच नाही. म्हणूनच् गोव्यात भाजपने केलेली फ़ोडाफ़ोडी नैतिकतेशी जुळणारी नसली, तरी वाजवी आहे. कारण अशा स्पर्धक राजकारणात नैतिकतेला स्थान नसते. जो जीता वही सिंकंदर असतो. निकालानंतर कुमारस्वामींचे मुख्यमंत्री होणे घटनात्मक असेल, तर आताही त्यांच्या आमदारांना फ़ोडून वा राजिनामे द्यायला लावून बहूमताचे समिकरण बनवण्यातली अनैतिकता कशाला बघायची?