कर-नाटक की सुरू-नाटक?

शुक्रवारी अखेरीस घाईगर्दीने भाजपाचे येदीयुरप्पा यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकून घेण्यात आला. त्यांना महिनाअखेर् होण्यापुर्वी आपल्या सरकारवर सभागृहात विश्वास संपादन करून घ्यायचा आहे. म्हणूनच एकूण मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यात आलेले नसून, आधी फ़क्त विश्वासमत साध्य करून घ्यायचे आहे. पण तेवढ्याने कर्नाटकातील भाजपाचे सरकार सुरळीत चालण्याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. ते शक्य असते, तर इतक्यात घाईगर्दीने शपथविधी उरकला नसता, किंवा एकट्याच येदींचा शपथविधी झाला नसता. ती घाई होण्याला सभापती रमेशकुमार कारणीभूत झाले आहेत आणि सरकारला स्थैर्य मिळायला हवे असेल, तर विधानसभेचा सभापती बदलण्याला पर्याय नाही. कारण रमेशकुमार यांनी तटस्थतेने निर्णय घेतलेले नसून, उघडपणे कॉग्रेस जनता दलाला पोषक ठरतील असे निर्णय घेतलेले आहेत. प्रसंगी कालापव्यय करून पक्षपाती भूमिकाही घेतलेली आहे. कुमारस्वामी सरकार कोसळण्यापर्यंत बंडखोर आमदारांच्या राजिनामा पत्रावर निर्णय घेण्याचे टाळणार्‍या सभापतींनी सरकार गेल्यावर दोन दिवसांत सतरापैकी तीन आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जाहिर केला. याचा अर्थच स्पष्ट आहे, की उर्वरीत चौदा आमदारांचे भवितव्य् खुंटीला टांगून रमेशकुमार आजही पक्षपाती राजकारण खेळत आहेत. ते भाजपच्या नव्या सरकारला सुरळीत कामकाज करु देणार नाहीत. मग सत्ताधारी पक्षाने पुर्ण मंत्रीमंडळ बनवून धोका कशाला पत्करावा? आधी विधानसभेत घातपात होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी मंत्र्यांना शपथ देण्यापुर्वी सभापतीच् बदलून घेणे, हा त्यावरचा एकमेव उपाय आहे. साध्या बहूमताने ते काम होऊ शकते. पण त्यातले नियम येदींना आडवे येणार नाहीत काय? तानाजी मालुसर्‍यांच्या विधानाप्रमाणे आता आधी सभापतींची हाकालपट्टी आणि नंतर मंत्रीमंडळ; अशी येदींची स्थिती आहे.

एक गोष्ट जगाने बघितली आहे. सभापती रमेशकुमार यांनी विषय साधा विश्वासमताचा व संख्येचा असतानाही सगळीकडून नियमांचा घोळ घालून राजकारण केले. त्यांनी आधी आमदारांचे राजिनामे हाती असूनही त्यावर निर्णय घेण्यात टाळाटाळ केली. पुढे सभागृहात विश्वासमत प्रस्तावाच्या चर्चेत जगातल्या कुठल्याही विषयवर कॉग्रेस व जनता दलाच्या सदस्यांना वेळकाढूपणा करू दिला. त्यांच्यातर्फ़े बंडखोर आमदारांना धमकावले जात असताना, लागेल तितका वेळ मिळण्यासाठीच कालापव्यय केला होता. आताही विश्वासमत प्रस्ताव पराभूत झाल्यावर फ़क्त तीन आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. म्हणजेच त्या अपात्रतेला घाबरून उरलेल्या चौदा आमदारांना कॉग्रेसमध्ये परत यायला भाग पाडण्यासाठी सभापती पदाचा वापर केलेला आहे. सहाजिकच सभागृहात नव्या सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्य़ासाठी कॉग्रेस सभापती पदाचा गैरवापर करणार, हे लपून राहिलेले नाही. त्यावरचा एकमेव मार्ग म्हणजे सभापतींची उचलबांगडी करून, आपल्या बाजूचा सभापती तिथे स्थानापन्न करण्याला प्राधान्य द्यायला पर्याय नाही. नियमानुसार सभागृह साध्या बहूमताच्या प्रस्तावाने सभापतींची उचलबांगडी करू शकते. पण तो निर्णय सभागृहाने घ्यायचा असतो आणि त्यासाठीची नोटिस चौदा दिवस आधी द्यावी लागते. म्हणजेच भाजपाची सत्ता प्रशासनावर आलेली असली, तरी सभापतींना हात लावणे मुख्यमंत्र्याच्या आवाक्यात नाहॊ. त्यांना विधीमंडळाच्या मार्गाने व घटनात्मक नियमांच्या चौकटीतच काही करावे लागणार आहे. पण त्यासाठी सभापतींना चौदा दिवसाचे जीवदान मिळू शकते आणि त्यांनी त्याच कालखंडात अधिकाराचा राजकीय गैरवापर केला तर? म्हणूनच सगळे मंत्रीमंडळ बनवण्यापुर्वी विधानसभेतील बहूमत शाश्वत राहिल, याची सज्जता आधी झाली पाहिजे. जसे तानाजी म्हणाले होते, आधी लगीन कोंढाण्याचे, मग रायबाचे!

हे अर्थातच सोपे नाही. येदींवरील विश्वासमत होण्याला प्राधान्य आहे. तेव्हाही १०५ विरुद्ध् फ़ारतर १०० असेच सभागृहातील संख्याबळ आहे. त्यामुळे त्यात कुठलीही अडचण सभापती रमेशकुमार निर्माण करू शकत नाहीत. पण ज्या चौदा बंडखोरांमुळे ही स्थिती आलेली आहे, त्यांचे भवितव्य अजूनही सभापतींच्या हातातच आहे. जर सभापतींनी आजच त्यांना अपात्र ठरवून टाकले, तर सगळे मुसळ केरात जाऊ शकते. म्हणजे दबाव बंडखोरांवर आहे आणि पर्यायाने त्यांच्याच मदतीने सत्तांतर घडवून आणलेल्या भाजपावर आहे. म्हणून सभापतींना बदलण्याला पर्याय नाही. पण असे करताना सभापतींवर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रस्ताव आणावा लागेल आणि त्यासाठी किमान चौदा दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. तो प्रस्ताव सभागृहात आणला जाईल वा चर्चा असेल, त्या चर्चेचे अध्यक्षपद मात्र सभापती भूषवू शकत नाहीत. उपसभापती अध्यक्ष म्हणून काम करू शकतात आणि नंतर नव्या सभापतींच्या निवडीची प्रक्रीया सुरू होते. पण मधल्या चौदा दिवसात सभापतींनी त्या बंडखोरांना अपात्र ठरवून घोळ केला तर? किंवा त्या अपात्रतेच्या दडपणाला बंडखोर बळी पडले तर? अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याची उत्तरेही गुंतागुंतीची आहेत. पण तीच गुंतागुंत अशा बाबतीत डावपेच असते. म्हणजे असे, की एकदा असा प्रस्ताव किंवा त्याची नोटिस बजावली, मग सभापतींना आपले कुठलेही अधिकार वापरण्यावर निर्बंध येतात. सहाजिकच अशी नोटिस जारी झाली, मग सभापती रमेशकुमार बंडखोर आमदारांविषयी कुठलाही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. त्यांच्याकडून तो अधिकारच काढून घेतला जातो. म्हणूनच त्याला घटनात्मक तरतुदी म्हणण्यापेक्षाही डावपेचातील खेळी म्हणावे लागते. याची अर्थातच कॉग्रेस व रमेशकुमार यांनाही कल्पना असेलच. त्यामुळे असा प्रस्ताव किंवा नोटिस येण्यापुर्वीच त्यांना बंडखोरांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. कालमर्यादा त्यांच्यावर येऊ शकतील.

बंडखोरांना अपात्र ठरवल्याने भाजपाचे फ़ारसे काही बिघडत नाही. कारण विधानसभेचे संख्याबळ पुढले निर्णय होईपर्यंत निश्चीत होऊन जाते आणि त्यात भाजपापाशी पुर्ण बहूमत आहे. शिवाय रिकाम्या जागी पोटनिवडणूका घेतल्या गेल्या, तरी त्यातून दहाबारा जागा जिंकण्याची खात्री भाजपाला आहे. पण बंडाखोरांचा मधल्यामधे बळी जातो. ती भाजपाची डोकेदुखी आहे. त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी सभापतींना हटवण्याचा डाव खेळण्याला पर्याय नाही. मात्र तो डाव तेवढ्यापुरताही नाही. घटना वा नियमांचा गैरवापर तुम्ही करत असाल; तर आम्हालाही करता येतो; इतकाच त्यातला इशारा आहे. किंबहूना कुमारस्वामींचे भवितव्य वाचवताना सभापती रमेशकुमार यांचे भवितव्यच गोत्यात आणले गेले आहे. सहाजिकच कुमारस्वामींचा विषय निकालात काढल्यावर आता सभापतींचा निकाल लावण्याचे खेळ होणार आहेत. त्यानंतर भाजपाचा सत्तेचा मार्ग सुरळीत होऊ शकतो. किंबहूना सभापतींना बाजूला केल्याशिवाय येदी सरकार पुर्ण मंत्रीमंडळाचे होईल, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही. हे सर्व करायला वेळही फ़ारसा उरलेला नाही. ३१ जुलैपुर्वी सभागृहात मांडलेला अर्थसंकल्प संमत होणे आवश्यक आहे आणि सभापतींचाही विषय त्याच्या पाठोपाठ निकाली लावण्याची घाई या सरकारला असेल. कारण तिथे कर्नाटकात भाजपाकडे अजून पुर्ण बहूमत नाही आणि बंडखोरांच्या मदतीच्या बदल्यात दगाफ़टका करून भाजपा सरकार टिकूही शकणार नाही. हे समजून घेतले तर एकट्या येदीयुरप्पांचा शपथविधी कशाला उरकून घेण्यात आला, त्याची गुंतागुंत थोडीफ़ार उलगडते. सभापतींनी सतरापैकी केवळ तीन आमदार अपात्र कशाला ठरवले, त्याचेही काहीसे उत्तर मिळते. एक गोष्ट मात्र साफ़ आहे, कर्नाटकचे राजकीय नाटाक संपलेले नाही, ते सुरूच आहे. अजून काहीकाळ चालणारच आहे. त्यामुळे कर-नाटक म्हणण्यापेक्षाही त्याला यापुढे सुरू-नाटक संबोधणे रास्त ठरावे.