मोदींचे ‘ट्रम्प’कार्ड

३७० च्या निमीत्ताने   (४)



फ़क्त दोन आठवड्यापुर्वीची गोष्ट आहे. पाकिस्तानचे पंताप्रधान इम्रानखान अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेलेले होते आणि तिथे त्यांच्यासह पत्रकारांशी बोलताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक वादग्रस्त विधान केले. पाकिस्तानला अशा विधानांची खुप गरज असते. मराठीत आपण ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणतो; त्यातलाच प्रकार होता. काश्मिर प्रश्नात आपण मध्यस्थी करावी असे आपल्याला नरेंद्र मोदींनी सुचवले असल्याचे ते विधान होते. शिवाय ते इम्रानच्या उपस्थितॊत केल्याने इथे भारतात गदारोळ झाला आणि पाकिस्तानात आनंदोत्सव सुरू झाला. मात्र खुद्द अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला त्या दाव्याचा इन्कार करताना नाकी दम आला. कारण अशा गोष्टी जागतिक नेते जाहिरपणे बोलत नसतात आणि कुटनिती अशी जाहिरपणे होत नसते. त्यामुळेच खुद्द अमेरिकेतच कोणी ट्रम्प यांच्या विधानावर विश्वास ठेवायला राजी नव्हता. पण इथे मोदींना कोंडीत पकडण्यालाच राजकारण समजून बसलेल्यांना निमीत्त मिळाले आणि तिकडे पाकिस्तानात काडीचा आधार मिळालेल्यांना आपण युद्धनौकेत स्वार झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. अर्थात अशी स्वप्ने बघितल्याने ती खरी होत नसतात. पण भ्रमातच जगण्याची हौस असलेल्यांना समजावणार कोण? म्हणूनच इथे कॉग्रेस व त्यांच्या समर्थकांनी त्यावरून गदारोळ सुरू केला आणि तिकडे पाकिस्तानातले सेनापती छात्या फ़ुगवून फ़िरू लागले. पण त्यापैकी कोणा शहाण्याला दहा दिवसात येऊ घातलेल्या संकटाचा सुगावाही लागलेला नव्हता. असता तर त्यांनी फ़डतूस विधानाला ‘ट्रम्पकार्ड’ म्हणजे हुकमाचा पत्ता समजून राजकारण केले नसते. आज त्यांच्यावर तोंडघशी पडण्याची अशी नामुष्की आली नसती. पण गळ्यात हार घालून कसायाकडे धावत सुटलेल्या बोकडांना कोण वाचवू शकतो? एकजात सगळे असले बोकड आता इदीची सुरी गळ्यावरून फ़िरण्याच्या प्रतिक्षेत उभे आहेत.

ट्रम्प यांनी असे विधान केल्याने भारत व पाकिस्तान यांच्यात काश्मिर प्रश्नावरून अमेरिकेच्या मध्यस्थीची कुठलीही शक्यता नव्हती. कारण दोन देशातला कुठलाही वादविवाद आपसातला मुद्दा असून, त्यात अन्य कुणाला नाक खुपसू द्यायचे नाही; असा दोघांनी खुप पुर्वीच करार केलेला आहे. मग ट्रम्प काय म्हणतात किंवा मोदींनी त्यांच्या कानात काय कुजबुज केली, त्याला काडीमात्र अर्थ उरत नसतो. मागल्या कित्येक दशकापासून दोन देशातले विषय हीच भारताची भूमिका असल्यावर मोदींना जाब विचारण्याची कॉग्रेसला गरज नव्हती. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी त्यावर सफ़ाई दिल्यानंतर आणखी गदारोळ करायचे कारण नव्हते. पण उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार, या उक्तीनुसार कॉग्रेस भरकटत गेली आणि पाकिस्तानात इम्रानच्या कुटनितीचे गुणगान सुरू झाले होते. ही घटना २२ जुलैची होती आणि ५ ऑगस्ट उजाडताना त्या सर्वांना थयथय नाचायची वेळ त्याच मोदी सरकारने आणली. ट्रम्पना मध्यस्थ करून भारताने आपली स्वायत्तता गहाण टाकली, असा आरोप करणारे कॉग्रेसवाले आपल्या त्याच स्वायत्ततेवरच उलटा प्रश्न विचारू लागले. ३७० हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम रद्द करण्यासाठी जगातल्या कोणाची भारताला परवानगी लागत नाही, किंवा मध्यस्थी घ्यावी लागत नाही. पण तोच प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शहांनी राज्यसभेत आणला आणि त्यावर हुल्लड होऊ नये म्हणून जम्मू काश्मिरात कडेकोट लष्करी बंदोबस्त उभा केला. तेव्हा पाकिस्तानपासून कॉग्रेसपर्यंत सर्वांना भारताच्या सार्वभौमत्वाचा विसर पडलेला होता. भारत सार्वभौम आहे म्हणजेच इथली संसद स्वायत्त सार्वभौम आहे. तिला आपली घटना बनवता वा दुरूस्त करता येत असते. तेच काम संसदेने हाती घेतल्यावर या लोकांच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय? ट्रम्पच्या मध्यस्थीच्या वेळी असलेले सार्वभौमत्व ३७० च्या प्रस्तावाने संपवले होते काय?

हा सगळा घटनाक्रम बारकाईने तपासला, तर एक गोष्ट खटकते. ट्रम्प यांनी अकारण ते विधान कशाला केले? कारण त्यांचीच त्यामुळे नामुष्की झाली आणि त्यांना कुठलाही समाधानकारक खुलासा देता आला नाही. मग मोदी खोटे बोलतात की ट्रम्प खोटे आहेत? की दोघांनी मिळून इमरानला उल्लू बनवण्यासाठीच अशा बोगस विधानाचे नाटक रंगवले होते? त्यात ट्रम्प यांचे काही मोठे नुकसान झालेले नाही आणि मोदींचा तर लाभच झालेला आहे. कारण त्या विधानाने पाकिस्तानला पुरते गाफ़ील ठेवले आणि इथे कॉग्रेससहीत भाजपाचे पिढीजात विरोधक पुरते तोंडघशीच पडले. म्हणून संशय येतो, की दोस्तीखातर ट्रम्प यांनी इम्रानची दिशाभूल केली व नुकसान नसलेले खापर आपल्या माथी फ़ोडून घेतले असावे काय? म्हणजे तितक्या एका विधानाने इम्रान खुश आणि पाकिस्तान गाफ़ील करता झाला. मध्यस्थी होणार म्हणून बेफ़िकीर असलेल्या पाकिस्तानला भारत सहज उल्लू बनवू शकतो, असा डाव खेळला गेला होता काय? कारण तितक्या विधानाने पाकिस्तान फ़ुशारला होता. मात्र मोदींवर कितीही राजकीय दबाव आणला गेला, तरी त्यांनी ट्रम्प यांच्यावर कुठला प्रत्यारोप केला नाही. म्हणून ही मिलीभगत वाटते. कारण ३७० ही अशी खेळी आहे, की त्यातून पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मिरचा विषय घेऊन जाण्याचा मार्गच बंद करून टाकला आहे. सत्तर वर्षापुर्वी भारताचे पंतप्रधान नेहरूच हा विषय राष्ट्रसंघात घेऊन गेल्याने तो आंतरराष्ट्रीय वाद झाला होता आणि ३७० कलमाने त्याला घटनात्मक स्थान निर्माण करून दिले होते. आता तेच कलम रद्दबातल झाल्याने त्याची घटनात्मकता संपलेली आहे आणि पर्यायाने त्या जागतिक व्यासपीठावर काश्मिर हा वादाचा विषय उरलेला नाही. कारण हे कलम रद्दबातल झाल्याने व्याप्त काश्मिरसह सगळा जम्मू काश्मिर आता भारताचा अविभाज्य भूभाग झाला आहे.

भारताचा अविभाज्य भाग म्हणजे त्याविषयी अन्य कोणी मध्यस्थी करायचा विषय संपला आहे. म्हणजेच ट्रम्प सोडाच राष्ट्रसंघालाही त्यात नाक खुपसण्याचा काहीही अधिकार उरलेला नाही. जो काही पाकव्याप्त काश्मिर आहे, चीनव्याप्त लडाख आहे, त्याचा वाद संबंधित देशाशी युद्ध करून वा बोलणी करून भारताने आपापला सोडवायचा आहे. किंबहूना बळकावलेला प्रदेश म्हणूनच तिथे थेट सेना धाडून त्यावर आपला कब्जा प्रस्थापित करण्याचा अधिकार भारताने आता एका प्रस्तावाततून साध्य केला आहे. अगदी नेमके सांगायचे, तर सत्तर वर्षे भारत पाक यांच्यात असलेला वाद, या एका कृतीने संपलेला आहे. पाकिस्तानला आता काश्मिरच्या विषयावर कुठे दाद मागण्याची सोय उरलेली नाही. त्यांनी राष्ट्रसंघात जावे किंवा सुरक्षा परिषदेचे दार वाजवावे. त्याचा काहीही उपयोग नाही. कोणाचाही हस्तक्षेप अमान्य करण्याचा अधिकार या एका कृतीने आपल्याला मिळालेला आहे. ही बाब लक्षात घेतली, तर पाकिस्तान इतका कशाला पिसाळला आहे, त्याची थोडीफ़ार कल्पना येऊ शकेल. कारण नेहरूंनी राष्ट्रसंघात धाव घेऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली आणि हा वादग्रस्त विषय झाला होता. त्यातच ३७० कलम घटनेत घालून त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले होते. तेच कलम आता उरलेले नाही. परिणामी व्याप्त काश्मिर ही भारताची सार्वभौम भूमी झालेली असून, कुठल्याही मार्गाने त्यावर आपला कब्जा प्रस्थापित करण्याचा मार्ग भारतासाठी मोकळा झालेला आहे. तो जगातल्या कोणीही मान्य अमान्य करण्याचा विषय शिल्लक उरलेला नाही. म्हणून तर त्या दुरूस्तीनंतर पाकने कितीही हातपाय आपटले तरी जगातला कुठलाही देश पाकच्या समर्थनाला पुढे आलेला नाही. भारताचा साधा निषेधही कुठल्या देशाने केलेला नाही. अगदी अमेरिका वा चीननेही तक्रार केलेली नाही. चीनने घेतलेला आक्षेप काश्मिरविषयक नसून लडाखपुरता मर्यादित आहे.

कालपर्यंत ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचे कौतुक करीत नाचणार्‍या पाकिस्तानला आता मात्र भ्रांत पडलेली आहे. कारण मध्यस्थी दुर राहिली आणि अमेरिकेने भारतात कुठे पाकिस्तानने आगावूपणाने अतिक्रमण करू नये, असा इशारा जाहिरपणे दिला आहे. दुबईसारख्या मुस्लिम देशाने हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचे सांगून त्यावर प्रतिक्रीयाही द्यायचे नाकारले आहे. थोडक्यात जगभर कुठेही काश्मिर म्हणून टाहो फ़ोडणार्‍या पाकिस्तानचा त्याबाबतीतला दावाच निराधार होऊन गेला आहे. मध्यस्थीचे कौतुक बाजुला राहिलेले असून मध्यस्थीच हवी असेल, तर भारतीय काश्मिरसाठी मागायची सोय राहिलेली नाही. उलट पाकव्याप्त काश्मिरावरचा कब्जा कायम राखण्यासाठी मध्यस्थ शोधायची नामुष्की पाकवर आलेली आहे. त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब इमरान् खान यांच्या संसदेतील भाषणामध्ये पडलेले आहे, शक्तीच्या बळावर भारताने आक्रमण केले तर आपल्याला लढाईनेच उत्तर द्यावे लागेल आणि अशा युद्धात पराभूत झालो तर आपल्यासमोर दोनच पर्याय उरतात. बहादुरशहा जफ़रप्रमाणे शरण जाणे, किंवा टिपू सुलतानाप्रमाणे रक्त सांडून अखेरच्या श्वासापर्यंत लढत रहाणे. अर्थात अखेरच्या श्वासापर्यंत लढण्याइतकी पाकपाशी क्षमता असती, तर त्याला जैश वा तोयबा असले भाडोत्री तालिबान गोळा करावे लागले नसते. अमेरिका वा सौदीच्या दारात नित्यनेमाने भिकेचा वाडगा घेऊन उभे रहावे लागले नसते. आजवरच्या काश्मिरी जुगारात आपण कसे दिवाळखोर होऊन गेलोत, हे आपल्याच कनतेला सांगण्याची हिंमत पाकिस्तान गमावून बसला आहे. लौकरच पाकव्याप्त काश्मिर मोकळा करण्यासाठी मोदी सरकार चढाई करू शकेल, अशा भयगंडाने त्या देशाला पछाडले आहे. त्यात ट्रम्प मध्यस्थी करण्याची शक्यता नाही, म्हणून घाम फ़ुटलेला आहे. थोडक्यात इम्रान व कॉग्रेसला हे मोदी विरोधातील ‘ट्रम्प’कार्ड वाटलेले होते, ते मोदींसाठीचे ट्रम्पकार्ड ठरलेले आहे.