३७० च्या निमीत्ताने (६)
पाच वर्षापुर्वीचे मोदी सरकार आणि आजचे दुसर्‍यांदा सत्तेत आलेले मोदी सरकार, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. तेव्हा पाठीशी बहूमत असले तरीही राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या भाजपाला पदोपदी अडवणूक सोसावी लागत होती. त्यामुळेच प्रत्येक विधेयक तिथे राज्यसभेत अडवून धरण्यात विरोधकांना पुरूषार्थ वाटत होता. पण बारा वर्षे गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून सर्व टोकाचा विरोध सहन करून इथवर आलेला संयमी पंतप्रधान, असल्या भुरट्या डावपेचांना पुरून् उरणार, ही सदबुद्दी कोणालाही झालेली नव्हती. यातून मार्ग काढताना नरेंद्र मोदी आणि पक्षाची सुत्रे नव्याने हाती घेतलेले अमित शहा; कुठल्या दिर्घकालीन योजनेनुसार कामाला लागलेत याचा सुगावाही विरोधकांना लागलेला नव्हता. हाती आलेली पाच वर्षाची सत्ता टिकवायची आणि पुन्हा निवडून यायची सज्जता करायची. दुसरीकडे पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर मात्र सुपरफ़ास्ट वेगाने कारभार हाकायचा; अशीच ती योजना होती. त्यात येणार्‍या अडथळ्यांना पार करण्याची सज्जता करण्यासाठी पाच वर्षे खर्ची घालायची सर्व कामगिरी उरकून घ्यायची असे दोघांनी ठरवलेले होते. म्हणूनच मान खाली घालून अमित शहा पक्षाची संघटना देशाच्या प्रत्येक राज्यात वाढवण्यासाठी झटत होते. तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून मिळालेले अधिकार व सुविधा वापरून जगाला ‘भाजपा’च्या विचारधारेची नव्याने ओळख करून देण्यासाठी अखंड जगभर फ़िरत होते. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी जगातल्या निदान साठसत्तर देशांना भेटी दिल्या व तिथल्या राष्ट्रप्रमुखांना अगत्याने मायदेशी आमंत्रित करून त्यांच्याशी अगदी व्यक्तीगतरुपाने मैत्री करण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्या परदेश दौर्‍याची होणारी टिंगल कोणाला आठवते? एन आर आय पंतप्रधान अशी भाषा सतत ऐकायला मिळत होती. जणू हा पंतप्रधान मौजमजा करायलाच परदेशी फ़िरत असावा, असाच एकूण सुर होता. आज काय दिसते आहे?
कालपरवा म्हणजे या आठवड्याच्या आरंभी गृहमंत्री अमित शहांनी संसदेत काश्मिरविषयक ३७० कलम रद्द करणे व त्या राज्याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आणला आणि एकूणच हलकल्लोळ माजला. संसदेत विरोधकांनी रणधुमाळी करण्याचा प्रयास केला. तर पाकिस्तानला काय घडते आहे, त्याचा आवाका येण्यातच दोन दिवसाचा कालावधी उलटून गेला. ३७० रद्द केल्याने भारताला जगात तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही. अशी जी मानसिकता मागल्या चारसहा दशकात निर्माण झाली होती, ती कुठल्या कुठे विरघळून गेली. किंबहूना वाजपेयींना सरकार स्थापनेला पाठींबा देताना ३७० ची मागणी गुंडाळून ठेवायला लावणारेही आता त्याला पाठींबा द्यायला पुढे येऊ लागले. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे हे पाऊल उचलले गेल्यावर पाकचे पंतप्रधान इम्रानखान यांनी जगातल्या डाझनभर देशांशी संपर्क साधला. पण कोणीही भारताच्या विरोधात चकार शब्द बोलायला पुढे आला नाही. अगदी राष्ट्रसंघाच्या सचिवांनाही नाक खुपसण्याची हिंमत झाली नाही, दोन्ही देशांनी संयमाने वागावे अशी सुचना देण्यापेक्षा अधिक काही केले नाही. पाकचा सर्वकालीन मित्र चीननेही भारताच्या या भूमिकेविरोधात पाक सोबत उभे रहायचे धाडस केले नाही. केवळ त्याच्याशी संबंधित अशा लडाख बाबतीत नाराजी व्यक्त केली. तेही स्वाभाविक आहे. कारण लडाखचा अक्साई चीन हा भूप्रदेश पाकिस्तानने परस्पर चीनला दिलेला आहे आणि आता झालेल्या दुरूस्तीमुळे त्यावरही भारताने आपला थेट अधिकार जाहिर केला आहे. पण बाकी काश्मिर व ३७० विषयी बोलायचेही चीनने टाळलेले आहे. दुबईसारखा मुस्लिम देशही पाकच्या बाजूने उभा राहिला नाही, तर इतरांची काय कथा? अमेरिकेने तर भारताला काही सुनावण्यापेक्षा पाकलाच जिहादी दहशतवादाला लगाम लावण्याचा सल्ला दिलेला आहे. ही सगळी मोदींच्या पहिल्या कारकिर्दीतील जागतिक दौर्‍याची पुण्याई आहे.
पहिल्या पाच वर्षात मोदींनी जगाचे पर्यटन केले नव्हते, तर जगाला भारत नावाचा खंडप्राय देश समर्थ असल्याचा साक्षात्कार घडवण्यासाठीच भेटीगाठी केलेल्या होत्या. त्यातून जो दबदबा निर्माण झाला, त्याची किंमत आता कळते आहे. कुठल्याही महत्वाच्या जागतिक घटनाक्रमात भारताच्या मताला किंमत आलेली आहे आणि कधी भारताने एखादे महत्वाचे पाऊल उचलेले, तर त्याला शहाणपणा शिकवण्याची हिंमत कुणामध्ये राहिलेली नाही. म्हणून तर अवकाशातला उपग्रह उध्वस्त करण्याचे काम असो, किंवा पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेला बालाकोटचा हवाईहल्ला असो, कोणी भारताचा कान पकडण्याची हिंमत केली नाही. त्यामागे मोदींचे जगभरचे दौरे व त्यातून जमा केलेल्या सदिच्छा आहेत. जागतिक वा कुटनितीच्या राजकारणात तुम्ही पेरलेले उगवायला वेळ लागत असतो आणि फ़लनिष्पत्ती हाती यायला दिर्घकाळ प्रतिक्षा करावी लागत असते. २०१४-१५ मध्येच मोदींच्या परदेश दौर्‍यांचे फ़ायदेतोटे विचारणार्‍यांना आता त्यापैकी काही आठवत नाही. कारण त्यांच्या मंदबुद्धीला परदेशच्या दौर्‍यात मोदी काय करतात, तेही समजून घेण्याची गरज वाटलेली नव्हती. त्यातून मोदी काय साध्य करू बघतात, तेही जणून घ्यावे असे वाटलेले नव्हते. मग त्या प्रयासांना आलेली फ़ळे तरी त्यांना कशाला ओळखता येतील? जागतिक राजकारणात अशा मैत्रीला व व्यक्तीगत संबंधांना खुप महत्व असते आणि त्या मैत्रीसंबंधांचा मोक्याच्या क्षणी निर्णायक लाभ उठवता येत असतो. म्हणून तर त्याच ट्रम्प प्रशासनाने पाकचे दु:ख ऐकून घेण्यापेक्षा त्यालाच आगावूपणा करू नका म्हणून सुनावलेले आहे. तर दुबईने भारताचा अंतर्गत मामला म्हणून पाकला झटकून टाकलेले आहे. परदेश दौर्‍याचा खर्च मोजणार्‍यांना अशा पाठिंबा वा समर्थनाची काही किंमत कळू शकणार आहे का? एनआरआय आणि येणाराय, हे दोन्ही एकाच उच्चाराचे शब्द होतात. पण आशय किती बदलतो ना?
आणखी एक गोष्ट इथे समजून घेतली पाहिजे. या सर्व गडबडीत गृहमंत्री अमित शहा व सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा पुढाकार होता. पंतप्रधान असूनही मोदी त्यापासून जणू चार हात दुर होते्. अर्थात त्यांना अंधारात ठेवून काहीही झालेले नाही. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीविषयक वादग्रस्त विधानापासून ३७० संसदेतील प्रस्तावाने रद्दबातल होईपर्यंत, मोदींनी यात चकार शब्द उच्चारलेला नाही. बाजूला राहुन त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना मुक्तपणे निर्णय घेऊ दिले आणि कामही करू दिलेले आहे. त्यातून भविष्यातील नवे नेतृत्व उभे करण्याची त्यांची शैली समोर येते. ३७० रद्द करण्याच्या योजनेपासून तिच्या अंमलबजावणीपर्यंत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालच सर्व धावपळ करीत होते. तो विषय त्यांच्याकडून मार्गी लागण्यापर्यंत मोदींनी कुठेही हस्तक्षेप केला नाही की तसे भासू दिले नाही. दोन दिवसानंतर त्यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले आणि स्वातंत्र्यदिनी मांडायच्या भूमिकेचा पायाही घालून घेतला. चार वर्षापुर्वी पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानच्या मुक्तीला पाठींबा जाहिर केला होता आणि आता त्यांच्या नव्या पवित्र्याने व्याप्त काश्मिरात बंडाची भाषा सुरू झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरालाही भारतीय संसदेत प्रतिनिधीत्व मिळावे, अशी भाषा ऐकायला मिळते आहे. ह्या सर्व गोष्टी वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून संपादकीय लिहावे, इतक्या सोप्या सरळ नसतात. त्यासाठी संवेदनशील तितकेच कठोर असावे लागते आणि विचारधारेच्या गुंत्यात अडकून न पडता प्रसंगानुसार निर्णय घेण्याची क्षमता महत्वाची असते. हे बुद्धीच्या पिंजर्‍यात अडकून पड्लेल्यांना समजू शकत नाही. पण वैचारिक गुलामीत नसलेल्या सामान्य माणसाला नेमके समजू शकते. म्हणून तर बुद्धीमंत ज्याची एनआरआय मोदी म्हणून टवाळी करीत होते, तेव्हा मनातल्या मनात सामान्य मतदार म्हणत होता, येणाराय मोदीच!
(ज्यांना याचा साक्षीद्र हवाय त्यांनी पाकिस्तानचे भारतातील माजी उच्चायुक्त अब्दुला बासित यांची ही मुलाखत ऐकावी.)
https://mobile.twitter.com/jayvasavada/status/1158646371194408961
पाच वर्षापुर्वीचे मोदी सरकार आणि आजचे दुसर्‍यांदा सत्तेत आलेले मोदी सरकार, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. तेव्हा पाठीशी बहूमत असले तरीही राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या भाजपाला पदोपदी अडवणूक सोसावी लागत होती. त्यामुळेच प्रत्येक विधेयक तिथे राज्यसभेत अडवून धरण्यात विरोधकांना पुरूषार्थ वाटत होता. पण बारा वर्षे गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून सर्व टोकाचा विरोध सहन करून इथवर आलेला संयमी पंतप्रधान, असल्या भुरट्या डावपेचांना पुरून् उरणार, ही सदबुद्दी कोणालाही झालेली नव्हती. यातून मार्ग काढताना नरेंद्र मोदी आणि पक्षाची सुत्रे नव्याने हाती घेतलेले अमित शहा; कुठल्या दिर्घकालीन योजनेनुसार कामाला लागलेत याचा सुगावाही विरोधकांना लागलेला नव्हता. हाती आलेली पाच वर्षाची सत्ता टिकवायची आणि पुन्हा निवडून यायची सज्जता करायची. दुसरीकडे पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर मात्र सुपरफ़ास्ट वेगाने कारभार हाकायचा; अशीच ती योजना होती. त्यात येणार्‍या अडथळ्यांना पार करण्याची सज्जता करण्यासाठी पाच वर्षे खर्ची घालायची सर्व कामगिरी उरकून घ्यायची असे दोघांनी ठरवलेले होते. म्हणूनच मान खाली घालून अमित शहा पक्षाची संघटना देशाच्या प्रत्येक राज्यात वाढवण्यासाठी झटत होते. तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून मिळालेले अधिकार व सुविधा वापरून जगाला ‘भाजपा’च्या विचारधारेची नव्याने ओळख करून देण्यासाठी अखंड जगभर फ़िरत होते. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी जगातल्या निदान साठसत्तर देशांना भेटी दिल्या व तिथल्या राष्ट्रप्रमुखांना अगत्याने मायदेशी आमंत्रित करून त्यांच्याशी अगदी व्यक्तीगतरुपाने मैत्री करण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्या परदेश दौर्‍याची होणारी टिंगल कोणाला आठवते? एन आर आय पंतप्रधान अशी भाषा सतत ऐकायला मिळत होती. जणू हा पंतप्रधान मौजमजा करायलाच परदेशी फ़िरत असावा, असाच एकूण सुर होता. आज काय दिसते आहे?
कालपरवा म्हणजे या आठवड्याच्या आरंभी गृहमंत्री अमित शहांनी संसदेत काश्मिरविषयक ३७० कलम रद्द करणे व त्या राज्याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आणला आणि एकूणच हलकल्लोळ माजला. संसदेत विरोधकांनी रणधुमाळी करण्याचा प्रयास केला. तर पाकिस्तानला काय घडते आहे, त्याचा आवाका येण्यातच दोन दिवसाचा कालावधी उलटून गेला. ३७० रद्द केल्याने भारताला जगात तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही. अशी जी मानसिकता मागल्या चारसहा दशकात निर्माण झाली होती, ती कुठल्या कुठे विरघळून गेली. किंबहूना वाजपेयींना सरकार स्थापनेला पाठींबा देताना ३७० ची मागणी गुंडाळून ठेवायला लावणारेही आता त्याला पाठींबा द्यायला पुढे येऊ लागले. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे हे पाऊल उचलले गेल्यावर पाकचे पंतप्रधान इम्रानखान यांनी जगातल्या डाझनभर देशांशी संपर्क साधला. पण कोणीही भारताच्या विरोधात चकार शब्द बोलायला पुढे आला नाही. अगदी राष्ट्रसंघाच्या सचिवांनाही नाक खुपसण्याची हिंमत झाली नाही, दोन्ही देशांनी संयमाने वागावे अशी सुचना देण्यापेक्षा अधिक काही केले नाही. पाकचा सर्वकालीन मित्र चीननेही भारताच्या या भूमिकेविरोधात पाक सोबत उभे रहायचे धाडस केले नाही. केवळ त्याच्याशी संबंधित अशा लडाख बाबतीत नाराजी व्यक्त केली. तेही स्वाभाविक आहे. कारण लडाखचा अक्साई चीन हा भूप्रदेश पाकिस्तानने परस्पर चीनला दिलेला आहे आणि आता झालेल्या दुरूस्तीमुळे त्यावरही भारताने आपला थेट अधिकार जाहिर केला आहे. पण बाकी काश्मिर व ३७० विषयी बोलायचेही चीनने टाळलेले आहे. दुबईसारखा मुस्लिम देशही पाकच्या बाजूने उभा राहिला नाही, तर इतरांची काय कथा? अमेरिकेने तर भारताला काही सुनावण्यापेक्षा पाकलाच जिहादी दहशतवादाला लगाम लावण्याचा सल्ला दिलेला आहे. ही सगळी मोदींच्या पहिल्या कारकिर्दीतील जागतिक दौर्‍याची पुण्याई आहे.
पहिल्या पाच वर्षात मोदींनी जगाचे पर्यटन केले नव्हते, तर जगाला भारत नावाचा खंडप्राय देश समर्थ असल्याचा साक्षात्कार घडवण्यासाठीच भेटीगाठी केलेल्या होत्या. त्यातून जो दबदबा निर्माण झाला, त्याची किंमत आता कळते आहे. कुठल्याही महत्वाच्या जागतिक घटनाक्रमात भारताच्या मताला किंमत आलेली आहे आणि कधी भारताने एखादे महत्वाचे पाऊल उचलेले, तर त्याला शहाणपणा शिकवण्याची हिंमत कुणामध्ये राहिलेली नाही. म्हणून तर अवकाशातला उपग्रह उध्वस्त करण्याचे काम असो, किंवा पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेला बालाकोटचा हवाईहल्ला असो, कोणी भारताचा कान पकडण्याची हिंमत केली नाही. त्यामागे मोदींचे जगभरचे दौरे व त्यातून जमा केलेल्या सदिच्छा आहेत. जागतिक वा कुटनितीच्या राजकारणात तुम्ही पेरलेले उगवायला वेळ लागत असतो आणि फ़लनिष्पत्ती हाती यायला दिर्घकाळ प्रतिक्षा करावी लागत असते. २०१४-१५ मध्येच मोदींच्या परदेश दौर्‍यांचे फ़ायदेतोटे विचारणार्‍यांना आता त्यापैकी काही आठवत नाही. कारण त्यांच्या मंदबुद्धीला परदेशच्या दौर्‍यात मोदी काय करतात, तेही समजून घेण्याची गरज वाटलेली नव्हती. त्यातून मोदी काय साध्य करू बघतात, तेही जणून घ्यावे असे वाटलेले नव्हते. मग त्या प्रयासांना आलेली फ़ळे तरी त्यांना कशाला ओळखता येतील? जागतिक राजकारणात अशा मैत्रीला व व्यक्तीगत संबंधांना खुप महत्व असते आणि त्या मैत्रीसंबंधांचा मोक्याच्या क्षणी निर्णायक लाभ उठवता येत असतो. म्हणून तर त्याच ट्रम्प प्रशासनाने पाकचे दु:ख ऐकून घेण्यापेक्षा त्यालाच आगावूपणा करू नका म्हणून सुनावलेले आहे. तर दुबईने भारताचा अंतर्गत मामला म्हणून पाकला झटकून टाकलेले आहे. परदेश दौर्‍याचा खर्च मोजणार्‍यांना अशा पाठिंबा वा समर्थनाची काही किंमत कळू शकणार आहे का? एनआरआय आणि येणाराय, हे दोन्ही एकाच उच्चाराचे शब्द होतात. पण आशय किती बदलतो ना?
आणखी एक गोष्ट इथे समजून घेतली पाहिजे. या सर्व गडबडीत गृहमंत्री अमित शहा व सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा पुढाकार होता. पंतप्रधान असूनही मोदी त्यापासून जणू चार हात दुर होते्. अर्थात त्यांना अंधारात ठेवून काहीही झालेले नाही. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीविषयक वादग्रस्त विधानापासून ३७० संसदेतील प्रस्तावाने रद्दबातल होईपर्यंत, मोदींनी यात चकार शब्द उच्चारलेला नाही. बाजूला राहुन त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना मुक्तपणे निर्णय घेऊ दिले आणि कामही करू दिलेले आहे. त्यातून भविष्यातील नवे नेतृत्व उभे करण्याची त्यांची शैली समोर येते. ३७० रद्द करण्याच्या योजनेपासून तिच्या अंमलबजावणीपर्यंत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालच सर्व धावपळ करीत होते. तो विषय त्यांच्याकडून मार्गी लागण्यापर्यंत मोदींनी कुठेही हस्तक्षेप केला नाही की तसे भासू दिले नाही. दोन दिवसानंतर त्यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले आणि स्वातंत्र्यदिनी मांडायच्या भूमिकेचा पायाही घालून घेतला. चार वर्षापुर्वी पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानच्या मुक्तीला पाठींबा जाहिर केला होता आणि आता त्यांच्या नव्या पवित्र्याने व्याप्त काश्मिरात बंडाची भाषा सुरू झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरालाही भारतीय संसदेत प्रतिनिधीत्व मिळावे, अशी भाषा ऐकायला मिळते आहे. ह्या सर्व गोष्टी वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून संपादकीय लिहावे, इतक्या सोप्या सरळ नसतात. त्यासाठी संवेदनशील तितकेच कठोर असावे लागते आणि विचारधारेच्या गुंत्यात अडकून न पडता प्रसंगानुसार निर्णय घेण्याची क्षमता महत्वाची असते. हे बुद्धीच्या पिंजर्‍यात अडकून पड्लेल्यांना समजू शकत नाही. पण वैचारिक गुलामीत नसलेल्या सामान्य माणसाला नेमके समजू शकते. म्हणून तर बुद्धीमंत ज्याची एनआरआय मोदी म्हणून टवाळी करीत होते, तेव्हा मनातल्या मनात सामान्य मतदार म्हणत होता, येणाराय मोदीच!
(ज्यांना याचा साक्षीद्र हवाय त्यांनी पाकिस्तानचे भारतातील माजी उच्चायुक्त अब्दुला बासित यांची ही मुलाखत ऐकावी.)
https://mobile.twitter.com/jayvasavada/status/1158646371194408961
खरे म्हणजे हे तथाकथित पुरोगामी बुद्धीमंत असेच असतात.म्हणूनच ह्या मंडळींना सध्याची (म्हणजे श्री.नरसिंहराव यांच्या नंतरची) जवळची वाटते. बाजपेयी सरकारने ही, ह्या मंडळींना संभाळून घेतले.म्हणून ही मंडळी बाजपेयीजींवर,अजूनही स्तुती समने उधळतात.
ReplyDeleteबुद्धीमंत नव्हे बुद्धिमंद आहेत ही मंडळी. त्यांना त्यांचा ऐषोआराम भरपूर पैसे मिळण्याशी मतलब, मग कुणाचीही स्तुती करतील, जे पैसे देतात, त्यांना हवे असणारे विचार, ही मंडळी स्वत:च्या स्थानाचा गैरफायदा घेत, ते प्रसिद्ध करत राहतात. हल्ली मराठी न्यूज
चैनेल्सही खरोखर कुणाच्या इशाऱ्यानुसार चालतात, ह्याचा शोध घ्यायला हवा.
२४ तास कडवट टिका, ह्या मंडळींना चांगले झालेले बघवत नाही व चालतही नाही. प्रत्येक वेळी काहीतरी खोट काढायला हवीच,अशी मानसिकता असणाऱ्यांना निर्भिड पत्रकाकरिता काय असायला हवी, ह्या साठी तुमच्या सारख्या पत्रकारांकडे पाठवायला हवे.
Very true. Opposition parties are not only selfish but anti- India.
ReplyDeleteछान विवेचन. धन्यवाद
ReplyDeletereading bet the lines श्री भाऊ तुमचा प्रत्येक लेख म्हणजे मेजवानी, पण तुम्ही प्रत्येक गोष्टीची वेगळी बाजू दाखवता हीच खरी कमाल आहे मनःपूर्वक आभार
ReplyDeletebhau great article.
ReplyDeleteभाऊ यावर तुम्ही आधीही लिहीत होता.मला तरी असं वाटायचं की तुमचे अंदाज पूर्णतः खोटे ठरणार पण झाले उलटेच. भाऊ तुमचे अंदाज तंतोतंत खरे ठरतात.
ReplyDeleteI also mentioned the same in short about foreign visits ;)
ReplyDeleteकाळाबरोबर साध्यसाधनाची हत्यारे बदलतात. "वस्त्रे म्हणजे घालायची पांघरुणे. जीर्ण झाली की बदलावीच लागतात" हे लोकमान्य टिळकांचे राजकीय तत्वज्ञानांना उद्देशून केलेले भाष्य होते. गांधीनी ते उचलून सत्याग्रह, कायदेभंग अशी नवी साधने आणली. आजची काँग्रेस स्थितीशील ( status co maintain करणारी) झाली होती. लोकांना गृहीत धरण्याची त्यांना सवय लागली आणि मोदींनी ते ओळखले. "मैं टोकनशिप पे विश्वास नहीं करता" हे त्यांचे वाक्य आणि 100 वर्षापूर्वी केलेले टिळकांचे वाक्य पाहिले तर भविष्यात मोठ्या घडामोडी होतील. आणि काँग्रेस बदलली नाही तर फक्त घटनांची साक्षीदार राहील.
ReplyDeleteReally nice article
ReplyDelete