लांडगा आलारे आलाची गोष्ट

योग्य उत्तर हवे असेल, तर चुकीचा प्रश्न विचारू नये असे म्हटले जाते. शरद पवार स्वत:च उठून इडीच्या कार्यालयात जायला निघाले, तेव्हा त्यांना पत्रकारांनी काय प्रश्न विचारावा, ही बाब सर्वात महत्वाची होती. समन्सही निघालेले नसेल, तर तुथे कशाला जात आहात? तर त्याचे उत्तर पवारांनी विचारण्यापुर्वीच देऊन टाकलेले होते. आपण कायद्याशी सहकार्य करतो आणि कायदा मानतो. जर माणूस कायदा मानत असेल, तर त्याने कायदा जसे काम करतो. त्याच्याशी सहकार्य करायला हवे. कायद्याची पद्धत अशी आहे, की आधी गुन्हा वा तक्रार नोंदली जाते आणि प्राथमिक चौकशी वा तपास केल्यावर संबंधितांना त्यांची बाजू मांडयला पाचारण केले जाते. त्याला कायदेशीर भाषेत समन्स म्हणतात. चिदंबरम वा त्यांचे सुपुत्र कार्ति असोत, किंवा कर्नाटकचे माजी मंत्री शिवकुमार असोत. त्यांनाही अशीच इडीकडून समन्स आलेली होती आणि त्यांनी त्यालाही आव्हान देत अटकपुर्व जामिन मागण्याची घाई केलेली होती. त्यात त्यांनी अनेक महिने खर्ची घालून उपयोग झाला नाही आणि चौकशीला हजर व्हावेच लागले होते. चौकशीत काही हाती लागले म्हणून त्यापैकी प्रत्येकाला अटक झालेली होती. मग पवारांसाठी इडीच्या वा फ़ौजदारी कायद्यात काही वेगळ्या तरतुदी आहेत काय? नसतील तर तिथे इडीचे ‘बिनबुलाये मेहमान’ होण्याची घाई पवारांना कशाला झालेली होती? अशा चौकशा अनेक महिने किंवा वर्षे चालतात आणि नुसता एफ़ आय आर नोंदला म्हणजे लगेच तिथे धावत सुटण्याचा उत्साह निव्वळ पोरकटपणा होता. अन्यथा दिर्घकाळ पवार प्रशासकीय राजकारणात वावरले असताना, त्यांनी इतका बालीश राजकीय खेळ केलाच नसता. यात एकतर कायद्याचे अज्ञान असू शकते, किंवा सामान्य जनता व पाठीराख्यांच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करण्याचा हेतू असू शकतो. मुळात या तक्रार वा प्रकरणावर आणखी काही महिने कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही, हे पवारांना पक्के ठाऊक आहे. मग हा सगळा पोरखेळ कशासाठी?

पवारांचीच साक्ष काढायची तर त्यांच्या सोलापूर येथील सभेतले त्यांचे वक्तव्य अशा राजकीय सुडबुद्धीमागचे खरे कारण आहे. सोलापुरात भाषण करताना पवारांनी अमित शहांना टोमणा मारलेला होता. जेलवारी केलेल्यांनी आपल्याला काय केले विचारू नये, असे पवार म्हणाले होते. आपणही पवारांच्याच इच्छेनुसार छाननी करू. पवार जेलवारी केलेले अमित शहा असा उल्लेख करतात, तेव्हा शहांना कशासाठी जेलवारी झालेली आहे? तर त्यांच्यावर गुजरातचे गृहमंत्री असतानाच्या काही पोलिस चकमकी खोट्या असल्याचा आक्षेप होता. त्यासाठी कुणा पिडीताने याचिका केलेली नव्हती तर तीस्ता सेटलवाड नावाच्या कुणा उपाटसुंभ महिलेने सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन खोट्या चकमकीत इशरत जहान वा सोहराबुद्दीन यांच्या हत्येला अमित शहांना जबाबदार धरलेले होते. मग त्यात शहा थेट स्वत: हातात बंदुक वा पिस्तुल घेऊन गोळ्या झाडायला गेलेले होते काय? कारण बॅन्केच्या घोटाळ्यात फ़क्त कर्ज संमत करणारे संचालकच गुन्हेगार असतील, तर चकमकीसाठीही थेट गोळ्या झाडणारेच दोषी असू शकतात. मंत्र्याचा संबंध कुठे येतो? अमित शहा पोलिस अधिकारी नव्हते आणि शरद पवारही संचालक नव्हते. सहाजिकच त्या चकमक प्रकरणात अमित शहांना कुणा तिर्‍हाईताच्या याचिकेवरून गोवण्याचा प्रयास यशस्वी झाला, तेव्हा पवार टाळ्या वाजवित नव्हते का? तेव्हाच कशाला? त्या चौकश्या व आरोपातून अनेक कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवून शहा निर्दोष मुक्त झाल्यावरही पवार सोलापूरात ‘जेलवारी केलेले’ म्हणून कोणाला हिणवतात? जो निकष पवारांना तोच अमित शहांना असतो ना? तेव्हा कोर्टाच्याच आदेशान्वये शहांवर गुन्हा नोंदवला गेला होता आणि चौकश्या करून गुन्हाही नोंदला गेला होता. अटक करून जामिन नाकारला गेला होता आणि शहांना गुजरातमध्येही जाण्यापासून प्रतिबंध घातला गेला होता. पण अखेरीस त्यातून काय सिद्ध झाले? आरोपकर्ते खोटेच पडले ना? तरीही पवार मात्र शहांना जेलबर्ड म्हणून हिणवणार.

त्यावेळी अमित शहा गुजरातचे गृहमंत्री होते आणि कालपरवा गांधीनगर येथून पाच लाखाच्या मताधिक्याने लोकसभेत निवडूनही आलेले आहेत. पण त्यांच्यावर बालंट आले, तेव्हा त्यांनी राजकीय सुडबुद्धीचा कांगावा केलेला नव्हता आणि आपल्या न्यायालयीन लढाईत राजकीय तमाशा उभा केलेला नव्हता. शहाच कशाला? गुजरात दंगल प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशान्वये नरेंद्र मोदींच्या विरोधात तीन एस आय टी नेमल्या गेल्या आणि पवारांसारख्यांनी कायम बिनबुडाचे आरोप केलेले होते. पण त्याला सुडबुद्धी ठरवून मोदी-शहांनी पळ काढला नाही. कार्यकर्ते पाठीराख्या जमावाला जमवून तणाव निर्माण केले नाहीत, की राजकीय दबाव आणला नाही. ते निमूट चौकशीला सामोरे गेले आणि कोर्टाकडूनच  निर्दोष ठरून आपल्या चारित्र्याची प्रमाणपतत्रे घेऊन राजकारणात पाय रोवून उभे आहेत. हा मोदी-शहा आणि शरद पवार यांच्यातला फ़रक आहे.  पण दिर्घायुष्य निव्वळ टिवल्याबावल्या करण्यात खर्ची घातलेल्या पवारांना तावून सुलाखून राजकारणात उभे रहाणे म्हणजे काय ते अजून उमजलेलेच नाही. अन्यथा त्यांनी असा पोरखेळ केला नसता आणि आपल्याच पायाव्रा धोंडा पाडून घेतला नसता. समन्स येण्याआधी इडीकडे जाण्यात अर्थ नव्हता. पण आपण घाबरत नाही असा देखावा उभा करण्याचा अनिवार मोह पवारांना त्या दिशेने घेऊन गेला आहे. आज मिळालेली प्रसिद्धी त्यांना सुखावणरी असल्याने, त्यात उद्याचा धोका त्यांना बघताही आलेला नाही. इडी वा सीबीआय गुन्हा नोंदवल्यानंतर जी प्रक्रीया सुरू होते, ती दिर्घकालीन असते आणि तात्काळ कोणाला अटक वगैरे होते नाही. पण जेव्हा ते चक्र सुरू होते, तेव्हा मात्र चिदंबरम होऊन जात असतो. कुठले कोर्टही त्यातून दिलासा देत नाही. चिदंबरम यांनी अटकपुर्व जामिनासाठी आटापिटा केल्यावर त्यांना फ़रारी होण्यापर्यंत नामुष्कीची पाळी आलेली होती. उद्या दोनतीन महिन्यांनी समन्स बजावले जाईल, तेव्हा निर्भय पवारांना तितकी तरी मुभा राहिली आहे काय?

आता गुन्हा दाखल झाला आहे आणि प्राथमिक चौकशी सुरू झालेली आहे. त्या प्रचंड घोटळ्यातले धागेदोरे हाती आल्यावरच त्या़चे खुलासे मिळावे म्हणून इडी समन्स काढणार आहे आणि तेव्हा समन्स टाळण्यासाठीही पवार वेळकाढूपणा करू शकणार नाहीत. आज उत्साहात इडी ऑफ़िसात जायला निघालेले पवार, तेव्हा समन्स टाळण्यासाठी किंवा अटकेच्या भयाने जामिनासाठी कोर्टात कुठल्या तोंडाने उभे रहाणार आहेत? आताचा उत्साह त्यावेळेसाठी जपून ठेवायचा असतो. कारण तेव्हा तशी कोर्टात धाव घेण्याची पाळी आली, मग कोर्टाला राजकीय सुडबुद्धीचे कारण देऊन दिलासा मिळू शकत नसतो. शिवकुमार असोत वा चिदंबरम, त्यातून निसटू शकलेले नाहीत आणि छगन भुजबळ तर दोनतीन वर्षे कुजत पडलेले होते. पवार किंवा त्यांचे पाठीराखे विसरले असतील, तर त्यांना भुजबळांच्या कथेची आठवण करून दिली पाहिजे. तेव्हा भुजबळांना अटक झाली व पवार अशाच गंमतीने म्हणाले होते, मला कधी अटक होते त्याची प्रतिक्षा करतोय. मग आता इतकी घाई कशाला? आपका भी टाईम आयेगा, असे भुजबळ मनातल्या मनात म्हणत असतील का? कारण भुजबळ अडकून पडले असताना त्यांना साधे तुरूंगात भेटायलाही राष्ट्रवादीचे कोणी नेते फ़िरकले नव्हते. तब्येतीचे कारण देऊन भुजबळांना बाहेर मोकळ्या हवेत यावे लागलेले होते. चिदंबरम यांच्यासाठीही असेच निदर्शकांचे तमाशे दोन दिवस झाले आणि आता तर ते बातमीतूनही गायब झाले आहेत. महिना उलटत असताना सोनिया व मनमोहन भेटायला गेले, म्हणून बातमी तरी आली. अशा दिर्घकालीन लढाईत सगळी उर्जा व शक्ती पहिल्याच डावात उधळून टाकण्यात शहाणपणा नसतो्. हे पवारांना कोणीतरी समजावून सांगणार आहे काय? कारण कोर्टाचा मामला इतका सोपा नसतो आणि शहा-मोदी त्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेले आहेत. म्हणून त्यांच्याशी पोरखेळ करण्यापेक्षा एक एक पाऊल जपून टाकण्याला महत्व आहे. टिवल्याबावल्या करण्याने काही साध्य होणार नाही.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला, याचा अर्थ जीतेंद्र आव्हाड वा विद्या चव्हाण वगैरे लोकांना कळत नसेल तर समजू शकते. पण शरद पवार पन्नास वर्षाहून अधिक काळ प्रशासकीय सत्तेत मुरलेले आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशानुसार दाखल झालेला फ़ौजदारी गुन्हा आणि सरकारी यंत्रणेने केलेली कारवाई; यातला फ़रक त्यांना समजावा ही किमान अपेक्षा असते. त्यांनी ह्या घटनाक्रमाला राजकीय सुडबुद्धी ठरवल्यावर पवारांच्याच बुद्धीची कींव करणे भाग आहे. कारण हे प्रकरण गेल्या पाव वर्षात किंवा भाजपा सत्तेत आल्यावर सुरू झालेले नाही. त्याचा मुहूर्त किंवा आरंभच पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेतला भागिदार असतानाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेने केलेला होता. ते करणार्‍या मुख्यमंत्र्याचे नाव पृथ्वीराज चव्हाण असे असुन ते कधीच भाजपात नव्हते. त्यांना भाजपाने कधी मुख्यमंत्री केलेले नव्हते. पृथ्वीराज बाबा मुख्यमंत्री आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री असताना हे शिखर बॅन्क घोटाळा प्रकरण सुरू झालेले होते. केंद्रातही मोदी सरकार नव्हते तर पवारांचा सहभाग असलेले मनमोहन सरकार सत्तेत होते. तेव्हा रिझर्व्ह बॅन्केने ठपका ठेवल्याने पृथ्वीराज बाबांनी एका रात्री तडकाफ़डकी राज्य शिखर सहकारी बॅन्केचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्याच्यावर प्रशासक नेमलेला होता. त्यांनीच राज्य लाचलुचपत विरोधी खात्याला त्या घोटाळ्याची चौकशी कराय़चे काम सोपवलेले होते. कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याच अखत्यारीत येणार्‍या नाबार्ड बॅन्केनेही तेव्हा या प्रकरणावर ताशेरे झाडलेले होते. तो काळ भाजपा सत्तेत नसतानाचा आहे आणि म्हणूनच चौकशीतून काहीही हाती लागलेले नव्हते. सुनील अरोरा नावाचा कोणी नागरिक हायकोर्टात गेला आणि त्याने चौकशीची मागणी केली. तोपर्यंत देशात व राज्यात सतांतर झालेले होते. म्हणूनच राजकीय सुडबुद्धीचाच आरोप करायचा तर तो पृथीराज व अजितदादांवर करावा लागेल. कारण त्यांच्या़च कारकिर्दीत मुळातली कारवाई सुरू झाली होती.

हे अर्थात पवारांना ठाऊक नाही असे कुठे आहे? पण सराईतपणे या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फ़िरवण्यालाच मुरब्बीपणा ठरवले गेल्यावर, त्याची सवय जडते आणि माणुस भरकटत जात असतो. वास्तविक २०१५ सालात हायकोर्टाने राज्य तपास यंत्रणेला याची चौकशी करायचे आदेश दिलेले होते. मग त्याला कोणी काम करू दिले नाही? राज्य सरकार वा देवेंद्र फ़डणवीस यांची त्यात कुठे लुडबुड असेल, तर ती पवारांना वाचवायला असू शकते. कारण २०१५ पासून २०१९ पर्यंत राज्य यंत्रणेने काही प्रगती केली नाही. त्यामुळे अलिकडे हायकोर्टाने गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचा आदेश जारी केला. तसा आदेश दिला नसता, तर हा विषय पटलावर आलाच नसता. त्यामुळे फ़डणवीस सरकारवर आरोपच करायचा असेल, तर तो पवार किंवा इतरांना या घोटाळ्यातून वाचवण्यासाठी केलेल्या विलंबासाठी जरूर आरोप होऊ शकतो. किंबहूना त्यातले गांभिर्यही समजून घेतले पाहिजे. हायकोर्टाचा हा आदेशही कालपरवाचा नाही. त्यालाही काही दिवस उलटून गेलेले आहेत. हायकोर्टाने थेट गुन्हाच दाखल करण्याचा आदेश दिल्यावर अजितदादा व इतर संबंधितांनी सुप्रिम कोर्टाचे दारही वाजवून झालेले आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन पुढील कारवाई थांबवावी, अशी याचिका संबंधितांनी करून उपयोग झालेला नाही. तिथे स्थगिती नाकारली गेल्यावरच मुंबईच्या पोलिस ठाण्यात याविषयी एफ़ आय आर दाखल झाला आहे. त्यात २५ हजार कोटीचा अपहार असल्याचे नोंदलेले असल्याने ते प्रकरण आपोआप इडीकडे वर्ग झालेले आहे. कारण शंभर कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा आर्थिक घोटाळा असेल, तर इडीने  चौकशी करण्याचा नियमच आहे आणि त्यानुसार सर्व कारवाई सुरू झालेली आहे. हे पवारांनाही ठाऊक आहे, समजते आहे. पण लोकांची दिशाभूल करण्यालाच मुरब्बीपणा ठरवले गेल्यावर यापेक्षा कुठल्या शहाणपणाची अपेक्षा आपण पवारांकडून बाळगू शकतो?

असल्या डझनावारी मुरब्बी राजकीय खेळी यशस्वीपणे खेळून, पवारांनी आपल्या राजकीय जीवनाची माती करून घेतलेली आहे. त्याचे तपशील इथे देण्याची गरज नाही. पण सापळा लावून त्यात स्वत:लाच फ़सवून घेण्यात पवारांइतका मातब्बर कोणी दुसरा राजकारणी शोधूनही सापडणार नाही. गेल्या विधानसभेच्या मतदानापुर्वी आघाडी मोडीत काढून भाजपाला स्वबळावर सरकार बनवण्याचा मार्ग खुला करणारी खेळी पवारांचीच नव्हती का? एकाचवेळी कॉग्रेस व शिवसेनेला शह देताना त्यांनी निकालाच्या दिवशी बहूमत हुकलेल्या भाजपाला पाठींबा जाहिर केला. म्हणजे भाजपाचे ‘सुडबुद्धी’ने वागू शकणारे सरकार निर्वेधपणे सत्तेत आणुन बसवले नव्हते का? आपल्या विरोधात आज इडीचा असा राजकीय वापर करणार्‍यांना शक्ती देण्यातला मुरब्बीपणा, अन्य कुठल्या राजकारण्यामध्ये आपल्याला दिसला आहे काय? दिल्लीच्या तख्तासमोर न झुकण्याचे धडे महाराजांनी दिले म्हणणारे पवार, १९९९ सालात सोनियांच्या चरणी सेवा रुजू करायला झटपट पुढे झाले. तेव्हा त्या कोलकाता वा चेन्नईला वास्तव्य करीत होत्या काय? की दिल्लीचे सरकार औरंगाबाद येथून चालवले जात होते? अमोल कोल्हे यांच्या संगतीत राहून असली वाक्ये शिकता आली असतील. पण त्यातला आशय समजून कोणी घ्यायचा? दोनचार महिने चिंता करण्याचे कारण नाही. तोपर्यंत कोणी निवडणूक प्रचार अर्धा सोडून पवारांना चौकशीला बोलावणार सुद्धा नाही. चिंता त्यानंतरच्या कालखंडातली आहे. कारण असले उसने अवसान तर चिदंबरम व शिवकुमार यांनी पण आणले होते. भुजबळांना तर त्या अनुभवातूनच जावे लागलेले आहे. एकदा आत जाऊन पडलात, मग बाहेरचे तुमचेच सहकारी पाठ फ़िरवतात. पवार कितीदा भुजबळांना भेटायला गेले होते? भुजबळांसाठी कोणी किती मोर्चे काढले वा इडीच्या नावाने शंख केला होता? एक मात्र निश्चीत! उद्या खरोखरच इडीचा लांडगा येईल, तेव्हा कोणी मदतीला येऊ शकणार नाही. हे सत्य भुजबळांकडून समजून घेतले तरी पुरे आहे.