युतीतली यादवी

विरोधी पक्षातले विद्यमान आमदार किंवा प्रबळ दावेदार असलेल्या नेत्यांना भाजपाने आपल्या पक्षात घेतले, तेव्हा अतिशय उत्साहाचे वातावरण होते. आज ज्यांना उमेदवारी पक्षाने नाकारली आहे, त्यांना अशा मेगाभरतीचे कौतुक होते. तेव्हा असे भाजपाचे नेते कौतुकाने येणार्‍या नवागतांचे गुणगान करीत होते आणि ज्या पक्षातून असे नवे लोक आले, त्या पक्षाची टवाळी करण्यातही भाजपाचे अनेकजण पुढे होते. मात्र त्याचे परिणाम समोर आल्यावर अनेकांना धक्का बसला आहे. ह्यात नवे काहीच नाही. मुळात हे संकट येऊ घातले आहे, याची जाणिव वेळीच झाली असती, तर त्यांनी अशा मेगाभरती वा आवक होण्यावर तेव्हाच आक्षेप घेतला असता. ह्यात नवे काहीच नाही. कधीकाळी कॉग्रेसमध्येही अशीच नाराजी असायची. ज्या पक्षाला विजयाची शक्यता असते, तिथेच उमेदवारी मिळवण्यासाठी गर्दी असते. सहाजिकच अधिक नाराजी तिथेच असते. पण जेव्हा अशा विजयाची खात्री असलेल्या पक्षालाही युती आघाडी करावी लागते, तेव्हा तिथे धुमश्चक्रीच सुरू होत असते. कारण कुठल्याही जागी प्रत्येक पक्षाचा कोणीतरी इच्छुक आधीपासून तयारी करीत असतो आणि पाच वर्षे मेहनत घेत असतो. त्यातही ज्या पक्षाला कधी जिंकण्याची खात्री नसते, तिथे अशा पक्षाचा जुना कार्यकर्ता कधीतरी ‘अपना टाईम आयेगा’ अशा प्रतिक्षेत असतो. पण पक्षाला बरे दिवस आल्यावर उपर्‍यांची गर्दी झाली, मग अशा निष्ठावंतांचा बळी पहिला जात असतो. भाजपाला तसा अनुभव प्रथमच येत आहे आणि शिवसेनाही त्याच वादळात घुसमटली आहे. कारण मागल्या खेपेस मोडलेली युती यावेळी करताना अनेकांना नाऊमेदवार होण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. म्हणून तर यादी प्रत्येक पक्षाने रोखून धरलेली होती. कारण यादी आल्यावर आपल्याच पक्षात यादवी माजणार; अशी अशा पक्षांना पक्की खात्री होती. पण असा प्रसंग आपल्यावर कशाला आला, याचा विचार यापैकी कुठला तरी पक्ष करणार आहे काय?

खरे तर गेल्या विधानसभा निवडणूकीच्याच वेळी भाजपाने आजच्या पेचप्रसंगाची बीजे पेरलेली होती. तेव्हा अधिक जागा आपल्या पदरात पडाव्या, म्हणून भाजपाने युती मोडण्यापर्यंत बोलणी ताणली होती आणि आपल्यापाशी पक्ष संघटना नसताना अन्य पक्षातून उमेदवारांची आयात केलेली होती. पुढे सत्ता हाती आल्यावर ती टिकवण्यासाठी भाजपाने शिवसेनेशी सत्तावाटप करून पाच वर्षे यशस्वी कारभार केला. शिवसेना सुद्धा कुरबुरी करीत सत्तेत टिकून राहिलेली होती. मात्र या दोन्ही पक्षांनी पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणूका येणार आणि तेव्हा आपल्याला मतदाराला पुन्हा सामोरे जायचे आहे, त्याचा गंभीरपणे विचार केला नाही. शक्यतो पाच वर्षानंतरही स्वबळावरच लढायचे, असा निर्धार करून दोन्ही पक्षांनी आपापले संघटन उभारण्याचे प्रयास केले, असेही म्हणता येत नाही. कारण भाजपा त्या दिशेने काम करीत होता आणि शिवसेनेने मात्र संघटना दुर्लक्षित करून आपल्या मुखपत्रातून भाजपावर अखंड दुगाण्या झाडण्याला प्राधान्य दिले. विशेष म्हणजे अमित शहांनी भाजपाचे नवे अध्यक्ष म्हणून भाजपाची बांधणी नेमकी शिवसेनाप्रमुखांच्या धर्तीवर चालवली होती. उलट सेना नेतृत्वाने मात्र संघटनेकडे साफ़ दुर्लक्ष चालविलेले होते. नित्यनेमाने भाजपाला टोमणे मारणे व मुखपत्रातून भाजपाला डिवचण्यापलिकडे सेनेने दुसरे काहीच केले नाही. शिवसेनेच्या संघटनेचे मुळचे स्वरूप शाखाप्रमुख, उपशाखाप्रमुख आणि शेवटी गल्लीच्या पातळीवरचा गटप्रमुख इतकी विणलेली होती. ज्याला आजकाल भाजपामध्ये बूथप्रमुख वा पन्नाप्रमुख असे संबोधले जाते. अलिकडली शिवसेना निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी व नेत्यांपुरती मर्यादित होऊन गेली. त्यामुळेच गेल्या महापालिका मतदानातही भाजपाने स्वतंत्र लढून शिवसेनेला शह देण्यापर्यंत मजल मारली. तरी सेनेच्या मुखपत्राची झिंग उतरलेली नव्हती. अगदी २०१८ च्या मध्यास अविश्वास प्रस्ताव आला, तिथेही लोकसभेच्या बाहेर बसून सेनेने भाजपाला ठाम विरोध केला होता. पण निवडणूकीत भाजपाला शह देण्यासाठी कधीच संघटनात्मक बळ वाढवून घेतले नाही.

परिणामी लोकसभा निवडणुकीत महागठबंधनाच्या धाकापोटी भाजपा सेनेला शरण गेला व पुढाकार घेऊन भाजपाने युती केली. पण लोकसभा काबीज केल्यावर आणि त्यात मोठे दैदिप्यमान यश मिळवल्यावर भाजपाला पुन्हा आत्मविश्वास आला. शिवाय प्रत्यक्ष निवडणुकीतून गेल्यामुळे शिवसेना किती विस्कळीत झाली आहे, त्याचाही अंदाज भाजपाला आलेला होता. म्हणूनच समसमान जागावाटपाचा मुद्दा परस्पर निकालात गेला होता आणि भाजपाच्या अटीवर सेनेला तडजोड करणे भाग होते. पण तशी अपेक्षित तडजोड झाली नाही तर; म्हणून भाजपाने मेगाभरतीचे नाट्य रंगवले होते. १२२ आमदार असलेल्या भाजपाला स्वत:चे बहूमत साधायचे, तर किमान आणखी १६६ जागा हे आव्हान होते आणि म्हणूनच भरती चालली होती. शिवसेनेलाही स्वबळाची खुमखुमी उरलेली नाही. लोकसभेत मोदी नावाची जादू अनुभवलेली असल्याने कुठल्याही अटीवर सेना युती करणारम् हे निश्चीत होते. म्हणून भाजपाला मेगाभरती थांबवावी लागली. कारण ज्या जागा सेनेला द्याव्या लागतील, तिथे अशा कोणालाही पक्षात घेऊन उपयोग नव्हता. उलट शिवसेनेला युतीखेरीज पर्याय नसल्याने भाजपाच्या जिंकलेल्या जागी दावा करणे अशक्य होते, मात्र मधली पाच वर्षे स्वबळाच्या गर्जना करून अनेकांना इच्छुक करून ठेवलेले असल्याने, तशा जागा भाजपाला सोडताना तिथल्या इच्छुकांना शांत बसवणे सेनेलाही अवघड होणे स्वाभाविक आहे. या दोन्ही पक्षांनी मोडलेली युती जोडण्यापेक्षा मधल्या काळात पुर्णपणे स्वबळावर महाराष्ट्रात लढण्याची सज्जता केली असती, तर त्यांना यादी लपवून यादवी टाळंण्याची नामुष्की आज आली नसती. यात नाराज इच्छुकांचा संताप चुकीचा नाही. पक्षनेतृत्वाला गल्लीबोळात जाऊन काम करावे लागत नसते. ज्याला प्रत्यक्ष मतदारसंघ लढवायचा असतो, त्याला अनेक वर्षे खपून विविध कार्यक्रमातून लढाई येईल तेव्हा सज्ज असलेली कार्यकर्त्यांची फ़ौज उभारावी लागत असते. पक्षाने तिकीट नाकारले, मग त्याच्या मर्दानगीला बालेकिल्ल्यातच ठेचून काढल्यासारखी वेळ येते आणि पक्षनिष्ठेपेक्षा आपल्या पाठीराख्यांच्या इच्छेला प्राधान्य द्यावे लागते.

भाजपा असो किंवा शिवसेना असो, त्यांनी गेल्या दोनचार वर्षात एकत्र सत्ता उपभोगताना आपापल्या जिल्हा तालुका वा शहरातील पाठीराख्यांना घोड्यावर बसवलेले होते आणि विधानसभेच्या तयारीला लागण्या़चे आदेश दिलेले होते. त्यापैकी अनेकांनी तलवारीला धार लावून कंबर कसलेली असताना, आता त्यांना राजकीय कारणास्तव तलवार म्यान करायला सांगणे, नेत्यांसाठी सोपे आहे. इच्छुकाला नाही. कारण ज्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्यासाठी ही सगळी सज्जता त्या तालुका जिल्ह्यातील नेत्याने केलेली आहे, त्यानेच आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा मांडलीक म्हणून लढाईत उतरण्याची अपेक्षा कितीशी योग्य आहे? ज्या शिवसैनिकाने भाजपाच्या आमदाराला हरवण्याचे शिवबंधन मनगटावर बांधलेले आहे, त्याचे काय? गेल्या खेपेस थोड्या मतांनीच पराभूत झालेले भाजपाचेही किमान पन्नाससाठ उमेदवार इच्छुक असतील. त्यांनी गेल्या काही वर्षात जिंकण्याइतकी सज्जता केलेली आहे. परंतु आता युती झाल्याने त्यांनी गप्प कसे बसायचे? राजकीय तत्वज्ञान बोलायला सोपे असते. मतदारसंघात त्यानुसार कृती करणे मोठे अवघड असते. त्यामुळेच तिकीट नाकारलेले इच्छुकअशा कोडीत सापडत असतात. त्यांच्या आमदारकीत आपापली स्वप्ने मिसळून बसलेल्या प्रत्येकी किमान तरी शंभर दोनशे कार्यकर्त्यांची फ़ौज असते. उमेदवारी नाकारलेला उमेदवार एक असला तरी त्यातून नाराज झालेली फ़ौज थोडीथोडकी नसते. त्याची पुर्ण कल्पना पक्षनेतृत्वाला असते. म्हणून तर पक्षाचे नेतृत्व उमेदवारी दाखल करण्याची मुदत संपण्यापर्यंत बहुतांश इच्छुकांना खुंटीला टांगून ठेवत असते. यादी हा जसा अपेक्षापुर्तीचा दस्तावेज असतो, त्यापेक्षाही मोठा अपेक्षाभंगाचा स्फ़ोटक बॉम्बही असतो. म्हणून विजयाची खात्री असलेल्या पक्षांना अखेरपर्यंत यादी जाहिर करता येत नाही. त्याला इच्छुकांच्या अपेक्षा जबाबदार नसतात, तर निवडणूक स्वबळावर लढायची हिंमत नसलेले किंवा आधीच प्रत्येक मतदारसंघाच्या एका इच्छुकाला निश्चीत उमेदवारी द्यायचे धाडस नसलेले पक्ष नेतृत्व यातला गुन्हेगार असतो. इच्छुक पक्षाशी गद्दारी करण्यापुर्वी नेतृत्वाने त्याच इच्छुकाशी गद्दारी केलेली नसते का?