बिनखात्याचे सरकार

महाराष्ट्रातले नवे महाआघाडी सरकार स्थापन होऊन दोन आठवडे व्हायला आलेले आहेत. त्यावर लगोलग विश्वासही व्यक्त झालेला आहे. म्हणजेच बहूमताचा विषय निकालात निघालेला आहे. पण या सरकारला अजून तरी आपला विस्तार करता आलेला नाही. गुरूवार २८ नोव्हेंबर रोजी शिवाजी पार्क येथील भव्य सोहळ्यात शपथविधी समारंभ पार पडला आणि त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सहा मंत्र्यांनी आपापल्या पदाची शपथही घेऊन झाली आहे. त्यांनी मंत्रालयात जाऊन बसायलाही आरंभ केला आहे. काही महत्वाचे म्हणावे असे निर्णयही घेतले आहेत. पण त्यात कुठल्या मंत्र्यापाशी कुठले मंत्रालय वा खाते सोपवण्यात आले, त्याचा त्याही मंत्र्यांना अजून पत्ता नाही. कारण मुख्यमंत्री त्याच सर्वात महत्वाच्या बाबतीत अजून निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत. या सरकारचे सुत्रधार म्हणून बघितले जाणारे राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असे सांगितले आहे. पण खुद्द मुख्यमंत्र्यांना त्याविषयात काही मतप्रदर्शन करता आलेले नाही. मग हे सरकार कसे चालते व कोण कारभार हाकतो आहे, असाही प्रश्न लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. एक बाबतीत लोकांच्या बुद्धीमत्तेला लोकांनी कमी लेखू नये. सामान्य मतदार कॅमेरासमोर येऊन किंवा वर्तमानपत्रात लिखाण करून आपले आक्षेप नोंदवित नसतो. पण मतदानाचे हत्यार हातात आल्यावर वर्मावर घाव घालतो. याची प्रचिती सोमवारी शेजारी कर्नाटकात आलेली आहे. तिथेही इथल्याप्रमाणेच दिड वर्षापुर्वी निकालानंतर उलथापालथ होऊन संयुक्त सरकार स्थापन झालेले होते.

देशात आजपर्यंत अनेक सरकारे स्थापन झाली. मोडली व बिघडली आणि त्यातून नवनव्या आघाड्याही जन्माला आलेल्या आहेत. एकमेकांच्या विरोधातल्या अनेक पक्षांनी निकालानंतर परिस्थितीला शरण जाऊन टोकाचा विरोध असलेल्या गटांशी जमवून घेतलेले आहे. अगदी अलिकडले त्याचे उदाहरण म्हणजे काश्मिरात काही वर्षे सत्ता चालवणारा भाजपा व पीडीपी होय. त्यांच्यात कमालीचे व टोकाचे वैचारिक मतभेद होते व आहेत. पण कुणाही एका पक्षाला वा समविचारी पक्षाला बहूमत नसल्याने त्यांनी एकत्र येऊन दोनदा सरकार स्थापन केलेले होते. प्रथम त्याचे मुख्यमंत्री मुफ़्ती महंमद सईद होते आणि नंतर त्यांची कन्या महबुबा मुफ़्ती मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत. दोन अडीच वर्षातच त्यांचे सरकार मोडले. कर्नाटकातही कॉग्रेस जनता दलाचे सरकार सव्वा वर्षातच मोडीत निघाले. पण तरीही त्यांनी सरकारे स्थापन केल्यावर अर्धा डझन मंत्री बिनखात्याचे ठेवलेले नव्हते. उद्धव ठाकरे यांना वाजतगाजत १६९ सदस्यांच्या बहूमताने मुख्यमंत्री म्हणून विश्वास संपादन करणे शक्य झालेले आहे. तरी जे पक्ष त्यांच्या संयुक्त सरकारमध्ये सहभागी झालेले आहेत, त्यांचा विश्वास मात्र ठाकरे यांना संपादन करता आलेला नाही. यापेक्षा अशा परिस्थितीचे अन्य काहीही विश्लेषण असू शकत नाही. कारण दहाबारा दिवस होऊन गेल्यावरही त्यांच्याच सहकार्‍यांनाही आपल्याला कधी खाती मिळणार हे सांगता येत नाही. प्रत्येकजण पक्षश्रेष्ठी वा मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवून टाळाटाळ करतो आहे. यातच महाविकास आघाडीचे रहस्य दडलेले आहे.

१२ नोव्हेंबरला राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतरच या आघाडीची जमवाजमव सुरू झाली आणि तब्बल दोन आठवडे चर्चेचे गुर्‍हाळ चालविल्यानंतरही किमान समान कार्यक्रम साध्य झाला नाही, इतकाच याचा अर्थ आहे. कारण किमान समान कार्यक्रम ही बाब जनतेला भुलवण्यासाठी असते. खरी चर्चा वा विचारविनिमय सत्तेच्या सौद्यासाठी होत असतो. कुठल्या पक्षाला कुठली व किती सत्तापदे मिळणार, हे निश्चीत झाल्यावरच अशी सरकारे चालू शकत असतात. जोवर असे वाटप समाधानकारक होत नाही, तोपर्यंत अशा सरकारांचे भवितव्य अधांतरीच असते. मग त्यात भाजपा समाविष्ट असला किंवा नसला, तरी परिस्थिती किंचीतही वेगळी नसते. २००४ सालात दोन आमदार जास्त असल्याने राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला आणि सत्तावाटपाचा सौदा निश्चीत होत नसल्याने दोनतीन आठवडे निवडणूकपुर्व आघाडी असलेल्या दोन्ही कॉग्रेसचे सरकार स्थापन होऊ शकलेले नव्हते. आजचे सरकार मध्यंतरीच्या फ़जितवडा फ़डणवीस शपथविधीच्या दबावामुळे झटपट स्थापन झालेले आहे. सहाजिकच तात्पुरता सहा मंत्र्यांचा शपथविधी उरकण्यात आला व सभापतीही मान्य केल्याप्रमाणे स्थानापन्न झालेले आहेत. पण बाकीची वाटपव्यवस्था अनिश्चीत आहे. त्यामुळे संपुर्ण मंत्रीमंडळ रेंगाळलेले आहे आणि सहाच्या सहा मंत्री बिनखात्याचे म्हणून फ़क्त हारतुरे घेण्यात कालापव्यय करीत आहेत. कारण त्यांना बसायला जागा मिळाली असली तरी खातीच ठरलेली नसल्याने कुठल्याही विषयात निर्णय घेता येत नाही. त्यांना आपला कर्मचारी अधिकारी वर्ग निश्चीत करता आलेला नाही वा मंत्रालयातील स्टाफ़लाही कुठल्या फ़ायली कुणाकडे धाडाव्या, त्याचाही पत्ता नाही.

सर्वसाधारणपणे बिनखात्याचा मंत्री ही कल्पना लोकशाहीत नवी किंवा चमत्कारीक नाही. यापुर्वीही अनेकजण असे बिनखात्याचे मंत्री राहिलेले आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे लालबहादुर शास्त्री व कृष्ण मेनन नेहरूंच्या काळात काही दिवस बिनखात्याचे मंत्री होते. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्षात सिंडीकेट इंडीकेट असे गट पडले तेव्हा इंदिराजींनी अर्थखाते काढून घेतल्याने मोरारजी देसाई बिनखात्याचे मंत्री झालेले होते. त्यांनी निषेध म्हणून पदाचा राजिनामा दिलेला होता. इथे शपथविधी झाल्यापासून दोन आठवडे जाऊनही एकाच सरकारमध्ये सगळेच बिनखात्याचे मंत्री असण्याचा विक्रम बहूधा महाराष्ट्राच्या खात्यात उद्धवरावांच्या सरकारने प्रथमच जमा केलेला आहे. जगात मात्र जिथे कुठे आघाडीची सरकारे आहेत वा होती, अशा देशात अनेकदा अनेक मंत्री बिनखात्याचे राहिलेले आहेत. महाराष्ट्रात वा भारतात हा पहिलाच प्रयोग असावा. अर्थात आपली लोकशाही प्रगल्भ होत चालली असेही त्याला म्हणता येईल. खरे तर हा लोकशाहीतला राज्यशास्त्रीय शब्द नाही. चर्चच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये ज्या मोठ्या धर्मोपदेशकाला प्रशासनाची कुठलीही नेमकी जबाबदारी सोपवली जात नाही, पण वेतन व सुविधा मिळत असतात, त्याला बिनखात्याचा मंत्री म्हणून ओळखले जाते. त्याअर्थाने महाराष्ट्राचे अर्धा डझन नवेकोरे मंत्री सर्व सुविधा पगार घेऊनही बिनकामाचे बसलेले आहेत. ही अभिमानास्पद बाब म्हणायची, की अतिवृष्टी व पुरग्रस्त जनतेची थट्टा म्हणायची? ते प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीनुसार ठरवावे. कारण हा सामान्य मतदार उठसुट मतप्रदर्शन करत नाही. तो मतदानाचा दिवस उजाडण्याची प्रतिक्षा करीत दबा धरून बसलेला असतो.