मतदार प्रगल्भ होतोय

झारखंड विधानसभा निवडणूकीतला भाजपाचा पराभव, त्या पक्षासाठी नक्कीच महत्वाचा आहे. सतत निवडणूका जिंकण्याची यंत्रणा आपल्यापाशी आहे आणि अशा निवडणूकात मोदींचा लोकप्रिय चेहरा झळकवला म्हणजे सत्ता मिळवता येते, असल्या भ्रमातून बाहेर पडण्यासाठी हा धडा आहे. कुठल्याही पोक्त राजकीय पक्षापाशी लोकप्रिय चेहरा वा नेता असलाच पाहिजे. पण त्या पक्षाच्या विचारधारा व कार्यक्रमासाठीच मते मिळवता आली पाहिजेत. ती मिळवताना सत्ताही मिळवायची, तर लोकप्रिय नेता बोनसप्रमाणे उपयुक्त असतो. मात्र मतदार तुमच्याकडे नेत्यासाठी नव्हेतर भूमिकेसाठी आकर्षित झाला पाहिजे. त्याने तुमच्या कार्यक्रम व विचारांना पाठींबा दिला पाहिजे. त्यावर त्याचा विश्वास बसला पाहिजे. त्यातून पक्षाचा विस्तार होत असतो आणि पक्षाचा जनमानसातील पाया भक्कम होत असतो. तितक्या बळावर दिर्घकाळ राज्य करण्याची पार्श्वभूमी तयार होत असते. पक्ष म्हणून एक संघटनात्मक बळ तयार होते. प्रत्येक मतदारसंघात स्थानिक नेतॄत्व आणि राज्य पातळीवरचे लोकप्रिय नेतृत्व अशी राष्ट्रीय पक्षाची मांडणी असावी लागते. नेहरूंपासून इंदिराजींपर्यंत कॉग्रेस पक्षात अशी नेतृत्वाची दिल्लीपासून तालुक्यापर्यंत साखळी उभी होती आणि म्हणून कॉग्रेस अजिंक्य पक्ष वाटायचा. पण १९७० च्या आधी कॉग्रेसमधल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी इंदिराजींना आव्हान दिले आणि त्यांनी आपल्या लोकप्रियतेला हत्यार बनवून राज्यातले वा राष्ट्रीय पातळीवरचे दुय्यम नेतृत्वच मोडीत काढून टाकले. त्यातून हायकमांड नावाची नवी राजकीय रचना आकारास आली आणि हळुहळू सर्व पक्षात तिचा प्रादुर्भाव झाला. त्याचाच काहीसा परिणाम आता भाजपामध्येही दिसू लागला आहे. गेल्या दिड वर्षात भाजपाने अनेक राज्यातली सत्ता गमावली, त्याचे हेच खरे कारण आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर उभारलेले दुय्यम व कनिष्ठ नेतृत्व खच्ची होत गेल्याचा परिणाम हळुहळू दिसू लागला आहे.

नुकतीच झारखंड राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली आणि तिथेही भाजपाने सत्ता गमावली आहे. तिथेच गेल्या लोकसभेत भाजपाने जबरदस्त मोठे यश संपादन केले होते. पण विधानसभेत त्या निकालाचे प्रतिबिंब पडू शकले नाही. याचा अर्थच असा, की मोदींसाठी भाजपाला लोकसभेत मतदान करणारा सगळा मतदार विधानसभेला त्या पक्षाच्या मागे उभा राहिला नाही. त्याने राज्यातील भाजपाचे नेतृत्व नाकारले आहे. माजी मुख्यमंत्री रघुबरदास यांनी दिलेली कबुली योग्यच आहे. पक्षाचा नाही तर आपला व्यक्तीगत पराभव झाला, अशी प्रतिक्रीया दास यांनीच दिलेली आहे. त्याचा अर्थ पराभवाचे खापर त्यांच्या माथी फ़ोडून केंद्रीय नेतृत्वाला पळ काढता येणार नाही. घडले ते सर्व राजकारण भाजपा श्रेष्ठींच्या इशार्‍यावर चाललेले असेल, तर त्यातला धोरणात्मक पराभव केंद्रीय नेतृत्वाचा सुद्धा तितकाच आहे. झारखंड राज्य स्थापन झाले, तेव्हा तिथले पहिले मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी होते आणि आज तेच भाजपात नाहीत. तेव्हाही त्यांना नितीशकुमार यांच्या पक्षाची मदत घेऊनच सरकार बनवावे लागलेले होते. पण पुढल्या काळात तिथे भाजपात सत्तास्पर्धा सुरू झाली आणि त्यामुळे मरांडी पक्षातून बाहेर पडले. पण तरीही भाजपाकडे अर्जुन मुंडा हा स्थानिक आदिवासी बलदंड नेता होता आणि त्याच्याही गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडलेली होती. मात्र पाच वर्षापुर्वी त्यांचाच विधानसभा निवडणूकीत पराभव झाल्याने रघुबरदास यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवले गेले. त्यांचा राज्यभर तितका प्रभाव नव्हता आणि मुंडा यांच्यासारखे ते आक्रमक नेतॄत्व करीतही नव्हते. त्यामुळे पाच वर्षात कारभार वाईट केला नसला तरी जनतेला व पक्ष संघटनेला सोबत घेऊन जाण्यात दास कमी पडले. दरम्यान अर्जुन मुंडा गेल्या सहा महिन्यापासून केंद्रात मंत्री आहेत आणि त्यांना तेव्हापासूनच कामाला जुंपले असते, तर त्यांनी स्थानिक पक्ष व कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून चित्र वेगळे रंगवुन दाखवले असते. यापुर्वीही त्यांनी अनेकदा त्याची चुणूक दाखवलेली होती.

पण २०१४ साली मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला लोकसभेत प्रथमच बहूमत मिळाले आणि मागल्या तीस वर्षात प्रथमच कुणा एका पक्षाला बहूमत मिळाल्याने भाजपाने मोदी म्हणजे एटीएम कार्ड असल्याप्रमाणे निवडणुका लढवण्याचा जणू चंग बांधला. त्याचा आरंभीचा लाभ भाजपाला जरूर मिळाला. अनेक राज्यात मधल्या पाच वर्षात भाजपाला नव्याने सत्ताही मिळाली. पण याच काळात पक्षातले जुने व राज्य पातळीवरचे नेतृत्व दुर्लक्षित होत गेले. नव्या नेतृत्वाला मतदार प्रथम संधी देत असतो. त्याप्रमाणे अनेक राज्यात भाजपाला सत्ता मिळाली तरी मतदाराने त्यांची परिक्षा चालवली होती. याची चाहुल गुजरातमध्ये लागलेली होती. तिथे लागोपाठ तीन विधानसभा जिंकून पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आलेले नरेंद्र मोदीच २०१७ साली प्रचाराला कंबर कसून उतरले; तरी भाजपाचे संख्याबळ घटले होते. कारण मोदींनंतर राज्यात सत्तेत आणून बसवलेले आनंदीबेन पटेल वा अन्य नेते जनतेवर आपले प्रभूत्व निर्माण करू शकलेले नव्हते. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड अशा राज्यात भाजपाने सत्ता गेली तरी काही महिन्यातच पुन्हा लोकसभेत पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवली. म्हणजेच राज्यातील भाजपा नेता मंजूर नसला तरी मोदी पंतप्रधान म्हणून मतदाराचा कल त्यांच्याकडेच होता. पण मोदी आपल्या राज्यात मुख्यमंत्री होत नसल्याचे ठाऊक असल्याने मतदाराने भाजपाला भरभरून मते विधानसभेला दिली नाहीत. भाजपाला हा प्रकार लौकर आवरता घ्यावा लागेल. राज्यातल्या नेत्यांना आपापले निर्णय अधिक मोकळेपणाने घेण्याची मुभा देण्यातून असे स्थानिक प्रादेशिक नेतृत्व उभे राहू शकते. श्रेष्ठी वा हायकमांड ही कॉग्रेस़ची शैली भाजपाला तशाच मार्गाने घेऊन जाईल. युत्या आघाड्या करण्यापासून राज्यातील मतदारात लोकप्रिय असू शकणार्‍या नेत्यांना वाव देण्याची प्रक्रीया सुरू करावी लागेल.

आणखी एक बाब अतिशय निर्णायक महत्वाची आहे. अन्य पक्षातून माणसे वा जिंकू शकणारे आमदार नेते गोळा करण्यापेक्षा आपल्याच संस्कारात पोसलेल्या तरूण व कार्यकर्त्यांमधून जनमानसात प्रतिमा असणार्‍यांचे नेतृत्व विकसित करावे लागेल. कारण मतदाराला कॉग्रेस पक्ष नको याचा अर्थ निवडणूक चिन्ह नवे वा नेत्याचा चेहराच नवा हवाय असे नाही. ज्यांची कार्यशैली व वर्तणूक वेगळी व जनताभिमूख असलेले नेतृत्व जनता शोधत असते. ते ज्या पक्षाकडे असेल, त्यालाच मतदार प्रतिसाद देत असतो. ज्याला आपण मतदान म्हणतो वा सत्ता मिळणे असेही म्हणतो. मोदी शहांच्या भाजपाकडून ती बाजू खुप दुर्लक्षित होते आहे. केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान होऊ शकणारे नेते नकोत, अशी भूमिका वाढणार्‍या पक्षाला परवडणारी नसते. मोदी व शहा अशी नेतेमंडळी दुय्यम नेतॄत्व म्हणूनच विकसित झालेली आहेत आणि त्यांच्याकडून प्रोत्साहन मिळाले, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक राज्यातही असे नेतृत्व उभारीला येऊ शकते. कॉग्रेसमध्ये संधी नसल्याने मोठ्या प्रमाणात असे होतकरू नेते अन्य पक्षामध्ये सहभागी होत गेले आणि क्रमाक्रमाने कॉग्रेसची घसरण सुरू झाली. प्रादेशिक पक्ष शिरजोर व प्रभावी होत गेले. आजही भाजपाला खरी टक्कर देणारे प्रादेशिक पक्षच आहेत आणि त्यांच्या कुबड्या घेऊनच कॉग्रेसला भाजपाशी दोन हात करावे लागत आहेत. जिथे कॉग्रेसला गुणवान प्रभावी राज्यातला नेता मिळाला, तिथे सत्तापालट होईपर्यंत मजल गेली. मात्र त्या तरूण नेतृत्वाला कॉग्रेसने संधी नाकारलेली आहे. म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे नाराज आहेत. झारखंडाने दिलेला धडा भाजपा किती शिकणार, यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. नुसती मोदींची लोकप्रियता भाजपाचे भवितव्य असू शकत नाही. किंवा कुठूनही सत्ता संपादन करण्याची रणनिती भाजपाला दिर्घकालीन राजकारणात यशस्वी करू शकणार नाही. मुख्यमंत्री होऊ शकतील असे अर्धा डझनभर नेते राज्यात असायला हवे आणि तितकेच पंतप्रधान पदाला लायक ठरू शकणारे नेते राष्ट्रीय राजकारणात असायला हवे. सेनादलात भावी सरसेनापती जसे रांगेत असतात, त्यापेक्षा राजकीय पक्षाचे संघटनात्मक नेतॄत्व वेगळे असू शकत नाही.