काकाला मिशा नसतील तर?

आपल्या मराठी भाषेत खुप जुनी एक उक्ती आहे, आत्याबाईला मिशा असत्या तर? हल्लीचा माहोल बघितला तर पुढल्या काळात ती उक्ती बदलावी लागेल आणि भविष्यात मराठीत लोक म्हणतील ‘काकाला मिशा नसल्या मग?’ कारण देशात आजकाल तसे वातावरण निर्माण केले जात आहे. आज समोर काय आहे, त्यातले वास्तवही बघायचे नाही आणि त्यात काहीही असले तरी उद्या आपल्या कल्पनेनुसार तसे नसेल, म्हणून आजपासूनच कल्लोळ सुरू केला जात असतो. मागल्या चारपाच वर्षात तो एक प्रघात होऊन गेला आहे आणि आता नागरीकत्व सुधारणा कायदा वा त्याच संदर्भाने अनेक योजना उपक्रमांवरून रान उठवले जात आहे. जे कोणी हा गदारोळ करीत आहेत, त्यांना या विषयावर कितीही प्रश्न विचारले तरी समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. मात्र शंका खुप काढल्या जातात. त्या शंकांचे डोंगर असे उभारले जातात, की ते पार करताना दमछाक होऊन जाते. पण असले डोंगर आपण कशाला चढतोय, हेही आपल्या लक्षात येणार नाही. आपण अगदीच विसरलो नसू, तर सतराव्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी असाच हलकल्लोळ राफ़ेल लढावू विमानाच्या खरेदीवरून माजवण्यात आलेला होता. त्याच्याही आधी प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात नरेंद्र मोदींनी पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन मोडले, म्हणूनही घिंगाणा रोजच्या रोज चालू होता. पण लोकसभेचे मतदान संपून निकाल लागले आणि आता त्यापैकी कोणालाही ते पंधरा लाख रुपये आठवत नाहीत, की राफ़ेल नावाच्या विमानावरून घेतलेली गगनचुंबी उड्डाणेही स्मरत नाहीत. मग तो तमाशा कशासाठी होता? तर सामान्य जनतेच्या मनात प्रचलीत सरकार विषयी शंका निर्माण करून सत्ताधारी पक्षाच्या मतदारामध्ये संभ्रम उभा करायचा. सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा तत्सम विषयावरून उठलेले वादळ त्यापेक्षा किंचीत वेगळे नाही. आत्याबाईला मिशा असल्या मग? असा प्रश्न हेच लोक उपस्थित करतात आणि मग तिला मिशा आहेतच, असेही सिद्ध करून तावातावाने बोलू लागतात. अशावेळी  समोर जी व्यक्ती उभी आहे, तिला मिशाच नाहीत असे तुम्ही पुराव्यानिशी सिद्ध करून शकलात, तर नंतरच्या काळात तिला मिशा फ़ुटल्या तर? असा उलटा प्रश्न करून त्याच आत्याला आतापासून काका ठरवण्याचा खुळेपणा चालू होतो. यापेक्षा देशव्यापी आंदोलन म्हणून चाललेल्या जाहिरातबाजीला काडीमात्र अर्थ नाही. त्यातून कुठलाही राजकीय डाव फ़ारसा यशस्वी होण्याचीही शक्यता नाही.

राजकारणात किंवा खेळ, लढाईत रणनिती वा डावपेचांना खुप महत्व असते. आपण काय डाव टाकायचा आणि त्या डावाला समोरचा प्रतिस्पर्धी शत्रू कसा प्रतिसाद देईल; त्याचाही डाव आखणार्‍यांनी आधीच विचार करून ठेवलेला असावा लागतो. कारण रणनिती वा डावपेचात तुम्ही एकटे कराल तशी प्रत्येक घटना घडू शकत नसते. त्यात समोरचा खेळाडू वा प्रतिस्पर्धीही एक सहभागी असतो. तो खेळात भाग घेताना प्रत्येक खेळी वा तुमच्या डावाला अपेक्षित असाच प्रतिसाद देईल; याची कुठलीही खात्री देता येत नाही. सहाजिकच तो प्रत्येक चाल खेळीला कसा प्रतिसाद देईल, याबद्दल तुमच्या हाती फ़क्त आडाखे व अंदाजच उपलब्ध असतात आणि त्यानुसार तुम्ही सर्व रणनिती वा डावानंतरचे पेच योजलेले असतात. त्यातला एकही अंदाज चुकला तर पुढले डाव फ़सत जातात. मग रणनिती निरूपयोगी होऊन जाते. त्यातून सावधानता म्हणून प्रत्येक खेळीला प्रतिस्पर्धी कसा प्रतिसाद देईल, त्याचेही विविध अंदाज आधीच बांधावे लागतात आणि त्यानुसार जसजसा खेळ पुढे सरकतो, तसतसे खेळातले वा लढाईतले डावपेच गुंतागुंतीचे होऊन जात असतात. म्हणून त्याला रणनिती म्हणतात. जी पदोपदी बदलणारी व गरजेनुसार सुधारणारी असावी लागते. राफ़ेल वा पंधरा लाख रुपयांचे बालंट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा सरकारवर आणताना यापैकी कुठलीही सावधानता बाळगण्यात आलेली नव्हती. म्हणूनच विरोधकाचा बोजवारा उडाला. त्यांच्या सर्व कारस्थान वा डावपेचात मोदी वा त्यांचे सहकारी रणनितीकार कसे वागतील, याविषयी विरोधक पुर्ण गाफ़ील होते आणि म्हणूनच जसजसा राजकारणाचा डाव उलगडत गेला, तसतशा विरोधकांच्या रणनितीतील उणिवा उघड होत गेल्या. त्यांच्या प्रत्येक खेळीत त्यांनीच शिकार होण्याचे दुर्दैव ओढवले गेले. परिणामी निवडणूक निकाल लागले तेव्हा राजकारणात टिकावे; कसे हीच मोठी समस्या म्हणून समोर आली. तब्बल सहा महिन्यांहून अधिक काळ विरोधकांना मोदींच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत डोके वर काढून टक्कर देण्याची हिंमतही उरली नव्हती. म्हणून तर पुन्हा सत्तेत आल्यावर अवघ्या दोनतीन महिन्यात नव्या मोदी सरकारने दिर्घकाळ धुळ खात पडलेल्या तीन प्रमुख विषयांना जवळपास निकालात काढून टाकले आणि सुन्न होऊन बघत बसण्यापेक्षा विरोधक अधिक काहीही करू शकले नाहीत. ३७० कलम, तिहेरी तलाक व अयोध्या, अशा तीन विषयांना गुंडाळून वाजपेयींना दोन दशकांपुर्वी सरकार स्थापन करावे लागले होते. उलट मोदी सरकारने कुठलाही डंका न पिटता तेच तिन्ही विषय सतरावी लोकसभा जिंकल्यावर अवघ्या दोनतीन महिन्यात निकाली काढलेले आहेत. त्यानंतर आता बुडलेली नौका वाचवायला विरोधक रस्त्यावर उतरलेले आहेत.

नागरिकत्व कायद्याच्या निमीत्ताने उठलेले वादळ समजून घेण्याआधी मोदी सरकारने निकालात काढलेल्या तीन जुन्या दुखण्यांचा इतिहास तपासणे योग्य ठरावे. १९९० पासून भाजपाने हे विषय आपल्या राजकीय भूमिकेचा चेहरा म्हणून पुढे आणलेले होते. किंबहूना त्यातून भाजपाचे वेगळेपण दिसू लागलेले होते. पण पुरोगामी राजकारण इतके आवेशात होते, की त्यात भाजपा मोठा होत असतानाही विरोधकातच एकाकी पडत गेला होता. १९५० च्या जनसंघ स्थापनेपासून भाजपा कॉग्रेसला पर्याय बनू बघत होता आणि देशव्यापी पक्ष म्हणून कॉग्रेसची सर्वत्र सर्व राज्यात हुकूमत होती. जनसंघाप्रमाणेच अन्य विचारांचे अनेक लहानमोठे पक्ष विविध राज्यात आपापली शक्ती संघटना उभारीत होते. पण जनसंघ व भाजपाची विचारधारा अन्य सर्व पक्षांपेक्षा वेगळी होती. बाकीचे बिगरकॉग्रेस पक्ष कुठूनही पुन्हा कॉग्रेसशीच नाळ जोडणारे होते. त्यामुळे त्यांनी विविध प्रसंगी जनसंघाशी हातमिळवणी केली तरी वैचारिक मतभेदाच्या मर्यादा कायम राहिलेल्या होत्या. सहाजिकच १९९६ सालात लोकसभेत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळाले नव्हते आणि कुठलाच अन्य विरोधी पक्ष भाजपाशी सत्तेत सहभागी व्हायला तयार नव्हता. त्यांनी शेकडो मतभेद असलेल्या लहानमोठ्या पक्षांचे औटघटकेचे सरकारही स्थापन केले, पण भाजपासोबत येण्यास नकार दिलेला होता. पुन्हा १९९८ सालात भाजपाच लोकसभेत मोठा पक्ष झाला, तेव्हा अन्य पर्याय नव्हता, म्हणून त्यापैकी काही पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांनी भाजपाला अटी घालून सोबत येण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी भाजपाच्या काळजातले म्हणावे असे तेच तीन मुद्दे गुंडाळून ठेवत वाजपेयींना सरकार स्थापन करावे लागलेले होते. ही स्थिती कालपरवा म्हणजे २०१४ पर्यंत कायम होती, हे विसरता  कामा नये. म्हणून तर नरेंद्र मोदींना भाजपाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार करताच दिर्घकालीन आघाडी मोडत नितीश कुमार बाजूला झालेले होते. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहूमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सात्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले होते. पण व्यवहारात त्याकरिता परिपुर्ण डावपेच व रणनिती मात्र आखून व सज्ज करून ठेवलेली होती. जिचा २०१९ साली दुसर्‍यांदा पंतप्रधान मोदींनी अंमल सुरू केला. विरोधकांना त्याचा थांगपत्ता नव्हता, की त्याच्याशी टक्कर घेण्यासाठी रणनिती नव्हती.

खरे सांगायचे तर सतराव्या लोकसभेत विरोधक मोदी लाटेत वाहून गेले असे म्हणणे गैरलागू आहे. ते राहुल लाटेत वागून गेले. कारण ते मतदान होण्याआधी व निवडणुकांची घोषणा होण्यापुर्वीच राहुल लाटेत गटांगळ्या खात होते. पण त्यांना तीच रणनिती वाटलेली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाचा लोंढा आला, तेव्हा कुठे कसे वाहून गेलो, त्याचा अंदाज करतानाही विरोधकांचे डोके सुन्न झालेले होते. परिणामी त्या निकालानंतर आणि सरकार स्थापन होऊन संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हा नव्या सरकारशी दोन हात करण्यासाठी त्यांच्यापाशी काहीच मुद्दे नव्हते, की रणनिती नव्हती. त्याचाच लाभ उठवून मोदी-शहांनी फ़टाफ़ट तीन वादग्रस्त विषय हातावेगळे करून घेतले. त्याची जाणिव झाल्यावर विरोधक सावरत उभे राहू लागले आणि आता त्यांनी दम नसलेल्या नागरिकत्व कायदा वा अन्य बाबतीत काहुर माजवलेले आहे. कुठल्याही आंदोलनाला वा चळवळीला जनतेचा पाठींबा आवश्यक असतो. जितका जनतेचा पाठींबा तितका लोकक्षोभ प्रदर्शित होतो आणि सरकार अड़चणीत येते. त्यामुळेच विद्यापीठातून आवाज उठला आणि त्यात विरोधकांना व प्रामुख्याने कॉग्रेसला आपल्या बुडत्या नौकेला आधार असल्याची जाणिव झाली. आधी त्यांनी तो आवाज बुलंद करण्यासाठी मुस्लिमाना चिथावण्या दिल्या आणि लौकरच मुस्लिम धर्मगुरू व धार्मिक नेत्यांनी आक्षेपात तथ्य नसल्याचे उघडपणे स्पष्ट केल्यावर विरोधकांची कोंडी झाली. त्यामुळे मग त्यात कलाकार, बुद्धीमंत, दलित संघटना वा प्रादेशिक असंतुष्टांना ओढण्याचा खेळ सुरू झाला. नेहमीप्रमाणे सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्यात आली आणि तिथेही तोंडघशी पडावे लागले. कारण असा कुठलाही कायदा भाजपाचे सरकार लगेच आणण्याची अपेक्षा विरोधकांना नव्हती आणि तो संमत होऊन गेल्यावर जाग आलेली आहे. त्यात तथ्य एवढ्यासाठी नाही, की त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. पाकिस्तान, बांगला देश व अफ़गाणिस्तान येथून परागंदा होऊन आश्रयाला आलेल्यांना नागरिकत्व देण्याचा हा मामला आहे आणि त्याचा भारतीय नागरिक वा इथेच ज्यांचे जन्मजात वास्तव्य आहे, अशा कोणाशीही तो कायदा संबंधित नाही. आसामच्या बाबतीतला जो कायदा आहे व नागरिकतत्व सिद्ध करण्याचा विषय आहे. तो भाजपा सरकारने आणलेला नसून सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशान्वये चाललेले काम आहे. पण तिथे ज्या कारणाने ही समस्या उभी राहिली व कोर्टाला हस्तक्षेप करायची वेळ आली, ती स्थिती देशव्यापी होऊ नये; म्हणून तशी देशभरात नागरिक नोंदणी करणे हा उपक्रम आहे. त्यावरून कोणाचे नागरिकत्व सिद्ध होण्याचा वा नाकारले जाण्याचा संबंधच येत नाही.

हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असतानाही हलकल्लोळ कशाला चालला आहे? या आंदोलनात उतरलेल्या तथाकथित सेलेब्रिटी वा कलावंतांना वाहिन्यांनी प्रश्न विचारले, तेव्हा ते घोषणा आवेशात देत होते. पण त्यापैकी कोणालाही आक्षेपार्ह काय आहे, त्याचा साधा खुलासाही करता आला नाही. यातून स्पष्ट होते, की मुद्दा काय आहे, त्याविषयी घसा कोरडा करून ओरडणारेही अंधारात आहेत. मग त्यांचा आक्षेप कुठे येऊन थांबतो? हा कायदा व त्यामधले शब्द तरतुदी निव्वळ देखावा आहे. एकदा तो अंमलात आणला, मग त्यातून समस्या उदभवणार आहेत. भारतात प्रत्येक नागरिकाकडे त्याच्या वास्तव्याचे पुर्वापार कुठेही सज्जड पुरावे नाहीत. त्यामुळे अनेकांना देश त्यांचाच असूनही उपरे ठरवले जाण्यासाठी याच कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो. हा युक्तीवाद कोणी नाकारू शकत नाही. कुठल्याही कायद्यात कसलीही तरतुद असली, तरी त्याचा सरसकट गैरवापर होण्याचा धोका अस्सल आहे. टाडा नावाचा कायदा दहशतवाद विरोधातला होता आणि त्यात आरोप ठेवला, मग त्या आरोपीला जामिनही मागणे शक्य होत नव्हते. रेशन दुकानदार वा सामान्य नागरिकालागी त्याखाली गजाआड धाडण्याचा पराक्रम झाला आहे. त्यावर अनेक सुधारणा करून नवनवे कायदे आणले गेले; म्हणून त्यांचा गैरवापर संपला आहे काय? मालेगावच्या बॉम्बस्फ़ोट प्रकरणात प्रज्ञा सिंग ठाकूर वा कर्नल पुरोहित यांच्या बाबतीत कायद्याचा किती गैरवापर झालेला आहे? म्हणून ते कायदे रद्द कशाला केलेले नाहीत? कॉग्रेसचे युपीए सरकार सत्तेत असताना मुंबईवर पाकिस्तानातून आलेल्या कसाब टोळीने हल्ला चढवला होता. शेकडो निरपराध नागरीक व अनेक ज्येष्ठ पोलिसही त्यात मारले गेले. त्यावरचा उपाय म्हणून नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी नावाचा कायदा संमत करण्यात आला. त्याचा वापर मालेगाव प्रकरणातही झाला. पण तो कायदा संसदेत रेटून संमत करणार्‍या तात्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कुठले युक्तीवाद केलेले होते? त्यातले दोष सांगितले होते, की कायदाच अन्याय करतो म्हणून सांगितले होते? आज त्याच कायद्याला त्याच कॉग्रेसच्या छत्तीसगड सरकारने सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. तो घटनाबाह्य आहे असा युक्तीवाद केला आहे. याचा अर्थ कसा लावायचा? तर कायदा चुकीचा वा अन्याय्य नसतो, ज्याच्या हातात त्याची अंमलबजावणी असते, त्यानुसार भूमिका घेतल्या जात असतात. युपीएची सत्ता असताना तीच एजन्सी ठिक होती आणि भाजपाचे सरकार आल्यावर तीच तपासयंत्रणा घटनाबाह्य झाली? (अपुर्ण)