कुणाचा कुणाला जमालगोटा?

महाराष्ट्राची सत्ता हाती घेतल्यानंतर व त्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतल्यापासून त्यांच्यावर एक टिका सगळीकडून झाली आहे आणि ती चुकीचीही म्हणता येणार नाही. त्यांनी शिवसेनेच्या भूमिका व तत्वांना मुरड घातली, हा मुख्य आरोप आहे. ते जितके सत्य आहे, तितकेच कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही आपल्या भूमिकांना बदलले आहे. कालपर्यंत ज्याला जातियवादी वा धर्मांध म्हणून हिणवले त्यांच्याच मांडीला मांडी लावुन सत्तेत हे दोन्ही पुरोगामी पक्ष सत्तेत बसलेले आहेत. दोन्ही बाजूंनी आपल्या भूमिका लवचिक केल्यात आणि तसे यापुर्वी अनेक पक्षांनी केलेले आहे. पण शिवसेनेला आता मागे फ़िरायला मार्ग उरला नाही, म्हणून कितीही दाबले व कोंडी केली तरी शिवसेना सत्ता टिकवण्यासाठी नाक मुठीत धरून सहन करील; अशी बहुधा राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांची अपेक्षा असावी. अन्यथा अजून सत्ता स्थीरस्थावर झालेली नसताना त्यांनी जाणिवपुर्वक शिवसेनेची वा प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याच्या खेळी सुरू केल्या नसत्या. प्रामुख्याने त्यात या महाविकास आघाडीचे जनक मानले जाणार्‍या शरद पवारांचे वर्तन नवलाईचे आहे. मुरब्बी वा जाणता असली बिरूदे मिरवून घेत बोलणार्‍या पवारांना आपण कुठे फ़सू शकतो, त्याचेही भान आजकाल उरलेले नसावे. अन्यथा त्यांच्यावर अशी नामुष्कीची वेळ कशाला आली असती? भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास व खटला यात त्यांनी लुडबुड केली नसती, तर आज त्यांनीच मुख्यमंत्री केलेल्या उद्धवरावांनी राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्याची जाहिरपणे नाचक्की करण्याची पाळी आलीच नसती. किंबहूना आपणच मुख्यमंत्री केला, त्याच्या ताज्या निर्णयाविरूद्ध उघड नाराजी व्यक्त करायची वेळ पवारांवरही आली नसती. उद्धव यांनी घेतलेला निर्णय पवारांना झुगारणारा आहे काय? की त्यांनी आपणही राजकारणात दुधखुळे नाही, असा इशारा यातून पवारांना दिलेला आहे?

जेव्हा विधानसभा निवडणूका चालू होत्या, किंवा निकालानंतर सरकार स्थापनेचा विषय चालला असताना एकदाही पवारांनी कधी भीमा कोरेगाव व एल्गार परिषदेचा विषय समोर आणला नव्हता. तेव्हा त्यांना शेतकर्‍यांची फ़िकीर सतावत होती. पण सत्ता हातात आली आणि आपल्याच माणसाला गृहमंत्रीपदी बसवल्यावर पवार सगळे मुद्दे विसरून भीमा कोरेगावकडे वळले. आधी त्यांनी त्या चौकशी व तपासावर शंका घेतल्या आणि नंतर नव्याने तो तपास करण्यासाठी लकडा लावला. त्यामागचा हेतू माझ्या २४ जानेवारीच्या ब्लॉगमधूनच मी उघड केला होता. एका व्हिडीओमध्येच त्याचा गौप्यस्फ़ोट केला होता. सहाजिकच त्यानंतर तसाच घटनाक्रम उलगडत गेला. केंद्र सरकारने त्यात पवारांना ढवळाढवळ करू देण्याऐवजी ती चौकशी आपल्याकडे (एन आय ए कडे) घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पवार संतप्त झाले. कारण त्यांचा मालेगावसारखा योजलेला डाव फ़सला होता. तेव्हाही अशीच चौकशी नव्याने मागून नंतर पवारांनी तिकडे पाठ फ़िरवली होती. अजून मालेगावचा तपास संपलेला नाही की खटला निकालापर्यंत पोहोचला नाही. पण मुळच्या चौकशी तपासाला फ़ाटा दिल्यानंतर एकदाही पवारांनी कधी त्याची साधी विचारपूस केली नाही. शहरी नक्षली नेत्यांविषयी पवारांना विनाचौकशी अटकेची चिंता सतावते. पण मालेगाव प्रकरणात चौकशी तपास वा पुराव्याशिवाय कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञसिंग आठ वर्षे खितपत पडले्, त्याचे दु:ख त्यांना कधी झाले होते काय? तेव्हा त्यांनी फ़क्त हिंदू दहशतवादाचा संशय घेऊन त्या दोघांना तुरूंगात डांबण्यासाठी पुढाकार घेतला. आताही त्यांचा भीमा कोरेगाव प्रकरणात संभाजी भिडे व मिलींद एकबोटे यांच्याकडे रोख आहे. त्यासाठीच त्यांना नवी चौकशी हवी होती आणि त्याच्याही पुढे जाऊन आधीच्या तपासातील अधिकार्‍यांचीही चौकशी हवी होती, हे योगायोग नसतात.

धुर्त व मुरब्बी आपणच आहोत, अशा भ्रमातून असले डावपेच खेळले जातात. पण अनेकदा ते उलटतात. कारण त्या चौकशीचा चुथडा पुन्हा पवारांच्या पुढाकाराने होऊ घातल्याचे संकेत मिळताच केंद्राने ते सर्व प्रकरणच एन आय ए कडे घेतले. तेच मालेगावच्याही बाबतीत झाले होते. पण तेव्हा पवारांनी आक्षेप घेतला नव्हता. कारण त्यांचे लाडके चिदंबरम किंवा सुशीलकुमार शिंदे केंद्रात गृहमंत्री होते. आज अमित शहा आहेत. सगळी पोटदुखी तिथेच आहे. म्हणून मग पवारांचे राज्यातील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पुढे करून केंद्राला चौकशी देण्यात अडथळे निर्माण केले. तशा जाहिर भूमिका घेतल्या गेल्या व कोर्टातही मांडल्या गेल्या. राज्य पोलिस चौकशी व तपासाला समर्थ असल्याची भूमिका आता देशमुख मांडतात. ती कोर्टात वा अन्यत्र मांडण्यापेक्षा त्यांनी पवारांची भेट घेऊन मांडली असती, तरी पुढला तमाशा घडला नसता. पवारांनी प्रथम शंका घेतल्यावरच देशमुखांनी राज्यातील पोलिस तपास व प्रगतीविषयी खडेबोल पवारांना ऐकवायला हवे होते. चौकशी नव्या पथकाकडे देण्याची गरज नाही असे सांगायला हवे होते. पण त्यांनी साहेबांचा शब्द मान्य करून बोलायला सुरूवात केली आणि केंद्राला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. तिथे मग अडथळे उभे करण्यात आले. ते एका बाजूला धोरणात्मक होते आणि दुसर्‍या बाजूला शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करणारे होते. कारण हिंदूत्व गुंडाळले, हा आरोप त्यांना नको आहे. त्यांची सत्ता असताना शिवसेनेचाच माजी विधानसभा उमेदवार मिलींद एकबोटे याला सेनेच्याच मुख्यमंत्र्याच्या काळात अटक होण्याचे पाप त्यांच्या माथी आणायचे होते. म्हणून उद्धवरावांची त्यात राजकीय कोंडी होती. तो डाव त्यांनी एका सहीनिशी उधळून लावला आहे. पवार वा गृहमंत्री देशमुख यांचा केंद्राला नकार देणारा निर्णय फ़िरवून उद्धव यांनी केंद्राशी सहकार्य केलेले आहे. त्यामुळे अनेकांना सरकार कोसळेल अशी स्वप्ने पडली तर नवल नाही. पण खरेच तशी शक्यता आहे काय?

इतक्याशा घटनेने वा मतभेदाने सरकारे पडत वा कोसळत नसतात. पण त्यातून सत्ताधारी आघाडीतले मतभेद मात्र समोर येत असतात. पहिली बाब म्हणजे सत्तेत बसलेल्या आघाडीच्या पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करायचे डावपेच आरंभले, मग सत्ता डळमळू लागत असते. त्यात कोणा एका पक्षाची कोंडी होऊ लागली, मग त्याला टिकून रहाण्यासाठी प्रतिकाराला उभे ठाकण्यापर्यंत अशा कुरघोड्या जाऊन चालत नाही. हिंदूत्व सोडून दिले अशी टिका आधीच सहन करीत असलेल्या सेनेचे दुखणे मित्रपक्षांनी ओळखले पाहिजे. सावरकरांवर घाणेरडी टिका करून कॉग्रेसने त्याचे भान ठेवलेले नाही आणि पवार तर सेनेला हिंदूत्वावर तलवार उपसण्यासाठी भाग पाडत आहेत. कारण या दोन्ही पक्षांची समजूत आहे, की सत्तेसाठी व मुख्यमंत्रीपदासाठी लाचार झालेली शिवसेना हे सर्व निमूट सहन करील. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होऊन चक्रव्युहात शिरलेत आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्यांनाही ठाऊक नाही, अशी पवारांसह दोन्ही कॉग्रेसनी समजूत करून घेतली आहे. अगदी भाजपावाल्यांनाही तसे वाटत असेल, तर नवल नाही. पण म्हणून उद्धव ठाकरे तितकेही अगतिक वा लाचार नाहीत, हे विसरून चालणार नाही. शिकार होणार्‍या सावजापाशी कुठलाही उपाय नसला तर तेही श्वापदाला येऊन भिडायला मागेपुढे पहात नसते. त्याच्याही हाती काही अजब उपाय असू शकतात आणि अशा राजकारणात तसा उपाय नितीशकुमार यांनी वापरून दाखवला आहे. चार वर्षापुर्वी बिहारच्या राजकारणात आजच्या दोन्ही कॉग्रेसप्रमाणेच लालूंच्या कुटुंब व पक्षाने नितीशची कोंडी केलेली होती. सीबीआय चौकशीच्या आरोपाविषयी लालूपुत्राने खुलासा करावा इतकीच नितीश यांनी मागणी केली होती. पण त्याला नकार देऊन नितीशची कोंडी करण्यात आलेली होती. त्याचे पुढे काय झाले?

नितीशच्या मंत्रीमंडळात लालूंचे दोन पुत्र होते आणि त्यांच्यासहीत लालूपत्नी राबडीदेवी यांनी पदोपदी नितीशची कोंडी चालवली होती. त्याचा कळस तेजस्वी व राबडी यांच्या सीबीआय चौकशीच्या वेळी झाला. सुशासन बाबू अशी नितीशची प्रतिमा त्यात डागाळली जात होती आणि लालू कुटुंबाने त्याविषयी जाहिर खुलासा करावा, इतकीच अपेक्षा व मागणी नितीशनी केली होती. कारण त्यांची प्रतिष्ठा त्यात पणाला लागली होती. त्याला लालू गोतावळ्याने नकार दिला आणि नितीशना पर्याय उरला नाही. मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा जमिनदोस्त करून घेण्याचाच पर्याय मित्रपक्षाने समोर ठेवल्यानंतर काय झाले होते? सत्तेच्या डावपेचात सहकारी कितीही दुबळा असला तरी त्याच्या इतकीच तुम्हालाही सत्तेची हाव असतेच. त्याची सतत कोडी होऊ लागल्यावर झक मारले ते मुख्यमंत्रीपद, म्हणून त्याने राजिनामा दिल्यावर सत्तेचा डोलारा क्षणात भूईसपाट होत असतो. नितीशनी नेमके तेच केले आणि सगळे मंत्रिमंडळच बरखास्त होऊन गेले. पुढल्या चोविस तासात त्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली आणि दुसरे पर्यायी सरकार स्थापन केलेले होते. हा पर्याय फ़क्त त्यांच्यासाठीच नव्हता, तर आजही उद्धव ठाकरे त्याच मार्गाने जाऊ शकतात. तेव्हा सत्ता टिकवण्याची अगतिकता फ़क्त शिवसेनेला आहे, अशा भ्रमात राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसपक्षाने रमून जाण्याचे कारण नाही. भाजपाचेही नेते सत्तेत सहभागी व्हायला उत्सुकच नव्हे उतावळे आहेत. तो पर्याय उद्धव यांनी निवडायचा म्हटला, तर दोन्ही कॉग्रेसची महाराष्ट्रात काय अवस्था होऊन जाईल? म्हणून असे आपले पक्षीय मुद्दे पुढे करून वा रेटून नेताना, सत्ता टिकवणे हा फ़क्त उद्धव ठाकरे यांचा दुबळेपणा मानणे शुद्ध मुर्खपणा आहे. किंबहूना आपण तडजोडी केल्या वा करतो, म्हणून शरणागत झालेलो नाही, इतकाच इशारा ताज्या निर्णयातून मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. तो जाणत्यांना समजला तर ठिक आहे. अन्यथा बिहारी उपाय दिसेलच.

सावरकरांच्या विरोधातील गलिच्छ टिका राज्य कॉग्रेसच्या मुखपत्राने करणे, हे त्यांचे स्वातंत्र्य जरूर आहे. पण तशा लिखाण वा वागण्यातून मित्रपक्षाचा मतदाराचा पाया खचवला जात असेल, तर ते सरकारला धोक्यात आणायला उचललेले पाऊल आहे. आधीच राज ठाकरे यांनी भगवा ध्वज आणि आक्रमक हिंदूत्वाचा पवित्रा घेऊन शिवसेनेला पर्याय उभा करायचे डाव खेळलेले आहेत. त्यामुळे आपण हिंदूत्व सोडलेले नाही वा त्यावरून कुठलीही तडजोड केलेली नाही, असे भासवण्याची कसरत उद्धव ठाकरे व शिवसेनेला करावी लागते आहे. त्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होण्यापर्यंत सत्तेतील मित्रपक्षांनी आपल्या कुरघोड्या जाऊ देण्यात शहाणपणा असू शकत नाही. उद्धव यांनी बिहारचा पर्याय स्विकारणे दुरची गोष्ट आहे. पण त्यांना तशा विचारालाही प्रवृत्त करणे दोन्ही कॉग्रेससाठी तोट्याचा मामला आहे. त्यातून राहुल गांधींना खुश करता येईल. पण हातातली मोजकी सत्तापदे गमावण्याची पाळी आली, तर राहूलही कॉग्रेसला वाचवू शकत नाहीत. म्हणूनच भीमा कोरेगावचा तपास केंद्राकडे सोपवण्याला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला हिरवा कंदिल, हा दोन्ही कॉग्रेस पक्षांसाठी लाल कंदिल म्हणजे इशारा आहे. राज्यातील सत्ता वा आघाडी टिकवणे ही एकट्या शिवसेनेची गरज वा अगतिकता नाही, तर सत्तेतील प्रत्येक पक्षाची गरज आहे. आपण महायुती मोडण्याचा टोकाचा निर्णय घेऊ शकतो, तर महाविकास आघाडीचे सरकार मोडण्यापर्यंतही टोकाचा निर्णयही घेऊ शकतो, असा त्यातला गर्भित इशारा आहे. जाणत्यांना तो वेळीच समजला तर ठिक आहे. प्रत्येक वेळी तुमचेच डाव यशस्वी होत नसतात. राजकीय पटावर प्यादेही वजीर होऊन भल्याभल्यांना मात देऊ शकते. त्यामुळे कमी आमदारात मुख्यमंत्री होण्याची शिकवणी घेतलेला विद्यार्थीच देत असलेला जमालगोटा पुढे कुठवर घेऊन जातो बघावे लागेल. आता कुठे सुरूवात झालीय साहेब!