हत्ती आणि आंधळे

दिल्लीच्या विधानसभा निकालानंतरची विश्लेषणे वाचली वा ऐकली मग ही जुनी गोष्ट आठवते. वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून आपल्या मनानुसार सत्याला वाकवून बोलणारे यापेक्षा वेगळे नसतात. आपल्या हाती सत्य लागले आहे असे डोळे बंद करून समजणार्‍यांना कधीच सत्याकडे बघता येत नसेल, तर कथन कसे करता येईल?अगदी विजयी झालेले व प्रचंड यश संपादन केलेले तिथले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुद्धा त्यासाठी अपवाद नाहीत. कारण मतदान होऊन गेल्यावर त्यांच्या पक्षानेच इव्हीएम म्हणजे मतदान यंत्रामध्ये गडबड होण्याची भिती व्यक्त केली होती. ही गोष्ट आजचीच नाही. ती पाच वर्षापुर्वीचीही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हाही केजरीवाल यांनी यंत्रात भाजपा व निवडणूक आयोग गडबड करणार म्हणून आधीच हंबरडा फ़ोडला होता. पण निकालानंतर मात्र त्यांनी चुकूनही त्यावर शंका घेतली नाही. वास्तविक बघितल्यास तेव्हाचे किंवा आजचे निकाल संशय घेण्यासारखे आहेत. कारण सगळे मतदानच जवळपास एकतर्फ़ी झाल्यासारखे आहे. त्यात कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया झालेला आहे आणि भाजपाला लोकसभेतील आपल्या यशाच्या जवळपासही कुठे फ़िरकता आलेले नाही. मग यातून सत्य कसे शोधायचे? तर ते लोकशाहीत म्हणजे पर्यायाने मतदार राजाच्या मनोभूमिकेत शोधावे लागेल. सत्तर वर्षानंतर भारतीय मतदार कमालीचा सुबुद्ध होत असल्याची ही लक्षणे आहेत. लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत किंवा त्यांच्या पक्षाचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे गृहमंत्री अमित शहा असोत, त्यांनाही मतदार चकमा देऊ शकतो, असा या निकालाचा अर्थ आहे. किंबहूना मतदार योग्य वेळी योग्य कौल देतो आणि त्याच्या इच्छेला झुगारणार्‍यांना जमिनदोस्त करून टाकतो, असाही त्यातला आशय आहे. अन्यथा दिल्लीत असे निकाल लागले नसते. म्हणूनच इतका मोठा विजय होऊ घातला असतानाही केजरीवालांना त्याची खात्री वाटत नव्हती. ते इव्हीएमवर आरोप करून पराभवाचे भय झाकायची केविलवाणी कसरत करीत होते.

आजचे निकाल बारकाईन बघितले तर हा चमत्कार मतदाराने घडवला असून मतदार कुठल्याही आमिषाला बळी पडत नाही, किंवा नेत्यांच्या लोकप्रियतेला दाद देत नाही, हा त्यातला धडा आहे. भाजपाने दिल्लीच्या अनधिकृत वस्त्यांना मान्यता देण्याचे आमिषच दाखवलेले होते आणि मतदार त्याला बळी पडलेला नाही. पण त्याचवेळी त्याने फ़ुकटात वीजपाणी देणार्‍या आम आदमी पक्षाला लोकसभेतही संपवले होतेच ना? तेव्हा ‘आप’ला तिसर्‍या क्रमांकाची म्हणजे १७ टक्के मते मिळाली होती आणि संघटनेतही दुबळीपांगळी असलेल्या कॉग्रेसला वीसहून अधिक टक्के मते दिलेली होती. भाजपाने तर पन्नासहून अधिक टक्के मते व सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या. मग आज विधानसभेत त्याची पुनरावृत्ती कशाला झाली नाही? हा फ़रक फ़क्त लोकसभेच्या मतदानातच दिसत नाही. तो तीन वर्षापुर्वी महापालिकांच्या मतदानातही दिसलेला होता. तेव्हाही मतदाराने ‘आप’ला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून दिलेले होते. त्याचेच प्रतिबिंब लोकसभेतही पडले. मग मधल्या विधानसभेत ‘आप’ला मतदार भरभरून मते कशाला देईल? मिळाली असतील, तर त्यालाच इव्हीएमची गडबड म्हणायला हवे ना? पण पाच वर्षापुर्वी किंवा आज तरी भाजपाने तसा संशय घेतलेला नाही. कारण सत्य त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण प्रत्येकाला सत्य आपला मुद्दा पटवण्यासाठी वाकवायचे वा मोडायचे असते. म्हणून बाकीचे पक्ष इव्हीएमवर संशय घेतात आणि भाजपा केजरीवालांनी फ़ुकटाचे आमिष दाखवल्याचे म्हणून पळवाट शोधतो आहे. मुद्दा असा की भाजपानेच आपल्या विजयाच्या शक्यतेला लाथ मारलेली आहे. अन्यथा महापालिका वा लोकसभेत पाठिराखा म्हणून उभा राहिलेला मतदार विधानसभेला दुरावला नसता. त्याच्या दुरावण्याचे सत्य भाजपाने पाच वर्षात समजून घेतले नसेल, तर मतदार दोषी नसतो. किंवा केजरीवाल चमत्कार घडवित नसतात.

हे फ़क्त दिल्लीतच घडले आहे काय? चारपाच महिन्यांपुर्वी २०१८ च्या अखेरीस ३ राज्यांच्या विधानसभा मतदानात काय घडले होते? भाजपाने तिथे असलेले बहूमत व सत्ता गमावली होती. पण अवघ्या चार महिन्यानंतर त्याच तीन राज्यात झालेल्या लोकसभा मतदानात भाजपाने जवळपास सर्व जागा जिंकून दाखवल्या होत्या. विधानसभेला डच्चू आणि लोकसभेला भाजपाला मतदार यश देत असेल, तर त्याच्या अपेक्षा व मन ओळखणे हे पक्षासाठी खुप अगत्याचे असते. नुसत्या चिंतन बैठकी वा उहापोह करून उपयोग नसतो, तर लोकशाहीतला राजा असलेल्या मतदाराला हवे असेल तसे पक्षाने बदलले पाहिजे. याच मतदाराने चार दशकापुर्वी इंदिराजींना भरपूर पाठींबा देताना विधानसभेत त्यांनी प्रचार करूनही कॉग्रेसला तितके मोठे यश नाकारलेले होते. त्यातला आशय कॉग्रेसला अजून शिकता वा ओळखता आलेला नाही. म्हणून तिथे हायकमांड वा पक्षश्रेष्ठी नावाचा खेळ चालू राहिला आणि आज तो शतायुषी पक्ष रसातळाला गेला आहे. त्याची जागा व्यापण्यासाठी मागली सहासात वर्षे धडपडणारा पक्ष आहे भाजपा. पण त्यालाही मतदाराची ती अपेक्षा ओळखून पुर्ण करता आलेली नाही. अन्यथा कॉग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी नावाचे थोतांड भाजपात कशाला आले असते? इंदिराजींनी पक्षाची जुनी पक्की संघटना मोडीत काढली, म्हणून विविध राज्यात बिगर कॉग्रेस प्रादेशिक बलवान नेतृत्व उभे रहात गेले आणि त्यांचे प्रादेशिक पक्षही राज्यात कॉग्रेसला आव्हान उभे करत गेले. त्यातच भाजपाचा समावेश होतो. भाजपाही काही राज्यात बलवान प्रादेशिक नेते असलेला पक्ष म्हणूनच उदयास आला आणि त्यातूनच आजचे राष्ट्रीय नेतृत्व उभे राहिलेले आहे. पण केंद्रातील बहूमत व सत्ता हाती आल्यानंतर भाजपाने राज्यातील नव्या नेतृत्वाला मोकळीक व उभारी देण्याचे थांबवले. त्याचाच फ़टका पाच वर्षापुर्वी दिल्लीत पहिल्यांदा बसला होता आणि बिहारात त्याची पुनरावृत्ती झालेली होती.

पण दिल्ली व बिहारातील भाजपाचे पराभव मोदीलाट संपल्याचा अर्थ लावण्यासाठी वापरले गेले आणि प्रादेशिक बलवान नेत्यांच्या यशावर पांघरूण घातले गेले. ही विश्लेषक व अभ्यासकांनी केलेली चुक होती आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तेच वेदवाक्य म्हणून स्विकारले. त्यामुळे त्यांचीही गफ़लत होत गेली. मोदी वा अमित शहा हुशार नेते व रणनितीकार असले तरी राज्यातली वा मैदानावरची लढाई तिथला सेनापती म्हणजे प्रादेशिक नेत्यानेच लढायची असते. बिहार वा दिल्लीत तसा नेता भाजपा अजून उभा करू शकलेला नाही आणि अमित शहांनाही त्याची गरज वाटली नाही. तिथेच ताज्या पराभवाचा पाया घातला गेला आहे. मोदी हे एटीएम कार्ड आहे आणि नुसते यंत्रात घातले मग भसाभसा मते कुठल्याही निवडणुकीतून बाहेर पडतील; ह्या भ्रमातून भाजपाला बाहेर पडले पाहिजे. अन्यथा त्यांचीही अवस्था कॉग्रेससारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या प्रचारापासून राहुल वा सोनिया कटाक्षाने दुर राहिल्या आणि राज्यात त्या पक्षाला नवी उभारी मिळून गेली. इथे फ़डणवीस यांनी जवळपास एकहाती प्रचारमोहिम राबवली आणि सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली. तसा दिल्लीत भाजपाचा कोण नेता होता? झारखंडातही भाजपाचे तात्कालीन मुख्यमंत्री पाच वर्षानंतरही आपले प्रभावी नेतृत्व उभे करू शकलेले नव्हते. त्यांच्यापेक्षा अर्जुन मुंडा प्रभावी होते. पण त्यांना केंद्रात मंत्री म्हणून डांबून ठेवले गेले आणि त्याची किंमत मोजावी लागली आहे. याचे सोपे कारण मतदाराला मोदी पंतप्रधान म्हणून हवे असले तरी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी नेमलेले बुजगावणे नको आहे. कोणी समर्थ कर्तबगार भाजपा नेता राज्यात असेल, तरच भाजपाचा सर्व पाठीराखा मतदार त्यांना विधानसभेतही बहूमत द्यायला हिरीरीने पुढे येईल. नसेल तर त्यातला मोठा हिस्सा मतदार वेगळा विचार करतो, हा दिल्लीने दिलेला धडा आहे.

राजस्थान, मध्यप्रदेश वा छत्तीसगडमध्ये मतदाराने विधानसभेत मोदींचे आवाहन दुर्लक्षित केले. भाजपाची सत्ता काढून घेतली. पण त्याच मतदाराने लोकसभेतला भरभरून मते भाजपाच्या झोळीत टाकून पुन्हा निर्विवाद सत्ता दिलीच ना? त्यातला धडा शिकण्यावर भाजपाचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे. नुसती अमित शहांची रणनिती वा डावपेच कामाचे नाहीत, ती रणनितती रणांगणात उतरून अंमलात आणणारा तितकाच शूरवीर स्थानिक सेनापती सुद्धा असला पाहिजे. २००१ नंतर भाजपाने वसुंधराराजे व उमा भारती यांना राज्यात धाडून दिले व मुख्यमंत्री उमेदवार म्हणून पेश केले. त्यांनी ती राज्ये भाजपाला जिंकून दिली होती. वाजपेयींना त्याच यशाचे मानकरी ठरवून प्रमोद महाजन यांनी मध्यावधी लोकसभेचा जुगार खेळला व तो अंगाशी आलेला होता. तेव्हा परिस्थिती उलटीच होती. वाजपेयी मोदींइतके मतदारात लोकप्रिय नव्हते. म्हणूनच त्याच मध्यप्रदेश राजस्थानात २००४ सालात भाजपाला दणका बसला आणि मध्यावधीतून सत्ता गमवावी लागली होती. आजची स्थिती उलटी आहे, राष्ट्रीय नेतृत्व लोकप्रिय आहे. पक्षाची संघटनाही मजबुत विस्तारलेली आहे. पण प्रत्येक युद्धक्षेत्रात सैन्याचे समर्थ नेतृत्व करणारा स्थानिक सेनापती नाही. दिल्लीने तेच भाजपाला समजावले आहे. अर्थात समजून घेणे त्यांच्यावर विसंबून आहे. मदनलाल खुराणा वा साहिबसिंग वर्मा यांच्यानंतर पक्षाची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन लढू शकणारा कोणीही नेता दिल्लीमध्ये उदयास आलेला नाही. म्हणून असे दारूण पराभव पचवावे लागत आहेत. कारण मतदार पुरोगामी किंवा प्रतिगामी नसतो. तो आमिषालाही बळी पडत नाही. पण त्याला आपल्या देशाचा वा राज्याचा व शहराचा नेता प्रभावशाली असावा असेच वाटत असते. केजरीवाल यांनी तिथेच बाजी मारलेली आहे. २०१४ मध्ये ते मोदींना पर्याय व्हायला वाराणशीत गेले, हा निव्वळ मुर्खपणा होता. पण विधानसभेत त्यांच्या समोर मोदींना पर्याय म्हणून उभा करणे, हा भाजपाचा मुर्खपणा होता आणि त्याचीच किंमत अशा दारूण पराभवाने मोजावी लागत असते.

मतदार हा चमत्कार कसा घडवतो? मुळात मतदार तरी कोण असतो? कुठल्याही पक्षाला मत किंवा पसंती देणारा मतदार ३०-३५ टक्के त्याच्या विचारधारा वा कार्यक्रमामुळे त्याच्याकडे आकर्षित झालेला असतो. त्यालाच त्या पक्षाचा मतदारातील पाया म्हणता येईल. तो यशापयशाने दुरावत नाही. असा मतदार टिकवून हितचिंतक वा सहानुभूतीदार मतदाराला आपल्या निष्ठेत गुंतवून पाया विस्तारण्यने पक्ष मोठा होत असतो. कारण शुभेच्छा म्हणून ठराविक निवडणुकीत त्या पक्षाकडे आलेला हा मतदार कायमचा हक्काचा मतदार नसतो. कुठलाही उमेदवार दिला वा दगडाला शेंदूर फ़ासला म्हणून तो तुमच्या पक्षाला मत देईल अशी हमी नसते. शिवाय तात्कालीन लढतीत तो चोखंदळपणे निवड करीत असतो. त्याला आपल्या बाजूने ओढू शकणारा नेता, अजेंडा व धोरणाला निवडणूक जिंकण्यासाठी प्राधान्य असते. कॉग्रेसला त्याचे अजिबात भान उरले नाही, तिथे तिचा बोजवारा उडालेला आहे. तर केजरीवाल, ममता वा चंद्राबाबू त्यात गोंधळलेले आहेत. काही प्रमाणात भाजपाचे नेतृत्वही मोदींच्या लोकप्रिय प्रतिमेने भरकटले आहे. म्हणून असे चकीत करणारे निकाल येत असतात. आताही दिल्लीच्या अनुभवातून भाजपा शिकला नाही, तर बंगालची त्यांची मोहिम लढतीपुर्वीच निकालात निघणार आहे. लोकसभेतील भाजपाचे बंगालचे यश राष्ट्रीय राजकारणासाठी होते आणि बंगालचे सरकार स्थापन करून चालवणारा नेता भाजपा बंगाली जनतेला देऊ शकला नाही, तर त्याचा मोठा भ्रमनिरास होऊ शकेल. कारण दिल्लीतले केजरीवाल आणि बंगालमध्ये ममता हे अतिशय प्रभावी स्थानिक प्रादेशिक नेतृत्व आहे. त्यांच्याशी टक्कर घेऊ शकणारा कोणीही भाजपा नेता तिथल्या राजकारणात अजून तरी पक्षाला दाखवता आलेला नाही. कारण निवडणूका जिंकून देणारा वा मातीत ढकलणारा हा चोखंदळ मतदार एक गोष्ट पक्की समजून आहे. त्याला मोदी पंतप्रधान म्हणून हवे असले, तरी मुख्यमंत्री म्हणून नको आहेत. कारण तसे होणेही शक्य नाही.

गुजरातच्या २०१७ च्या निवडणूकीत तिथल्या मोदीभक्त मतदारानेही रुपानी या मुख्यमंत्र्याला तितका मोठा कौल दिलेला नव्हता. अगदी मोदींनी २७ मोठ्या सभा घेऊनही भाजपाचे संख्याबळ शंभरच्या खाली आलेले होते. पण त्याच मतदाराने २०१९ च्या लोकसभेत मोदींना परत गुजरातच्या सर्व २६ जागा बहाल केल्या होत्या. रुपानी यांना गुजरातमध्ये जो चोखंदळ वा तरंगता मतदार दाद देत नाही, तो अन्य राज्यातल्या नगण्य भाजपा नेत्याला मोदींकडे बघून सत्तेत बसवण्याची कल्पनाच आत्मघाताचा मार्ग आहे. अजून बंगालच्या निवडणुकांना दहाबारा महिने बाकी आहेत आणि त्यापुर्वीच ममतांशी टक्कर घेऊ शकेल अशा व्यक्तीमत्वाचा बंगाली नेता भाजपाने आतापासून पुढे केला तर ठीक आहे. अन्यथा तिथे नव्याने कॉग्रेस व डाव्या आघाडीला उभारी मिळू शकेल आणि ममतांवर नाराज असलेला असा तरंगता मतदार माघारी डाव्यांकडे पाठवायची चुक भाजपाश्रेष्ठींनी केलेली असेल. २०१९ च्या लोकसभेत मोदींना पर्याय उभा करण्यात विरोधी पक्ष अपेशी ठरले, असे शरद पवार अलिकडेच म्हणाले. त्यातला आशय आपण दिल्लीच्या निकालात बघू शकतो. दिल्लीत भाजपा केजरीवालांना पर्याय देऊ शकला नाही आणि कॉग्रेसला शीला दीक्षित यांच्या कुवतीचे नवे नेतृत्व उभे करता आलेले नाही. कारण आता मतदार अधिकाधिक चोखंदळ होत चालला असून तो देशाचे व राज्याचे राजकारण आपल्या इच्छेनुसार बदलू लागला आहे. मतदाराचे हे मनोगत विश्लेषकांना उलगडले नाही तर त्यांना फ़रक पडत नाही. पण राजकारणाच्या व्यवहारात गुंतलेल्या राजकीय पक्षांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत असतील, तर त्यांनी हत्ती आणि आंधळ्यांच्या गोष्टीप्रमाणे डोळे बंद करून समजूतीच्या आधारावर चालून भागणार नाही. कारण ह्यात कपाळमोक्ष विश्लेषकांचा होत नसून राजकीय पक्ष व नेत्यांच्या भवितव्याचा सत्यानाश होत असतो.