कुठलीही इमारत ढासळून टाकायची असेल तर तिच्या मूलभूत सांगाड्याला जबरदस्त धक्का द्यावा लागतो. आपण आजकाल टिव्हीमुळे जगात अशा घटना घडताना बघत असतो. मोठमोठ्या गगनचुंबी इमारती घातपातात कोसळतात किंवा ठरवून सुरूंग लावून जागच्याजागी जमिनदोस्त केल्या जातात. त्यासाठी अतिशय योजनाबद्ध रितीने काम केले जात असते. ठराविक जागीच सुरुंग लावले जातात आणि एकामागून एक ते उडवले जातात. त्यातून ज्या समतोलावर इमारत उभी असते, ती बघता बघता जमिनदोस्त होऊन जाते. जो नियम त्या इमारतीला लागतो, तोच तसाच्या तसा एकाद्या समाजाला वा राष्ट्रालाही लागू होतो. तिथे जी रचना उभी असते, तिचा एक एक आधारस्तंभ खच्ची वा डळमळीत केला, मग बघता बघता ते राष्ट्र अस्तंगत होऊन जाते. वरकरणी भक्कम वाटणारी ती इमारत किती नाजूक समतोलावर आपले अस्तित्व टिकवून असते, त्याचे उत्तर त्या मोजक्या ठिकाणी सामावलेले असते, जिथे हे सुरुंग लावले जातात. न्युयॉर्कचे जुळे मनोरे उध्वस्त करण्यासाठी ओसामा बिन लादेनच्या टोळीने दोनच विमाने वापरली आणि ती नेमक्या स्थानी इमारतीत घुसवून ते जगाचे कौतुक असलेले मनोरे काही मिनीटात जमिनदोस्त केले होते. तो नुसता घातपात नव्हता, तर अतिशय विचारपुर्वक योजलेला घातपात होता. पण त्यातून जे साधायचे होते ते मात्र लादेनला साध्य करता आले नाही. कारण त्या जुळ्या मनोरे वा गगनचुंबी इमारतीपेक्षाही अमेरिकन बहुसंख्य जनतेची इच्छाशक्ती भक्कम होती. तिला उध्वस्त करणारे सुरूंग अजून निर्माण झालेले नसल्याने अमेरिका कोसळून पडली नाही, की ते राष्ट्र संपले नाही. पण जे काम त्या जिहादी लोकांना जमले नाही, ते करायला तिथले अनेक उदारमतवादी आज अधिक आटापिटा करीत असतात. तशा लोकांची कमतरता आपल्याकडेही नाही. अन्यथा दिल्ली बघता बघता असे रणक्षेत्र कशाला झाले असते? पण ती दंगल वा इतर गोष्टींकडे बघण्यापेक्षा त्यामागचा हेतू लक्षात घेतला पाहिजे.
शाहीनबाग, आझादीच्या घोषणा, निर्भयाच्या आरोपींची लांबत चाललेली शिक्षा, विविध प्रकरणांची उगाचच मागितली जाणारी फ़ेरचौकशी; ह्या सगळ्या गोष्टी दिसायला वेगवेगळ्या किंवा भिन्न आहेत. पण व्यवहारत: त्यामागे एक सुनियोजित अशी संकल्पना आकार घेते आहे. कुमार केतकर म्हणतात, तसा त्यामागे एक व्यापक कट आहे. त्याचे अनेक लहानमोठे भाग आहेत आणि टप्प्या टप्प्याने त्याची रितसर अंमलबजावणी चालू आहे. शाहीनबाग ही आकस्मिक घटना नसते आणि नंतर उसळलेली दंगलही आकस्मिक हिंसा नसते. अगदी निर्भयाच्या बलात्कारी गुन्हेगारांनी वारंवार न्यायालयात जाऊन निकालाला दिलेल्या हुलकावण्याही त्याच कटकारस्थानाचा एक भागच असतात. त्यातून भारतीय लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या आधारस्तंभांना खचवण्याचे काम हळुहळू चाललेले आहे. न्याय मिळू शकत नाही, ही एक त्यापैकी धारणा आहे. जी अशा लांबलेल्या निकाल अंमलबजावणीतून जनतेमध्ये दृढ होत असते. कायदा, न्यायालये वा शासन व्यवस्था आपल्याला सुरक्षा वा न्याय देऊ शकत नाहीत, ही समजूत जनतेमध्ये रुजवण्यापासून तिची सुरूवात होते. म्हणूनच मग न्यायालये व खटल्यापेक्षा लोकांना हैद्राबादच्या चकमकीतून मिळालेला न्याय आवडू लागतो. तसे वाटणार्‍यांवर ती पाळी बलात्कार्‍यांनी आणलेली नाही, तर न्यायाला बाधा आणणार्‍या प्रत्येकाने आणली आहे. असल्या कायद्याचा वा न्यायालयांचा उपयोग काय? गुन्हेगारांना पकडून पोलिस शिक्षा देऊ शकत नाहीत. ते काम न्यायालयाचे असून त्यानेच वर्षानुवर्षे दिरंगाई केली; मग गुन्ह्यात बळी ठरलेल्यांचा कायद्यावरचा विश्वास उडून जातो. असा कायदा व न्यायापेक्षाही थेट आपला बदला घेणारा खुप आदराचे स्थान मिळवून जातो. पण दरम्यान कायदा व न्याय नावाचा लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ खिळखिळा होऊन जात असतो. म्हणूनच निर्भयाचा लांबलेला न्याय किंवा त्यातल्या गुन्हेगारांना मिळालेले स्वातंत्र्य वेगळे बघून चालत नाही. त्याचाही संबंध शाहीनबाग वा कसाब वा दिल्लीच्या ताज्या दंगलीशी जोडून तपासावा लागतो.
ह्या घटना वेगवेगळ्या असतात. पण त्यातून साध्य काय केले जाते? त्याचा एकत्रित विचार करावा लागतो. सत्याग्रह ही कल्पना आपण मानलेली आहे. पण सत्याग्रह कशासाठी याच्या काही मर्यादा आहेत की नाही? नागरिकत्वाचा कायदा कुठलाही अन्याय करणारा नसतानाही शाहीनबागच्या धरण्याला मोकळीक देण्यात आली. तो तिथल्या मुठभरांचा अधिकार नव्हता. त्यांना त्या अधिकाराशीही कुठले कर्तव्य नाही. त्यांचा हेतू शासन व्यवस्था आपल्याला हात लावू शकत नसल्याचे सिद्ध करण्याचा होता. खरे तर न्यायालयानेही त्यात हस्तक्षेप करताना जाब विचारायला हवा होता. जी खोटी भिती आहे त्याचेच कोडकौतुक होत राहिले. मग त्यातून लोकांचा विश्वास उडून जाऊ लागतो. कारण शाहीनबागच्या निदर्शकांचा अधिकार आहे, तसाच मोकळेपणी रस्त्याचा वापर करण्याचा आसपासच्या लोकांचाही अधिकार आहे. पण त्यांच्या अधिकाराला शाहीनबागच्या मुठभरांनी वेठीस धरले असताना कायद्याने काय केले? सरकार वा पोलिसांच्या माथी खापर फ़ोडून चालणार नाही. सुप्रिम कोर्टानेही मध्यस्थ पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे? तो अनागोंदीला पुरस्कार देणारा नव्हता काय? लाखो नागरिकांची कोंडी करून बसलेल्यांना कौतुकाने वागवण्यातून कुठला संदेश लोकांपर्यंत गेला? अशा लहानसहान घटनांमधून बहुतांश लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास उडत असतो आणि त्यांना कायदा आपल्या हाती घेण्याचा मोह आवरता येत नसतो. शाहीनबागच्या मुठभर महिला अमूक कायदा अमान्य आहे म्हणून रस्त्या दोन महिने अडवून बसतात. त्यात कोणी हस्तक्षेप करीत नसेल तर उर्वरीत लोकांना कायदा विसरून आपली सोय म्हणून हातपाय हलवावे लागतात. त्यांनी तेच करावे हाच तर आंदोलनाच्या मागचा मूळ हेतू होता व असतो. कारण विषयाशी सुत्रधारांना कसलेही कर्तव्य नसते. त्यांना कायदा व्यवस्थेविषयी अधिकाधिक लोकांना साशंक करायचे असते. त्यातून लोकशाहीचा एक स्तंभ खचत असतो ना?
कायद्याचा धाक किंवा प्रभाव गणवेशामध्ये वा सैनिक पोलिसाच्या हातातल्या हत्यारामध्ये नसतो. त्याचे मोठे हत्यार कायदाच असतो. कायदा म्हणजे सक्ती. समोरचा माणूस कायद्याचा अधिकारी आहे आणि त्याला कायद्याने विशेष अधिकार दिलेले आहेत, हे सर्वात मोठे प्रभावशाली साधन असते. त्याला आव्हान दिले तर आपण संपलो, असाच धाक कायद्याने निर्माण केला पाहिजे. जोवर तो धाक वचक कार्यरत असतो, तोपर्यंतच कायदा व्यवस्था ठिकठाक काम करू शकते. आजकाल कुणालाही कायद्याचा धाक राहिलेला नाही आणि अशा प्रत्येक कृतीमधून तो धाक संपवण्याचे काम व्यवस्थित चालू आहे. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना जितक्या सवलती मिळाल्या, कायद्यातील तरतुदींचे संरक्षण मिळते आहे, त्यातल्या शतांश तरी सवलती वा सुविधा बळी ठरलेली निर्भया किंवा अन्य कुठल्या मुलीला मिळालेल्या होत्या का? नसतील तर कायद्याची गरज काय? त्याचा उपयोग काय? कायद्याने त्या गुन्हेगारांना नुसते पकडले वा न्यायालयासमोर हजर केले, म्हणजे कायद्याचे काम संपत नाही. कायदा हा गुन्हेगाराच्या मनात वचक निर्माण करण्यासाठी असतो आणि तसा धाकच कायदा म्हणून प्रभावशाली ठरत असतो. असा धाक वचक निर्माण करणार्‍यांनाच कचाट्यात पकडून गुन्हेगारासारखे अगतिक केले जाते; तेव्हा गुन्हेगाराला कायद्याचा विश्वास वाटू लागतो आणि सामान्य नागरिकाला कायदा निरूपयोगी वाटू लागतो. तिथून मग कायदा मोडायची हिंमत बळावू लागते आणि सामान्य नागरिकाचा कायदा व्यवस्थेपेक्षाही गुन्हेगाराच्या धमक्यांवर अधिक विश्वास बसायला लागतो. राजन, शकील वा दाऊद यांचा दबदबा त्यातून निर्माण होतो आणि तो पोलिसांपेक्षाही अधिक प्रभावशाली असतो. हळुहळू लोकांना असे आपापल्या भागातील गुन्हेगार आश्रयदाते वाटू लागतात. मग त्या परिसरात त्यांचे कायदे लागू होतात आणि शासन व्यवस्थेचे कायदे अधिकाधिक लुळेपांगळे होत जातात.
इंदिरा जयसिंग वा तत्सम नामवंत वकीलांनी कधी खर्‍याखुर्‍या पिडल्या नाडल्या गेलेल्या लोकांसाठी आपली बुद्धी पणाला लावली आहे काय? प्रत्येक वेळी त्यांनी आपली सर्व शक्ती देशद्रोही वा घातपाती ठरलेल्या लोकांना फ़ाशी वा तत्सम शिक्षेतून सुट मिळण्यासाठी आटापिटा केलेला आहे. अफ़जल गुरू वा याकुब मेमन यांना फ़ासाच्या दोरापासून वाचवायला त्यांनी मध्यरात्री सुप्रिम कोर्टाला जागवले आहे. पण निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फ़ाशी व्हायला वा दोषी ठरवायला त्यांनी पुढाकार घेतलेला दिसला आहे काय? ती लढाई निर्भयाच्या वा अन्य कुणा पिडीतेच्या कुटुंबाला एकाकी लढावी लागलेली आहे. जिथे म्हणून लोकशाहीच्या वा शासनव्यवस्थेच्या आधारस्तंभांना धक्का लागणार असेल, तिथे अशा नामवंत वकीलांचा पुढाकार नजरेत भरणारा असतो. मग भारत तेरे टुकडे होगे घोषणा देणारे विद्यार्थी असोत, किंवा बॉम्बस्फ़ोटातले आरोपी असोत. जिथे म्हणून कायदा व्यवस्था ढासळण्याला हातभार लागणार असेल, तिथे अशा समाजसेवक वा वकील बुद्धीमंतांचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसेल. पण शासनावर किंवा कायदा व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास भक्कम करण्य़ाची कृती होत असेल; तिथे अपशकून घडवायला ही मंडळी आघाडीवर दिसतील. काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात हे लोक कधीच नसतील. पण काश्मिरात शांतता आणण्यासाठी उचापतखोरांच्या मुसक्या आवळताच, त्यांना मोकळीक मिळण्यासाठी हेच लोक उत्साहाने पुढे येताना दिसतील. ही बाब म्हणूनच व्यापक कटाचा भाग वाटतो. भीमा कोरेगाव तपासात माओवादी पकडले जाण्याची वेळ येताच याच लोकांनी धाव घ्यावी, हा योगायोग नसतो. अशा सर्व लोकांचा हेतू साफ़ आहे. भारतीय शासन व्यवस्था, कायद्याचे राज्य मोडकळीस आणण्यासाठी जे काही करता येईल, तिथे ते आघाडीवर असतात. म्हणून त्याला कारस्थानाचा वास येतो.
वरकरणी म्हणजे कायद्याच्या भाषेत वा व्याख्येत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. कायद्याच्या व्याख्येत त्यांची कृती वा वर्तन गुन्हा म्हणून बसवता येणार नाही. पण त्यातून जे काही साध्य करायचे आहे, त्याकडे डोळस नजरेने बघितले, तर असे लोक विविध क्षेत्रातून भारतीय लोकशाही व तिचे आधारस्तंभ खच्ची करायला हिरीरीने पुढे येताना दिसतील. त्याच्या नेमकी उलट बाब म्हणजे ज्यातून भारतीय शासन व्यवस्था वा कायदा यंत्रणा अधिक भक्कम व प्रभावशाली होईल; अशा बाबतीत ते नेमके विरोधात उभे ठाकलेले दिसतील. राज ठाकरेंनी एक दिवस नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करायला मोर्चा काढला, तर त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा़च लोकांची मागणी होताना दिसेल. पण तेच लोक शाहीनबागच्या धरण्याला घटनात्मक अधिकाराची वस्त्रे चढवायला पुढे सरसावतील. ही बाब नुसती योगायोगाची नाही, दिसते तितकी नगण्य नाही. त्यामागे एक योजनाबद्ध रचना असावी अशी शंका घ्यावीच लागते. कारण त्यातून भारतीय लोकशाहीचा एक एक स्तंभ खच्ची होत चालला असून, कायदा व्यवस्था डबघाईला आणली जात आहे. एका बाजूला गुन्हेगारांना कायद्याचा असलेला धाक संपवण्याचे कसोशीचे प्रयत्न चालू आहेत आणि दुसरीकडे जी काही थोडीफ़ार व्यवस्था शिल्लक आहे, तिला आणखी नेस्तनाबूत करण्याचा आटापिटा कायम चालू आहे. म्हणूनच अशा घटना, मागण्या, आंदोलने, चळवळी वेगवेगळ्या तपासण्याने आपली दिशाभूल होत असते. त्याचा एकत्रित परिणाम आपल्याला ओळखता येत नाही. समजूही शकत नाही. दिसायला निर्भयाचे प्रकरण राजकारण बाह्य वाटेल. शाहीनबाग हिंदू-मुस्लिम वादाचा विषय वाटेल. याकुब अफ़जलची फ़ाशी मानवाधिकाराचा विषय वाटेल. पण एकत्रित परिणाम भारतीय कायदा व्यवस्था व लोकशाहीच्या आधारस्तंभांना सुरूंग लावण्याचाच आहे. त्याची लक्षणेही दिसू लागली आहेत. ते पक्षीय राजकारण नसून देशविघातक कारस्थान आहे.
शाहीनबाग, आझादीच्या घोषणा, निर्भयाच्या आरोपींची लांबत चाललेली शिक्षा, विविध प्रकरणांची उगाचच मागितली जाणारी फ़ेरचौकशी; ह्या सगळ्या गोष्टी दिसायला वेगवेगळ्या किंवा भिन्न आहेत. पण व्यवहारत: त्यामागे एक सुनियोजित अशी संकल्पना आकार घेते आहे. कुमार केतकर म्हणतात, तसा त्यामागे एक व्यापक कट आहे. त्याचे अनेक लहानमोठे भाग आहेत आणि टप्प्या टप्प्याने त्याची रितसर अंमलबजावणी चालू आहे. शाहीनबाग ही आकस्मिक घटना नसते आणि नंतर उसळलेली दंगलही आकस्मिक हिंसा नसते. अगदी निर्भयाच्या बलात्कारी गुन्हेगारांनी वारंवार न्यायालयात जाऊन निकालाला दिलेल्या हुलकावण्याही त्याच कटकारस्थानाचा एक भागच असतात. त्यातून भारतीय लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या आधारस्तंभांना खचवण्याचे काम हळुहळू चाललेले आहे. न्याय मिळू शकत नाही, ही एक त्यापैकी धारणा आहे. जी अशा लांबलेल्या निकाल अंमलबजावणीतून जनतेमध्ये दृढ होत असते. कायदा, न्यायालये वा शासन व्यवस्था आपल्याला सुरक्षा वा न्याय देऊ शकत नाहीत, ही समजूत जनतेमध्ये रुजवण्यापासून तिची सुरूवात होते. म्हणूनच मग न्यायालये व खटल्यापेक्षा लोकांना हैद्राबादच्या चकमकीतून मिळालेला न्याय आवडू लागतो. तसे वाटणार्‍यांवर ती पाळी बलात्कार्‍यांनी आणलेली नाही, तर न्यायाला बाधा आणणार्‍या प्रत्येकाने आणली आहे. असल्या कायद्याचा वा न्यायालयांचा उपयोग काय? गुन्हेगारांना पकडून पोलिस शिक्षा देऊ शकत नाहीत. ते काम न्यायालयाचे असून त्यानेच वर्षानुवर्षे दिरंगाई केली; मग गुन्ह्यात बळी ठरलेल्यांचा कायद्यावरचा विश्वास उडून जातो. असा कायदा व न्यायापेक्षाही थेट आपला बदला घेणारा खुप आदराचे स्थान मिळवून जातो. पण दरम्यान कायदा व न्याय नावाचा लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ खिळखिळा होऊन जात असतो. म्हणूनच निर्भयाचा लांबलेला न्याय किंवा त्यातल्या गुन्हेगारांना मिळालेले स्वातंत्र्य वेगळे बघून चालत नाही. त्याचाही संबंध शाहीनबाग वा कसाब वा दिल्लीच्या ताज्या दंगलीशी जोडून तपासावा लागतो.
ह्या घटना वेगवेगळ्या असतात. पण त्यातून साध्य काय केले जाते? त्याचा एकत्रित विचार करावा लागतो. सत्याग्रह ही कल्पना आपण मानलेली आहे. पण सत्याग्रह कशासाठी याच्या काही मर्यादा आहेत की नाही? नागरिकत्वाचा कायदा कुठलाही अन्याय करणारा नसतानाही शाहीनबागच्या धरण्याला मोकळीक देण्यात आली. तो तिथल्या मुठभरांचा अधिकार नव्हता. त्यांना त्या अधिकाराशीही कुठले कर्तव्य नाही. त्यांचा हेतू शासन व्यवस्था आपल्याला हात लावू शकत नसल्याचे सिद्ध करण्याचा होता. खरे तर न्यायालयानेही त्यात हस्तक्षेप करताना जाब विचारायला हवा होता. जी खोटी भिती आहे त्याचेच कोडकौतुक होत राहिले. मग त्यातून लोकांचा विश्वास उडून जाऊ लागतो. कारण शाहीनबागच्या निदर्शकांचा अधिकार आहे, तसाच मोकळेपणी रस्त्याचा वापर करण्याचा आसपासच्या लोकांचाही अधिकार आहे. पण त्यांच्या अधिकाराला शाहीनबागच्या मुठभरांनी वेठीस धरले असताना कायद्याने काय केले? सरकार वा पोलिसांच्या माथी खापर फ़ोडून चालणार नाही. सुप्रिम कोर्टानेही मध्यस्थ पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे? तो अनागोंदीला पुरस्कार देणारा नव्हता काय? लाखो नागरिकांची कोंडी करून बसलेल्यांना कौतुकाने वागवण्यातून कुठला संदेश लोकांपर्यंत गेला? अशा लहानसहान घटनांमधून बहुतांश लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास उडत असतो आणि त्यांना कायदा आपल्या हाती घेण्याचा मोह आवरता येत नसतो. शाहीनबागच्या मुठभर महिला अमूक कायदा अमान्य आहे म्हणून रस्त्या दोन महिने अडवून बसतात. त्यात कोणी हस्तक्षेप करीत नसेल तर उर्वरीत लोकांना कायदा विसरून आपली सोय म्हणून हातपाय हलवावे लागतात. त्यांनी तेच करावे हाच तर आंदोलनाच्या मागचा मूळ हेतू होता व असतो. कारण विषयाशी सुत्रधारांना कसलेही कर्तव्य नसते. त्यांना कायदा व्यवस्थेविषयी अधिकाधिक लोकांना साशंक करायचे असते. त्यातून लोकशाहीचा एक स्तंभ खचत असतो ना?
कायद्याचा धाक किंवा प्रभाव गणवेशामध्ये वा सैनिक पोलिसाच्या हातातल्या हत्यारामध्ये नसतो. त्याचे मोठे हत्यार कायदाच असतो. कायदा म्हणजे सक्ती. समोरचा माणूस कायद्याचा अधिकारी आहे आणि त्याला कायद्याने विशेष अधिकार दिलेले आहेत, हे सर्वात मोठे प्रभावशाली साधन असते. त्याला आव्हान दिले तर आपण संपलो, असाच धाक कायद्याने निर्माण केला पाहिजे. जोवर तो धाक वचक कार्यरत असतो, तोपर्यंतच कायदा व्यवस्था ठिकठाक काम करू शकते. आजकाल कुणालाही कायद्याचा धाक राहिलेला नाही आणि अशा प्रत्येक कृतीमधून तो धाक संपवण्याचे काम व्यवस्थित चालू आहे. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना जितक्या सवलती मिळाल्या, कायद्यातील तरतुदींचे संरक्षण मिळते आहे, त्यातल्या शतांश तरी सवलती वा सुविधा बळी ठरलेली निर्भया किंवा अन्य कुठल्या मुलीला मिळालेल्या होत्या का? नसतील तर कायद्याची गरज काय? त्याचा उपयोग काय? कायद्याने त्या गुन्हेगारांना नुसते पकडले वा न्यायालयासमोर हजर केले, म्हणजे कायद्याचे काम संपत नाही. कायदा हा गुन्हेगाराच्या मनात वचक निर्माण करण्यासाठी असतो आणि तसा धाकच कायदा म्हणून प्रभावशाली ठरत असतो. असा धाक वचक निर्माण करणार्‍यांनाच कचाट्यात पकडून गुन्हेगारासारखे अगतिक केले जाते; तेव्हा गुन्हेगाराला कायद्याचा विश्वास वाटू लागतो आणि सामान्य नागरिकाला कायदा निरूपयोगी वाटू लागतो. तिथून मग कायदा मोडायची हिंमत बळावू लागते आणि सामान्य नागरिकाचा कायदा व्यवस्थेपेक्षाही गुन्हेगाराच्या धमक्यांवर अधिक विश्वास बसायला लागतो. राजन, शकील वा दाऊद यांचा दबदबा त्यातून निर्माण होतो आणि तो पोलिसांपेक्षाही अधिक प्रभावशाली असतो. हळुहळू लोकांना असे आपापल्या भागातील गुन्हेगार आश्रयदाते वाटू लागतात. मग त्या परिसरात त्यांचे कायदे लागू होतात आणि शासन व्यवस्थेचे कायदे अधिकाधिक लुळेपांगळे होत जातात.
इंदिरा जयसिंग वा तत्सम नामवंत वकीलांनी कधी खर्‍याखुर्‍या पिडल्या नाडल्या गेलेल्या लोकांसाठी आपली बुद्धी पणाला लावली आहे काय? प्रत्येक वेळी त्यांनी आपली सर्व शक्ती देशद्रोही वा घातपाती ठरलेल्या लोकांना फ़ाशी वा तत्सम शिक्षेतून सुट मिळण्यासाठी आटापिटा केलेला आहे. अफ़जल गुरू वा याकुब मेमन यांना फ़ासाच्या दोरापासून वाचवायला त्यांनी मध्यरात्री सुप्रिम कोर्टाला जागवले आहे. पण निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फ़ाशी व्हायला वा दोषी ठरवायला त्यांनी पुढाकार घेतलेला दिसला आहे काय? ती लढाई निर्भयाच्या वा अन्य कुणा पिडीतेच्या कुटुंबाला एकाकी लढावी लागलेली आहे. जिथे म्हणून लोकशाहीच्या वा शासनव्यवस्थेच्या आधारस्तंभांना धक्का लागणार असेल, तिथे अशा नामवंत वकीलांचा पुढाकार नजरेत भरणारा असतो. मग भारत तेरे टुकडे होगे घोषणा देणारे विद्यार्थी असोत, किंवा बॉम्बस्फ़ोटातले आरोपी असोत. जिथे म्हणून कायदा व्यवस्था ढासळण्याला हातभार लागणार असेल, तिथे अशा समाजसेवक वा वकील बुद्धीमंतांचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसेल. पण शासनावर किंवा कायदा व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास भक्कम करण्य़ाची कृती होत असेल; तिथे अपशकून घडवायला ही मंडळी आघाडीवर दिसतील. काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात हे लोक कधीच नसतील. पण काश्मिरात शांतता आणण्यासाठी उचापतखोरांच्या मुसक्या आवळताच, त्यांना मोकळीक मिळण्यासाठी हेच लोक उत्साहाने पुढे येताना दिसतील. ही बाब म्हणूनच व्यापक कटाचा भाग वाटतो. भीमा कोरेगाव तपासात माओवादी पकडले जाण्याची वेळ येताच याच लोकांनी धाव घ्यावी, हा योगायोग नसतो. अशा सर्व लोकांचा हेतू साफ़ आहे. भारतीय शासन व्यवस्था, कायद्याचे राज्य मोडकळीस आणण्यासाठी जे काही करता येईल, तिथे ते आघाडीवर असतात. म्हणून त्याला कारस्थानाचा वास येतो.
वरकरणी म्हणजे कायद्याच्या भाषेत वा व्याख्येत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. कायद्याच्या व्याख्येत त्यांची कृती वा वर्तन गुन्हा म्हणून बसवता येणार नाही. पण त्यातून जे काही साध्य करायचे आहे, त्याकडे डोळस नजरेने बघितले, तर असे लोक विविध क्षेत्रातून भारतीय लोकशाही व तिचे आधारस्तंभ खच्ची करायला हिरीरीने पुढे येताना दिसतील. त्याच्या नेमकी उलट बाब म्हणजे ज्यातून भारतीय शासन व्यवस्था वा कायदा यंत्रणा अधिक भक्कम व प्रभावशाली होईल; अशा बाबतीत ते नेमके विरोधात उभे ठाकलेले दिसतील. राज ठाकरेंनी एक दिवस नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करायला मोर्चा काढला, तर त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा़च लोकांची मागणी होताना दिसेल. पण तेच लोक शाहीनबागच्या धरण्याला घटनात्मक अधिकाराची वस्त्रे चढवायला पुढे सरसावतील. ही बाब नुसती योगायोगाची नाही, दिसते तितकी नगण्य नाही. त्यामागे एक योजनाबद्ध रचना असावी अशी शंका घ्यावीच लागते. कारण त्यातून भारतीय लोकशाहीचा एक एक स्तंभ खच्ची होत चालला असून, कायदा व्यवस्था डबघाईला आणली जात आहे. एका बाजूला गुन्हेगारांना कायद्याचा असलेला धाक संपवण्याचे कसोशीचे प्रयत्न चालू आहेत आणि दुसरीकडे जी काही थोडीफ़ार व्यवस्था शिल्लक आहे, तिला आणखी नेस्तनाबूत करण्याचा आटापिटा कायम चालू आहे. म्हणूनच अशा घटना, मागण्या, आंदोलने, चळवळी वेगवेगळ्या तपासण्याने आपली दिशाभूल होत असते. त्याचा एकत्रित परिणाम आपल्याला ओळखता येत नाही. समजूही शकत नाही. दिसायला निर्भयाचे प्रकरण राजकारण बाह्य वाटेल. शाहीनबाग हिंदू-मुस्लिम वादाचा विषय वाटेल. याकुब अफ़जलची फ़ाशी मानवाधिकाराचा विषय वाटेल. पण एकत्रित परिणाम भारतीय कायदा व्यवस्था व लोकशाहीच्या आधारस्तंभांना सुरूंग लावण्याचाच आहे. त्याची लक्षणेही दिसू लागली आहेत. ते पक्षीय राजकारण नसून देशविघातक कारस्थान आहे.
हुकूमशाहीची हळुवार चाहूल ...
ReplyDeleteमोदी विरूध्द व्यापक कट
ReplyDeleteभाऊ लेख नेहमीसारखाच छान व विचार करायचा लावणारा आहे पण मला वाटते कि कट करणार्याना नेस्तनाबूत करणे हेही सरकारचे काम आहे त्यासाठी न्यायव्यवस्था बळकट जलद निर्णय देणारी असणे अावश्यक आहे न्यायालयानी दिलेले निर्णय लगेच अमलात‌आणणे गरजेचे आहे त्यासाठी Judicial ReformCommissionने सुचवलेले उपाय अमलात आणले पाहीजेत निरपेक्ष निस्परृह न्यायव्यवस्था लोकशाही बळकट करत असते त्याचपर्माणे पोलीस यंत्रणाहीचेही आहे या दोन्ही आघाड्यावर मागच्या Congress UPA सरकाराचे व सध्याच्या मोदी सरकारचे काम निराशाजनक आहे स्थिती अशीच राहिली तर लोकशाही संकटात येइल
ReplyDeleteघरभेदींवर लक्ष ठेवणारे ’ डीप अ‍ॅसेटस ’ ही असायला हवेतच, असतीलही पण ह्या सर्व घटनांतून एक गोष्ट सिध्द होते की आमचे इंटेलिजन्स खाते काम तरी करीत नसावेत अथवा त्यांनी आणलेल्या/पुरवलेल्या बातम्यां प्रमाणे कार्य करणारे कुशल नेते/अधिकारी कुचकामी असावेत. .
ReplyDeleteAsvast karnara lekh. Kharach asa sarv aahe tar bhartacha vinash atal aahe.
ReplyDeleteVery good analysis. Our judiciary is useless. We clearly need honest dictator. All the faces you have indicated are required to be marginalized including MH oldies. They are all trouble makers and power hungry
ReplyDeleteभाऊ
ReplyDeleteतुम्हाला सलाम .तुम्ही जे मार्मिक विशलेषण केलेले आहे त्याला सलाम .मला घडलेल्या घटने बद्दल ज्या विचार दृष्टीने लिहिले आहे त्याच मला कौतुक वाटत .तुमच्या सारख्या पत्रकार ,राजकीय विसलेशकाची देशाला गरज आहे .
जयंत हातवालने मलकापूर
Very correct sir
ReplyDelete१)फारच स्पष्ट विश्लेषण.२)शाहीनबागचा गुगल नकाशा दाखवून तेथील अडवणूक कोणी दाखवू शकेल काय? ३)यात दिल्लीच्या आप पक्षांची चिथावणी आहे का?४) भाजप पक्ष व त्यांचे कार्यकर्ते यांनी मोहल्ला मध्ये भूमिका घेतली पाहिजे. धन्यवाद
ReplyDeleteगुगल मॅपमध्ये शोधा -
Delete"Gurgaon Property, Kalindi Kunj Park, Road, Block H, Okhla, New Delhi, Delhi"
जी डी बिर्ला मार्ग, विश्वासजी सडक बंद केले आहे. त्यामुळे दक्षिण दिल्लीतील लोकांना नोएडाला जाताना जवळपास दुप्पट अंतर वळसा घालून जावे लागते. त्यामुळे दुसऱ्या रस्त्यांवर जवळपास १ लाख गाड्या जास्त येऊन तिथे रहदारी वाढून अर्धा तासाऐवजी २-३ तास लागतात.
दिल्लीच्या निवडणूकीत दगाफटका नको म्हणून भाजपला आस्ते कदम घ्यावे लागले. पण निकाल पाहिल्यावर इतके दिवस वाट पाहण्याचा पश्चाताप झाला असेल. वेळीच कारवाई केली असती तर हे प्रकरण इतके गाजले नसते. आपच नाही तर सर्व पक्षांची ह्याला चिथावणी आहे. काँग्रेसचे नेते तिथे आझादीचे नारे लावून आले. आपचा नेता अमानतुल्लाह खान ह्याचा हा मतदारसंघ. त्याने १४ डिसेम्बरला भडकाऊ भाषण दिले. म्हणून जमिया मिलियाच्या विद्यार्थ्यांनी बस जाळल्या. मग जमिया मिलियामध्ये पोलिसांनी दंगेखोरांना झोडपले.
अतीशय परखाड व वाचकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा लेख आहे.भारताची न्यायव्यवस्था हतबल व अविश्वासार्ह वाटावी याचे पद्धतशीर प्रयत्न फार आधिपासुन सुरु आहेत व यात मानवतावादी संघटना व डावे कम्युनिस्ट अशा अनेकांचा हात आहे, या लोकांना गुन्हेगार व त्यांच्या परीवाराचा फार पुळका असतो.मुस्लिमांचे लांगुलचालन वहिंदू द्वेश हे पण त्याला कारणीभुत आहे. राकेश मारीया यांच्या पुस्तकात 'Let me say it' मध्ये कसाब व अन्य अतीरेक्यांना हिंदू दाखवण्याचा कसा नियोजनपूर्वक प्रयत्न झाला त्याचा उल्लेख केला आहे. मागच्या आठवड्यात दिल्ली मध्ये जे झाले ते अत्यंत योजनाबद्ध प्रकारे ठरवून घडवले आणी डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौऱ्यावर असताना भारताची प्रतिमा खराब करण्यासाठी झाले हे उघड सत्य आहे. ट्रम्प यांचे दिल्ली येथे वास्तव्य आसताना पोलिसदल बंदोबस्ता मध्ये व्यस्त आसताना दंगेखोरांनी डाव साधला व दिल्ली ३-४ दिवस जाळली.आता तरी हिंदू डोळे उघडतील .शाहीन बाग निदर्शकांना अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या नावाखाली फारच लाडावले व अगतीक झाल्यासारखे शासन वागले. पहिल्याच दिवशी त्यांना हाकलवायला पाहिजे होते.सर्वोच्च न्यायालयाने पण शाहीन बाग निदर्शकांशी चर्चा करायला मंडळ पाठवुन घोळ घातला व या निदर्शकांचा व चा आत्मविश्वास वाढला.आता पोलिसांनी पुढील प्रत्येक निदर्शन व दंगे कठोरपणे मोडून काढली पाहिजेत तरच लोकांना शासनाबद्दल विश्वास वाटेल.
ReplyDeleteअप्रतिम लेख
ReplyDeleteभाऊ तुमचा जुना लेख यासंदर्भात आठवला
ReplyDeleteजिहादचे तर्कशास्त्र
http://bhautorsekar.blogspot.com/2013/02/blog-post_24.html
आतापर्यंत हि दहशतवादी मंडळी धार्मिक स्थळावंर हल्ले करायची, सार्वजनिक ठिकाणी घातपात करायची, तरीपण भारतीय समाज असे हल्ले पचवून निर्धाराने पुन्हा उभा राहिला आहे. भारतीयांचा विश्वास राज्यघटनेवर आणि संविधानावर आहे. त्यावरच हि मंडळ आता हल्ले करून भारतीयांना मानसिक रित्या कमकुवत करत आहेत.
भाऊ तुम्ही थोर आहात मी पहिल्या च वेळी तुमचा ब्लॉग वाचत आहे सींग नावाच्या वकिलाने ज्या उचापती चालवळ्या आहेत त्या विकृतीच्या पलिकडच्या आहेत.आम्ही मध्यम वर्गिय उघड्या डोळ्याने न्यायालयाचे हे विकृत धिंदवदे पहात आहोत. कुठे आहेत महिलांच्या संघटना तृप्ति देसाई काय करत आहे का नाही जात महिलांचे मोर्चे विकृत वकिलच्या घरावर ? सगळे काही अनाकलनिय आहे कुणी तरी एक न्यायाधीश म्हटला कि ही चार थोर पराक्रमी पोरे देवाजवळ गेली तर त्याला वाटू नये कि न्यायालयाने ह्यांना संधी दिली नाही. काय मूर्खपणा आहे कसला न्याय देने चालले न्यायालयाचे.वकील,सरकार,न्यायालय ह्यांचा खो खो चा खेळ चालू आहे. मनात प्रचंड चिड येते.
ReplyDelete1971 च्या युद्धानंतर पाकिस्तानला एक गोष्ट लक्षात आली, की भारताला युद्धात पराभूत करणे, कदापिही शक्य होणार नाही.
ReplyDeleteतेंव्हा त्याने नवीन योजनेनुसार कमीत-कमी खर्चाचे आणि शत्रुचे जास्तीत-जास्त नुकसान करणार्या अतिरेकी कारवाया करुन भारताला घाव देण्यास सुरुवात केली.
भारतात मोदी सरकार आल्यावर अतिरेकी कारवायांना सर्जिकल स्ट्रॉईकचे उत्तर देण्यात आले. एव्हाना पाकीस्तानला लक्षात आले की,आता अतिरेकी कारवायांचा खेळ सुद्धा महाग पडतोय. तर ऑक्टोबर 2016 मधे पाकिस्तानने आपली खेळी पुन्हा बदलली. भारतातील जाती आणि धर्मा मध्ये अस्तित्वात असलेल्या वैचारिक भिन्नतेला वापरुन आणि वाढवून भारताला अंतरस्त खच्ची करायचे पाकिस्तानने ठरवले. एका whole07(1).pdf (First Report Committee of the whole, Policy guidelines in view of the latest situation developing between India and Pakistan : Senate of Pakistan - October 2016) नावाच्या internet वर उपलब्ध पाकिस्तान सरकारच्या एका दस्तावेजात या नवीन खेळीचा उल्लेख आणि योजनेचा सविस्तर आराखडा आहे. वाईट याचे वाटते की त्यानूसार भारतात गोष्टी घडायला सुरुवात सुद्धा झालीय. गुजर/जाट आंदोलनाच्या धर्तीवर सर्वप्रथम (1)भीमा-कोरेगाव,नंतर (2) मराठा (3) महाराष्ट्रातील U-Turn अजब सरकार प्रयोग(4) झारखंड निवडणूक प्रयोग (5) नागरीकता कायदा विरोधी विनाकारण रणकंद्न (6)दिल्ली निवड़णूक प्रयोग(7) ट्रंप दिल्लीत असतांनाची दंगल हे सर्व प्रकार त्याच पटकथेच्या माळेचे मणी आहेत. भारतातील विरोधीपक्ष/ प्रसार माध्यमं / तुकडे-तुकडे टोळीचे सगळे सदस्य या पटकथेच्या देशविरोधी नाटकाचे नट-नट्या आहेत हे आज एक मोठे काळजीचे कारण आहे.
1971 च्या युद्धानंतर पाकिस्तानला एक गोष्ट लक्षात आली, की भारताला युद्धात पराभूत करणे, कदापिही शक्य होणार नाही.
ReplyDeleteतेंव्हा त्याने नवीन योजनेनुसार कमीत-कमी खर्चाचे आणि शत्रुचे जास्तीत-जास्त नुकसान करणार्या अतिरेकी कारवाया करुन भारताला घाव देण्यास सुरुवात केली.
भारतात मोदी सरकार आल्यावर अतिरेकी कारवायांना सर्जिकल स्ट्रॉईकचे उत्तर देण्यात आले. एव्हाना पाकीस्तानला लक्षात आले की,आता अतिरेकी कारवायांचा खेळ सुद्धा महाग पडतोय. तर ऑक्टोबर 2016 मधे पाकिस्तानने आपली खेळी पुन्हा बदलली. भारतातील जाती आणि धर्मा मध्ये अस्तित्वात असलेल्या वैचारिक भिन्नतेला वापरुन आणि वाढवून भारताला अंतरस्त खच्ची करायचे पाकिस्तानने ठरवले. एका whole07(1).pdf (First Report Committee of the whole, Policy guidelines in view of the latest situation developing between India and Pakistan : Senate of Pakistan - October 2016) नावाच्या internet वर उपलब्ध पाकिस्तान सरकारच्या एका दस्तावेजात या नवीन खेळीचा उल्लेख आणि योजनेचा सविस्तर आराखडा आहे. वाईट याचे वाटते की त्यानूसार भारतात गोष्टी घडायला सुरुवात सुद्धा झालीय. गुजर/जाट आंदोलनाच्या धर्तीवर सर्वप्रथम (1)भीमा-कोरेगाव,नंतर (2) मराठा (3) महाराष्ट्रातील U-Turn अजब सरकार प्रयोग(4) झारखंड निवडणूक प्रयोग (5) नागरीकता कायदा विरोधी विनाकारण रणकंद्न (6)दिल्ली निवड़णूक प्रयोग(7) ट्रंप दिल्लीत असतांनाची दंगल हे सर्व प्रकार त्याच पटकथेच्या माळेचे मणी आहेत. भारतातील विरोधीपक्ष/ प्रसार माध्यमं / तुकडे-तुकडे टोळीचे सगळे सदस्य या पटकथेच्या देशविरोधी नाटकाचे नट-नट्या आहेत हे आज एक मोठे काळजीचे कारण आहे.
नमस्कार भाऊ मी तुमचे युट्युब वरील व्हिडिओ नेहमी बघतो आणि इतरांनही ते शेअर करतो. तुमच्याकडून खूप काही शिकण्यासारख आहे. मी थोडेफार लिहिण्याचाही प्रयत्न करतो. ज्या दिवशी तुम्ही हा लेख लिहिलात त्यावेळी मीही माझ्या ब्लॉग वर एक लेख लिहिला. योगायोगाने त्या लेखाचं नावही "व्यापक कटाचा भाग...???" असेच आहे नंतर माझ्या एका मित्राने मला सांगितलं की असे भाऊंनी पण ह्याच शिर्षकाचा लेख लिहिला आहे. नंतर मी तुमचा लेख वाचला. नाव जरी समान असलं तरी मजकूर मात्र वेगळा आहे. मी त्या लेखाची लिंक इथे जोडत आहे. तुमचं मत जाणून घ्यायला मला नक्कीच आवडेल....
ReplyDeletehttps://ambadnyasumiet.blogspot.com/2020/02/blog-post.html?m=1
अप्रतिम भाऊ, असा सखोल विचार प्रत्येकाच्या मनात का येत नाही? वरकरणी घटना जरी वेगळ्या दिसत असल्या तरी त्या घटना घडावण्यामागील उद्देश मात्र एकच, व्यवस्था मग ती कुठलीही असो प्रशासकीय अथवा न्यायिक
ReplyDelete