सध्या बहुतांश देशभर किंवा सर्व राज्यात व्यक्तीगत दुरावा राखून कोरोना रोखण्याची व्यापक मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे. त्याचा सक्तीने अंमल करावा म्हणून आग्रह धरला जात आहे. जे कोणी अनावश्यक कारणासाठी घरातून बाहेर पडतील, त्यांच्यावर पोलिसी बडगा उगारावा असा त्यातला आशय आहे. कारण असे लोक आपला जीव धोक्यात घालत आहेतच. पण जी बाकीच्या यंत्रणेतील माणसे स्वत:च्या जीवाची पर्वा केल्याशिवाय देशकार्य म्हणून आपले कर्तव्य बजावत आहेत, त्यांच्यावरचा बोजाही असे कर्फ़्युमोडे वाढवित आहेत, अशी एकूण तक्रार आहे. ह्याला मी नकारात्मकता समजतो. इतर कर्तव्यदक्ष कर्मचारी व पोलिस डॉक्टर्स जसे जीवावर उदार होऊन समाजसेवा करायला सज्ज आहेत, तशाच उदात्त नजरेने आपण अशा कर्फ़्युमोड्यांकडे का बघायचे नाही? त्यांना स्वत:च्या सुरक्षेची वा जीवाची पर्वा नाही, हे खरे असले तरी ते नालायक आहेत असे का मानायचे? उलट त्यांच्याकडे समाजसेवक म्हणून बघितले तर? त्यांचाही या देशव्यापी मोहिमेत सकारात्मक उपयोग करून घेतला तर? कारण तसा पवित्रा घेतला तर सार्वजजिक सेवेत कार्यरत असलेल्यांचा बोजा वाढवण्यापेक्षा कमी करण्याला हातभार लागू शकतो. प्रतिबंधात्मक उपायात वाढणारा बोजाही कमी करता येऊ शकेल. सक्तीपेक्षा युक्ती अधिक प्रभावशाली परिणामही देऊ शकेल. अशा कर्फ़्युमोड्यांना पोलिसांनी अडवायचे. त्यांच्याकडून दंड वसुल करायचा. त्यांच्यावर रितसर विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करायचा व त्यांची पुन्हा चौकशी तपास किंवा अन्य कारवाई करायची; तर आधीच अपुर्या असलेल्या शासकीय यंत्रणेवर बोजा पडतो आहे. त्याऐवजी या कर्फ़्युमोडे लोकांना समाजसेवी किंवा स्वयंसेवक घोषित करून त्यांच्याकडून सक्तीने सार्वजनिक सेवेचे काम करून घेतले तर?
म्हणजे असे, की अनावश्यक कारणास्तव त्यांनी कर्फ़्युचा भंग केला हे सत्य असेल. पण त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई म्हणजे पोलिस वा अन्य यंत्रणांचे काम वाढवणे आहे. तितके काम कमी झाल्यास तेच पोलिस इतरत्र जास्त काम उरकू शकणार आहेत. आवश्यक जागी पोलिस कर्मचारी पाठवता येऊ शकतील. कर्फ़्यु मोडणार्यांना खरेच काही गंभीर काम नसताना ते घराबाहेर पडले; हा गुन्हा मानला जाऊ नये. त्याऐवजी असे गृहीत धरायचे, की त्यांनी विपरीत परिस्थितीशी देश संघर्ष करत असताना त्यात योगदान देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ते सार्वजनिक सेवेत जिथे माणसे कमी पडत आहेत. त्यांना हातभार लावण्यासाठीच घराबाहेर पडण्याचे धाडस झालेले आहे. तर त्यांना तशा कामात सामावून घ्यायचे. सक्तीने त्यांना अशा कामात जुंपायचे. एकदोन तास किंवा चारपाच तास त्यांना नि:शुल्क कामाला जुंपायचे. अखेरीस त्यांच्या त्या सेवेसाठी त्यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानितही करायचे. सध्या लॉकडाऊन वा कर्फ़्युमुळे सफ़ाई, रुग्णसेवा किंवा जीवनावश्यक वस्तुंची नेआण करण्यासाठी माणसे कमी पडत आहेत. अनेक खरे कर्मचारी कामगार आपल्या कामाच्या जागी पोहोचू शकत नाहीत. सार्वजनिक सेवेतील अनेक कामे तशी कुशल स्वरूपाची नसतात. उदाहरणार्थ रुग्णशय्येवरील बाधितांची नेआण, रुग्णवाहिकेतील सहाय्यक, जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणार्या मालवाहतुकीतील हमाली करणारे कामगार, सफ़ाई करणारे कर्मचारी अशा गोष्टी अनेक जागी पोलिसांनाच कराव्या लागत आहेत. तिथे असे कर्फ़्युमोडे मदतीचा हात म्हणून कामाला जुंपता येतील. थोडक्यात शिक्षा वा चौकशा करण्यापेक्षा त्यांची उपयुक्तता अशा प्रसंगी समाजोपयोगी बनवता येऊ शकते. त्यांना नि:शुल्क कामाला जुंपणे ही शिक्षा असेल आणि कामाचे तास ही दंडवसुली मानावी.
हा कोणाला अतिरेक वाटेल. पण तसे अजिबात नाही. मंगळवारी दिल्लीच्या शाहीनबाग निदर्शकांना हटवण्यात आले, तेव्हा तिथले तंबू किंवा मंडप उठवताना वेगवेगळे कर्मचारी आणावे लागलेले होते. नंतर तिथे साचलेला कचरा हलवावा लागत होता. अशा अनेक लहानसहान कामात अधिकाधिक माणसे आवश्यक आहेत. कर्फ़्युमोडे तिथे महत्वाचे योगदान देऊ शकतील. अर्थात अशी सक्ती ही त्यांना त्रासदायक वाटणेही स्वाभाविक आहे. पण ती सक्ती हीच तर शिक्षा आहे. अशा शिक्षेचा अनुभव त्यांना कर्फ़्युची महत्ता सहज समजावू शकेल आणि उपयुक्तता मोठी असेल. शिक्षा भोगल्यावर ते धडा घेऊन नंतर कर्फ़्यु मोडण्यापासून हे लोक आपोआप परावृत्त होतीलच. पण त्यांचे आप्तस्वकीय, मित्रपरिचीत या अनुभवापासून मोठा धडा घेतील. असे शिक्षा भोगलेले स्वयंसेवक कर्फ़्यु मोडण्याचे तोटे समाजाला अधिक योग्यप्रकारे समजावू शकतील. त्यांना दंड ठोठावून, गुन्हे दाखल करून होणारा परिणाम तितका प्रभावी नसेल. अशा लोकांना सध्या पोलिस अपमानित करीत आहेत. ‘मी नाकर्ता वा कोरोनाचा साथीदार’ असल्याचे फ़लक त्यांच्या हाती देऊन त्यांना लज्जास्पद बनवले जात आहे. त्यापेक्षा त्यांनी कर्फ़्यु मोडून समाजकार्य केल्याचे प्रमाणपत्र त्यांना बहाल केले तर? म्हणजे असे, की कारणानुसार व स्थानिक अंमलदाराच्या निर्ययानुसार जितके तास त्याने सार्वजनिक कार्य केले, त्याचे सन्मानपत्र त्याला द्यावे. देशावर संकट आले असताना त्याने किती महान कार्य केले व देशाची सेवा केली; त्याचा पुरावा त्याच्यापाशी असू शकेल. ते प्रमाणपत्र कोण किती मिरवू शकेल, ठाऊक नाही. पण त्याचा अपमान केला अशी तक्रार त्यालाही करता येणार नाही. शिक्षा वा दंडासाठी त्याच्यापाशी हजार पाचशे रुपये कदाचित असणार नाहीत. पण तो तुरुंग वा कोठडीतली जाग अडवणार. हे आणखी एक संकट आहे ना? त्यापेक्षा तिथल्या तिथे असले विषय निकालात काढले जातील.
अर्थात हे वाटते तितके सोपे काम नाही. कारण पोलिसांपाशी कोणाला शिक्षा देण्याचे अधिकार नसतात. त्यासाठी सरकारला वेगळा फ़तवा काढून ते अधिकार द्यावे लागतील. आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस ठाण्याचा प्रमुख असेल, त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार तात्पुरते न्यायदानाचे अधिकार द्यावेत. कर्फ़्यु मोडणारा कोणी सापडलाच तर त्याची चौकशी करून तिथल्या तिथे ठाणेप्रमुखाने एक ते चारपाच तास कामाला जुंपण्याचा निवाडा द्यावा. अर्थात हे सरसकट होऊ नये. जो कोणी योग्य कारणासाठी कर्फ़्यु मोडून घराबाहेर आलेला आहे. त्याचे कारण आवश्यक स्वरूपाचे असेल, तर त्याला पोलिसांनी अधिकची मदत करावी. जिथे जायचे तिथे पोहोचवण्यातही सहकार्य करावे. पण छाननीत जो अनावश्यक बाहेर पडल्याचे दिसेल, त्याला सक्तीच्या सार्वजनिक सेवेला जुंपावे. वय कुवतीनुसार एक ते पाचसहा तासाचे काम त्याच्याकडून करून घ्यावे. शेवटी त्याला संकटकालीन देशसेवेचे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करावे. यातून आधीच कामाचा बोजा असलेल्या शासकीय यंत्रणेला सहाय्यक मिळू शकतील. दुसरीकडे कर्फ़्यु मोडणार्यांना अनुभवातून धडा मिळू शकेल. कर्फ़्युची महत्ता सामान्य लोकांपर्यंत गंभीरपणे पोहोचण्याचे कामही झटपट व प्रभावीपणे पार पाडले जाईल. किंबहूना प्रतिकुल परिस्थितीचा तो अनुकूल उपयोग असेल. याला सकारात्मक कृती म्हणता येईल. अर्थात हे निर्णय सरकारने घ्यायचे आहेत. आपल्या पोलिस व शासकीय यंत्रणेला असे विशेष अधिकार देणे सरकारच्या हाती आहे. कदाचित त्यासाठी राज्यपाल वा राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढूनही असे न्यायाधिकार स्थानिक यंत्रणेला देता येतील. त्यांचे वरीष्ठ अधिकाराचा गैरपावर होणार नाही, याकडे लक्ष ठेवून असे उपाय परिणामकारक बनवू शकतील. शिक्षा आणि समाजाला उपयुक्त कृती अशी सांगड घातली जाऊ शकेल. करायचे किंवा नाही ते सरकारने व राज्यकर्त्यांनी ठरवायचे आहे.
खूपच चांगली कल्पना ही याची अंमलबजावणी नक्कीच व्हायला हवी .एका दगडात दोन पक्षी .
ReplyDelete😛🤔🙄😆😆👎
ReplyDeleteभाऊ, योग्य सल्ला आहे. खरंच जर पोलीस आणि शासकीय यंत्रणेने सुरु केले की हे बघे आजिबात घराबाहेर पडणार नाहीत. पण घरात स्टॉक करुन ठेवण्यासाठी जे दुकानातून गर्दी करताहेत त्यांचे काय करायचे? कसली भितीच राहिली नाही.
ReplyDeleteश्री भाऊ कल्पना एकदम मस्त आहे अंमलात आणायला हरकत नाही
ReplyDeleteअतिशय सुंदर कल्पना व समर्पक शिक्षा. शिक्षा झालेला पण आनंदाने भोगायला तयार होईल. फक्त अतिउत्साही लोकापासून वाचायला हवे.
ReplyDeleteFor attention of central and state governments
ReplyDeleteBest idea and deep thinking
Great idea sir
ReplyDeleteअतीशय चांगली कल्पना आहे परंतु अनेक आगाउ व खास करुन गल्लीमध्ये नेतेगीरी करणारे यांना पोलिसी हिसकाच
ReplyDeleteयोग्य आहे.परंतु अज्ञाना पोटी वा कुतुहल म्हणुन कुणी कायदा मोडला तर अशांना शिक्षा म्हणुन त्यांच्याच विभागात मजुरीची कामं करायला लावायची जेणेकरुन आपल्याला या विभागात सर्व ओळखतात म्हणुन ती व्यक्ती खजील होईल.त्याच प्रमाणे त्या व्यक्तीला ओळखणारे पण जे काय समजायचे ते समजतील.
भाऊ योग्य कल्पना, अमलात आणायलाच हवी.
ReplyDeleteअतिशय सुंदर कल्पना,अमलात आनायलाच हवी.
ReplyDeleteभाऊ ही संधी आहे .रोज किमान दोन लेख आपण लिहावेत अशी आपल्याला विनंती आहे .कारण आता आपले सर्व वाचक घरी बसून निवांत वाचू शकतात
ReplyDeleteBhau ... lockdown Che Changale ani waeet parinam hya var jamale tar ek post Kara ... Karan 21 divsa nantar desha chi Kay situation Ansar hya var zar explanation Milal tar khup Changal hoeel ... thank you
ReplyDelete'राजदंड़', मधली दंड़शक्ती न वापरल्याने गायब झाली आहे. योगींना जमते मग बाकीच्यांना का नाही?
ReplyDelete'a
ReplyDeleteAshrunchi Zali Fule' madhil tapori Lalyacha kasa charitryapurn police adhikari zala, tase yaprakare asha tarunanchya shaktila vidhayak valan denyacha marg Bhaunach suchala.
भाऊ,
ReplyDeleteचीन च्या खूप मोठ्या जागतिक षडयंत्रा ची सध्या चर्चा सुरू आहे. कृपया यावर आपले सविस्तर मत मांडावे ही विनंती.
अतिशय सुंदर कल्पना,जर अमलात आणली तर कामाशिवाय कोणीही घराबाहेर पडणार नाहीत...
ReplyDelete