Thursday, March 5, 2020

मानवाधिकाराचे अमानुष कारस्थान

Image result for teest setalwad shaaheenbaug

शाहीनबाग म्हणून ज्याचा आटापिटा चालू आहे, त्याची जी मागणी आहे, ती मुळातच शाहीनबागमधून आलेली नाही. ह्यामागे एक व्यापक जागतिक कारस्थान आहे. कारण हा फ़क्त भारतापुरता किंवा नागरिकत्व कायद्याचाच विषय नाही. गेल्या दोन दशकात प्रगत देशांमध्ये असा एक वर्ग तयार झाला आहे, जो जगावर आपली मनमानी लादण्याच्या कायम प्रयत्नात असतो. अर्थात हा वर्ग काही हेतूने तसे करत असतो आणि त्यामागे पाश्चात्य देशातील भांडवलदारांचा पैसा गुंतलेला आहे. ह्या लोकांनी थिन्क टॅन्क नावाचे सुरूंग जगभरात निर्माण करून ठेवले आहेत. उलगडणार्‍या जगाचे भवितव्य किंवा त्याचा अभ्यास करणार्‍या संस्था, असे त्यांचे स्वरूप आहे. त्यात भविष्यामध्ये जगाचा नकाशा कसा असेल, किंवा कुठे काय घडू शकेल, याचा अभ्यास केला जातो. निदान असे भासवले जाते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांना हवे तसे काही घडवण्यासाठीची कारस्थाने व योजनाच तिथे शिजवल्या जात असतात. मग त्याच्या पुर्ततेसाठी त्या ठराविक देशात वा प्रदेशात विविध आंदोलने उभारण्याचे काम हाती घेतले जाते. त्याकरिता माध्यमांचाही सढळहस्ते वापर होत असतो. अगदी अलिकडले उदाहरण म्हणजे मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे येथील सरकारी जागा वापरली जाणार आणि तिथली झाडे तोडली जाणार, यासाठी आंदोलन पेटलेले होते. झाडे तर तोडून झाली आहेत आणि आता त्यावेळचे हे सगळे पर्यावरणवादी कुठल्या कुठे गायब आहेत. मुंबईचे फ़ुफ़्फ़ुस म्हणून त्यांचे प्राण कंठी आलेले होते आणि आता सहा महिने उलटून गेल्यावर त्यापैकी कुणाचा आवाजही ऐकू येत नाही. मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढावा म्हणूनच ते आंदोलन होते. तो हेतू सफ़ल झाल्यावर यापैकी कोणाचाही श्वास अडलेला नाही. की पुढे काय झाले, त्याची कोणाला फ़िकीर नाही. याला कारस्थान म्हणतात. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात उठवलेले रान त्यापेक्षा वेगळे नाही. आता आग चांगली पेटल्यावर त्यात राष्ट्रसंघाच्या मानव अधिकार शाखेने उडी घेतली आहे. त्यांनाही नागरिकत्वाशी काडीचे कर्तव्य नाही. त्यांचा स्वार्थ भारतात अराजक माजवण्यापुरता मर्यादित आहे.

सौदी अरेबिया वा कुठल्याही मुस्लिम अरबी देशामध्ये लाखोच्या संख्येने अन्य धर्मियांवर सातत्याने अन्याय होतात. तेव्हा हे लोक मुग गिळून गप्प बसलेले असतात. पाकिस्तानातून गेल्या काही वर्षात लाखोच्या संख्येने अन्य धर्मिय लोकांना परागंदा व्हावे लागलेले आहे. नुसते बिगर मुस्लिमच नाही, तर सुन्नी मुस्लिमांना मान्य नसलेल्या विविध वंश वर्गालाही पाकिस्तानात जगणे अशक्य झालेले आहे. पण राष्ट्रसंघ वा एम्नेष्टी अशा संस्थांनी त्यावर कधी काही हालचाली केल्या आहेत काय? दोनतीन वर्षापुर्वी इराक सिरीयातून हजारो लोक समुद्रातून पलिकडे युरोपिय देशात पळाले. तर त्यांना कुठे ठेवायचे आणि कसे पोसायचे? त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. पण त्या युरोपिय देशांनी त्यांना निर्वासित म्हणून स्विकारले पाहिजे, म्हणून हलकल्लोळ सुरू झाला. पण ज्या देशातून त्या मुळच्या नागरिकांना परागंदा व्हावे लागले, त्यांचा कानही पकडण्याचे सौजन्य अशा मानवाधिकार संस्थांनी दाखवले नाही. कारण इसिस वा अरबी देश या संस्थांना हिंग लावून विचारत नाहीत. एकूणच असल्या मानवाधिकार कायद्यामुळे जगाची अवस्था हळुहळू निर्भयासारखी किंवा तिच्या कुटुंबियांसारखी झालेली आहे. त्यात बलात्कार करून नंतर हत्या करणार्‍यांना सर्व मानवाधिकार असतात आणि त्यातल्या पिडीतांना कुठलेही अधिकार नसतात. निर्भयावर अत्याचार झाले, तेव्हा तिला यापैकी कुणा गुन्हेगाराने निसटण्याची वा आपला बचाव करण्याची एक तरी संधी दिली होती काय? पण तिच्यावरच्या अत्याचाराचा निवाडा करण्याची वेळ आलेली आहे, तेव्हा मात्र सगळे कायदे आणि त्यातल्या तरतुदी तिच्या गुन्हेगारांना मनसोक्त उपलब्ध आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन मानवाधिकाराचा नित्यनेमाने डंका पिटणार्‍या इंदिरा जयसिंग यांच्यासारख्या वकील निर्भयाच्या आईलाच सर्वकाही विसरून जाण्याचा सल्ला देतात. इथे खरे कारस्थान वा हेतू उघड होऊन जातो.

जयसिंग ह्या फ़क्त भारतीय वकील नाहीत. त्या जगातल्या विविध संस्थातर्फ़े चालवल्या जाणार्‍या मानवाधिकार चळवळीच्या भारतातील प्रतिनिधी वा हस्तक आहेत. अम्नेष्टी वा मानवाधिकाराच्या जागतिक संघटनांनी अशाच नामवंत वकील वा बुद्धीमंतांना हाताशी धरलेले आहे. त्यांचे काम एकच असते. देशातील अराजक माजवणार्‍यांना प्रोत्साहन द्यायचे आणि अडचणीत आल्यास त्यांच्यासाठी कायद्याची लढाई लढायला उभे रहायचे. इथे त्यांनी असे नाटक आरंभले, मग जगातल्या विविध संस्था आणि माध्यमे पत्रकार लेखक त्यांच्या वतीने जगभर गदारोळ सुरू करतात. त्यातून मग देशातील राज्यकर्त्यावर दबाव आणला जात असतो. त्याचे फ़क्त आपणच बळी आहोत असे मानायचे कारण नाही. तसाच दबाव म्यानमार, श्रीलंका वगैरे देशांवरही आणला गेला. चीन, रशियावरही तसे दडपण आणले जाते. पण त्यांनी या संस्थांना कधी जुमानलेले नाही. आज भारतातल्या मुस्लिमांची फ़िकीर त्यांना लागली आहे. पण चीनमध्ये झिंगझ्यांग प्रांतातील मुस्लिमांना लाखोच्या संख्येने तुरूंगात डांबण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडील कुराण धर्मग्रंथाच्या प्रति जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना मशिदीत जाण्यावरही प्रतिबंध लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याचा जगभर बोभाटा झालेला आहे. पण राष्ट्रसंघ वा एम्नेष्टी अशा संस्थांनी त्यावर कधी दाद मागितल्याचे वृत्त कुठे वाचायला मिळाले आहे? चीन वा सौदीच्या सुप्रिम कोर्टात त्यांनी कसली याचिका वगैरे केल्याची बातमी कुठे आलेली आहे काय? मग इथे भारतात त्यापैकी काहीही घडले नसताना हे उपटसुंभ राजरोस सुप्रिम कोर्टात याचिका घेऊन येतात कसे? किमान लाज असली तरी कोणी इतका बेशरमपणा करणार नाही. पण धंदा करणार्‍यांना लाज बाळगून चालत नाही. समाजसेवा किंवा मानवतेचा बाजार मांडून बसलेल्यांकडून शरम कोणी अपेक्षित धरावी?

पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रसंघ वा त्याच्या मानवाधिकार शाखेने अशी कुठलीही याचिका भारतीय कोर्टात आणणे, हा भारतीय सार्वभौमत्वाचा अपमान व भंग आहे. ते भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान देत आहेत. इतकीच मानवतेची चाड असती, तर कुलभूषण जाधवसाठी भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आपल्या नागरिकासाठी लढावे लागले नसते. ते काम या अम्नेष्टी वा राष्ट्रसंघाने करायला हवे होते. पण पाकिस्तान यांना कुठे दाद देतो? त्यांना हवे असलेले अराजक तिथे आधीच माजलेले आहे. या लोकांना फ़िकीर आहे, ती जिथे देश व समाज शांततेत नांदतात, तिथे धुमाकुळ घालून अराजक माजवण्याची. त्यामुळेच अशा लोकांना आपण शांततामय देशात लुडबुडताना बघू शकतो. श्रीलंका अशाच लोकांनी दहशतवाद व हिंसेच्या खाईत लोटून दिली होती. तीन दशके अशाच शहाण्यांच्या मध्यस्थीने तामिळी वाघांचा दहशतवाद सोकावत राहिला. पण दहा वर्षापुर्वी राजपक्षे नावाच्या अध्यक्षाने श्रीलंकेत अम्नेष्टी व मानवाधिकार मंडळींना दरवाजे बंद केले आणि तिथे कायमची शांतता आलेली आहे. गुजरातची दंगल असो किंवा आता शाहीनबाग असो, तिथे तीस्ता सेटलवाड, हर्षमंदर असे सगळे एकजुट झालेले दिसतील. हे लोक अम्नेष्टी वा तत्सम लोकांचे इथले हस्तक आहेत आणि त्यांच्याच तालावर नाचणार्‍या कठपुतळ्या आहेत. भारतामध्ये हुकूमशाही वा फ़ॅसिझम असता, तर यांनीच पिडलेला माणूस पंतप्रधानपदी आल्यावर ह्या लोकांना इथे रहाणेही अशक्य झाले असते. पण मोदींनी तितके सौजन्य व सहिष्णूता दाखवलेली आहे. ह्यांच्याच प्रयासांमुळे मोदींना अमेरिकेत वा पाश्चात्य देशात प्रवेशबंदी लागलेली होती ना? आज त्याच मोदींना भारताने पंतप्रधानपदी बसवलेले आहे. त्यातूनच भारतीयांना कोण व कसे लोक नकोत, त्याची साक्ष मिळते. असे लोक कुठल्याही देशासाठी व समाजासाठी धोका असतात. खर्‍या घातपाती दहशतवादी लोकांपेक्षा हे मुखवटे लावून वावरणारे छुपे लोक अधिक घातक असतात.

अशा लोकांचे काम दोन पातळीवर चालते. एका बाजूला ते कुठल्याही देशातील घातपात्यांना प्रोत्साहन देतात आणि दुसरीकडे कायदा सुव्यवस्था मोडकळीस आणण्यासाठी प्रशासन व्यवस्थेतील तरतुदींचा सराईतपणे वापर करीत असतात. त्यांना ती सुविधा नाकारली तरच त्यांची नांगी ठेचली जात असते. म्यानमार किंवा श्रीलंकेने तेच पाऊल उचलले आणि त्या देशात शांतता प्रस्थापित झाली. चीन, सौदी वगैरे देश या लोकांना दारात उभे करीत नाहीत आणि तिथे जगातली कुठलीही मानवी समस्या उभी रहात नाही. म्हणजे असली तरी त्याचा गवगवा होऊ शकत नाही. यातले खरे कारस्थान असे आहे, की जगातल्या अशा मुठभर थिन्कटॅन्क नामक संस्था व त्यांचे खरे सुत्रधार यांना कुठल्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय प्रत्येक देशात लुडबुड करायची असते. बेकायदा घटनाबाह्य उचापती करून हे कारस्थानी लोक जगाच्या नाड्या आपल्या हाती घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशाच मार्गाने त्यांनी इजिप्तच्या तहरीर चौकात धुमाकुळ घातला होता आणि होस्ने मुबारकची लष्करी सत्ता उलथून पाडली गेली. इथे लोकपाल आंदोलनाच्या निमीत्ताने तसाच खेळ चालला होता. पण भारतीय लोकसंख्या मोठी वा विखुरली गेली असल्याने त्यात यश मिळू शकले नव्हते. अन्यथा एका बाजूला केजरीवाल मैदानात आणि दुसरीकडे हर्ष मंदर वा तीस्ता सेटलवाड सोनियांचे सल्लागार होते. सरकारच्या नाड्या त्यांच्याकडे आणि बंडाचा झेंडाही त्यांच्याच हस्तकांकडे, असा मस्त खेळ होता. पण विखूरलेल्या भारतीय जनतेला त्या सापळ्यात फ़सवणे त्यांना साधले नाही आणि त्याच जनतेने मोदींनाच पंतप्रधानपदी बसवून तो डाव उधळून लावला आहे. आता ते परके, इथले त्यांचे हस्तक आणि वैफ़ल्यग्रस्त पुरोगामी राजकारणी; यांची संयुक्त आघाडी त्यासाठीच रान पेटवते आहे. यामागची एक प्रक्रीया समजून घेतली पाहिजे.

ह्यात अनेक शाखा किंवा विभाग सुसुत्रपणे काम करीत असतात. वरकरणी ते विभिन्न लोक वाटतील. पण थोडी बारकाईने नजर टाकली तर त्यातले काही घटक सुत्रबद्ध रितीने आपली योजना पुढे नेत असतात.  त्यामध्ये इतर त्रयस्थ घटकांना अनभिज्ञपणे त्यात ओढले जात असते. भारतात असा कायदा येणार म्हटल्यावर सर्वात आधी अमेरिकेतल्या एका सर्वधर्म समभाव जपणार्‍या संघटनेने विरोध दर्शवला आणि इथे नंतर आवाज उठवले जायला लागले. आधी बुद्धीजिवी वर्गाने व राजकीय विरोधकांनी आकाशपाताळ एक करून बघितले. पण त्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट शाही इमाम बुखारी सारख्या मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनीही कायद्याचे समर्थन केले, म्हटल्यावर कारस्थान बारगळण्याची वेळ आली होती. तेव्हा पाश्चात्य माध्यमातून खोटेनाटे लिहून अफ़वा पसरणे सुरू झाले. मग त्यांच्याच इथल्या हस्तक पत्रकार माध्यमांनी त्याचा आधार घेऊन रान उठवुन बघितले. पण काही झाले नाही. अशा वेळी शहीनबाग येथे महिलांच्या उत्स्फ़ुर्त धरण्याने आरंभ केला आणि बघता बघता हे सगळे लोक तिथे घुसले. मोदी वा भाजपा-संघाचे विरोधक फ़ुकट मिळणारी सुविधा होती. प्रसिद्धी व मुद्दा मिळताच असे मुर्ख लोक त्या गर्दीत सहभागी होत गेले. त्यामुळे आज देशव्यापी आंदोलन झालेले दाखवले जात आहे. पण त्याचा जोश उतरण्याची चिन्हे दिसू लागताच खरेखुरे कारस्थानी मैदानात आलेले आहेत. एम्नेष्टी वा राष्ट्रसंघाला त्यात उतरावे लागले. तेही साहित्य अकादमीच्या पुरस्कार वापसीसारखेच नाटक आहे. त्याला फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, मग मजा संपून जाणार आहे. ते टिकवायचे तर कोर्टात जाऊन तारखा घेत जीव धरून रहाणे, ही एक पळवाट आहे. ह्या लोकांच्या मेदूत एक साधी गोष्ट शिरत नाही. शेकडो वर्षे ह्या खंडप्राय देशाला पादाक्रांत करायला किंवा इथली स्वयंभू सार्वभौम संस्कृती उध्वस्त करायला प्रयास होत राहिले आहेत. पण कुणा एका नेत्याने वा प्रेषिताने त्या भूमीला वा संस्कृतीला जपले जोपासलेले नाही. इथल्या कोट्यवधी हिंदू म्हणवून घेणार्‍या लोकसंख्येने केलेला तो पराक्रम किंवा विक्रम आहे. ती लोकसंख्या असल्या भुरट्यांना दाद देत नाही, तोवर राष्ट्रसंघ वा दहशतवादाचे कुठलेही प्रयास भारत संपवू शकत नाहीत. मोदी हा त्याचा तात्कालीन चेहरा असतो. कधी इंदिरा हा चेहरा होता. तो मारून टाकल्याने भारत संपला नाही. मोदींनंतरही तो खंडप्राय देश अबाधित असेल.

21 comments:

  1. पण कुणा एका नेत्याने वा प्रेषिताने त्या भूमीला वा संस्कृतीला जपले जोपासलेले नाही. इथल्या कोट्यवधी हिंदू म्हणवून घेणार्‍या लोकसंख्येने केलेला तो पराक्रम किंवा विक्रम आहे. ती लोकसंख्या असल्या भुरट्यांना दाद देत नाही, तोवर राष्ट्रसंघ वा दहशतवादाचे कुठलेही प्रयास भारत संपवू शकत नाहीत. मोदी हा त्याचा तात्कालीन चेहरा असतो. कधी इंदिरा हा चेहरा होता. तो मारून टाकल्याने भारत संपला नाही. मोदींनंतरही तो खंडप्राय देश अबाधित असेल.
    You are simply great mr. Bhau torsekar.

    ReplyDelete
  2. भाऊ, अत्यंत योग्य विश्लेषण. सध्या टिव्हि मिडिया, पेपर मिडिया हे पूर्णपणे आपण सांगितलेल्या लोकांच्या हातातील बाहूले बनले आहेत. दिल्लीतील दंगल हिंदूनीच केली, पोलीसांवर आठ गोळ्या झाडणाऱ्याचे नाव कळेपर्यंत तो हिंदू होता हे रवीशकुमार या मँगसेस पुरस्कार विजेत्या माणसाने डिक्लेअर केले. पण होतयं काय की मोबाईल नावाचा छुपा पण ताकदवान कँमेरा आणि सोशलमिडिया नावाचं एक शस्त्र सामान्य माणसाच्या हातात आले आहे त्यामुळे या असल्या खोट रेटून बोलून आपला अजेंडा राबवणाऱ्या लोकांचे लगेच वस्त्रहरण व्हायला लागले आहे. म्हणून तर दंगल कोण करत होते ते टिव्हीवाले लपवू शकले नाहीत व पोलिसांंवर गोळ्या कोण झाडत होता त्याचे फोटो व्हिडीओ भारतभर पसरले आणि पोलिसांना त्याला शोधून समोर आणणे सोपे गेले. पण हा रवीशकुमार तेव्हडाच निर्लज्ज की त्याचे नांव शहारुख आहे कळल्यावर तोंडाला पट्टी बांंधून बसला.
    हे सर्व चोर मानवाधिकार वाले 370 रद्द केल्यावर काश्मिरी जनतेवर अन्याय झाला म्हणून छाती पिटत होते पण कधी काश्मिरी पंडितांच्या मानवाधिकाराबद्दल बोलत नाहीत.
    आमच्या तथाकथित महाराष्ट्रातील चाणक्याना मोबाईल कँमेरा व सोशलमिडियाची ताकद अजूनही कळलेली दिसत नाही म्हणूनच दिल्लीची दंगल, CAA वर धादांत खोटं बोलत सुटलेत.

    ReplyDelete
  3. जाॅर्ज सोरोस व फोर्ड़ फाऊंडेशन पैशाचे मुख्य पुरवठादार आहेत.

    ReplyDelete
  4. १०० टक्के अचूक विश्लेषण .
    अम्नेस्टी इंटरनॅशनल च्या साईट वर जम्मू काश्मीर बद्दल बघा काय लिहिले आहे .

    The government revoked Jammu and Kashmir’s special status and launched a widespread crackdown, detaining opposition leaders and activists, denying them due process, severing communication links, and preventing access to services. Nearly two million people were pushed to the brink of statelessness in procedures that were arbitrary and discriminatory. Human rights defenders faced huge challenges, including arbitrary arrest, detention and prosecution as a means of silencing them while freedom of expression was censored with draconian laws. Millions of indigenous forest dweller families were threatened with forced eviction. Women were not adequately protected from sexual and domestic violence, harassment and discrimination. There was a serious lack of accountability for murders and other attacks carried out by vigilante mobs against hundreds of people based on their religious, ethnic, caste and gender identities.

    ReplyDelete
  5. हा आयएसआय चा डाव आहे....काष्मीर प्रश्नावर सगळे जग भारताच्या बाजूने उभं राहिले....पाकीस्तानला काही करता नाही आले....
    आज जागतिक पातळीवर सगळे देश नागरिकत्व कायद्याच्या परिणाम बद्दल चिंता व्यक्त करत आहे
    पाकिस्तान भारताची प्रतिमा मालिन करण्यात यशस्वी झाला

    ReplyDelete
  6. भारतवर्षाचे यथार्थ आकलन आणि अप्रतिम विश्लेषण भाऊ

    ReplyDelete
  7. भाऊ,मानवाधिकार याबद्दल फार कोणास तपशिलात माहिती असेल असे वाटत नाही.म्हणजे ही संस्था कोणी केंव्हा स्थापन केली, त्याचे केंद्र कोठे व त्याचे प्रमुख कोण आहेत.ते त्यांचा अधिकार सर्वच राष्ट्रांवर बंधन कारक आहेत का?आणि भारताने ते कायदेशीर पणे स्वीकारले आहेत का?मुस्लिम राष्ट्रें मानवधिकाऱ्यांना जुमानताना दिसत नाहीत, मग भारतच त्यांना एवढे का जुमानत आहे.
    कृपया या संबंधी आपण अधिक माहिती एखाद्या लेखातून दिल्यास अनेकांना माहीत होईल असे वाटते. कृपया विचार व्हावा.

    ReplyDelete
  8. यातील एक मोठा विरोधाभास म्हणजे ' सौदी अरेबिया ' ज्या देशात.. जिथे स्त्रियांना स्वातंत्र्य नाही ...त्या देशाचा एक नागरिक हा संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार यंत्रणेचा मुख्याधिकारी म्हणून काही वर्षे कार्यरत होता. वर हेच लोक भारताला ' शहाणपण ' शिकवणार. तिकडे शाहिनबागवाले एकदाचे जागेवरून उठले आणि येथील बारामतीचे ' ज्येष्ठ ' नेते बोलून गेले की ' सी.ए.ए ' मध्ये काहीही वावगे नाही. म्हणजे इतके दिवस ' सी.ए.ए. ' ला नावे ठेवणारे एकदम १८० अंशात कोलांटी मारतात ? सामान्य लोकांना काय ' येडे ' समजतात काय हे नेते ?

    ReplyDelete
  9. उत्तम विश्लेषण भाऊ, इजिप्त ला जसा कर्जाच्या गर्तेत ढकलून दिला तसाच प्रयोग भारतावर करण्याचे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे हे नक्की. पण ते चेहरे कधीच समोर येत नाहीत, ह्या सगळ्यामध्ये व्यापाऱ्याच्या हव्यासापायी भारतासारखा देशाला संपवण्याचा प्रयत्न करणं आणि ती संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजेच पूर्ण मानव वंशालाच संपवण्याचा कट करणं होय...  देव ह्या सगळ्यांना आणि ह्यांच्या मागे जाणाऱ्या भारतीय लोकांना बुद्धी देवो. ह्या सगळ्या कारस्थानाला आपण भारतीय पुरून उरू .... तुम्ही म्हणता ते १००% खरं, ह्यांनी भारतीयांना अजून ओळखलं नाही...

    ReplyDelete
  10. भाऊ एकदम सही विश्लेषण व explanation.
    यात ज्या पद्धतीने प्रयोग केला आहे तो निश्चित यशस्वी झाला आहे. आणि लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते आहे ते लक्षात घेता जरी मागील शतके भारताला धोका पोहचला नाही म्हणुन आता पोहचणार नाही यात गाफील रहाणे मोदी शहा असताना अशक्य आहे.
    आणि जर असा गाफिल पणा दाखवला तर नक्कीच भारताचे भवितव्य वेगळेच असेल..
    असेच आराजक या मिडियावाले व मानव आधिकार वाले व अॅन्टी नॅशनालीस्ट गँगं मुळे देशभरात सहज शक्य आहे.. मुंबई त जरी ऑगस्ट 2012 मध्ये असेच केले होते यात माणसे मेली नव्हती पण .. माणसांची/ व सरकारची प्रतीकार शक्ती मेली होती.. हे सिद्ध झाले..
    यात जरी युपी योगी मुळे शांत दिसत असला तरी ईतर भाजपई राज्यात.. असाच धुडगुस घालुन जिथे भाजप सरकारे आहेत तिथे. असेच करुन भाजप शासनात पोलिस कारवाई करु शकत नाहीत.. कारण मिडियावाले व मानव आधीकार वाले असे बांधुन ठेऊन.. मोदी शहा दिल्लीत फेल झाले हे जशे अत्ता दाखवतात याचा मुद्दा पुढील लोकसभा व राज्य सरकार निवडणूकीत करुन मत फिरवण्याचा डाव यात आहे.. व जर अॅक्शन घेतली तर मानव हानीचा कलंक लावून परत बदनामी करून... भाजप काळात अराजक माजले हे दाखवलं जाईल..
    हि अखलाक व गोरक्षक याच्या पुढची पायरी आहे.. व लोकसभे साठी तयारी चालु झाली आहे... भाजपच्या समर्थकांना बेलामुम पणे हळु हळु भाजप व मोदी शहा विरोधी बनवायचे कारस्थान यात आहे... व इकाॅनाॅमी व अन एम्पलाॅयमेंट याची बोंब सहज होऊ शकते व केलेली यशस्वी होत आहे.. हे मागील काही राज्यतील निवडणूकीत सिद्ध झाले आहे.. तरुण वर्ग यात फसत आहे.. तर काठावरचे कधी पण ऊडी मारुन पलिकडे जातातयत वा नोटा ऑपशन वापरतात..यामुळे निवडणूक अतीतटीची केली जात आहे.. यातच भाजपच्या काही धोरणात्मक ( भ्रष्टाचार न करणे) मजबुरी मुळे सहयोगी पक्ष पण दुर जात आहे.. हा मुद्दा वापरुन जे पक्ष भाजपला सोडून जात आहेत यांच्या वर धड हल्ला बोल पण करताना मोदी शहा कचरतात.. कारण मिडियावाले पहा अत्ता पर्यंत एकत्र होते आणि
    आता भजपची साथ सोडून गेले की लगेच भ्रष्टाचारी झाले.... हे जनतेला समजावून सांगायला कार्यकर्ते पण कमी पडतायत.. छतीसगढ मध्ये भ्रष्टाचार झाला तर मिडियावाले गप्प आहेत.. हेच जर भाजप शासीत राज्यात झाले तर बोंबाबोंब झाली असती..
    सर्व काही अलबेल नाही.. गडकरी राजनाथ..सारखे शांत आहेत.. मुक पणे बघतायत.. किंवा आमच्या सारख्या सामान्य माणसाला भासवत आहेत..
    मोदी शहा योग्य संधीची वाट पहात आहेत.. हे यांना समजले असेलच.. तर तटस्थ राहुन नुकसान होणार .. तशीच ताकतीची पुढची फळी पण तयार व्हायला वेळ जात आहे.. यातच महाराष्ट्र एमपी राजस्थान गमावून पुढची फळी ढेपाळली आहे..
    पण एक संधी सर्व पलटवेल..

    ReplyDelete
  11. भाऊ हा लेख सर्व लोकांना पठवणे आवश्यक आहे.. व जनतेला याची जाणीव करुन देणे आवश्यक आहे. कारण मिडियावाले हे समजावून सांगणार नाहीत.. व संघ वाले म्यान झालेत..

    ReplyDelete
  12. सहमत.. म्हणजे पळून आलेल्यांच्या हक्कांबद्दल हे बोलणार पण पळून का यावं लागलं याचं विश्लेषण हे कधीच करणार नाहीत..! अजब आहे..

    ReplyDelete
  13. सुंदर विश्लेषण!!!...

    ReplyDelete
  14. ॥ हरि ॐ ॥

    तुमच्या लेखांतून राजकारणाचे ते बारकावे शिकायला मिळतात जे सध्याचा कुणीही दुसरा पत्रकार निपक्षपणे सांगणार नाही.

    धन्यवाद!

    ReplyDelete
  15. हा रवीशकुमार कोण त्याला मगसेसे पुरस्कार काय कर्तृत्व दाखवण्याबद्दल मिळाला यासंदर्भात माहिती दिली तर आनंद होईल पैसा पेरुन पुरस्कार घेणारा असावा

    ReplyDelete
  16. भाऊ, पण ह्या भांडवलदार संस्थांच्या आधाराने चालणाऱ्या "थिंक टॅंक" चा फायदा ते भांडवलदार कसा काय करून घेतात? जेवढा समाज शांत तेवढी त्याची क्रयशक्ती जास्त, तेवढा ह्या भांडवलदारांचा फायदा जास्त नाही का? मग असे दंगे करून ते नक्की काय आणि कसा फायदा करून घेतात? का हा त्यांचा तत्कालीन सरकारवर अंकुश ठेवण्याचा प्रकार आहे काय?

    ReplyDelete
  17. लेख छान आहे पण हे सगळे उचापती खोर कोण आहेत? याचा उल्लेख केला नाही भाऊ तुम्ही ,हे सगळे शहरी नक्षलवादी ,मावोवादी विचार सरणी असलेले , कम्युनिस्ट यांचे पाय उखाडायचे तर समाजाला जागृत केले पाहिजे ,हल्ली भारतात स्वरा भास्कर ,कन्यैया कुमार ,उमर खालीद,हर्ष मंदार ,प्रशां भुषण ,अरूणधती राय हे सगळे प्रत्येक विभागात कार्यरत आहेत , जंगलात आदिवासींसाठी लढण्याचा आव आणून त्यांची फौज उभी करणाऱ्या लोकांचा शहरी तोंडावळा लेखक, संपादक,माध्यमे , आंतरराष्ट्रीय संघटना ,

    ReplyDelete
  18. अचूक विश्लेषण

    ReplyDelete
  19. आपल्याच नागरिकांनी पोसलेले तथाकथित बुध्दीमंत अनेक महत्त्वाच्या पदांवर विशेषतः मोठ्या वृत्तपत्रात भयंकर पॉलिटिक्स करून विराजमान झालेले असतात. तसेच काही त्यांच्या विषयात दिग्गज कामगिरी केलेले पण देशकारण बाळबोध नजरेने बघत व विचार करत सोशल मिडियाच्या मार्फत सामान्य माणसाला बाळबोध विचारच जणू जागतिक उच्च कोटीचे विचार म्हणून सांगण्याचा आव आणतात. स्वतःच्या विषय नसताना त्या वर खोलवर सर्वांगीण विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते व तेवढा वेळही नसतो त्यांच्याकडे. दत्तप्रसाद दाभोलकरांसारखा एखादाच वैज्ञानिक स्वतःचा वेळ, पैसा खर्च करून नर्मदा आंदोलनाचा खरा भेसूर चेहरा जगासमोर आणतो पण त्याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी पेपरवाले देत नाहीत. दत्तप्रसाद दाभोलकरांचे समग्र माते नर्मदे पुस्तक उपलब्ध नाही!
    काही बुद्धीजीवी, कलाकार गँगस्टर बनून सरकारवर दबाव आणतात आणि कायद्याचे वाटोळे कसे करू शकतात ते निर्भया वा शाहीन प्रकरणात अनुभवायला मिळत आहे. अशांचा सरकारवरील दबाव ही लोकशाहीची शोकांतिका नव्हे काय?

    ReplyDelete
  20. या लेखाला पूरक असा एक लेख माझ्या what's app वर forwarded आहे
    आपली अनुमती असेल तर पाठवीन

    ReplyDelete