ना समझे वो अनाडी है

मागल्या जवळपास पन्नास दिवसांपासून देशात लॉकडाऊन सुरू आहे आणि पहिल्या दिवसापासून जे लोक गरीबातल्या गरीबाच्या नावाने हातात वाडगा घेऊन पॅकेजची मागणी करीत होते, त्यांना २० लाख कोटीचे पॅकेजही समाधानी करू शकलेले नाही. याचा अर्थ सहज लक्षात येऊ शकतो. किंबहूना मागल्या सहा वर्षापासून ही मंडळी कायम रडगाणेच गात बसलेले आहेत. त्यांच्या कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर मोदींना देता आलेले नाही, किंवा शंकांचे निराकरण करता आलेले नाही. याचे कारण मोदींपाशी वा सरकारकडे त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत असा अजिबात नाही. ज्यांना समाधान करूनच घ्यायचे नसते, त्यांच्यासाठी कुठल्याही प्रश्नांचे उत्तर नसते आणि असले तरी त्यांचे समाधान होऊ शकत नसते. कारण त्यांना उत्तर वा समाधानाशी कर्तव्यच नसते. त्यांना फ़क्त तक्रारी करायच्या असतात आणि जे उपाय योजले जातात, त्यातले लाभ बघण्यापेक्षाही त्रुटीच शोधायच्या असतात. म्हणून तर तब्बल वीस लाख कोटींचे पॅकेज पंतप्रधानांनी मंगळवारी जाहिर केल्यानंतरही अशा रडतराऊतांचा आक्रोश संपलेला नाही. त्यातही बराच काळ अर्थमंत्री म्हणून काम केलेल्या चिदंबरम यांचे रडणे आता अतिशय हास्यास्पद बनुन गेलेले आहे. मोदी सरकारच्या इतक्या मोठ्या पॅकेजवरची चिदंबरम यांची प्रतिक्रीया त्यांच्या अनाडीपणाची साक्ष मानावी लागेल. ते म्हणतात, ‘हे पॅकेज म्हणजे हेडलाईन व कोरे पान असे आहे.’ आपल्या परदेशी शिक्षणाचा सतत डंका पिटणारे असे लोक, तिथली तरी वर्तमानपत्रे कधी वाचत होते किंवा नाही, याची शंका येते. कारण पाश्चात्य वृत्तपत्रातही पहिले पान फ़क्त बटबटीत हेडलाईन्सने व्यापलेले असते आणि बाकीचा मजकूर आतल्या पानातच पसरलेला असतो. त्यासाठी वर्तमानपत्र उघडावे लागते आणि पहिल्याच पानावरची हेडलाईन वाचून प्रतिक्रीया व्यक्त करायची नसते. पंतप्रधानांनी मंगळवारी पॅकेजची रक्कम जाहिर केली व अर्थमंत्री सविस्तर तपशील नंतर सांगतील असेही सांगितले होते. पण चिदंबरम यांनी हेडलाईन वाचून प्रतिक्रीया देऊन टाकली.

ही प्रतिक्रीया ऐकल्यावर चिदंबरम यांच्या अकलेची कींव करावीशी वाटली. कारण अनेक वर्षे देशाचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनीही अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे आणि त्यासाठी प्रदीर्घ भाषणेही संसदेत केलेली आहेत. त्यातली गोळाबेरीज ऐकूनच कोणी प्रतिक्रीया दिल्या असत्या, तर त्यांना कसे वाटले असते? अर्थात त्यांनी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात ‘न्याय’ नावाच्या राहुल गांधी यांच्या क्रांतीकारी पॅकेजचे ढोल पिटलेले होते. त्यातच चिदंबरम यांच्या आर्थिक बुद्धीचा पुरावा मिळालेला होता. कुठलेही काम केल्याशिवाय देशातल्या पाच कोटी कुटुंबांना दरवर्षी थेट ७२ हजार रुपये खात्यात जमा करण्याची ती अतिशय प्रगल्भ विकास योजना राहुलनी मांडलेली होती.  मनमोहन सिंग यांच्यासह चिदंबरम यांनीही तिचे कौतुक केलेले होते. पण त्यासाठीचे लाखो कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत कुठून आणायचे, त्याचा खुलासा त्यांनी कधीच दिलेला नव्हता. तेव्हा चिदंबरम यांनी राहुलनी सादर केलेली हेडलाईन ऐकून खालचे कोरे करकरीत पान धडधडा वाचलेले होते. त्यातला न छापलेला मजकूरही त्यांना चष्मा न लावताही वाचता येत होता. मात्र आज त्यांना अर्थमंत्र्यांकडून तपशील वा मजूर येईपर्यंत प्रतिक्षा करता आली नाही. कॉग्रेसचा बट्ट्याबोळ कशाला झाला आणि राहुलचे ७२ हजार रुपये मतदाराने नाकारून मोदी सरकारला भरभरून मते का दिली; त्याचा खुलासा चिदंबरम यांच्या ताज्या वक्तव्याने झालेला आहे. त्याचे सरळ कारण त्यांच्यासह राहुल नाट्य मंडळीचा पुरता भ्रमनिरास झालेला आहे. कारण मोदी इतके धाडसी पाऊल टाकून २० लाखाचे पॅकेज जाहिर करतील, असे त्यांना स्वप्नातही वाटलेले नव्हते. मंगळवार उजाडण्यापर्यंत अशा लोकांनी सातत्याने अमूक घटकाला पॅकेज द्या, तमूकाला तितके पॅकेज देण्याच्या मागण्या चालविल्या होत्या. त्यासाठी नोबेल विजेते अभिजित बानर्जी, रिझर्व्ह बॅन्केचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, इत्यादिकांही गप्पागोष्टीही केल्या होत्या.

त्यांचे टुमणे एकच होते, गरीबांच्या खात्यात काही हजार रुपये भरून टाका. खिरापत वाटणे सुरू करा. थोडक्यात त्यांची मतदाराने नाकारलेली ‘न्याय’ योजना मोदींनी कोरोनासाठी अंमलात आणाव; अशी मागणी होती. पण मोदी सरकारने त्यांच्या अपेक्षेलाही मागे टाकून थक्क करून सोडणारे पॅकेज जाहिर केले आहे. त्यांना वाटले होते, मोदी दोनपाच लाख कोटीच्या पुढे झेप घेऊ शकणार नाहीत. पण मोदींनी त्यांच्या अपेक्षेच्या वा मागणीच्या चौपटीने मोठ्या रकमेचे पॅकेज घोषित करुन टाकले आहे. मात्र ती खिरापत नाही, हे अशा दिवाळखोर अर्थशास्त्रींचे दुखणे आहे. त्यांना आत्मनिर्भर वा तत्सम गोष्टी कधी कळणारही नाहीत. जनतेला स्वयंभू करणे व स्वावलंबी बनवण्यातून विकासाची दिशा शोधणे, त्यांच्या डोक्यात येऊ शकणार नाही. त्यापेक्षा लोकांना कायम आशाळभूत ठेवून अनुदान व त्यासाठी वाडगा हातात घेऊन उभे ठेवणे, याला असे लोक अर्थशास्त्र वा अर्थकारण समजतात. हे वीस लाखांचे पॅकेज देताना त्याची व्याप्ती मोदींनी सविस्तर कथन केलेली आहे. त्यात त्यांनी जमिन. रोखीची रक्कम, मजुरी व कायदे यांच्या दिशेने जात नवी अर्थव्यवस्था उभारण्याचे संकेत दिलेले आहेत. त्यासाठी खर्च होणारी इतकी अफ़ाट रक्कम गरीबाला चुल पेटवण्यास मदत म्हणून असणार आहे. पण त्यातही ती गुंतवणूक असणार आहे. त्यात आडवे येणारे कायदे व नियम धोरणांना बाजूला करून वाटचाल करावी लागेल, अशी भूमिका मोदींच्या भाषणातून आलेली आहे. गरीबाला आपल्या पायावर उभे करणे व त्यासाठी विविध उद्योग व्यापारात रोजगार संधी निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देणे; असे या पॅकेजचे स्वरूप आहे. त्याचवेळी कोरोनामुळे जगाची व्यवस्था उध्वस्त झालेली असताना तिच्या नव्या रचनेत भारताचे स्थान निर्माण करण्यालाही प्राधान्य आहे. लोकल व ग्लोबल असे मोदींच्या भाषणातले शब्दच चिदंबरम यांना समजलेले नाहीत. किंबहूना त्यातही जागतिक व्यवहारात उत्पादन, पुरवठा व त्यातला दुवा होण्याची मनिषा ज्याला कळली नाही, त्याला अर्थशास्त्रातले काय कळते, असा प्रश्न पडतो.

अजून लॉकडाऊन सुरू आहे आणि तो उठण्यापुर्वीच पश्चीम भारतातील विकसित प्रगत राज्यातून कष्टकरी लोंढे उत्तर पुर्वेकडील मागास राज्यांकडे धावत सुटलेले आहेत. त्याच्या दुर्दैवाला पारावार उरलेला नाही. ती परिस्थिती त्यांच्यावर आज आली, तरी त्याला मुख्यत: कोरोना जबाबदार नाही. चिदंबरम ज्याचे गुणगान नित्यनेमाने करतात. त्या विषम अर्थकारण वा आर्थिक विकासाने तशी परिस्थिती उभारून ठेवली होती. तिच्यावर कोरोनाचा फ़क्त बोजा पडला आणि दहापंधरा कोटी असे स्थलांतरीत मजूर उध्वस्त होऊन गेलेले आहेत. आता जन्मगावी व पुर्वेच्या उत्तरेच्या राज्यात परतलेले हे मजूर नजिकच्या काळात माघारी पश्चीमेच्या राज्यात येण्याची शक्यता नाही. जिथे पोहोचले आहेत, तिथे त्या अर्धकुशल अकुशल कष्टकर्‍यांना रोजगार मिळाल्यास आपापल्या राज्यात ते स्थायीक होऊ शकतात. तर नव्या पॅकेजमध्ये त्यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातून त्यांना नजिकच्या काळात रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल आणि दिर्घकालीन अर्थकारणात त्या मागास राज्यात नव्याने उद्योग व्यापार उभारले जाऊन, त्यांच्यासाठी तिथेच रोजगार उभा राहू शकेल. नेमक्या शब्दात सांगायचे तर चीनमधून मोठ्या प्रमाणात पाश्चात्य गुंतवणूकदार व उत्पादक कंपन्या बाहेर पडत असून, त्यांना नजिकच्या देशात आश्रय हवा आहे. त्यासाठी जागा जमिन संधी व कष्टकरी उपलब्ध असलेल्या स्थानी पोहोचायचे आहे. ती संधी त्यांना महाराष्ट्र, गुजरात किंवा तामिळनाडू वा कर्नाटकपेक्षा उत्तरी राज्यात मिळू शकते. ह्या मागास राज्यात जमिन व परतलेला कष्टकरी मोठ्या संख्येने आता उपलब्ध होणार आहे. तिथेच गुंतवणूकदार आल्यास त्यांना सोयीस्कर असे कायदे व धोरणांची सुरूवातही झालेली आहे. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशने अनेक कायदे सध्या स्थगीत केले असून, गुंतवणूक व व्यापाराला पोषक अशी भूमिका आधीच जाहीर केलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या पॅकेजचे आशय शोधण्याची गरजा आहे.

कर्नाटक, गुजरात व उत्तरेतील बिहार उत्तरप्रदेश या राज्यांनी आपल्या अधिकारात अनेक कायदे शिथील केलेले आहेत. ज्यामुळे नवे उद्योग उभे करणे वा व्यवहार चालवणे नोकरशाही जाचक करून टाकते, त्याला या राज्यांनी लगाम लावण्याचा पवित्रा पॅकेज येण्यापुर्वीच घेतलेला आहे. त्याचा अर्थच या अर्थशास्त्र्यांना लागलेला नाही. लागला असेल तर त्याकडे जाणिवपुर्वक काणाडोळा केला जात असावा. ही तयारी चिनी उद्योग क्षेत्रातून बाहेर पडणार्‍या गुंतवणूकदार व कंपन्यांसाठी पायघड्या घालण्याची सज्जता आहे. आजवर मागल्या तीन दशकात चीनमध्ये जगाची गुंतवणूक येत गेली आणि तितकीच कुशल अर्धकुशल लोकसंख्या असूनही भारतात त्या कंपन्या आलेल्या नाहीत, याचे प्रमुख कारण इथले जाचक कायदे व सतावणारी नोकरशाही असेच आहे. त्यापेक्षा चीनने व्यापार उद्योगाला पोषक अशी स्थिती तयार करताना असल्या जाचक गोष्टी गुंडाळून ठेवल्या. जगभरच्या ४५ टक्के उत्पादनाची मक्तेदारी आपल्याकडे घेतली. अगदी अनेक भारतीय कंपन्याही आपला कारभार चीनमध्ये घेऊन गेलेल्या आहेत आणि त्यांनीही आता माघारी येण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या जोडीला कोरोनाचा दगाफ़टका सोसलेल्या विविध प्रगत देशांच्या कंपन्या व गुंतवणूकदार नजिकच्या देशात आश्रय शोधत आहेत. त्यांना भारतीय भूमीइतकी सुखावह जागा असू शकत नाही. अडचण जाचक कायदे व धोरणांची होती. ती हटवली तर चिनच्या उत्पादनाचा मोठा हिस्सा भारतात सहज येणार आहे आणि त्याला पोषक स्थिती ही उत्तरेची राज्य आधीच करायला लागली आहेत. त्यालाच पुरक अशी स्थिती कोरोनाच्या स्थलांतरीत मजूरांनी निर्माण केली आहे. त्यावरचा दुहेरी उपाय म्हणून हे अफ़ाट रकमेचे पॅकेज आणले गेले आहे. ती खिरापत नसून अनुदान भासणारी दिर्घकालीन गुंतवणूक आहे. पण कालबाह्य झालेल्या अर्थकारणात व निकषात गुंतून पडलेल्यांना त्यातला आशय कसा समजू शकेल? राजकपूरच्या त्या गीताच्या शब्दात सांगायचे तर.

समझने वाले समझ गये है,
ना समझे वि अनाडी है