डुप्लिकेट मालाची बाजारपेठ

डुप्लिकेट माल बनवणार्‍यांची एक खासियत असते. ते वाटेल तेव्हा आपला माल बाजारात आणत नाहीत वा कुठल्याही पक्क्या मालाचे उत्पादन करीत नाहीत. जेव्हा एखाद्या मालाची बाजारात मागणी वाढते आणि टंचाई सुरू होते, तेव्हाच असे भामटे त्या मालाचे वेगाने उत्पादन सुरू करीत असतात. कारण त्यांनाही पक्के ठाऊक असते, की त्यांच्यासाठी ही हंगामी बाजारपेठ आहे. जितक्या लौकर उत्पादन काढले जाईल व बाजारत चढ्या भावाने विकले जाईल, तितका फ़ायदा अधिक. त्यात किंचीतही विलंब झाला तर त्यांचे पितळ उघडे पडून ते पकडले जाण्याची शक्यता असते. शिवाय टंचाई संपण्याइतका खराखुरा माल बाजारात आला, तर त्यांचे बोगस उत्पादन मातीमोल होणार असते. सहाजिकच असे डुप्लिकेट मालाचे उत्पादक वा व्यापारी कायम गिधाडासारखे बाजारावर घिरट्या घालत असतात आणि कसली टंचाई आहे वा तुटवडा आहे, त्याची चाहुल घेतच असतात. मध्यंतरी कोरोनाच्या भयगंडाने देशाला पछाडले असताना अशा भामट्यांनी वेगाने सॅनिटायझरचे बोगस उत्पादन सुरू केले होते आणि वेगाने त्याची विक्रीही आरंभलेली होती. पकडले जाण्यापर्यंत त्यांनी किती कमाई केली ते ठाऊक नाही. पण असा व्यवहार व्यापार तसाच चालत असतो. हा जगाचा नियम असेल तर माध्यमे व पत्रकारिता वा बुद्धीवादसुद्धा आता एक माल वा ग्राहक सेवाच झालेली आहे. तिथेही डुप्लिकेट माल बनवून तात्काळ अफ़वा पसरवणे व दिशाभूल करणारी माहिती संबंधितांना पुरवणे, व्हायरल करणे हा धंदा झाल्यास नवल नाही. या आठवड्यात अशाच एका डुलिकेट मालाचा बाजारात गवगवा झालेला होता. कुणा साकेत गोखले नावाच्या व्यक्तीने माहिती अधिकाराच्या मार्गाने रिझर्व्ह बॅन्केकडून माहिती घेतली आणि ६८ हजार कोटी रुपयांची कंपन्या उद्योगपतींची कर्जे माफ़ केल्याचा डुलिकेट माल बाजारात आणला. बघता बघता त्यासाठी व्याकुळलेल्यांनी त्यावर उड्या टाकल्या आणि बातमी व्हायरल होऊन गेली. मात्र राहुल गांधी वगळता बाकी कोणी त्या डुप्लिकेट मालाला ग्राहक मिळू शकला नाही.

कोरोनाच्या संकटातून देश वा अवघे जग जात असताना असे करावे काय? असला साळसूद प्रश्न विचारण्याची गरज नाही. डुप्लीकेट माल बनवणारे व विकणारे विपरीत परिस्थितीचाच फ़ायदा उठवित असतात. त्यामुळे अशी संधी त्यांनी सोडावी ही अपेक्षाच गैरलागू आहे. शिवाय कुमार केतकर वा तत्सम काही बाजारात पत असलेले थापांचे विक्रेते सज्ज बसलेले असल्यावर हा डुप्लिकेट बाजार चालणारच ना? एका व्हिडीओमधून केतकरांनी त्या अफ़वेवर काहूर माजवलेले आहे आणि इतरही माध्यमातून ती अफ़वा सुसाट फ़िरलेली आहे. सोशल माध्यम तर अफ़वांचे कुरणच असते. त्यामुळे त्यावरून उलटसुलट चर्चा रंगल्या व विविध पक्ष समर्थकांमध्ये जुंपली, तर अजिबात नवल नाही. अर्थखात्याने वा अर्थमंत्र्याने खुलासे देण्यापर्यंत बाजार आटोपलेला होता. एकदोन दिवसातच या डुप्लिकेट मालाची विक्री थंडावली. मालही बाजारात दिसेनासा झाला. पण असा डुप्लिकेट माल ओळखण्याविषयी लोकांना सतत जागृत करणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने कुमार केतकर यासारखे बाजारात पत असलेले व्यापारी त्याचा गवगवा करतात, तेव्हा त्यावर धाड टाकणे अपरिहार्य होऊन जाते. पहिली गोष्ट म्हणजे रिझर्व्ह बॅन्केच्या नावावर हा सगळा कर्जमाफ़ी नावाचा डुप्लिकेट माल खपवला गेला होता. पण जी बॅन्के कुठल्या कंपनीला वा संस्थेला कुठलेही कर्ज देतच नसेल, तर तिच्याकडून कुठलेही कर्ज माफ़ केले जाण्याचा प्रश्नच कसा उदभवू शकतो? पण रेटून खोटेच बोलायचे असल्यावर डुप्लिकेट मालाचे उत्पादन करावेच लागणार ना? असा डुप्लिकेट माल बनवला जातो, तेव्हा त्याच्या आवरणावरचे लेबल सराईतपणे खोटे बनवावे लागत असते. अशा लेबलात किंचीत फ़ेरफ़ार करून खर्‍या मालासारखे रंगरूप द्यावे लागते. एकदोन अक्षरे बदलून माल पेश केला जातो. रिझर्व्ह बॅन्केने कर्जाविषयी ‘राईट ऑफ़’चा निर्णय घेतला आहे आणि कर्जमाफ़ीला ‘वेव्ह ऑफ़’ म्हणतात. नेमकी तशीच गल्लत या डुप्लिकेट मालाच्या व्यापारीऊ उत्पादकांनी केलेली आहे.

अर्थात अशा डुप्लिकेट मालासाठी आजकाल कॉग्रेस पक्ष व त्याचे लहानमोठे विक्रेते सज्ज असल्याने उत्पादकांना वितरणासाठी फ़ार धावपळ करावी लागत नसते. अमेझॉन वा इतर ऑनलाईन कंपन्यांसारखे अफ़वांचे वितरण वेगाने होत असते. राफ़ेलमधला भ्रष्ट्राचार तुम्हाला आठवत असेल. दहा महिने त्या अफ़वेचा बाजार तेजीत चालला होता. त्यात अरूण शौरी वा यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे दिग्गजही फ़सलेले होते. मग सामान्य माणसाची काय कथा? पर्यायाने त्या अफ़वेच्या मार्केटींगसाठी टॅगलाईन म्हणून ‘चौकीदार चोर है’ अशी गर्जनाही झालेली आठवते ना? त्यातलाच नवा प्रकार म्हणजे रिझर्व्ह बॅन्केने ६८ हजार कोटींची कर्जे माफ़ केली आणि लॉकडाऊनमध्ये फ़सले आहेत त्यांच्यासाठी पैसे नाही म्हणून सरकार रडते आहे, वगैरे. तेव्हापेक्षा हा आरोपही वेगळा नाही. जी बॅन्क कर्जच देत नाही, तिने कर्ज माफ़ केल्याची थाप मारणे म्हणजे निव्वळ शब्दछल आहे. राईट ऑफ़ ही हिशोबी भाषेतली एक  टर्म आहे. जी अडकलेली रक्कम वसुल होत नाही आणि त्यात काही हालचाल नाही, त्याला पुढले व्यवहार करण्यासाठी योग्य नाही मानून खाते स्थगीत केले जाते. त्याला राईट ऑफ़ म्हणतात. सतत मनमोहन सिंग वा चिदंबरमसहीत रघुराम राजन यांचे कोडकौतुक करणार्‍या केतकरांना वा अन्य संपादकांना त्या शब्दाचा अर्थ उलगडत नाही, असे अजिबात नाही. त्यांनाही त्याचा अर्थ कर्जमाफ़ी नसल्याचे नेमके कळते. पण युधिष्ठीर होऊन नरोवा कुंजरोवा म्हणणे, हा त्यांच्या भामटेगिरीचा मंत्र झाला आहे. कुठल्याही संरक्षण विषयक खरेदीचा करार व त्यातल्या अटीशर्तीचा तपशील जगजाहिर करता येत नाही, हे त्यांनाही पक्के ठाऊक होते, पण त्यांनीच राफ़ेल कराराचा तपशील जाहिर करायचा हट्ट धरलेला होताच ना? त्यांचेच संरक्षणमंत्री अन्थोनी व वा शरद पवार यांनाही त्यातली गोम ठाऊक आहे. पण अफ़वांचा बाजार चाललेलाच होता ना? रिझर्व्ह बॅन्केची कर्जमाफ़ी त्यातलाच प्रकार आहे.

आता प्रश्न असा येतो, की अशा अफ़वा कशाला पिकवल्या जातात? चोराच्या मनात चांदणे असे त्याचे खरे उत्तर आहे. आधीच्या दहा वर्षात आपणच युपीए सरकार म्हणून देशातील बहुतांश बॅन्कांचे दिवाळे वाजवले आहे, त्याचे पितळ उघडे पडण्याच्या भयगंडाने ह्या कॉग्रेस परिवाराला पछाडले आहे. त्याच्याच सावलीत दिर्घकाळ पहुडलेल्या शहाण्यांना पत्रकारांनाही आपले हातपाय त्यात अडकलेले सापडण्याचा भयगंड कायम सतावत असतो. सहाजिकच आपण चोर ठरण्याची भिती असल्याने आपलीच पापे भाजपाचे मोदी सरकारी करीत असते, असा देखावा निर्माण करणे अपरिहार्य आहे. ज्यांचे अशा कॉग्रेसी बुद्धीमंतांना प्रचंड कौतुक आहे, त्या राघुराम राजन या माजी रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नरनेच त्यांचे पाप आधीच जाहिर केलेले आहे. सोळाव्या लोकसभेतील आर्थिक संसदीय समितीने एनपीए विषयात राजन यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले होते आणि त्यात त्यांनी साफ़ युपीएच्या सरकारनेच आपल्या कारकिर्दीत अधिकाधिक बुडीत कर्जे देऊन एनपीए नावाचा बकासूर जन्माला घातल्याचा खुलासा केलेला आहे. कुमार केतकरांना वा तत्सम लोकांना हे ६८ हजार कोटी रुपये राईट ऑफ़ केल्याचा म्हणून अर्थ कळतो. पण त्याचीच भितीही सतावते आहे. त्यामुळे आपल्या पापाचे खापर मोदी सरकारवर फ़ोडण्याचा हा खेळ चालू असतो. जे वसुल होणार नाहीत अशी कर्जे द्यायची आणि तशाच व्यवहारात आपला हिस्सा अलगद बाजूला काढण्याच्या प्रकरणात त्यांचेच माजी अर्थमंत्री तुरुंगाची हवा खाऊन आलेले आहेत ना? पण त्यांनाच क्लिन चीट देऊन नसलेल्या कर्जमाफ़ीचा डंका पिटणे केतकरांनाही भाग आहे. अन्यथा त्यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व देऊन राहुलचा फ़ायदा काय? सहाजिकच केतकरांसारखे लोक अगत्याने ६८ हजार कोटी माफ़ झाल्याचा खोटा दावा करतात आणि ते हमखास बुडणारे कर्ज कोणी दिले होते, त्याविषयी गुळणी घेऊन गप्प बसतात. हीच डुप्लिकेटचा धंदा करणार्‍यांची खासियत असते.

आपला माल अस्सल असल्याचे सिद्ध करता येत नसल्याने त्यांना अस्सल मालाविषयी बाजारात संशय शंका यांचे रान पिकवावे लागत असते. अन्यथा आता अचानक हे ६८ हजार कोटी कर्जमाफ़ीचे प्रकरण अफ़वांच्या बाजारात विक्रीस आलेच नसते. कोरोनाच्या काळात प्रत्येक राज्याला वा केंद्रालाही पैशाची चणचण भासत असताना मोदी सरकारने बुडव्यांची कर्जे माफ़ केल्याचा डंका म्हणून पिटला जातोय. बिचार्‍या सामान्य माणसाला खरा वा खोटा सॅनिटायझर कुठे ओळखता येत असतो? तो नुसता लेबल बघून माल खरेदी करतो. हे ६८ हजार कोटींचे बालंट त्यापेक्षा वेगळी बाब अजिबात नाही. त्याविषयी रिझर्व्ह बॅन्केकडून माहिती मागवण्यात आली आणि त्यातल्या शब्द व आकड्यांची हेराफ़ेरी करून हा डुप्लिकेट माल तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामागचा हेतूही समजून घेतला पाहिजे. ह्या डुप्लिकेट व्यापार्‍यांची अशी अपेक्षा होती, की लॉकडाऊनच्या काळात कोट्यवधी लोक कुठेना कुठे अडकून पडलेले असतील. त्यांचे खाण्यापिण्याचे कमालीचे हाल होऊन रोष निर्माण झालेला असेल. मग त्यांच्या प्रक्षोभाच्या आगीत कर्जमाफ़ीचे तेल ओतून आगडोंब भडकवता येईल. पण गणित तिथेच फ़सले. सरकारी अपुरी साधने व सुविधांचे नियोजनबद्ध वितरण व वाटप करून मोदींनी असा कुठलाही असंतोष वा गैरसोय होणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतली. शिवाय हाल होऊनही लोक त्यांच्याच पाठीशी राहिले. त्यामुळे ह्या डुप्लिकेट आगलावू तेलकट अफ़वेचा काहीही परिणाम साधता आलेला नाही. म्हणून तर दोनतीन दिवसातच ती आग विझलेली आहे. मात्र हे डुप्लिकेट मालाचे व्यापारी पुरते तोंडघशी पडलेले आहेत. अर्थात त्यामुळे ते काही धडा घेतील वा सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे मुर्खपणा आहे. ते पुढल्या संधीची प्रतिक्षा करणार व संधी मिळताच नवा डुप्लिकेट माल बाजारात आणायची संधी शोधणार आहेत. तो त्यांचा स्वभाव आणि धर्म दोन्ही आहेत. डुप्लिकेट उत्पादनाची बाजारपेठ अशीच चालते आणि क्वचितच पकडली जाते. मोदी तर अस्सल माल इतका भरपूर बाजारात पाठवत रहातात, की डुप्लिकेट मालाचा कुठल्याही बाजारात उठावच होऊ नये. ही अशा डुप्लिकेट बाजारपेठेची खरी समस्या आहे. कारण राहुल गांधी सोडून त्या अफ़वांवर कोणीच विश्वास ठेवत नाही.