tag:blogger.com,1999:blog-32927469754023424982024-03-18T00:30:14.120-07:00जागता पहारावैधानिक इशारा: ज्यांना मोदीत्रस्ततेने पछाडले आहे, त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी हा ब्लॉग अपायकारक असल्याने त्यांनी इकडे फ़िरकू नये. विपरीत परिणामांना मंडळ जबाबदार असणार नाही.bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.comBlogger3041125tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-88658275627845398192020-09-25T04:37:00.002-07:002020-09-25T04:37:17.372-07:00‘जया’ अंगी मोठेपण तया यातना कठीण<p> कंगना राणावत या अभिनेत्रीने जी धमाल उडवलेली आहे, त्यामुळे संपुर्ण हिंदी चित्रसृष्टी हादरून गेलेली असून त्यांच्या समवेतच राज्य सरकारही गडबडले आहे. वास्तविक अशा बाबतीत राज्यकर्त्यांनी संयम दाखवण्याची गरज असते. नुसती कोणी टिका केली म्हणून तात्काळ उलट अंगावर धावून जाण्याचे काहीही कारण नसते. त्यामुळे समोरची व्यक्ती अधिकच जोशात येते आणि अधिकच झोड उठवू लागत असते. उलट तुम्ही त्या टिकेला दुर्लक्षित केले, तर निदान समोरच्याला नवनवे खाद्य पुरवले जात नाही. पण अर्णब गोस्वामी असो वा कंगना असो, त्यांना नवनवे मुद्दे पुरवून आपल्या विरोधात कंबर कसून उभे करण्याची मोठी कामगिरी शिवसेनेच्या सरकार व पक्ष प्रवक्त्यांनी अगत्याने पार पाडली. अन्यथा हा सगळा प्रकार सुशांत राजपूतच्या शंकास्पद मृत्यूच्या तपासापुरता राहिला असता. निदान तो चित्रसृष्टी व महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीसाठी प्रतिष्ठेचा गळफ़ास बनला नसता. आता ज्याप्रकारे त्या घटनाक्रमाने वळण घेतले आहे, त्याकडे बघता, हा एक राजकीय पेच बनलेला आहे. त्यात खुद्द राज्य सरकार व एकूण प्रशासन यंत्रणेची अब्रुच पणाला लागलेली आहे. त्यात पुन्हा बॉलीवुडचे पहिले कुटुंब अशी धारणा असलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्याही प्रतिष्ठेला त्यांच्या अभिनेत्री पत्नीने पणाला लावलेले आहे. कारण त्यांनी संसदेत म्हणजे राज्यसभेत बोलताना ह्या़च विषयावरून कंगनावर तोफ़ डागली आणि आता तीच उलटली आहे. कारण आवेशात बोलताना जया बच्चन यांनी अतिशयोक्ती करून टाकलेली आहे. त्याचा बचाव मांडणेही अशक्य झाल्याने इतरांनाही त्यांच्या मदतीला धावता आलेले नाही. बघता बघता या मनोरंजन क्षेत्रात उभी दुफ़ळी माजताना दिसत आहे. त्याला कंगनापेक्षाही ह्या उथळ लोकांनी आग लावली आहे.</p><p><br /></p><p>जी व्यक्ती डोक्याला कफ़न बांधून मैदानात उतरलेली असते, तिच्यासमोर तुम्ही अधिकाराचे हत्यार उपसून काही उपयोग नसतो. सुशांतच्या शंकास्पद मृत्यूनंतर कंगनाने चित्रसृष्टीतल्या घराणेशाही व भाऊबंदकीवर हल्ला केला होता. पण पुढे त्याला अंमली पदार्थाच्या सेवनाच्या व्यसनाचे वळण लागले. ह्यात कोणी कशा चुका केल्या, तेही समजून घेण्यासारखे आहे. मुळात सुशांतचा मृत्यू शंकास्पद ठरू लागल्यावर कंगनाच्या आरोपानुसार पोलिसांनी त्या उद्योगातील घराणेशाहीने त्याचा बळी घेतला असावा, याच दिशेने चौकशी सुरू केलेली होती. पण त्यामध्ये कुठलीही प्रगती होत नव्हती. त्यामुळे पोलिसच झाकपाक करत असल्याचा संशय घेतला जाऊ लागला आणि तिथे शिवसेनेने नको असताना नाक खुपसले. मुंबई पोलिसांवर विश्वास म्हणजेच महाराष्ट्राची अस्मिता; असला खुळा पवित्रा घेऊन सेनेने जी वाचाळता सुरू केली, त्यामुळे सुशांतची प्रेयसी आणि शिवसेना एकत्र असल्याचा संभ्रम तयार होऊन प्रकरण चिघळत गेले. त्याच्याशी दिशा सालीयान नामक एका अन्य मृत्यूचा धागा जोडण्याची स्पर्धा सुरू झाली. असे विषय मीठमिरची लावून रंगवले तर प्रेक्षक अधिक मिळतात. म्हणून रिपब्लिक वृत्तवाहिनीने त्याचा सपाटाच लावला आणि जेव्हा त्यातून काही धागेदोरे संशयास्पद आढळले, तेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणा व अन्य गुप्तचर संघटनांनी त्यात रस घ्यायला सुरूवात केली. त्यातूनच मग पाटणा येथे सुशांत प्रकरणातला पहिला एफ़ आय आर नोंदवला गेला. तिथेच महाराष्ट्रातले सत्ताधारी सावध झाले असते, तरी त्यांचे शेपूट त्यात अडकण्याचे काही कारण नव्हते. पण शिवसेनेने आगावूपणा करून आपला युवानेता आदित्य ठाकरे यांचे नाव गोवले जाण्याची जणू संधीच उपलब्ध करून दिली. परिणामी बॉलिवुडची घराणेशाही बाजूला पडून शिवसेनाच लक्ष्यावर आली. हे कमी होते म्हणून की काय आणखी खुळेपणा सुरू झाला.</p><p><br /></p><p>सगळीकडून आपल्यावर टिकेची व शंकेची झोड उठली असताना रिया चक्रवर्तिला मुलाखत देऊन आपली बाजू मांडण्याचा सल्ला कोणी दिला ठाऊक नाही. पण त्यामुळे माध्यमातही विभागणी होऊन सगळे प्रकरणच चिखलात रुतत गेले. जेव्हा असे होऊ लागते, तेव्हा आपली सफ़ाई देण्यापेक्षा आपले शेपूट अडकणार नाही याची सर्व संबंधितांनी काळजी घ्यायची असते. पण इथे अतिशहाण्याची मांदियाळी असल्यावर काय व्हायचे? रियाच्या मुलाखतीने तिची सुटका होण्यापेक्षा अधिकाधिक लोक त्यात गुंतत गेले आणि संशयाचे जाळे फ़िटण्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीचे होत गेले. एका बाजूला शिवसेना व तिच्यासोबत सत्ताधारी महाविकास आघाडी यात फ़सत गेली आणि दुसरीकडे नवनव्या खुलासे गौप्यस्फ़ोटातून अवधी चित्रसृष्टी त्यात खलनायक बनत गेली. म्हणुन तर जगातल्या कुठल्याही घटनेवर मसिहा म्हणून भाष्य करायला धावत सुटणारे महेश भट्ट वा जावेद अख्तर यांच्यासारख्यांना थेट बिळात जाऊन लपण्याची नामुष्की आली. आता सुशांतच्या मृत्यूला तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. पण त्याच्या न्यायाच्या गोष्टी कोणी बोलला नाही. पण तेच लोक सुशांत प्रकरणी संशयित असलेल्या रिया चक्रवर्तिच्या समर्थनासाठी बाहेर येऊन अधिकच फ़सलेले आहेत. त्यामुळे रियाला कुठला दिलासा वा सहानुभूती मिळू शकली नाही. पण अवघे बॉलिवुड मात्र संशयाच्या सापळ्यात येऊन अडकले आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तसतशी अनेक विख्यात नावे उजेडात येत आहेत आणि त्यांना चौकशी व तपासासाठी फ़तवे पाठवले जात आहेत. अशा बाबतीत गुन्हा सिद्ध होवो किंवा निर्दोष सुटका होवो, एकदा ठपका बसला मग कायमची काळीमाच लागत असते. त्यापेक्षा काहीही वेगळे होताना दिसत नाही. कारण ज्या उतावळ्यांनी रियाचा बचाव मांडलेला होता, त्यांनाच तिच्या अटकेनंतर अधिक संशयाच्या घेर्यात आणून सोडलेले आहे. जया बच्चन त्यातच फ़सलेल्या आहेत. </p><p><br /></p><p>प्रत्येक उद्योगात व क्षेत्रामध्ये काही लोक बदमाश वा नासका आंबा असतात. एकट्या चित्रसृष्टीला गुन्हेगार ठरवू नका, हा त्यांचा दावा योग्यच आहे. पण अन्य क्षेत्रामध्ये जेव्हा असा नासका आंबा समोर येतो वा पकडला जातो, तेव्हा तो उद्योग वा क्षेत्र कंबर कसून त्याच्या पाठीशी उभे रहात नाही. श्रीसंत वा अजय जाडेजा नावाचे क्रिकेटपटू जेव्हा मॅचफ़िक्सींगच्या आरोपात फ़सलेले होते, तेव्हा किती मान्यवर खेळाडू त्यांची पाठराखण करायला उभे होते? कालपरवा नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या यांचे घोटाळे उघडकीस आल्यावर किती नामवंत उद्योगपतींनी समर्थनाला पुढाकार घेतला होता? त्या फ़रारी दिवाळखोरांवर कारवाई चालू झाली, म्हणून कोणी व्यापारी वा उद्योजकांच्या नावाने शंख चालला असताना एकूण उद्योगाला कशाला बदनाम करता; असा कांगावा करायला पुढे आले नव्हते. इथेच जया बच्चन यांनी तीच घोडचुक केली. सुशांत प्रकरणात वा रियाच्या पापाचा पाढा वाचला जाताना कोणी संपुर्ण बॉलिवुडला नशेबाज म्हटलेले नाही. तिथल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीसाठी कुणा निष्पाप व्यक्तीला दोषी मानलेले नाही. पण चित्रपटाच्या झगमगाटात अनेक हिडीस चेहरे लपलेले आहेत, इतकेच म्हटलेले होते. तो आरोप जया बच्चन यांनी आपल्या अंगावर ओढून घेण्याची गरज नव्हती. कंगनाला त्यासाठी दोषी ठरवण्याचे काहीच कारण नव्हते. उलट तिच्या साथीला उभे राहून चित्रसृष्टीला ग्रासणार्या या भयंकर व्यसनातून मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता. असतील चार व्यसनी लोक असे बोलण्यातून जया बच्चन कोणाला पाठीशी घालत आहेत? त्यांच्याच तर्काने जायचे म्हटले तर मागल्या पाचसहा महिन्यात कोट्यवधी लोकांनी उगाच हाल सोसले का? कारण १३५ कोटी लोकांच्या देशात अवघ्या ५२ लाख लोकांना आजवर बाधा झाल्याचे आढळून आले आहे. मग त्यांच्यासाठी बाकीच्या १३४ कोटीहून अधिक लोकांनी लॉकडाऊन कशाला सोसला?</p><p><br /></p><p>मार्च महिन्यात पहिला रुग्ण पुण्यात सापडला होता आणि त्यानंतर एप्रिल उजाडून संपण्यापर्यंत संपुर्ण देशभरात पाच हजारही रुग्ण आढळलेले नव्हते. मग उगाच लॉकडाऊनचा खेळ चालला होता काय? गेल्या सहा महिन्यात पुण्यातल्या एकापासून सुरू झालेली बाधा आज ५२ लाखापर्यंत जाऊन पोहोचली. जया बच्चन यांच्यासारखाच सरकारने व जनतेने विचार केला असता तर? म्हणजे मुठभर बाधित असतील म्हणुन कोरोनाचा गाजावाजा का? असा विचार करून अन्य उपायांकडे पाठ फ़िरवली असती, तर आज किती लाख मुडदे पडले असते? चित्रसृष्टीत मुठभर व्यसनी लोक असतील आणि त्यांना असेच मोकाट वागू दिले, तर पुढल्या काही वर्षात अवघे बॉलिवुडच नशेत बुडालेले बघायला वेळ लागणार नाही. कोरोनाची बाधा आणि अंमली पदार्थाच्या व्यसनाच्या आहारी जाणे यात कितीचा गुणात्मक फ़रक आहे? हे समजण्यासाठी फ़िल्मफ़ेअर पुरस्कार मिळवण्याची गरज नसते. अभिनय यायला लागत नाही. सामान्य बुद्धीच्या व्यक्तीलाही ते समजू शकते. जया बच्चन यांना तितकेही समजत नसेल का? की दृष्टीआड सृष्टी या उक्तीप्रमाणे त्यांना ही व्यसनाधीनता बोकाळावी असे वाटते? अन्यथा त्यांनी ‘थालीमे छेद’ ही भाषा कशाला वापरली असती? ज्या थाळीतून जेवता त्या थाळीतच बाधा असेल तर सुधारणा नको काय? हल्लीच खुद्द बच्चन कुटुंबाला कोरोनाची बाधा झालेली होती. त्यांच्या तिन्ही बंगल्यात त्यांचे वास्तव्य नसते ना? तरीही सर्व बंगल्यांचे तात्काळ निर्जंतुकीकरण कशाला करण्यात आले? असेल एखादा कोपरा कोरोना बाधित, म्हणून त्यांनी तिकडे काणाडोळा कशला केला नाही? अवघ्या कुटुंबाने इस्पितळात जाऊन आपल्या चाचण्या कशाला करून घेतल्या? काही दिवस महानायक व सुपुत्र अभिषेक उपचार कशाला घेत राहिले? जया बच्चन यांना इतकेही कळत नसेल का? की वेड पांघरून पेडगावला जायचे?</p><p><br /></p><p>थालीमे छेद म्हणताना जी मग्रुरी दिसते, ती दृष्टीआड करता येणारी नाही. म्हणूनच त्या कालच्या मुलीने कंगनाने जयाजींच्या तपस्येलाच चुड लावून टाकली. तुमच्या मुलीला अशी वागणूक मिळाली वा मुलगाच व्यसनात फ़सल असेल तर चालणार आहे काय? असे सवाल कंगना विचारते. त्याचे उत्तरही जया देऊ शकलेल्या नाहीत. उलट त्यांनाच थाळी म्हणजे काय त्याची आठवण जयाप्रदाने करून दिलेली आहे. एबीसीएल कंपनीच्या दिवाळखोरीने उध्वस्त व्हायची वेळ आली, तेव्हा त्यातून बाहेर काढणार्या माणसाचे नाव होते अमरसिंग. बदल्यात त्याने बच्चन कुटुंबाला समाजवादी पक्षाच्या दावणीला बांधले आणि त्यातूनच जया बच्चन यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळालेले आहे. पण जेव्हा अमरसिंग शेवटच्या घटका मोजत होते, तेव्हा याच कुटुंबाने त्यांच्याकडे ढुंकूनही बघितले नाही, याची आठवण जयाप्रदाने करून दिली. त्याला काय म्हणतात? अमरसिंगांच्या थाळीतून जेवायची वेळ कोणावर आलेली होती? त्या थाळीला कार्यभाग उरकल्यावर छेद कोणी केला? कधीतरी श्रीमती बिगबी त्याचा खुलासाही करतील काय? जेव्हा तुम्ही असले मोठे शब्द वापरता, तेव्हा ते आपल्याच अंगावर चिखलाच्या शिंतोड्यासारखे उलटणार नाहीत याचीही खबरदारी घ्यावी लागत असते. पण बहुधा मोठेपणाचा तोरा मिरवताना जया बच्चन यांना त्याचा विसर पडलेला असावा. मग पत्नीच्या उथळपणाची सारवासारव करताना महानायकाची तारांबळ उडालेली आहे. ‘जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण’ असे संतवचन आहे. पण जयाजींना चार दशके मुंबईत राहून देखील मराठी शिकता आलेले नसेल तर त्यातल्या उक्ती व आशय कुठून कळायचा? मोठेपणा संयमात व सबुरीत असतो. नुसती वाचाळता कामाची नसते. अन्यथा आपण ज्याच्या प्रतिष्ठेवर सन्मानित होतो, त्यालाच संशयाच्या पठडीत आणून बसवण्याची घोडचुक या ‘गुड्डी’ने कशाला केली असती?</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-18161268052992286852020-09-25T04:36:00.003-07:002020-09-25T04:36:34.580-07:00पाक एप्स कशी बंद होणार?<p> लडाख आणि गलवानच्या खोर्यातील चिनी सेनेशी झालेल्या संघर्षानंतर भारत सरकारने अनेक चिनी कंपन्या व त्यांच्या विविध तांत्रिक एप्सला बंदी घालून चांगलीच कोंडी केलेली आहे. एका बाजूला सैनिकी व सीमेवरची कोंडी आणि दुसर्या बाजूला आर्थिक कोंडी; अशी ही रणनिती खुपच उपयोगी ठरली असून चिन हादरून गेला आहे. पण त्याचवेळी त्यापेक्षाही भयंकर अशा पाकिस्तानी एप्सना कोणी रोखायचे, हा प्रश्न विचारणे भाग आहे. एप्स म्हणजे स्मार्ट फ़ोन वा संगणकामध्ये त्यांना सामावून घेतले जाते आणि त्यांचा विविध कामासाठी उपयोग होत असतो. पण त्या निमीत्ताने आपल्या फ़ोन वा संगणकात घुसलेली ही एप्स, उलट्या बाजूने आपली माहिती वा मोक्याच्या गोष्टी बाहेर पळवून नेत असतात, असाही आक्षेप घेतला जातो. थोडक्यात पुर्वीच्या काळात शत्रूचे हस्तक वा हेरगिरी करणारे जसे आपल्या समाजात मिसळून आपल्याशीच दगाफ़टका करायचे, तसाच काहीसा प्रकार एप्सच्या मार्फ़त होत असल्याचा आक्षेप आहे. अर्थात पाकिस्तान तंत्रज्ञानात तितका पुढारलेला नसून त्याने भारतात मोठ्या नावाजलेल्या व्यक्ती व प्रतिष्ठीतांनाच आपली एप्स बनवलेले आहे. मागल्या दोन दशकात अशा मानवी एप्समार्फ़त पाकिस्तान इथे अनेक उचापती करीत राहिला आहे. तसे बघायला गेल्यास असे लोक वरकरणी परदेशी हस्तक वा हेर वगैरे वाटणारे नाहीत. कारण ते नेहमी सामाजिक न्यायाच्या गोष्टी बोलत असतात. वैचारिक भाषेत बोलतात. पण वास्तवात त्यांचे काम देशाला व समाजाला पोखरण्यासाठीच चालू असते. जेव्हा परकीय आक्रमण होते, तेव्हा ते लोक अतिशय सावधपणे मायभूमीशी दगाबाजी करीत असतात. बरखा दत्त हे त्यापैकीच एक नाव आहे आणि तिचे पाकिस्तानप्रेम आजवर कधीच लपलेले नाही. पण ती इथे पत्रकार म्हणून मिरवत असली तरी व्यवहारात ती कायम पाकिस्तानचे हितसंबंध जपत राहिलेली आहे. त्याचे वेगवेगळे दाखलेही उपलब्ध आहेत. मुद्दा इतकाच, की ही पाकची मानवी एप्स भारत सरकार कशी प्रतिबंधित करणार आहे आणि कशी?</p><p><br /></p><p>२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी नरेंद्र मोदींनी प्रचाराची रणधुमाळी माजवली होती, तेव्हा त्यांनी बरखाच्या एका पापकर्माचा जाहिर उल्लेख नाव घेतल्याशिवाय केलेला होता. तेव्हा बिळातून नागिण सळसळत बाहेर यावी, तसा तिचा जळफ़ळाट जगाने बघितलेला आहे. मनमोहन सिंग अखेरच्या वर्षात ते राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला अमेरिकेत गेलेले होते आणि पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ही तिथे आलेले होते. शरीफ़ यांनी पाकिस्तानी पत्रकार मंडळींना चहापानासाठी बोलावलेले होते आणि त्यात बरखाचाही समावेश होता. अन्य कोणी भारतीय पत्रकार त्यात नव्हते. त्या गप्पांमध्ये शरीफ़ यांनी मनमोहन सिंग म्हणजे पाणवठ्यावरची गावंढळ महिला कुरकुरते अशी हेटाळणी केली होती. तर निषेध म्हणून भारतीय पत्रकारांनी तिथून उठून तरी जायला हवे होते, असा मुद्दा मोदींनी मांडला होता. मात्र त्यांनी बरखाचे नावही घेतलेले नव्हते. पण खायी त्याला खवखवे, या उक्तीप्रमाणे बरखा तिच्या एनडीटिव्ही वाहिनीवर आली आणि खुलासा देऊ लागलेली होती. आपण तितथे नव्हतोच, असा खुलासा देण्याची काय गरज होती? पण तिला समोर यावे लागले आणि मजेची गोष्ट म्हणजे बरखाच्या त्या खुलाशाला दुजोरा द्यायला पाकिस्तानी संपादक हमीद मीर पुढे सरसावले होते. आणखी गंमत अशी, की त्याच मीर यांनी त्यांच्या पाकिस्तानी चॅनेलवर तोच विषय घेऊन सिंग यांची खिल्ली उडवणारा कार्यक्रमही केलेला होता. ही बरखाची ख्याती आहे. पण विषय तिथेच संपत नाही. पठाणकोटच्या घातपाती हल्ल्यानंतर भारताचे पाकला उत्तर काय असेल, याचीच चर्चा चालू होती. तेव्हा बरखा पाकला कशी मदत करीत होती, तेही समजून घेतले पाहिजे. आपल्या चॅनेलवर भारताच्या विविध निवृत्त अधिकार्यांना आमंत्रित करून बोलताना ती अगत्याने एक प्रश्न विचारायची. भारत पाकला शस्त्रानेच उत्तर देईल काय? प्रतिहल्ला वा लष्करी उत्तर देईल काय? त्यावर नकारार्थी उत्तर आल्यानंतर खातरजमा करीत पुन्हा एक वाक्य सतत बोलायची. ‘म्हणजे पाकविरोधी लष्करी कारवाईची शक्यता नाही.’</p><p><br /></p><p>एकप्रकारे हा पाकच्या सेनाधिकारी व सरकारला दिलेला इशारा वा संकेतच होता. थोडक्यात इथल्या चॅनेलवरची चर्चा रंगवताना बरखा त्यांना सांगत होती, निश्चींत रहा. भारत पाकविरोधात कुठलीही लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता नाही. खुद्द माजी सेनाधिकारीच त्याची ग्वाही देत आहेत. हा संकेत कशाला मानायचा? तर बरखा सोडून अन्य कुठल्याही चॅनेल चर्चेत असा प्रश्न विचारला जात नव्हता आणि सातत्याने वदवूनही घेतला जात नव्हता. मात्र त्याच संकेताने पाकिस्तानचा घात झाला. कारण बरखावर विसंबून पाकसेना निश्चींत राहिली आणि सर्जिकल स्ट्राईक होऊन गेल्यावर त्यांना जाग आली. पण त्यामुळेच बरखा किंवा तत्सम पोसलेले भारतातील पाकचे हस्तक आता कसे निरूपयोगी बनुन गेलेत, त्याची त्यांनाही खातरजमा होत गेली. कारण भारतीय हेरखात्याने बरखाच्या पाकधार्जिणेपणाचा मोठ्या खुबीने उपयोग करून घेत, तिच्या मार्फ़तच पाकला धक्का दिलेला होता. त्यामुळे आता बरखाची किंमत तिथेही घटली आहे आणि भारतातील विश्वासार्हता कधीच संपलेली आहे. त्यामुळे असे अनाथ व बेवारस झालेले पाकचे हस्तक हळुहळू निकामी निरूपयोगी एप्सच बनुन गेले आहेत. आपली उपयुक्तता अजूनही असल्याचे सिद्ध करण्याचा केविलवाणा खेळ त्यांना करावा लागतो आणि त्याचाच ताजा नमूना समोर आला आहे. आता बरखा पाकिस्तानला भारत विरोधातल्या कारवाईचे सल्ले देऊ लागली असून त्यासाठी रणनितीही सांगु लागलेली आहे. पाकपेक्षाही काश्मिर हातून निसटल्याची वेदना बरखाला किती सतावते आहे, त्याचा अस्सल नमूनाच तिने ताज्या वक्तव्यातून सादर केला आहे. जगातल्या सगळ्या मंचावर पाकच्या काश्मिरी रडगाण्याल कोणी भिक घालत नसल्याने आता फ़क्त एकाच मार्गाने पाकला काश्मिरचा विषय शिल्लक ठेवता येईल आणि तो मार्गच बरखा भारतात बसून पाकला शिकवित आहे. तो मार्ग कोणता? </p><p><br /></p><p>काही दिवसांपुर्वी बरखा दत्तने एका व्हिडीओमधून पाकिस्तानला काश्मिर हातातून जायला नको असेल, तर काय करावे लागेल, त्याचा सल्ला दिलेला आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार अजून पाकव्याप्त काश्मिर वाचवायचा असेल, तर पाकने भारतातील काश्मिरमध्ये पुलवामासारखा मोठा घातपाती हल्ला केला पाहिजे. तरच जगाचे लक्ष त्याकडे वेधले जाऊ शकते आणि जगाला नव्याने काश्मिरकडे वळावे लागेल. भारतीय काश्मिरात तसा कुठला भयानक हल्ला करणे शक्य नसेल, तर पाकने भारताच्या अन्य भागात कुठेतरी मोठा घातपाती हल्ला करून जगाचे लक्ष वेधून घ्यावे लागेल. अन्यथा काश्मिरचा विषय पाकिस्तानच्या हातातून निसटलेला आहे. ज्या महिला पत्रकाराला काश्मिरमध्ये सामान्य लोकांना सुखनैव जगता येत नाही वा विविध प्रतिबंध आहेत, म्हणून तिथल्या लोकांविषयी कायम जिव्हाळा वाटत राहिला आहे, तिला तिथे पुलवामासारखा हल्ला याचा अर्थ कळतो काय? तो घातक हल्ला फ़क्त सैनिकांवरच होत नसतो, त्यात अनेक नागरिकही मारले जात असतात. मग तसा हल्ला वा भारतात अन्यत्र प्राणघातक हल्ला करण्याचा सल्ला देऊन ही बाई काय सांगू इच्छिते आहे? ती शेकडो जिवांवर बेतणार्या हल्ल्याचा आग्रह धरून निरपराधांच्या जीवाशी खेळण्याचा सल्ला देते, तेव्हा त्याला पत्रकारिता वा विश्लेषण म्हणता येईल काय? की दहशतवाद टिकवून ठेवण्यासाठी सुचवलेली रणनिती म्हणायचे? दोन देशात सख्य असावे किंवा दोन्ही देशातल्या सामान्य जनतेच्या सुखरूप जगण्याला प्राधान्य असायला हवे, एवढेही पत्रकार म्हणून असणारे कर्तव्य तिच्या डोक्यात शिल्लक राहिलेले नाही काय? की आपण पाक हस्तक वा पाक एप्स असल्याचे लपवून बोलावे याचेही भान ती गमावून बसली आहे? अशा कित्येक पाक हस्तक व दलालांचा बंदोबस्त केल्याशिवाय भारताची सुरक्षा खात्रीची होऊ शकत नाही. त्यांना कायदेशीर मार्गाने प्रतिबंधित करता येत नाही. म्हणून त्यांची समाजात छिथू करणे एवढाच एकमेव मार्ग असू शकतो. कारण गुन्हेसंहिता वा दंडविधानाच्या कलमात अशा वागण्याला गुन्हा ठरवणारी कलमे वा तरतुदी नाहीत ना?</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-75314894127855777442020-09-17T03:58:00.003-07:002020-09-17T03:58:41.139-07:00ममता-चंद्राबाबूंच्या वाटेने शिवसेना <p> शिवसेना हातात मुख्यमंत्रीपद व सत्ता आल्यापासून जशी वागते आहे, त्यामुळे अलिकडला इतिहास सांगण्याची वेळ आलेली आहे. कारण असे वचनच आहे, जे इतिहासापासून शिकत नाहीत, ते इतिहासाची पुनरावृत्ती करतात, मग शिवसेना कुठल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करतेय? तो इतिहास काय आहे? त्याचे उत्तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू असे आहे. कारण मागल्या दोनचार वर्षात त्याही दोघांनी आजच्या उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच आपल्या हातातील सत्तेचा दुरूपयोग केला होता आणि त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. त्यापैकी चंद्राबाबूंनी पहिल्याच निवडणूकीत राज्याची सत्ता गमावली, तर ममता बानर्जींनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बंगालमधला दोन क्रमांकाचा पक्ष बनवून टाकले. आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रूची शक्ती वाढवून देण्याचे हे अजब राजकारण न समजण्यासारखे आहे. मुळातच राजकारण हा कुटील खेळ असतो आणि त्यात तुमचा प्रतिस्पर्धी नेहमी तुम्हाला जाळ्यात ओढून आपल्या हिशोबानुसार डाव खेळवायचा प्रयत्न करीत असतो. त्यापैकी अनेक डाव प्रत्यक्ष त्या पक्षाचे असतातच, असे बिलकुल नाही. पण घटनाक्रमातील कुठल्या गोष्टी आपल्याला हव्या तशा वापरून घेता येतील, त्यावर प्रतिस्पर्ध्याचे बारीक लक्ष असते. मग त्यापासून राजकारणाचा डाव कसा साधायचा, त्याचा विचार सुरू होतो. विषय सुशांतसिंगचा शंकास्पद मृत्यू असो वा कंगनाचे वर्तन असो. त्यात समोरचा राजकीय पक्ष वा नेता खुपच संवेदनाशील होऊन गुरफ़टू लागला; मग प्रतिस्पर्ध्याला त्यातच संधी मिळत असते. कंगना विषयात इतक्या टोकाला जायला नको होते असे शरद पवार म्हणूनच सांगतात. पण त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत शिवसेनेचे नेतृत्व आहे कुठे?</p><p><br /></p><p>दोन अडीच वर्षापुर्वी चंद्राबाबू वा ममता बानर्जी यापेक्षा वेगळे कुठे वागत होते? ममता बानर्जी तर २०१४ पासूनच मोदी विरोधात अकारण कुरापती काढण्यात रमलेल्या होत्या आणि जसजसा भाजपा बंगालमध्ये आपले हातपाय पसरू लागला तसतसा ममतांचा तोल सुटत गेला. नोटाबंदीचा निर्णयाला विरोध करण्यात काहीच गैर नव्हते. पण त्याचे निमीत्त करून ममतांनी आरंभलेला तमाशा धक्कादायक होता. नेहमीप्रमाणे भारतीय सेनादलाने हायवेवर काही सराव केला आणि तिथून होणार्या वाहतुकीची गणना केली, त्यात नवलाचे काहीच नव्हते. कुठल्याही राज्य वा भागात लष्कराचे हे काम अधूनमधून चालूच असते. पण ममतांनी त्यालाच राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा केंद्रीय कट ठरवून हलकल्लोळ माजवला होता. लष्कराला बंगालमध्ये आणून आपल्याला सत्तेतून हाकलण्याचे कारस्थान म्हणून त्यांनी कांगावा केला आणि पुढे जात त्यांनी भाजपाचे तात्कालीन अध्यक्ष अमित शहा, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यालाही परवानगी नाकारली होती. ह्याला अतिरेक नाही तर काय म्हणायचे? पण राज्य त्यांचे आणि पोलिसही त्यांचेच होते. त्यामुळे कायद्याच्या शब्दांना पुढे करून त्यांनी हा मस्तवालपणा चालवला होता. तेवढ्याने भागले नाही. सुप्रिम कोर्टाने जो तपास सीबीआयकडे सोपवला होता, त्यासाठी आलेल्या पथकाच्या कामात अडथळे आणुन त्यांना थेट अटक करण्यापर्यंत ममतांनी मजल मारली. अखेर कोर्टानेच त्यांचे कान उपटले. पण त्यातून त्यांनी भाजपाला बळी दाखवून सहानुभूती मिळण्याची व्यवस्थाच करून दिली. त्याचा परिणाम नंतरच्या लोकसभेत दिसला. ३२ जागांवरून ममतांचा पक्ष २२ पर्यंत घसरला तर भाजपाने ४ जागांवरून १८ इतकी मजल मारली. उद्धव सरकार काय वेगळे करीत आहे?</p><p><br /></p><p>दुसरा इतिहास आंध्रातील चंद्राबाबूंचा. ते मुळातच मोदी विरोधात जाऊन दहा वर्षे वनवासात गेलेले होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना पुन्हा त्याच मोदींना शरण जावे लागले. त्यामुळे २०१४ साली नायडू पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि एनडीएमध्ये असताना त्यांनी चार वर्षानंतर पुन्हा फ़णा वर काढला. २०१८ च्या मध्यास त्यांनी एनडीएतून बाहेर पडत मोदी विरोधातली आघाडी उघडली व थेट त्याच सरकार विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. तो फ़सला ही गोष्ट वेगळी. पण आधीच्या चार वर्षात मोदी सरकारमध्ये असलेले चंद्राबाबू नंतरच्या वर्षभरात खर्या विरोधकांपेक्षाही कडवे मोदीशत्रू होऊन वागत राहिले. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात इतका टोकाचा पवित्रा घेतला, की थेट केंद्रीय तपास यंत्रणांनाच राज्यात येण्याची परवानगी नाकारली. इतक्या टोकाला आजवरचे कुठलेही केंद्रविरोधी राज्यसरकार गेलेले नव्हते. एकूण परिणाम काय झाला? भाजपा विरोधी असल्या राजकारणात आपल्या राज्याकडे व कारभाराकडे नायडू यांचे साफ़ दुर्लक्ष झाले आणि दिवसेदिवस त्यांच्या नाकर्तेपणा व गैरकारभाराने रागावत गेलेली जनता सहजासहजी विरोधी पक्षाकडे ओढली गेली. दुसरा कुठला पक्ष सत्तेत आलेला चालेल, पण नायडू वा त्यांचा तेलगू देसम पक्ष संपला पाहिजे; असे लोकमत तयार होत गेले. लोकसभा व विधानसभा मतदानात सव्वा वर्षापुर्वी नायडूंचा पक्ष भूईसपाट होऊन गेला. त्यापेक्षा जमले नाहीतर एनडीएतून बाहेर पडल्यावर नायडूंनी आपल्या राज्यात लक्ष घातले असते तर? त्यांचा प्रतिस्पर्धीही नसलेल्या भाजपाकडे पाठ फ़िरवली असती, तरी त्यांची इतकी दुर्दशा नक्कीच झाली नसती. पण त्यांनी भाजपा विरोधाचा अतिरेक करताना आपले राज्यच जगन रेड्डी यांना आंदण देऊन टाकले. भाजपा राहिला बाजूला आणि सत्ता मिळाली रेड्डींना. त्यापेक्षा इथे उद्धव ठाकरे वा शिवसेना काय वेगळे करीत आहेत?</p><p><br /></p><p>राजकारण खेळताना सत्तेला फ़ार महत्वाचे असते. कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवण्याला राजकारणात गैर मानता येत नाही. पण सत्ता हातात आल्यावर आपल्या शत्रूंना खच्ची वा दुबळे करण्यापेक्षा आपली बाजू भक्कम व सुदृढ करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेने कसेही करून मुख्यमंत्रीपद व सत्ता मिळवली. त्यासाठी भाजपाशी असलेली युतीही मोडून मतदाराचा रागही पत्करला, तर समजू शकते. पण सत्ता मिळाल्यावर व्यक्तीगत भांडणे वा सूडबुद्धीने वागण्याचे काहीही कारण नव्हते व नसते. त्यापेक्षा सत्तेचा आपले बस्तान बसवण्यासाठी पुर्ण उपयोग करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेला त्याचा जणू विसरच पडलेला आहे. आपला लाभ होण्यापेक्षा भाजपा वा अन्य कुणाचे नुकसान करण्यासाठीच कटीबद्ध झाल्यासारखी शिवसेना वागत राहिलेली आहे. याचा अर्थच सेना सापळ्यात अडकायला उतावळा झालेला बिबट्या म्हणावा, तशी स्थिती त्यांनीच निर्माण करून ठेवली. त्याचा उपयोग प्रतिस्पर्धी धुर्तपणे करून घेत असतात. चंद्राबाबूंनी आंध्राला विशेष दर्जा मिळण्याचा अट्टाहास इतका प्रतिष्ठेचा विषय ठेवला, की जगन रेड्डीने त्याचाच सापळा बनवला आणि त्यात चंद्राबाबू अलगद फ़सत गेले. रेड्डीने त्याच मागणीसाठी आपल्या लोकसभेतील खासदारांना राजिनामे द्यायला लावले आणि नायडूंना एनडीएतून बाहेर पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याची घाई झाली. पुढला इतिहास आपल्याला ठाऊकच आहे. भाजपाची साथ सोडल्यावर नायडूंना महागठबंधनाच्या मागे धावण्याची काय गरज होती? त्याचा कुठलाही फ़ायदा त्यांना आंध्रात मिळणार नव्हता. आताही भाजपासह हिंदू मतदाराला दुखावण्यापर्यंत जाऊन शिवसेनेला कुठला राजकीय फ़ायदा मिळणार आहे? उलट शिवसेना कंगना व अर्णब गोस्वामीच्या सापळ्यात फ़सलेली आहे आणि पवारांनीही हात झटकले आहेत. परिणामी चंद्राबाबूंप्रमाणेच शिवसेना एकाकी पडत चालली आहे.</p><p><br /></p><p>कंगना प्रकरण समजून घ्यायचे तर आपल्याला ममता बानर्जी समजून घेतल्या पाहिजेत. भाजपाला विरोध करताना ममता मुस्लिम मतांच्या आहारी गेल्या, हेही समजू शकते. पण त्यातून हिंदूविरोधी प्रतिमा होण्यापर्यंत उतावळेपणा काय कामाचा होता? त्या काळात एका दौर्यावर असताना कुठल्या लहान गावात मुख्यमंत्री ममता गाड्या थांबवून गावकर्यांशी भांडत असल्याचे दृष्य तुम्ही वाहिन्यांवर बघितलेले असेल ना? आठवते काय चाललेले होते? गाड्यांचा ताफ़ा धावत असताना गावातल्या लोकांनी जय श्रीराम अशा घोषणा दिल्या, म्हणून ममता खवळलेल्या होत्या. त्यांनी आपला ताफ़ा थांबवून त्या गावकर्यांनाच आव्हान दिले. एकेकाला तुरूंगात बंद करू, अटकेत टाकू असल्या धमक्या देणार्या ममता आठवतात? कंगना प्रकरणात शिवसेनेचे प्रवक्ते सामना संपादक मागले दोन आठवडे त्यापेक्षा काय वेगळे करीत होते? त्या नगण्य गावकर्यांच्या किरकोळ घोषणा किती निरूपद्रवी होत्या? जय श्रीराम बोलल्याने ममतांचे कुठले नुकसान झालेले होते? कसल्या भावना दुखावल्या होत्या? त्या घोषणेलाच भाजपा ठरवून ममतांनी जो आक्रस्ताळेपणा केला; त्यातून बंगाली हिंदू मतदार मोठ्या संख्येने दुखावला गेला. संतप्त झाला आणि त्याचेच पडसाद मतदानातून उमटले होते. २०१४ साली ४२ पैकी ३२ लोकसभा खासदार निवडून आलेल्या तृणमूलला २२ इतके खाली यावे लागले. ते गावकरी व त्यांच्या घोषणा आणि कंगनाचे स्फ़ोटक ट्वीट, यात कितीसा फ़रक आहे? किती सामान्य लोक त्याकडे बघतात वा त्यातले काही समजतात? पण शिवसेनेची त्यावरची प्रतिक्रीया मात्र लाखो लोकांना विचलीत करून गेलेली आहे. हिंदी वा अमराठी भाषिकांना शिवसेनेच्या अशा सत्तेच्या गैरवापराने विचलीत केले आहेच. पण मराठी लोकांनाही ते आवडलेले नाही. मग साधले काय?</p><p><br /></p><p>अर्थात आज शिवसेनेला त्याची पर्वा असायचे काही कारण नाही. दोन वर्षापुर्वी लोकांना काय वाटते वा मतदाराला काय वाटले, याची ममता वा चंद्राबाबूंना कुठे फ़िकीर होती? ते आपल्या मस्तीत होते. सत्तेची झिंग उतरण्यासाठी मतदानाचे निकाल यावे लागले. सामान्य माणूस रोजच्या रोज कॅमेरावर प्रतिक्रीया देत नाही वा ट्वीटरवरून आपले मत सांगत नाही. तो मतदानाच्या पहिल्या संधीच्या प्रतिक्षेत असतो. त्याचा अर्थ लोकसभा निकालानंतरच ममता व चंद्राबाबूंना उमजलेला आहे. पण तोपर्यंत नायडू सत्ता गमावून रस्त्यावर आलेले आहेत आणि राजवाडा म्हणावा असा त्यांचा बंगला नव्या सत्ताधीशांनी जमिनदोस्तही केला आहे. ममतांना येत्या चार महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत बहूमत व सत्ता कशी टिकवावी, अशी चिंता भेडसावते आहे. कारण व्हायचे ते होऊन गेले आणि करायला नको होते, ते सत्तेच्या मस्तीत करून झालेले आहे. आता त्याची भरपाई कशी करावी, त्याचे उत्तर सापडताना मारामार झालेली आहे. शिवसेना व तिच्या प्रवक्त्यांची नेत्यांची अरेरावीची भाषा खुपच बोलकी आहे. त्यांना आता कोणी नायडू वा ममतांचा इतिहास समजावूही शकणार नाही. कारण सत्तेची मस्ती सर्वात मोठी भयंकर नशा असते. सर्वनाश होऊन गेल्याशिवाय त्यातून मुक्ती मिळू शकत नसते. म्हणूनच सत्ता जाण्यापर्यंत शिवसेनेची झिंग उतरण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तोपर्यंत शक्य तितका अतिरेक व अतिशयोक्ती होतच रहाणार आहे. कडेलोटावर जाण्यापर्यंत अशा नशाबाजांना शुद्ध येऊ शकत नाही. आणि कडेलोटावर गेले, मग तिथूनही उडी घेण्यातली मर्दुमकी मोहात टाकत असते. मग इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय उरत नाही. कंगना वा सुशांतसिंग राजपूत ही प्रासंगिक निमीत्ते आहेत. समस्या ती नाहीच. शिवसेनेच्या विद्यमान नेतृत्वाला चढलेली सत्तेची नशा, ही समस्या आहे. त्यामुळे ममता व चंद्राबाबूंच्या इतिहासाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय दिसत नाही.</p><p><br /></p>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-32406648576751008582020-09-17T03:57:00.002-07:002020-09-17T03:57:35.884-07:00कोण कोण गारद?<p> एक दिड महिन्यापुर्वी वाजतगाजत शिवसेनेच्या मुखपत्रामध्ये शरद पवार यांची मॅराथॉन मुलाखत प्रसिद्ध झालेली होती. तिची आधीपासून जाहिरात करताना शीर्षक देण्यात आलेले होते, ‘एक शरद, बाकी गारद’. आता मुलाखत सर्वांच्याच विस्मृतीत गेली आहे आणि गारद कोण कोणामुळे होत आहेत, त्याचा अंदाज येण्यापुर्वीच खुद्द पवारांना आपली कातडी बचावण्यासाठी तारांबळ करावी लागत आहे. कंगना राणावत या अभिनेत्रीने सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई पोलिसांवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला होता. पण मुंबई पोलिस या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत इतके गारद झालेले आहेत, की त्यांना स्वत:चा बचावही करण्याची हिंमत उरलेली नाही. सहाजिकच ते काम त्यांनी जणू शिवसेनेवर सोपवले, किंवा शिवसेनेनेच ते घोंगडे आपल्या गळ्यात बांधून घेतले. अन्यथा आज पवारांवर इतकी हात झटकण्याची वेळ आली नसती. कारण जे सरकार त्यांनीच मोठ्या शिताफ़ीने बनवले आणि आपल्या मुरलेल्या मुरब्बी राजकारणाचा साक्षात्कार घडवला होता, त्याच्याच कर्तबगारीकडे संपुर्ण पाठ फ़िरवण्याची नामुष्की पवारांवर कशाला आली असती? कंगनाच्या मुंबईतील कार्यालयावर महापालिकेच्या पथकाने केलेली मोडतोडीची कारवाई पवारांनाही धोक्याचा इशारा वाटलेली आहे. अन्यथा त्यांनी तात्काळ त्यात आपले हात कशाला झटकले असते? लोकांना सुडबुद्धीची कारवाई वाटण्यासारखी शंकेची संधी द्यायची कशाला, अशी वरकरणी अलिप्त वाटणारी प्रतिक्रीया देताना पवारांनी साळसुदपणा दाखवला आहे. एका बाजूला त्यांनी आपण अशा कारवाईला मान्यता देत नसल्याचा देखावा उभा केलेला आहे आणि दुसरीकडे त्यासाठी कुठल्याही बाजूने ठाम भूमिका घेण्याचेही टाळलेले आहे. कारण त्यांची अवस्था आपलेच दात आपलेच ओठ अशी झालेली आहे. ज्यांचा मांडीवर बसवून मुख्यमंत्री केले, त्यांचे प्रताप नाकारायचे तरी कसे ना?</p><p><br /></p><p>पवार सध्याच्या आघाडी सरकारमधला किंवा गोटातला सर्वात मुरब्बी धुर्त राजकारणी आहेत, यात शंकाच नाही. पण त्यांना वयानुसार वा जबाबदारीने या सरकारमध्ये काही करता येत नाही. अधूनमधून मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्र्यांचे कान उपटणे वा जाहिरपणे त्यांना सल्ले देण्यापर्यंत ते त्यात सहभागी असतात. पण जिथे जबाबदारीची वेळ येऊ शकेल, तिथून हात झटकून बाजूला होत असतात. आताही अर्णब गोस्वामीने आघाडी सरकार विरोधात उघडलेल्या मोहिमेला वेळीच आवरावे असा सल्ला चुकून त्यांनी सामनाच्या कार्यकारी संपादकांमार्फ़त मुख्यमंत्र्यांना दिलेला होता. पण तो संदेश उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत घेऊन जाण्यापेक्षा संपादकांनी त्याचा उल्लेख आपल्याच लेखामध्ये करून पवारांना पुरते तोंडघशी पाडले. कारण ‘अर्णबला आवरा’ म्हणजे अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी करा असे पवार उघडपणे बोलू धजणार नाहीत. तेच त्यामुळे अडचणीत येतील. म्हणूनच त्यांनी हा सल्ला गुपचुप दिला. त्याचा अर्थ इतकाच होता, की गाजावाजा केल्याशिवाय अर्णबच्या रिपब्लिक चॅनेलची विविध कायदेशीर मार्गाने मुस्कटदाबी करावी. सरकारच्या हाती अनेक विशेषाधिकार असतात, त्याच्या दिमतीला अनेक संस्थात्मक यंत्रणांचे अधिकार असतात. त्या यंत्रणांना कामाला जुंपून माध्यमे चालवणार्या कंपन्या वा मालकांची कोंडी करणे शक्य असते. सहाजिकच आपले भांडवल, गुंतवणूक व धंदा जपण्यासाठी त्यांना सत्ताधार्यांचे पाय धरायला यावे लागते. मग अत्यंत साळसुद भाषेत त्यांना त्यांची औकात दाखवून विरोधी प्रचाराच्या मोहिमा आवरायला भाग पाडणे शक्य असते. जे सामान्य लोकांना दिसत नाही. पण व्यवहारी दृष्यामध्ये सरकारने कुठली अन्याय्य कारवाई केल्याचे नजरेस येत नाही. तसे काही करावे असेच पवारांना सांगायचे होते. अर्णबला आवरा याचा अर्थ गुपचुप कारवाई करणे असा होता. पण शिवसेनेचे प्रवक्ते म्हणजे मित्रांनाच गोत्यात टाकण्यातले वाकबगार आणि त्यांनी त्याचा गाजावाजा करून टाकला.</p><p><br /></p><p>आपल्याला आठवत असेल तर ‘सामना’तल्या त्या लेखानंतर तात्काळ अर्णबने खुलेआम पवारांनाच आव्हान दिले होते. पण त्यांनी चुकूनही त्याला प्रतिसाद वा प्रत्युत्तर दिलेले नव्हते. कारण आपल्याच विश्वासू शिवसैनिकाने दगा दिल्याची जाणीव पवारांना तात्काळ झाली होती आणि बहुधा त्यानंतर प्रवक्त्यामार्फ़त मुख्यमंत्र्यांना सल्ले देण्याचा उद्योग पवारांनी कायमचा गुंडाळून ठेवलेला असावा. पण सेना प्रकक्त्यांना रोज कुणा आप्तस्वकीयांना गारद केल्याशिवाय अन्न गोड लागत नाही. म्हणून त्याने कंगनाला शिंगावर घेण्याचा आव आणला. वास्तवात कंगनाच यांना जाणीवपुर्वक डिवचत होती आणि अंगावर यावेत म्हणून प्रयत्नशील होती. त्या सापळ्यात शिवसेनेला प्रवक्त्याने आयतेच अडकवून दिले. त्यासाठी चित्रसृष्टीत वा तिथे होणार्या पार्ट्यांमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत असणारे कोण कोण मित्र कुठे हजेरी लावतात, त्याचाही पाढा सामनातून वाचला गेला. मग काय? कोणीही उठून आदित्य ठाकरे यांचे नाव कुठेही गोवू लागला. पण सेना प्रवक्त्यांची भूक तेवढ्याने कुठे भागणार होती? पवारांच्या पाठोपाठ आदित्य ठाकरेंना या भोवर्यात गुंतवून झाल्यावर प्रवक्त्यांची नजर खुद्द पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्र्यांकडेच वळली. ते डोके खाजवून उद्धव ठाकरेंना कुठल्या गोत्यात टाकायचे, त्याचा शोध घेऊ लागले आणि कंगनाने तोच सापळा लावला. तिने आधी मुंबई पोलिसांना लक्ष्य केलेले होतेच. त्यात पाकव्याप्त काश्मिरशी मुंबईच्या सुरक्षेची तुलना करून प्रवक्त्यांना जाळ्यात ओढले आणि मर्दुमकी दाखवण्याच्या खास शैलीत सामना त्यात फ़सतच गेला. आता एकामागून एक करत पवार, आदित्य व शिवसेनेच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यांनाही प्रवक्त्यानेच कंगनाच्या टारगेटवर आणून ठेवले. बुधवार ९ सप्टेंबरपर्यंत उद्धवजी असे संबोधणार्या कंगनाने कार्यालयाची मोडतोड होताच एकेरी उल्लेख करून खुले आव्हान दिलेले आहे. बघितले ना? एक शरद आणि कोण कोण गारद होऊन गेले?</p><p><br /></p><p>विषय तिथेच संपलेला नाही. जी बेकायदा कारवाई कायदेशीर यंत्रणेकडून झालेली आहे. त्यासाठी कायकोर्टानेच ताशेरे मारलेले आहेत. त्याचा गुंता वाढणार आहेच. पण विनाविलंब कंगनाने खुद्द शरद पवार यांनाच आपले लक्ष्य बनवले आहे. ज्या इमारतीवर अनधिकृत वा बेकायदा असे आरोप ठेवून कारवाई करण्यात आली; त्या गुन्ह्याबद्दल पवारांनाच जाब विचारण्याचे आव्हान तिने दिले आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार इमारतीमध्ये काही बेकायदा असेल तर त्याला पवार जबाबदार आहेत. कारण त्यांच्याच सहकार्याने हे बांधकाम केलेले आहे. थोडक्यात आता तिच्या रडारवर पवार आले आहेत आणि मोकाट बोलण्याची संधीच शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी दिल्याने, तिला आवरणे पुढे अशक्य होणार आहे. कायदा वा सरकार तिच्या बोलण्याला आवरू शकत नाहीत आणि तोंडही देऊ शकत नाहीत. सांगता येत नाही आणि सहन होत नाही, अशी दुर्दशा शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी जवळच्या लोकांची करून टाकली आहे. एका मुलाखतीत सर्वांनाच गारद करायला निघालेल्या पवारांनाच त्यामधून गारद व्हायची पाळी आलेली आहे. कारण लौकरच संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार असून, त्या मोसमात दिल्लीत वास्तव्य करणार्या पवारांना तिथले पत्रकार कंगनाचे आरोप व शेलक्या भाषेतील उल्लेखावरून अनेक प्रश्न विचारणार आहेत. ज्याची उत्तरे पवारांना द्यायची नाहीत वा देणेही सोयीचे नाही. त्या प्रश्नांचा भडीमार सोसण्याखेरीज पर्याय नाही. याला म्हणतात एक शरद आणि तोच गारद. ही किमया फ़क्त शिवसेनेचे उथळ प्रवक्तेच करू शकतात. अन्य कोणाला ते शक्य नाही. अर्थात त्यासाठी तोंडघशी पडण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना सवय जडली आहे. आजवर त्यांनी अनेकदा प्रवक्त्यांसाठी माफ़ी मागून झाली आहे. पण पवारांसाठी तो अनुभव नवा असेल. एक मुलाखत देऊन कुठे फ़सलो, म्हणून त्यांनी कपाळावर हात मारावा की हे सरकार बनवण्याच्या फ़ंदात का पडलो म्हणून पश्चात्ताप करावा; हाच आता यक्षप्रश्न बनलेला असेल.</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-65864957836504415912020-09-11T00:20:00.002-07:002020-09-11T00:20:35.790-07:00सुशांत प्रकरण आणि राजकारण<p> सुशांत प्रकरणात त्याची आत्महत्या की हत्या याचा तपास करण्यावरून वाद सुरू झाला. पण शुक्रवारी यातूनच काही अटका व धाडी घालण्यात आलेल्या आहेत. आता यात हाती आलेल्या अंमली पदार्थ व्यापाराचे धागेदोरे थेट कर्नाटक केरळापर्यंत जाऊन पोहोचल्याचे उघडकीस येत आहे. म्हणूनच यातले वेगवेगळे दुवे समजून घेण्याची गरज आहे. यात सीबीआय किंवा इतर केंद्रीय तपास यंत्रणा, अनेक गोष्टी जाहिरपणे सांगत नसतात आणि सांगूही नयेत. पण अनेकदा आपल्याला विविध वाहिन्या वा माध्यमातून आतल्या गोटातली बातमी वा माहिती म्हणूनही काही गोष्टी ऐकू येत असतात. त्याचा अशा यंत्रणा इन्कार करीत नाहीत आणि त्याला दुजोराही देत नसतात. कारण जी माहिती हाती येते वा जमवली जाते, ती परिपुर्ण नसते किंवा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्यातली अन्य पुरक माहिती मिळवणे भाग असते. पण ती माहिती सहजासहजी उपलब्ध होणार नसते. तेव्हा हाती लागलेली माहिती निवडक स्वरूपात उघड करून त्यावरच्या प्रतिक्रीया वा प्रतिसादातून नवे धागेदोरे हाती आणले जातात. म्हणूनच सुशांतच्या तपासात ज्या यंत्रणा काम करीत आहेत, त्यांनी अजून एकाही बाबतीत इन्कार वा दुजोरा देण्याचा धोका पत्करला नाही. पण उलटसुलट माहिती बाजारात पसरू दिलेली आहे. त्यामुळे काही लोक इतके अस्वस्थ झालेले आहेत, की त्यांनी रोजच्या रोज या तपासावर बातम्यांची खळबळ उडवून देणार्या माध्यमांवर प्रतिबंध लावावा म्हणून हायकोर्टात धाव घेतलेली आहे. कारण यातले बहुतांश माजी पोलिस अधिकारी असून त्यांना तपास यंत्रणांनीच यातून लावलेला सापळा समजू शकतो.</p><p><br /></p><p>अनेकदा अर्धवट माहिती संबंधितांना भयभीत करणारी असते. अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात कुठूनही आपला संबंध असेल अशा लोकांना धडकी भरत असते. त्यामुळे त्यातले कच्चे दुवे असतात, त्यांचा धीर सुटत असतो व त्यांच्याकडून नको ते बोलले सांगितले जाण्याने इतरांना अडचणीत आणले जाऊ शकत असते. मुंबई पोलिसांनी जो हलगर्जीपणा केला, त्यामुळे हा तपास सीबीआयकडे गेलेला आहे आणि त्यातून निघणारे धागेदोरे इतिहासातही जाऊ शकणार आहेत. कारण बॉलीवुड वा माफ़िया यांच्यातले जाळे एका दिवसात किंवा एका वर्षात उभे रहात नसते. त्याची जुळणी अनेक वर्षाच्या परस्पर विश्वासातून व सहकार्यातून होत असते. सहाजिकच आजचे पोलिस ज्या बेदरकारपणे सुशांत व दिशा सालियान प्रकरण गुंडाळत गेले, त्यामागे एक शिष्टाचार वा कार्यपद्धती सामावलेली आहे. त्यामुळे सुरू झालेला तपास आणि सीबीआय वा अन्य यंत्रणांनी मारलेली मुसंडी बघता, इतिहासात डोकावले जाण्याची शक्यता वाढलेली आहे. ती भिती अनेक निवृत्तांच्या पोटात गोळा उठवणारी असल्या्स नवल नाही. अन्यथा अचानक या निवृत्तांना मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा वा मीडिया ट्रायल असल्या गोष्टींनी विचलीत नक्की केले नसते. आता ज्या गोष्टी चव्हाट्यावर येत आहेत आणि नार्कोटीक्स ब्युरोने ज्या वेगाने धरपकड केलेली आहे, त्याकडे पहाता हे जंजाळ खुप जुने व स्थिरावलेले आहे. त्याचे धागेदोरे थेट कर्नाटक व केरळपर्यंत एका सुशांत वा रिया चक्रवर्तीच्या प्रकरणापुरते असू शकत नाहीत. त्यात मुठभर माणसेच गुंतलेली नाहीत. स्थानिक पातळीवर काम करणारे सापडले आहेत आणि त्यांना वेठीस धरून त्यांचे गॉडफ़ादर शोधण्याचा चाललेला प्रयास म्हणूनच भल्याभल्यांची झोप उडवणारा आहे. अन्यथा माध्यमांपासून प्रतिष्ठीतांपर्यंत अनेकांचे मुखवटे कशाला फ़ाटले असते?</p><p><br /></p><p>मालेगाव बॉम्बस्फ़ोटाचे निमीत्त करून कर्नल पुरोहित यांना गोवले गेले आणि अजून त्यांच्यावरचा खटलाही चालू होऊ शकलेला नाही. बारा वर्षे त्यांच्यासह साध्वी प्रज्ञासिंग यांना आरोपी ठरवून सातत्याने हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटला गेलेला आहे. आठ वर्षे कुठलाही गुन्हा सिद्ध केल्याशिवाय त्यांना तुरूंगात डांबताना त्यांची प्रतिष्ठा काय, किंवा त्यांच्या अब्रुचे उडवण्यात आलेले धिंडवडे आज कोर्टात धावणार्यांना दिसले नव्हते काय? लष्करातला एक उमदा कर्तबगार कर्नल ज्याप्रकारे गुन्हेगार म्हणून अपमानित करण्यात आला, किंवा त्याचा छळ करण्यात आला, तेव्हा यापैकी कोणाला त्यातली मीडिया ट्रायल दिसली नव्हती का? मुळातच कर्नल पुरोहित यांच्यावर आरडीएक्सचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यांचा प्रशिक्षणापासून कामापर्यंत कुठेही अशा रसायनाशी कुठे संबंध येत नाही. त्यांच्या घरात अशी द्रव्ये ठेवून खोटे पुरावे निर्माण करण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. यामागे काहीच राजकारण नव्हते? तेव्हा सत्ताधारी युपीए व कॉग्रेसला हिंदू दहशतवादाचे भूत उभे करायचे होते. त्यासाठी उमद्या कर्नलचा बळी देण्यात आला. पण हा माणुस फ़क्त कर्नल नव्हता, तर लष्करी गुप्तचर विभागाचा कर्तबगार अधिकारी होता. त्याच्यावरच हे बालंट कशाला आणले गेले? त्याने गुजरातपासून केरळच्या सागरी किनार्यावरील पाकिस्तानी हालचाली व स्मगलींगचे जाळे उखडून टाकण्याची कामगिरी बजावली म्हणून? कधीतरी त्या अधिकार्याच्या कामाचा गौरव करणार्या पदकांचा उल्लेख तेव्हाच्या बातम्यातून आलेला होता काय? पुरोहितांच्या अटकेनंतर अवघ्या महिनाभरात कसाब टोळी मुंबईत राजरोस येऊन धडकली, हा योगायोग नव्हता. पुरोहितांनी उध्वस्त करून टाकलेल्या जाळ्याची नवी वीण अल्पावधीत उभी राहिली. म्हणूनच मुंबईत कसाब रक्ताचा महापूर आणू शकला होता आणि त्यालाही अशाच लोकांचे सहकार्य व मदत मिळालेली आहे, ज्याचे धागेदोरे आता उघड होऊ शकतात.</p><p><br /></p><p>आपल्याला आठवत असेल तर जेव्हा मुंबई हल्ल्याची घटना घडली होती तेव्हा म्हणजे २००८ सालात नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी मुंबईला भेट देण्याचा विचार जाहिर केल्यावर त्यांना तात्काळ राज्यसरकारने नकार दिलेला होता. मोदींनी मुंबईत येणे धोक्याचे आहे असेही अगत्याने सांगण्यात आलेले होते. पण मोठी गोष्ट अशी, की तेव्हा मोदींनी एक शंका किंवा संशय व्यक्त केला होता, त्याला महत्व आहे. मोदी म्हणाले होते, की इतका मोठा हल्ला करण्यासाठी समुद्रमार्गे मुंबईत पोहोचलेल्या पाकिस्तानी जिहादी टोळीला स्थानिक मदतीच्या अभावी इथे उतरताच आले नसते. त्यावरून मोदींना पुरोगामी नेते व माध्यमांनी लक्ष्य केलेले होते. हे धागेदोरे कुठे व कसे उघडकीस आणता येतील; याचा विचार पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून मोदींनी केलेला नसेल का? कारण बारा वर्षापुर्वीच्या दोन भयंकर घटना होत्या. मालेगाव स्फ़ोटात कसल्याही सज्जड पुराव्याशिवाय कर्नल पुरोहितांना अडकवण्यात आलेले होते आणि त्यांच्या अटकेनंतरच मुंबईत सुरक्षितपणे कसाबचे साथीदार रक्तपात घडवायला पोहोचले होते. योगायोग असा, की त्याची आधीपासून तयारी करणार्या डेव्हीड कोलमन हेडली याची मुंबईतली दोस्ती निर्माता दिग्दर्शक महेश भट्ट यांच्याच मुलाशी निघालेली होती. असे कित्येक धागेदोरे खुप जुने आहेत आणि अंमली पदार्थाचा व्यापार व आवकजावक त्याच जंजाळातून चाललेली असते. अशी यंत्रणाच जिहादी व घातपाती वापरत असतात. जम्मू वा पंजाबात एसपी दर्जाच्या अधिकार्याला अशाच अंमली पदार्थासह पाकिस्तानातून हत्यारांचा पुरवठा होण्याच्या प्रकरणात अटक झालेली विसरून चालेल काय? सहाजिकच जम्मूत वा पंजाबात होऊ शकते, तेच मुंबईत सत्ता व कायदेशीर संरक्षणाखेरीज होईल; यावर कोणी किती विश्वास ठेवावा? </p><p><br /></p><p>हे असे संदर्भ व घटनांचा जोडून एकत्र विचार केल्यास मुंबईचे अनेक निवृत्त ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी वाहिन्यांवर सुशांत प्रकरणात चाललेल्या खळबळीने कशाला बावचळून गेलेत; त्याचा उलगडा होऊ शकतो. कारण वाहिन्या वा माध्यमांनी अशा सनसनाटी प्रकरणात बारीकसारीक धागे शोधून खळबळ माजवणे नवे अजिबात नाही. असे प्रकार मालेगावपासून गुजरात दंगलीपर्यंत नित्यनेमाने घडत आलेले आहेत आणि मुंबई पोलिसांच्या नाकर्तेपणावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह लावले गेलेले आहे. आताही त्यावरच खळबळ माजली आणि अखेरीस प्रकरणाचे तपासकाम सीबीआयकडे सुप्रिम कोर्टाने सोपवलेले आहे. पण तेव्हाही यापैकी कोणी निवृत्त अधिकारी विचलीत झाला नव्हता. अगदी सीबीआयने तपास सुरू केला आणि अनेकांच्या जबान्या घेण्यात आल्या; तेव्हाही वाहिन्यावर चर्चा चालल्या होत्या. किंबहूना त्यात अनेक मुंबईकर निवृत्त पोलिस अधिकारीही सहभागी होत राहिले आहेत. पण त्यावेळी कोणी मीडिया ट्रायल असा आक्षेप घेतलेला नव्हता. पण यात अंमली पदार्थाच्या राजरोस विक्रीचा वा व्यापाराचा संदर्भ आला आणि अकस्मात या निवॄत्त अधिकार्यांना त्यातली मीडिया ट्रायल दिसू लागली आहे. हीच संशयास्पद बाब नाही काय? कोण कुठल्या बाबतीतला तपशील उघड होण्याला घाबरला आहे? वास्तविक रिया चक्रवर्ति किंवा अन्य कोणी बॉलिवुडचे महाभाग आपल्या अब्रुची लक्तरे होत असतानाही समोर आलेले नाहीत. त्यांनी उघडपणे या वाहिन्यांना आव्हान दिलेले नाही. ज्या वाहिन्यांना रियाने मुलाखती दिल्या, त्यांनाच आता आपली अब्रु झाकताना तारांबळ उडालेली आहे. त्यामुळे हा घटनाक्रम खरोखरच तपासापेक्षाही राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे. </p><p><br /></p><p>या निवृत्त पोलिसांनी आज कोर्टात धाव घेतली आहे. पण जेव्हा गुजरातच्या सेवेतील डझनभर पोलिस अधिकार्यांना खोट्या चकमकीच्या नावाखाली बदनाम करण्यात आले त्यांच्यासाठी ही मंडळी कशाला कळवळलेली नव्हती? तेही आयपीएस झालेले व यांच्याच पठडीतले अधिकारी नव्हते का? त्यापैकी एकाने राजदीप सरदेसाई याला कोर्टात खेचून माफ़ीही मागायला लावलेली आहे. वाहिन्यांच्या खोटारडेपणा रोखण्याचा तोही मार्ग आहे. पण निवृत्त मंडळींना मुंबई पोलिस खात्याच्या अब्रुची चिंता सतावते आहे. की त्यांना आपल्या कारकिर्दीतल्या गोष्टीही यातून उकरल्या जाण्याची भिती आहे? ज्युलिओ रिबेरो यांच्याच कारकिर्दीत खोट्या चकमकीने गुन्हेगारांना ठार मारण्याची परंपरा सुरू झाली. पण तेव्हा त्याला कोणी खोटी चकमक म्हणत नव्हते. कर्नल पुरोहितांना कुठल्याही भक्कम पुराव्याशिवाय तुरूंगात डाबले गेले. इतके कर्तव्यदक्ष पोलिस खाते राजरोस चालणार्या अंमली पदार्थाच्या व्यापाराला रोखू शकत नव्हते काय? नक्कीच शक्य होते. पण आपल्याकडून ते झाले नाही, याचा अपराधगंड आता अशा लोकांना भयभीत करतो आहे का? कसाबच्या हल्ल्यात शेकडो लोकांचा बळी गेला, त्यातला अपराधगंड अशा याचिकेच्या मागचे खरे कारण आहे काय? एक मात्र निश्चीत, ही मंडळी भेदरलेली आहेत. त्यांना पोलिसांच्या प्रतिष्ठेपेक्षाही आपला आजचा व जुना नाकर्तेपणा घाबरवतो आहे. किंबहूना सीबीआय सुद्धा अशाच राज्याकडून केंद्रात प्रतिनिधीत्वावर आलेल्या अधिकार्यांची संस्था आहे. त्यातल्या काही सहकारी मित्रांकडून येऊ घातलेल्या संकटाची चाहूल लागल्याने पळापळ सुरू झाली आहे काय? कारण सुशांत प्रकरण बाजूला पडून दिवसेदिवस हा तपास मुंबईच्या हाडीमाशी खिळलेल्या व भिनलेल्या गुन्हेगारी साम्राज्याच्या मुळालाच हात घालताना दिसतो आहे. आज बॉलिवूड व माफ़ियांच्या घराला लागलेली आग उद्या आपल्या दारात येण्या़चे भय त्यामागे असेल का?</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-45010147719689673272020-09-03T02:00:00.003-07:002020-09-03T02:00:41.204-07:00मुंबई पोलिसांचा ‘महान’ वारसा<p> सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई पोलिस कमालीच्या वादात सापडले. ते जितके झाकपाक करत गेले, तितके अधिकच गाळात फ़सत गेले. त्यानंतर मग एकूणच महाविकास आघाडीची अगदी राहुल कॉग्रेस होऊन गेली. म्हणजे असे की, राहुल गांधी अध्यक्षपद घेणार नाहीत आणि बाकी कोणाला अध्यक्षपद दिले जाणार नाही. थोडक्यात सुशांतच्या मृत्यूचा तपास नेमका कॉग्रेस पक्षासारखा होऊन गेला. त्याला कोणी अध्यक्ष नव्हता की कोणी निर्णय घेणारा नव्हता. पण ज्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत मुंबई पोलिस येतात, ते राज्याचे गृहमंत्री मात्र छाती ठोकून उत्तम तपास चालू असल्याची ग्वाही देत होते. जसा प्रत्येक कॉग्रेसवाला अगत्याने राहुलच पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन जातील असे सांगतो. त्यापेक्षा अनिल देशमुख वा शिवसेना नेत्यांची वक्तव्ये अजिबात भिन्न नव्हती. ही मंडळी जिथे तोकडी पडायला लागली, तेव्हा पुढे येऊन राज्यातील सरकारचे कुलगुरू शरद पवारही मुंबई पोलिस म्हणजे सर्वात चाणाक्ष असल्याची ग्वाही देऊ लागले. अगदी जगातल्या कुठल्याही जटील गुन्ह्यांचा तपास शेवटी मुंबई पोलिसांवरच अवलंबून असावा; इतकी हमी दिली जाऊ लागली. पण सुप्रिम कोर्टानेच त्यावर विश्वास ठेवायला नकार देऊन तपासकाम अखेरीस सीबीआयकडे सोपवले. मग या निमीत्ताने मुंबईच्या पोलिसांचा जुना महान गौरवपुर्ण वारसा नेमका काय आहे, ते लोकांना समजावून सांगणे भाग आहे. अर्थातच मुंबई पोलिस या प्रकरणात जितके बेफ़िकीर वा बेपर्वा वागले, तितके नेहमीच वागलेत असे नाही. पण जेव्हा त्यांनी खुप गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा केला व न्याय दिला, तेव्हा त्यात राजकीय हस्तक्षेप व्हायचा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जेव्हा सरकार वा शासनकर्ते नाकर्ते होते व हस्तक्षेप व्हायचा; तेव्हा मुंबई पोलिसांनी कोणालाही मान खाली घालायची पाळी यावी, इतकी अनागोंदी केलेली आहे. हे कोणीतरी सांगायलाच नको काय?</p><p><br /></p><p>मुंबईत पहिलेवहिले पोलिस खाते ब्रिटीशांचे सरकार येण्यापुर्वीच स्थापन झालेले होते. तेव्हा मुंबईतल्या गुन्हेगार व्यक्तीला पकडले तरी कोर्टात हजर करण्यासाठी मुंबईत न्यायाधीशही नव्हते. आरोपीला नजिकच्या वसई येथे न्यावे लागत होते. तेव्हा मुंबईचे बेट पोर्तुगीजांची मालमत्ता होती आणि एका करारामुळे त्याची मालकी ब्रिटीशांना मिळाली. पुढे मुंबईचा बेटसमुह एक शहर म्हणून आकार घेत गेला. त्यानंतरच मुंबईतले स्वतंत्र पोलिस खाते अस्तित्वात आले. तेव्हा डेप्युटी ऑफ़ पोलिस हे मुंबईचे पोलिसप्रमुख म्हणून काम बघू लागले. १७८० मध्ये हे पद निर्माण झाले आणि त्या जागी जेम्स टॉड नावाच्या ब्रिटीश अधिकार्याची नेमणूक झालेली होती. पुढली दहा वर्षे हे टॉड नामे अधिकारी मुंबईचे पोलिसप्रमुख होते. थोडक्यात आज जे मुंबई पोलिस आयुक्तपदी बसतात, त्यांच्या वारशाचे हे मूळ पुरूष होते असे मानायला हरकत नाही. ह्या जेम्स टॉड यांनी पुढल्या मुंबई पोलिस पिढ्यांसाठी कोणता भव्यदिव्य महान वारसा निर्माण करून ठेवला; त्याचा थांगपत्ता तरी आज मुंबई पोलिसांचा गुणगौरव करणार्यांना आहे काय? जेम्स टॉड हे दहा वर्षे पहिले पोलिसप्रमुख म्हणून काम केल्यावर सन्मानपुर्वक निवृत्त झाले नाहीत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. ज्युरीकरवी तपासणी झाली आणि त्यांना थेट निलंबित करण्यात आलेले होते. हाच तो महान वारसा आहे. पण तो बहुधा आजच्या राज्यकर्त्यांना ठाऊक नसावा. किंवा सीबीआयला नावे ठेवणार्यांना माहिती नसावा. कदाचित त्यांना १७९० सालात मुंबईच नव्हती किंवा मुंबई पोलिस नावाची काही संस्थाच नव्हती; असे वाटत असावे. कारण त्याच वर्षी मुंबईच्या ह्या पहिल्यावहिल्या पोलिसप्रमुखाला निलंबित करून हाकलून लावण्यात आलेले होते. आजचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना तरी हा महान वारसा ठाऊक आहे काय? की तोच चालवला जातो आहे?</p><p><br /></p><p>अर्थात ही एकमेव किंवा खुप जुनीपुराणी गोष्ट आहे, असेही मानायचे कारण नाही. अवघ्या १७ वर्षापुर्वी याच मुंबईचे पोलिस आयुक्त रणजितसिंग शर्मा होते. त्यांनी कोणता पवित्र पायंडा पाडला आणि आपल्या पदाची सुत्रे सोडलेली होती? निदान पवारसाहेबांना तरी त्याबाबतीत माहिती असायला हवी ना? कारण हा विषय गाजू लागला, तेव्हा तेच मुंबई पोलिसांच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र द्यायला पुढे सरसावलेले होते. त्यांना तेलगी घोटाळा माहितीच नाही काय? त्या घोटाळ्यातला आरोपी अब्दुल करीम तेलगी याला कोठडीत ठेवायचे असताना मुंबईचे कोणी वरीष्ठ अधिकारी त्याची पंचतारांकित बडदास्त ठेवत असल्याचे उघडकीस येऊन गदारोळ माजला होता. शर्मा तेव्हाच मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. अखेरीस ते प्रकरण इतके शिगेला जाऊन पोहोचले, की बढती देऊन शर्मांना आयुक्तपद सोडायला भाग पाडण्यात आले. तेवढ्याने भागले नाही. या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या एसआयटीने शर्मांना ताब्यात घेऊन कसोशीने त्यांची झाडाझडती केलेली होती. यापैकी कोणालाच काहीही ठाऊक नाही का? मुंबई पोलिसांना स्कॉटलंड यार्डात नेवुन बसवणार्या भंगाराच्या व्यापार्यांना ह्यातले काहीच माहिती नसेल का? माहिती सर्व काही आहे आणि असते, पण सांगण्यापेक्षा लपवाछपवीच करायची असली, मग निवडक विस्मृतीच्या आहारी जाण्याला पर्याय नसतो. तेव्हाही अनेक घोटाळे झालेले होते आणि मुंबईचे पोलिस नको तितके बदनाम झालेले होते. योगायोग किती चमत्कारीक असतात बघा मित्रांनो. आज पोलिसांचे सर्वात वरीष्ठ असे राज्याचे पोलिस महासंचालक आहेत, त्यांनीही सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलिसांचा बचाव एकदाही केला नाही. तो योगायोग अजिबात नव्हता. त्यांना मुंबई पोलिसांची कर्तव्यदक्षता नेमकी ठाऊक आहे. कारण तेलगी प्रकरणी नेमलेल्या त्या खास पथकातून त्यांनीच माजी पोलिस आयुक्त शर्मा यांची तपासणी व जबानी घेतलेली होती. त्यांचे नाव सुबोध जायस्वाल आहे.</p><p><br /></p><p>मुद्दा इतकाच, की मुंबई पोलिसांचा इतिहास थोडाथोडका नाही तब्बल २४० वर्षांचा आहे आणि त्यामध्ये अनेकविध चढउतार आलेले आहेत. अतिशय जटील व गुंतागुंतीच्या प्रकरणात डोके चालणार नाही, तेव्हा मुंबईच्याच पोलिसांनी त्याचा छडा लावल्याच्या अनेक घटना आहेत. त्याला पराक्रमच म्हटले पाहिजे. त्यांच्यासारख्या पोलिस अधिकार्यांनी मुंबईच्या पोलिस खात्याला जगभर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्यामुळेच मुंबईची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी होऊ शकलेली आहे. ज्याप्रकारे आजच्या मुंबई पोलिस वा बांद्रा ठाण्यातील पोलिसांनी सुशांतच्या मृत्यूचे प्रकरण हाताळले, त्यामुळे ही प्रतिष्ठा मुंबईला लाभलेली नाही. किंबहूना बांद्रा पोलिस तर असल्या एकाहून एक खटल्यात व प्रकरणात गुन्हेगारांना पंखाखाली आश्रय देण्यासाठी अनेकदा बदनाम झालेले आहेत. आज त्यांना इतके प्रचंड पुरावे असताना रिया चक्रवर्ती वा अन्य साथीदारांना समोर बसवून जबानी घ्यायची इच्छा झाली नाही. काही वर्षापुर्वी मद्याच्या धुंदीत सलमान खान नावाच्या अभिनेत्याने पदपथावर झोपलेल्यांना बेफ़ाम गाडी हाकून जिवानिशी मारले, तेव्हा करी बांद्रा पोलिसांनी किती कर्तव्यदक्षता दाखवलेली होती? त्यांच्यासाठी सुशांतचे प्रकरण नवे असले तरी पहिले अजिबात नव्हते. पण क्राईम रिपोर्टर ते संपादक असा दिर्घकालीन प्रवास करणारे आज मुंबई पोलिसांना प्रमाणपत्र देत आहेत. त्यांना मुंबई पोलिसांचा इतिहास माहिती नाही किंवा वर्तमानही त्यांच्या गावी नाही. मुद्दा आजवर मुंबई पोलिसांनी कोणते कर्तृत्व गाजवले त्याचा नसून, विद्यमान प्रकरणात काय पराक्रम गाजवला तो मुद्दा आहे. तिथे सगळ्या बाजूने नाकर्तेपणा डोळ्यात भरणार असेल तर जुन्या प्रमाणपत्राने कोणाची सुटका होऊ शकत नाही. किंबहूना सुशांत प्रकरणी पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांची अब्रु चव्हाट्यावर येते आहे. त्यापासून आता त्यांना कोणी वाचवू शकणार नाही. उलट मुंबई पोलिसांच्या बेअब्रूसोबत त्यांचे राजकीय नेतेही बदनाम होऊन जाणार आहेत. मग त्यात कोणी अडको किंवा निर्दोष सुटका होवो.</p><p><br /></p>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-68930360343156416302020-09-03T01:42:00.003-07:002020-09-03T01:42:51.200-07:00‘इंडिया टुडे’ची मात्र आत्महत्या <p> <img alt="Rhea Chakraborty Interview to Rajdeep Sardesai Live Streaming on India Today and AajTak: Details here" height="360" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/mkjLVTN1Ylfu3QUAp7DWGkBVj7PUxjNYzwaWHpJLhvuEt1JRhYOIBHb9ou0bOMdXCfBCmdEF0GDxCemFxcXfLDeF3guCzSalYhvySFUr-yXA49ZPAosSKZpptCudYysJ4eC6Fw=w640-h360" width="640" /></p><p>मागले दोन अडीच महिने अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण खुप गाजते आहे. त्याचा मृत्यू ही आत्महत्या की हत्या, असा वाद सुरू झाला आणि आता तो विकोपास गेलेला आहे. वाद होता की त्याच्या कुटुंबियांना ती हत्या वाटत होती आणि मुंबई पोलिसांनी मात्र पहिल्या दिवसापासून ती आत्महत्या ठरवुनच त्यावर चौकशी चालवली होती. वास्तविक अशा बाबतीत आप्तस्वकियांनी शंका जरी घेतली, तरी त्यानुसार तक्रार दाखल करून तपास होण्याची गरज होती. पण मुंबई पोलिस व त्यांच्यावर राज्य करणारी शिवसेना आणि महाविकास आघाडी; ती आत्महत्याच असल्याचा हट्ट करून बसली. यावरून राजकीय वाद रंगला तेव्हाही अकारण शिवसेनेने त्याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला आणि त्याला राष्ट्रीय स्वरूप येते गेले. किंबहूना जनमानसातील शंकांचे निरसन करणे, राज्यकर्त्यांची पहिली जबाबदारी असते. अन्यथा राईचा पर्वत होत जातो आणि तो उपसणे अशक्य होऊन जाते. इथेही नेमके तेच घडलेले आहे. कारण सुशांतच्या वडीलांनी मुलाची हत्या झाल्याची व त्याच्या पैशाची लूटमार झाल्याची तक्रार बिहारची राजधानी पाटणा येते नोंदवली. तिथून या विषयाला कलाटणी मिळालेली होती. त्याला राजकीय रंग देण्याचा मुर्खपणा प्रथम शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने केला आणि सेनेच्या नेतृत्वानेही तो प्रतिष्ठेचा विषय बनवून सुशांतची प्रेयसी रिया चक्रवर्तीपेक्षा सरकारलाच आणुन आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले. त्यानंतरही पाटण्याची तक्रार मुंबई पोलिसांकडे घेऊन तपास हाताळता आला असता. विषय आटोक्यात राहिला असता. पण सत्तेची नशा चढल्यावर शुद्ध कशाची उरते? परिणामी ती एक राजकीय आत्महत्या होऊन गेली. पण नंतरही अनेक लोक आत्महत्येला उतावळे झालेले होते आणि आता चार दशकांहून अधिक काळ संपादन केलेली विश्वासार्हता ‘इंडिया टुडे’ या वृत्तसमुहाने रियाची पोरकट मुलाखत दाखवून गमावली आहे. त्यालाही आत्महत्याच म्हणावे लागेल. सुशांतचे ठाऊक नाही, पण या प्रतिष्ठीत माध्यमाने व्यावसायिक आत्महत्या नक्कीच केलेली आहे.</p><p><br /></p><p>पहिली गोष्ट म्हणजे देशातली बहुतांश माध्यमे सुशांतच्या संशयास्पद मृत्यूविषयी गदारोळ करीत असताना याच ‘इंडिया टुडे’ समूहाच्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीवर सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई याने अत्यंत हिणकस भाषेमध्ये सुशांतचा तुच्छतेने उल्लेख केलेला होता. हा कोणी मोठा स्टार नव्हता, मग त्याच्या आत्महत्येचा इतका गदारोळ कशाला, असा प्रश्न त्याने दोनतीनदा आपल्या पाहुण्यांना विचारला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन सुशांतच्या विरोधात बोलतील अशाच लोकांना आमंत्रित करून आपण दुसरी बाजू मांडत असल्याचा त्याने आव आणलेला होता. पण त्यात दुसर्या बाजूपेक्षाही जनमताला छेद देण्याचा प्रयास त्याने चालवला होता. अशाच बातमीदारी वा विश्लेषणाने त्याची जुना पत्रकार असूनही लोकप्रियता घटत गेली. विश्वासार्हता संपत गेली. त्यामुळेच त्याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या न्युज१८ या वृत्तसमुहातून त्याची हाकालपट्टी करण्याची पाळी संबंधित कंपनीवर आली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागण्यापर्यंत राजदीपने आपल्या पक्षपाती अजेंडा पत्रकारितेने त्या वृत्तसमुहाला दिवाळखोरीत नेलेले होते. परिणामी रिलायन्सला तो वृत्तसमुह विकून मालकाला पळ काढावा लागला. त्यापुर्वीही आजतक व इंडिया टुडे अशा दोन वाहिन्या जोरात चालू होत्या. पण नंतर तिथे आलेल्या राजदीपने आता त्याही समुहाला धुळीस मिळवण्याचा चंग बांधला असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या पहिल्या अमेरिकन दौर्यात तिथल्या अनेक भारतीयांनी मोठा सोहळा साजरा केलेला होता. जिथे हा सोहळा झाला त्या मेडीसन स्क्वेअरमध्ये मुठभर विघ्नसंतुष्ट काळे झेंडे घेऊन उभे होते. सोहळ्यासाठी तिथे जमलेल्या हजारो लोकांकडे पाठ फ़िरवून राजदीप त्या विघ्नसंतुष्टांकडे गेला व मोदींच्या नावाने उद्धार करतील त्यांच्याच मुलाखती घेऊ लागला. सहाजिकच मोदी समर्थकांनी त्याची हुर्यो उडवली व त्यांच्याशी चोंबडेपणा करायला गेल्यावर बाचाबाचीचाही प्रसंग उदभवला. ही राजदीपची ख्याती आहे.</p><p><br /></p><p>त्याच्या पत्रकारितेविषयी एक नक्की सांगता येईल. राजदीप ज्यांची बाजू हिरीरीने मांडतो, ती दुसरी बाजू बिलकुल नसते. कारण त्याने ज्यांचे आजवर समर्थन केलेले आहे वा बाजू मांडलेली आहे, ते हमखास दोषपात्र ठरले आहेत. सहाजिकच आताही राजदीपने सध्याच्या वादात रिया चक्रवर्तीविषयी सहानुभूती दाखवणे वा तिची बाजू मांडणे, संयुक्तिक आहे. किंबहूना त्यामुळेच आपण रिया यातली खरीखुरी गुन्हेगार असल्याची छातीठोक खात्री देऊ शकतो. तसे नसते आणि रिया किंचीतही निरपराध असती, तर राजदीप तिच्याकडे फ़िरकला नसता. असत्याशी राजदीपचे कायम इतके सख्य राहिलेले आहे, की वस्तुस्थिती व सत्याचा त्याला असलेला तिटकारा तो कधीच लपवित नाही. त्याचे ट्वीट वा लेख वक्तव्य बारकाईने तपासले तरी त्याची साक्ष मिळू शकते. हायकोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र लिहून आपला खोटेपणा कबुल केलेला तो बहुधा देशातला पहिलावहिला संपादक असावा. जेव्हा त्याला एखादी व्यक्ती निर्दोष असल्याचे दिसते वा कळते; तेव्हा राजदीप त्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती व प्रतिष्ठा पणाला लावत असतो. गुजरातमध्ये सोहराबुद्दीन नावाच्या गुन्हेगाराचा चकमकीत मृत्यू झाला तर त्यात पोलिसांना व गृहमंत्री अमित शहांनाच आरोपी ठरवण्याचा आटापिटा याच राजदीपने केलेला होता. त्यावर एका अधिकार्याने हैद्राबादच्या हायकोर्टात दाद मागितली, तेव्हा सत्याला सामोरे जाण्याखेरीज राजदीपला पर्याय उरला नाही. अखेरीस कोर्ट शिक्षा ठोठावण्याची शक्यता दिसली, तेव्हाच शेपूट घालून याच राजदीपने आपण धडधडीत खोट्या बातम्या सांगत होतो आणि त्याच आधारावर बदनामीची मोहिम चालवित होतो अशी कबुली दिलेली आहे. प्रतिज्ञापत्रावर आपला खोटारडेपणा कोर्टाला लिहून देणारा अन्य कोणी संपादक मला तरी माहिती नाही. त्यामुळे त्यालाच इतकी अगत्याने रियाने मुलाखत दिली असेल, तर तोच तिच्या गुन्ह्याचा सर्वात महत्वाचा पुरावा आपण मानू शकतो.</p><p><br /></p><p>आता जरा आपण त्या मुलाखतीकडे वळूया. गुरूवारी अचानक या मुलाखतीच्या जाहिराती वा प्रोमोज आजतक व इंडीया टुडेवर सुरू झाले आणि माध्यमांच्या क्षेत्रात खळबळ उडाली. पण प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्षेपित होण्यापुर्वीच सगळे पितळ उघडे पडलेले होते. टाईम्स नाऊ वाहिनीची नाविकाकुमार हिने ‘आजतक’चा बुरखाच फ़ाडून टाकला होता. ज्या मुलाखतीच्या जाहिराती चालू आहेत, ती खास मुलाखत रियाला द्यायची आहे, असे कुणातरी पीआर कंपनीकडून आपल्या सांगितले जात होते. थोडक्यात टाईम्सने ती मुलाखत घ्यावी व प्रक्षेपित करावी म्हणून पाठलाग चालू होता. त्याला तिथून दाद मिळाली नाही, तेव्हा ‘इंडिया टुडे’कडे रियाचा मोर्चा वळला. ह्या पीआर कंपन्या म्हणजे आजकाल नामवंतांच्या प्रसिद्धीसाठी पैसे मोजून प्रतिष्ठीतांच्या प्रतिक्रीयांची सोय सुविधा उपलब्ध करून देणार्या सेवा असतात. त्या कोणाच्या विरोधात वा बाजूने प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी अनेक पत्रकारांना आपल्या दावणीला बांधून असतात. आपण अनेक मुलाखती वा सुत्रांकडून आलेल्या बातम्या ऐकतो, तेव्हा त्यांचा प्रवाह अशाच पीआर कंपन्यांकडून आलेला असतो. मराठीत त्याला जनसंपर्क सेवा असेही संबोधले जाते. म्हणजे शक्यतो रियाची बाजू मुळातच सुशांतच्या न्यायासाठी किल्ला लढवणार्या वाहिनीवर मांडली जाण्याची धडपड चालू होती. कारण त्या न्यायासाठी टाईम्स नाऊ आणि रिपब्लिक यांच्यात सध्या जोरदार स्पर्धाच चालू आहे. पण अर्णब दाद देण्याची बिलकुल शक्यता नसल्याने नाविकासाठी गळ लावून बघण्यात आले असावे. पण यासारखा शिकारीचा सुगावा लागताच राजदीप तात्काळ दिल्ली सोडून मुंबईला पोहोचला आणि त्याने सुपारी उचलली. मात्र ती मुलाखत प्रत्यक्ष हवा निर्माण करून प्रभाव पाडण्यापुर्वीच बोभाटा झाला व त्यातली हवाच निघून गेली होती. म्हणून मग मुलाखतीचे प्रसारण झाल्यावर लगेच इतरांनी पोस्टमार्टेम करण्यापेक्षा आजतक व इंडिया टुडेलाच त्या मुलाखतीचा खुलासा देण्याची नामुष्की आली.</p><p><br /></p><p>प्रसारण संपताच आपल्याच वाहिनीवरच्या त्या मुलाखतीचे पोस्टमार्टेम करायला राहुल कन्वल याला पुढे करण्यात आले. त्याने राजदीप व सुशांतच्या पित्याचे वकील विकास सिंग यांच्याशी चर्चा केली. तेव्हा विकास सिंग यांनी लगेच ही मुलाखत बोगस व दोस्ताना पद्धतीची व रियाला सोज्वळ म्हणून पेश करण्यासाठीच झाल्याचा आरोप करून टाकला. त्याचा कुठलाही खुलासा राजदीप देऊ शकला नाही. आपण सर्वप्रकारचे प्रश्न विचारले अशी सारवासारव राजदीपने खुप केली. पण दोन दिवस आधी फ़ेकलेल्या जाळ्यात राजदीप आपणच अडकला. दोन दिवसांपुर्वी त्याच विकास सिंगना राजदीपने आपल्या कार्यक्रमात बोलावलेले होते आणि जणू तो वकील नसून आरोपीच आहे, अशा थाटात त्याच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केलेला होता. अजून तपास झालेला नाही; मग माध्यमातून असा खटला कशाला चालवला जातोय, असा थेट आरोप वकीलावरच केलेला होता. पण मी तुझ्या वाहिनीवर खटला चालवायला आलेलो नाही, तूच बोलावले म्हणून बाजू मांडायला आलोय. सहाजिकच माध्यमातला खटला तूच चालवत आहेस, अशी सणसणित चपराक विकास सिंग यांनी मारली व ते कार्यक्रमातून उठून गेले. याला राजदीपचा बेशरमपणा म्हणता येईल. युट्युबवर त्याचे चित्रणही उपलब्ध आहे. हाच राजदीप दोन दिवसांनी प्रत्यक्ष तक्रारीतल्या आरोपीशी किती सौजन्याने बोलतोय, त्याची तुलना कोणीही सहज करू शकतो. त्यामुळे रियाच्या मुलाखतीत राजदीपचा तोच उर्मटपणा कुठे गायब होता; असा प्रश्न विकास सिंग यांनी केला आणि ह्या संपादकाची बोबडीच वळली. असो, तो त्याच्या पत्रकारितेचा विषय आहे. पण असल्या पत्रकारितेमुळे इंडिया टुडे समुहही अजेंडा वा सुपारी पत्रकारितेला बळी पडल्याची भावना आता निर्माण झालेली आहे. सोशल मीडियातून या वाहिनी वा वृत्तसमुहावर बहिष्काराची भाषा सुरू झालेली आहे. तिचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही. आधीच आजतक वाहिनीच्या स्पर्धेत नवा रिपब्लिक भारत चॅनेल उतरलेला आहे आणि दोनच आठवड्यापुर्वी त्याने आजतकला शह दिलेला आहे. त्यातच रियाची ही राजदीपने केलेली ‘सरबराई’ त्या वृत्तसमुहाला गर्तेत घेऊन जाणारी आहे.</p><p><br /></p><p>एखाद्या वर्तमानपत्र वा व्यवसायाला, प्रतिष्ठीत व्यक्तीला आपली समजातील पत संपादन करायला वर्षानुवर्षे खर्ची घालावी लागत असतात. पण ती पत किंवा विश्वास सातत्याने संभाळावा लागत असतो. चार दशकापुर्वी इंडिया टुडे नावाचे पाक्षिक सुरू झाले, तेव्हा त्यांच्या दर्जेदार प्रबोधनपर पत्रकारितेने त्याचे एका सन्मान्य वृत्तसमुहात रुपांतर झाले. ती विश्वासार्हता आता पणाला लागलेली आहे. आधीच या नव्या क्षेत्रात हिंदीतली आजतक वाहिनी आरंभ करून हा समुह इंग्रजीत अवतरला. त्याची पत्रकारिता विश्वासार्ह वाटली म्हणून प्रेक्षक जोडलेले गेले होते. नव्या धरसोड वा जनमताला धुडकावून अजेंडा चालवणार्या पत्रकारितेने ती चार दशकांची तपस्या आता पणास लागली आहे. म्हणून तर इंग्रजीत बाजी मारून हिंदीत आलेल्या रिपब्लिकने आजतकलाही मागे टाकून दाखवले. आपल्या खास मुलाखतीचा पंचनामा आपणच करण्याची नामुष्की या वृत्तसमुहावर आली. त्याला व्यावसायिक आत्महत्याच म्हटले पाहिजे. अर्थात राजदीपसाठी तो व्यापार आहे. त्याने यापुर्वी एनडीटिव्ही किंवा न्युज १८ ह्या वाहिन्या धुळीस मिळवून झालेले आहे. पण त्यात त्याचे काही तरी योगदान होते. सगळीकडून हाकलला गेल्यावर त्याने इंडिया टुडेमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्याला या समुहाच्या प्रतिष्ठेशी काही घेणेदेणे नाही. पण त्याच्या आगावूपणाने लोकमत बिघडले तर या वृत्तसमुहाचाही एनडीटीव्ही व्हायला वेळ लागणार नाही. भारतात टिव्ही पत्रकारिता सुरू करणार्या त्या समुहाचे नामोनिशाण आज उरलेले नाही. त्याला कोणा भांडवलशहा वा राजकारण्याने संपवण्याची गरज भासली नाही. अजेंडा व सुपारीबाजीने आधी विश्वासार्हता गेली. नंतर उत्तम वा निदान सुसह्य पत्रकारिता करणारे पर्याय आले आणि त्या गर्दीत हा एनडीटिव्ही समुह उध्वस्त होऊन गेला. सुशांत प्रकरणातील आरोपीचे या मुलाखतीतून उदात्तीकरण करताना म्हणूनच आजतक व इंडिया टुडेने मात्र आत्महत्या केली, असेच म्हणावे लागेल. कारण सोशल मीडियातून आताच आवाज उठू लागले आहेत आणि अन्य वृत्तसमुहांनी त्यालाच खतपाणी घातले; तर इंडीयाटुडेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळायला वेळ लागणार नाही.</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-89838101864701010812020-08-27T02:07:00.001-07:002020-08-27T02:07:05.023-07:00पवारसाहेबांच्या ‘श्रुतिस्मृती’<p> </p><p><img alt="Sushant Singh Rajput Death Case: CBI Extends Its Investigation In This Way On The Fourth Day Ann | सुशांत सिंह राजपूत केस: चौथे दिन CBI ने इस तरह से आगे बढ़ाई अपनी" height="469" src="https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/24204843/CBI-Sushant-Singh-Rajput.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=400" width="625" /></p><p><br /></p><p>आधी आपल्या नातवाला कवडीची किंमत नसल्याचा दावा करताना मुंबई महाराष्ट्र पोलिसांवर आपला पुर्ण विश्वास असल्याचा उल्लेख शरद पवारांनी अगत्याने केला होता. पण जेव्हा तरीही सुशांत प्रकरणाचा तपास सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवला, तेव्हा साहेबांना एकदम नरेंद्र दाभोळकरांचा तपास आठवला. पण पवार साहेबांची एक खासियत आहे. ते नेहमीच अर्धवट किंवा त्रोटक संदर्भ देऊन विषय झटकून टाकत असतात. त्यामुळे दाभोळकरांचा तपास धुळ खात पडला आहे आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही, याकडे त्यांना लक्ष वेधायचे असते. पण तो तपास सीबीआयमुळे भरकटला वा लांबलेला आहे काय? त्याचे उत्तर पवार देत नाहीत. किंवा अचानक आजकाल मुंबई-महाराष्ट्र पोलिसांविषयी कमालीची आस्था निर्माण झालेले लोक त्याचे उत्तर देणार नाहीत. कारण त्यांना सामान्य माणसाच्या दुबळ्या स्मरणशक्तीचा लाभ उठवून दिशाभूल करायची असते. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्याकांड झाले व चौकशी वा तपास सुरू झाला; तेव्हा राज्यात आजच्या प्रमाणेच गृहखात्याचा मंत्री साहेबांच्याच पक्षाचा होता. त्याने यथेच्छ घोटाळा करून ठेवल्यावरच त्या तपासाची जबाबदारी कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेली होती. पवारांच्या विश्वासाचे हे पोलिस, त्याचा तपास कशाला लावू शकलेले नव्हते? ज्यांचा पोलिसांच्या कर्तबगारीवर इतका विश्वास आहे, त्यांच्याकडे तेव्हा किंवा नंतरही कधी साहेबांनी दाभोळकर प्रकरणात काय घडले, त्याची विचारपूस केलेली नव्हती. त्यामुळे आज दाभोळकरांचे नाव घेण्याचा हेतू स्पष्ट होऊ शकतो. मुद्दा आज इतकाच आहे, की तेव्हा ते तपासकाम सीबीआयकडे सोपवताना पवारांच्या विश्वासाला कुंभकर्णी झोप कशाला लागलेली होती? कारण आज जितका अधिकारक्षेत्राचा वाद रंगवण्यात आला, तितका तेव्हा रंगला नव्हता. किंवा सुप्रिम कोर्टात जाण्याची वेळही आलेली नव्हती.</p><p><br /></p><p>दाभोळकरांचा तपास मुंबईच्या हायकोर्टानेच सीबीआयकडे सोपवला होता आणि आजही त्याच्याच देखरेखीखाली त्याची वाटचाल सुरू आहे. तो तपास आमच्याकडे सोपवा, चुटकीसरशी गुन्हेगार शोधून काढतो; असा दावा त्या संस्थेने कधीच केलेला नव्हता. कोर्टाने जबाबदारी टाकली म्हणून सीबीआयने ते काम हाती घेतलेले होते. पण असे प्रसंग घडल्यावर तात्काळ जी काळजी पोलिस वा तपास पथकाने घेतली पाहिजे, त्यात हेळसांड झाली. मग त्याचा तपास कितीही कुशाग्र चतुर यंत्रणेकडे सोपवून फ़ार काही साध्य होत नाही. म्हणूनच सीबीआयचा निकालापर्यंत जाण्याचा दर खुपच नगण्य आहे. जिथे स्थानिक पोलिस दुबळे वा नाकर्ते ठरतात किंवा गोंधळ घालून ठेवतात, तिथेच सीबीआयकडे तपास सोपवला जात असतो. केंद्रीय संस्था असली म्हणून त्यांच्याकडे कुठल्याही जटील गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधून काढण्यासाठी जादूची कांडी उपलब्ध नाही. त्यातही सहभागी असलेले अधिकारी इतर सर्व राज्यातून प्रतिनिधीत्वावरच दाखल झालेले असतात. त्यामुळे दाभोळकर तपासाचे काय झाले, असा सवालच पडलेला असेल; तर पवार साहेबांनी तो पुणे पोलिसांना विचारला पाहिजे. असा काय घोळ पुणे पोलिसांनी आधीच घालून ठेवला, की सीबीआयलाही इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर कुठले पुरावे मिळेनासे झालेले आहेत? किंबहूना तिथे काय चुकले, त्याची साक्षच सुशांत प्रकरणातून मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कारण सुशांत तपासकामात जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्याची लक्तरे आतापर्यंत माध्यमांनी जगाच्या वेशीला टांगलेली आहेत. कुठल्याही संशयास्पद वा अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत पोलिसांनी जसे वागले पाहिजे, तसे पोलिस दिशा वा सुशांत प्रकरणी वागलेले नाहीत. ही सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ बाब आहे. त्यात दाभोळकर आले कुठून? की त्या तपासात कोणता घोळ घालून ठेवला होता, तिकडे साहेबांना लक्ष वेधायचे आहे?</p><p><br /></p><p>दाभोळकर प्रकरणात पहिल्या दिवसापासूनच मीडिया सुनावणी सुरू झालेली होती. सनातन वा अन्य कुणाला तरी पकडून तुरुंगात डांबा; म्हणून धरला गेलेला आग्रह त्याचा उघड पुरावा होता. पुरावे व धागेदोरे जमवायचा मुद्दा नव्हताच. अखंड कंठशोष करणार्या विविध संस्था, संघटना व राजकीय नेत्यांपासून ठराविक पत्रकार संपादकांनी निकाल देऊन टाकलेला होता. त्यात अमूक दोषी आहेत आणि त्यांना अटक करा. मग तपास गुन्ह्याचा करायचा होता, की ठराविक लोक त्यात गोवता येतात किंवा नाही, याचे पुरावे शोधायचे होते? एकदा अशी पोलिस तपासाला दिशा सत्ताधार्यांनी ठरवुन दिली, मग पोलिसांना खर्या व्यावसायिक कुशलतेपेक्षाही आपल्या राजकीय मालकांना खुश करण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागत असते. म्हणूनच दाभोळकर वा पानसरे यांच्या हत्याकांडाचा तपास हिंदूत्ववादी गुन्हेगार ठरवण्याच्या दिशेने करावा लागला. कोणी खरे पुरावे ठेवून गुन्हा केलेला असेल, त्याकडे पाठ फ़िरवून वाटचाल करावी लागलेली होती. सहाजिकच त्या घटनास्थळावर उपलब्ध होऊ शकतील असे पुरावे संभाळणे वा जपणे शक्य झाले नाही. पोलिस येईपर्यंत ते पुरावे शिल्लक नसतात. कारण गुन्हेस्थळ म्हणजे काही पुराणवस्तु संग्रहालय नसते. तिथे लोकांचा वावर असतो आणि परिस्थितीजन्य पुरावे सहजासहजी नष्ट होऊन जातात, गायबही करता येतात. पानसरे वा दाभोळकर प्रकरणातल्या गदारोळाने नेमके तेवढेच काम केले आणि पुढे सीबीआयकडे तपासकाम येईपर्यंत पुरावेच शिल्लक उरलेले नव्हते. सीबीआयकडे जितकी प्रकरणे आली वा रखडत पडलेली आहेत, त्याचा हिशोब मांडला तर त्यातली ९० टक्के प्रकरणे अशीच पुरावे नष्ट केल्यावर वा नष्ट होऊन गेल्यावर आलेली आहेत. मग त्यांचा शोध कितीसा लागू शकेल? त्या संस्थेतला राजकीय हस्तक्षेप वा उशिरा तपासाची जबाबदारी मिळण्यामुळे त्यांचा तपास दर किरकोळ असतो.</p><p><br /></p><p>मुंबई पोलिस व सीबीआय यांची तुलना म्हणूनच चुकीची आहे. किंबहूना दिशाभूल करणारी आहे. असला राजकीय हस्तक्षेप कसा चालतो, ते पवारांना खरेच ठाऊक नाही? त्यांचेच गृहमंत्री राज्यात असताना मालेगावचा बॉम्बस्फ़ोट झाला होता आणि जे कोणी महाराष्ट्राचे पोलिस तपास करीत होते, त्यात पवारांनी हस्तक्षेप केलेला नव्हता काय? तो स्फ़ोट शुक्रवारी झाला आणि कुठलाही मुस्लिम त्या दिवशी मशिदीत स्फ़ोट घडवूच शकत नाही; असा दावा पवार साहेबांनीच केला नव्हता काय? एकाच धर्माचे संशयित कसे पकडता, म्हणून नव्याने तपासअधिकारी व तपासकाम आणायला पुढाकार कोणी घेतला होता? तेव्हा अविश्वास कोणी दाखवला होता? अगदी कालपरवा नव्याने सत्तासुत्रे आपल्या हाती आल्यावर व आपलाच गृहमंत्री नेमून झाल्यावर; साहेबांचा प्राधान्याचा विषय कुठला होता? महाराष्ट्र वा मुंबईच्या पोलिसांवर विश्वास व्यक्त करण्याचा होता काय? ज्या पोलिसांनी एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमाचे धागेदोरे शोधून काढले व कोर्टापर्यंत प्रकरण नेले; तेही राज्याचेच पोलिस होते. त्यांच्यावर हिरीरीने अविश्वास व्यक्त कारायला खुद्द पवार साहेबच पुढे आलेले होते. तेव्हा आजचा विश्वास कुठे परदेश दौर्यावर गेला होता? की क्वारंटाईन केलेला होता? पवारांचा विश्वास नेहमी सोयीचा मामला असतो आणि सोयीचे नसेल, तेव्हा तो कुठल्या कुठे बेपत्ता होतो. दाभोळकर वा पानसरे वगैरे पवारांना हिंसेचे बळी वाटत नसतात. त्यांच्या राजकीय खेळीमधले मोहरे प्यादे वाटत असतात. म्हणून सुप्रिम कोर्टाने सुशांत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवल्यावर त्यांना दाभोळकर आठवले. पण २-जी वा कोळसा खाणीचा तपास धुळ खात पडल्याचे मात्र आठवत नाही. त्यांच्या वर्णव्यवस्थेमध्ये अशा सोयीच्या ‘श्रुतीस्मृती’ हे आधार असतात ना? सहाजिकच आता त्यांना अचानक दाभोळकर आठवले तर नवल नाही. तेही स्वाभाविकच असते.</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-60299883796502236822020-08-24T00:31:00.002-07:002020-08-24T00:31:12.702-07:00दबा धरून बसलेला वाघ?<p> <img alt="Fact Check: MNS Chief Raj Thackeray's Rallies Gain Traction ..." height="360" src="https://images.thequint.com/thequint%2F2019-04%2Fa6ac5f7d-9b27-40e9-8a47-6e7370eacf82%2Ffff.jpg?rect=0%2C0%2C2000%2C1125&auto=format%2Ccompress&w=480&dpr=2.6" width="638" /></p><p>गेल्या सहा महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात खुप उलथापालथी चालू असताना एक नेता अजिबात अज्ञातवास भोगताना दिसतो आहे. म्हणजे तो कुठे दिसतच नाही, म्हणून त्याला अज्ञातवास म्हणावे लागते. त्याचे नाव आहे, राज ठाकरे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज्यव्यापी पक्षाचे ते संस्थापक अध्यक्ष असून राजकीय घडामोडी घडत असताना त्यांनी गप्प बसावे, हा त्यांचा स्वभाव नाही. अशा प्रत्येक बाबतीत आपले खास मतप्रदर्शन करण्यासाठी ते ख्यातनाम आहेत. पण कोरोनापासून सुशांत सिंग राजपूतच्या शंकास्पद मृत्यूपर्यंत एकाहून एक खळबळजनक घटनाक्रमाची रांग लागलेली असताना, राज ठाकरे गप्प आहेत. ही बाब म्हणूनच खटकणारी आहे. अर्थात राज हे मुळचे शिवसेना नेता असून बाळसाहेबांचे पुतणेही आहेत. त्यांची जडणघडण शिवसेनेतली असून वेगळा पक्ष काढला तरी त्यांचा आवेश व अभिनिवेश नेहमीच मुळच्या शिवसेनेसारखा राहिलेला आहे. त्यामुळेच आरंभी सतत अपयश आल्यानंतरही बाळासाहेबांनी आपली वक्तव्ये वा झुंजार शिवसैनिकांच्या बळावर जनमानसात आपली छाप पाडलेली होती. त्यांची चाळीस वर्षानंतरची प्रतिकृती असल्यासारखेच राज ठाकरे मागल्या १५ वर्षात वागलेले आहेत. म्हणूनच त्यांचे आजचे मौन चकीत करणारे आहे. किंबहूना राज ठाकरेच एकटे गप्प नाहीत त्यांच्या सोबतच शिवसेनेत काम केलेले कधीकाळचे अनेक दिग्गज नेते व विविध ज्येष्ठ शिवसैनिकही हल्लीच्या घटनांपासून चार हात दुर असलेले दिसतात. थेट ठाकरे कुटुंबावर आरोप होत आहेत आणि राजकीय खडाजंगी माजलेली आहे. पण त्यातही कुठे ज्येष्ठ शिवसेना नेते वा शिवसैनिकांचा सहभाग दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांचे मौन म्हणूनच जास्त ठळकपणे नजरेत भरणारे आहे.</p><p><br /></p><p>ज्यांनी मागली पन्नास वर्षे वा किमान मागल्या दोनतीन दशकातली शिवसेना बघितलेली व अनुभवलेली आहे, त्यांना अशा घटनाक्रमात शिवसेनेकडून उमटणारी प्रतिक्रीया वा दिला जाणारा प्रतिसाद चांगलाच परिचित आहे. तो इतका नगण्य नक्कीच नव्हता व नसतो. कोरोनाच्या बाबतीत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना झालेला भोंगळ कारभार, किंवा लोक इतके संकटात असताना रस्त्यावर कुठेही शिवसैनिकांची धावाधाव नसणे. शिवसेना व ठाकरे परिवारावर थेट तोफ़ा डागल्या जात असताना किती काहुर माजले असते? कधीकाळी अशी कडवी बोचरी टिका झाल्यावर शिवसैनिकांचे हल्ले झाल्याच्या बातम्या वाचायला ऐकायला मिळायच्या. पण त्याचा मागमूस गेल्या काही महिन्यात कुठे दिसलेला नाही. उलट आजकाल शिवसैनिक बाजूला पडलेले असून, काही प्रमाणात कॉग्रेस व आक्रमकपणे राष्ट्रवादीचे नेते शिवसेनेचा बचाव मांडताना दिसतात. ही बाब चमत्कारीक नाही काय? फ़डणविस यांच्या सरकारमध्ये सामील असतानाही शिवसेना व शिवसैनिक जितका आक्रमक दिसलेला होता, त्याचाही कुठे मागमूस आज नाही. जणू सरकारमध्ये जाताना किंवा मुख्यमंत्रीपद मिळवताना शिवसेनेने आपले अस्तित्व विसर्जित करून घेतले असावे, असेच वाटते. कारण शिवसेना म्हणजे आमदार, नगरसेवक वा सत्तापदी बसलेले कोणी नसायचे. शिवसेना म्हणजे उसळत्या रक्ताचे उत्साही तरूण, हीच तिची ओळख होती. काही वर्षापुर्वी खुद्द शरद पवारांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना त्याचा दाखला दिला होता. सत्ता कोणाचीही असली तरी शिवसैनिक पोलिस ठाण्यात गेला तर अधिकारी वचकून असतात, त्याची दखल तात्काळ घेतली जाते, म्हणून संघटना तशी असायला हवी, असे थोरले पवार म्हणाले होते. तिचा मागमूस आज कोणाला दिसतो काय?</p><p><br /></p><p>आता शिवसेना वा तिची संघटना म्हणजे फ़क्त एक मुखपत्र होऊन गेलेले आहे. ‘सामना’ दैनिकात कुठला लेख वा अग्रलेख आला, त्याला शिवसेनेचा आवाज म्हटले जाते. बातम्या सामनापुरत्या मर्यादित होऊन गेल्या आहेत. पण अन्य काही शिवसेना काम करते किंवा उपदव्याप करते; असेही कुठे कानी येत नाही. याचा अर्थ अमदार, खासदार व नगरसेक्वकांचा पक्ष सोडून शिवसेनेचा अस्त झाला आहे काय? ती विसर्जित झाली आहे काय? लाखो हजारोच्या संख्येने तो युयुत्सू मराठी तरूण कुठे गायब झाला आहे? हातात कुठले शिवबंधन बांधलेले नसतानाही शिवसेना या चार शब्दांसाठी आपली शक्ती पणाला लावून पुढे सरसावणारा वा कुठलाही धोका पत्करणारा शिवसैनिक; मागल्या आठ महिन्यात कुठे दिसला आहे का? नसेल तर तो संपला असे होत नाही. कारण तो तरूण, त्याचा उत्साह वा उत्सुकता गायब होऊ शकत नाही. ती काही काळ सुप्तावस्थेत जाऊ शकते. पुन्हा एकदा तिच्या प्रेरणा जाग्या केल्यास, त्यांना चालना मिळू शकते. अर्ध्या शतकापुर्वी तेव्हाचा मराठी तरूण असाच संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या मागे धावत होता. पण महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि समितीतल्या विविध पक्ष व नेत्यांनी त्या तरूणाच्या आकांक्षांना हरताळ फ़ासून त्याचा भ्रमनिरास करून टाकला. समिती मोडली, तेव्हाही मराठी अस्मितेने पेटलेला तरूण असाच सुप्तावस्थेत गेलेला होता. राज्य मिळाले, मग समितीची गरज उरली नाही. म्हणून त्या तरूणाला नेत्यांनी वार्यावर सोडून दिले आणि त्याला नेतृत्व नसल्याने तोही सुप्तावस्थेत गेलेला होता. त्याला प्रेरणा व नवी चालना देण्याचा पवित्रा ‘मार्मिक’ साप्ताहिकातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतला आणि त्या तरूणाने त्याच व्यंगचित्रकार संपादकाला आपला नेता करून टाकले होते. त्या चमत्काराला शिवसेना म्हणून नंतरच्या काळात जगाने ओळखले गेले. आजची शिवसेना तशी उरली आहे काय?</p><p><br /></p><p>अर्थात शिवसेना स्थापन होऊन गुरगुरू लागली तरी तिला राजकारणात आपला ठसा उमटवायला दोन दशकांचा कालावधी लागला होता. जेव्हा आणिबाणी व जनता लाट आली, त्यात शिवसेनाही मरगळली होती. तेव्हाची मरगळ असताना बाळासाहेबांनीही अज्ञातवास किंवा शांत रहाण्याला प्राधान्य दिलेले होते आणि आपलीच क्षीण झालेली शक्ती पणाला लावलेली नव्हती. तो बदलत्या राजकारणाचा भर ओसरल्यावर राजकारणात नव्याने पोकळी निर्माण होण्याची प्रतिक्षा केलेली होती. जनता लाट संपली आणि इंदिरा हत्येनंतर तोही राजकारणाचा भर ओसरला; तेव्हा तशी पोकळी निर्माण होताच त्यांनी नव्या दमाने राजकारणात उडी घेतली. तेव्हा आजच्या सेनेचे अनेक नेते फ़ार तर शाखाप्रमुख वा विभागप्रमुख म्हणूनच आपापल्या विभागात ओळखले जात होते. नारायण राणे, दिवाकर रावते, रामदास कदम अशी खुप नावे सांगता येतील. पण १९८५-८६ च्या राजकीय पोकळीत शिरले आणि बाळासाहेबांनी बघता बघता महाराष्ट्राला गवसणी घातली होती. मात्र मधली चारपाच वर्ष अत्यंत प्रतिकुल हवा असताना त्यांनी आपल्या मुंबई ठाण्यातल्या संघटनेला जपण्याचा व जगवण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यातूनच नव्या दमाने शिवसेना पुन्हा उभी राहिली. हा इतिहास एवढ्यासाठी सांगायचा, की मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचे ताजे मौन किंवा अज्ञातवास त्याच कालखंडाची आठवण करून देतो आहे. मुंबईत महापालिका जिंकल्यावर नेमके शरद पवारांनी महाराष्ट्रात तशी पोकळीच निर्माण करून दिलेली होती. पुलोद मोडून पवारांनी १९८६ सालात पुन्हा कॉग्रेस पक्षात जाण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांनी जे कॉग्रेस विरोधातील नव्या तरूणाला नेतॄत्व दिलेले होते, त्यालाच वार्यावर सोडून दिलेले होते. तो तरूण पवारांसमवेत कॉग्रेसमध्ये गेला नाही, तर नव्या नेतृत्वाच्या शोधात होता आणि बाळासाहेबांनी ‘आता धोडदौड महाराष्ट्रात’ अशी घोषणा केली.</p><p><br /></p><p>राजकीय क्षेत्रात जेव्हा नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होते, तेव्हा सक्षम नेतृत्वाला उभारी घेण्याला पोषक वातावरण आपोआप निर्माण होत असते. मोदी युगात मनसे मागे पडली होती आणि मध्यंतरी पवारांच्या आहारी गेल्यामुळे राज ठाकरे अलगठलग पडून गेले. त्यानंतर त्यांनी स्वत:ला बरेच सावरलेले आहे. निदान चुकीच्या वेळी आगंतुक पवित्रा घेऊ नये, इतका संयम त्यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर दाखवला आहे. एक एक पाऊल जपून टाकताना ते दिसलेले आहेत. म्हणूनच त्यांचे आजचे मौन विचार करायला लावणारे आहे. तीन पक्षांचे सरकार बनवताना वा दोन्ही कॉग्रेस सोबत सत्तेसाठी जाताना शिवसेनेने ठराविक मतदाराच्या सदिच्छांना लाथ मारलेली आहेच. परंतु मुख्यमंत्रीपद मिळवताना केलेल्या तडजोडींनी अनेक स्वपक्षीयांनाही नाराज केलेले आहे. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसच्या कार्यकर्ते नेत्यांमध्ये जशी सत्ता झिरपलेली आहे, तशी ती शिवसेनेच्या तळागाळापर्यंत झिरपू शकली नसल्यामुळे नाराजी आहेच. पण कोरोनाचे आव्हान पेलताना संघटनेचा पुरता अभाव समोर आला आहे. पण त्यांच्या तुलनेत मनसेची शक्ती कमी असली तरी आपापल्या विभागात मनसेचे तरूण खुप धावपळ करताना लोकांना आढळत आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेचे अनेक जुनेजाणतेही आपापल्या घरात निष्क्रीय बसलेले आहेत. अशा प्रसंगात लोकांची मने जिंकणारा पराक्रम करण्याची क्षमता व इच्छा असलेल्या त्या शिवसैनिकाला नेतृत्व वा चालना देण्यात उद्धव ठाकरे अपयशी ठरले आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असा तरूण किंवा जुना उत्साही शिवसैनिक नेतृत्वासाठी आशाळभूत असतो आणि तो पुन्हा नेत्याचा शोध घेत असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तो भाजपा किंवा अन्य पक्षात जाऊ शकत नाही, तर शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेशी जुळणार्या दिशेने वळू शकतो.</p><p><br /></p><p>सामना वा शिवसेनेचे विविध प्रवक्ते कितीही बोलले, तरी आज ती जुनी शिवसेना सुप्तावस्थेत गेलेली आहे, याची खात्री बाळगावी. त्या सुप्तावस्थेतून तिला बाहेर काढण्याची क्षमता उद्धव ठाकरे यांच्यापाशी नाही. किंबहूना त्यांना शिवसेना म्हणजे आमदार वा निवडून आलेली मंडळी वाटतात. बाकीचा खराखुरा चमत्कार घडवणारा शिवसैनिक त्यांनी वार्यावर सोडलेला आहे. राज ठाकरे त्यांनाच हाताशी धरून नव्याने आपली घडी बसवायला मुहूर्त शोधत आहेत काय? तसा मुहूर्त वा वेळ येण्याच्या प्रतिक्षेत हा वाघ दबा धरून बसलेला आहे काय? यावेळी कुठल्याही बाजूने टोकाचे बोलण्यापेक्षा मराठी अस्मितेला चुचकारत, त्याच उसळत्या रक्ताच्या तरूणाला आपल्या पंखाखाली घेण्याचे विचार मनसेच्या डोक्यात असावेत काय? जेव्हा उघडपणे या सुप्तावस्थेचा भडका उडायची वेळ येईल, तेव्हा झेप घेऊन पुढे येण्याची प्रतिक्षा चालू आहे काय? लोकपाल आंदोलन, विविध घोटाळ्यांचा प्रचंड गाजावाजा चालू असतानाही नरेंद्र मोदी त्यापासून कटाक्षाने अलिप्त राहिले होते. प्रस्थापित युपीए सरकार पुर्ण बदनाम झाल्यावर लोकक्षोभाचे राजकीय नेतृत्व देण्याची योग्य वेळ आल्यावरच मोदींनी राजकीय आखाड्यात उडी घेतली होती. तोपर्यंत माध्यमांचा सगळा अवकाश अण्णा हजारे वा रामदेव इत्यादिंनी व्यापला असतानाही मोदींनी त्यात पुढाकार घेतला नव्हता. लोकभावनेवर स्वार होण्यासाठी योग्य वेळ निवडावी लागते आणि स्पर्धक नसताना त्यात सहज यश मिळवता येत असते. आपल्या भविष्यातील वाटचालीसाठी शिवसैनिकांचा भ्रमनिरास होण्याची प्रतिक्षा राज ठाकरे करीत असतील, तर अयोग्य म्हणता येणार नाही. कारण शिवसैनिकांना वा त्यासारखे तरूण असतात, त्यांना खंबीर धाडसी ठाकरे पुढे हवा असतो आणि राज ठाकरे यांनी त्याची चुणूक खुप आधीच दाखवून झाली आहे. मग हा वाघ दबा धरून बसला आहे काय? अशी शंका घ्यायला जागा आहे.</p><p><br /></p>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-49698365937446476522020-08-20T02:20:00.002-07:002020-08-20T02:20:13.423-07:00साहेबांच्या ‘कवडी’ची किंमत<p> </p><p><img alt="Satyamev Jayate: The politics behind Parth Pawar's cryptic tweet" height="346" src="https://akm-img-a-in.tosshub.com/sites/dailyo/fb_feed_images/story_image/202008/fb_parth-pawar_faceb_082020115521.jpg" width="614" /></p><p>नुकताच एक मोठा राजकीय भूकंप महाराष्ट्रात झाला. म्हणजेच त्याचे झटके सौम्य असले तरी तो शरद पवारांनी केलेला असल्याने त्यालाही भूकंप मानण्याची मराठी पत्रकारितेची एक परंपरा आहे. त्यामुळे त्याला भूकंप संबोधणे भाग आहे. झाले असे, की एका बैठकीतून पवार बाहेर पडत असताना काही पत्रकारांनी त्यांना गाठले आणि त्यांचे नातू पार्थ पवार यांच्या वर्तनाविषयी प्रश्न विचारला. त्यावर अधिक तपशीलात न बोलता साहेबांनी तो प्रश्नच झटकून टाकला. म्हणजे उत्तर टाळले असे नाही, तर गोलमाल उत्तर दिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या प्रचार सभेतील एका विधानाची गंभीर दखल घेऊन खास मुलाखतीतही त्याचा प्रतिवाद करण्याचे अगत्य दाखवणार्या पवारांनी, पार्थचा विषय असा झटकून टाकणे चमत्कारीक होते. पण साहेबांनी झटकले तरी महत्वाचे असते आणि त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले तरी मास्टरस्ट्रोक असल्याने त्याची दखल माध्यमे घेत असतात. सहाजिकच पार्थविषयी पवार काय बोलले, त्याला राजकीय महत्व प्राप्त होणारच. त्यांनी त्या एका दगडात किती पक्षी मारले, त्याची मोजणी तात्काळ सुरू झाली. कुठे मेलेला पक्षी सापडलाच नाही तर पिसे गोळा करून पराचा कावळा करण्याला पर्याय नसतो ना? असो मुद्दा असा की पार्थ पवार या नातवासाठी माढ्यातून लोकसभेची उमेदवारी सोडणार्या साहेबांनी अचानक त्याला कवडीची किंमत देत नसल्याचे विधान का करावे? यात कवडीचे मोल कोणाचे आहे? पार्थ कवडीमोल आहे की साहेबांच्या कवडीचे मोल मोठे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवीत. पण साहेब बोलले मग पक्षी किती मेले त्याचा शोध घेताना असे प्रश्न डोक्यात येणार कुठून? तुम्ही आम्ही ज्याला कवडी म्हणतो तितकीच पवारांची कवडी मूल्यहीन असते का?</p><p><br /></p><p>१९८० च्या सुमारास आम्ही काही मित्रमंडळी आपल्या कुटुंबासह दिल्ली आगरा फ़िरायला गेलेले होतो. त्यापैकी फ़त्तेपुर सिक्रीला गेलो असताना एक गाईड आमच्याकडे धावत आला. खरेतर अशा भागात गेल्यावर अनेक गाईड तुमच्यावर झडपच घालत असतात. तिथेही तेच घडलेले होते. पण माझा ज्येष्ठ दिवंगत मित्र वसंत सोपारकर याने त्यांना झटकून टाकलेले होते. आम्हाला गाईडच नको असल्याचे सांगून कटकट संपवली होती. मग दुरवर ताटकळत असलेला हा मध्यमवयाचा गाईड पुढे सरसावला आणि तोच गाईड करील असा आग्रह धरून बसला. त्याला पैसे विचारले तर म्हणाला २५ रुपये. तेव्हा ही रक्कम मोठी होती. तसे बोलल्यावर उत्तरला पैसे देण्याचा आग्रह नाही, पण गाईड मलाच करायचे आहे. पसंत नाही पडल्यास एकही पैसा देऊ नका. मला त्याचे खुप नवल वाटले आणि त्याला होकार भरला. त्याने तो परिसर छान समजावून सांगितला, शेरोशायरीपासून इतिहासाचे अनेक दाखले देत त्याने सर्वकाही दाखवले. अखेरीस मी त्याला म्हटले, मिया आपले २५ रुपये कमाये है. तेव्हा कुठे त्याची कळी खुलली आणि हट्टाचे रहस्य त्याने उलगडून सांगितले. तो हिस्टरी सोसायटीचा गाईड होता आणि रोज तिथे येत असला तरी त्याच्या मनपसंत लोकांनाच गाईड करायचा. अन्यथा सरकार नियुक्त असल्याने सन्माननीय परदेशी पाहुण्यांनाच गाईड करण्याचे काम त्याचे होते. ते ऐकून धक्का बसला. शिवाय त्याने अन्य गाईड कसे पर्यटकांना दंतकथा वा वाटेल ते रंगवून सांगतात, त्याचेही किस्से खुप ऐकवले. त्यापैकी एक किस्सा पवारांचे ताजे विधान ऐकल्यावर आठवला.</p><p><br /></p><p>आपण सर्वांनी इतिहासाची ओळख होताना एक गोष्ट नक्की ऐकलेली आहे. औरंगजेब हा बादशहा असला तरी टोप्या विणून त्यावर गुजराण करायचा. तो धर्मभिरू होता हे आपण ऐकलेले आहे. टोपी काय किंमतीची असते? ती विणायला किती वेळ लागतो? बादशाहीच्या कामातून सवड काढून औरंगजेब किती टोप्या विणत असेल आणि त्याची कमाई किती असेल, याचा विचारही आपल्या मनाला शिवत नाही. त्यामुळे आपण नुसते तितकेच वाक्य ऐकून भारावून जातो. त्याचा खुलासा करताना हा गाईड म्हणाला, इथेच गल्लत होत असते. खुद्द बादशहाने विणलेली टोपी किरकोळ किंमतीत कोण विकत घेईल सांगा? तुम्ही आम्ही टोपी विणली वा चित्र रंगवले तर त्याची बाजारातली किंमत किती असेल? दहाबारा रुपयांनाही कोणी विकत घेणार नाही. पण कोणा राष्ट्रपतीने वा अशा सेलेब्रिटीने एखादे चित्र काढले; तर लाखोच्या किंमतीतच विकले जाणार ना? तिथे चित्राला किंमत नसते तर चित्र काढणार्याची किंमत खरेदीदाराने भरायची असते. इथे हिंदूस्तानचा बादशहाने विणलेली टोपी किती मोहरांना विकली जात असेल, त्याची नुसती कल्पना करा. आम्ही त्याच्यावर म्हणूनच खुश होतो. अशी माणसे सहजगत्या किती नवा दृष्टीकोन देऊन जातात ना? बादशहाने फ़राटे मारलेले असले तरी त्याचे गुणगान करून कौतुकाचा वर्षाव होण्याला पर्याय नसतो. तर आठवडाभरात विणलेल्या एका टोपीची किंमत त्याला किती मिळत असेल? इथे निकष लक्षात घ्यावा लागत असतो. तुमची आमची कवडी आणि पवार साहेबांची कवडी म्हणुन सारखी नसते.</p><p><br /></p><p>काही वर्षापुर्वी अण्णा द्रमुकच्या कुणा नेत्याने जयललिता यांच्यावरचे पुस्तक प्रकाशित केले होते आणि प्रकाशन समारंभाच्या व्यासपीठावरच त्याच्या पाच हजार प्रति संपून गेल्याची घोषणा झाली होती. मंचावरच्या प्रत्येकानेच प्रत्येकी शंभर दोनशे प्रति विकत घेतलेल्या होत्या. त्यापैकी कितीजणांनी ते पुस्तक उघडून वाचले असेल तोही एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. यातली गंमत त्या गाईडने कथन केलेल्या एका गोष्टीमुळे समजू शकते. नऊ वर्षापुर्वी ममता बानर्जी बंगालमध्ये प्रचंड बहूमताने निवडून आल्यावर त्यांच्याबाबतीत असाच कौतुकाचा वर्षाव सुरू झालेला होता. पक्षाच्या प्रचारासाठी निधी उभारताना त्यांनी काढलेल्या चित्रांच्या विक्रीतून खुप पैसा उभारला गेला, असे सांगण्यात आलेले होते. देशात नावाजलेल्या अनेक चित्रकारांमध्ये ममतांचा उल्लेख कधी आलेला नाही. मग निवडणूक निधी उभारण्याइतक्या महागड्या चित्रांच्या कलाकृती ममतांनी कधी निर्माण केल्या? तसा प्रश्नही कुणा पत्रकाराला पडलेला नव्हता. पण त्यांच्या कारकिर्दीला पाच वर्षे पुर्ण होत असताना बंगाल, आसाम ओडीशा अशा पुर्वेकडील राज्यात अनेक चिटफ़ंड घोटाळे उघडकीस येऊ लागले. तेव्हा ममतांच्या कलाकृतींच्या कौशल्याचे रहस्य उलगडत गेले. लाखो गरीब मध्यमवर्गियांच्या कष्टाच्या कमाईतले पैसे अधिक मोठ्या परतफ़ेडीचे आमिष दाखवून लंपास करणार्या चिटफ़ंडवाल्यांनीच ममतांची बहुतांश चित्रे विकत घेतलेली होती. हा योगायोग म्हणायचा. एकेक चित्र कोट्यवधींना विकले गेले होते आणि तृणमूल कॉग्रेसचा निवडणूक फ़ंड उभा राहिला होता.</p><p><br /></p><p>युपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात एअर इंडिया डबघाईला गेल्याचा खुप गवगवा झाला आणि त्याची उलाढाल व जमाखर्च तपासला गेला असताना अशाच एका औरंगजेबाचा शोध लागलेला होता. त्याचे नाव श्रीमती अन्थोनी असे होते. त्या संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांच्या पत्नी होत्या. एअर इंडियाचे हिशोब तपासले गेले नसते तर कदाचित जगाला संरक्षणमंत्र्यांची पत्नी इतकी हुन्नरी चित्रकार असल्याचा शोध कधीच लागला नसता. असो, याचा अर्थ सर्व अशा गोष्टी बोगस वा भ्रष्ट असतात, असेही मानायचे कारण नाही. शब्दात अडकू नये इतकेच सांगायचे आहे. जेव्हा सचिन तेंडूलकर आपली एखादी बॅट लिलावात विकायला काढतो, तेव्हा तिला नुसती बॅट म्हणून कोणी किंमत देत नाही. सचिनकडे अशा अनेक बॅटी आहेत आणि त्यांचा इतिहास असतो. अमूक सामन्यात विजयी फ़टका मारलेली किंवा कुठल्या मैदानात विक्रम साजरा केलेली बॅट असू शकते. तेव्हा बॅटला इतकी किंमत असे निश्चीत ठरलेले नसते. बॅट कोणाची कुठली तिचा इतिहास काय, यानुसार किंमत ठरत असते. सहाजिकच आपल्या नातवाच्या काही वक्तव्याला वा त्याच्या भूमिकेला आपण कवडीची किंमत देत नाही; असे खुद्द पवार साहेब म्हणतात, तेव्हा त्यांच्या लेखी कवडी म्हणजे किती मोलाची असते, तेही लक्षात घ्यावे लागते. पवारांनी पार्थचे नाव घेऊन कवडीची भाषा वापरलेली नाही. मग ते रोहितविषयी बोलले आहेत का? बिलकुल नाही. प्रश्न पार्थच्या भूमिकेविषयी असेल तर उत्तरही पार्थच्याच संदर्भात आलेले असणार आणि म्हणून पार्थच्या लेखी कवडीचे मोल किती तेही बघावे लागेल ना? नुसते दगडात पक्षी किती मेले त्यांची पिसे काढून मोजण्यात काय हाती लागणार?</p><p><br /></p><p>चर्चा रंगल्यात की पार्थ अपरीपक्व आहे, असेही साहेब म्हणाले. त्यांनी रागावून म्हटले की संयमाने उद्गार काढले, याचा खुप उहापोह झाला. किंबहूना पार्थ लोकसभेला उभा होता आणि आजोबांनीच त्याला पक्षाची उमेदवारी दिल्याचाही अगत्याने उल्लेख झाला. पण आजोबा व नातवांचे मूल्यांकन करताना त्यांच्यातला एक्सचेंज रेट काय आहे, त्याची दखलही कोणी घेऊ नये का? लोकसभेला राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे उमेदवार म्हणून पार्थ पवारांनी जो अर्ज भरला होता, तेव्हा त्यांनी आपल्या उत्पन्नाचेही विवरण दिलेले आहे. त्यात आजोबा व नातवाचा एक्सचेंज रेट आला आहे. आपण विसरून गेलोय का? त्या प्रतिज्ञापत्रात पार्थ पवार यांनी एक महत्वाचा तपशील दिलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आजोबांना तब्बल ७० लाख रुपये कर्जावू दिल्याचे म्हटलेले होते. मग पार्थाची किंमत कवडीचीही नाही, असे मानुन चालेल का? की पवारांच्या हिशोबात सत्तर लाख रुपयेही कवडीमोल असतात? पवारांची कवडीही सत्तर लाखापेक्षा अधिक किंमतीची असते, असे त्यांना सांगायचे आहे काय? आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना जे काही कवडीमोल वाटते, त्याची किंमत एकदोन रुपयेही नाही म्हणून आपण जे शब्द वापरतो, ते साहेबांच्या व्यवहाराला लागू होत नाहीत. पवारांचा शब्दकोष आपल्यापेक्षा पुर्णपणे वेगळा आहे. औरंगजेबाने विणलेल्या टोप्या, ममता वा श्रीमती अन्थोनी यांनी रंगवलेली चित्रे किंवा सचिनची बॅट आणि पवारांच्या व्यवहारातील कवडी; यांचा एक स्वतंत्र दर्जा असतो. त्यांच्या मोजपट्टीने आपली चित्रे, टोप्या, बॅट वा कवडी मोजली जात नसते. हे विवरण लक्षात घेतल्यास समजू शकेल, की साहेबांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारलेले नसून पार्थ अजून कवडीही कमावण्याच्या योग्यतेचा झालेला नाही, किंवा त्याला राजकारणातले ‘चलन-वलन’ समजू लागलेले नाही असे म्हणायचे असू शकते.</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-10322336125803999512020-08-20T02:17:00.004-07:002020-08-20T02:17:57.221-07:00पुरोगाम्यांच्या नाकावर टिच्चून<p> <img alt="Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan Images: Bhumi Pujan Images Photos and Videos" height="481" src="https://images.jagran.com/naidunia/ndnimg/05082020/05_08_2020-pm_modi05d_202085_131414.jpg" width="640" /></p><p>५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत एका भव्य मंदिरासाठी भूमीपूजन झाले आणि ते मनोभावे उरकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा राजधानी दिल्लीला रवाना झाले. या एका समारंभाच्या निमीत्ताने जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयास झाला, त्याकडे ढुंकूनही न बघता त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले आणि पुन्हा एकदा जनभावनेवर स्वार होऊन हा नेता विजेत्यासारखा राजधानीत परतला. हे आता नित्याचे झाले आहे. क्वचित मोदींनाही आजकाल अशा आपल्या यशाचे फ़ारसे महत्व वाटेनासे झालेले असावे. अन्यथा त्यांनी विजयी मुद्रेने अयोध्येत वा दिल्लीत आपली चर्या दाखवली असती. पण अत्यंत निरभ्र मुद्रेने त्यांनी हा सोहळा कर्तव्य म्हणून पार पाडला. त्यांच्या विरोधकांसाठी ही खरी चिंतेची बाब आहे. कारण तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने त्यांनाच भूमीपूजनाचा मान दिला, ही तशी खुप मोठी गोष्ट होती. कारण हा संघर्ष वा विवाद कित्येक वर्षांचा व दशकांचा होता. तो मार्गी लावल्याचे श्रेय मोदींना आधीच मिळालेले होते. त्याच्या तुलनेत भूमीपूजनाचा सन्मान मोठा नाही. पण त्यांचे विरोधक मोदींच्या दृष्टीने मोठ्या नसलेल्या गोष्टीही पंतप्रधानांसाठी मोठ्या करून ठेवत असतात. जितका आटापिटा बाबरी वाचवण्यासाठी चालला होता, तितकाच जणू मोदींना तो भूमीपूजनाचा मान मिळू नये म्हणूनही चालला होता. त्यातही मजेची गोष्ट म्हणजे सतत मंदिराला विरोध करणारेच रामायणाचे हवाले देऊन नवनवे आक्षेप उभे करीत होते. मंदिराला विरोध करण्यात काही तथ्य राहिले नाही तर त्याच्या भूमीपुजनाला अपशकून करण्यात धन्यता मानली जात होती. यापेक्षा दुसरा कुठला केविलवाणा प्रकार असू शकेल?</p><p><br /></p><p>युपीएची सत्ता असताना मुळातच राम नावाचा काही इतिहास नाही आणि ती निव्वळ कल्पना असल्याचे कोर्टात दावे करणार्या कॉग्रेस पक्षाला त्या मंदिराला शुभेच्छा देण्याची नामुष्की आली. यापेक्षा श्रीरामाची महता आणखी काय मोठी असू शकते. पण त्याच्याही पुढे जाऊन राम हा कसा भारतीयांच्या मनामनात व कणाकणात वसलेला आहे, त्याचेही युक्तीवाद जोरात चालले होते. एका दिवट्याने तर श्रीरामाचा सातबाराही काढला. रामाचा सातबारा भाजपाच्या नावावर केलेला नाही असले बरळणारा मंत्री नेमका त्याच मंत्रिमंडळात आहे, ज्यांनी सत्तेत येण्यापुर्वी शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली होती. तो कितपत कोरा झाला, ते सामान्य शेतकरीच सांगू शकेल. पण तो कोराच आहे असे सांगून आता पुरोगामीच त्यावरही आपले नाव टाकून घ्यायला धावत सुटले, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कोणाला भूमीपूजनापेक्षा कोरोनाची महत्ता व प्राधान्य आठवले. तर कोणाला श्रीराम किती समावेशक होते त्याचे साक्षात्कार होऊ लागलेले आहेत. मुद्दा इतकाच की हा शहाणपणा त्यांना मागल्या दोनतीन दशकात कशाला सुचला नव्हता? तो सुचला असता, तर मुळातच हा इतका वादाचा विषय झाला नसता, किंवा त्यातून रक्तपातापर्यंतची दुर्दशा भारतीय समाजाच्या वाट्याला आली नसती. आपली सर्व राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावून सर्व मार्गाने मंदिराच्या उभारणीला विरोध करण्यात कॉग्रेसची दोन दशके खर्ची पडली. पण आता त्यांना मंदिराच्या प्रयासातही हिस्सा हवा आहे. त्यामुळे अकस्मात अनेक पुरोगाम्यांना अयोध्येच्या त्या वादग्रस्त मंदिराचाचे दरवाजे राजीव गांधीनीच प्रथम उघडल्याच्या आठवणी आल्या आहेत.</p><p><br /></p><p>तेही खरेच आहे. जेव्हा शहाबानू खटल्याचा निकाल लागून त्यावर मुस्लिम मुल्लामौलवी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आक्षेप घेतला, तेव्हा राजीव गांधी प्रचंड बहूमत पाठीशी असतानाही त्या जातीयवादी धर्मांधतेला शरण गेले होते. त्यांनी संसदेतील पाशवी बळाचा वापर करून एका वृद्ध मुस्लिम महिलेने कोर्टातून मिळवलेल्या न्यायावर बोळा फ़िरवला होता. तिथून सगळी गडबड सुरू झाली. शहाबानू खटल्याचा निर्णय फ़िरवण्याच्या पापातून मुक्त होण्यासाठीच राजीवनी अयोध्येतील मंदिराचे दार बंद उघडले होते. पण ते बंद कोणी कधी केले, त्याच्याबद्दल मात्र कोणी पुरोगामी वा कॉग्रेसवाला बोलणार नाही. आपल्यावर बसलेला मुस्लिमधार्जिणेपणाचा कलंक पुसण्यासाठीच राजीव गांधींनी ती दारे उघडली होती आणि तिथे शीलान्यास करण्याची परवानगी दिलेली होती. त्यातून नंतरच्या काळात जन्मभूमी मुक्तीची चळवळ सुरू झाली. त्यामुळे राजीव किंवा कॉग्रेस यांना मंदिराच्या मुक्तीचे श्रेय द्यावे की त्यांच्याच प्रयत्नांनी हिंदूत्वाची जबरदस्त प्रतिक्रीया उमटण्याचे श्रेय द्यावे असा प्रश्न आहे. हिंदूत्ववादी राजकीय पक्षांना आपल्या प्रचारातून वा आंदोलनातून जितकी जनजागृती करता आलेली नव्हती, त्याच्या अनेकपटींनी मोठे काम राजीव गांधींच्या त्या राजकीय प्रशासनिक घिसाडघाईने करून टाकले. त्यांनी मंदिराचे दरवाजे उघडले आणि त्यावर विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी बंदी घातली. त्यामुळे विषय चिघळत गेला, तिथूनच पुरोगामीत्वावी कबर खणली जाण्याला वेग आला. कारण पुढल्या काळात पुरोगामी वा सेक्युलर विचारशारा इस्लामी जिहादींनी जणू ओलिसच ठेवली. आजकाल तर पुरोगाम्यांनी राजकारणाला जिहाद बनवून टाकलेले आहे.</p><p><br /></p><p>पण सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आता आपण कुठे फ़सलोय त्याचे भान पुरोगाम्यांना येऊ लागले आहे आणि त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. त्यामुळेच आपण मंदिराचे विरोधक कधीच नव्हतो असा एक पवित्रा घेतला जात आहे. त्यासाठी रामराज्य म्हणजे काय ते सांगण्याची स्पर्धाच पुरोगाम्यांमध्ये सुरू झाली आहे. मुठभर मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्यासाठी आपल्या भूमिका व विचारधारा गहाण टाकण्यातून ही दुर्दशा झाली आहे. मात्र त्या गडबडीत देशातला मोठा मतदार घटक आपल्या हातून निसटला त्याची हळूहळू जाणिव येते आहे. पण माघार कुठे व कशी घ्यायची ही समस्या आहे. त्यामुळे यापुढे श्रीराम हाच कसा पुरोगामी वा सेक्युलर आहे, त्याची प्रवचने ऐकायची आपण तयारी ठेवली पाहिजे. महान बुद्धीमंत व कॉग्रेसचे विद्यमान खासदार कुमार केतकर दोन वर्षापुर्वी एका व्याख्यानात म्हणाले होते, स्वर्गातून खुद्द प्रभू श्रीराम अवतरले तरी २०१९ सालच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींचा पराभव थोपवू शकत नाहीत. आपली किमया काय आहे, ते प्रभूने वर्षभरापुर्वीच सिद्ध केले आहे. त्यामुळे बहुधा आता त्याच श्रीरामाने कॉग्रेसला वा पुरोगाम्यांना वाचवावे, असे साकडे केतकरांच्याच माध्यमातून भगवंताला घातले गेले तर नवल वाटायला नको. कारण केतकर इतके दिग्गज विद्वान आहेत की खुद्द श्रीरामानेच मार्क्सवादाची प्रस्तावना कशी लिहीली आहे, तेही सांगू शकतील. मात्र या निमीत्ताने अवघ्य्या सहा वर्षात मोदींनी तीन कळीचे मुद्दे निकालात काढलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे आणि अजून पुरोगाम्यांना मोदी नामक कोड्याचे उत्तरही शोधता आलेले नाही, हेही सत्य आहे. पंतप्रधानांचे अयोध्येत जाणे व भूमीपूजनाला उपस्थित रहाणे धार्मिक असण्यापेक्षाही पुरोगाम्यांच्या नाकावर टिच़्चून राष्ट्रीयत्वातले हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी होते आणि त्याची प्रचिती आली.</p><p><br /></p>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-19991911702526020022020-08-18T07:46:00.003-07:002020-08-18T07:46:33.623-07:00बंगलुरूने दिलेला धडा<p> <img alt="Bengaluru violence: To recover costs, govt to ask HC for claims ..." height="342" src="https://images.indianexpress.com/2020/08/Bengaluru-violence-5.jpg" width="614" /></p><p><br /></p><p>शीर्षक वाचले तर कोणाला वाटेल की त्यातून आपले राजकीय नेते काही धडा घेतील. पण भारतातले किंबहूना जगातले नेते, सहसा अशा घटनांपासून काहीही शिकत नाहीत. म्हणून तर तशाच घटना सातत्याने घडत असतात आणि त्यात अनेक दिग्गज राजकारणी नेत्यांचा बळी गेलेला आहे. जे बंगलुरू येथे घडले ते प्रथमच घडले; असेही नाही. सहा महिन्यांपुर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात आलेले होते आणि त्यांच्या राजधानी दिल्लीतल्या कार्यक्रमाचा मुहूर्त साधून अशीच दंगल पेटवून देण्यात आलेली होती. त्यातले धागेदोरे आता उघडकीस येत आहेत आणि त्यामागची संपुर्ण योजनाही समोर आणली जात आहे. म्हणून बंगलूरूची घटना टाळता आलेली नाही. कारण अशा दंगली घडवणार्यांना स्थानिक लोक वा विषयाशी कुठलेही कर्तव्य नसते. त्या अर्थाने अठरा वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये भडकलेल्या दंगलीलाही स्थानिक असे कुठलेही कारण नव्हते. फ़क्त निमीत्त मिळालेले होते आणि असे निमीत्त पुरवणारेच त्या हिंसाचाराचे खरेखुरे मुख्य सुत्रधार असतात. पण प्रत्यक्ष हिंसा वा दंगल घडत असताना ते तिथून मैलोगणती दुर असतात आणि त्यांना त्यातले आरोपी म्हणून समोर आणणे शक्य असते असे बिलकुल नाही. दिल्ली, बंगलुरू वा अगदी महाराष्ट्रात कोरेगाव भीमा येथे उसळलेली दंगल आठवा. तपासानंतर त्यांचे सापडलेले धागेदोरे खुप दूरवर पसरलेले होते. अलिकडल्या काळात अशा घटना योजनाबद्ध रितीने मुद्दाम घडवल्या जातात आणि त्यासाठी स्थानिक निमीत्त शोधले जाते, असेच आढळून येईल. दिल्ली वा तत्पुर्वी जमिया मिलीया विद्यापीठात उसळलेल्या हिंसाचाराला तर स्थानिक काही निमीत्त नव्हते. तेव्हा तात्विक निमीत्त उपलब्ध करून देणारी टोळी आपल्याला उजळमाथ्याने फ़िरताना दिसू शकेल. समाजातले प्रतिष्ठीत वा उच्चपदस्थ म्हणून हे लोक मिरवताना दिसतील. पण सहसा त्यांचा हिडीस चेहरा समोर येत नाही.</p><p><br /></p><p>बंगलुरूकडे वळण्यापुर्वी आपण कोरेगाव भीमा वा एल्गार परिषदेचा तपशील तपासू शकतो. तिथेही जाणिवपुर्वक एका दलित सोहळ्याची पार्श्वभूमी वापरली गेली. ज्या दिवशी प्रतिवर्षी मोठ्या संख्येने दलित समाज विजयस्तंभाला अभिवादन करायला तिथे जात असतो, त्याच्या आदल्या दिवशी चिथावणीखोर भाषा वापरणारी परिषद योजण्यात आली होती. तिथे रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवण्याची भाषा उत्स्फ़ुर्त बिलकुल नव्हती. त्यात सहभागी झालेली मंडळी दिल्लीच्या केंद्रीय विद्यापीठाचे विद्यार्थी व प्राध्यापक म्हणून अशा विचारांचा फ़ैलाव करीत असतात. त्यांनीच संसद भवनाचा हल्लेखोर अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीला न्यायालयीन हत्या ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे आणि त्याच्यासह काश्मिरातील घातपात्यांचे उदात्तीकरण करण्याचा आटापिटा नित्यनेमाने केलेला दिसू शकेल. त्यापैकीच काहीजण नक्षलवादी कारवायांचे समर्थन करताना आढळतील वा त्यांच्या बचावासाठी अगत्याने पुढे येताना आपण बघितलेले आहेत. गुजरात दंगलीचे स्तोम माजवून यांनीच हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टापर्यंत दंगलखोर मंडळींना आश्रय देण्यात पुढाकार घेतलेला होता. भारतविरोधी कुठल्याही कारवाया किंवा हालचालींचे समर्थन करताना ते आपली शक्ती बुद्धी पणाला लावताना आपण बघितले आहेत आणि तेच यातले खरे सुत्रधार असतात. पण जेव्हा तपासकाम सुरू होते आणि गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधले जातात, तेव्हा त्यांचा थेट संबंध सापडणार नाही. इतक्या साळसूदपणे ह्या गोष्टी योजलेल्या असतात. पुर्व दिल्लीच्या दंगलीतही आता तपासाअंती किती आधीपासून हिंसाचाराची तयारी झाली व सामग्रीची सज्जता राखण्यात आली, त्याचे पुरावे सापडलेले आहेत. पण शाहिनबाग प्रकरणात पुढे दिसणारा कोणीही त्यात सापडणार नाही. व्यवहारात त्यांनीच अशा प्रत्येक घटनाक्रमाला प्रेरणा व चालना दिल्याचे आपल्याला जाणवू शकते. फ़क्त ते कोर्टात सिद्ध करणे अशक्य असते. म्हणून त्यातला धडा शोधण्याची गरज आहे आणि त्यानुसारच कायदे बनवण्याची गरज आहे.</p><p><br /></p><p>अशा घटनांना रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे आहेत आणि त्यांच्या चाकोरीतून न्यायालये गुन्हेगारीला रोखण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण असे कायदे आपल्या कुठे गळफ़ास लावू शकतात, त्याचा पोलिसांपेक्षाही अशा सुत्रधारांनी बारकाईने अभ्यास केलेला आहे. म्हणूनच त्यातून आपण सहज निसटायचे आणि स्थानिक साथीदार बळी म्हणून पुढे करायचे; अशी त्यातली योजना असते. कुठल्या तरी उदात्त तत्व किंवा हेतूने भारावलेले असे खुप उत्साही बळी आत्मसमर्पणाला उतावळेच झालेले असतात. शिवाय पकडले गेल्यावर समर्थनाला नामचीन मंडळी पुढे येणार हेही त्यांना ठाऊक असते. पुर्व दिल्ली वा आता बंगलुरूच्या हिंसेचे आरोपी असोत, त्यांना यातले गुन्हेगार ठरवले जाते. पण तेही यातले बळीच असतात. त्यांना उदात्ततेच्या नावाखाली बळी दिले जात असते. पण खरे सुत्रधार मोकळे रहातात आणि पुढल्या घटनेसाठी नवा बळी शोधून नवी हिंसा घडवितच रहातात. कोरेगाव भीमाच्या निमीत्ताने अशाच खर्या सुत्रधारांपर्यंत प्रथमच तपासकाम जाऊन पोहोचले आणि त्यांचेही नावाजलेले ज्येष्ठ साध्या अटकेच्या निमीत्ताने चव्हाट्यावर आले होते. त्या दंगलीत मरण पावलेले दलित वा अन्य ग्रामस्थ यांच्या न्यायाची बाजू मांडायला यापैकी कोणी पुढे येत नाही. पण सुत्रधार पकडले जातात म्हटल्यावर किती तारांबळ उडली होती? दिल्लीच्या दंगलीतही तपासाचा रोख पीएफ़आय संघटनेच्या दिशेने जाऊ लागल्यावर भल्याभल्यांची पळापळ होऊन गेली होती. कारण उघड आहे. कितीही लोकांची धरपकड झाली म्हणून या सुत्रधारांना काळजी नसते. पुढले बळीचे बकरे शोधून कामाला लावणारे सुत्रधार सुरक्षित राहिले पाहिजेत, हा हट्ट असतो. बंगलुरूच्या बाबतीत सुरूवातीलाच या पीएफ़आय संघटनेकडे पोलिसांनी रोख वळवला आणि दंगलीच्या पाठीराख्यांची गोची झाली आहे. तात्काळ त्यात कॉग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपावर तोफ़ा डागणे सुरू केलेले आहे. पण भाजपाचा त्यात संबंधच कुठे येतो? मुळात चिथावणीखोर पोस्ट कॉग्रेस नेत्याच्या कोणा नातलगाची आहे, तर भाजपाचा संबंध काय?</p><p><br /></p><p>ज्या संघटनेकडे आता हिंसाचाराचा संशयित म्हणून बोट दाखवले जात आहे, तिच्याशी कॉग्रेसने सातत्याने मैत्रीच राखलेली आहे. ही संघटना मुळातच केरळातली आहे आणि दोन दशकापुर्वी बंदी घालण्यात आलेल्या सीमी नामे संघटनेच्या एका फ़ुटीर गटाने हा नवा उद्योग सुरू केला होता. त्याचे मुख्यालय केरळात असून आपल्या राजकीय सोयीनुसार कॉग्रेस व डाव्या आघाडीने वेळोवेळी त्या संघटनेला आश्रय देणे वा पाठीशी घालण्याचे पाप केले आहे. त्याचाच विस्तार कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकात झाला आणि विधानसभेच्या निवडणूकीत कॉग्रेसने त्या संघटनेचा पाठींबा मिळवण्यासाठी आटापिटा केलेला होता. त्याच संघटनेच्या सदस्य व म्होरक्यांनी बंगलुरूत हिंसाचार माजवला आहे आणि त्याला निमीत्त पुरवण्याचे काम कॉग्रेस आमदाराच्या नातेवाईकाने केलेले आहे. मग त्यात भाजपाचा संबंध काय? भाजपा सत्तेत आहे, म्हणून तर तात्काळ हिंसेला रोखण्यासाठी गोळीबारापर्यंत मजल गेली. कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असती तर त्या दंगलीचा संपुर्ण कर्नाटकात प्रादुर्भाव होण्यापर्यंत मुभा देण्यात आली नसती, असे कोणी सांगू शकणार आहे काय? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की ज्या गतीने एका सोशल मीडियात आलेल्या पोस्टवर हिंसक प्रतिक्रीया उमटली, ती उत्स्फ़ुर्त बिलकुल नव्हती. त्यामागे पुर्ण तयारी व सज्जता दिसलेली आहे. म्हणजेच सर्व सज्जता झाल्यावर फ़क्त निमीत्ताची प्रतिक्षा होती आणि ते निमीत्त एका सोशल माध्यमातील पोस्टने मिळालेले आअहे. मग ती पोस्ट जाणिवपुर्वक टाकलेली होती काय? संबंधित व्यक्तीने पोस्ट टाकली असेल वा कोणी हॅक करून त्याच्या खात्यावर पोस्ट टाकलेली असेल. पण त्यातून निमीत्त मिळाले म्हणजे बाकी सज्जता होती. ते निमीत्त नसते तर आणखी कुठले निमीत्त शोधून हिंसा झालीच असती. कारण हिंसेची तयारी पुर्ण झाली होती. निमीत्ताची प्रतिक्षा चालली होती. म्हणून शोध घ्यायचा तर हिंसक घटनेचा घेण्यापेक्षा त्यामागची तयारी व सज्जता कधीपासून झाली वा कोण ती करीत होते, त्याचा तपास झाला पाहिजे. तोच त्यातला धडा आहे. अर्थात शिकायचा असेल तर. कठपुतळी पकडून काही साध्य होत नाही, सुत्रधार बंदिस्त झाल्याशिवाय असले हिंसाचार थांबणारे नाहीत.</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-223664425552311722020-08-12T02:18:00.002-07:002020-08-12T02:18:25.514-07:00सुशांतने कोणाची झोप उडवलीय?<p> </p><p><img alt="Consensus on Uddhav Thackeray to lead new govt in Maha: Pawar ..." height="383" src="https://i2.wp.com/nagalandtoday.in/wp-content/uploads/2019/11/Uddhav-Thackeray-and-Sharad-Pawarjpg-Copy.jpg?fit=1200%2C749&ssl=1" width="614" /></p><p>सुशांतसिंग राजपूत याच्या शंकास्पद मृत्यूचे प्रकरण शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे एक असे प्रकरण आहे, की त्यातून राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. कारण त्यात ठामपणे सीबीआय चौकशीची मागणी पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेली होती आणि तितक्याच ठामपणे सरकारने त्याचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तशी मुंबई पोलिसांकडून हा तपास काढून घेण्याच्या मागणीचा पाठींबा वाढत असून; त्याचे राजकीय परिणामही दिसू लागले आहेत. अचानक उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे सुपुत्र त्यात उतरले आहेत. लोकसभेत पराभूत झालेले पार्थ पवार यांनी अज्ञातवासातून बाहेर येऊन प्रथमच एक राजकीय मागणी केली आणि ती नेमकी सुशांतच्या तपासाचे काम सीबीआयकडे देण्याची असावी, याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. कारण त्यांनी वक्तव्य करून वा जाहिर भाषणातून अशी मागणी केलेली नाही. त्यांनी तसे रितसर पत्रच राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सादर केलेले आहे. त्याचा अर्थ त्यांनी त्यासाठीचा कायदेशीर पुरावा ठरू शकणारा दस्तावेजच निर्माण केलेला आहे. त्याच प्रकरणाला चुड लावणारी अभिनेत्री कंगना राणावत हिने आपल्या विविध आरोपात राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना गोवण्याचा केलेला प्रयासही विसरता कामा नये. तरच त्यातले राजकारण उलगडू शकेल. कारण पर्यावरण मंत्री मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत आणि पार्थ पवार उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आहेत. मग सुशांतच्या मृत्यूच्या आडून राज्यातल्या महाआघाडी सरकारमधले कुरघोडीचे राजकारण रंगलेले आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. ही थोडी पार्श्वभूमी समजून घेतली तर राजकारणाचे धागेदोरे शोधता येऊ शकतील.</p><p><br /></p><p>शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही एका कार्यक्रमात भाग घेताना राज्याचे मुख्यमम्त्री घराबाहेर पडत नाहीत, रस्त्यावर दिसत नाहीत. फ़क्त टेलिव्हिजनवर दिसतात, असे चिमटे काढलेले आहेत. पण आदल्याच दिवशी मुख्यमंत्री थेट पुण्याला गेलेले होते. ते पुण्यात कोणत्या कार्यक्रमाला गेले, त्याचा खुलासा फ़ारसा झालेला नाही. अधिकार्यांच्या बैठका झाल्या. पण उद्धवरावांच्याच आग्रहाला ग्राह्य धरायचे तर अशा बैठका व्हिडीओ कॉन्फ़रन्सद्वारेही होऊ शकतात. अयोध्येतील भूमीपूजन त्या पद्धतीने होण्याचा मुद्दा मांडणार्या मुख्यमंत्र्यांना अचानक पुण्यात जाण्याचे कारण काय असेल? की उपमुख्यमंत्री पुण्यातच ठाण मांडून बसलेत आणि मुंबईत यायलाच राजी नाहीत, म्हणून स्वत: उद्धवराव पुण्याला पोहोचले? तसे असेल तर त्यामागे काही तातडीचे काम असू शकेल. ते काम व्हिडीओ माध्यमातून होऊ शकणारे नसावे. कारण तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यावर अनेक उपकरणे बोलाचाली वा संवाद परस्पर चित्रीत करून घेऊ शकतात. काही विषय तसेच असल्याने पुण्याला व्यक्तीगत जाण्याची निकड भासलेली असावी काय? अजितदादांना प्रत्यक्ष भेटून काही सांगावे, असे वाटल्याने तंत्रज्ञानाचा आग्रह विसरून मुख्यमंत्री पुण्याला पोहोचले होते काय? अनेक प्रश्न आहेत व त्यांची उत्तरे शोधुनही मिळत नाहीत. मात्र दुसरीकडे दिवसेदिवस सुशांतच्या शंकास्पद मृत्यूचे गुढ आहे, त्यापेक्षा त्याच्या पोलिस तपासाचे गुढ अधिक रहस्यमय होत चालले आहे. पोलिस जितका तपास करत आहेत, त्यातून कुठलाही उलगडा होण्यापेक्षा अधिकच रहस्ये व प्रश्न समोर येत आहेत. कारण महिना उलटून गेल्यावर आता विविध नेते व पक्ष त्यात उडी घेऊ लागले आहेत आणि जिथे ही घटना घडली, त्या राज्याचे कारभारी मात्र त्याची झाकपाक करून घेण्यात गर्क दिसतात.</p><p><br /></p><p>तब्बल एक महिना उलटून गेल्यावर सुशांतच्या कुटुंबियांनी चक्क बिहारची राजधानी पातण्यात त्याची गर्लफ़्रेन्ड रिया चक्रवर्ती हिच्या विरोधात फ़ौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नोंदलेला आहे आणि एकूणच मुंबईतील तपासाला वेगळे वळण लागून गेले. आधी मुंबईचे पोलिस खर्या संबंधितांना चौकशीला बोलवित नाहीत असा आरोप होता. त्यामध्ये करण जोहर इत्यादी नावे होती. चाळीसहून अधिक लोकांची चौकशी वा जबानी झाल्यावर आता पाटण्याच्या त्या फ़ौजदारी तक्रारीने धमाल उडवून दिलेली आहे. त्यात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या रिया चक्रवर्ती हिने आरंभी तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी केलेली होती. आता तिनेही भूमिका बदलली असून तपास मुंबईचे पोलिसच योग्य करती्ल, असे तिचे म्हणणे आहे. किंबहूना त्यासाठी तिने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. मग असा प्रश्न पडतो की आरंभीच्या काळात तिने सीबीआयची मागणी कशाला केलेली होती? हे तिचे बदलणे शंकास्पद नाही का? जोवर मुंबई तपासात तिच्याकडून कुठली जबानी घेतली गेली नाही, तोपर्यंत रियाला सीबीआयचा तपास विश्वासार्ह वाटत होता. पण कुटुंबियांनी तीच मागणी केल्यावर रियाने पवित्रा बदलण्याचे कारण काय? अगोदर तिचा मुंबई पोलिसांवर विश्वास कशाला नव्हता? की तिला मुंबई पोलिसांनी विश्वासात घेतल्यावर रियामध्ये बदल झाला आहे? असा कुठला विश्वास तिला मुंबई पोलिसांनी दिला आहे? अशा प्रश्नांची उत्तरे कुठे मिळत नाहीत. सर्व लोक सुशांतला न्याय मिळावा असा आग्रह धरतात. पण प्रत्येकाचा न्याय वेगवेगाळा असण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण सर्वांनाच न्यायापेक्षा तपासकामात जास्त रस आहे आणि त्यातही तपास कोण करणार, यालाही जास्त महत्व दिले जात आहे. थोडक्यात मृत्यू एकच असला तरी संबंधित प्रत्येकाला आपल्या इच्छेनुसार तपासकाम व्हावे असेच वाटते आहे. हा प्रकार चमत्कारीक नाही काय?</p><p><br /></p><p>जेव्हा सत्यशोधनात इतके मतभेद असतात, तेव्हा प्रत्येकाचे सत्य वेगवेगळे असण्याची शक्यता वाढत जाते. असा प्रकार फ़क्त सुशांतचे निकटवर्तिय, कुटुंबिय किंवा चित्रसृष्टीपुरते मर्यादित नाहीत. राजकारणातही तसेच मतभेद आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील एका पक्षाला त्यात मुंबई पोलिस हवेत आणि दुसर्या पक्षाला सीबीआयकडे तपास सोपवावा असे वाटते आहे. प्रत्येकजण आपली कातडी बचावण्यासाठी झटतो आहे, की अन्य कुणाला तरी गुंतवण्यासाठी डावपेच खेळतो आहे? शुक्रवारी विरोधी पक्ष भाजपाच्या काही नेत्यांनी सीबीआयची मागणी केली आणि काहीजणांनी तर तरूण मंत्री त्यात गुरफ़टला आहे, असेही आरोप केलेले आहेत. त्यामुळे एकूण प्रकरणाला अजब वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याहीपेक्षा एक वेगळी बाजू अशा मृत्यूला आहे. इतरवेळी कुठल्याही राजकीय सामाजिक विषयावर आपली बहूमोल मते व्यक्त करायला पुढे सरसावणार्या चित्रपटसॄष्टीची सुशांतच्या बाबतीत दातखिळी बसली आहे. गुजरातच्या दंगलीपासून अखलाखच्या सामुहिक हत्येपर्यंत कुठल्याही बाबतीत आपली अक्कल पाजळायला सरसावणारे जावेद अख्तर, मुकेश भट्ट इत्यादी एकाहून एक प्रतिभावंत मौन धारण करून गायब झालेले आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील एका गंभीर घटनेविषयी सार्वत्रिक चर्चा रंगलेली असताना त्यांचेही मौन चकीत करून सोडणारे आहे. अन्यथा संबंध नसतानाही अशी मंडळी जगासाठी चिंताक्रांत झालेली आपल्याला बघायला मिळत असतात. आपली प्रतिष्ठा व पुरस्कारही फ़ेकून द्यायला धावत सुटत असतात. पण सुशांत प्रकरणात मात्र त्यांची वाचा बसलेली आहे. याचा अर्थच कुठेतरी मोठे दहशतीचे वातावरण नक्की आहे. प्रत्येकाचे हातपाय वा शेपूट कुठे ना कुठे अडकलेले असणार. अगदी माध्यमातही नेहमी आक्रमक असणारे यावेळी तोंड संभाळून बोलताना दिसावेत, ही नवलाईची गोष्ट आहे.</p><p><br /></p><p>इथे माहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा संबंध कुठे येतो? अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात वास्तविक सीबीआयकडे तपासाचे काम गेले असते तर राज्याच्या व मुंबईच्या पोलिसांना दिलासा मिळू शकला असता. कारण निदान त्यांच्यामागे सतत कॅमेरा घेऊन धावणार्यांचा ससेमिरा तरी टळला असता. पण जितक्या आवेशात राज्याचे गृहमंत्री वा सरकार त्याला ठामपणे नकार देत आहेत, तेही शंकास्पद आहे. समजा केंद्राकडे तपासाचे काम गेल्याने राज्यातील सरकारचे अवमूल्यन अजिबात होत नाही. अनेकदा राज्येच डोक्याला ताप नको म्हणून केंद्राकडे वा सीबीआयकडे प्रकरणे सोपवित असतात. काही प्रसंगी संबंधितांना समाधानी करण्यासाठी न्यायालयेही राज्याकडून तपासकाम सीबीआयकडे सोपवीत असतात. पण जेव्हा आपणच तपास करण्याचा अट्टाहास राज्याकडून होतो, तेव्हा काहीतरी गडबड असल्याचा संशय वाढत जातो. विविध चिटफ़ंड प्रकरणात बंगालच्याच पोलिसांचा तपास संशयास्पद ठरला, तेव्हा ते काम सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेले होते. जितका तपास झाला होता, त्याचे दस्तावेज सोपवायचीही कोलकाता पोलिसांनी टाळाटाळ केलेली होती. फ़ार कशाला ती चौकशी करायला सीबीआयचे अधिकारी पोहोचले, तर ममतांनी त्यांनाच अटक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. कारण त्यात मनता बानर्जी व त्यांच्या पक्षाच्याच अनेक सहकार्यांचे हात गुंतले असल्याचे पुरावे समोर येत चालले होते. तिथे ममतांनी जसा कडाडून सीबीआयला विरोध केला, त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील सत्ताधार्यांचा तपास सोडण्याला असलेला नकार वेगळा आहे काय? जे सुशांत प्रकरणात आहे, तेच पालघरच्या तपासातही झालेले आहे. दोन्ही बाबतीत कोर्टापर्यंत सीबीआयची मागणी गेलेली आहे आणि त्यात राज्य सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. त्यामुळेच सुशांतच्या मृत्यू संदर्भाने होत असलेले आरोप व त्यावर सरकारचा पवित्रा गोंधळात टाकणारा आहे.</p><p><br /></p><p>इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. कंगनाने आरंभ केलेल्या दोषारोपामध्ये थेट मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवाचे नाव घेतलेले होते आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सुपुत्रानेच सीबीआयची मागणी केलेली आहे. याचा परस्पर संबंध जोडल्यास कुठेतरी महाविकास आघाडीत अंतर्गत कुरबुरी व कुरघोडीचे राजकारण सुरू झालेले आहे. ते पारनेर व सिन्नरच्या नगरसेवकांना फ़ोडण्यापुरता विषय नसून काही संकेत दिले जात आहेत. ऐंशी तासांच्या सरकारनंतर अजितदादा काय म्हणाले होते? योग्य वेळ आल्यावरच त्याचा खुलासा करीन. मात्र त्यांनी अजून तरी त्याविषयात खुलासा केलेला नाही आणि देवेंद्र फ़डणवीस तर त्यावर मोकळेपणाने आपल्या मुलाखतीत बोलून गेलेले आहेत. दादांची योग्य वेळ जवळ येत चालली आहे काय? त्यासाठी कुठले निमीत्त शोधले जाते आहे काय? लोकसभेत आपल्या पुत्राचा पुत्राचा झालेला पराभव दादांनी सहज पचवलेला आहे काय? की त्याची खदखद मनात अजूनही शिल्लक उरलेली आहे? कारण पवार कुटूंबातील पार्थ पवार ही पहिली व्यक्ती आहे, जिने सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव पत्करला आहे. त्याचे वैषम्य संपलेले असेल? की आता त्याचा एकूण हिशोब करण्याचाही प्रयास आहे? सुशांतचा शंकास्पद मृत्यू हे त्यासाठीचे निमीत्त होऊ शकेल काय? त्यात कंगनाने थेट कुणाचे नाव घेणे, मग पार्थ पवारांनी गृहमंत्र्यांना पत्र देणे आणि त्याच दरम्यान सुशांतच्या कुटुंबाने पाटण्यात वेगळा झिरो एफ़ आय आर दाखल करणे ह्या सर्व वेगवेगळ्या घटना आहेत काय? की पटकथेनुसार चाललेले नाटक आहे? सगळ्या जगाचे लक्ष राजस्थानात वेधलेले असताना महाराष्ट्रात काही हालचाली सुरू आहेत काय? त्याची सुत्रे एकाचवेळी दिल्ली, पाटणा व पुणे येथून हलवली जात असावीत काय? सुशांतच्या मृत्यूचे कथानक जितके गुढ आहे, तितकेच त्याच्या आधाराने इथे मुंबई महाराष्ट्राच्या राजकारणात होणारे काही प्रकार बुचकळ्यात टाकणारे आहेत ना?</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com28tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-64496925761744203232020-08-08T05:50:00.001-07:002020-08-08T05:50:11.855-07:00आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा<p> <img alt="Baba Shingote Archives - TV9 Marathi" src="https://d282wbz2keffpz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/08/06164341/Dainik-Punyanagari-Baba-Shingote.jpg" /></p><p><br /></p><p>गुरूवारी एका वृत्तसमुहाचे संस्थापक संपादक मुरलीधर शिंगोटे यांचे निधन झाले. वयाच्या ८२ व्या वर्षी देह ठेवतानाही हा माणुस अस्वस्थ असणार, याविषयी माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. कारण अस्वस्थता हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार होता. पुण्याच्या जुन्नर भागातील एका गावातून रोजगारासाठी मुंबईत पोहोचलेला एक तरूण कुठलेही मोठे स्वप्न उराशी बाळगून या मायानगरीत आला नव्हता. जगण्याची धडपड आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती इतकेच त्याचे पाठबळ होते. तेवढ्या बळावर त्याने एक मोठा वृत्तसमुह पन्नास वर्षात उभा केला. त्यांची आजची ओळख अनेक वृत्तपत्रांचे संपादक संस्थापक अशी असली, तरी मुळातला हा हाडाचा विक्रेता होता. वृत्तपत्रासारखा माल बाजारात खपावा आणि वाचकाने वृत्तपत्र विकत घेऊन वाचलेच पाहिजे; असा हट्ट असलेला हा माणूस होता. त्याच विक्रेता म्हणून असलेल्या जिद्दीतून तो वृत्तपत्र चालवण्याकडे योगायोगाने ओढला गेला होता. अन्यथा त्याचा पत्रकारितेशी तसा पेशा म्हणून काडीमात्र संबंध नव्हता. पण विकायला मोठे वृत्तपत्र हातात नाही, तर आपणच वृत्तपत्र काढावे असा ध्यास त्याने केला. तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल त्याच्यापाशी नव्हते, तसेच त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली प्रतिभा वा लेखनाची कुवतही त्यांच्यापाशी नव्हती. पण अशा जिद्दी माणसाने गेल्या पाव शतकात एक मोठा वृत्तपत्र समुह उभा करून दाखवला. आज त्याची महत्ता अगत्याने सांगणे भाग आहे. कारण कोरोना व डिजिटल युगात त्याच छापील वृत्तजगताला मंदीने संकटात ओढलेले आहे. त्यावेळी मुरलीधर शिंगोटे हा दीपस्तंभ म्हणून पत्रकारांना बघता आले पाहिजे. तर प्राप्त परिस्थितीवर मात करता येईल.</p><p>माझा आणि मुरलीधर शिंगोटे यांचा संबंध त्यांनी स्वत:चे वृत्तपत्र सुरू केल्यानंतर आला आणि तोही योगायोग होता. मुळात वृत्तपत्र वितरणातली त्यांची कारकिर्द खुप मोठी होती. बुवा दांगट यांच्याच गावचे असल्याने तरूणपणी शिंगोटे यांनी बुवांपाशीच उमेदवारी केली. पण फ़ावल्या वेळात त्यांनी भायखळा स्थानकानजिक आर. बी. मोरे या आणखी एका दिग्गज वितरकाकडेही काम केले. १९५०-६० च्या जमान्यात मुंबईतले हे दोन वितरणाचे सम्राटच होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्मिक या साप्ताहिकाचा आरंभ बुवा दांगट यांनीच दिलेल्या पाच हजार रुपयातून झाला होता, यात बुवांची महत्ता समजू शकते. अशा वितरकाकडे उमेदवारी करताना शिंगोटे यांनी त्यातले अनेक बारकावे शिकून घेतले होते आणि फ़ावल्या वेळात मोरे यांच्याकडे जाऊन अधिकची माहिती मिळवत, त्या व्यवसायाच्या खाचाखोचा अनुभवी लोकांकडून शिकलेल्या होत्या. त्यातून त्यांनी मिळवलेला अनुभव किंवा घेतलेले प्रशिक्षण, आज वृत्तपत्र व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक पदवीधरांनाही माहितीचा नसेल. कुठे कुठले वृत्तपत्र किती खपू शकते आणि कुठल्या हेडलाईनला किती प्रतिसाद मिळू शकतो, याचे आडाखे बांधून त्यांनी आपला जम बसवला आणि अनेक नव्या वृत्तपत्रांनाही मुंबईच्या परिसरात प्रस्थापित केलेले होते. २००० नंतरच्या काळात तर नवे वृत्तपत्र काढायचे, मग वितरक मुरलीशेठच असावा, असा दंडक तयार झाला होता. पण स्वत:ची वृत्तपत्रे काढल्यावर या माणसाने साठी उलटलेली असतानाही अनेकदा अवघा महाराष्ट्र पालथा घातला होता. जिल्हे तालुके व त्यात कुठेही कुठले वृत्तपत्र किती चालते किंवा का चालते; त्याची इत्थंभूत माहिती त्याच्या मेंदूत नोंदलेली असायची. </p><p>‘नवाकाळ’ दैनिकाला शून्यातून उभे करताना जितकी निळूभाऊ खाडीलकरांची समर्थ लेखणी कामाची ठरली, तितकेच मुरलीशर शिंगोटे यांच्या वितरणाच्या कौशल्याची किमया त्यात सामावलेली होती. जेव्हा नवाकाळचा खप सांगण्यासारखा नव्हता, तेव्हा त्याच्या वितरणाची जबाबदारी शिंगोटे यांनी घेतली. त्यासाठी आवश्यक डिपॉझिट भरायलाही त्यांच्यापाशी पैसे नव्हते आणि ते मागण्याइतकी क्षमता निळूभाऊंकडे नव्हती. त्यातून त्यांनी एकत्रितपणे ‘सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक नवाकाळ’ होण्यापर्यंत मजल मारली होती. वितरणासाठी हाताशी कुठली गाडी नव्हती की सहकारी नव्हते. तेव्हा एका एका स्टॉलवर सायकल दामटत नवाकाळच्या प्रतीचे वाटप करून शिंगोटे या क्षेत्रात उतरले होते. त्याच नवाकाळला नव्वदीच्या दशकात कित्येक लाखांचा खप मिळेपर्यंत ही जोडी चालली. पुढे त्यांच्यात मतभेद झाले आणि अकस्मात नवाकाळची एजन्सी निळूभाऊंनी काढून घेतली. तेव्हा शिंगोटे यांच्याकडे वितरणाच्या कामात गुंतलेल्या दोनशेच्या आसपास कामगारांचा ताफ़ा जमा झाला होता आणि एका रात्रीत त्यांना उद्यापासून काम नाही म्हणायची हिंमत या माणसाला झाली नाही. मग त्या सगळ्या कामगारांना पुरेल इतके काम देण्यासाठी आपलेच वृत्तपत्र चालू करण्याची खुळी कल्पना घेऊन शिंगोटे झपाटले. त्याचे स्वरूप आज एका मोठ्या वृत्तसमुहात झालेले आहे. त्याच कालखंडात त्यांची माझी भेट झाली. ज्या दिवशी त्यांच्याकडून नवाकाळची एजन्सी गेली, त्याच दिवशी त्यांनी ‘मुंबई चौफ़ेर’ नावाचे सांजदैनिक सुरू केलेले होते. तिथून त्यांची संपादक म्हणून कारकिर्द सुरू झाली. चार ओळींची बातमी लिहीण्याची क्षमता नसलेल्या माणसाचे हे नुसते धाडस नव्हते, तर खुळेपणाच म्हटला पाहिजे. </p><p>तशी जुळवाजुळव त्यांनी केली आणि नव्या दैनिकाची जाहिरातही केलेली होती. फ़ार थोड्या लोकांना आज ठाऊक असेल, की त्या दैनिकाचा संपादक म्हणून त्यांनी साहित्यिक ह मो मराठे यांच्या नावाशी घोषणा केलेली होती. पण बोलणी पुर्ण होण्यापुर्वीच जाहिरात केल्याने मराठे चिडले व त्यांनी सहभागी व्हायला नकार दिला. मग संपादकाचे काय करणार? शिंगोटे यांनी बेधडक आपलेच नाव संपादक म्हणून लावले. पण १ मे १९९४ रोजी नव्या दैनिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध केलाच. आपलाच एक विक्रेता संपादक असल्याने मुंबईभरच्या विक्रेत्यांचा पाठींबा त्यांना मिळाला, तरी त्या पेपरला आकार व चेहरा नव्हता. अशावेळी अशोक शिंदे या दुसर्या वितरकाने माझ्याशी शिंगोटे यांची भेट करून दिली आणि तिथून मलाही नवी ओळख मिळाली. तोपर्यंत मी अनेक वर्तमानपत्रात कामे नोकर्या केल्या होत्या. लिखाणही केलेले होते. आरंभी त्यांच्या चौफ़ेरमध्ये फ़क्त हेडलाईनची बातमी देण्याचे मान्य झाले आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे हा माणूस कमालीचा हरकला. त्यामुळे काही महिन्यातच सकाळचे दैनिक काढायचे धाडस त्यांनी केले. ‘आपला वार्ताहर’ नावाचे ते दैनिक नवाकाळचा प्रतिस्पर्धी अशाच स्वरूपात आम्ही बाजारात आणले आणि अल्पावधीत त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. १९९५ ची विधानसभा निवडणूक त्याला लाभदायक ठरली. पण तिथून मग शिंगोटे यांची घोडदौड वृत्तपत्र क्षेत्रात सुरू झाली. त्यातूनच त्यांना पुणे येथे आपले वेगळे दैनिक करण्याची सुरसुरी आली आणि ‘पुण्यनगरी’ ह्या दैनिकाचा जन्म झाला. ते त्यांच्या मालकीचे तिसरे दैनिक होते. मग बंद पडू घातलेले कानडी दैनिक त्यांनी चालवायला घेतले. यशोभूमी नावाचे हिंदी आणि तामिळी भाषेतले दैनिकही चालवले. त्या यशावर स्वार होणे मात्र या कलंदतराला शक्य झाले नाही. तो सामान्य वितरक म्हणण्यापेक्षाही विक्रेताच राहिला. लोकांनी शेठ वा बाबा अशा अनेक उपाध्या दिल्या, तरी आपल्या सामान्य जगण्यातून हा माणूस कधी बाहेर पडू शकला नाही.</p><p>माणसाची जिद्द किती दुर्दम्य असते आणि संकटे माणच्या जिद्दीसमोर कसे गुडघे टेकतात, त्याची डझनावारी उदाहरणे या माणसाने मला अल्पावधीतच दिलेली आहेत. ‘वार्ताहर’च्या काळात एका संध्याकाळी छपाईची प्लेट उर्दू टाईम्सच्या प्रेसपर्यंत घेऊन जायला गाडी गर्दीतून निघणे शक्य नव्हते, म्हणून ड्रायव्हर रडत बसला होता. तर शिंगोटे यांनी वॉचमनला सांगून भाड्या़ची सायकल मागवली आणि त्याच्या कॅरीयरला प्लेटची गुंडाळी बांधून प्रेस गाठला होता.त्या दिवशी गौरी्गणपती विसर्जनाची मुंबईत सर्वत्र गर्दी होती आणि वितरणाच्या कामावरचे अनेक कामगार गैरहजर होते. साठीच्या दारातला हा माणूस त्या प्रेसमध्ये ठाण मांडून छापलेल्या प्रति मोजून त्यांचे गठ्ठे बांधायला बसला होता. त्या रात्री गर्दी ओसरल्यावर मॅनेजर तळेकर यांच्यासमवेत मी प्रेसवर पोहोचलो, तर मुरलीशेठचे काम संपत आलेले होते. ८० हजार कॉपी एकहाती मोजून संपल्यावर त्यांनी श्वास घेतला. पण एका जागी बैठक मारल्याने कंबरेखालचा भाग पुरता बधीर होऊन गेलेला होता. मुंग्या इतक्या आलेल्या होत्या, की त्यांना दोघांनी धरून उठवायचे म्हटले तरी दहाबारा मिनीटे खर्ची पडली. सहा तास सलग काम करूनही ह्या माणसाची उर्जा संपलेली नव्हती. समोर मॅनेजर दिसताच त्यानी कुठल्या भागात पेपरची कॉपी कशी वितरीत होणार आहे, त्यासाठी प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी केला. ह्यात आजही बदल झालेला नव्हता. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात पुण्यनगरी दैनिकाचे कार्यालय आहे आणि तिथेही जाऊन धडकणारा पंच्याहत्तरीचा हा माणूस पेपरचा गठ्ठा उशाला घेऊन चक्क घोरत झोपी जायचा. देहाची इतकी छळणूक आपल्या जिद्दीसाठी करणारा दुसरा माणूस मी बघितला नाही कधी. आज त्यांच्या निधनानंतर मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा याच माणसात दिसला. शून्यातून विश्व निर्माण करताना अडचणी वा संकटांना भीक न घालणारा भारतीय. मुरलीधर शिंगोटे.</p><p>आज कोरोनामुळे छपाईच्या माध्यमांची कमालीची तारांबळ उडालेली आहे. एका बाजूला डिजिटल माध्यमे आणि दुसरीकडे कोरोनामुळे वाचकांपर्यंत वृत्तपत्र पोहोचवण्यात आलेला दिर्घकालीन अडथळा; यामुळे वृत्तपत्रसृष्टी मोठ्या संकटात सापडलेली आहे. हजारोच्या संख्येने पत्रकार व कर्मचारी मालक वर्गाने घरी बसवले आहेत. अर्थात त्यांनाही व्यवहार परवडणे तितकेच अशक्य झाले आहे. अशावेळी पाव शतकापुर्वीचे शिंगोटे आठवतात. त्यांची सर्वात मोठ्या वितरणाची एजन्सी हातातून गेली असताना आपल्या दोनशेहून अधिक कामगार सहकार्यांना घरी पाठवण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला होता. त्यांना कामावरून काढायचे नाही वा बेकार करायचे नाही, इतकीच खरी इच्छा होती. तिचा पाठलाग करताना त्या जिद्दी माणसाने आणखी काही हजार लोकांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण केली. खिशात पैसे नव्हते किंवा पाठीशी कोणी भांडवलदार किंवा प्रतिभावंत संपादकही नव्हता. होती फ़क्त अपेक्षा व तिचा पाठलाग करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती. संकटाला घाबरून जाण्यापेक्षा त्याच्यावर मात करण्याची अपार जिद्द असलेला हा माणूस म्हणून मोदींच्या आत्मनिर्भर संकल्पनेपुर्वीचा आत्मनिर्भर भारतीय होता. त्याने कधी असले शब्द ऐकले नाहीत वा त्याला उच्चारताही आले नसते. पण त्या निर्जीव शब्दांचे जितेजागते स्वरूप म्हणजे मुरलीधर अनंता शिंगोटे. कुटुंब वा मुले नातवंडांसाठी त्याने कमावलेली संपत्ती मागे राहिली असेल. पण आजच्या निराशामय कोरोना काळात प्रत्येक नागरिकासाठी शिंगोटे यांनी दाखवलेली जिद्द इच्छाशक्ती आणि समस्या झुगारण्यातून उभारलेली कृती; ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे. आपण घेणार असलो तर आपली आहे. अन्यथा भूमीगत धन म्हणून ते तसेच दुर्लक्षित राहून जाईल, म्हणून तिकडे लक्ष वेधले.</p><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-70278087030479718332020-08-06T00:25:00.003-07:002020-08-06T00:25:46.691-07:00नसती हास्यास्पद तारांबळ<div>राजस्थानच्या निमीत्ताने जितकी कॉग्रेस चिंतीत झालेली नाही, त्यापेक्षा अधिक पुरोगामी पत्रकारांना धडकी भरलेली आहे. गेल्याच आठवड्यात टेलिव्हीजन जमान्यात कायम झळकत राहिलेली महिला पत्रकार संपादक बरखा दत्त हिचा एक लेख हिंदूस्तान टाईम्स दैनिकात प्रसिद्ध झाला. त्यातून तिने थेट राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे. एकतर पुढे येऊन कॉग्रेसचे अध्यक्षपद पुन्हा स्विकारावे, किंवा ठामपणे बाजूला होऊन कुणा अन्य नेत्याने अध्यक्षपदाची धुरा संभाळण्याचा मार्ग मोकळा करावा. राजकीय विश्लेषण करताना पत्रकाराने इतके कुठल्या पक्षाविषयी अस्वस्थ वा चिंताक्रांत होण्याचे काय कारण आहे? कॉग्रेस पक्ष लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणूकीत जवळपास नामशेष झाला आहे आणि त्याच्या नादाला लागल्याने उर्वरीत पुरोगामी वा विरोधी पक्षांची सुद्धा धुळधाण उडालेली आहे. त्याचे सर्व श्रेय राहुल गांधी यांना एकहाती द्यावेच लागेल. त्यातून कॉग्रेस पक्षालाच सावरण्य़ाची इच्छा नसेल तर अन्य कुणाला तरी पुढाकार घेऊन भाजपाला पर्याय उभा करावा लागेल. पण कॉग्रेस पक्षच विरोधात उभा राहिला पाहिजे, असा हट्ट कशाला? की बरखा दत्त वा तिच्यासारख्या अनेक पत्रकारांचे सर्व भवितव्य कॉग्रेस पक्षाशी निगडीत आहे? आणि अन्य कुठल्या पक्षाने त्याचे स्थान घेतले तर आपले भवितव्य बुडीत जाण्याच्या भयाने या लोकांना पछाडले आहे? नसेल तर कॉग्रेस वा राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा देण्यामागचे अन्य कारण काय असू शकते? सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे अशा तरूण पिढीच्या नेत्यांनीही पक्षविरोधी पाऊल उचलताना तसा इशारा कधी दिला नाही. मग अशा पुरोगामी पत्रकारांची घालमेल कशासाठी चालू आहे? की त्यांचे पुरोगामीत्व केवळ कॉग्रेसमध्ये त्यांच्या गुंतलेल्या हितसंबंधांशीच निगडीत आहे?</div><div><br /></div><div>देशात जेव्हा कॉग्रेस हाच सर्वव्यापी पक्ष होता आणि त्याला कोणीही राजकीय पर्याय नव्हता. तेव्हाही पत्रकारिता चालू होती आणि असा आगह कोणी धरल्याचे ऐकीवात नाही. कॉग्रेस विरोधात अनेक वर्षे विविध विचारधारांचे पक्ष एकत्र येत राहिले. आघाड्या करून कॉग्रेसला पराभूत करण्याचे मनसुबे रचत राहिले. पण पत्रकार कधी पर्यायाच्या चिंतेने घायकुतीला आल्याचे बघायला मिळाले नव्हते. हा प्रकार १९९६ सालात प्रथमच भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आल्यानंतर सुरू झाला. भाजपाला बहूमत तेव्हा किंवा २०१४ पर्यंत मिळू शकलेले नव्हते. पण त्याला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी धडपडणारी पत्रकारिता त्यानंतरच्या काळात उदयास आली. पण तिनेच नरेंद्र मोदी हा नवा पर्याय उभा करून दिला, ही वस्तुस्थिती आहे. पण केवळ एका गुजरात राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून उत्तम काम केल्याने नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधान पदापर्यंत किंवा भाजपा बहूमतापर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यासाठी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी व त्यांचा पाठीराखा असलेल्या रा, स्व. संघाने पद्धतशीरपणे दिर्घकाळ प्रयत्न केले होते आणि मेहनतही घेतलेली होती. १९६७ सालात विविध पक्षांच्या संयुक्त विधायक दल अशा आघाडीचा प्रयोग कॉग्रेसला पर्याय म्हणूनच सुरू झाला होता. १९७७ सालात त्याचेच रुपांतर जनता पक्षात झाले. मात्र अशा प्रत्येक प्रयत्नात विविध पक्षांच्या नेत्यांचे अहंकार आडवे येऊन कॉग्रेसला पर्याय उभा राहू शकला नाही. उलट त्यातून मतदाराचा मात्र भ्रमनिरास होत गेला. त्यामुळेच एक विचारधारा व एकच संघटना असलेला एक विरोधी पक्ष मेहनतीने उभा करण्याचा चंग भाजपाच्या नेतृत्वाने बांधला. त्यातून आजचा भाजपा कॉग्रेसला पर्याय म्हणून उभा राहिलेला आहे. तो झटपट टु मिनीट्स नुडल सारखा नाही. त्यामागे योजना, मेहनत व भूमिका होती. त्याचे भान अशा पत्रकारांना अजून आलेले नाही.</div><div><br /></div><div>मुद्दा भाजपाला पर्याय असावा असा आहे. तो पर्याय फ़क्त कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट कामाचा नाही. तसे बघायला गेल्यास मतदारानेही तथाकथित पुरोगामी मानल्या जाणार्या पक्षांनाच कॉग्रेसचा पर्याय म्हणून पुढे यायला मदत केलेली होती. जनता पक्ष, जनता दल हे पुरोगामी बाजूला झुकलेले पक्ष व संघटना होत्या. पण त्यांना कॉग्रेस पक्षाला पर्याय होण्यापेक्षा एकमेकांनाच पर्याय होण्याची घाई झालेली होती आणि त्यात मतदाराचा पुर्ण भ्रमनिरास होऊन गेला. त्यामुळे त्यापासून अलिप्त राहून निवडणूकीपुरती इतरांशी तडजोड करीत आपले बळ वाढवणारा भाजपा लोकांना विश्वासार्ह वाटत गेला. तोच कॉग्रेसला पर्याय होऊ शकतो अशी खात्री पटत गेली. त्यातूनच आजचा भाजपा एकपक्षीय बहूमतापर्यंत पोहोचला आहे. त्या मतदाराने कॉग्रेसला नाकारण्याआधी राजकारण पुरोगामीच वा सेक्युलर असावे, ही भूमिका नाकारलेली होती आणि म्हणूनच हिंदूत्वाचे कितीही शिक्के मारून भाजपाला इथली माध्यमेही रोखू शकली नाहीत. पण याचा अर्थ मतदाराचा कल वा कौल फ़क्त हिंदूत्वाला आहे असेही नाही. त्याला उत्तम कारभार देऊ शकणारा सत्ताधारी पक्ष आणि त्याला कामासाठी धारेवर धरणारा भक्कम विरोधी पक्ष हवा आहे. तो पुरोगामी वा कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट बिलकुल नाही. म्हणून हे पुरोगामी पत्रकार आपल्याच जाळ्यात फ़सलेले आहेत. त्यांनी उध्वस्त कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करण्याचा हव्यास सोडून अन्य कुठल्याही पुरोगामी पक्षाला देशव्यापी पर्याय म्हणून उभा करण्यासाठी थोडे कष्ट घेतले, तरी चांगला पर्यायी पक्ष अस्तित्वात येऊ शकेल. उदाहरणार्थ जुन्या समाजवादी विचारसरणीचे वा उदारमतवादी म्हणवून घेणारे अनेक नेते व त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित झालेले प्रादेशिक पक्ष अर्धाडझन आहेत. त्यांच्या एकत्रीकरणानेही कॉग्रेसपेक्षा चांगला पक्ष उभा करता येणे शक्य आहे.</div><div><br /></div><div>खरे तर २०१४ पुर्वी तसा प्रयत्नही झाला होता. मुलायम सिंग, लालू, देवेगौडा, इत्यादी नेते एकत्र आले आणि त्यांनी नव्याने जनता दलाचे पुनर्वसन करण्याची भूमिका मांडलेली होती. त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मुलायमना दिलेले होते. पण त्यावेळी त्यांचा पक्ष उत्तरप्रदेशात सत्तेत होता आणि तोच त्या भूमिकेतला सर्वात मोठा राजकीय गट होता. त्यात अन्य कोणी भागिदार नको या संकुचित विचाराने मुलायम टाळाटाळ करीत राहिले आणि तो विषय तिथेच गतप्राण होऊन गेला. अन्यथा निदान पाचसहा राज्यात ज्याची चांगली शक्ती संघटना आहे, असा तिसरा देशव्यापी पक्ष आकाराला येऊ शकला असता. आज कॉग्रेसपेक्षा तोच भाजपाला पर्याय होऊ शकेल अशी राजकीय शक्ती ठरली असती. किंबहूना आजही तशी शक्यता जरूर आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने २०१४ मध्ये ३१ टक्के व २०१९ सालात ३७ टक्केच मते मिळवलेली आहेत. भाजपाच्या आघाडीला मिळालेली मते ४३ टक्के व ४७ टक्के इतकी आहेत. म्हणजेच बाकी ५७ किंवा ५३ टक्के मते विरोधातच आहेत वा होती. त्यांना एकत्र करण्याच्या प्रक्रीयेने भाजपाला व मोदींना पर्याय उभा राहू शकतो. पण त्यासाठी कष्ट करावे लागतात. लेख लिहून वा सेमिनार भरवून पुख्खा झोडल्याने राजकीय पर्याय उभे रहात नाहीत. सहाजिकच मग उपलब्ध असलेला जवळचा पर्याय म्हणून कॉग्रेसकडे वळावे लागते. एकगठ्ठा १५-१६ टक्के मते कॉग्रेस आजही मिळवते, म्हणून अशा पुरोगाम्यांना तोच एकमात्र पर्याय आहे असे वाटते. कॉग्रेसही त्यांना गाजर दाखवून भुलवित असते. पण जितके हे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत आयतोबा आहेत, तितकेच कॉग्रेस नेतेही आयत्या बिळावर नागोबा व्हायला उतावळे असल्यावर पर्याय कुठून उभा रहायचा? मग त्याचाच त्रागा होऊन कधी राहुल तर कधी सोनियांना इशारे देण्याचा खुळेपणा चालू असतो.</div><div><br /></div><div> </div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-58219839224645962632020-08-03T01:16:00.002-07:002020-08-03T01:17:14.838-07:00 संसदीय गणितांचा जादूगार<div><br /></div><div><br /></div> <img alt="Amitabh Bachchan BigB: Amar Singh discharged from Singapore ..." height="469" src="https://1.bp.blogspot.com/_xS8RbsvLaAM/Smr8I6MJcRI/AAAAAAAAFeY/2KKvLzX2q4E/w625-h469/1-747261.jpg" width="625" /><div><br /></div><div><div>विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर जी अनेक माणसे भारतीय राजकारणावर प्रभूत्व गाजवित होती, त्यापैकी एक असलेले अमरसिंह यांचे शनिवारी सिंगापूर येथे एकाकी अवस्थेत निधन झाले. मुत्रपिंडाच्या विकाराने ते तसे अलग पडलेले होते. त्यामुळेच त्यांना मायभूमीपासून दुर परदेशात उपचार घ्यायला जणू मुक्कामच ठोकावा लागलेला होता. पण एकूण राष्ट्रीय राजकारणात कुठलेही महत्वाचे किंवा मोक्याचे पद न भूषवलेला हा माणूस; त्याच राजकारणातील एक मोक्याचा मोहरा किंवा मुरब्बी नेता होता. आज अनेकांना बारा वर्षापुर्वीच्या मनमोहन सरकार समोर उभे असलेले बहूमत सिद्ध करण्याचे आव्हान आठवणारही नाही. ज्या डाव्या आघाडीच्या पाठींब्यावर युपीए बनवून कॉग्रेसने पुन्हा देशाची सत्ता मिळवलेली होती, त्याच मार्क्सवादी नेतृत्वाने अणूकराराला कडाडून विरोध करताना युपीए सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यापर्यंत मतभेद विकोपास गेले. शीतयुद्ध अस्ताला जाऊन तीन दशकांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी आपला अमेरिका विरोध व्रतस्थ वृत्तीने जोपासणार्या पोथीनिष्ठ मार्क्सवादी प्रकाश करात यांनी ४५ डाव्या खासदारांचा पाठींबा काढून घेतल्याने मनमोहन सरकार कोंडीत सापडले होते. आधीच विरोधात असलेल्या भाजपाच्या जोडीला मार्क्सवादी खासदारांची साथ मिळाल्याने युपीएचे बहूमत बारगळले होते. पण त्याचा तोल संभाळण्याचे काम एका माणसाने पार पाडले आणि त्याचे नाव होते अमरसिंह.</div><div><br /></div><div> डाव्यांनी सिंग सरकार संपवण्याची पुर्ण मोर्चेबांधणी केली होती आणि भाजपानेही त्यात पुर्णपणे सहभाग घेतला होता. मध्यंतरी असलेल्या मायावतींनाही आपल्या गोटात ओढून डाव्यांनी त्यांना पुढल्या पंतप्रधानपदाचे गाजरही दाखवलेले होते. अशावेळी किमान २५ लोकसभा सदस्यांची तुट भरून काढण्याची मोठी समस्या मनमोहन सरकारपुढे होती आणि त्याचा निचरा अमरसिंह यांनी एकहाती केला होता. त्यासाठी त्यांना नंतर काही महिने तुरूंगातही जावे लागलेले होते. त्यांनी आपल्या रहात्या बंगल्यात भाजपाच्याही खासदारांना फ़ोडण्याचा उद्योग केल्याचा आरोप झाला आणि छुप्या चित्रणाने अमरसिंह गोत्यात आले होते. तेव्हा मनमोहन सरकार बचावले आणि त्याचे खरे श्रेय अमरसिंह यांनी केलेल्या चलाखीला वा समिकरणालाच होते. मात्र जो सौदा झाला होता, त्याचे पुढल्या काळात पालन झाले नाही आणि अमरसिंह यांच्या राजकीय जीवनाला तिथून उतरती कळा लागली. भारतीय राजकारण व उद्योग व्यापार क्षेत्रातला मोठा दुवा असाच त्यांचा लौकीक होता. अमिताभ बच्चन सारख्या दिग्गजालाही त्यांनी मुलायमच्या समाजवादी दावणीला आणुन बांधण्याची किमया करून दाखवली होती. आज त्यांच्या एकाकी मृत्यूनंतर म्हणून तर सर्वच पक्षातले जुने नेते श्रद्धांजली देत आहेत.</div><div><br /></div><div>विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात अमिताभच्या नावाने सुरू झालेल्या कंपनीचे दिवाळे वाजल्यानंतर मोठी रक्कम आयकरात भरण्याचा ससेमिरा महानायकाच्या मागे लागला होता. त्या संकटातून त्याला बाहेर काढून तितक्या प्रचंड रोख रकमेचा भरणा करण्याची किमया अमरसिंह यांनी केली असे म्हटले जायचे. पण नंतरच्या काळात बच्चन कुटुंबाच्या प्रत्येक लहानमोठ्या घडामोडीत त्यांचा सहभाग कॅमेराने टिपून ठेवलेला आहे. म्हणून तर २००२ च्या विधानसभा निवडणूकीत खुद्द अमिताभने मुलायमच्या उत्तर प्रदेशातील कारभाराचा ‘उत्तम प्रदेश’ असा प्रचार केला होता. फ़ार कशाला मुलायमपुत्र अखिलेशच्या प्रेमविवाहासाठी पित्याला पटवण्य़ाचे कामही याच अमरसिंहांनी केलेले होते. मात्र मुख्यमंत्रीपदी अखिलेश विराजमान झाल्यापासून मुलायम गोटातून अमरसिंह खुप दुरावत गेले आणि जणू भारतीय राजकारणातून दुर फ़ेकले गेले. ज्यांनी गुजरात दंगलीवरून मोदींची यथेच्छ अखंड निंदाच केली होती, ते अमरसिंह २०१४ च्या सुमारास मोदींचे गुणगान करण्यापर्यंत आले होते आणि व्याधीने त्रस्तही झालेले होते. पण त्या विपन्नावस्थेत त्यांना मुलायमनीच आश्रय दिला आणि ते नव्याने राज्यसभेत पोहोचले होते. मात्र त्यांना पुन्हा तितके महत्वाचे स्थान समाजवादी पक्षात मिळू शकले नाही किंवा भारतीय राजकारणात कुठली नवी किमया करून दाखवता आली नाही. भारतीय राजकारणात राजरोस सौदेबाजी करून प्रतिष्ठेने मिरवणारा नेता, अशी त्यांची ख्याती होती आणि अनेक सापळे उधळून त्यांनी त्यात यशही संपादन केलेले होते. </div><div><br /></div><div>पण उमेदीच्या आयुष्यात ज्या मस्तीत हा नेता वागला व जगला; त्याच स्तरावर पुन्हा येणे त्यांना शक्य झाले नाही. मोदी युगात बदललेले राजकारणाचे स्वरूप आणि एकपक्षीय बहूमताच्या कालखंडात, त्यांच्या कौशल्याला फ़ारसा वाव राहिला नव्हता. त्यातच व्याधीग्रस्त शरीर आवश्यक त्या पळापळीला साथ देत नव्हते. भारतातली आरोग्य सेवा पुरेशी आधुनिक नसल्याने त्यांना वारंवार परदेशी जाऊन उपचार घ्यावे लागत होते आणि दिर्घकाळ तिथेच वास्तव्य करावे लागत होते. त्यातच एकप्रकारे त्यांचे गॉडफ़ादर म्हणावे असे मुलायमसिंगच राजकारणातून बाहेर फ़ेकले गेलेले होते. किंबहूना ती नव्वदीच्या दशकातली सगळी पिढीच मोदीयुगात मागे पडलेली आहे. अमरसिंह त्याच कालखंडातले. त्यामुळेच आजच्या वेगवान नव्या राजकारणात ते कुठल्या कुठे विस्मृतीत गेलेले होते. आज ज्याला ऑपरेशन कमल म्हणतात, त्यातले महागुरू अशीच त्यांची ओळख होती आणि राजस्थानची उलथापालथ चालू असताना कुणाला अमरसिंह आठवलेही नाहीत, हा काळाचा महिमाच म्हणायचा. असो, त्यांच्या निधनाने आणखी एक जुन्या पठडीतला मुरब्बी राजकीय नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.</div></div><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-73035505499899912412020-07-29T23:17:00.000-07:002020-07-29T23:17:43.729-07:00राजस्थानचा रणसंग्राम<div><img alt="Explainer: How the Sachin Pilot vs Ashok Gehlot fight is different ..." height="322" src="https://s01.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/article/108098-yaleqihijk-1594693405.jpg" width="614" /></div><div><br /></div><div>दुसर्यासाठी खड्डा खणावा आणि त्यात आपल्यालाच पडण्याची नामुष्की यावी, तसा काहीसा प्रकार राजस्थानात कॉग्रेसच्या बाबतीत घडलेला आहे. त्याची कारणमिमांसा फ़ारशी झालेली नाही. त्यात शिरण्याआधी थोडे क्रिकेट समजून घ्यावे लागेल. कोलकात्याचे इडन गार्डन वा मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम अशा विविध मैदानावर क्रिकेटचे सामने होत असतात. पण प्रत्येक स्टेडियमच्या मैदानाचा आकार सारखाच नसतो. तिथली जमिन वा खेळपट्टीही सारखी नसते. त्यामुळे मुंबईत वा कोलकात्यात खेळणार्या संघांना समान डावपेच कायम राखून चालणार नसते. त्याखेरीज हवामानाचाही विचार करावा लागतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून कुठला संघ खेळू बघेल वा त्याचा कर्णधार रणनिती घेऊन चालणार असेल, तर त्याला पराभूत करण्यासाठी विरोधातल्या संघाला डोके चालवावे लागत नाही. प्रतिस्पर्ध्याने फ़क्त प्रतिक्षा करायची असते. समोरचा संघ आत्मघात करत असताना त्यात हस्तक्षेप न करण्यालाच तर रणनिती म्हणतात. राजस्थानात बंडखोरीला सज्ज झालेल्या सचिन पायलट या तरूण नेत्याने आणि भाजपाही त्याच्याशी संगनमत करून असेल; तर त्यांनीही नेमकी तीच युद्धनिती अंगिकारली आहे. बारकाईने बघितले तर गेल्या दोन आठवड्यात पायलट आपल्या सहकारी आमदारांना घेऊन भाजपाची सत्ता असलेल्या हरयाणात दडी मारून बसलेले आहेत. थोडक्यात सत्तेचा गैरवापर करून गेहलोट वा कॉग्रेस आपल्याला अटक करून काही करू शकणार नाहीत; याची त्यांनी पहिली काळजी घेतली. त्यानंतर प्रत्येक दिवशी वा बाबतीत सगळ्या हालचाली वा कारवाया कॉग्रेसने केलेल्या आहेत आणि पायलट गोटाने त्याला उत्तर म्हणून करायचे तितकेच केले आहे. काही बाबतीत तर त्यांनी कुठलेही पाऊल उचलले नाही की उत्तरही दिलेले नाही. मात्र आपल्या प्रत्येक कृतीतून कॉग्रेसच जास्त अडचणीत आलेली आहे व दिवसेदिवस जंजाळात फ़सत चालली आहे. ती कशी?</div><div><br /></div><div>गेले सहा महिने पायलट आपल्या निष्ठावान आमदारांसह दगाफ़टका करणार याचा सुगावा गेहलोट व पक्षश्रेष्ठींना लागला होता. त्याच्या मागे भाजपाचे चाणक्य वा हस्तक असल्याचा कॉग्रेसचा आरोप आहे. म्हणजेच त्यांना आपला शत्रू ठाऊक होता. पण तो कसा वागेल वा कोणती कृती करील, त्याचा थांगपत्ता नव्हता. पायलट यांच्या गटात पक्षांतर कायद्याला झुकांडी देऊ शकेल इतक्या आमदारांची संख्या नसल्याची खात्री होती. किंबहूना मध्यप्रदेश वा कर्नाटक प्रमाणे आमदारांच्या राजिनाम्यानेही बहूमताचे समिकरण विस्कळीत होण्याची शक्यता नाही, हे कॉग्रेस पक्ष जाणुन होता. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की कर्नाटक मध्यप्रदेशच्या मार्गाने पायलट जाऊ शकत नाही, याचीही कॉग्रेसला खात्री होती. मग आटापिटा करण्याची काय गरज होती? त्यापेक्षा शांत बसून पायलट वा भाजपा काय करतात, त्याची प्रतिक्षा करण्याने कुठलेही नुकसान होण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. याप्रकारे होणार्या राजकारणात संयमाला व प्रतिक्षेला प्राधान्य असते. पायलट हरयाणात दडी मारून बसले व त्यांच्यापाशी १८ आमदार असल्याचे उघड झाल्यामुळे त्यांच्या बंडाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यामागे आपली प्रतिष्ठा पणाला लावण्याइतका भाजपा मुर्ख नाही. अन्य दोन राज्यांप्रमाणेच याही बंडाची सुरूवात आमदार राजिनाम्याने झालेली नव्हती. म्हणजेच इथले कॉग्रेस सरकार डळमळीत करताना भाजपाची किंवा त्याला सामील झालेल्या पायलटची रणनिती काही वेगळी असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येऊ शकते. हा तरूण नेता गायब झाला आणि कोणाशी बोलत नव्हता. किंबहूना काहीच बोलत नव्हता. म्हणजेच इथली पटकथा वेगळी असणार हे उघड होते. मग त्याला कर्नाटक वा मध्यप्रदेश प्रमाणे सामोरे जाण्यात चुकच नव्हती, तर शुद्ध मुर्खपणा होता. कोण आधी गडबडतो असा हा खेळ होता. उतावळेपणाने कॉग्रेस व गेहलोट यांनी खुळ्या आत्मविश्वासाने चुका कराव्या; हीच तर रणनिती वा अपेक्षा होती. दोघांनी ती नेमकी पुर्ण केली.</div><div><br /></div><div>सर्वात आधी नेहमीप्रमाणे कॉग्रेसचे अर्धवटराव पायलट विरोधात तोफ़ा डागू लागले आणि यात भाजपाचे कारस्थान असल्याच्या आरोपाची राळ उडवण्याची स्पर्धा चालू झाली. तेव्हा एका बाजूला पायलट शब्दही उच्चारत नव्हते आणि गेहलोटसह अन्य कॉग्रेसनेते चिखलफ़ेक करीत होते. दुसरीकडे प्रियंका गांधी व राहुलही पायलटशी संवाद साधायला प्रयत्न करीत होते. उलट भाजपा आपले अंग झटकून नामानिराळा राहिलेला होता. मग पायलट भाजपात दाखल होणार असल्याची अफ़वा पिकली आणि कॉग्रेसचे प्रवक्ते त्यावर मिटक्या मारीत तुटून पडले. तेव्हा पायलट यांनी एकच प्रतिक्रीया दिली. आपण भाजपाचा राजस्थानात पराभव केला, तर त्या पक्षात जाण्याचा विषयच येत नाही. त्या एका वाक्याने भाजपाची बाजू खरी ठरवली आणि कॉग्रेसची दोन दिवसांची आदळआपट पोकळ ठरवून टाकली. खरेतर यापैकी काहीच करण्याची गरज नव्हती. पण अनेकदा उत्साहाच्या भरात बलशाली माणसे चुका करतात आणि कॉग्रेसने तेच केले. दुबळा पडलेला पायलट आयता सापडला म्हणून गेहलोट यांनी त्याला राजकीय आयुष्यातून उठवण्याचा चंग बांधला. त्यांच्या विधानसभेतील व्हीपने सभापतींकडे बंडखोरांच्या विरोधात तक्रार केली आणि पक्षांतर कायद्यानुसार त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या. पायलट यांना उपमुख्यमंत्री पदावरून हाकलण्यात आले आणि प्रदेशाध्यक्ष पदही हिरावून घेण्यात आले. पण त्यामुळे गेहलोट यांना आवेश चढला आणि ते तावातावाने भाजपाप्रमाणेच पायलट यांचाही अखंड उद्धार करू लागले. आपलीच अशी विधाने आपल्याला अडचणीत आणतील याचेही भान त्यांना उरले नाही. पण सभापतींच्या त्या नोटिसांमुळे पायलट गटातील आमदारांना भिती वाटण्यापेक्षा कोर्टात धाव घेण्याचे निमीत्त मात्र मिळून गेले. त्या नोटिसाच काढल्या नसत्या, तर पुढले कोर्टनाट्य कशाला रंगले असते? तसेही सभापती आपली मनमानी करायला मोकळे होते. पण वकिली राजकारण खेळणार्यांची सध्या कॉग्रेसमध्ये खोगीरभरती असल्याने राजकारणाचा खेळखंडोबा होऊन गेला आहे.</div><div><br /></div><div>मुळात व्यक्तीगत इर्षा व सूडभावनेने इतक्या गोष्टी केल्या गेल्या की कॉग्रेस व गेहलोट स्वत:साठीच अडथळे उभे करत गेले आहेत. पायलट यांच्या हायकोर्टात जाण्याने कुठलीही राजकीय समस्या आली नसती. त्यांना सभापतींनी अपात्र ठरवण्यापर्यंत आमदारकी कायम राहिली असती आणि आज ना उद्या त्यांना विधानसभेत येऊन कारवाईला सामोरे जावेच लागले असते. तशी स्थिती आली असती, तर त्यांच्या गोटातल्या आमदारांचा धीर सुटत गेला असता आणि कॉग्रेस व गेहलोट वरचढ ठरण्याचा मार्ग आपोआप प्रशस्त झाला असता. खेळ सभापतींच्या हातात राहिला असता. पण पायलट गोटातल्या आमदारांना अपात्र ठरवायला सभापती व मुख्यमंत्री इतके उतावळे झालेले होते, की त्यांनी हायकोर्टाने दोनचार दिवस जास्त घेतले म्हणून थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे पायलट यांना अधिकची सवड मिळून गेली आहे. शुक्रवारी हायकोर्टाचा निकाल लागायचा असताना सभापतींनी त्या कोर्टाच्या कारवाई व सुनावणीलाच विधान मंडळाच्या कामातील हस्तक्षेप ठरवण्याची याचिका गुरूवारी सुप्रिम कोर्टात केली. आता तिथला निकाल येईपर्यंत अपात्रतेचा मुद्दाच मागे पडून गेला आहे. कारण हायकोर्टाने शुक्रवारी निकाल दिला नाही आणि सुनावणीचा काळच वाढवून टाकला आहे. तो निकाल लागल्यानंतर निकाल व सुनावणीची व्याप्ती योग्य की अयोग्य; हे सुप्रिम कोर्टाचे खंडपीठ ठरवणार आहे. म्हणजेच तोपर्यंत सभापती पायलट यांच्यासह त्यांच्या निष्ठावान आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत. सभापतींनी याचिकाच केली नसती, तर मामला हायकोर्टापुरता मर्यादित राहिला असता. आता तो किती लांबत जाईल त्याचा पत्ता नाही आणि तोपर्यंत सभापतींच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आपोआप स्थगिती मिळून गेलेली आहे. पण ती स्थगिती पायलट यांनी मागितलेली नव्हती. तर कॉग्रेस व गेहलोट यांच्या उतावळेपणाने त्यांना बहाल केलेली आहे. जणू बंडाच्या बदल्यात पायलटना बोनसच दिलेला आहे.</div><div><br /></div><div>मुळात त्याची काहीही गरज नव्हती. हरयाणात पायलट गटातले आमदार दडी मारून बसले, तरी त्यांची मर्यादित संख्या त्यांना फ़ार काही करू देणार नव्हती. बहूसंख्य आमदार व श्रेष्ठी पाठीशी असल्याने गेहलोट यांचेच पारडे जड होते. अशावेळी पायलट यांचा किंवा त्यांच्या पाठीशी असलेल्या भाजपाचा डाव ओळखून कॉग्रेसने आपली खेळी करायला हवी होती. बंडखोरांच्या धीराची परिक्षा, हीच अशावेळी मोठी रणनिती असू शकते. जसे दिवस जातात, तसा आमदारांचा धीर सुटत असतो. पायलट काही करू शकत नाही असे वैफ़ल्य त्या गोटात आल्यावर तिथून अनेकजण माघारी येण्याची मोठी शक्यता होती आणि तेवढ्यावरच कॉग्रेसला मोठा जुगार खेळता येणार होता. तो जुगार मग पायलट व त्यात भाजपाही असेल तर त्यांच्या हातातून निसटणार होता. पण हा संयमाचा खेळ असल्याचा थांगपत्ता कॉग्रेसला लागलेला नाही. म्हणून तर उतावळेपणाने कॉग्रेसच एकामागून एक चुकीच्या खेळी करीत गेली आणि प्रत्येक डाव त्यांच्यासाठी उलटा पडत गेला आहे. शुक्रवारी जयपूर हायकोर्टाने घेतलेला पवित्रा तर पायलटला मोठाच दिलासा देऊन गेला आहे. आता त्यांच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला सहभागी करून घ्यावे ही मागणी मान्य झाली असून त्यात पुन्हा सर्व बाजू ऐकण्यात दोनतीन आठवडे जाऊ शकतात. म्हणजेच गेहलोट गटातल्या आमदारांमध्ये चलबिचल निर्माण करण्यासाठी काहीशी सवड पायलट व भाजपाला मिळाली आहे. पण त्यांनी त्यासाठी कुठलेही प्रयास केलेले नाहीत. मेहनत कॉग्रेसने केली आणि फ़ायदा मात्र प्रत्येक बाबतीत पायलट यांच्या पदरात पडलेला दिसतो आहे. पण त्यापासून कसलाही धडा गेहलोट घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच मग शक्य नसलेले डावपेच यशस्वी करणे भाजपाला शक्य होत असते. क्वचित भाजपाचा आपल्या चाणक्यनितीवर जितका विश्वास नसेल, तितका कॉग्रेसच्या मुर्खपणा व उतावळेपणावर विश्वास असावा. अन्यथा इतक्या दुबळ्या पायलटला घेऊन त्यांनी राजस्थानचे विमान उडवलेच नसते.</div><div><br /></div><div>पक्षावर इतकी दुर्दैवी परिस्थिती आणल्यावरही गेहलोट थांबलेले नाहीत. त्यांचा उतावळेपणा चालूच आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांनी थेट विधानसभा भरवून आपले बहूमत सिद्ध करण्याचा आगावू पवित्रा घेतला आहे. त्यातून काय साध्य होणार ते देव जाणे. कारण राज्यपालांच्या आदेशाखेरीज विधानसभाच सुरू होऊ शकत नाही. म्हणून मग गेहलोट आपल्या पाठीराख्या आमदारांसह राजभवनात गेले आणि त्यांनी राज्यपालांनाच धमकावण्यापर्यंत मजल मारली आहे. राज्यपालांनी कोरोनाच्या काळात विधानसभा अधिवेशन योग्य वाटत नसल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे गेहलोट यांनी आमदारच त्यांच्याकडे नेले. त्याच्याही पुढे जाऊन राजस्थानची जनता राजभवनाला घेरावही घालू शकते असे बजावले आहे. त्याला साध्या भाषेत धमकी म्हणत असले तरी अराजक माजवण्याची चिथावणी ठरवले जाऊ शकते. राज्याचा मुख्यमंत्रीच जनतेला चिथावण्या देत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची गरज निर्माण होते. राज्यपाल हा घटनेचा रखवालदार असतो आणि मुख्यमंत्रीच राज्यात अराजक माजवित असल्याचा अहवाल त्यामुळे केंद्राकडे पाठवणे शक्य आहे. वेळोवेळी राज्यपाल तेच काम करीत असतात. त्यांच्या हातात गेहलोट यांच्या या विधानाने जणू कोलितच दिलेले आहे. पण त्याची गरज आहे काय? गेहलोट यांच्यापाशी आमदारांचे मताधिक्य नाही असा दावा कोणीही केलेला नाही. त्यांच्या नेतॄत्वावर आपला विश्वास नाही असे अजून पायलटनी राज्यपालांना कळवलेले नाही. खुद्द राज्यपालांनी त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याची अट घातलेली नाही. मग गेहलोट आपले बहूमत सिद्ध करायला इतके उतावळे कशाला झालेले आहेत? की त्यांच्या कब्जात असलेल्या आमदारांवर त्यांचाच विश्वास उरलेला नाही. कोंडलेले आमदार किंचीत संधी मिळाली तरी पायलट यांच्या गोटात निघून जातील; अशा भयाने मुख्यमंत्र्यांना पछाडलेले आहे का? नसेल तर या उतावळेपणाचे अन्य काही कारण दिसत नाही.</div><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-41542751931473427402020-07-25T23:48:00.002-07:002020-07-25T23:48:44.125-07:00भूमीपूजनातले प्राधान्य<div><img alt="Ram Mandir: Sharad Pawar Takes A Dig At PM Modi, Asks Centre To ..." height="314" src="https://www.mumbailive.com/images/media/images/images_1591790825749_sharad_pawar_.jpeg?bg=eae9e9&crop=680%2C453%2C-0.18146627565984036%2C0&fit=fill&fitToScale=h%2C1368%2C768&h=768&height=453&w=1368&width=680" width="560" /></div><div><br /></div><div>श्रीराम जन्मभूमी असलेल्या जागी नवे भव्य मंदिर उभे रहायचे आहे आणि रीतसर सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसारच त्याची उभारणी व्हायची आहे. आता तिथे पंतप्रधानांनी जावे किंवा नाही, असा वाद उकरून काढण्यात आलेला आहे. अर्थातच त्यात वादाचे काहीही कारण नाही. पण जमेल तिथे फ़क्त अपशकून करण्याची वृत्ती असलेल्यांना कायम असे वाद हवेहवेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुरोगामी सेक्युलर देशाच्या पंतप्रधानाने भूमीपुजनाला जाणे अयोग्य असल्याचा नवा सिद्धांत पुढे आलेला आहे. घटना सेक्युलर असली म्हणून पंतप्रधान सेक्युलर नसतो, इतकेच या लोकांच्या लक्षात येत नाही. किंबहूना त्यांच्या लक्षात काहीच येत नाही किंवा आलेले असूनही मानायचे नसते. म्हणून असे वाद उकरून काढले जातात. वास्तवात अन्य प्रसंगी देशाच्या अगदी हिंदू पंतप्रधानाने अयोध्येत भूमीपुजनासाठी जाणे टाळावे हा युक्तीवाद मानताही आला असता. पण मोदी हा अपवाद आहे. ते नुसते देशाचे पंतप्रधान नाहीत, तर सेक्युलर अडथळा ओलांडून आलेले पंतप्रधान आहेत. त्यांना लागोपाठ दुसर्यांदा त्या पदावर लोकांनी बसवले आहे आणि त्या मतदाराचा सन्मान राखण्यासाठी मोदींनी अयोध्येला जाणे अगत्याचे आहे. त्यातले औचित्य वेगळेच आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमी असल्याचा दावा करणार्या पक्षाचे हे पंतप्रधान आहेत आणि त्याच कारणास्तव ज्या पक्षाला सतत सत्तेपासून दुर ठेवून वाळीत टाकले गेले, त्याच पक्षाला सत्तेपर्यंत मोदी घेऊन गेलेले आहेत. तेव्हा त्यांना पंतप्रधानपदी बसवणार्या मतदाराची इच्छा अपेक्षा अतिशय मोलाची व निर्णायक ठरत असते. ह्या मतदाराने नुसते मोदींना निवडून पंतप्रधानपदी बसवलेले नाही, त्याने मोठ्या उत्साहात देशातल्या तमाम सेक्युलर व पुरोगामी आग्रहांना नाकारण्याची इच्छा आपल्या मतातून व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळेच भले मोदींना तिथे जायची इच्छा असो किंवा नसो, कोट्यवधी मतदाराची ती इच्छा आहे आणि त्याचा पंतप्रधानाने पुर्णत: सन्मान केला पाहिजे.</div><div><br /></div><div>२०१३ पासून म्हणजे जेव्हा नरेंद्र मोदींना भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून पेश केले, तेव्हापासून ह्या नेत्याने एकदाही मंदिरासाठी मते मागितलेली नाहीत, किंवा त्याचा प्रचारात वापरही केलेला नाही. पण अयोध्येच्या मंदिराला व रामजन्मभूमीच्या सत्याला नाकारणार्या प्रत्येकाच्या विरोधात मोदींनी जबरदस्त आघाडी उघडलेली होती. किंबहूना देशात जे पुरोगामी सेक्युलर विचारांचे थोतांड मोकाट झालेले होते, त्याचा नक्षा उतरवण्याचे खास आवाहनही मोदी सातत्याने करीत होते. त्यांनी कॉग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती आणि मतदाराने त्यांना उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद दिला. त्यातून कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट झाली. तेवढेच नाही, जो कोणी सेक्युलर पाखंडी भाषा बोलणारा होता, त्याला नामोहरम करण्याचा चंग बांधूनच मतदाराने २०१४ रोजी मोदींना कौल दिलेला होता. पण पंतप्रधान मोदींनी कधीही जाहिर भाषणातून मंदिराचा आग्रह धरला नव्हता. ती जनतेची अपेक्षा त्यांनी गृहीतच धरली होती. मोदींचे लक्ष्य सेक्युलर भंपकबाजी संपवणे असे होते आणि त्यासाठीच तर मतदाराने २०१९ सालात त्यांना अधिकची मते व अधिकच्या जागा देऊन भक्कम सत्ता बहाल केलेली आहे. त्यातून तमाम सेक्युलर नाटककारांचा नक्षा उतरवणे, ही अपेक्षाच पुन्हा व्यक्त झाली. मग अशा सेक्युलर लोकांची मागणी पायदळी तुडवून अयोध्येला जाणे ही पंतप्रधानांची जबाबदारी बनत नाही काय? एकवेळ स्वत:च पंतप्रधानांनी त्यासाठी नकार दिला असता किंवा कोणा नामवंत धर्माचार्यांच्या हस्ते भूमीपुजन करण्याचा आग्रह धरला असता, तर गोष्ट वेगळी होती. लोकांना ते मान्यही झाले असते. पण आता अनेक पुरोगाम्यांनी मोदींच्या अयोध्या भेटीला कडाडून विरोध केला असताना मात्र पंतप्रधानांनी तिथे जाणे अगत्याचे झालेले आहे. कारण जिथे शक्य असेल तिथे व संधी असेल तिथे; सेक्युलर पाखंडाचे निर्दालन करण्याचे कर्तव्यच मतदाराने मोदींवर सोपवलेले आहे ना? योगायोगाने शरद पवारांनी त्याची आवश्यकता पटवून दिली म्हणायची.</div><div><br /></div><div>शरद पवार यांनी हा विषय आताच कशाला काढावा? हा आणखी एक मुद्दा आहे. तर त्याचाही खुलासा देण्याखेरीज पर्याय नाही. २०१९ ची निवडणूक संपण्यापर्यंत सुप्रिम कोर्टाने जन्मभूमीचा विषय सुनावणीला घेऊच नये, म्हणून आग्रह धरला गेला होता. तो आग्रह कुणा हिंदूत्ववादी गटाने धरलेला नव्हता. सेक्युलर पक्ष आणि त्यांचे वकील यांनी तो अट्टाहास केलेला होता. त्यालाही कोर्टाने मान्यता दिली आणि २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर ही सुनावणी झाली. तेव्हा कोर्टानेच मंदिराच्या बाजूने निकाल दिलेला असल्याने त्यालाच सेक्युलर न्यायनिवाडा म्हणणे भाग आहे. सहाजिकच तो न्याय अंमलात आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर आहे. त्यात कोरोना आडवा कशाला आला? ही सुनावणी खुप पुर्वीच होऊन विषय काही वर्षे आधी निकालात निघाला असता, तर कोरोनाच्या काळात भूमीपूजन करण्याची गरजही भासली नसती. त्यामुळे आज कोरोना असताना तसा मुहूर्त निघाला असेल तर त्यालाही पुन्हा सेक्युलर शहाणेच कारणीभूत झालेले आहेत. त्यामुळे पवारांना प्राधान्य चुकले असे वाटत असेल तर त्यांनी कपील सिब्बल वा धवन अशा वकीलांचा कान पकडला पाहिजे. कारण त्यांनी सुनावणीत वारंवार इतके अपशकून केले नसते, तर २०१७-१८ मध्येच सुनावणी होऊन बहुधा एव्हाना मंदिर उभारणीचे काम निम्मेहून जास्त पार पडले असते. त्यासाठी कोरोनाच्या काळातील मुहूर्त साधण्याची वेळ मोदींवर आली नसती. त्यामुळे प्राधान्य चुकलेले असेल तर ते सेक्युलर बुद्धीमंतांचे व नेत्यांचे चुकलेले आहे. ते चुकत असताना त्यांना पवारांनी चार शब्द ऐकवले असते, तर आज अशा संकटकाळात भूमीपूजनाचा मुहूर्त साधावा लागलाच नसता. पण पवारांना अजून त्यांच्याच राजकारणातले व पुरोगामीत्वातले प्राधान्य निश्चीत करता आलेले नाही. म्हणून योग्य वेळी गप्प बसले आणि अयोग्य वेळी ते मोदींना शहाणपण शिकवित आहेत.</div><div><br /></div><div>प्राधान्याचे विषय अनेक असतात. आपल्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी प्राधान्याचा क्रम जाहिरपणे सांगितलेला होता. पहले शौचालय, बाद देवालय; असे मोदी सांगत होते. तर त्यांच्या प्राधान्यामागे पवार येऊन उभे राहिले असते तर? पहिले मंदिर फ़िर सरकार असल्या गर्जना करणार्या उद्धव ठाकरे यांच्याशी सत्तेसाठी हातमिळवणी करणारे पवार आज प्राधान्यक्रम शिकवतात, त्याचे म्हणूनच नवल वाटते. कारण त्यांनीच मुख्यमंत्री बनवलेले उद्धव ठाकरे कोरोना दार ठोठावत असताना महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा भक्कम करण्यापेक्षा अयोध्येला नवस फ़ेडायला गेलेले होते. तेव्हाही पवारांना आपला प्राधान्यक्रम आठवलेला कोणाच्या ऐकीवात नाही. अर्थात पवारांकडून प्राधान्यक्रम शिकण्याइतके देशाचे पंतप्रधान दुधखुळे नाहीत व नसतात. अन्यथा युपीएच्या सरकारचे भागिदार असताना तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी पवारांना इतके दुर्लक्षित ठेवले नसते. महाराष्ट्रातले शेतकरी अतिवृष्टीने बुडालेले व दिवाळखोर झाले असतानाही पवारांना भीमा कोरेगावच्या आरोपींची चिंता ग्रासत होती. त्याला प्राधान्यक्रम म्हणतात काय? कोरोना येत-जात असतात. जगाचे व्यवहार थांबत नसतात. पंतप्रधानाच्या भूमीपूजनाला जाण्याने कोरोना विरोधात चालू असलेल्या लढाईमध्ये खंड पडत नसतो. पण त्याला अपशकून करण्याने आपली विघ्नसंतोषी मानसिकता समोरे येत असते. अन्यथा पंढरीची वारी रोखण्यात आली असताना आपल्याच आश्रयाने सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाही पवारांनी पंढरपूरात जाऊन पुजेचा मान मिळवण्यात प्राधान्य नसल्याचे सुनावले असते. असो, मुद्दा अयोध्येतला आहे आणि तो मोदींसाठी प्राधान्याचा विषय होता व आहे. त्यांना मतदाराने पवारांच्या प्राधान्यासाठी पंतप्रधान बनवलेले नाही. किंबहूना आजवरच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमांना बदलण्यासाठीच मोदी पंतप्रधान झाले आहेत आणि मतदाराने त्यांना प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. त्यात सेक्युलर लोकांच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येत राममंदिराचे भूमीपूजन समाविष्ट असल्याचे अशा लोकांच्या जितके लौकर लक्षात येईल, तितके त्यांचे राजकीय पुनर्वसन त्वरेने होऊ शकेल.</div><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com21tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-22548908944331989542020-07-24T01:07:00.001-07:002020-07-24T01:07:34.046-07:00विधानसभा निवडणूका होतील?<div><img alt="Mamata Banerjee 'calls' Nitish Kumar traitor without naming him ..." height="420" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/iVuDBGjVsYc7alpjA8ExfC6KYHs9_j9qRYmgswq8lqlVzHn1NDSK3x6y1smRF-OrTCPvzbyMviotNITtb20fhavWIjJV0gRX2i5qRcJCQJHADMxKxywioYmjcLT7sDNyhThO=w640-h420" width="640" /></div><div><br /></div><div>बंगालला विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले असून तिथे काय होईल? मुळात काही महिन्यात बिहारमध्येच विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातील किंवा नाही, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे त्यानंतर व्हायच्या बंगालच्या विधानसभेसाठी आतापासून चिंता करणे कितपत योग्य आहे? कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे एकूणच गर्दीचे प्रसंग टाळावेत अशीच भूमिका असल्याने असे कुठलेही सार्वजनिक कार्यक्रम आणि सण उत्सवही टाळले जात आहेत. मग ज्याला लोकशाहीतला उत्सव मानले जाते, त्या निवडणूका होण्याची शक्यता कशी असेल? पण बाकीच्या राजकीय घडामोडी यथेच्छ चालू आहेत आणि त्यासाठीच शह काटशह जोरात चालले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जिथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, तिथल्या सभागृहांची मुदत संपली मग काय करायचे? हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग लौकरच येणार आहे. महाराष्ट्रात असा प्रसंग अनेक महापालिका व ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत आलेला आहे आणि त्यावरचा उपाय म्हणून तिथे प्रशासक नेमण्याचा पवित्रा वादग्रस्त ठरला आहे. यापुर्वी विधानसभांची मुदत संपली असतानाही निवडणूका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रसंग म्हणूनच शोधावे लागतात. १९७१ साली बांगला मुक्ती संग्राम आणि भारत-पाक युद्धाची परिस्थिती असल्याने देशातल्या अनेक विधानसभांची मुदत संपून जाण्याचा पेच उदभवला होता. तेव्हा त्या विधानसभांची मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करून घेण्यात आला होता. तितकेच नाही. त्यानंतर १९७५ साली इंदिराजींनी आपले लोकसभा सदस्यत्व आणि पंतप्रधानकी टिकवण्यासाठी देशात आणिबाणि लादली; तेव्हाही लोकसभेची मुदत संपल्यावरही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. तसेच काही बिहार बंगालच्या बाबतीत होऊ शकते का?</div><div><br /></div><div>अगदी अलिकडल्या काळातला अनुभव सांगायचा, तर २००२ सालात गुजरात दंगलीनंतर खुपच हलकल्लोळ माजवण्यात आला. तेव्हा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. तर सहा महिने उलटण्यापुर्वी नव्या निवडणूका घेणे आवश्यक होते. पण तात्कालीन प्रमुख निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांनी त्याला नकार दिला होता. गुजरातमध्ये कायदा सुव्यवस्था पोषक नसल्याने त्यांनी नकार दिला होता आणि त्याच्या पुढे जाऊन आगंतुक सल्ला केंद्र सरकारला दिला होता. विधानसभा निवडणूकीसाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत असेल तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा; असे आगावू वक्तव्य केलेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि लिंगडोह यांना शेपूट घालावी लागलेली होती. आयोगाने कायदा सुव्यवस्थेची हमी घेण्याचे कारण नाही. ते काम राज्य प्रशासनाचे आहे, अशा कानपिचक्याही कोर्टाने दिल्या होत्या. तेव्हा अक्कल ठिकाणावर आलेल्या आयुक्तांनी तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवण्याचे काम हाती घेतले आणि मतदार याद्या परिपुर्ण नसल्याने टाळाटाळ केली, असा खुलासाही दिलेला होता. पण अन्यथा विधानसभेच्या मुदतीचा खेळखंडोबा सहसा झालेला नाही. केंद्र वा राज्यातले सरकार हे बहूमताने चालत असते. त्याचा पाठींबा किंवा बहूमत सिद्ध करण्यासाठीच किमान सहा महिन्यात एकदा तरी विधीमंडळाची बैठक व्हायलाच हवी; असा नियम आहे. म्हणूनच विधानसभा मुदत संपल्यावर वा बरखास्तीनंतर सहा महिन्यात निवडणूका अपरिहार्य होऊन जातात. बिहार बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये कोरोनाने अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. राजकीय वा अन्य कुठली अडचण नसून गर्दीच होऊ द्यायची नाही अशी आरोग्याची समस्या निवडणूकीच्या आड आलेली आहे.</div><div><br /></div><div>फ़क्त बिहार वा बंगालच नव्हेतर तामिळनाडू वगैरे काही अन्य विधानसभांच्याही मुदती येत्या वर्षाच्या आरंभालाच संपणार आहेत. तिथे सार्वत्रिक मतदान कसे घेतले जाऊ शकेल? गर्दी टाळून हे मतदान होऊ शकेल काय? असाही गंभीर प्रश्न निवडंणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. अर्थात यापुर्वीच्या घटना लक्षात घेतल्यास तेव्हा आजच्यासारखे राजकारण विभागलेले नव्हते. असे निर्णय इंदिराजींनी घेतले, तेव्हा त्यांची संपुर्ण संसदेवर एकमुखी हुकूमत होती आणि त्यांच्या मनात आले त्याच्यावर सहज दोन्ही सभागृहात शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले होते. पण आज तशी स्थिती नाही आणि राजकारण टोकाचे विभागलेले आहे. सत्ताधारी भाजपाला लोकसभेत स्पष्ट बहूमत असले तरी त्यासाठी जी घटनात्मक पावले उचलावी लागतील, त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यसभेतही मंजूर करण्याची अडचण येऊ शकते. १९७१-७२ सालात बांगला युद्धामुळे विधानसभांच्या मुदती इंदिराजींनी वाढवल्या तरी त्यांची प्रतिमा युद्धाने उंचावली असताना त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी युद्ध संपल्यावर अल्पावधीतच अनेक विधानसभा निवडणूका उरकून घेतल्या होत्या. तेव्हाही बंगालची विधानसभा दिर्घकाळ स्थगीत होती आणि सहा महिनेच नाही तर आठनऊ महिने स्थगीत होती. किंबहूना त्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे नावाचे केंद्रीय मंत्रीच राज्याचे मुख्याधिकारी म्हणून काम पहात होते. हा इतिहास आजच्या पिढीला फ़ारसा ठाऊक नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होणार नसतील, तर घटनात्मक पेच उभा राहू शकतो, याची कुठे चर्चा झालेली नाही. पण म्हणून समस्या संपली असा होत नाही. बाकीचे राजकारण रंगवण्यात राजकीय नेते रमलेले आहेत आणि विश्लेषकही त्याच राजकारणाला चिवडत बसलेले आहेत. पण नजिकच्या काळात पाचसहा लहानमोठ्या राज्यात उदभवू शकणार्या गंभीर राजकीय समस्येचा उल्लेखही कुठे आलेला दिसला नाही.</div><div> </div><div>हा झाला घटनात्मक व कायदेशीर समस्येचा उहापोह. अशी समस्या जेव्हा समोर येईल, तेव्हा त्यावर घटनेला धरून कोणते उपाय योजावेत, याचा त्याक्षेत्रातील जाणकार मार्ग काढतीलच. त्याला पर्याय नाही. उपाय व पर्याय काढावाच लागणार. पण तशी परिस्थिती आली, तर विविध पक्ष व नेते त्यावर कसे प्रतिसाद देतील व कोणकोणत्या प्रतिक्रीया उमटतील; त्याची कल्पनाही मनोरंजक आहे. आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली तर मोदी सरकार त्यात कुठला पर्याय निवडणार? इंदिराजींनी युद्धकालिन परिस्थिती म्हणून सरसकट विधानसभांच्या मुदती वाढवल्या, तोच पर्याय स्विकारला जाईल काय? तसे झाल्यास विविध राज्यातील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष सुखावतीलच. कारण त्यांना मतदाराने पाच वर्षासाठी सत्ता दिलेली होती आणि कोरोनाच्या कृपेने त्यांना आणखी एक वर्ष किंवा काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळून जाणार आहे. पण तसे करायचे नसेल वा शक्य होणार नसेल, तर केंद्राला त्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. मग जिथे बिगर भाजपाची सरकारे आहेत, तिथले सत्ताधारी पक्ष त्याला हुकूमशाही वा लोकशाहीची हत्या म्हणून गळा काढू लागतील. पुर्वीही असे झाले आहे, त्याकडे मग आपोआप काणाडोळा केला जाईल. नाहीतरी विश्लेषण म्हणजे आपल्या सोयीच्या असतील तितक्याच गोष्टी घेऊन उहापोह केला जातो ना? इंदिराजींनी लादलेल्या आणिबाणिसाठी विधानसभांना मुदतवाढ देण्यात आली, किंवा विरोधी सरकारे असलेल्या विधानसभा बेमुर्वतखोर पद्धतीने बरखास्त करण्याचा कॉग्रेसी इतिहास हल्लीच्या किती विश्लेषकांना आठवतो? एकूण बघता बिहार विधानसभेची मुदत संपण्याचा काळ जवळ येईल, तशी ही समस्या चर्चेत येणार आहे. त्यावरून राजकारणाच्या क्रिया प्रतिक्रीया सुरू होतील. तोपर्यंत राजस्थान नंतर कुठल्या राज्याचा नंबर, असला लपंडाव जोरात सुरू राहिल.</div><div><br /></div>bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-29360373699506736792020-07-18T08:57:00.001-07:002020-07-18T08:57:43.505-07:00कोरोनानंतरच्या जगाची रुपरेखा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img alt="CORONAVIRUS LATEST UPDATES IN INDIA | CORONAVIRUS VACCINE ..." height="426" src="https://images.financialexpress.com/2020/03/coronavirus-in-india-2-1.jpg" width="640" /><br />
<br />
कोरोना विषाणूचा बंदोबस्त केल्यानंतरचे जग कसे असेल, त्याचा उहापोह मागल्या चार महिन्यांपासून चालू आहे. अगदी अर्थशास्त्रापासून राजकीय प्रशासकीय गोष्टी कशा असतील, त्याची चर्चा चालली आहे. पण सर्वात पहिले उत्तर कोरोनाला रोखण्यासाठी मिळाले पाहिजे, याचेही भान अशा चर्चा करणार्यांपाशी नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. किंबहूना अशा चर्चा रंगवणार्यांना कोरोनाच्या संकटाची व्याप्ती तरी कळली आहे किंवा नाही, अशी शंका येते. कोरोना हे पहिले असे सांसर्गिक संकट नाही किंवा पहिलाच जागतिक साथीचा आजार नाही. तशा अनेक साथी आजवर आलेल्या आहेत आणि त्यांनी मानव जातीसमोर अस्तित्वाचा यक्षप्रश्न उभा केलेला आहे. त्यावेळीही मानवाची अशी तारांबळ उडालेली होती. अगदी गंडेदोरे बांधण्यापासून वैद्यकीय उपचारापर्यंत अनेक मार्गांचा अवलंब करून जगात प्रत्येक देशातल्या जनतेने त्यांचा सामना केलेला आहे. मात्र त्या प्रत्येक प्रसंगी जुन्या गोष्टींचा त्याग करून नव्याने उभे रहाण्याखेरीज माणसापुढे अन्य कुठलाही पर्याय नव्हता. नवे पर्याय व नवे उपाय माणसाला इथपर्यंत घेऊन आलेले आहेत. यापुर्वी काय केले त्याकडे पाठ फ़िरवून नव्याची कास धरावी लागलेली आहे. मग कोरोनावर मात करताना किंवा त्यानंतरच्या नव्या जगाची उभारणी करताना तरी जुने निकष कशाला उपयोगी ठरू शकतील? पण त्याचा मागमूस नव्या जगाचा विचार करणार्यांमध्ये आढळून येत नाही, ही खरीखुरी शोकांतिका आहे. म्हणून मग असे वाटते, की या जाणकार म्हणवणार्यांना अजून कोरोनाची व्याप्तीच उमजलेली नाही. सहाजिकच भविष्यातले वा कोरोनानंतरचे जग कसे असेल, त्याची कल्पनाही त्यांच्या मनात येऊ शकणार नाही. ती कल्पना करण्याची हिंमत वा इच्छाही अशा लोकांपाशी असू शकत नाही. काय आहे कोरोना?<br />
<br />
कोरोना हा अगदी नवा विषाणू आहे? कमीअधिक प्रमाणात त्याची लक्षणे वा त्रास जुन्या कुठल्या तरी आजाराशी जुळणारा असला, तरी त्याची पसरण्याची कुवत अपार आहे. त्याने एका फ़टक्यात किंवा अवघ्या काही महिन्यात माणसाने मागल्या शतकात मेहनतीने उभे केलेले अवघे जग विस्कटून टाकलेले आहे. महाशक्ती वा प्रगत देश असल्या कल्पनाही धुळीला मिळवलेल्या आहेत. भारतासारखा तुलनेने गरीब देश त्याच्याशी समर्थपणे सामना करीत असताना प्रगत युरोप व अमेरिकेने त्याच्यापुढे गुडघे टेकलेले आहेत. विविध अत्याधुनिक साधने व उपकरणेही तोकडी पडली असताना विपन्नावस्थेतला भारतातला कोट्यवधी नागरिक तुलनेने सुखरूप राहिलेला आहे. अतिशय विचारपुर्वक केलेली गुंतवणूक वा उभारलेले उद्योग व्यापार या रोगाने जमिनदोस्त करून टाकलेले आहेत. युरोपात तर जवळपास जुनी पिढीच कोरोनाने मारून टाकलेली आहे. त्यांनी शोधून काढलेली औषधे व उपचाराच्या सुविधा निकामी ठरवल्या आहेत. हजारो वर्षापुर्वीचा मानव जसा अगतिक व हताश निराश होता, तशी अवस्था या आजाराने करून टाकली आहे. मग त्याच्यावर मात करण्यासाठी नव्या पद्धती व नवे उपाय शोधण्याला पर्यायच उरलेला नाही. जी स्थिती त्या आजाराची बाधा झालेल्या माणसाला वाचवण्याच्या बाबतीत आहे, त्यापेक्षा त्यामुळे उध्वस्त झालेल्या विविध व्यवस्था नव्याने उभारण्याची समस्याही किंचीत वेगळी नाही. ती कालची अर्थव्यवस्था, उत्पादन पद्धती वा वितरण वा व्यापार शैली यांच्यासह जीवनशैली यांना आता नव्या जगात स्थान नसेल. कित्येक वर्षात व पिढ्यातून तयार झालेल्या आपल्या सवयी कोरोनाने घातक ठरवल्या आहेत. त्यांना बदलताना जगण्याच्या अन्य क्षेत्रातील निकष व नियमही आमुलाग्र बदलावे लागणार आहेत. दोन माणसांमधले अंतर कायम जपायचे, म्हणजे जगण्यातला व्यवहारच बदलून जातो ना?<br />
<br />
दाटीवाटीच्या वस्त्या व कामाच्या जागांपुरता हा बदल पुरेसा नाही. मानवी स्पर्श, संपर्कच रोगाला आमंत्रण असेल तर समाजजीवन कसे चालणार आहे? ते जुन्या पद्धतीने चालणार नसेल तर एकूण व्यापार, व्यवहार व उद्योगही बदलण्याला पर्याय उरत नाही. आजवर माणूस जसा जगत आला, त्याच आधारावर बाकीच्या व्यवस्था उभारलेल्या आहेत. सहाजिकच त्या जगण्याच्या शैली व सवयीलाच फ़ाटा द्यायचा असेल, तर त्यावर बेतलेल्या विविध व्यवस्था व रचनाही निरूपयोगी होऊन जातात. माणसाच्या आयुष्यातील जीवनावश्यक वस्तु वा सेवांमुळे व्यापार चालतो. सवयी बदलल्या तर त्या जीवनावश्यक वस्तु व सेवांचे स्वरूपही बदलून जाणार ना? मग तेच बदलणार असेल तर आपोआप त्याचा बाजार बदलतो आणि उत्पादनाच्या प्रणाली बदलाव्या लागतात. अशा अनेक पद्धती, प्रणालींवर समाजाचे व जगाचे अर्थशास्त्र बेतलेले आहे. त्याच्या विकासातून वा उलगडण्यातून त्याचे नियम निर्माण झालेले आहेत. ही गोष्ट कोणी नाकारू शकत नाही. मग ज्या पायावर आधारीत ही शास्त्रे व त्यांचे नियम निकष उभारले गेले आहेत, तो पायाच पुरता बदलून जाणार आहे. मग जुन्या निकष नियमानुसारचे अर्थकारण चालणार कसे? आज जाणकार म्हणवणारे म्हणूनच जुन्या पायावर नव्या जगाच्या कल्पना मांडतात, ते चमत्कारीक वाटते. त्यांचे दावे मनोरंजक तितकेच हास्यास्पद वाटतात. त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे चिनी एप्सवर भारताने अचानक घातलेली बंदी होय. ती घोषणा केल्यावर किंवा चिनी मालावरच्या बहिष्काराची भाषा झाल्यावर यापैकी बहुतांश अर्थ जाणकारांनी टवाळी केली होती. चीनला काहीही फ़रक पडणार नाही अशी ग्वाही दिलेली होती. व्यवहारात त्याचे काय परिणाम दिसले? बघता बघता चीनला घाम फ़ुटला आहे. ते प्रतिबंध चीनला भयभीत करून गेले आहेत. इथे अर्थशास्त्री कशाला चुकले? त्यांना कोरोनानंतरच्या परिस्थितीचे आकलन झालेले नाही.<br />
<br />
कोरोनापुर्वीचे जग आणि आजच्या जगातला मोठा फ़रक कोंणता? अर्धे जग चीनमध्ये उत्पादित मालावर विसंबून होते आणि चीनही त्या अर्ध्या जगाला माल पुरवण्यासाठी उत्पादन करण्यावरच आपली अर्थव्यवस्था उभारून बसला होता. पण त्याच ग्राहकाची माया आटली आणि चिनमधल्या उत्पादक व्यवस्थेला कामच उरले नाही. आज चिनच्या अनेक प्रांतामध्ये सामान्य नागरिक वा व्यावसायिकाला मोठी रक्कम खात्यात असूनही बॅन्केतून काढता येत नाही. कारण उत्पादन व निर्यात घटल्याने चिनच्या अनेक बॅन्कांमध्ये आपल्याच खातेदारांना द्यायला रोखीची चणचण भासू लागली आहे.जगातली दुसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून आपल्याच देशातले अर्थशास्त्री चीनचे गुणगान करीत होते. बहिष्काराने फ़रक पडणार नव्हता, तर चिनला रोकड कशाला कमी पडू लागली आहे? त्याचे उत्तर कोरोना आहे. जितका माल चीन उत्पादित करतो, त्यातला बहुतांश जगाला विकण्यावर चिनी जनतेची गुजराण होत असते. उत्पादित मालाला ग्राहक उरला नाही, कारण कोरोनाने त्याला दिवाळखोर केलेले आहे. त्याचा हिशोब वा परिणाम नव्या निकषांवर मोजावा लागणार आहे. त्याचाच पत्ता नसेल वा ते निकषच तयार नसतील, तर भविष्याचे आडाखे बांधता येणार नाहीत. बांधले तरी त्यात मोठी गफ़लत होऊन जाते. म्हणूनच चिनी एप्सवर बंदी घालण्याची हेटाळणी करणारे तोंडघशी पडलेले आहेत. अशाच लोकांनी कोरोनानंतरच्या जगाची कल्पना मांडणे म्हणूनच हास्यास्पद आहे. कोरोनाने जागतिक आरोग्य संघटनाच जमिनदोस्त करून टाकली आहे आणि त्याच रोगाने राष्ट्रसंघाला निरूपयोगीही ठरवून टाकलेले आहे. मग उरलेल्या संस्था वा विविध देशातल्या संस्था व्यवस्था यांची काय हुकूमत शिल्लक असेल? दुसर्या महायुद्धापुर्वी जी अराजकाची स्थिती होती, तसाच काहीसा प्रकार घडतो आहे आणि त्याच्या नियंत्रणाचे सगळे नियम व निकष नव्याने बनवावे लागणार आहेत. हे कसे ठरणार? कोण ठरवणार आहे?<br />
<br />
दुसर्या महायुद्धाने जगाचा चेहरामोहरा पुर्णपणे बदलून टाकला असे आपण म्हणतो. पण बदलला म्हणजे नेमके काय घडले होते? जे व्यापाराच्या निमीत्ताने युरोपातले पुढारलेले समाज जगाच्या अन्य भागात पोहोचले होते, त्यांनी तिथे आपल्या वसाहती निर्माण केल्या होत्या. त्यांनी आधुनिक यंत्रतंत्र यांच्या सहीत शस्त्रबळाने इतरांना गुलाम करून ठेवले होते. स्थीर शासन प्रणाली बहाल करून सरंजामशाही व राजेशाही निकालात काढली होती. ती वसाहतीची साम्राज्ये दुसर्या महायुद्धाने खालसा करून टाकली. वसाहतींवर राज्य करताना युरोपियनांनी जी शासनपद्धती व उत्पादन व्यवस्था उभारली, त्यातून स्थानिकांमध्ये स्वतंत्र होण्याची इर्षा निर्माण केली. त्यांना नंतर शस्त्राने धाकात ठेवणे अशक्य झाल्याने ती साम्राज्ये लयास गेली. एक एक वसाहतीला स्वातंत्र्य देण्यातून त्या साम्राज्यांचा शेवट होत असतानाच अमेरिका व कम्युनिस्ट साम्राज्ये उदयास आली आणि वैचारिक वा आर्थिक बळावरची साम्राज्ये उभी राहिली. त्यातून जी वेगळी नवी जागतिक व्यवस्था उदयास आलेली होती, ती अलिकडे कालबाह्य झालेली होती. पण कोसळून पडत नव्हती. तिला कुठून तरी मोठा धक्का दिला जाण्याची आवश्यकता होती व तेच काम कोरोनाने उरकले आहे. आर्थिक व व्यापारी वैचारिक बळावर जगाला मुठीत ठेवण्याचे युग आता संपले आहे वा कोरोनाने संपवले आहे. त्यामुळे त्या कालबाह्य व्यवस्थेतील अर्थकारण, राजकारण वा त्याला चालवणार्या रचना आता उपयोगाच्या राहिलेल्या नाहीत. कोरोनानेच त्याची साक्ष दिली आहे. अमेरिकेच्या श्रीमंती वा आधुनिक जीवनशैलीला त्याने उध्वस्त केले आहे. त्याच पठडीतून जगावर राज्य करायची महत्वाकांक्षा बाळगून मागल्या दोन दशकात वाटचाल केलेल्या चीनवर दिवाळखोर व्हायची पाळी आलेली आहे. ती व्यवस्था जपणे किंवा तिचीच डागडुजी करून चालू ठेवण्याचे प्रयास कामाचे नाहीत. हाच कोरोनाचा संदेश आहे.<br />
<br />
आयातनिर्यात, व्यापार किंवा भांडवल यांच्या व्याख्याही नव्याने बनवाव्या लागणार आहेत. बाजारपेठ वा ग्राहकाची नवी व्याख्या होणार आहे, तसाच उत्पादक या शब्दाचा अर्थही बदलून जाणार आहे. या आर्थिक अराजकामध्ये स्वयंभूपणे उभा राहू शकेल आणि आपली लोकसंख्या व उत्पादक ग्राहक यांचे योग्य समिकरण मांडून जगासमोर उभा ठाकणार, त्यालाच पुढल्या काळात जगाचे नेतृत्व करायला मिळणार आहे. भविष्यातल्या अर्थकारणाला नवी दिशा भारतच देऊ शकेल असे जगातले अनेक अनुभवी लोक उगाच बोलत नाहीत. कारण नव्या जगातले खरेखुरे भांडवल डॉलर, रुपया वा चलनी नाणे नसेल. तर जीताजागता कष्ट उपसू शकणारा मानव समाज हे भांडवल आहे. ती लोकसंख्या भारतापाशी आहे आणि ती अपुर्या साधने व उपायांनिशी कोरोनाला समर्थपणे टक्कर देऊन उभी आहे. आज भारतात कोरोनाने कहर केला असे म्हटले जात असतानाही अमेरिकेपेक्षा दैनंदिन बाधितांचा येणारा आकडा कमी आहे आणि कोरोना मृत्यूचे जगातले सर्वात किमान प्रमाणही भारतातच आहे. याचा अर्थ अशा रोगट संकटाशी समर्थपणे दोन हात करण्याची जीवनशैली भारतापाशी आहे. रोगप्रतिबंधक शक्तीचा तो साक्षात्कारच आहे. एकीकडे चीनपाशी मोठी सज्ज उत्पादक व्यवस्था आहे, पण विश्वासार्हता गमावलेली आहे. दुसरीकडे जगाची निकड असलेल्या कोरोनाच्या लसीचे स्वस्त व कमाल उत्पादन वेगाने करू शकणारी क्षमता भारतापासी उपलब्ध आहे. त्यातून मिळणारी विश्वासार्हता व्यापारी पद्धतीने कुशलतेने वापरली तर जगाला जीवनावश्यक वस्तूंचा सतत पुरवठा करू शकणारी उत्पादन व्यवस्था अल्पावधीत उभी करण्याची पात्रताही भारतापाशी आहे. यांची एकत्रित गोळाबेरीज केली, तर कोरोनानंतरच्या जागतिक रचनेची कल्पना करता येईल. जिओ नामक कंपनीमध्ये मंदीच्या मोसमात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक कशाला आली, त्याचे उत्तर शोधायला गेल्यास भविष्याची चाहूल लागू शकेल.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com15tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-19981704841395204782020-07-11T21:50:00.002-07:002020-07-11T21:50:51.487-07:00बेशरमपणाचा साक्षिदार<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img alt="Chidambaram interview: UPA won't scrap Rafale deal; will ..." height="373" src="https://img.theweek.in/content/dam/week/magazine/theweek/statescan/images/2019/4/18/60-P-Chidambaram-and-Karti.jpg" width="640" /><br />
<br />
माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सत्ता गमावल्यापासून वकील व पत्रकार म्हणून नवी कारकिर्द सुरू केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून व बोलण्यातून ते नित्यनेमाने आपल्या सत्ताकाळातील गुन्ह्यांचे कबुलीजबाब देत असतात. नुकताच त्यांचा एक लेख इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकात प्रकाशित झाला आहे. त्यात त्यांनी ‘स्वातंत्र्य कायद्यातून मुक्त करा’ असा बहूमोल सल्ला दिलेला आहे. पण ज्या नव्या सरकारला ते असले सल्ले देत असतात, त्यांच्यापुर्वी खुद्द चिदंबरमच दिर्घकाळ सत्तेत होते आणि तसे कायद्याच्या तावडीतुन स्वातंत्र्याला स्वतंत्र करण्याची त्यांना भरपुर संधी मिळालेली होती. तेव्हा त्यांची कुशाग्र बुद्धी चालत नव्हती काय? चालत असती, तर त्यांनी आपल्या पक्षाचा दारूण पराभव होऊन विरोधक भाजपा सत्तेत येण्यापर्यंत प्रतिक्षा कशाला केली असती? कारण आज त्यांना जी स्वातंत्र्याची कायद्याकडून जी गळचेपी चालली आहे, असे साक्षात्कार होतात, ती गळचेपी खुद्द त्यांनीच सुरू केलेली आहे. किंवा त्यांच्याच पक्षाने आपल्याच कारकिर्दीत सुरू केलेली गळचेपी आहे. आपला दावा पुढे रेटण्यासाठी लेखाच्या आरंभीच चिदंबरम यांनी एक क्रम दिलेला आहे. ‘एखाद्या व्यक्तीला अटक झाली म्हणजे त्याने काहीतरी गैरकृत्य केलेले आहे. जर त्याला अटकेनंतर जामिन मिळाला नाही, तर तो दोषी आहेच. जर त्या व्यक्तीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले गेले, तर त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी. हे आजकाल गृहीत झालेले आहे. थोडे थांबून वरील निष्कर्ष चुकीचे आहेत असा कोणी विचारही करीत नाही.’ असे चिदंबरम यांना कधीपासून वाटू लागले? त्यांच्याच सुपुत्राला व त्यांना स्वत:ला तशा स्थितीतून जावे लागले, त्यानंतरच का? की त्यापुर्वीपासून त्यांना तसे वाटत होते? की हे अनुभवातून आलेले शहाणपण आहे?<br />
<br />
मागल्या दोनतीन वर्षात खुद्द चिदंबरम यांना अटक टाळण्यासाठी गुन्हेगारासारखे फ़रारी व्हायची पाळी आलेली होती. त्यांच्या आधी त्यांचे सुपुत्र कार्ति देखील अशाच अनुभवातून गेलेले आहेत. त्यासाठी त्यांच्यावर असलेले आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत आणि सहाजिकच त्यांना अधिक काळ तुरूंगात डांबून ठेवणे शक्य नसल्याने कोर्टाने जामिन दिलेला आहे. मुलाचीही स्थिती तशीच आहे. पण हा प्रकार भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुरू झालेला नाही. तपासयंत्रणा वा पोलिस खात्यासह न्यायालयीन यंत्रणा अकस्मात भाजपा सत्तेत आला म्हणून असे काही वागू लागलेल्या नाहीत. त्याचा खाक्या कॉग्रेस सत्तेत असल्यापासून सुरू झाला आणि चिदंबरम स्वत: देशाचे गृहमंत्री असताना त्याचा कळस झालेला आहे. ज्या कायदेशीर तरतुदीचा अतिरेक करून चिदंबरम यांनी आपल्या गृहमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत अटक व जामिनाशिवाय निरपराधांना कोठडीत डांबून ठेवण्याचा मुहूर्त केला, त्याचा हा एकत्रित परिणाम आहे. चिदंबरम आपली कारकिर्दच विसरून गेलेत की काय? कर्नल प्रसाद पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर ही नावेही त्यांच्या स्मरणात नाहीत काय? एका बाबतीत कायद्याची कलमे तोकडी पडली तर दुसरी कलमे लावून, किंवा अन्य कुठल्याही खटल्याच्या आरोपपत्रात त्यांची नावे घुसडून त्यांना आठ वर्षापासून तुरूंगातून बाहेर पडू द्यायचे नाही, असा विक्रम कोणी साजरा केला? त्यांच्यावर नुसते आरोप लावून त्यांना जामिन मिळू नये म्हणून कसरती कोणी केल्या? त्याची कागदपत्रे कोणी बनवली वा खाडाखोड केली? की चिदंबरम त्यांची गृहमंत्री म्हणून झालेली कारकिर्दच स्मृतीभ्रंश होऊन विसरून गेलेत? तितकी स्मरणशक्ती शाबुत असती, तर आपण आपल्यालाच आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करतोय, याचे तरी स्मरण झाले असते आणि पुढला लेख लिहीलाच गेला नसता ना?<br />
<br />
चिदंबरम आज राज्यसभेचे सदस्य आहेत, ती महाराष्ट्राची मेहरबानी आहे. त्यांच्यासोबतच त्यांच्याच पक्षाचे दुसरे राज्यसभा सदस्य कुमार केतकरही आहेत. जे शहाणपण आज इंग्रजीतून चिदंबरम लिहून काढत आहेत व छापून आणत आहेत, तेच शहाणपण केतकरांनी तब्बल दोन तपापुर्वी महाराष्ट्र टाईम्सचा अग्रलेख म्हणून लिहीलेले होते, महाराष्ट्राचे राज्यसभेत प्रतिनिधीत्व करताना आपल्याच एका जुन्या सहकार्याच्या लिखाणाची चोरून कॉपी करू नये, इतके तरी भान असायला नको काय? की इंडियन एक्सप्रेस हे लोकसत्ताचे भावंड असल्याने त्याच्या संपादकांना साहित्य चौर्याचा असलेला आजार चिदंबरम यांनाही जडला आहे? लोकसत्ताचे विद्यमान संपादक इंग्रजी प्रकाशनातून साहित्य चौर्य करतात आणि त्यांच्या इंग्रजी भावंडाचे स्तंभलेखक मराठीतले साहित्य चोरून इंग्रजीत रुपांतरीत करत असतात? केतकर १९९६ सालात महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक होते आणि त्यांनीही असाच एक ‘हितोपदेश” करणारा अग्रलेख लिहीला होता. त्यांच्याच शब्दात तो वाचा. <i>‘सर्वसाधारणपणे फ़क्त राजकारणी भ्रष्टाचारी असतो आणि इतर व्यवसाय तुलनेत अधिक पवित्र असतात असा अनेकांचा समज असतो. न्यायालये, वकील मंडळी, पत्रकार, लेखक-कवि-नाटककार, कलावंत, विचारवंत, नोकरशहा, उद्योगपती, लष्करी अधिकारी, असे समाजातील अनेक गट राजकीय व्यक्तीला खलनायक ठरवण्याच्या खटपटीत असतात.’... ‘सध्या तरी भारतात न्यायालयीन शुचिर्भूततेचा इतका दरारा तयार झाला आहे की, जामिन नाकारला जाणे याचा अर्थ गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला लक्ष्य केले की, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही मानण्य़ाची प्रथा पडली आहे. "शोध पत्रकारिता" हा या व्यवसायातील शहाजोगपणाचा नमूना ठरू पहात आहे. पत्रकारांनी व्यवस्थेवर अंकुश ठेवावयास हवा, परंतु पत्रकारितेवर तो कोण ठेवणार? अजून तरी प्रेस कौन्सिल, न्यायालये किंवा पत्रकारांच्या संस्था याबाबत कोणतेही मापदंड निर्माण करू शकलेले नाहीत’.</i><br />
<br />
योगायोगाने तेव्हा केतकर संपादक होते आणि चिदंबरम देवेगौडांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री होते. पण दोघांनी मांडलेला मुद्दा एकच आहे. फ़रक आहे, तो तपशीलाचा. आपला मुद्दा मांडण्यासाठी चिदंबरम अनेक खटले आणि अहवालांचे हवाले देतात. केतकर नुसतेच विवेचन करतात. बाकी मुद्दा एकच. मग असा प्रश्न येतो, की हे शहाणपण सुचण्यासाठी चिदंबरम यांनी आर्थिक घोटाळ्यात आपल्या सुपुत्राला लोटले आणि आपणही त्यात उडी घेतली होती काय? पुरोहित वा साध्वीसारख्या हजारो लोकांना आपण कसे विनाजामिन विनाअपराध तुरूंगात डांबून ठेवले, तोच अनुभव घेण्यासाठी या महाशयांनी अर्थमंत्रीपदाचा कारभार केला होता काय? नुसते त्यांना विनाकारण विनापुरावा जामिन नाकारून तुरुंगात डांबलेले नव्हते; तर त्यातून हिंदू दहशतवाद नावाचे एक थोतांड कायदेशीर भाषेमध्ये प्रस्थापित करण्याचाही प्रचंड आटापिटा केलेला होता. आजही त्या दोघांच्या विरोधातले कुठले पुरावे कोर्टासमोर आलेले नाहीत आणि चिदंबरम यांनाही सहा वर्षात त्यासाठी भरपूर सवड मिळून ही पुरावे देता आलेले नव्हते. पण हे आरोप आहेत, म्हणूनच पुरोहित वा साध्वी हिंदू दहशतवादी असल्याचे दावे, संसदेपासून जाहिर सभेपर्यंत हेच चिदंबरम महोदय करीत राहिलेले होते. तेव्हा त्यांना यातले कुठले मुद्दे आठवत नव्हते की ठाऊकही नव्हते? ही माणसे किती बेशरम व निर्लज्ज असतात, त्याचा हा जीताजागता पुरावा आहे. त्यांना कुठल्या सामान्य कोठडीत ठेवलेले नव्हते, की छळवादही सोसावा लागलेला नाही. पण त्या दोघांनी वा त्यांच्यासारख्या अनेकांनी कॉग्रेसच्या पुरोगामी अजेंडासाठी किती अनन्य अत्याचार सोसले आहेत? त्याची गणती कशात होते, त्याचाही गोषवारा याच लेखातून चिदंबरम यांनी द्यायला हवा होता. पण हाडीमाशी खिळलेली बदमाशी तितके प्रामाणिक होऊ देत नाही ना?<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com11tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-56983650648394385102020-07-09T01:20:00.001-07:002020-07-09T01:20:14.942-07:00प्रियंकाच्या आजीचे ‘मोठेपण’<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img alt="Will Priyanka's Indira Gandhi avatar bring her into politics ..." height="480" src="https://m.hindustantimes.com/rf/image_size_640x362/HT/p1/2014/04/17/Incoming/Pictures/1209043_Wallpaper2.jpg" width="640" /><br />
<br />
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने सोनिया गांधींची कन्या व इंदिराजींची नात प्रियंका वाड्रा यांना रहाता बंगला रिकामी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यातून खळबळ माजवली जाणार याविषयी शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात मागली सात दशके देशाले ‘संस्था’निक म्हणूनच या कुटुंबाला वागणूक मिळालेली आहे. सत्तेत कुठलाही पक्ष वा आघाडी असली म्हणून त्यांचे काही बिघडले नाही. आपण नेहरू वा इंदिराजींचे वारस वंशज आहोत, म्हणून इथली सामान्य जनता आपले देणे लागते; अशाच भावनेतून ही मंडळी कायम जगत आली आणि वेळोवेळी सत्तेत बसलेल्यांनीही वादविवाद नकोत म्हणून त्यांचे चोचले पुरवले आहेत. आता प्रियंका वा त्यांच्या वतीने कॉग्रेस पक्षाने सुडबुद्धीचा गळा काढला तर नवल नाही. निदान मागल्या सहा वर्षात तरी कॉग्रेसपाशी त्याखेरीज दुसरा कुठला आक्षेप शिल्लक उरलेला नाही. यांनी नॅशनल हेराल्ड नामक दैनिकाच्या व्यवहारात हेराफ़ेरी केलेली असो, किंवा अन्य कुठल्या जमिन बळकावण्याच्या घोटाळ्याची चौकशी होणार असो, त्यात आपल्या अंगाशी प्रकरण येऊ लागले, मग ही मंडळी तात्काळ राजकीय सुडबुद्धीचा टाहो फ़ोडू लागतात. त्यामुळेच फ़ुकटातला सरकारी बंगला बळकावून बसलेल्या प्रियंकावर कायद्याने बडगा उगारला, मग तेच रडगाणे सुरू व्हायला हरकत कुठली? पण सतत आपल्या आजीचे कौतुक सांगून तिच्या पुण्याईवर जगणार्या या नातवंडांना आजीनेही असेच ‘सुडाचे राजकारण’ केल्याचे स्मरण मात्र नसते. आज प्रियंकाचा बंगला काढून घेणे सुड असेल, तर १९७१ सालात इंदिराजींनी तरी तनखेबंदी लागू करून कुठला न्याय केला होता?<br />
<br />
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यात वसलेल्या शेकडो लहानमोठ्या संस्थानांनाही ब्रिटीशांनी परस्पर स्वयंनिर्णय देऊ केला होता. तसे त्यांचे काहीही स्वातंत्र्य नव्हते तर ब्रिटीश सत्तेने त्यांना मांडलीक करून खालसाच केले होते. बदल्यात त्यांना एक ठराविक तनखा दिलेला होता. त्यांना परंपरागत किंवा वडिलार्जित अधिकार म्हणून ठराविक रक्कम भरपाईच्या रुपाने केंद्राकडून मिळत होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी संस्थान विलीन करावे व बदल्यात त्यांचा तनखा भारत सरकार चालू ठेवील अशी घटनात्मक तरतुद करण्यात आलेली होती. पण ती घटनात्मक तरतुद होती आणि म्हणून १९७० साल उजाडले तरी त्या जुन्या राजेरजवाड्यांना केंद्राकडून तनखा मिळत होता. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्षात दुफ़ळी माजली आणि तेव्हा राजकीय सुडाने पेटलेल्या इंदिराजींनी अशा संस्थानिक मंडळींना धडा शिकवण्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्यांनी १४ बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करतानाच देशातल्या अशा लहानमोठ्या पाचशेहून अधिक संस्थानिकांचे तनखेही एका अध्यादेशाद्वारे रद्द करून टाकले. किंबहूना त्याच धाडसी निर्णयावर त्यांनी मध्यावधी निवडणूक घेतली व अफ़ाट बहूमत मिळवलेले होते. त्या तनख्याचा अर्थ सोनिया वा प्रियंका राहुलना कळतो काय? आपण कितीही कर्तृत्वहीन असलो, तरीही आपल्या कर्त्बगार पुर्वजांच्या पुण्याईवर अनेक पिढ्या नुसती चैन करणे. त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेच्या माथी मारणे इतकाच त्या तनख्याचा अर्थ होता. इंदिराजींनी त्यावरच हल्ला केला. अध्यादेश काढून तनखे रद्द केले आणि ते विधेयक राज्यसभेत नापास झाल्यावर पुन्हा आणून तो निर्णय अंमलात आणला होता. बाकीची आजी आठवते, तर अशा वडिलार्जित पुण्याईवर सर्वात आधी कोणी कुर्हाड चालवली ते प्रियंका राहुलना कशाला आठवत नाही?<br />
<br />
अन्य कोणी सामान्य भारतीय नागरिकाला वा त्याच्या वंशजाला सरकार मोफ़त कुठली सुविधा देत नाही. दिल्लीत बंगला वा सुरक्षा व्यवस्था दुरची गोष्ट झाली. पण या कुटुंबाला दिर्घकाळ घरे बंगले वा कोट्यवधीच्या ट्रस्ट निधी कशासाठी मिळत राहिला? सरकार कुठलेही असो, सत्तेत कुठलाही पक्ष असो, यांचे तनखे व मौजमजा चालूच राहिलेली आहे. तशी कुठेही घटनात्मक वा कायदेशीर तरतुद नाही. पण अभिजन वर्गाच्या दबावाखाली तो उद्योग चालूच राहिला आणि हळुहळू चौथ्या पिढीला तो आपला जन्मसिद्ध अधिकारच वाटू लागला होता. यापुर्वीच्या जुन्या राजेरजवाड्यांच्या कर्तृत्वहीन वंशजांची कहाणी देखील वेगळी नाही. त्यांनाही कायम आपल्या पुर्वजांच्या पुण्याई वा पराक्रमाच्या काडीचा आधार घेऊनच रुबाब मारता आलेला आहे. आज राहुल वा प्रियंकांना सतत आपल्या दादीच्या आठवणी म्हणूनच काढाव्या लागतात. पण जेव्हा असे दिर्घकाळ होत रहाते, तेव्हा इतरांनाही तसा त्यांना जन्मसिद्ध अधिकारच आहे असेच वाटू लागते. आपल्या देशातील बुद्धीमंत पुरोगाम्यांना त्याच भ्रमाने पछाडलेले असले तर नवल नाही. म्हणुनच मग त्यांना नेहरू गांधी कुटुंबाला या देशाचे कायदे व घटनानियम लागू होत नाहीत असे वाटत असते. म्हणून ही लुटमार दिर्घकाळ चालू राहिली. बदललेली सरकारेही त्याला हात लावायला धजलेली नव्हती. पण मोदी हा अपवाद आहे आणि त्यांनी पन्नास वर्षानंतर देशातली दुसरी ‘तनखेबंदी’ आणण्याचा निर्णय घेताना प्रियंका राहुलच्या आजीचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवलेला असावा. कारण एकप्रकारे प्रियंका वा राहुल हे देखील पुर्वजांच्याच पुण्याईने तनखा वसुल केल्यासारखे जगत आलेले आहेत आणि ते थांबवणे इंदिराजी असत्या, तर त्यांनाही आवडलेच असते. कदाचित त्यांनीही मोदींची त्यासाठी पाठ थोपटली असती. पण आजच्या कॉग्रेस नेत्यांना ते कोणी समजवायचे?<br />
<br />
सुदैव इतकेच, की इंदिराजींना अतिशय कठीण मार्ग अवलंबावा लागलेला होता. पुर्वजांच्या पुर्वपुण्याईवरच जगणार्या संस्थानिकांना तनखा देण्याची सक्ती घटनेतच नमूद होती आणि त्यासाठी घटनादुरूस्तीचा मार्ग फ़क्त उपलब्ध होता. ही इंदिराजींचीच वंशज मंडळी तर घटनेत वा कायद्यात कुठली तरतुद नसतानाही भारतीयांकडून परस्पर तनखा उकळत होती. सहाजिकच साध्या कायदे नियमांच्या आधारे त्याला रोखणे मोदी सरकारला शक्य झालेले आहे. आणखी एक गोष्ट इथे सांगणे योग्य ठरेल. कॉग्रेसचे समर्थक म्हणून लोकसभेत निवडून आलेले रिपाई नेते रामदास आठवले यांना याच प्रियंकाच्या आईने चालविलेल्या मनमोहन सरकारने काय वागणूक दिलेली होती? आठवले यांची लोकसभेतील मुदत संपली आणि त्यांना मिळालेली सरकारी जागा मोकळी करण्याचा आदेश जारी झाला होता. त्यांना लगेच पर्याय शोधता आला नाही, तर त्यांचे सामान सक्तीने बाहेर फ़ेकण्यात आलेले होते. तेव्हा कुठली व कुणाची सुडबुद्धी कार्यरत झालेली होती? की रामदास आठवले आणि प्रियंका गांधी यांच्यात कायदा फ़रक करतो? ज्यांना आज राजकीय सुडबुद्धी बोचते आहे, त्यांना रामदास आठवल्यांची ती विटंबना कशाला दुखली नव्हती? प्रियंका व आठवले यांच्यात नेमका कुठला फ़रक आहे? प्रियंका सोनियांची कन्या आणि रामदास आठवले दलितांचे पुत्र; यापेक्षा अन्य काही फ़रक सांगता येईल काय? म्हणूनच सुडबुद्धीची भाषा फ़सवी आहे आणि असते. आपली पापे लपवायसाठी असली भाषा सुरू होते. सत्तेचा फ़ायदा घेऊन करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्या रॉबर्ट वाड्रांना आपल्या पत्नीचा संभाळ करायला पैसे नसतात काय? कोण कोणावर सुड उगवत असतो? ‘सत्तातुराणाम् भयंम न लज्जा’ हा कुमार केतकरांचा आवडता शब्द उगाच नाही. ते केतकरांचे अनुभवाचे बोल आहेत.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-34215929714008670912020-07-04T07:08:00.001-07:002020-07-04T07:08:53.470-07:00दगडफ़ेक्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img alt="Satish Acharya on Twitter: "Rahul Gandhi offers to resign. Cartoon ..." height="520" src="https://pbs.twimg.com/media/D7YUl9UUIAAo_x3.jpg" width="640" /><br />
<br />
लडाखची झटापट झाल्यापासून राहुल गांधी यांनी ट्वीटर या समाज माध्यमातून सातत्याने सरकारवर दगडफ़ेकच चालविली आहे. त्यांचे शब्द योग्य ठरवण्यासाठी मग संपुर्ण कॉग्रेस पक्षालाही मैदानात उतरून त्या राष्ट्रविघातक भूमिकेचे समर्थन करावे लागत आहे. त्याच्या परिणामी हळुहळू एक एक बिगर भाजपा पक्षाला कॉग्रेसच्या त्या भूमिकेला विरोध करणे भाग पडू लागले आहे. सर्वात आधी मुऴचे कॉग्रेसी असलेले शरद पवार यांनाच राहुलना कानपिचक्या देण्याची वेळ आली. पवारांची प्रतिक्रीया समोर आल्यानंतर मायावती आपला अज्ञातवास सोडून खुल्या मैदानात आल्या आणि त्यांनी उघडपणे मोदी सरकारचे समर्थनच केले. किंबहूना त्याच्या पुढे जाऊन कोरोना व नंतरच्या स्थलांतरीत मजुरांच्या समस्येवरूनही कॉग्रेसला धारेवर धरले. आता फ़क्त मुळातच चीनधार्जिणा असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला सोडल्यास कोणीही राहुल वा कॉग्रेसच्या भूमिकेचे समर्थन करताना दिसत नाही. थोडक्यात मागल्या महिन्याभरात राहुल गांधींनी कॉग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात पुर्णपणे एकाकी पाडून दाखवले आहे. याचा त्या पक्षाला कुठला फ़ायदा होणार आहे काय? इतर पक्षांना कॉग्रेसपासून दुरावा दाखवण्याची वेळ कशाला आली? त्याचेही उत्तर शोधणे भाग आहे. कारण त्या पक्षांना आपणही मतदाराच्या मनातून उतरण्याची भिती वाटलेली आहे. लोकशाहीत सर्वात मोठा राजा मतदार असतो आणि त्याची मर्जी खप्पा झाली, तर त्या पक्षाला भवितव्य उरत नाही. याच जाणिवेने अन्य पक्षांना मोदीविरोधक असूनही सरकारच्या उघड समर्थनाला उभे रहायला लागलेले आहे आणि त्याचे श्रेय एकट्या राहुल गांधींना द्यावे लागेल.<br />
<br />
आता एक वेगळी बाजू आपण समजून घेऊ. राहुल गांधी रोज सकाळी उठून सरकार विरोधात काहीबाही आरोप करतात. त्यात तथ्य नसल्याचे सातत्याने सिद्ध होऊनही त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. कारण त्यांच्या आरोपाचे खंडन त्यांना करावे लागत नाही वा खुलासाही द्यावा लागत नाही. त्यांना जबाबदारीचे भान नाही. आपण वाटेल ते बरळावे आणि पक्षाच्या अन्य नेत्यांनी व प्रवक्त्यांनी त्याविषयी सारवासारव करावी, हा राहुल गांधींसाठी पन्नाशीतला खेळ होऊन बसला आहे. त्या खेळात सहभागी होणार नाहीत, त्यांची कॉग्रेसमधून हाकालपट्टी केली जाते. त्यामुळे पक्षाचा नेता वा प्रवक्ता रहायचे असेल, तर त्या खुळेपणाला शहाणपणा ठरवणे हेच आता कॉग्रेस पक्षाचे एकमेव कार्य बनुन गेले आहे. त्याविषयी कुणा कॉग्रेस नेत्याला हटकले तर तो सहज उत्तरतो, लोकशाहीत विरोधकांनी प्रश्न विचारायचे असतात. पण प्रश्न आणि निरर्थक आरोप यात फ़रक असतो, हे कोणी कोणाला समजवायचे? अखेरीस ज्याला समजूनच घ्यायचे नसते, त्याला समजावणेही अशक्यच असते ना? म्हणून बोलण्यापेक्षाही परिणामांकडे लक्ष ठेवावे लागते. दुष्परिणामांची राहुल वा कॉग्रेसला पर्वा असती, तर पक्षाचे नेतृत्व कधीच बदलले गेले असते. कारण मागल्या सहा वर्षात राहुलच्या प्रत्येक कृतीने कॉग्रेसला अधिकाधिक दुष्परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. पण पक्षहित हा आता दुय्यम विषय झाला असून, राहुल यांचे मनोरंजन व समाधान हाच कॉग्रेस सारख्या शतायुषी राजकीय पक्षाचा एकमेव अजेंडा झालेला आहे. त्यांच्या निष्ठावान कार्यकर्ते व नेत्यांपुरता हा अजेंडा राहिलेला नाही. त्यांच्याच वळचणीला बसून आजवर गुजराण केलेल्या अनेक पत्रकार विश्लेषकांवरही तीच नामुष्की आलेली आहे.<br />
<br />
ही सर्व बांडगुळे आहेत, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्यापाशी स्वत:चे काही कर्तृत्व नाही, त्यांना असेच अन्य कुणाच्या मेहरबानीवर जगण्याखेरीज पर्याय नसतो. म्हणून असे विश्लेषक पत्रकार राहुलच्या कुठल्याही वेडगळ बडबडीचे बौद्धिक समर्थन करून नित्यनेमाने तोंडघशी पडतच असतात. उदाहरणार्थ राहुल यांनी कालपरवा काही लडाखी लोकांचे व्हिडीओ टाकून चीनने भारताची भूमी कशी बळकावली आहे, त्याचा गौप्यस्फ़ोट केलेला होता. काही तासातच भाजपातर्फ़े करण्यात आलेल्या त्या खुलाश्यात सदरहू मंडळी ही लडाखी असली तरी ते सामान्य नागरिक नसून मुळचे कॉग्रेस कार्यकर्ते कसे आहेत, त्याचा छायाचित्रासहीत खुलासा केला. त्यातून राहुल कसे खोटेनाटे पुरावे किंवा व्हिडीओ टाकून देशाची दिशाभूल करीत आहेत, त्याचाच बोभाटा झाला. अर्थात राहुल अज्ञातस्थळी बसलेले असतात आणि त्यांच्यापर्यंत कोणी पत्रकार वा कॅमेरा पोहोचु शकत नसतो. पण पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्ते नेत्यांना मात्र लोकांना सामोरे जावे लागत असते आणि त्यांना खुलासे विचारले जात असतात वा त्यांना निर्भत्सना सोसावी लागत असते. आधी इतर पुरोगामी पक्ष कॉग्रेस सोबत असल्याने त्यांनीही राहुलच्या बडबडीचे समर्थन चालविले होते. पण राहुल त्यातून अधिकच शेफ़ारत गेले आणि त्याचा तोटा इतर पक्षांनाही भोगायची वेळ आल्यावर ते सावध होत गेलेले आहेत. त्यामुळे आजकाल भाडोत्री समर्थक वा पत्रकारांच्या मार्फ़त कॉग्रेसची बाजू वाहिन्यांवर मांडणारे दिसू लागलेले आहेत. त्यांना राहुल वा कॉग्रेस यांच्याशी काडीचे कर्तव्य नसून फ़क्त मोदी व भाजपाला शिव्याशाप देण्यात रस असतो. ती संधी राहुल वा कॉग्रेसच्या आडोशाने मिळणार असेल तर ते कॉग्रेसची बाजू मांडायला हजर होतात. पण कॉग्रेस व पुरोगामी पक्षांना अधिकच गाळात घेऊन जात असतात.<br />
<br />
हळुहळू हा सगळा प्रकार काश्मिरातील त्या दगडफ़ेक्यांसारखा होऊन गेला आहे. ह्या मंडळींचे बोलणे युक्तीवाद ऐकला तर त्यांच्यातला तो काश्मिरी दगडफ़ेक्या आपल्याला स्पष्टपणे ओळखता येऊ शकतो. ते दगडफ़ेके काय करायचे? ते उघड कुठल्या तोयबा वा मुजाहिदीन संघटनेत सहभागी व्हायचे नाहीत. पण जिथे कुठे असा जिहादी घातपाती लपल्याची खबर लागायची आणि त्याच्या बंदोबस्ताची कारवाई सुरू व्हायची, तिथे हे दगडफ़ेके अत्यंत अल्पावधीत येऊन दाखल व्हायचे. पोलिस व सेनादलाचे जवान लपलेल्या जिहादीची चहूकडून कोंडी करतात, तिथे हे दगडफ़ेके मागल्या बाजूने सैनिकांवरच दगड मारण्याचे पवित्र कार्य करायचे. कारण सैनिक कितीही चिडले तरी आपल्यावर उलटा गोळीबार करणार नाहीत, याची त्यांना खात्री असायची. सहाजिकच पोलिसांच्या कामात व्यत्यय आणला जायचा आणि त्याचा लाभ पाकप्रणित घातपाती जिहादींना व्हायचा. त्या गडबडीत हकनाक काही भारतीय जवानांचा बळी मात्र पडायचा. अलिकडे हा प्रकार कमी झाला आहे. प्रामुख्याने काश्मिरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर आणि त्याला केंद्रशासित बनवण्यात आल्यावर स्थानिक पक्षांची सत्ता संपली. मग दगडफ़ेके व जिहादींना मिळणारे सुरक्षा कवच संपुष्टात आल्यामुळे सैनिकांना मुक्तपणे जिहादींचा खात्मा करणे शक्य झालेले आहे. पण मुळात ते दगडफ़ेके कशासाठी असला उद्योग करायचे? सैनिकी कारवाईत व्यत्यय आणण्यासाठी ना? मग राहुल गांधी आज लडाख वा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयात मागून दगड मारल्यासारखे प्रश्न विचारून वेगळे काय करीत आहेत? त्यांच्या रुपाने काश्मिरी दगडफ़ेक्यांना आता राष्ट्रीय नेतृत्वच मिळालेले नाही काय? हा नुसताच योगायोग नाही. वाहिन्यांच्या चर्चेतले त्या दगडफ़ेक्यांचे व राहुलचे समर्थक सारखेच असतात ना?<br />
<br />
राहूल व कॉग्रेस पक्षाचा युक्तीवाद समजून घेतला पाहिजे, तरच त्यातला खोटेपणा लक्षात येऊ शकतो. मायावती व शरद पवार यांच्यापासून दिग्गजांनी चीनने बळकावलेली जमिन १९६२ पासूनची कथा असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. किंबहूना जिथे झटापट झाली, तिथे हत्याराचा वापर करायचा नाही, हा करार कॉग्रेसची सत्ता असताना १९९३ सालात झाल्याचेही पवारांनी सांगितले आहे. मग त्यावरच राहुल कशाला अडून बसलेले आहेत? तर त्यांना लोकांच्या मनात संभ्रमच निर्माण करायचा आहे. म्हणून मग अधिकाधिक भ्रमित करणारे प्रश्न राहुल विचारत असतात. पण त्यांच्या या भ्रामक प्रश्नांचा भारतीय जनमानसावर कुठलाही परिणाम होत नसला तरी चिनच्या अपप्रचारासाठी त्यातून हत्यार पुरवले जात असते. कारण चीन वा पाकिस्तान मात्र अगत्याने राहुलच्या त्या आरोप वा वक्तव्याचा सढळ हस्ते वापर करीत असतात. भारतातच एकवाक्यता नाही असे भासवण्यासाठी त्याचा वापर शत्रू देश करतात, हे राहुल वा कॉग्रेसला कळत नाही काय? नक्की कळते. पण अशी वक्तव्ये केल्याने आपल्यावर भारत सरकार कुठलीही कारवाई करू शकत नाही, हे त्यांनाही ठाऊक आहे आणि चीन पाकिस्तानलाही ठाऊक आहे. म्हणूनच हा घातपाती मार्ग शोधण्यात आलेला आहे. जिहादींना चहूबाजूंने घेरलेले असताना घेरणार्या सैनिक वा जवानांचे लक्ष किंचीतही विचलीत झाले, तरी त्याचा घातपात्यांना लाभच होत असतो. म्हणून तर मागून दगड मारणार्यांची फ़ौज उभी केली जात असते आणि महबुबा मुफ़्ती वा ओमर अब्दुल्ला त्यांना समर्थन देऊन काश्मिरी नाराजीची प्रतिक्रीया म्हणून पेश करीत असतात. राहुल गांधी वेगळे काय करीत आहेत? म्हणूनच राहुलचे हल्लीचे प्रत्येक निवेदन, आरोप वा प्रश्न हे त्या दगडफ़ेक्यांसारखे असतात. त्यातला परिणाम सारखाच असतो.<br />
<br />
आजवर कुणा राष्ट्रीय नेत्याने अशाप्रकारे त्या दगडफ़ेक्यांचे समर्थन केलेले नव्हते किंवा त्यांना नेतृत्व देण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. आरंभी काही वर्षापुर्वी नेहरू विद्यापीठात भारत तेरे टुकडे होंगे अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी देशद्रोहाचा खटलाही भरला गेला. नेमक्या त्याच विद्यार्थ्यांना पाठींबा द्यायला राहुल गांधी अगत्याने तिथे गेलेले होते. अफ़जल गुरूच्या पुण्यतिथ्या साजर्या करणार्या त्या टोळीला पाठींबा देण्याची किंमत कॉग्रेसने २०१९ च्या लोकसभेत मोजलेली आहे. मग त्यातून राहुलना वा अन्य कॉग्रेसी नेत्यांना जाग कशाला येत नाही असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. त्याचे उत्तर अवघड नाही. अनेक नेत्यांना त्याचे उत्तर सापडलेले आहे आणि त्यांनी आपल्याला अशा देशविघातक कृत्यापासून बाजूला करून घेतलेले आहे. ज्यांना राहुल वा नेहरू गांधी कुटुंबाखेरीज भवितव्यच नाही, त्यांना मात्र राहुलच्या समर्थनाला उभे रहाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण त्याच्यात व्यक्तीगत गुणवत्ता नाही किंवा कर्तृत्व नाही. सहाजिकच ते कुटुंब बुडणार असेल तरीही त्याच्याच सोबत रहाणे इतकाच पर्याय आहे. मग खुद्द राहुल व सोनिया प्रियंकांचे काय? त्यांना भवितव्याची फ़िकीर नसेल काय? नक्कीच नाही. कारण आपल्या पुर्वजांच्या पुण्याईतून जितकी कमाई करायची, तितकी त्यांनी करून घेतली आहे. यापुढे भारतीय जनता पुर्वपुण्याईची किंमत मोजायला राजी नसल्याने मतदानातून मिळालेले संकेत त्या कुटुंबाने ओळखलेले आहेत. पण ज्या साधनाने त्यांना ही कमाई करता आली, त्या भंगाराचेही मिळतील तितके दाम वसुल करून बाजूला व्हायचा त्यांचा निर्धार असावा. ते भंगार सामान म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस आहे.<br />
<br />
मध्यंतरी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी कॉग्रेसने करार केल्याची बातमी आली आणि त्याच्यावर अत्यंत उथळ चर्चा झाली होती. त्यात राहुल वा सोनियांनी हा करार करून काय मिळवले, त्याचा खुप उहापोह झाला. त्यातून त्यांच्यावर शंकाही घेतल्या गेल्या. आता कॉग्रेस सत्तेत येऊ शकणार नसेल तर त्याचा मोडकातोडका उपयोग चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला भारतात दुफ़ळी माजवण्यासाठी होऊ शकेल, असा एकूण प्लान असावा. म्हणजे मोदी सरकार जितके ठामपणे चिनी आक्रमणाच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिल, तितके त्याला आतल्या राजकारणात शह देऊन बेजार करण्याची कामगिरी कॉग्रेसने पार पाडायची, असा करार असू शकतो. पुर्वी ते काम मार्क्सवादी किंवा नक्षली लोकांकडून चीन करवून घेत होता. मोदी सरकार आल्यापासून त्या दोन्ही आघाड्यांची शक्ती घटली आहे. त्यामुळे चीनी कम्युनिस्ट पक्षाने आधीपासून आपल्या गोदामात राखून ठेवलेले कॉग्रेस नावाचे भंगारातले अस्त्र बाहेर काढले आहे. लडाखची झटापट झाल्यावर चिनला भारतीय सैन्याचा व युद्धसज्जतेचा खराखुरा धोका जाणवू लागलेला आहे. मोदी सरकार येण्यापर्यंत काश्मिरात सत्ता व जिहादी यांचेच संगनमत असल्याने खुलेआम हिंसा चालत होती. पण मोदी सरकारने सेनेला मोकळी सुट दिली आणि त्यानंतरच तिथे हुर्रीयतच्या माध्यमातून राखीव ठेवलेले दगडफ़ेक्यांची फ़ौज मैदानात आणली गेलेली होती. राहुल गांधी व त्यांच्या माध्यमातून चिनी कम्युनिस्टांनी तशीच फ़ौज आता राष्ट्रीय आघाडीवर मैदानात आणलेली आहे. ती चिनने बळकावलेल्या जमिनीचा सवाल उभा करीत असते. पण खुद्द कॉग्रेस पक्षच चीनने कधी व कसा बळकावला, त्यावर चकार शब्द बोलत नाही. राहुलच्या रुपाने म्हणूनच दगडफ़ेक्यांना राष्ट्रीय नेतृत्व बहाल करण्यात आले आहे.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com13tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-24946657905713328522020-07-01T07:07:00.002-07:002020-07-01T07:07:41.867-07:00अनुभव ही सर्वोत्तम शाळा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img alt="Video shows Indian troops challenging Chinese in Ladakh, but Army ..." height="360" src="https://d2c7ipcroan06u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/LadakhArmy.jpg" width="640" /><br />
<b><span style="font-size: large;"><br /></span></b>
<b><span style="font-size: large;">Experience is a good school. But the fees are high. - Heinrich Heine</span></b><br />
<br />
हेनरिख हायने हा जर्मन कवी विचारवंत म्हणून विख्यात आहे. त्याचे हे विधान आजच्या भारतीय गोंधळात अतिशय समर्पक म्हटले पाहिजे. कारण चीनी अतिक्रमणाविषयी जे गोंधळ माजला आहे, त्याचा उलगडा त्या एका वाक्यात होऊ शकतो. नेमके लडाखच्या त्या गालवान खोर्यात काय घडले आहे? त्याचे उत्तर तिथे कडाक्याच्या असह्य थंडीत पहारा देणार्या किंवा प्रसंगी हौतात्म्य पत्करून प्राण पणाला लावणार्या सैनिकांकडूनच मिळू शकते. पण त्यांच्याच निवेदने व माहितीवर शंका घेऊन इथे आपापल्या घरात वा कार्यालयात उहापोह करणार्यांची म्हणूनच दया येते. तिथे प्रत्येकाला जाऊन सत्य शोधणे अशक्य आहे. पण आपली बुद्धी तर्कसुसंगत वापरून सुद्धा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधता येत असतात. नुसता शंकासुर होऊन प्रत्येक उत्तरावरच प्रश्नचिन्ह लावत बसलात, मग जगणे बाजूला राहून फ़क्त अनुभवावरच विश्वास ठेवण्याची पाळी येते. आगीशी खेळ करू नये असे आपल्या पुर्वजांनी सांगितलेले आहे. पण त्यांच्या त्या अनुभवावरच शंका घेऊन आगीशी खेळण्याचा अनुभव घेण्यासाठी पुढे होण्याची किंमत होरपळणे इतकीच असू शकते.<br />
<br />
हायने नेमके तेच सांगतो. अनुभव ही सर्वात उत्तम शाळा आहे. पण तिची फ़ी खुप जास्त असते. म्हणजे काय? तर मागल्या साठसत्तर वर्षात आपण भारत चिनी सीमेबाबत फ़क्त अनुभव घेत राहिलो आहोत आणि त्यापासून काही शिकण्याचे धाडसही आपल्याला झालेले नाही. कारण तिथे मरण पत्करणार्या सैनिकांपेक्षाही केवळ कागदी भूमिका व रणनिती मांडणार्यांना भारतात प्राधान्य मिळाले आहे. उलट चिन मात्र प्रत्येक अनुभवातून शहाणा होत अधिकाधिक आक्रमक होत गेला आहे. मात्र त्या प्रदिर्घ अनुभवालाच प्राधान्य देणारा कॉग्रेस पक्ष उलट प्रश्न विचारतो आहे. चिनी सेनेशी झटापट झाली तर त्यांनी कुठवर आक्रमण केले होते? त्यांना परतून लावले तर ते आत कुठेपर्यंत घुसले होते? चिनने भारताची जमिन बळकावलेली नाही तर माघारी परतवले याचा अर्थ काय? असे शेकडो प्रश्न विचारता येतात. पण पुढे येणे वा मागे परतवून लावणे ह्याचा खुलासा करण्यासाठी कुठली तरी एक सीमारेषा असावी लागते. दोन्ही देशांमध्ये अशी कुठली सीमा रेषा नक्की झालेली आहे काय? नसेल तर इतकी वर्षे ती निश्चीत करण्यासाठी तात्कालीन भारतीय राज्यकर्त्यांनी कोणता प्रयास केला होता? नसेल तर त्यांनी कशाला सीमा निश्चीत केल्या नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचेच उत्तर नसल्याने नसते प्रश्न विचारून गोंधळ घातला जात आहे. दोन देशातली झटापट ही सीमा निश्चीत नसल्यानेच झालेली आहे आणि आजवर त्या झटापटी टाळण्याला सुरक्षा मानले जात होते. पण त्या बोटचेपेपणाचा गैरफ़ायदा घेऊन चीन कायम दादागिरी करीत राहिला आणि अखेरीस त्याला ठाम उत्तर देण्याची वेळ आली. त्यातली आपली म्हणजे कॉग्रेसकालीन नाकर्तेपणाची कबुली अन्थोनी नावाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत दिली आहे.<br />
<br />
हाच प्रश्न २०१३ साली लोकसभेमध्ये चिनी घुसखोरीचा प्रश्न संसदेत उपस्थित झाला होता आणि त्याविषयी चर्चाही करण्यात आली होती. तेव्हा युपीए व कॉग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी सविस्तर खुलासा करून आपल्या नाकर्तेपणाचे गुणगानच केलेले आहे. ते आजही संसदीय दफ़्तरात नोंदलेले आहे आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. मागल्या सहासात दशकात दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरून वाद चालू आहे आणि त्यावर तोडगा चिनी आडमुठेपणामुळे निघू शकलेला नाही. ज्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मानले जाते, तितकेच त्या सीमेचे स्वरूप राहिले असून त्यावरही वाद आहे. चीन ज्याला रेषा मानतो, ती भारताला मान्य नाही आणि भारताला जी नियंत्रण रेषा वाटते, ती चिनला मान्य नाही. शेकड्यांनी बैठका झाल्यावरही त्यातून तोडगा निघालेला नाही. सहाजिकच दोन्ही देशांना वाटणार्या प्रत्यक्ष रेषांच्या मधला भूप्रदेश वादाचा म्हणजेच कुणाचाही नाही; असे एक गृहित राहिलेले आहे. मग त्यात दोघांचाही सारखाच वावर राहिलेला आहे. मात्र त्या वादग्रस्त भूभागात कुठलेही कायमस्वरूपी ठाणे वा तंबू खंदक असू नयेत हा समझोता होता. चिनी सेनेने तसा आगावूपणा केला आणि त्यावर मागले तीन महिने संघर्ष पेटलेला आहे. हे चीन आक्रमकपणे करू शकला, कारण त्याने वादग्रस्त नसलेल्या चिनी भागामध्ये अगदी सीमेलगत पक्के रस्ते बांधलेले आहेत आणि पायाभूत सुविधा उभारलेल्या आहेत.<br />
<br />
उलट भारताने म्हणजे पर्यायाने कॉग्रेसी सत्तेने इतक्या दिर्घकाळात तिथे चार पैशाचीही गुंतवणूक न करता सीमाप्रदेश उजाड सोडून दिलेला आहे. तिथे रस्ते व ठाणी उभारायला गेल्यास चिनी आक्षेप येऊन संघर्ष पेटण्याची शक्यता असल्याने त्या कामाला हात घालायचा नाही, हे कॉग्रेसचे संरक्षणविषयक धोरण राहिलेले आहे. आपण आपल्या भूमीत सीमेजवळ ठाणे उभारले नाही, तर चिनी आगळिक होण्याचा धोका उरणार नाही, असा गाफ़ीलपणा वा निष्काळजीपणा कॉग्रेसने धोरण म्हणून स्विकारला होता. मोदी सरकार आल्यानंतर या सीमावर्ति प्रदेशातील सेनेच्या पायाभूत सुविधांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याने चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आणि बाचाबाचीचा प्रसंग ओढवला आहे. कॉग्रेस सरकारे संरक्षणाची कठोर भूमिका घेऊ शकली नाही आणि चीनला पाहिजे तशा भूमिका घेत राहिल्याने संघर्षाचा प्रसंग ओढवला नाही. असा खुलासा खुद्द अन्थोनी यांनीच दिलेला आहे. तो राहुल गांधींनी समजून घेतला तर कुठलीही जमिन चिनला अलिकडल्या काळात बळकावता आली नाही, हे सहज समजू शकते. त्याचप्रमाणे कॉग्रेस काळात चिनला मोकाट रान मिळाले, तितके आता मिळत नसल्याची तक्रार असल्याचेही समजू शकते. अर्थात समजून घ्यायचे असेल तर. अन्यथा नुसतेच संशयाचे व प्रश्नांचे बुडबुडे उडवित रहाण्याचे अधिकार लोकशाही कोणालाही देत असते.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-3292746975402342498.post-88051719738432392292020-06-28T06:33:00.003-07:002020-06-28T06:33:43.268-07:00हाकलायला उरणार कोण?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<img alt="No Confidence Motion: पीएम मोदी के गले लगे ..." height="479" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRElaisYBQH8UHAgBnJiGZ29YaJ4VLLHcgvMw&usqp=CAU" width="640" /><br />
<br />
राजकारणात माणसे बोलतात काय यापेक्षा ते करतात काय, याला अधिक महत्व असते. पण तितकीच गोष्ट राहुल गांधींना उमजलेली नाही. अन्यथा त्यांनी कॉग्रेसचा इतका सत्यानाश कशाला केला असता? राहुल २००९ पासून कॉग्रेसचे प्रमुख महासचिव होते आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागल्यावर त्यांनाच पक्षाध्यक्ष करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. तुलनाच करायची तर मोदी यांचे राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितीजावरील आगमन आणि राहुल यांच्याकडे एकहाती कॉग्रेसचे नेतृत्व येण्याचा मुहूर्त जवळपास एकच होता. आणखी एक योगायोग आहे. मोदींना भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत चेहरा किंवा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणले, त्यावेळी राहुल तुलनेने खुप तरूण होते आणि त्यांनी कॉग्रेसला नेतृत्व देऊन पुन्हा सत्तेत आणल्यावर त्यांची अध्यक्षपदी निवड करण्याचा मुळ बेत होता. त्यांच्याच वयाचे गुजरातचे भाजपा नेते अमित शहांना मोदींनी उत्तरप्रदेश पक्षाचे प्रभारी म्हणून आणलेले होते. ह्यातले साम्य समजून घेतले पाहिजे. आपल्या लोकप्रियतेमुळे मोदींना पक्षाने केंद्राचे नेतृत्व सोपवले असले, तरी त्यांचे विश्वासू अमित शहा गुजरातच्या बाहेर कधी काम केलेले नव्हते. पण त्यांच्या संघटना कौशल्याचा लाभ उठवूनच उत्तरप्रदेश जिंकता येईल, हे मोदींनी ताडले होते. देशातील त्या सर्वात मोठ्या राज्यात शहा भाजपला मोठ्या यशापर्यंत घेऊन गेले, तरच त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात पुढे न्यायचे असे बहुधा ठरलेले असावे. म्हणजेच २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकाच वेळी तीन नव्या नेत्यांसाठी सत्वपरिक्षा होती. त्यांची नावे आहेत मोदी, शहा आणि राहुल.<br />
<br />
२०१४ च्या आरंभी कॉग्रेसच्या हातात देशाची सत्ता होती. नाव भले युपीए असे असेल, पण सत्ता सर्वतोपरी कॉग्रेस पक्षाच्या हातात केंद्रित झालेली होती. तेव्हा राहुलना अध्यक्षपदी आणायचा बेत निश्चित झालेला होता. म्हणून तर मोदींच्या सामन्याला त्यांचे जयपुर येथे अनावरण करण्यात आले. त्यांच्यासाठी पक्षात उपाध्यक्षपद निर्माण करून तिथे त्यांना बसवण्यात आले. जयपूर अधिवेशनात राहूलनी अतिशय आवेशपुर्ण भाषण देऊन छान सुरूवात केली, असे निदान अनेक पुरोगामी पत्रकार संपादकांचे मत होते आणि त्यांनी किंचीतही न लाजता मोदी व राहुलची तुलना केलेली होती. कारण राहुलचे जयपूरचे भाषण आणि मोदींचे दिल्लीच्या श्रीराम कॉलेजातील भाषण यांची तुलना या पत्रकारांनी केलेली होती. मोदी कसे निष्प्रभ व राहुल कसे प्रेरणादायी आहेत, त्यासंबंधी अशा पत्रकार संपादकांचे लेख ट्वीटच आजही तपासून बघता येतील. साडेसहा वर्षानंतर चित्र एकदम बदलून गेलेले आहे. अवघे जग मोदींचा प्रत्येक शब्द गंभीरपणे घेते आणि राहुल जगासमोर केवळ विदूषक ठरलेले आहेत. हा राहुल गांधींचा पराभव नसून त्या पत्रकारांचा व त्यांच्या आकलनाचा दारूण पराभव आहे. पण मुद्दा तो अजिबात नाही. कारण त्याच दरम्यान भाजपामध्ये नवी मांडणी झालेली होती आणि मोदींनी आपला विश्वासू अमित शहा नामक सहकारी उत्तरप्रदेशात आणून बसवला होता. त्याही नेत्याबद्दल बहुतांश संपादक विश्लेषक किती गाफ़ील होते, त्याची साक्ष लोकसभा निकालांनी दिली. कारण एकट्या उत्तरप्रदेशात ८० पैकी ७३ जागा भाजपाला जिंकून देताना शहांनी आपली न पुसणारी छाप पाडली होती.<br />
<br />
मुद्दा इतकाच, की शहा गुजरात सोडून राष्ट्रीय राजकारणात आले ते भाजपाचे फ़क्त उत्तरप्रदेश प्रभारी महासचिव म्हणून. त्या परिक्षेत यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाल्यावर शहांनी लौकरच पक्षाचे अध्यक्षपद मिळवले. मात्र पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्याचे श्रेय घेऊन पक्षाध्यक्ष होण्याचे राहुल गांधींचे स्वप्न किंवा पक्षाची महत्वाकांक्षी योजना शहांनी पुरती धुळीस मिळवली. योगायोग असा, की दोघांचे वय जवळपास सारखेच आहे. एका बाजूला आपल्या व्यक्तीगत पुण्याई वा कर्तृत्वावर शहांनी इतकी मजल मारली आणि घराण्याची पुर्वपुण्याई पाठीशी असतानाही राहुल पक्षालाच धुळीस मिळवून गेले. हा इतिहास आता सहा वर्षे जुना झालेला आहे. मध्यंतरी राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष झाले आणि फ़क्त दिड वर्षात त्यांनी पुन्हा पक्षाला मातीमोल करून दाखवलेले आहे. दरम्यान त्यांच्या मेहनतीमुळे एकाहून एक नामवंत निष्ठावंत व गुणी नेत्यांना कॉग्रेस सोडावी लागलेली आहे आणि अजून तो सिलसिला संपलेला नाही. कालपरवाच कॉग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात एकूण पक्षाच्या दुर्दशेबद्दल बोलण्याचा केवळ प्रयत्न केला, म्हणून एका तरूण नेत्याला कानपिचक्या मिळालेल्या आहेत. सतत मोदींना लक्ष्य करणारी टिका अनाठायी व कॉग्रेसलाच घातक ठरत असल्याचे सांगत या नेत्याने भाजपाच्या धोरणावर टिका करावी असे सुचवले होते. तर त्यालाच प्रियंका गांधींनी गप्प केले. राहुलनी तर आपण एकटेच मोदींना लक्ष्य करतो आणि इतर कॉग्रेसनेते मोदींवर चकार शब्द बोलत नाहीत, असा उलटा आरोप केला. मग कार्यकारिणीतील सर्व ज्येष्ठ नेत्यांची बोबडी वळली आणि त्यांनी राहुलच कसे योग्य आहेत, त्यावर शिक्कामोर्तब करून बैठक संपवण्यात आली.<br />
<br />
गेल्या पाचसहा वर्षात कॉग्रेसने अशा किती नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला? जयंती नटराजन, ज्योतिरादित्य शिंदे, टॉम वडक्कन आणि आता संजय झा. इतर लहानसहान नेत्यांची तर खिजगणती नाही. अशा त्यांचा गुन्हा नेमका काय होता? त्यांनी पक्षाच्या नेतृत्वाला प्रश्न विचारले. त्यांनी चुकीच्या भूमिका व धोरणामुळे पक्षाची पिछेहाट होतेय, म्हणून आक्षेप नोंदवलेले आहेत. अगदी कालपरवाच रायबरेली येथील कॉग्रेसच्या आमदार आदिती सिंग यांनी प्रियंका गांधी यांनी जो हजार बसेसचा तमाशा केला, त्याविषयी नाराजी व्यक्त करून योगी सरकार उत्तम काम करीत असल्याचे सत्य बोलून दाखवले. म्हणून त्यांची हाकालपट्टी झाली. थोडक्यात सामान्य जनतेशी जोडलेल्या सामान्य कार्यकर्ते व स्थानिक नेत्यांकडून श्रेष्ठींना जी प्रतिक्रीया मिळत असते, ती लाथाडण्याखेरीज काहीच होताना दिसत नाही. पक्षात विचारमंथन नाही आणि ज्यांना जनतेत स्थान नाही, त्यांच्याच हातात पक्ष फ़सलेला आहे, असे एकूण सामान्य कार्यकर्त्याचे मत आहे, तेच व्यक्त करणारा लेख संजय झा यांनी लिहीला होता. त्याचीच शिक्षा म्हणून त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी झाली. हे संजय झा नेमके कोण आहेत? आपल्या सफ़ाईदार इंग्रजी भाषेतून त्यांनी मागली पाचसहा वर्ष राहुल गांधींच्या प्रत्येक पोरकट वा खुळचट विधानांना समर्थनीय ठरवण्याची विविध वाहिन्यांवर कसरत केलेली आहे. तर लोकसभेतील पराभवाचे खापर अशाच लोकांवर फ़ोडून राहुलनी आधी सर्व प्रवक्त्यांची हाकालपट्टी केली. त्यांच्या जागी अनधिकृत प्रवक्ते आणलेले आहेत. रवि श्रीवास्तव, निशांत वर्मा, चेतन शर्मा, कोणी मनस्वी, अब्बास असे तथाकथित पत्रकार विश्लेषक आजकाल कॉग्रेसची बाजू हिरीरीने वाहिन्यांवर मांडताना दिसतात. हा काय प्रकार आहे?<br />
<br />
चांगली हिंदी वा इंग्रजी बोलता येणे आणि भाजपा व मोदींच्या विरोधात द्वेषपुर्ण भाषेत बोलण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे. पण जिथे मुद्दाच नाही, तिथे वकिली तरी कशी करता येणार? त्यामुळे असे उसनवारीचे प्रवक्ते पोरसवदा युक्तीवाद किंवा खुळचट विधाने करीत असतात. भाजपा मोदींना शिव्या देण्या़चे कर्तव्य त्यांच्याकडून पार पाडले जाते. पण कॉग्रेसची बाजू समर्थपणे मांडली जात नाही किंवा कॉग्रेसकडे काही पर्यायी अजेंडा असल्याचेही मांडले जात नाही. थोडक्यात विरोधासाठी विरोध करणारे शोधून राहुल कॉग्रेसने त्यांच्याकडे पक्षाची लढाई सोपवली आहे. दुसरीकडे भाजपाने आपली प्रवक्त्यांची फ़ौज उभी केली आहे आणि प्रत्येक मंचावर आपली बाजू समर्थपणे मांडली जाईल याची काळजी घेतलेली आहे. संजय झा यांची तीच तक्रार आहे. कॉग्रेसपाशी खंबीरपणे आपली बाजू मांडू शकतील असे नेते व बुद्धीमान लोक आहेत. पण त्यांना गुंडाळून ठेवले गेले आहे. किंवा त्यांनीच स्वेच्छेने बाजूला बसायचे ठरवलेले आहे. कारणही स्पष्ट आहे. त्यांना पक्षाची धोरणे व अजेंडावर समर्थपणे बोलता येईल. पण राहुल यांच्या वेडगळ वक्तव्ये किंवा आरोपांची वकिली करणे अशक्य आहे. त्यातून कॉग्रेसच्या भूमिकेचा प्रसार होणार नाही, पण ते युक्तीवाद मांडणारे अधिकाधिक हास्यास्पद होत जातील. जी स्थिती आजकाल चेतन शर्मा वा निशांत वर्मा यांची आहे. त्यापेक्षा जयराम रमेश सारखे नेते अधिक प्रभावीपणे बोलू शकतील. पण राहुल शहाणे असल्याचे सिद्ध करणे त्यांनाही केवळ अशक्य आहे. किंबहूना राहुल कसे जनतेशी व वास्तवाशी तुटलेले नेतृत्व आहे, त्याची ग्वाही रमेश यांनी २०१३ सालीच दिलेली होती. पुन्हा २०१८ च्या मध्याला त्यांनी ते सांगितलेले होते. पण त्यांना जोडे खाऊन गप्प बसावे लागलेले आहे. कॉग्रेसमध्ये आजकाल शहाण्यासारखे बोलणे वा सांगणे पक्षद्रोह ठरलेला आहे. मग दुसरे काय व्हायचे?<br />
<br />
नरेंद्र मोदी हे कॉग्रेस समोरचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे असे रमेश यांनी २०१३ साली एका मुलाखतीतून सांगितले होते. तर सत्यव्रत चतुर्वेदी नामक चमचेगिरी करू शकणार्या नेत्याने रमेश यांच्यावर हल्ला चढवला होता. इतकीच मोदीभक्ती उतू जात असेल तर रमेश यांनी भाजपात जाऊन मोदींचे गोडवे गावेत असली टिप्पणी झाली आणि रमेश थंडावले. त्यांचे शब्द खरे ठरले आणि आज कॉग्रेस नामशेष व्हायच्या कडेलोटावर उभी आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे साधारण लोकसभा निवडणुकीपुर्वी रमेश यांनी पुन्हा कॉग्रेसला सावध करण्याचा प्रयास केला होता. राहुल व एकूण गांधी खानदानाच्या चमच्यांचा कान पिरगाळताना जयराम रमेश टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते, बादशाही साम्राज्य कधीच रसातळाला गेले आहे. पण बादशाहीचा मस्तवालपणा अजून संपलेला नाही. त्यांचे शब्द पुन्हा २०१९ च्या लोकसभा निकालांनी खरे ठरवले. पण ऐकायला कोण राजी आहे? सर्व नेते व त्यांचे भाटचमचे पराभवालाच विजय ठरवण्यात गर्क आहेत आणि कॉग्रेसचा दिवसेदिवस र्हास होत चालला आहे. तो कसा व कोणी थांबवायचा इतकाच प्रश्न आहे. मात्र तसा कोणी प्रयत्न केला तरी त्याला बाहेरचा रस्ताच दाखवला जातो. थोडक्यात कॉग्रेसमध्ये रहायचे असेल तर राहुल व प्रियंकाच्या खुळेपणाला शहाणपणा ठरवण्याचे कौशल्य अंगी बाणवता आले पाहिजे. त्यातले दोष व नुकसान दिसत असूनही त्याकडे काणाडोळा करता आला पाहिजे. अन्यथा तुम्हाला आपला मार्ग मोकळा आहे. कॉग्रेस संपवायची आहे आणि त्यात आड येणारा प्रत्येकजण कॉग्रेसचा शत्रू मानला जाईल, हाकलून लावला जाईल.<br />
<br />
लेखाच्या आरंभी म्हणून तीन नेत्यांची तुलना केली. त्यापैकी मोदी आता सत्तरीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. पण आपला वारसा चालवण्यासाठी त्यांनी पक्षात नव्या नेतृत्वाची नवी फ़ळी उभी करण्याला मागल्या सहा वर्षात प्राधान्य दिले आहे. कितीही विश्वासातला व निकटचा सहकारी असूनही अमित शहांना आपल्या गुणवत्तेची परिक्षा देऊनच इथवर यावे लागलेले आहे. राहुल उपाध्यक्ष झाले आणि शहा महासचिव झाले, तो मुहूर्त समान होता. पाठीशी कसलीही पुण्याई नसतानाही शहांनी पक्षाला देशाच्या कानाकोपर्यात नेण्यापर्यंत मजल मारली, उलट राहुलनी त्याच कालखंडात कॉग्रेसची विविध राज्यात खोलवर रुजलेली मुळे उखडून काढण्याचा चमत्कारीक पराक्रम केला आहे. त्यांनी तीनदा आरामात जिंकलेला अमेठीचा वडिलार्जित बालेकिल्ला यावेळी गमावला आणि प्रियंका यांनी रायबरेली अमेठीतल्या एकमेव कॉग्रेस आमदार अदिती सिंग यांनाही पक्षातून हाकलून लावण्याचा पल्ला गाठला आहे. या दोघा वंशजांकडून कॉग्रेस कुठे ढकलली जात आहे, त्याची ही कहाणी सांगायला पुरोगामी पत्रकार तयार नाहीत, म्हणून सत्य बदलत नाही किंवा परिणाम बदलणार नाहीत. अमित शहांनी या काळात पक्षासाठी किती लोक जोडले आणि राहुलनी किती नेते कार्यकर्ते व लोक तोडले? कधीतरी त्याचेही साकल्याने विश्लेषण होण्याची गरज आहे. पत्रकारांनी नुसती दोन पक्षांची आरोपबाजी लोकांना सांगण्याचा चुगलखोरपणा थांबवून वाचकांसमोर राजकारणाचे तुलनात्मक विश्लेषण करायला हवे. तरच देशातील भाजपा ह्या सत्ताधारी पक्षाला पर्याय उभा राहू शकेल. अन्यथा भाजपाचीही कॉग्रेस होऊन जाईल आणि एकपक्षाच्या वर्चस्वाने लोकशाही दुबळी होत असते. माध्यमांनी बुद्धीमंतांनी लोकांना पर्याय द्यायचा नसतो, तर पर्याय उभा करायला प्रवृत्त करायचे असते. म्हणून ही तुलना.<br />
<br /></div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com19