आपल्या देशातील कायदे माणसागणिक, त्याच्या समाजातील पातळीनुसार आणि जातीपाती, पक्षाप्रमाणे बदलत असतात. त्याचे निकषही बदलत असतात. म्हणूनच गुजरातच्या दंगलीत नुसता एफ़ आय आर दाखल झाला, तरी अमित शहा यांना अटक करायची मागणी सुरू झाली होती. त्यांच्यावरील आरोप व तक्रारीविषयी कुठलाही सबळ पुरावा न्यायालयासमोर आणण्यात सीबीआय अपेशी ठरल्याने हायकोर्टाने त्यांना जामीन दिला आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. म्हणजेच आजघडीला तरी वरच्या कोर्टानुसार अमित शहाच्या विरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नाही, हेच निखळ सत्य आहे. पण त्याच्यावर इशरत जहानच्या खोट्या चकमक व हत्येच्या आरोपाची चिखलफ़ेक करायचे कोणी थांबलेला नाही. मध्यंतरी त्याच आरोपाखाली गजाआड असलेल्या पोलिस अधिकारी वंजाराने आपल्या नोकरीचा राजिनामा देताना अमित शहावर आरोप केले; तर त्याच्या आधारे थेट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनाही गोवता येऊ शकते, इथपर्यंत माध्यमांची मजल गेली होती. अमित शहाचा आडोसा करून सीबीआय मोदींना अटक करू शकते; अशा गावगप्पांना वेग आला होता. पण अजून तरी अमित शहाचेही नाव आरोपपत्रात गोवण्याची हिंमत सीबीआयने दाखवलेली नाही. म्हणजे वंजाराच्या नुसत्या पत्रातील उल्लेख वा शंकास्पद नाराजी सुद्धा मोदींना आरोपी ठरवून अटक करू शकते. पण कशी गंमत आहे बघा. त्याच सीबीआयने कोळसा घोटाळ्यात एफ़ आय आर दाखल केला, त्यातले एक संशयित माजी कोळसासचिव पारेख यांनी थेट पंतप्रधानांना पहिले आरोपी बनवावे लागेल; असे जाहिरपणे सांगितले आहे. पण कोणी मनमोहन सिंग यांचे नाव आरोपपत्रात येऊ शकते, अशी भाषा वापरलेली नाही. कारण जे नियम मोदी वा कोणा संघ, भाजपावाल्यांना लागू होतात, त्याच कायदे व नियमानुसार कॉग्रेस नेते मात्र निर्दोष असतात, याला सेक्युलर न्यायशास्त्र म्हणतात काय?
वंजाराने आपण जी चकमक घडवली, ती सरकारच्या धोरणानुसार घडवली इतकेच म्हटलेले आहे. त्यामुळेच ती चकमक गुन्हा असेल, तर त्यात थेट मुख्यमंत्री आरोपी असू शकतो. मग भले त्यासाठी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी कुठले आदेश दिल्याचे पुरावे का नसेनात. पण इथे कोळसा खाण वाटपात स्वत: पंतप्रधानच आदेश कागदोपत्री जारी करतात, तरी ते निर्दोषच असतात. कारण आपण निर्दोष आहोत आणि झालेले वाटप न्याय्य असल्याचा पंतप्रधानांनीच निर्वाळा दिलेला आहे. त्यांनी स्वत:ला निर्दोष घोषित करताच सीबीआयची दातखिळी बसलेली आहे. तीन दिवस एफ़ आय आरच्या आधारे गहजब चालू होता आणि त्यात नावे असलेले पारेख व बिर्ला यांना सगळीकडून जाब विचारला जात होता. पण आपण मागणी केली वा शिफ़ारस केली आणि खाणवाटप खुद्द पंतप्रधानांनी केले. म्हणून गुन्हाच घडला असेल, तर त्यातला पहिल्या क्रमांकाचा आरोपी तेच असू शकतात, असे पारिख यांनी खुलेआम सांगितले, त्यावर सरकारचे धाबे दणाणले. तीन दिवस मौन धारण केलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने खाणवाटप हा योग्य निर्णय असल्याचे पत्राद्वारे जाहिर केले. त्यामुळेच मग सीबीआयची हवा गेली आहे. त्यांनी इशरतप्रमाणे अधिक खोलात जाऊन तपास करायच्या ऐवजी ही केस गुंडाळण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. नरेंद्र मोदींनी असेच आपण निर्दोष असल्याचे सांगितले म्हणून तपास थांबेल काय? अमित शहाच्या विरोधात सबळ पुरावे नसल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला म्हणुन कोणी तपास वा आरोपबाजी सोडली आहे काय? मग सांगा आपल्या देशात सर्वांना एकच व समान कायदा लागू होतो काय?
मध्यंतरी रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांचा भाचा व त्यांच्या मंत्रालयाचे अधिकारी करोडो रुपयांची लाचे देताघेताना रंगेहात पकडले गेले होते. पण त्याबद्दल कुठली माहिती आपल्याला नाही, असे सांगणार्‍या बन्सलना मुख्य साक्षीदार बनवण्यात आले. म्हणजेच ज्याने प्रत्यक्षात नियम व निकष मोडून निर्णय घेतले, तो साक्षीदार आणि त्याच्या वतीने पाप करणार्‍यांना आरोपी बनवण्यात आले. ज्याने सरकारच्या वतीने निर्णय घेताना पक्षपात केला, म्हणूनच भ्रष्टाचार होऊ शकला, त्याला सीबीआय हात लावत नाही, उलट साक्षीदार बनवते. कोळसा घोटाळ्यात गैरलागू खाणवाटप केल्याचा आरोप असताना प्रत्यक्ष वाटपाचा आदेश देणारा आपल्या निर्दोष असल्याची ग्वाही देतो; तर केसच गुंडाळली जाणार. कुठला कायदा आणि कुठली समता आहे आपल्या देशात? वाड्राच्या जमीन बळकाव प्रकरणाला वाचा फ़ोडणार्‍या अशोक खेमका नावाच्या अधिकार्‍यालाच हरियाणामध्ये आरोपी ठरवून निलंबित केले जाते. असे एकूण देशातील आजचे कायद्याचे राज्य आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या आमदारांना रासुका लावून जामीनही मिळणार नाही, याची काळजी घेतली जाते आणि अन्य सेक्युलर पक्षाच्या आमदारांना त्याच आरोपाखाली साधी कलमे लावून जामीनावर मुक्त होण्याचे मार्ग खुले ठेवले जातात. त्यात रासुका लागलेले आमदार हिंदू व जामीन मिळणारे आमदार मुस्लिम असावेत; ह्याला योगायोग म्हणता येईल काय? या देशातल्या कायद्यातली समता व निरपेक्षता धर्म, जात किंवा राजकीय पक्षाच्या निष्ठेनुसार बदलतात ना? नसेल तर इतका विरोधाभास सीबीआय किंवा तत्सम कायदा तपास यंत्रणांच्या कारभारात कशाला दिसला असता? कुठल्या युगात आणि कुठल्या देशात रहातो आपण?
वंजाराने आपण जी चकमक घडवली, ती सरकारच्या धोरणानुसार घडवली इतकेच म्हटलेले आहे. त्यामुळेच ती चकमक गुन्हा असेल, तर त्यात थेट मुख्यमंत्री आरोपी असू शकतो. मग भले त्यासाठी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी कुठले आदेश दिल्याचे पुरावे का नसेनात. पण इथे कोळसा खाण वाटपात स्वत: पंतप्रधानच आदेश कागदोपत्री जारी करतात, तरी ते निर्दोषच असतात. कारण आपण निर्दोष आहोत आणि झालेले वाटप न्याय्य असल्याचा पंतप्रधानांनीच निर्वाळा दिलेला आहे. त्यांनी स्वत:ला निर्दोष घोषित करताच सीबीआयची दातखिळी बसलेली आहे. तीन दिवस एफ़ आय आरच्या आधारे गहजब चालू होता आणि त्यात नावे असलेले पारेख व बिर्ला यांना सगळीकडून जाब विचारला जात होता. पण आपण मागणी केली वा शिफ़ारस केली आणि खाणवाटप खुद्द पंतप्रधानांनी केले. म्हणून गुन्हाच घडला असेल, तर त्यातला पहिल्या क्रमांकाचा आरोपी तेच असू शकतात, असे पारिख यांनी खुलेआम सांगितले, त्यावर सरकारचे धाबे दणाणले. तीन दिवस मौन धारण केलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने खाणवाटप हा योग्य निर्णय असल्याचे पत्राद्वारे जाहिर केले. त्यामुळेच मग सीबीआयची हवा गेली आहे. त्यांनी इशरतप्रमाणे अधिक खोलात जाऊन तपास करायच्या ऐवजी ही केस गुंडाळण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. नरेंद्र मोदींनी असेच आपण निर्दोष असल्याचे सांगितले म्हणून तपास थांबेल काय? अमित शहाच्या विरोधात सबळ पुरावे नसल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला म्हणुन कोणी तपास वा आरोपबाजी सोडली आहे काय? मग सांगा आपल्या देशात सर्वांना एकच व समान कायदा लागू होतो काय?
मध्यंतरी रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांचा भाचा व त्यांच्या मंत्रालयाचे अधिकारी करोडो रुपयांची लाचे देताघेताना रंगेहात पकडले गेले होते. पण त्याबद्दल कुठली माहिती आपल्याला नाही, असे सांगणार्‍या बन्सलना मुख्य साक्षीदार बनवण्यात आले. म्हणजेच ज्याने प्रत्यक्षात नियम व निकष मोडून निर्णय घेतले, तो साक्षीदार आणि त्याच्या वतीने पाप करणार्‍यांना आरोपी बनवण्यात आले. ज्याने सरकारच्या वतीने निर्णय घेताना पक्षपात केला, म्हणूनच भ्रष्टाचार होऊ शकला, त्याला सीबीआय हात लावत नाही, उलट साक्षीदार बनवते. कोळसा घोटाळ्यात गैरलागू खाणवाटप केल्याचा आरोप असताना प्रत्यक्ष वाटपाचा आदेश देणारा आपल्या निर्दोष असल्याची ग्वाही देतो; तर केसच गुंडाळली जाणार. कुठला कायदा आणि कुठली समता आहे आपल्या देशात? वाड्राच्या जमीन बळकाव प्रकरणाला वाचा फ़ोडणार्‍या अशोक खेमका नावाच्या अधिकार्‍यालाच हरियाणामध्ये आरोपी ठरवून निलंबित केले जाते. असे एकूण देशातील आजचे कायद्याचे राज्य आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या आमदारांना रासुका लावून जामीनही मिळणार नाही, याची काळजी घेतली जाते आणि अन्य सेक्युलर पक्षाच्या आमदारांना त्याच आरोपाखाली साधी कलमे लावून जामीनावर मुक्त होण्याचे मार्ग खुले ठेवले जातात. त्यात रासुका लागलेले आमदार हिंदू व जामीन मिळणारे आमदार मुस्लिम असावेत; ह्याला योगायोग म्हणता येईल काय? या देशातल्या कायद्यातली समता व निरपेक्षता धर्म, जात किंवा राजकीय पक्षाच्या निष्ठेनुसार बदलतात ना? नसेल तर इतका विरोधाभास सीबीआय किंवा तत्सम कायदा तपास यंत्रणांच्या कारभारात कशाला दिसला असता? कुठल्या युगात आणि कुठल्या देशात रहातो आपण?
No comments:
Post a Comment