महिन्याभरापुर्वी हैद्राबादेत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे एका मोठ्या स्टेडीयमवर भाषण झालेले होते. अगदी त्यासाठी तिकीट लावले असतानाही तिथे लाखभर लोकांची गर्दी लोटली होती. तेव्हा त्यांनी केलेल्या भाषणात एक महत्वाचा मुद्दा मांडला होता. पण मोदींच्या भाषणातल्या गंभीर तपशीलाकडे लक्ष देण्यापेक्षा नसत्या गोष्टीवरच गदारोळ उठवला जातो. त्यामुळेच मोदींनी मांडलेल्या गंभीर विषयाकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. पण एका महिन्यातच त्याचे गांभिर्य समोर आलेले आहे. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनाचा निर्णय झाल्यावरच मोदींची ती पहिली सभा झाली होती आणि त्यात मग आंध्र भागातील जनमताची नाराजी समोर आलेली होती. त्याचाच उल्लेख मोदींनी आपल्या भाषणात केला होता. राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय घेण्यापुर्वी तिथल्या जनतेला विश्वासात घेण्य़ाला किती महत्व आहे; त्याची मिमांसा मोदींनी केली होती. भाजपाप्रणित एनडीएचे वाजपेयी सरकार सत्तेवर असताना तीन राज्यांचे विभाजन करण्यात आलेले होते. त्यातून उत्तराखंड, छत्तीसगड व झारखंड अशा तीन राज्यांची निर्मिती झालेली होती. पण ज्या मूळच्या राज्यापासून ती वेगळी राज्ये निर्माण झाली, त्यांच्या उर्वरित भागातील लोकांमध्ये कुठलीही नाराजी नव्हती. एका बाजूला नव्या राज्याच्या निर्मितीसाठी त्यातले लोक आनंदित होते तर दुसर्‍या बाजूला उर्वरित राज्याचेही लोक खुश होते. म्हणूनच त्या तीन राज्याच्या विभाजनानंतर दोन्ही बाजू पेढे वाटत होत्या. कुठे असंतोष नव्हता. राज्याची अशी विभागणी करताना म्हणूनच जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे. त्यांचे समाधान लक्षात घेऊनच निर्णय करायला हवे, असा मुद्दा मांडताना युपीए सरकारने लोकमताची पर्वा न करता केलेले विभाजन घातक असल्याचा आक्षेप मोदींनी घेतला होता.
आता त्याचीच प्रचिती येत आहे. कारण विभाजनासाठी आधी दिर्घकाळ तेलंगणातल्या लोकांनी हिंसक आंदोलनाचा धुमाकुळ घातला होता. त्यांच्या मागणीला मान्यता देण्यापुर्वी विभाजनाचा तपशील ठरवताना दोन्ही बाजूंना विश्वासात घ्यायला हवे होते. म्हणजे असे, की एकत्रित प्रदेश म्हणून आंध्रने जे इतर राज्यांशी केलेले करारमदार आहेत. त्याखेरीज एकूण प्रदेशातील परस्पर अवलंबीत उद्योग व उपक्रम आहेत, त्यांचीही नुसती भूगोल विभागून राज्याची विभागणी होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ तेलंगणाच्या जमीनीत असलेल्या कोळश्यावर उर्वरित आंध्रभूमीतील विजेचे प्रकल्प चालतात. म्हणजेच दोन्ही भाग परस्परावलंबी आहेत. खेरीज नद्यांचे पाणी, विविध उद्योग, उपक्रम, प्रकल्पातील गुंतवणूक यांच्याही योग्य वाटण्या आवश्यक आहे. त्यातही आजपर्यंत विकासाच्या योजना उभारताना तेलंगणाला सापत्न वागणूक मिळालेली आहे. त्यातून वेगळेपणाची मागणी पुढे आलेली आहे. सहाजिकच विभाजन होताना दोन्हीकडे अन्यायाची भावना उपजतच येण्याची शक्यता होती. ती टाळायची तर दोन्हीकडल्या मान्यवरांना सम्रोरासमोर बसवून त्यांच्यात साधनसंपत्ती व अधिकारासह जबाबदारीचे वाटप समजुतीने करता आले असते. त्यातली कटूता टाळता आली असती. राजकारणाच्या आखाड्यात तो विषय इतका फ़रफ़टत गेला नसता. लोकमताची पर्वा करण्यापेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थावर डोळा ठेवून विभाजनाचा निर्णय घेतला गेल्याने आजची दुरावस्था निर्माण झालेली आहे. एकाच घरातले सख्खे भाऊ एकमेकांच्या जीवावर उठल्यासारखे उरावर बसलेले आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने विभाजनाचा प्रस्ताव संमत करताच उर्वरित आंध्रामध्ये आगडोंब उसळला आहे. अराजकाचीच नव्हेतर विनाशाची परिस्थिती उदभवली आहे.
मागल्या दहा वर्षात देशाचा कारभार कुठल्या मानसिकतेमधून चालवला जातो आहे, त्याचे हे प्रतिक आहे. आपल्या हाती सत्ता आहे आणि म्हणून आपण वाटेल तो निर्णय घेऊन लोकांवर लादू शकतो, अशी मस्ती सत्ताधार्‍यांना चढलेली आहे. आपल्या निर्णयाचा सामान्य जनजीवनावर काय भलाबुरा परिणाम होईल; याची फ़िकीर सरकारला कुठे दिसतच नाही. दहशतवाद असो, राज्याचे विभाजन असो, राजकारणातली गुन्हेगारी असो किंवा सीमेपलिकडून होणारे हल्ले वा सामान्य माणसाला भेडसावणारी महागाई असो; कशाचीच जाणीव नसल्यासारखे आजचे सत्ताधीश वागत असल्याचा परिणाम नित्यनेमाने अनुभवास येतो आहे. मोदी यांनी नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते. दिल्लीतल्या सामुहिक बलात्कारानंतर तिथे दिर्घकाळ रस्त्यावर उतरलेली जनता किंवा आज आंध्रप्रदेशात उसळलेला असंतोष यावर पोलिसांचा बडगा उगारणे इतकाच एक उपाय सरकारकडे दिसून येतो. जणू आपल्यापाशी कायद्याने मिळालेला अधिकार आहे आणि त्यामुळे लाठ्य़ा मारणारे व गोळ्या घालणारे पोलिसबळ आहे; त्याचा वापर करून आपण कोणतीही समस्या आटोक्यात आणू शकतो, अशाच समजुतीमध्ये कॉग्रेसचे नेते मस्तीत मशगुल असलेले दिसतात. सत्ता राबवण्य़ाची ही पद्धत नव्हे, तर अधिकाधिक लोकांना खुश ठेवून कमीतकमी लोकांच्या नाराजीला नियंत्रित करण्याला सरकारी कारभार म्हणतात, हेच आजचे सत्ताधीश विसरून गेलेले आहेत. त्याचेच परिणाम आपण सर्वत्र बघत आहोत. मोदींनी तोच मुद्दा उपस्थित केला होता. दोन्ही बाजूंना समाधानी करणारे विभाजन व्हायला हवे होते, असे त्यांनी सांगितले त्याचे गांभिर्य ओळखले असते; तर याच युपीए सरकारला विभाजनासाठी दोन्ही बाजूंच्या सामंजस्यातून मार्ग काढता आला असता.
आता त्याचीच प्रचिती येत आहे. कारण विभाजनासाठी आधी दिर्घकाळ तेलंगणातल्या लोकांनी हिंसक आंदोलनाचा धुमाकुळ घातला होता. त्यांच्या मागणीला मान्यता देण्यापुर्वी विभाजनाचा तपशील ठरवताना दोन्ही बाजूंना विश्वासात घ्यायला हवे होते. म्हणजे असे, की एकत्रित प्रदेश म्हणून आंध्रने जे इतर राज्यांशी केलेले करारमदार आहेत. त्याखेरीज एकूण प्रदेशातील परस्पर अवलंबीत उद्योग व उपक्रम आहेत, त्यांचीही नुसती भूगोल विभागून राज्याची विभागणी होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ तेलंगणाच्या जमीनीत असलेल्या कोळश्यावर उर्वरित आंध्रभूमीतील विजेचे प्रकल्प चालतात. म्हणजेच दोन्ही भाग परस्परावलंबी आहेत. खेरीज नद्यांचे पाणी, विविध उद्योग, उपक्रम, प्रकल्पातील गुंतवणूक यांच्याही योग्य वाटण्या आवश्यक आहे. त्यातही आजपर्यंत विकासाच्या योजना उभारताना तेलंगणाला सापत्न वागणूक मिळालेली आहे. त्यातून वेगळेपणाची मागणी पुढे आलेली आहे. सहाजिकच विभाजन होताना दोन्हीकडे अन्यायाची भावना उपजतच येण्याची शक्यता होती. ती टाळायची तर दोन्हीकडल्या मान्यवरांना सम्रोरासमोर बसवून त्यांच्यात साधनसंपत्ती व अधिकारासह जबाबदारीचे वाटप समजुतीने करता आले असते. त्यातली कटूता टाळता आली असती. राजकारणाच्या आखाड्यात तो विषय इतका फ़रफ़टत गेला नसता. लोकमताची पर्वा करण्यापेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थावर डोळा ठेवून विभाजनाचा निर्णय घेतला गेल्याने आजची दुरावस्था निर्माण झालेली आहे. एकाच घरातले सख्खे भाऊ एकमेकांच्या जीवावर उठल्यासारखे उरावर बसलेले आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने विभाजनाचा प्रस्ताव संमत करताच उर्वरित आंध्रामध्ये आगडोंब उसळला आहे. अराजकाचीच नव्हेतर विनाशाची परिस्थिती उदभवली आहे.
मागल्या दहा वर्षात देशाचा कारभार कुठल्या मानसिकतेमधून चालवला जातो आहे, त्याचे हे प्रतिक आहे. आपल्या हाती सत्ता आहे आणि म्हणून आपण वाटेल तो निर्णय घेऊन लोकांवर लादू शकतो, अशी मस्ती सत्ताधार्‍यांना चढलेली आहे. आपल्या निर्णयाचा सामान्य जनजीवनावर काय भलाबुरा परिणाम होईल; याची फ़िकीर सरकारला कुठे दिसतच नाही. दहशतवाद असो, राज्याचे विभाजन असो, राजकारणातली गुन्हेगारी असो किंवा सीमेपलिकडून होणारे हल्ले वा सामान्य माणसाला भेडसावणारी महागाई असो; कशाचीच जाणीव नसल्यासारखे आजचे सत्ताधीश वागत असल्याचा परिणाम नित्यनेमाने अनुभवास येतो आहे. मोदी यांनी नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते. दिल्लीतल्या सामुहिक बलात्कारानंतर तिथे दिर्घकाळ रस्त्यावर उतरलेली जनता किंवा आज आंध्रप्रदेशात उसळलेला असंतोष यावर पोलिसांचा बडगा उगारणे इतकाच एक उपाय सरकारकडे दिसून येतो. जणू आपल्यापाशी कायद्याने मिळालेला अधिकार आहे आणि त्यामुळे लाठ्य़ा मारणारे व गोळ्या घालणारे पोलिसबळ आहे; त्याचा वापर करून आपण कोणतीही समस्या आटोक्यात आणू शकतो, अशाच समजुतीमध्ये कॉग्रेसचे नेते मस्तीत मशगुल असलेले दिसतात. सत्ता राबवण्य़ाची ही पद्धत नव्हे, तर अधिकाधिक लोकांना खुश ठेवून कमीतकमी लोकांच्या नाराजीला नियंत्रित करण्याला सरकारी कारभार म्हणतात, हेच आजचे सत्ताधीश विसरून गेलेले आहेत. त्याचेच परिणाम आपण सर्वत्र बघत आहोत. मोदींनी तोच मुद्दा उपस्थित केला होता. दोन्ही बाजूंना समाधानी करणारे विभाजन व्हायला हवे होते, असे त्यांनी सांगितले त्याचे गांभिर्य ओळखले असते; तर याच युपीए सरकारला विभाजनासाठी दोन्ही बाजूंच्या सामंजस्यातून मार्ग काढता आला असता.
भाऊ,
ReplyDeleteकाँग्रेसने राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी सरळ भारताची फाळणी घडवून आणली तिथे आंध्रप्रदेशाची काय कथा! भारताची फाळणी अशीच घिसाडघाईने करण्यात आली. काँग्रेसच्या लेखी बळी द्यायला जनता म्हणजे म्हणजे किस झाड की पत्ती आहे. तिला कोण विचारतो.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान