इतिहासाचे अज्ञान

   शनिवारी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर आम आदमी पक्षाच्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी झाला, तेव्हा तिथे हजारो लोकांची उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटली होती. त्यानंतर तमाम वाहिन्या व पत्रकारांना तो ऐतिहासिक प्रसंग असल्याचा साक्षात्कार झाला. यातून त्यापैकी बर्‍याच लोकांचे इतिहासविषयक अज्ञान मात्र उघड झाले. दिल्लीत अलिकडल्या काळात अशी उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटण्याचे डझनावारी प्रसंग घडलेले आहेत. अण्णा हजारे यांना उपोषणापुर्वी अटक झाली किंवा सामुहिक बलात्काराने लोकांचा संताप अनावर झाला; तेव्हा असेच लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनाही कोणी वहानातून तिथपर्यंत आणलेले नव्हते. उलट सरकारने लोकांना तिथे पोहोचता येऊ नये; म्हणून मेट्रोची वाहतुक थांबवली होती. तरीही लोक पायपीट करीत तिथे आलेच होते. तेही काही तासासाठी नव्हे, तर लोक दिवसभर वा आठवडाभर तिथे ठाण मांडून बसले होते. गेल्या दोन वर्षात ज्या कॉग्रेस व सरकारच्या विरोधात जनमानस प्रक्षुब्ध झालेले होते, हेच त्या उत्स्फ़ुर्त गर्दीचे कारण होते. त्याचा शेवट बघायला लोकांनी शनिवारी रामलिला मैदानावर उत्स्फ़ुर्त गर्दी केली तर नवल नव्हते, की इतिहास घडला नव्हता. ज्यांना मागल्या दोन वर्षातल्या वारंवार रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीची भावना व रहस्य उलगडलेले नव्हते; त्यांना म्हणूनच हा शपथविधी वा त्यासाठीची जमलेली गर्दी हाच इतिहास वाटल्यास नवल नाही. केजरीवाल यांच्या साधेपणाच्या कौतुकाचाही भाग तसाच अतिशयोक्त आहे. कारण त्यांच्याइतका गाजावाजा न करता भाजपचे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दोन वर्षे अत्यंत साधेपणाने सत्ता हाताळत आहेत. साध्या स्कुटीने वा सामान्य प्रवाश्याप्रमाणे ते प्रवास करतात. त्याकडे या पत्रकार माध्यमांनी कधी बघितलेच नव्हते काय? मग केजरीवालांचे कौतुक कशाला?

   असो, शपथविधीच्या साधेपणाचा हिशोब कोणी बघायचा? रामलिला मैदानावर जो साधेपणाने सोहळा पार पडला, त्यासाठी ते मैदान नव्याने सुशोभित करावे लागले, डागडुजी करावी लागली, त्यावर लाखो रुपये खर्च झाले. त्याऐवजी सोहळा राजभवनात पार पडला असता, तरी काही हजारभर रुपयात भागले असते. म्हणजेच साधेपणावर अधिक उधळपट्टी झाली. स्वातंत्र्यपुर्व काळात महात्माजींच्या पदयात्रेचे जगभर कौतुक व्हायचे. त्यासाठी इथे आलेल्या बीबीसीच्या एका बातमीदाराला तेव्हाच्या कॉग्रेसनेत्या सरोजीनी नायडू म्हणाल्या होत्या, त्या पदयात्रेमुळे गाड्या संथ चालतात आणि अधिक पेट्रोल खर्च होते. त्यापेक्षा केजरीवाल यांचा साधेपणा स्वस्त आहे काय? मुद्दा आणखी असा, की असा शपथविधी १९७७ सालात राजघाटावर जयप्रकाश नारायण यांच्या उपस्थितीत पार पडल्याचे असेच कौतुक झाले होते. पण त्या निवडणुकांचे मतदान होण्याआधी जेव्हा बोटक्लब मैदानावर त्यांचीच सभा व्हायची होती. तेव्हा असाच उत्स्फ़ुर्त जनसागर लोटला होता. तिथे सभेचे व्यासपीठ उभे राहु नये, म्हणून इंदिराजींनी किती डावपेच खेळले होते. आदल्या दिवशी कॉग्रेसची सभा झाली, तिचेच व्यासपीठ कंत्राटदाराने कायम राखण्याचा पवित्रा घेतला. तर ते संपुर्ण मोडायला कॉग्रेसने भाग पाडले होते. ठरल्या वेळेत व्यासपीठच उभे राहू नये, म्हणून खेळलेला तो डाव निकामी झाला. कारण ऐनवेळी उभ्या केलेल्या इवल्या व्यासपीठावर जनता पक्षाचे नेते उभे राहिले आणि तरीही गर्दी लोटलीच. त्या गर्दीला घरातच रोखण्यासाठी तेव्हा जनतेला उपलब्ध असलेल्या एकमेव दुरदर्शन वाहिनीवर सरकारने मुद्दाम तेव्हाचा सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपट ‘बॉबी’ प्रक्षेपित केला होता. म्हणून उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटायची थांबली नाही.

   पण ज्यांना हा इतिहासच ठाऊक नाही किंवा इतिहास लपवायचा आहे; त्यांनी केजरीवालांनी इतिहास घडवल्याचे ढोल वाजवल्यास नवल नाही. इतिहासाचे आणखी एक अज्ञान इथे मुद्दाम नमूद केलेच पाहिजे. शपथविधी संपल्यावर मुख्यमंत्री म्हणुन केजरीवाल यांनी त्याच व्यासपीठावरून राजकीय भाषण केले. त्याबद्दल अनेकांनी नाक मुरडले आहे. असे आजपर्यंत कधी झाले नाही, असा दावाही अज्ञानमूलक आहे. इथे निदान नवे मंत्री व मुख्यमंत्रीच व्यासपीठावर होते. त्यांच्या पक्षाचे अन्य कोणी नेते तिथे आले नाहीत. आणि नव्या मुख्यमंत्र्याने आपली भूमिका त्या व्यासपीठावरून व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. त्याने आपली राजकीय वा पक्षीय भूमिका माडणे गैरलागू मानता येईल. तसे यापुर्वी झालेलेच नाही काय? १९९५ सालात महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाले आणि शिवसेना भाजपा युतीला सत्ता मिळाली; तेव्हा त्यांचाही शपथविधी राजभवनाच्या बाहेर शिवाजी पार्कात पार पडला होता. तिथे शपथविधी उरकून राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर निघून गेले. त्यानंतर व्यासपीठाचा कब्जा सेना भाजपाच्या नेत्यांनी घेतला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व्यासपीठावर चढले आणि त्यांचेच भाषण त्यानंतर झालेले होते. ठाकरे यांचे घटनात्मक स्थान त्या व्यासपीठावर कोणते होते? ते मुख्यमंत्री नव्हते किंवा साधे मंत्रीही नव्हते. मग त्यांनी सरकारी व्यासपीठावरून केलेले राजकीय भाषण कुठल्या संसदीय वा घटनात्मक संकेतांना धरून होते? त्याबद्दल आजवर कोणी तक्रार केलेली आहे काय? नसेल तर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणुन भाषण करण्याला आक्षेप कशाला? सगळेच इतिहासाचे अज्ञान या निमित्ताने समोर आले. एकूणच पत्रकारिता व अभ्यासाची दुर्दशा यामुळे आपल्या लक्षात येऊ शकते.