पंतप्रधानांचे गांभिर्य

   पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून भाजपाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना घोषित केल्यापासून, गेल्या दोनतीन महिन्यात बहुतेक विरोधक व कॉग्रेस पक्षाने मोदी यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली आहे. अगदी विविध माध्यमांनी मतचाचण्याद्वारे मोदींच्या देशव्यापी लोकप्रियतेचा निर्वाळा दिलेला असल्याने कॉग्रेस व युपीएच्या सत्तेला मोदींनी धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही कॉग्रेससारखा जुना व अनुभवी पक्ष त्या धोक्याला गंभीरपणे घेताना दिसत नाही. उलट मोदींची दखलही घेण्याचे कारण नाही, असे बहु्तेक कॉग्रेस प्रवक्ते हसत खेळत सांगत असतात. अशा या बेफ़िकीर, बेपर्वाईचे अनेक राजकीय अभ्यासकांनाही कोडे पडलेले आहे. त्याचे उत्तर दिर्घकाळ शोधले जात आहे. कॉग्रेसने आधीच मोदींच्या विरोधात पराभव मान्य केलेला आहे आणि तोंड देता येत नसेल; तर त्याकडे पाठ फ़िरवण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे काय? नसेल तर मोदींच्या आव्हानाचा कॉग्रेस गंभीरपणे विचार वा प्रतिकार करताना का दिसत नाही? याचे उत्तर कुणा बड्य़ा कॉग्रेस नेत्याने स्पष्टपणे दिलेले नव्हते. पण शुक्रवारी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या एका परिसंवादात भाग घेताना, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्या रहस्याचा उलगडा केलेला आहे. प्रथमच युपीएच्या कुणा वरीष्ठ नेत्याने स्पष्टपणे मोदींचे आव्हान मान्य केले आहे. संघटित असलेल्या विरोधी पक्षाचे आव्हान आपण गंभीरपणे घेतो, असे मनमोहन सिंग या समारंभात म्हणाले. मग त्यांचे उर्वरित पक्ष सहकारी ते मान्य कशाला करीत नाहीत? बहुधा सिंग यांच्या वरील विधानातच कॉग्रेसजनांच्या बेफ़िकीरीचे उत्तर सामावलेले आहे. गेल्या चारपाच वर्षाचा घटनाक्रम बघितला, तर त्याचा उलगडा होऊ शकेल.

   पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना त्यांच्याच पक्ष व सरकारमध्ये कोणी गंभीरपणे घेत नाही. मग त्यांना जी बाब गंभीर वाटते, ती त्यांच्या पक्षाला वा नेत्यांना गंभीर कशी वाटणार? ज्याअर्थी मनमोहन सिंग मोदींना आगामी लोकसभा निवडणुकीतले गंभीर आव्हान मानतात; त्याचाच अर्थ मोदी हे आव्हान नसल्याची त्यांच्या पक्षाला खात्री पटलेली असावी. दोनच महिन्यांपुर्वीची गोष्ट घ्या. सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे दोन वर्षापेक्षा अधिक मुदतीची कुणाला शिक्षा झालेली असेल, तर त्याची कायदे मंडळावरची निवड रद्दबातल करावी, असा निवाडा कोर्टाने दिलेला होता. त्यामुळे कॉग्रेसचे नेते रशीद मसूद व राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव यांची संसदेतील निवड रद्द व्हायची होती. तिला स्थगिती देण्यासाठी बराच उहापोह राजकीय क्षेत्रात चालू होता. मग त्यावरचा उपाय म्हणजे कायद्यात बदल करून त्या दोघांना वाचवणे. पण कायदा बदलण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन चालू नव्हते. मग त्यावरचा तातडीचा उपाय म्हणजे तसा अध्यादेश जारी करणे. कॉग्रेस पक्षात तशी सल्लामसलत झाली आणि मनमोहन सरकारच्या मंत्रिमंडळाने तसा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे अध्यादेशाचा प्रस्ताव मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. त्यावर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करणार, अशी मनोमन खात्री असल्याचेच पंतप्रधान राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला अमेरिकेला निघून गेले. आपण सरकार व कारभार चालवणे किती गंभीरपणे घेतो, याचीच साक्ष त्यांनी दिली होती. त्यावर पक्षाचे प्रवक्ते अजय माकन एका पत्रकार परिषदेत माध्यमांचे प्रबोधन करीत होते. इतक्यात तिथे अचानक येऊन टपकलेले पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा सगळा निव्वळ मुर्खपणा असल्याची ग्वाही देऊन टाकली. 

   माझा पक्ष व त्याचे सरकार जे काही करीत आहे, तो निव्वळ मुर्खपणा आहे. असे पत्रकारांना जाहिरपणे सांगुन राहुलनी काय साधले? पंतप्रधान मनमोहन सिंग जे काही गंभीरपणे करतात वा गंभीरपणे घेतात; तो निव्वळ मुर्खपणा असतो, अशीच घोषणा राहुलनी केली नाही काय? विनाविलंब पक्षाचा प्रत्येक नेता व प्रवक्ता तो अध्यादेश कसा चुकीचा व मुर्खपणाचा आहे, त्यावर प्रवचन देऊ लागला. थोडक्यात मनमोहन सिंग ज्याला गंभीर समजतात त्यात काही गंभीर नसते, असाच त्यांच्या पक्षाचा गेल्या पाच वर्षातला अनुभव नाही काय? सहाजिकच आज वास्तवात भाजपाचा नेता म्हणून मोदी यांनी निवडणूकीत कॉग्रेससाठी मोठेच गंभीर आव्हान उभे केलेले असू शकते. पण मनमोहन सिंग यांनी ते गंभीरपणे घेतल्याने बिचार्‍या कॉग्रेस पक्षाची फ़सगत झाली असावी. कदाचित आपली अगतिकता लोकांच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयास मनमोहन करीत असावेत. आपण पंतप्रधान आहोत, पण देशात वा पक्षात आपल्याला कोणी गंभीरपणे घेत नाही. ते घ्यायला हवे. नुसता पंतप्रधानच नव्हे, तर पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारालाही गंभीरपणे घ्यायला हवे, असे सुचवण्याखेरीज त्यांचा दुसरा काय हेतू असू शकतो? आणखी एक अर्थ त्यांच्या विधानातून निघू शकतो. आपण राहुल गांधींपेक्षा नरेंद्र मोदी यांना गंभीरपणे घेतो, असेही सुचवायचे असू शकते का? कारण मनमोहन सिंग हा कॉग्रेस पक्षातला तिसरा बुद्धीमान नेता आहे, की जो मोदींचे आव्हान मान्य करतो आहे. सर्वात प्रथम जयराम रमेश यांनी ते मान्य केले होते. नंतर अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी त्याची कबुली दिली होती. आता त्यांच्यातले वयोवृद्ध वरिष्ठ मनमोहन सिंह या आव्हानतले गांभिर्य मान्य करीत आहेत. पण सोनिया राहुलच्या पक्षात बुद्धीमंतांना कोण गंभीरपणे घेणार ना?