लोकशाही कुणाच्या गोठ्यातली गाय?

   विधानसभांचे निकाल लागले आणि त्यात कॉग्रेसची धुळधाण उडाल्यावर सहसा पक्षश्रेष्ठी समोर येऊन जबाबदारी घेत नाहीत, ही त्या पक्षाची दोनतीन दशकाची परंपरा आहे. पण यावेळी निकालावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यापुर्वीच पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टिव्हीच्या कॅमेरासमोर येऊन आपला पराभव मान्य केला. अनेक ‘जाणत्या’ पत्रकार विश्लेषकांचे त्यामुळे डोळे पाणवले असल्यास नवल नाही. वाढत्या वयाबरोबर स्मरणशक्ती दुबळी होण्याचा तो परिणाम असतो. अवघ्या दिड वर्षापुर्वी अशीच स्थिती दोनतीन राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल लागल्यावर झाली होती. त्यात उत्तरप्रदेश व पंजाबमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या कॉग्रेसचे श्रेष्ठी आता कुठे दडी मारून बसलेत; अशी विचारणा झाली होती आणि तब्बल तीन दिवस उलटून गेल्यावर असेच मातापुत्र कॅमेरासमोर आले होते. तेव्हाही त्यांनी उत्तम स्थिती होती, पण संघटनात्मक कारणाने तोकडे पडलो म्हणत, कार्यकर्त्याला दोष दिला होता. यावेळी त्यांनी सामान्य मतदारालाच दोष दिला, इतकाच काय तो फ़रक आहे. तेव्हाही मतमोजणीपुर्वी अपयश आले तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न पत्रकारांनी दिग्विजय सिंग यांना विचारला होता. तर ते म्हणाले होते, विजय झाला तर श्रेय राहुल-सोनियांचे आणि पराभवच झाला, तर त्याला आम्ही कार्यकर्ते जबाबदार असू. ह्याला कॉग्रेसमध्ये पक्षनिष्ठा म्हणतात. जिथे नेता कधीच चुकू शकत नसतो. पण त्याच निष्ठा आजकाल सेक्युलर विचारांनी ग्रासलेल्या अनेक पत्रकारांमध्येही दिसू लागल्या आहेत. परिणामी आपल्याकडली पत्रकारिता किती निर्बुद्ध झाली आहे, त्याचा हाच एक मस्त नमूना आहे. सोनियांच्या ताज्या निकालानंतरच्या प्रतिक्रियेवर कुणा पत्रकार, संपादक वा माध्यमांना चर्चाही करावीशी वाटली नाही, हा त्या निर्बुद्धतेचा पुरावा आहे.

   चार राज्यात मतदाराने निर्णायकरित्या कॉग्रेसला नाकारलेले आहे. असे असताना सोनिया गांधी त्यावर प्रतिक्रिया देताना काय म्हणाल्या? ‘आपली पुर्णपणे निराशा झाली. याचा अर्थ या निकालांनी त्यांचा पुरता अपेक्षाभंग झाला.’ या विधानाचे गांभिर्य कोणी समजून घेण्याचा तरी प्रयास केला आहे काय? लोकशाहीमध्ये अपेक्षा कोणाच्या कोणाकडून असतात? नेत्यांच्या वा सत्ताधार्‍यांच्या जनतेकडून अपेक्षा असतात, की जनतेच्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून अपेक्षा असतात? सामान्य जनता सरकारने घेतलेले निर्णय निमूट मान्य करून, सक्तीने लादलेले निर्णय व त्याचे परिणाम भोगत व अनुभवत असते, त्याची  किंमत मोजत असते. कारण आपल्या मताद्वारे त्या जनतेने सत्ताधार्‍यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल केलेले असतात. त्यामुळेच सत्ताधारी वा राजकारणी आपल्या वतीने योग्य निर्णय घेतील; अशी अपेक्षा जनता बाळगू शकते. सत्ताधार्‍यांनी अपेक्षा बाळगायच्या नसतात, तर स्वत:विषयी जनमानसात असलेल्या अपेक्षा पार पाडण्याचा कसोशीने प्रयत्न करायचा असतो. पंधरा वर्षे दिल्लीच्या व पाच वर्षे राजस्थानच्या जनतेने कॉग्रेस पक्षाकडे सत्ता राबवण्याचा अधिकार सोपवून त्यांच्याविषयी अपेक्षा बाळगल्या होत्या. त्याबाबतीत जनतेची निराशा झाली, म्हणूनच त्यांनी त्या दोन्ही राज्यात त्या पक्षाला धुळीस मिळवले आहे. उलट मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात भाजपा सत्तेवर होता, त्यांच्यावर तिसर्‍यांदा विश्वास दाखवताना, तिथे किमान काही अपेक्षा पुर्ण होत असल्याची पावती मतदाराने दिली आहे. म्हणजेच दोन राज्यात जनतेची अपेक्षापुर्ती झाल्याचे दिसते, तर दोन राज्यात जनतेचा अपेक्षाभंग झालेला आहे. पण सोनियांना त्या राज्यातील वा देशातील जनतेच्या अपेक्षांची माहिती वा पर्वाच नसावी. अन्यथा त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली नसती.

   ही आपल्या देशातील लोकशाहीची दुर्दशा आहे. सेक्युलर वा तत्सम राजकारणाच्या पाखंडाने मरू घातलेल्या कॉग्रेसला सेक्युलर पक्षांनी जे जीवदान देण्याचे पाप मागल्या दहा पंधरा वर्षात केले, त्यातून सोनिया गांधींच्या घराणेशाहीला खतपाणी घातले गेले, त्याचाच हा परिपाक आहे. त्यांना किवा त्यांच्या चहात्या सेक्युलर बुद्धीमंत पत्रकारांना सामान्य भारतीय जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षाही तुच्छ वाटू लागल्या आहेत. त्या बिचार्‍या रयतेने राजघराण्याच्या इच्छा अपेक्षांच्या पुर्तीसाठी कुठल्याही हालदुर्दशा निमूट सोसाव्यात, अशीच उलटी अपेक्षा निर्माण झालेली आहे. आपण देशाचा, तिथल्या कारभाराचा, अर्थकारणाचा व व्यवस्थेचा पुरता विचका करून टाकला आणि त्यातून सामान्य जनतेला पुर्णपणे निराश केल्याची किंचितही खंत-खेद सोनिया, राहुल यांच्या प्रतिक्रियेत दिसत नाही. उलट त्यांनी आपल्याला जनतेने कसे निराश केले व आपला अपेक्षाभंग केला; याचीच त्यांनी ग्वाही दिली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, अराजकाची स्थिती, घोटाळे, कुपोषण, अनावस्था अशा अनेक कारणांनी भारतीय जनता त्रस्त झालेली आहे. गुंडगिरी गुन्हेगारीने सुखरूप जगणे अशक्य होऊन गेले आहे. आणि या सगळ्याला सोनिया व राहुलच जबाबदार आहेत. कारण भारत सरकार असो, की ते चालवणारा कॉग्रेस पक्ष असो; त्याचे सर्वधिकार व अधिकारसुत्रे मायलेकरांच्या हाती आहेत. मात्र आपण कशालाही जबाबदार नसून उलट आपण करू ते निमूटपणे सोसणे व त्यातच खुश राहुन आपल्या मनमानीला जनतेने मान्यता देणे; म्हणजेच लोकशाही अशी त्यांची समजूत दिसते. सोनियांच्या विधानातला हा गंभीर संकेत वा इशारा समजून घेऊन त्यावर चर्चाही करण्याची माध्यमांना इच्छा होऊ नये; याचा अर्थ सेक्युलर बुद्धीमत्ता कुणाच्या गोठ्य़ात बांधली गेली आहे समजायचे?