पापपुण्य़ाचा बाजार

  दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपण जनलोकपाल विधेयकासाठी सत्तेची खुर्ची सोडल्याचा खुप डंका पिटला आहे. त्यातून आपल्या इमानदार राजकारणाची व परिवर्तनवादी भूमिकेची साक्ष दिली; असा त्यांच्या सहकार्‍यांचाही दावा आहे. त्यातला सच्चेपणा शोधायची कोणाला इच्छा झालेली नसावी, हा मोठाच चमत्कार आहे. राहुल गांधी वा नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक शब्दाची कसून पिसे काढत छाननी करणार्‍या तमाम पत्रकारांची मती केजरीवालांचा तपास करायची वेळ आल्यावर गुंग कशाला होते? तेही शोधायला एक वेगळी एस आय टी नेमायची कधीकधी गरज वाटते. आपण सत्तेची वा खुर्चीची राजनिती करायला आलो नाही, तर मुद्दे व तत्वाचे राजकारण करतो; असे प्रत्येक वाक्यासोबत आम आदमी पक्षाचे लोक ‘डंकेकी चोट’पर सांगत असतात. त्यांचा हाच दावा मान्य करायचा तर इथे राजिनाम्यात तरी किती इमानदारी आहे? राजिनामा देताना त्यांनी लोकपाल बारगळला असतानाही अनुदानाच्या मागण्या मंजूर होईपर्यंत सत्ता हाती ठेवली, हे उघड आहे. पण राजिनामा देताना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफ़ारस त्यांनी किती प्रामाणिकपणे केली होती? असली शिफ़ारस करताना आपल्यामागे बहूमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. जर त्यांच्या मागे बहूमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे, तर ते बहूमत कुठले, त्याचेही स्पष्टीकरण करायला हवे ना? कॉग्रेसच्या आठ आमदारांचा पाठींबा ते गृहित धरत असतील, तर त्या आमदारांचे मत त्यांनी एकदा तरी चाचपून बघितले होते काय? लोकपाल विधेयकापासून त्याच्या मसूदा व सादरीकरणापर्यंत त्या आठ आमदारांशी कधी सल्लामसलत केजरीवाल यांनी केली नाही. मग बहूमत त्यांच्या पाठीशी असल्याचा दावा धडधडीत खोटाच नाही काय?

   याचा अर्थ इतकाच, की केजरीवाल आपल्या पक्षाच्या आमदारांनाही विश्वासात घेत नव्हतेच. पण ज्यांचा पाठींबा हवा, त्यांनाही विश्वासात घेण्याची त्यांना कधी गरज वाटली नाही. आपले व्यक्तीगत मत वा आपल्या निकटवर्तिय टोळीचे मत म्हणजेच लोकमत; अशी त्यांनी समजूत करून घेतली आहे. सहाजिकच त्यांच्या व्यकतीगत मताच्या विरोधात बोलेल तो भ्रष्टाचारी आणि मुकेश अंबानीचा दलाल. काय मस्त व्याख्या आहे ना, इमानदारीची? आता विधानसभा बरखास्तीच्या शिफ़ारशीतली इमानदारी तपासा. जर विधानसभेने दिल्लीच्या जनतेचा विश्वास गमावला, असे केजरीवाल यांना प्रामाणिकपणे वाटत असेल; तर त्यांनी विधानसभा बरखास्तीची प्रतिक्षा करण्याचे कारण काय? तिथे त्यांना घटनात्मक दावे आजवर भाजपा कॉग्रेस करायचे, तीच घटनात्मकता वाटते. मात्र त्याच पक्षांनी विधानसभेत विधेयक मांडण्यासाठी घटनेचा हवाला दिला; मग केजरीवालांची घटनात्मकतेची व्याख्या बदलते. असो, पण विधानसभा बरखास्ती संबंधात ते इतकेच इमानदार असतील, तर त्यांनी आपल्या तमाम आमदारांचे राजिनामे कशाला दिलेले नाहीत? याचा अर्थच राज्यपाल वा केंद्र सरकार विधानसभा बरखास्त करणार नसेल, तर आमदारकीच्या क्षुल्लक अधिकार पदाला चिकटून रहाण्याचा मोह संपलेला नाही. तोंडाने उदात्त व त्यागाची भाषा बोलायची. पण ते दिव्य करायची वेळ आली, मग तोंड लपवायचे. त्याबद्दल प्रश्न विचारले, मग प्रश्नकर्त्यालाच मुकेश अंबानीचा दलाल ठरवून पळ काढायचा. इतका नाटकी राजकीय नेता गेल्या साडेसहा दशकात भारतामध्ये दुसरा झालेला नसावा. मोदी मुख्यमंत्रीपद न सोडताच लोकसभेसाठी प्रचार करत फ़िरतात, ह्याला केजरीवाल लालचीपणा म्हणातात. मग त्यांनी आमदारकीला चिकटून बसण्याला काय त्यागाचा नमूना म्हणायचे?

   पहिल्या दिवसापासून आपले सरकार औटघटकेचे आहे असे हवाले देणारा हा माणूस, अगत्याने सरकारी बंगला व मोठ्या आकाराचा सरकारी निवास घेतो आणि राजिनामा दिल्यावरही ते निवासस्थान सोडायची टाळाटाळ करतो. याला नव्या इमानदार भाषेत त्याग म्हणतात. जनलोकपाल मंजूर करण्यासाठी कुठल्याही टोकाला जाऊ शकतो, अशी वल्गना आम आदमी पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याने केलेली आहे. मग त्यांना राज्यपालांकडे आपल्या विधेयकाचा मसूदा पाठवण्याच्या ‘टोकाला’ जाण्यात काय अडचण होती? वाटेल ते करायची तयारी होती, तर साधा विधेयकाचा मसूदा राज्यपालांना पाठवण्यात कुठली अडचण असते? तो काय कुठला छुपा फ़ॉर्म्युला होता, की राज्यपालांना दाखवला तर बिघडणार होते? इतकी साधी मर्यादा ज्यांना पाळता येत नाही, त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी कुठल्याही मर्यादेपर्यंत जाण्याच्या डरकाळ्या फ़ोडण्यात काय हशील? मसूदा राज्यपाल वा केंद्राकडे पाठवण्यासाठी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून टाळाटाळ केजरीवाल यांनी केली, तर ती इमानदारी असते आणि तेच तांत्रिक मुद्दे दुसर्‍या पक्षांनी काढले; मग ती बदमाशी असते. पुरोहित भटजीने केली की प्राणप्रतिष्ठा किंवा उत्तरपूजा असते आणि तुम्ही आम्ही केली, तर ती धर्मग्राह्य नसते. क्या मामला है भाई? इमानदारी नावाचा हा कुठला नवाच धर्म उदयास आलेला आहे, ज्याचे नवे पोप वा शंकराचार्य पापपुण्याच्या नव्या व्याख्या आपल्या गळी मारायला पुढे सरसावले आहेत? पापाच्या विरोधात डंका पिटला नाही तर पुण्याचा धर्म बाजार मांडू शकत नसतो ना? त्यात मग पुण्यवंत असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आधी मठाधीशांकडे शरणागत होऊन आपल्या पापाची कबुली द्यावी लागते आणि त्यांची टोपी डोक्यावर घालून त्यांच्या पुण्याईला मान्यता द्यावी लागतेच ना?