अरविंद कारावास योजना

   मागल्या दोनतीन वर्षापासून म्हणजे जनलोकपाल आंदोलन सुरू झाल्यापासून त्याचे एक संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या तोंडी आपण एकच भाषा सातत्याने ऐकत आहोत. भ्रष्टाचारी असेल त्या प्रत्येकाला तुरूंगात डांबायचा त्यांचा आग्रह असतो. पुढे त्यांनी जनलोकपालचा नाद सोडून दिला आणि राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणूका लढवायचा पवित्रा घेतला. तेव्हाही त्यांना राज्यकारभार वगैरे काहीच करायचा नव्हता. भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी जनलोकपाल आणायचा आणि लोकांना तुरूंगात टाकायची भाषा चालूच होती. मग त्यांनी दिल्लीतल्या आजवरच्या भ्रष्टाचारासाठी तिथल्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांना लक्ष्य करून आपल्या हाती सत्ता आलीच, तर आधी शीला दिक्षीत यांना तुरूंगात डांबण्य़ाची ग्वाही मतदाराला दिलेली होती. मात्र खरेच त्यांना कॉग्रेस पक्षाच्या पाठींब्याने सत्ता मिळाली, तरी त्यांनी त्या दिशेने कुठले पाऊल उचलले नाही. उलट विधानसभेत विरोधी नेता हर्षवर्धन यांनी दिक्षीतांचे काय, असा प्रश्न विचारला तर पुरावे असले तर द्या; अशी कोलांटी उडी केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मारली होती. आता तर ते शक्यच नाही. कारण केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन पळ काढला आहे. जाण्यापुर्वी त्यांनी दिक्षीत यांच्या विरोधात एफ़ आय आर दाखल केला होता. पण त्याचा पाठपुरावा करायलाही ते थांबले नाहीत. आता तर दिक्षीत यांना केरळच्या राज्यपाल पदावर कॉग्रेसने बसवल्यामुळे त्यांच्यावर कुठला खटला होऊच शकत नाही. त्याने काही फ़रक पडत नाही. केजरीवालच सर्वकाही विसरून गेले आहेत. आता देशभरात कोणाकोणाला तुरूंगात डांबायचे, त्याचा अभ्यास त्यांनी हाती घेतला आहे. त्यासाठीच ते देशभर धावता दौरा करीत असावेत.

   गेल्या दोन आठवड्यात आम आदमी पक्षाची वक्तव्ये लक्षात घेतली, तर असे वाटते की देशात जितक्या लोकांना तुरूंगात डांबण्याची महत्वाकांक्षा केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने बाळगली आहे; तितके लोक असलेल्या तुरूंगात मावण्याची अजिबात शक्यता नाही. सहाजिकच नवे तुरूंग उभारणीचे काम पायाभूत सुविधा म्हणूनच हाती घ्यावे लागेल. त्यासाठी अर्थातच देशाची सत्ताच हाती घ्यायला हवी. बहुधा त्यासाठीच आम आदमी पक्षाने लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा घेतलेला असावा. देशात लाखो लोकांना एकाच फ़टक्यात अटक करायची आणि त्यांना गजाआड टाकायचे, तर पुरेसे तुरूंगही नाहीत. गेल्या सहासात दशकात कॉग्रेस व भाजपासारख्या पक्षांनी राज्यकारभार करताना केलेल्या विकासाचे दावे म्हणूनच पोकळ व खोटे ठरतात. जितक्या प्रमाणात देशात भ्रष्टाचार बोकाळत गेला; तितक्या प्रमाणात तुरूंगाची उभारणी झालेली नाही, हाच या दोन्ही पक्षांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि नाकर्तेपणाचा सज्जड पुरावा नाही काय? भविष्यात येऊ घातलेल्या राज्यकर्त्यांना करोडो लोकांना तुरूंगात डांबायचे; तर त्याची साधी तयारी ज्यांना करता आलेली नाही. त्यांनी विकासाचे दावे कशाला करावेत? तीच त्रुटी भरून काढण्य़ासाठी देशातल्या मतदाराने आता केजरीवाल यांना पंतप्रधान करायला हवे आहे. त्यामुळे प्राधान्याने आपल्या देशात जिल्हा, तालुका पातळीवर हजारो तुरूंग उभारले जातील आणि प्रत्येक भ्रष्ट माणसाला सुरक्षितपणे गजाआड डांबता येईल. एवढे काम संपले मग देशात कुठलीच समस्या उरणार नाही. त्यासाठी आता कॉग्रेसच्या राजीव आवास योजना या धर्तीवर आम आदमी पक्षाने एक योजना तयार केल्याचे अतिशय विश्वसनीय वृत्त आहे. ‘अरविंद कारावास योजना’ असे त्याने नाव आहे.

   केजरीवाल हेच आम आदमी पक्ष आहेत आणि ते बोलतील तोच त्या पक्षाचा अजेंडा असतो, कार्यक्रम वा धोरण तत्वज्ञान असते. नागपूर येथे भोजनाचा एक समारंभ योजलेला होता. त्यात त्यांनी पत्रकारांनाही तुरूंगात डांबण्याची घोषणा करून टाकली आहे. कारण देशात मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट असल्याच्या बातम्या माध्यमे दाखवतात. कुठलाही संघटनात्मक पाया नसताना किंवा कर्तृत्व नसताना आम आदमी पक्षाला वाहिन्यांनी अहोरात्र प्रसिद्धी दिली. पण ती केजरीवाल यांना दिसलेलीच नाही. उलट उरल्या वेळात किंवा केजरीवाल दाखवून खुपच कंटाळा आला म्हणून, वाहिन्या थोडा वेळ मोदी वा राहुलना दाखवतात, त्यामुळे केजरीवाल खवळले आहेत. कारण स्पष्ट आहे. केजरीवाल व आम आदमी पक्षाचा पोरखेळ दाखवणे म्हणजेच वृत्त असते आणि त्यांच्या पोरकटपणाबद्दल शंका-प्रश्न विचारणे हाच भ्रष्टाचार असतो. हे पत्रकारांना सांगूनही समजत नसेल, तर त्यांची जागा गजाआडच असली पाहिजे ना? माध्यमांनी हा भस्मासूर ९ डिसेंबरपासून उभा केला. तीन अन्य राज्यात भाजपाने मिळवलेले मोठे यश झाकण्यासाठी दिल्लीतल्या केजरीवाल यांच्या नगण्य यशाचा फ़ुगा फ़ुगवला, त्याची फ़ळे आता त्याच माध्यमांना भोगावी लागत आहेत. कारण आता अखंड व अहोरात्र आपल्याच माकडचेष्टा थेट प्रक्षेपणातून दाखवणे; हा केजरीवालांना आपला वहिवाटी हक्क वाटू लागला आहे. मग जे त्यात तोकडे पडत असतील, त्यांना भ्रष्ट ठरवून गजाआड टाकायला नको काय? अजितदादा, शरद पवार किंवा राज ठाकरे, मोदींच्या एकेक शब्दाचे जाडजुड भिंगातून पोस्टमार्टेम करणार्‍या माध्यमांनी, मागल्या तीन महिन्यात एकदा तरी केजरीवालांच्या बेताल बडबडीला जाब विचारला होता काय? तो विचारणार्‍याला प्रसिद्धी दिली काय? नसेल तर पत्रकारितेतल्या भ्रष्टाचाराला तुरूंगात टाकायला नको काय? त्यासाठीच आता अरविंद कारवास योजनेचे लाभार्थी व्हायला सज्ज व्हा मित्रांनो.