शरद पवारांचे राष्ट्रहित

   सोळाव्या लोकसभेत शरद पवार कुठल्या बाजूला असतील? म्हणजे निवडणूक निकाल लागल्यानंतर भाजपा-मोदीना मोठे यश मिळाले; तर शरद पवार एनडीएमध्ये जातील काय? कुणालाच तशी शक्यता आज वाटणार नाही. पवार किती तत्वनिष्ठ आहेत, ते सर्वच जाणतात. मात्र काही लोक पवारांविषयी कायम साशंक असतात. म्हणूनच पवार काय करतील, त्याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. खुद्द पवार सुद्धा आज छातीठोकपणे आपण कधीच एनडीएमध्ये जाणार नाही, याची हमी देऊ शकत नाहीत. त्याचे कारणही समजून घ्यावे लागेल. जेव्हा निर्णय घ्यायचा असतो, तेव्हाची परिस्थिती महत्वाची असते. आणि ती व्यक्तीगत स्वार्थासाठी नव्हे; तर देशाच्या व समाजाच्या हितासाठी महत्वाची असते. म्हणून पवारांना थक्क करणारे निर्णय घ्यावे लागत असतात. त्यासाठी तर पवारांच्या राजकीय भूमिका नेहमी बदलत असतात. पंतप्रधानांनी आपल्या दुर्मिळ पत्रकार परिषदेत मोदी पंतप्रधान झाल्यास ते देशासाठी धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त करताच पवारांनी त्याबद्दल साफ़ नाराजी व्यक्त केल्याची घटना अलिकडचीच आहे ना? कोर्टाने मोदींना क्लिनचीट दिल्याचे त्यांनी तात्काळ सांगत, मनमोहन सिंग यांचा आक्षेप खोडून काढला होता. तेव्हा देशासमोर वास्तव मांडावे म्हणूनच पवारांना तसे बोलावे लागले. पण महिनाभरातच त्यांनी पुन्हा मोदींवर तोफ़ डागलीच. दोन्ही प्रसंगी राष्ट्रहिताकडे नजर ठेवूनच पवार तसे बोलले आहेत. असाच एक महत्वाचा निर्णय त्यांनी १९९९ सालात घेतला होता. सोनिया गांधी परदेशी जन्माच्या आहेत; म्हणून त्यांना पंतप्रधान पदावर येण्यापासून रोखले पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केल्याचे आपण विसरलो काय? परचक्रापासून देशाला वाचवण्यासाठी त्यांना तसा निर्णय घ्यावा लागला होता.

   तेव्हाचे राजकारण किती लोकांना आठवते? तेरा महिन्यांचे वाजपेयी सरकार १९९९ सालात अवघ्या एक मताने पराभूत झाले आणि त्या संपुर्ण तेरा महिन्यात पवार लोकसभेत कॉग्रेसचे गटनेते आणि विरोधी पक्षनेता होते. मात्र सरकारचा पाठींबा जयललिता यांनी काढून घेतला आणि पुन्हा विश्वासमत ठराव आणावा लागला. त्यावर विरोधी नेता असूनही शरद पवारांना एकही शब्द बोलता आलेला नव्हता. त्यांच्या जागी माधवराव शिंदे यांना कॉग्रेस तर्फ़े बोलण्याचे आदेश पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींनी दिलेले होते. बहुधा लोकसभेच्या इतिहासातला तो पहिलाच असा विश्वास वा अविश्वास प्रस्ताव असावा; ज्यात विरोधी नेत्याला एका शब्दाने आपले मत व्यक्त करता आलेले नव्हते. थोडक्यात पवारांनीच सोनियांना अध्यक्षपदी आणूनही त्यांचे पंख पक्षाध्यक्षाने छाटण्याचे काम हाती घेतले होते. तरीही पवार आपल्या सोनियानिष्ठा व्यक्त करायचे थांबले नव्हते. सरकार एक मताने पडल्यावर सर्वच सदस्य संसदेतून बाहेर पडले. तेव्हा पायर्‍यांवर उभे राहून पवार कॅमेरासमोर म्हणाले होते. ‘अभी सोनियाजींके नेतृत्वमे पर्यायी सरकार बनायेंगे’. मात्र ते शक्य झाले नाही. बहुमताचे समिकरण जमण्यात मुलायमनी घात केला आणि लोकसभा बरखास्त झाली. सगळेच निवडणूकीच्या तयारीला लागले, दोनच महिन्यात आघाड्याची जूळवाजुळव सुरू झाली. तेव्हा जयललितांना सोबत आणायला, कॉग्रेसच्या वतीने बोलणी करायला पवारच चेन्नईला गेलेले होते. पण आठवड्याभरात त्यांनी राजकारणावर मोठा बॉम्ब टाकला. तारीक अन्वर आणि पुर्णो संगमा यांना सोबत घेऊन, त्यांनी सोनियांना पंतप्रधान करू नये अशी मागणी कॉग्रेस पक्षाकडे केली. मग त्यांची हाकालपट्टी पक्षातून झाली होती. हे सर्व त्यांनी देशाच्या हितासाठीच केले ना?

   मात्र त्याच निवडणूकीनंतर राज्यात कॉग्रेस सोबत सत्तेची भागिदारी पवारांच्या पक्षाने केली, तरी पवार संसदेत वेगळे बसत होते. २००४ पुर्वी भाजपा विरोधात सोनियांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी बनवली; त्यात पवार पुन्हा राष्ट्रहितासाठी सामील झाले. इतकेच नाही. निकाल लागून सत्ता युपीएला मिळणार हे स्पष्ट झाल्यावर सोनियांनी पंतप्रधान व्हायला नकार दिला. तेव्हा पुन्हा देशहितासाठी त्यांनीच पंतप्रधान व्हावे, अशी गळ घालायला पवार पुन्हा अगत्याने सोनियांना भेटलेही होते. त्याच्याहीपेक्षा जुना इतिहास सांगायचा, तर १९८५ चा सांगता येईल. राजीव लाटेत सगळे पक्ष वाहून गेल्यावर राज्य विधानसभेच्या निवडणूकीत पवारांनी पुलोद आघाडी बनवली होती. तरीही सत्ता मिळू शकली नाही. कारण देशभर राजीव गांधींची लोकप्रियता अफ़ाट होती आणि कॉग्रेसची शक्ती प्रबळ होती. अशावेळी वर्षभर विरोधी नेतापद भोगल्यावर दुसर्‍या मित्र पक्षाला ते पद द्यायची वेळ आल्यानंतर, पवारांना राष्ट्रहिताचे स्मरण झाले होते. त्यांनी पुलोद व डाव्या पक्षांना वार्‍यावर सोडून, राजीव गांधीचे हात बळकट करण्यासाठी आपला पक्ष कॉग्रेसमध्ये विलीन केला होता. संसदेत ४१५ खासदारांचे बळ असलेल्या राजीव गांधींचे हात दुर्बळ आहेत, असे पवारांना तेव्हा का वाटावे याचे उत्तर आपल्याला मिळणार नाही. पण त्याची गरज नाही. देशहितासाठी तेव्हा राजीवचे हात बळकट करायला त्यांना तसा निर्णय घ्यावा लागला होता. परिणामी दोन वर्षात पवार राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते. राष्ट्रहित याप्रकारे साध्य झाले. हा सगळा पुर्वेतिहास तपासला, तर येत्या लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यानंतर मोदींनी स्पष्ट बहूमताने पंतप्रधानपद मिळवलेच; तर त्यांचे हात अधिक मजबूत करण्यात राष्ट्रहित नसेल, याची हमी आज कोणी देऊ शकतो काय? मग पवार तरी तिकडे जाणारच नाहीत, याची हमी त्यांनी आतापासून कशी द्यावी?