‘नामोनिशाण’ संपलेले राजकीय पक्ष

   यावेळी जी सोळाव्या लोकसभेची निवडणूक होते आहे, त्यात मोठ्या प्रमाणात तरूण मतदारांचा भरणा आहे असे म्हटले जाते. निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतरही आयोगाने पुन्हा एकदा मतदारांच्या नोंदणीचा प्रयोग केला. अनेक भागात तात्पुरते कॅम्प लावून नवी नोंदणी एका दिवसात करण्यात आली. तेव्हा एका दिवसात नव्या एक कोटीहून अधिक मतदारांची नोंदणी झाल्याचे सांगितले गेले. साधारणपणे यावेळी ८० कोटीहून अधिक मतदार असतील. याचा अर्थ असा, की एक टक्का मतदार म्हणजे किमान ८० लाख मतदार होतात. मतमोजणी झाल्यानंतर विविध पक्षांना किती टक्के मते पडली त्याचे विवेचन केले जात असते. कॉग्रेस वा भाजपा अशा मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना मतांचा किती हिस्सा मिळाला, त्याचे विश्लेषण जाणकार करतात. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला २९ तर भाजपाला १९ टक्के मते मिळाली असे सांगितले जाते. त्याचा अर्थ एकूण मतदारापैकी ती मते नसतात. तर ज्यांनी मतदानात भाग घेऊन मतदान केले, त्यापैकी पक्षाच्या वाट्याला आलेली ही मते असतात. म्हणजेच सरासरी ६० टक्के मतदान झाले असेल, तर त्यातली जी वैध मते असतात, त्याला शंभर टक्के समजून त्यातला प्रत्येक पक्षाचा हिस्सा सांगितला जात असतो. थोडक्यात यावेळी समजा साठ टक्के मतदान झाले तर ८० कोटीपैकी फ़क्त ४८ कोटी लोकांचे मतदान होईल. पुढे प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला येणारी मते त्या ४८ कोटीमधली असतात. ८० कोटींमधला तो हिस्सा नसतो. हे सर्व सांगायचे कारण छोट्या पक्षांची देशभरची ताकद लक्षात यावी.

   मागल्या वेळी साधारण ४० कोटीपेक्षा कमी मतदान झाले आणि त्यामध्ये ५ कोटी ३४ लाख मतदारांनी अपक्ष वा छोट्या पक्षांना मते दिलेली आहेत. तेवढ्या मतांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना शंभरावर खासदार निवडून आणता आले असते. पण या छोट्यांच्या वाट्याला खुपच कमी खासदार आले. पण मुद्दा तो नाही. दिवसेदिवस अशा छोट्या व मान्यता नसलेल्या पक्षांच्या मागे जाणार्‍या मतदारांची वाढती संख्या, हा खरा मुद्दा आहे. १९८९ सालापासून अशा लहान स्थानिक पक्षांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यांना मिळणार्‍या मतांची संख्याही वाढते आहे. १९८९ सालात म्हणजे नवव्या लोकसभेच्यावेळी अशा मान्यता नसलेल्या पण नोंदणीकृत असलेल्या पक्षांची संख्या अवघी ७७ होती. मागल्या म्हणजे २००९ च्या चौदाव्या लोकसभेच्या निवडणूकीत अशा पक्षांची संख्या चौपटीने वाढून ३२१ इतकी झाली. त्यांना मिळणार्‍या मतामध्येही वाढच होते आहे. भाजपातून बाहेर पडलेल्या गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला व केशूभाई पटेल यांनी आपापले प्रादेशिक पक्ष काढले होते आणि नंतर विसर्जित करून टाकले. तीच कहाणी उमा भारती वा अनेक नेत्यांची आहे. एखादा नेता मूळ पक्षातून बाजुला होतो आणि नव्या पक्षाची नोंदणी करतो. त्याला पुढल्या निवड्णूकीत ठराविक टक्के मते मिळाली, तरच मान्यता मिळत असते. अन्यथा तो फ़क्त नोंदणीकृत पक्ष असतो. अनेक पक्ष असे उदयास येतात आणि कालौघात गडपही होतात. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदीयुरप्पांनी अलिकडेच वेगळा पक्ष काढला होता आणि अवघ्या दोन वर्षात पुन्हा भाजपात विलीन केला. तेलंगणासाठी वेगळा पक्ष काढणार्‍या चंद्रशेखर राव यांनी अगोदर मान्य करूनही आपला पक्ष कॉग्रेसमध्ये विलीन करण्यास आता नकार दिलेला आहे.

   मान्यताप्राप्त पक्षाला अनेक सवलतीही मिळू शकतात. पहिली गोष्ट म्हणजे राज्य वा राष्ट्रीय म्हणून मान्यता असलेल्या पक्षांना कार्यक्षेत्रापुरती एक निवडणूक राखीव निशाणी मिळते. मान्यता कायम राखण्यासाठी त्यांना सतत ठराविक मते व जागा जिंकणे अगत्याचे असते. मायावतींचा बसपा लोकसभेत मुलायमच्या समाजवादी पक्षापेक्षा कमी खासदारांचा पक्ष असला, तरी राष्ट्रीय पक्ष आहे. कारण त्याला चार राज्यात प्रादेशिक मान्यता आहे. शिवसेना, अण्णाद्रमुक, द्रमुक यांचे खासदार लोकसभेत कम्युनिस्ट पक्षांपेक्षा अधिक असूनही त्यांना प्रादेशिक मानले जाते. कारण राज्याबाहेर त्यांची शक्ती नाही. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी कॉग्रेसही सेनेपेक्षा कमी खासदारांचा पक्ष आहे. पण गोवा, मेघालय वा दिल्ली अशा छोट्या अन्य तीन राज्यात त्याला मान्यता असल्याने तो राष्ट्रीय पक्ष मानला जातो. नियमांतील असे वैचित्र्य चमत्कार घडवत असते. याच निमित्ताने एक आणखी मजेशीर गोष्ट सांगता येईल. १९७७ सालात घाईगर्दीने चार पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली होती. पण नोंदणी व्हायला अवधी मिळाला नाही आणि त्याचे सर्वच उमेदवार चरणसिंग यांच्या भारतीय लोकदल या मान्यताप्राप्त पक्षाचे उमेदवार म्हणून लढले. विजयानंतर रितसर पक्षाची स्थापना करण्यात आलेली होती. पुढे त्यातून चरणसिंग बाहेर पडले. पण त्यांना पुन्हा तेच निवडणूक चिन्ह मिळू शकले नाही. ते जनता पक्षाकडे कायम राहिले. तसे बघायला गेल्यास पहिल्या निवडणूकीपासून आजपर्यंत नोंदल्या गेलेल्या व मान्यता मिळवलेल्या पक्षातला एकमेव कम्युनिस्ट पक्ष वगळता कुठल्याच पक्षाला आपली ‘नामोनिशाणी’ शिल्लक ठेवता आलेली नाही. विळाकणीस ही निशाणी व पक्षाचे मूळ नाव सलग सहा दशके वापरणारा तोच एकमेव पक्ष आहे.