ममता कशाला भडकल्यात?

  लोकसभेच्या निवडणूकांचे पडघम वाजू लागले, तेव्हा भाजपाला एकच प्रश्न सगळे विचारत होते, की तुमच्या सोबत यायला कुठला पक्ष तयार नाही आणि पूर्वेकडे व दक्षिणेत तुमच्या पक्षाला स्थान नाही. मग तुम्ही थेट पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहिर करून उपयोग कुठला? तुम्हाला स्वत:च्या बळावर बहूमत तर मिळू शकत नाही. प्रामुख्याने तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश व पश्चिम बंगाल या मोठ्या राज्यात भाजपाचा मागमूस नाही. मग उगाच गमजा कशाला? त्यात तथ्य जरूर होते. कारण आजवर तरी अशा काही राज्यात भाजपाला स्वबळावर साधा आमदार निवडून आणता आलेला नाही. बंगाल त्यापैकी एक मोठे राज्य. तिथे पंधरा वर्षापुर्वी कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ममता बानर्जी यांनी तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांचा आवाज म्हणून वेगळ्या पक्षाची स्थापना करून थेट तीन तपाची डाव्या आघाडीची सत्ता उध्वस्त करून टाकली. तरी त्यांच्यापेक्षा जुना असलेल्या भाजपाला तिथे एक आमदार निवडून आणणे शक्य झालेले नव्हते. फ़ार कशाला बंगालच्या राजकारणात भाजपाला कोणी गंभीरपणे घेतही नव्हता. त्याचे कारण स्थानिक कुठल्या छोट्यामोठ्य़ा पक्षाच्या मदतीशिवाय भाजपाने तिथे कधी मोठ्या सभा संमेलनाचीही हिंमत केली नव्हती. मग एकदम लोकसभेच्या जागा स्वबळावर लढवणे सोपी बाब नाही. मागल्या खेपेस तिथे दार्जिलिंग ह्या जागी गुरखा मोर्चाच्या पाठींब्यावर भाजपाचे जसवंतसिंग निवडून आलेले होते. किंवा वाजपेयींच्या काळात ममताच्याच सोबत लढताना भाजपाला एकदोन खासदार तिथून जिंकता आले. पण स्वबळावरची कमाई शून्य होती. अशा भाजपाने मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार केला म्हणून बंगालमध्ये त्यांची डाळ शिजेल; अशी कोणी अपेक्षा केली नव्हती. अजूनही तशी कोणाला शक्यता दिसत नाही. पण मागल्या तीन महिन्यात चित्र खुपच पालटून गेले आहे. सतत डाव्या पक्षांवर आग ओकणार्‍या ममता बानर्जी यांनी निवडणूक अखेरच्या टप्प्यात पोहोचली असताना, ज्याप्रकारे मोदींवर हल्ला चढवला आहे, त्याकडे बघता तिथे तृणमूल व भाजपा यांच्यातच लढत आहे की काय अशी शंका घ्यायची वेळ आली आहे. तेवढेच नाही, कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेता ए बी वर्धन यांनी मोदींना रोखायला ममताच्या मागे उभे रहाण्यापर्यंतची भाषा बोलली आहे. हे कशाचे लक्षण मानायचे?

   भाजपा बंगालमध्ये पुर्वीप्रमाणेच लुळापांगळा असता, तर वर्धन यांना ममताच्या पाठीशी उभे रहायची इच्छा झाली नसती आणि शेवटच्या काळात डाव्या आघाडीला सोडून ममता मोदींवर घनघोर टिका करू लागल्या असत्या काय? की आता प्रचार संपत आला असताना दोघांना बंगालमध्येही मोदी लाटेची चाहुल लागली आहे? नसेल तर ज्या पक्षाला एकही जागा जिंकण्याची शक्यता नाही. त्याच्या नेत्यावर ममता इतक्या कशाला तुटून पडल्या आहेत? गेल्या आठवडाभरात बंगालच्या प्रचाराचा रोख अकस्मात मोदींच्या विरोधात वळला आहे. तिथे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या डाव्या आघाडीचा उल्लेखही बातम्यातूनही मागे पडला आहे. याचे कारण अर्थात तिथे अर्धा डझन जंगी सभा घेऊन मोदींनी ममतावर टिकास्त्र सोडलेले होते. पण त्याला वरवरचे उत्तर देऊन ममता मुख्य विरोधकांकडे वळायला हव्या होत्या. पण तसे अजिबात झालेले नाही. उलट आता आठवडाभर ममताचा संपुर्ण रोख मोदींवर आहे. त्याचे राजकीय कारण आढळत नाही. पण एक चमत्कारिक कारण दुर्लक्षित राहिलेले आहे. मोदींनी बंगालमध्ये प्रचारसभेत ममता व त्यांच्या सरकारवर मागासलेपणाचा आरोप केलेला नाही. त्यापेक्षा आक्रमकपणे एका आर्थिक घोटाळ्यावर तोफ़ा डागलेल्या आहेत. शारदा चिटफ़ंड नावाची एक मोठी अफ़रातफ़र तिथे दिड वर्षापुर्वी उघडकीस आली. त्या कंपनीने लाखो सामान्य लोकांचे गुंतवणूक म्हणुन घेतलेले पैसे गायब केले आहेत. त्यामुळे लाखो कुटुंबे देशोधडीला लागलेली आहेत. ही कंपनी चालवणारा सुदिप्ता सेन हा ममताच्या पक्षाचा एक नेता व हितचिंतक म्हणून लोकांना परिचित होता. घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ममतांनी त्याला पकडण्याची धावपळ केली नाही. फ़रारी सेनला काश्मिरच्या पोलिसांनी पकडले. त्याच्या घोटाळ्याचे घागेदोरे ममताच्या पक्षातल्या अनेकांशी जुळलेले आहेत. त्यामुळेच हे ममतासाठी अवघड जागीचे दुखणे आहे. मोदींनी अलिकडे बंगालच्या सभेत त्याच दुखर्‍या जखमेवर बोट ठेवणारी कठोर टिका केली आणि त्याला देशव्यापी प्रसिद्धी मिळाली. तिथून ममताचे पित्त खवळले आहे. ज्या भागात असे बुडालेले व फ़सलेले लाखो लोक आहेत त्याच भागात प्रचारासाठी मोदींनी हे हत्यार उपसले होते.

   तसे बघायला गेल्यास शारदा चिटफ़ंड प्रकरणात गुंतलेल्या सेन याने तृणमूल पक्षाच्या प्रचाराला अतोनात पैसा पुरवला होता. ममतांच्या चित्रकृती प्रचंड किमतीला त्यानेच विकत घेतल्या आणि त्यातून आलेल्या करोडो रुपयांचा वापर ममतांनी निवडणूकीसाठी केला. पण हाच पैसा गरीब मेहनती लोकांच्या घामाचा असून त्यांची संपुर्ण फ़सवणूक सेन याने केलेली होती. त्यानंतर ह्या विषयावर डाव्या आघाडीने व तिच्या नेत्यांनी खुप गदारोळ केला होता. पण तितकी प्रसिद्धी त्याला मिळाली नव्हती. निवडणूकीच्या काळात तर तो विषयच मागे पडला होता. पण गेल्या आठवड्यात फ़सलेल्या गुंतवणूकदारांच्या भागात सभा घेऊन मोदींनी तो उकरून काढला आणि नेमक्या त्याच काळात त्याच्या तपासविषयक याचिकेची सुनावणी सुप्रिम कोर्टात व्हायची होती. अत्यंत धुर्तपणे मोदींनी तो मुद्दा उचलून ममतादिदीच्या दुखण्यावर बोट ठेवले. पण त्याचवेळी बंगालच्या फ़सलेल्या मतदाराला आपण त्याच्या न्यायासाठी आवाज उठवतो, असेही मोदींनी भासवले. शुक्रवारी त्याच विषयावर ममताला सुप्रिम कोर्टात दणका बसला. शारदा चिटफ़ंड प्रकरणाची सीबीआयमार्फ़त चौकशी व्हावी अशी लोकांची मागणी होती. पण ममताने त्याला वर्षभर साफ़ नकार दिला होता. कोर्टातही बंगालच्या वकीलाने त्याला विरोधच केला होता. पण तो फ़ेटाळून ऐन मतदानाच्या तोंडावर कोर्टाने चौकशी सीबीआयकडे सोपवली आहे. म्हणजेच शारदा चिटफ़ंड प्रकरण ममतासाठी मतदानाच्या मोसमात ‘गलेकी हड्डी’ बनली आहे. नको त्यावेळी मोदींनी तो विषय काढून मतदाराची सहानुभूती मिळवल्याच्या भयाने बहुधा ममताला चक्रावून सोडलेले असावे. कारण मोदींनी शारदा फ़ंडाचा मुदा उकरून काढल्यापासून भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना उर्वरीत जागांसाठी प्रचार करताना चांगला प्रतिसाद मिळू लागला होता. त्यामुळेच ममता भडकल्या आहेत. त्यांनी आपले पारंपारिक विरोधक विसरून मोदी विरोधात मोठी आघाडी उघडली आहे. शनिवारी प्रचार संपत असताना नेमका शारदा चिटफ़ंड तपास सीबीआयकडे सोपवल्याच्या बातमीने, ममतांचा नक्षा उतरला आहे आणि त्याच कारणास्तव मोदींविषयी लोकमत झुकण्याचे भय वाढलेले असावे.