इशरत जहानसे अच्छा

 

   पाच वर्षापुर्वी कॉग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाले होते. राजीव गांधींचा १९८९ सालात पराभव झाला, तेव्हाही त्यांना १९७ जागा जिंकता आलेल्या होत्या. पण त्यानंतर त्यांच्या घातपाती मृत्यूमुळे सहानुभूती निर्माण होऊन १९९१ सालात मिळालेल्या २२१ जागा वगळता; पुढल्या चार लोकसभा निवडणूकात कॉग्रेसला राजीव गांधींच्या पराभवाचा पल्लाही गाठता आलेला नव्हता. भले २००४ मध्ये मित्रपक्ष गोळा करून सोनियांनी सत्ता मिळवली. पण त्यांचे निवडणूकीतले यश मर्यादीतच होते. त्याच्या तुलनेत २००९ सालचे यश लक्षणीय होते. तशीच राजकीय परिस्थितीही कॉग्रेसला नव्याने आपले प्रभूत्व सिद्ध करण्याची अपुर्व संधी निर्माण देणारी होती. कारण लागोपाठ दुसरा पराभव आणि जागांमध्ये आणखी घट झाल्याने भाजपा नामोहरम होऊन गेला होता. नव्याने पक्षाला उभारी देणारा कुणी नेताही भाजपाकडे नव्ह्ता. त्याखेरीज डावे पक्ष व कॉग्रेसचे मित्रपक्ष सुद्धा दुर्बळ झालेले होते. म्हणूनच सकारात्मक कारभार करून कॉग्रेसला जुने वैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्याची सुवर्णसंधी मिळालेली होती. पण त्याचा लाभ उठवण्यापेक्षा कॉग्रेसला सत्तेचा माज चढला आणि आपले बळ वाढवण्यापेक्षा दुसर्‍यांचे पंख छाटण्यात सगळी शक्ती व वेळ खर्ची घातला गेला. त्या उचापतखोरीनेच आज कॉग्रेसची दुर्दशा व्हायची वेळ आलेली आहे. त्याच उचापतींपैकी एक म्हणजे गुजरातमध्ये मोदींना कायदे व खटले यांच्या गोत्यात अडकवण्याचे डावपेच होत. गुजरात दंगल व तिथल्या पोलिस चकमकीच्या भानगडीत मोदींना गोवण्यासाठी युपीए सरकार जो जुगार खेळले, तोच उलटत गेला आहे. निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात आलेली असताना, सीबीआयने अमित शहांना कोर्टातच क्लिनचीट देण्याची नामुष्की त्याचा ढळढळीत पुरावा आहे.

   देशात मागल्या एका दशकामध्ये विविध राज्यात किमान दिड हजाराहून अधिक पोलिस चकमकी झालेल्या असतील. पण ज्या दहा बारा चकमकीत केंद्रातील सरकारने नाक खुपसले, त्यापैकी एकच गुजरात बाहेरची चकमक असावी. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. त्यामागचा राजकीय हेतू लपून रहात नाही. इशरत जहान, सोहराबुद्दीन व प्रजापती या त्यातल्या प्रमुख चकमकी म्हणता येतील. त्यातील इशरत प्रकरणात मोदींचे निकटवर्ती मानले जाणारे तात्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना काही महिने तुरूंगात जावे लागले आहे. अखेरीस कुठलाच पुरावा नसल्याचे मत दर्शवित सुप्रिम कोर्टाने त्यांना जामीन दिलेला होता. पण मागल्या काही वर्षात सातत्याने अमित शहा आणि मोदींवर हेच खटले व चौकशांच्या आडोश्याने खुनी, मारेकरी इतक्या टोकाला जाऊन आरोप झालेले आहेत. कालपरवा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांच्या जवळच्या नेत्याने मोदींवर पुन्हा खाटीक असा आरोप केला होता आणि तेच शब्द कमीअधिक फ़रकाने कॉग्रेस आपल्या प्रचारात वापरत राहिलेली आहे. अगदी ३० एप्रिलचे मतदान व्हायला दोन दिवस शिल्लक असताना कायदामंत्री कपील सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन इशरत प्रकरणाचा हवाला देऊन मोदी शहांवर गंभीर आरोप केलेले होते. आता ७ मे रोजी मतदान चालू असताना त्याच सिब्बल यांच्या सरकारची ताबेदार असलेल्या सीबीआयने शहांना क्लिनचीट दिली. सिब्बल आपल्या वकीली युक्तीवादाने पत्रकारांना नऊ दिवसापुर्वी सांगत होते, की मोदी व शहांना गुन्हेगार ठरवू शकणारा निर्विवाद पुरावा सीबीआयने मिळवला आहे. म्हणजेच बुधवारी शहांना क्लिनचीट देण्यापेक्षा सीबीआयने सिब्बलना तोंडघशी पाडले. गेल्या पाच वर्षात जनतेला सुसह्य कारभार देण्यासाठी कॉग्रेसने आपले बळ खर्ची घातले असते; तर ही वेळ आली असती काय? इशरतच्या आडोशाने मोदींना खड्ड्यात घालण्याचे डावपेच खेळण्यापेक्षा करण्यासारखी खुप चांगली कामे नव्हती काय?

   उदाहरणार्थ राहुल गांधी छाती फ़ुगवून आपण जनतेला मनरेगा म्हणजे रोजगार हमी दिल्याचा दावा करतात. पण त्यांच्याच अमेठी मतदारसंघात नऊ टक्के लोकांपर्यंतही ती रोजगार हमी पोहोचलेली नाही. इशरत प्रकरणी मोदींना गोवण्यापेक्षा रोजगार करोडो लोकांपर्यंत पोहोचतो किंवा नाही, याकडे गांभिर्याने बघायला काय हरकत होती? त्यासारखी योजना अधिक यशस्वी झाली असती, तर कॉग्रेसला सहज अधिक मते घरबसल्या मिळाली असती ना? ज्या भोजनका अधिकाराच्या गमजा राहुल सदोदीत मारत असतात, त्याही योजनेची काय अवस्था आहे? स्वस्तातले भोजन दुरची गोष्ट झाली. जुन्या रेशनच्या योजनेतील धान्य व जीवनावश्यक गोष्टीही सामान्य गरीबापर्यंत पोहोचू शकलेल्या नाहीत. त्याकडे राहुल व कॉग्रेस यांनी लक्ष दिले असते, तरी लोकांनी पुन्हा हेच सरकार हवे म्हणून मते दिलीच असती. चकमकीत मारली गेलेली इशरत वा तिच्या आप्तस्वकीयांच्या मतावर देशाची सत्ता मिळणार नव्हती. त्यातून मोदींना बदनाम करणे वा अमित शहाला गोत्यात घालणे साधले असते, तरी मते कुठून मिळणार होती? कॉग्रेसपाशी याचे उत्तर आहे काय? नसेल तर सूडाचे राजकारण करण्यात हाती आलेली सत्ता नासाडी करण्याचे काय साधले? हल्ली दिलेल्या प्रत्येक मुलाखतीत मोदींना एक प्रश्न विचारला गेलेला आहे. सत्ता मिळाल्यास प्रियंकाचा पती व सोनियांचा जावई रॉबर्ट वाड्रा, याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का? मोदींचे उत्तर स्पष्ट आहे. मुद्दाम कोणाचा नातलग वा विरोधातला कोणी म्हणुन सुडाने कुठली कारवाई होणार नाही. बाकी कायद्याचे काम चालूच राहिल. याचा अर्थच सत्ता मिळाली तर जनतेला समाधानी करून आपले राजकीय बस्तान बसवण्याला आपण प्राधान्य देऊ; असेच मोदी सांगत आहेत. तेच २००९ नंतर सोनियांनी करायला हवे होते. सुडाचे समाधान व्यक्तीगत असते. पण त्या नकारात्मक हेतूने जनता तुम्हाला सत्ता देत नाही. त्यातच गुंतून पडले, मग जनतेची कामे मागे पडतात आणि निवडणुका आल्या मग जनता हिशोब मागते. तेव्हा दाखवायला काहीच नसते. सोनिया राहुल व कॉग्रेसला हेच कळले नाही. इशरत जहानसे अच्छा म्हणावे, अशी खुप कामे मागल्या पाच वर्षात त्यांना करता आली असती.