कॉग्रेसची दिग्विजयी भिक्षुकी?

   लोकसभा निवडणूकीत दारूण पराभव झाला तरी अजून कॉग्रेसचे नेते व अनेक वरीष्ठ शुद्धीवर आलेले दिसत नाहीत. देशात नवे सरकार सत्तेवर आले आहे आणि आपल्या हातून देशाची सत्ता निसटली आहे, त्याची जाणीव कुणा कॉग्रेस नेत्याच्या वर्तनातून दिसत नाही. दहा वर्षे सत्ता कॉग्रेसच्या हाती असली, तरी ती अत्यंत दुबळी सत्ता होती. ज्या पक्षाने प्रचंड बहूमताने देशावर दिर्घकाळ सत्ता राबवली आणि अनेक राज्यातल्या प्रादेशिक वा अन्य पक्षाच्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी सत्तेची शक्ती मोकाट वापरली, त्याच्या हाती गेली दहा वर्षे सत्तासुत्रे असली तरी, तिला साध्याही बहूमताचे पाठबळ नव्हते. पण विखुरलेल्या विरोधकांमुळे कॉग्रेस सत्तेच्या मस्तीत जगत राहिली आणि अखेर नामशेष व्हायच्या वळणावर येऊन उभी राहिली. पण आजही कॉग्रेस नेते व प्रवक्ते यांची भाषा ऐकली, तर तोच मस्तीचा दर्प त्यातून स्पष्ट जाणवतो. तसे नसते तर साध्या विरोधी नेतेपदासाठी दिग्विजय सिंग यांनी अरेरावीची भाषा कशाला केली असती? लोकसभेतील विरोधी नेतेपद मिळावे यासाठी आता कॉग्रेस पक्षाची कसरत चालू आहे. त्याचे कारण त्याने सत्ता गमावताना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी, इतक्याही जागा जिंकलेल्या नाहीत. नियमानुसार सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के वा अधिक जागा ज्याच्यापाशी असतील, त्यालाच सभापती प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देतात. मग त्याच पक्षाला विरोधी नेतेपद मिळू शकते आणि अन्य संसदीय पदांवर दावा करता येतो. पण तितकी संख्या नसल्याने कॉग्रेसचे गाडे अडले आहे. असे विषय सामंजस्याने निकालात निघू शकतात. त्यात सत्ताधारी पक्षापेक्षा सभापतींची मर्जी महत्वाची असते. संसदीय खात्याच्या मंत्र्याशी संवाद साधूनही असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पण गेलेल्या सत्तेची मस्ती इतकी आहे, की हक्क म्ह्णून कॉग्रेस विरोधी नेतेपदावर दावा करते आहे. त्यामुळे प्रश्न गुतागुंतीचा झाला आहे.

   वास्तविक जेव्हा अशीच स्थिती इतर पक्षांच्या बाबतीत होती, तेव्हा इतरांनी कधी असा अट्टाहास केला नव्हता. आरंभीच्या काळात सभापती मावळंकर यांनी राष्ट्रीय पक्षाची व्याख्या करताना, निदान त्याला दहा टक्के जागा जिंकता याव्यात असे मतप्रदर्शन केले होते. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणजे किमान दहा टक्के जागा जिंकणारा असावा असे तत्व रुढ झाले. पण तसा ठोस नियम नसल्याने त्याचे काटेकोर पालन कधी होऊ शकले नाही. म्हणूनच १९७७ सालात जनता सरकार आले, त्याने कॉग्रेस पक्षाला नुसता विरोधी पक्ष म्हणून मान्यताच दिली नाही, तर त्याच्या नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्याचा नियम केला. मात्र त्यात संख्येचा उल्लेख नसल्याने पुन्हा मावळंकर यांचे तत्व कायम राहिले. दहा टक्के जागा जिंकेल तोच विरोधी पक्ष, असा संकेत चालू राहिला. तसे नसल्याने १९८० सालात इंदिराजींच्या कारकिर्दीत चरणसिंग यांचा पक्ष मोठा असूनही ५५ खासदार नसल्याने विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळवू शकला नाही. १९८४ सालात राजीव लाटेत सगळेच पक्ष वाहून गेले, तर तेलगू देसम २९ खासदारांचा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. पण राजीवनी त्यांना विरोधी पक्ष वा विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता अजिबात दिली नाही, म्हणजे कॉग्रेस पक्षानेच ५५ सदस्यसंख्या असा परिपाठ निर्माण केला व पाळला. आज ती संख्या महत्वाची वा सक्तीची नाही, असे युक्तीवाद करणार्‍या कॉग्रेसजनांना आपल्याच जुन्या कारकिर्दीचा इतिहास आठवत नाही. म्हणूनच दिग्विजय सिंग यांच्यासारखे शहाणे कायदा बदला, पण विरोधी नेतापद कॉग्रेसलाच मिळाले पाहिजे असा हट्ट करीत आहेत. ज्याच्यावर आपला हक्क नाही, ते मागताना निदान सौजन्य दाखवायचे असते व समंजसपणाने ते पदरात पाडून घ्यायचे असते, याचेही भान नसावे याला मस्ती नाहीतर दुसरे काय म्हणायचे? दिग्विजयी भिक्षुकी?

   एका पदासाठी अशा मोठ्या पक्षाने लाचार व अगतिक होण्याचे कारण काय, असे अनेकांना वाटू शकेल. त्याचेही कारण समजून घ्यायला हवे. हा एक विरोधी नेतेपद पदरात पाडून घेण्यापुरता विषय नाही. एकदा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली, मग काही अधिकार त्या पक्षाला व त्याच्या नेत्याला प्राप्त होत असतात. ते मिळवण्यासाठी ही मान्यतेची कसरत चालू आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असेल, त्यालाच उपसभापती पद मिळू शकते. खेरीज लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष पदावरही दावा करता येतो. मध्यंतरी दोन वर्षापुर्वी ममता बानर्जी सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडल्या व त्यांचे कॉग्रेसशी साफ़ फ़ाटले. तेव्हा त्यांनी थेट मनमोहन सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा पवित्रा घेतला होता. पण तो फ़सला. कारण त्याला अधिकृत विरोधीपक्ष भाजपाने पाठींबा द्यायचे नाकारले होते. कारण असा प्रस्ताव संमत होण्याशी शक्यता अजिबात नव्हती आणि एकदा तसा प्रस्ताव येऊन गेला, मग पुढले सहा महिने पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव आणता येत नसतो. म्हणून भाजपाने ममतांना साथ द्यायला नकार दिला होता. पण तोही मुद्दा दुय्यम आहे. ममताच्या पाठीराख्यांनी प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला, पण त्याची पाठराखण करायला किमान सदस्य उभे राहिले नाहीत आणि तो बारगळला होता. इथे त्यातली गंमत लक्षात घेण्यासारखी आहे. विरोधी नेत्याला असा प्रस्ताव आणता येतो आणि कॉग्रेस पक्षाला तोच अधिकार मिळवायचा आहे. जेणेकरून मोदी सरकारला भंडावून सोडायला अपुर्‍या संख्येनेही शक्ती प्रदान होऊ शकेल. त्यासाठी मग विरोधी पक्ष व विरोधी नेतेपद मिळवायची केविलवाणी धडपड चालू आहे. हे भाजपालाही कळते. म्हणूनच सत्ताधारी पक्षानेही हा विषय लोंबकळत ठेवून दिला आहे. निर्णय सभापतींनी घ्यायचा आहे. त्याच्याशी सत्ताधारी पक्षाचा संबंध नाही, असे भाजपा म्हणूनच सांगून त्यातून अंग काढून घेत आहे.

   वास्तविक सभापती हा सत्ताधारी पक्षाचाच असतो आणि तो सरकारला झुकते माप देतो किंवा सरकारच्याच कलाने निर्णय करतो, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारला जे करायचे आहे, त्यानुसारच सभापती वागतील यात शंका नाही. आपण आघाडी म्हणून लढलो आणि आपल्या आघाडीतील पक्षांना ५५ पेक्षा अधिक म्हणजे ५९ जागा मिळाल्यात असा कॉग्रेसचा दावा आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे सहा, लालूंचे चार अशी गोळाबेरीज आहे. पण आघाडीला एक पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी किंवा नाही, हा संपुर्ण सभापतींच्या मर्जीचा विषय आहे. त्यासाठी कुठले नियम वा कायदे नाहीत. निवडणूक आयोगही पक्षाला मान्यता देतो, आघाडी म्हणून मान्यता मिळत नसते. पण आयोगाच्या नियमांचे बंधन कायदे मंडळाच्या सभापतीवर नसते. त्यांनी विविध पक्षांच्या एकजुटीला एक संसदीय गट म्हणून मान्यता द्यायचे म्हटल्यास त्यांना कोणी रोखू शकत नाही. अर्थात त्यासाठी त्या विविध पक्षाच्या गटनेत्यांनी व सदस्यांनी तसे लेखी निवेदन सादर करण्याची अपेक्षा असू शकते. पण त्यात मग एक अडचण आहे. अशा गटाला मान्यता दिली गेल्यास त्यांना पक्षांतराचे नियमही लागू होतात. त्यात सहभागी झालेल्या सदस्यांना कॉग्रेसच्या लोकसभेतील नेत्यालाही मान्य करावे लागेल व त्याचे आदेश पाळावे लागतील. थोडक्यात अशा पक्षांच्या सदस्यांना आपण कॉग्रेसचे सदस्य नसल्याचा दावा करायची मुभा रहाणार नाही. ही अडचण लक्षात घेता आघाडी म्हणून कॉग्रेसचा दावा कितपत टिकणार आहे? लालूंच्या पक्षाचे किती सदस्य कॉग्रेसला नेतेपद मिळावे, म्हणून स्वत:वर बंधन घालून घ्यायला राजी होतील? दिग्विजय सिंग वा अशा मागण्या करणार्‍यांनी म्हणूनच संयमाने काम करण्याची गरज आहे. पण डोके ठिकाणावर असेल तर ना? सत्ता गमावली आहे. पण त्याची शुद्ध कुठे आहे? म्हणूनच भिक्षांदेही करतानाही अरेरावी तितकीच चालू आहे.