परिवर्तनाच्या नावाखालची झुंडशाही

कुठल्याही वर्तमानपत्राच्या संपादकीय लेखात किंवा वाहिन्यांवरल्या चर्चेत एक उक्ती आपण नित्येनेमाने वाचतो किंवा ऐकतो. ‘देश तुमच्याकडून उत्तर मागतो आहे.’ कुणालाही असला जाब विचारण्याचा अधिकार त्या संपादकांना कोणी दिला आहे? सव्वाशे कोटी जनता किंवा अवघा महाराष्ट्र असली भाषा कुठून येते? तर अशी माणसे स्वत:लाच विश्व, जनता वा लोकमताचे कब्जेदार समजून बोलत असतात. त्यांच्या व्यथा वा तक्रारी वास्तवात बहुतांशी त्यांच्या व्यक्तीगत असतात. परंतु आव असा आणलेला असतो, की तोच जनतेचा आवाज असावा. नेमका तोच सूर आपल्याला अनेक नेत्यांच्या भाषणातही आढळतो. देश जनता माफ़ नाही करणार वगैरे. पण निदान तो नेता आपल्या घरातून बाहेर पडून चारदहा माणसे तरी सोबत गोळा करत असतो. त्यांच्या बळावर तरी बोलत असतो. बाकी बुद्धीमान वर्ग उगाच आपल्याच नाराजीला देशाची समस्या बनवायची लबाडी करत असतो. पण नवलाची गोष्ट अशी असते, की प्रसार-प्रचाराची साधने उपलब्ध असल्याने तशी समजून निर्माण करण्यात अशा विचारवंत लोकाना मोठे यश मिळते. त्यांच्या वाचाळतेतून वा बौद्धिक गदारोळातून जनमानसात जी चलबिचल निर्माण होते, ती अनेक आंदोलने व चळवळींना जन्म देत असते. अन्यथा निव्वळ समाजात अन्याय अत्याचार होत आहेत, म्हणून कुठली चळवळ उभी रहात नाही. सामान्य ग्रासलेल्या पिडीत जनतेची अन्यायाविषयी सहसा फ़ारशी तक्रार नसते. किंबहूना तसे ग्रासलेले जीवन जनता सुखनैव जगत असते. तिला कुणा बुद्धीमान व्यक्तीने चिथावणी दिल्याशिवाय अन्यायाच्या विरोधात कुठले आंदोलन उभे राहू शकत नाही. म्हणूनच चळवळी वा जनता आंदोलनाला दोन बाजू असतात. एक म्हणजे चिथावणी देणारा कोणी नसेल आणि तशी कुवत असलेले लोक अन्यायकर्त्यांना सहभागी झालेले असतील, तर कितीही घोर अत्याचार होऊनही कुठले आंदोलन पेट घेऊ शकत नाही. त्याची उलटी बाजू अशी, की कुठलाही मोठा अन्याय होत नसेल, पण प्रस्थापित व्यवस्थ वा सत्तेच्या विरोधात निंदानालस्तीचे पेवच फ़ुटलेले असेल, तर तुलनेने चांगली व्यवस्थाही लोकांना कमालीची अन्याय्य वाटू लागते आणि तिच्या विरोधात जहाल आंदोलन उभे राहू शकते. आपण चळवळ वा आंदोलन म्हणतो, त्याचा असा विरोधाभास आहे.

चळवळ कशी उभी रहाते तेही समजून घ्यावे लागेल. जेव्हा अशा कुठल्याही व्यवस्था वा सत्तेचा बदलौकीक घडवून आणला जातो, तेव्हा आंदोलनाला पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ लागते. मात्र त्यातून जी जनमानसात नाराजी उभारी घेऊ लागते, तिचे नेतृत्व करायला कोणीतरी समर्थ नेता पुढे यावा लागतो. सहसा असा नेता त्या बुद्धीमान वर्गातून येत नाही. तर कृतीशील असा चतूर व्यवहारी माणूसच असंतोषाचे नेतृत्व करू शकतो. आरंभीच्या काळात तो बुद्धीमान माणूस लोकांच्या नाराजी व असंतोषाचे नेतृत्व करताना दिसेलही. पण जसजशी आंदोलनातील लोकसंख्या वाढत जाते, तसतशी मुळ चिथावणीखोर नेत्याची त्या चळवळीवरची पकड ढिली होत जाते. कारण चळवळीचे वा असंतोषाचे तत्वज्ञान निर्माण करणार्‍या विचारवंताला प्रत्यक्ष बदलात, सुधारणांमध्ये अजिबात रस नसतो. त्याला वैचारिक उलथापालथॊमध्ये स्वारस्य असते. वादविवाद त्याला खुप प्रिय असतात. पण आपल्या बौद्धिक कौशल्यातून त्याने जो असंतोष उभा केलेला असतो व गर्दी जमा केलेली असते, त्या जमावाला कुठल्याही बौद्धिक देवाणघेवाणीचे आकर्षण नसते. अशी सामान्य जनता किंवा आंदोलनात सहभागी होणार्‍या गर्दीला कुठल्याही गंभीर समस्या व प्रश्नावर अत्यंत सोपी उत्तरे व उपाय हवे असतात. ते उपाय खरेच वास्तव वा परिणामकारक असण्याची अजिबात गरज नसते. तसे नुसते भ्रामक चित्र उभे केले, तरी आंदोलक खुश असतात. त्याची व्यवहार्यता तपासण्याचा विवेक गर्दीकडे अजिबात नसतो. कारण आंदोलन वा चळवळ हा जमाव असतो. ती झुंड असते आणि तिला विवेकाशी कर्तव्य नसते. त्यांना नको असलेल्या गोष्टी आमुलाग्र बदलून टाकण्याची अमोघ शक्ती असलेला नेता किंवा तत्वज्ञान सापडल्याची झिंग चढलेली असते. त्याकरीता आंदोलन वा चळवळीच्या जनकाने मांडलेल्या कल्पना वा विचार पुरेसे असल्याची ती झिंग असते. मग अशा कल्पना विचार कितीही दोषपात्र, अपुरे वा अर्धकच्चे असल्याने फ़रक पडत नाही. झिंग चढली, मग चळवळीच्या जनकाने मांडलेली कल्पना, अंदाज वा भ्रामक चित्र म्हणजेच अंतिम सत्य असल्याच्या आवेशात चळवळीचे निष्ठावान त्यावरून जीव ओवाळून टाकायला सज्ज असतात. इथेच मग खरा बुद्धीवादी वा विचारवंताची गोची होऊन जाते. कारण तो विचारांचा पूजक असतो आणि वैचारिक उलाढालीत त्याचे सुख सामावलेले असते. सहाजिकच क्रमाक्रमाने असा असंतोषाचा मूल जनकच त्या चळवळीतून बाहेर फ़ेकला जातो. कधीकधी तो विचारवंत हुशार व्यवहारी अ,सेल तर समोर जमा झालेल्या झुंडीवर आपली छाप कायम ठेवून कृतीवीर नेताही होऊ शकतो. पण अशी उदाहरणे फ़ारच थोडी आढळतात.

जगातल्या सर्वच चळवळी याच मार्गाने गेल्या आहेत. धर्माच्या असोत किंवा राजकीय असोत. त्या चळवळींनी अनेक बदल घडवून आणले असले, तरी कधीही जगातला वा समाजातला अन्याय चळवळीने निपटून काढला व अन्यायाचे परिमार्जन झाले, असा इतिहास नाही. उलट चळवळ ज्या व्यवस्था वा अन्यायाच्या विरोधात उभारलेली असते, त्याहीपेक्षा अधिक अन्यायकारक बदल तिथे घडून आल्याची उदाहरणे अधिक आहेत. भारतात नक्षलवादी चळवळ अशी ज्याची ओळख आहे, तिची अवस्था नेमकी तशीच झालेली आहे. १९७० च्या दशकात बंगालच्या एका खेड्यात उदयास आलेल्या या चळवळीचे आजचे स्वरूप नेमके काय आहे? आदिवासी वा पिडीत शोषितांच्या न्यायाची ही चळवळ आता त्यांच्यावरच्या अन्यायापेक्षाही अधिक निर्दयी अन्याय करू शकणारी व्यवस्था म्हणून अनेक भूभागात प्रस्थापित झाली आहे. नक्षलवादी संघटना वा चळवळीतून बाहेर पडलेल्या अनेकांनी तशा निराशेची साक्ष दिलेली आहेच. पण त्याहीपेक्षा नक्षलवादी वा माओवादी अशा नावाखाली ज्या कारवाता चालतात, त्याकडे बघितल्यास आपल्याला त्यातल्या निर्दयी वर्तनाची साक्ष मिळू शकेल. एखादा कोणी माओवादी पकडल्यास त्याचा न्यायालयातला बचाव जसा असतो, तसाच न्याय त्यांच्या संघटनेने अपहरण केलेल्या कुणाला लावला जातो काय? ही मंडळी कुठेही जाऊन नागरिकांची वा पोलिसांची हत्याकांडे करतात आणि त्यालाच सामाजिक न्याय म्हणतात. त्यांच्या दावा मान्य करायचा झाल्यास त्यांनी न्यायालयात मग न्यायाची अपेक्षा कशाला बाळगावी? ज्या संघटनेने वा चळवळीने भारतीय संविधान वा कायद्याने प्रस्थापित झालेली व्यवस्था नाकारली आहे, त्यांनी त्याच अंतर्गत होणार्‍या न्यायनिवाड्यात कायद्याचे संरक्षण मागणे तत्वाधिष्ठीत आहे काय? व्यवस्था अन्यायकारक असेल व त्यानुसारचा न्याय मान्य नसेल, तर त्याचाच आडोसा घेऊन चालेल काय? इथे तत्वज्ञानाचा बळी दिला जात नाही काय? म्हणजेच जिथे सोयीचे आहे तिथे भांडवलशाही व्यवस्थेचा लाभ घ्यायचा आणि जिथे तिची सक्ती नाही तिथे तीच व्यवस्था झुगारून लावायची, याला तत्वाधिष्ठीत आंदोलन म्हणता येत नाही. त्याला साध्यासरळ भाषेत भामटेगिरी वा लबाडी म्हणतात. त्यासाठी अर्थातच नक्षलवाद्यांना नाव ठेवण्य़ाचे कारण नाही. कुठल्याही बदलाच्या, क्रांतीच्या वा परिवर्तनाच्या चळवळीचे भवितव्य असेच असते. कारण ज्याला चळवळ, आंदोलन वा उठाव म्हणतात, त्यामागची ताकद निव्वळ झुंडशाहीच असते.