जिंकायच्या जागा मोलाच्या

निवडणूक आयोगाने मतदानाचे व निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर केल्याने सगळ्याच पक्षांची मोठी तारांबळ उडाली आहे. कारण प्रमुख चारही पक्षांना अधिक जागा हव्या आहेत आणि त्यासाठी आपल्या मित्र पक्षाने झीज सोसावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. राज्यात हा प्रकार तसा नवा नाही. साधारण जनता पक्षाच्या उदयापासून असा खेळ कमीअधिक प्रमाणात प्रत्येक निवडणूकीत खेळला गेला आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाची लाट आली, तेव्हा त्यात सहभागी झालेल्या जनसंघ समाजवादी गटांकडे पुरेसे उमेदवारही नव्हते. त्यामुळे बिगर कॉगेस नेत्यांना सरसकट उमेदवारी देण्यात आली होती. पण जेव्हा लोकसभेत जनता पक्षाने बाजी मारली, तेव्हा वर्षभराने आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत जुन्या पक्षांच्या समर्थकात आमदारकीसाठी झुंबड उडाली होती. तिथपासून हे जागावाटपाचे खेळ कायम खेळले गेले आहेत. लोकसभेत तेव्हा शेकापचे सात खासदार निवडून आलेले होते. त्यामुळे त्याला विधानसभेत मोठा वाटा हवा होता, पण तो मान्य झाला नाही. म्हणून त्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. वीस जागा नाकारून पन्नास जागा स्वबळावर लढवताना शेकापला अवघ्या १३ जागा जिंकता आल्या होत्या. पण त्यामुळे झालेल्या मतविभागणीचा तोटा जनता पक्षाला झाला होता. उलट त्यावेळी जनताचा मित्रपक्ष असलेल्या मार्क्सवाद्यांनी बारा जागा मिळाल्या, त्या लढवून ९ आमदार विधानसभेत आणले होते. मग आघाडी व त्यातील जागावाटप हा कायमचा वादाचा विषय बनून रहिला आहे. या जुन्या सेक्युलर पक्षांचा जमाना संपून भाजपा व शिवसेनेचे युग सुरू झाले, तेव्हा राज्यभर सेनेला आपल्याच ताकदीचा अंदाज नव्हता. म्हणूनच १९८९ च्या लोकसभा निवडणूकीत सेनेने भाजपाला जवळपास सर्वच जागा देऊन टाकल्या होत्या आणि ज्या आठ जागा बळेबळे लढवल्या; त्यात चार जिंकल्या होत्या. मात्र उरलेल्या ४० जागा लढवताना भाजपाचीच दमछाक झाली होती. त्यातून केवळ १० खासदार भाजपा निवडून आणू शकला होता. पण त्या यशानंतर सेनेचे डोळे उघडले आणि त्यांनी विधानसभेच्या अधिक जागांवर दावा मांडला. तिथपासून आजपर्यंत या दोन्ही मित्रपक्षांची युती कायम टिकलेली असली, तरी प्रत्येकवेळी त्यांच्यातली हुज्जत होतच असते.

१९९० सालात विधानसभेची निवडणूक एकत्र लढताना जागावाटपाचा तिढा सोडवायला प्रमोद महाजन व गोपिनाथ मुंडे पुरेसे ठरले नव्हते. त्यात भाजपाचे तात्कालीन ज्येष्ठ लालकृष्ण अडवाणी यांना मध्यस्थी करावी लागली होती. त्यातून ११७ आणि १७१ असा फ़ॉर्म्युला तयार झाला. कारण जागांची बेरीज नऊ आली पाहिजे, असला काही संकेत चर्चेचा झाला होता. त्यावेळी महाजन यांनी जागावाटपावर समाधानी नसल्याचे उघड सांगत केवळ वडीलधार्‍यांनी पसंत केलेली वधू म्हणून लग्नाला तयार असल्याची भाषा वापरली होती. थोडक्यात पहिल्या जागावाटपातच ‘लग्नात विघ्न’ आलेले होते. हे मी आठवणीने सांगू शकतो, कारण त्याच विषयावर लिहीलेल्या लेखाला मी तसेच शीर्षक दिले होते. ‘नकटीच्या लग्नाला ११७ विघ्ने’. अर्थात जागांचा आग्रह धरणे वेगळे आणि त्या जिंकणे वेगळे. ज्या जागा जिंकायची शक्यताच नाही, अशा जागा घेऊन काय फ़ायदा? तेव्हा सेनेचे बहुतांश नेते मुंबईकर होते आणि त्यापैकी कुणालाच आपल्याच ग्रामीण भागातील बळाचा अंदाज नव्हता. उलट भाजपा नेत्यांना ग्रामीण राजकारण ठाऊक होते. म्हणून त्यांनी वेचून बिगर कॉग्रेसी बालेकिल्ले आपल्याकडे घेतले आणि सेनेला कॉग्रेस प्रभावी क्षेत्रातल्या बहुतांश जागा देऊन टाकल्या. सहाजिकच १७१ जागा लढवणार्‍या सेनेला प्रत्येकी तीनपैकी एक उमेदवार कसाबसा निवडून आणता आला; तर भाजपाला कमी जागा लढवून अधिक यश मिळवता आले. पुढे १९९५ सालात तशीच घासाघीस झाली, पण पुन्हा तितक्याच जागा किरकोळ बदलासह दोघांच्या वाट्याला आल्या. मात्र २००९ चा अपवाद करता शिवसेना नेहमीच भाजपापेक्षा आठदहा अधिक जागा जिंकत आली. पण तेव्हा बाळासाहेबांचा करिष्मा युतीसाठी काम करीत होता आणि २००९ सालात साहेब बाजूला होण्यासह राज ठाकरे यांनी वेगळी चुल मांडण्याचा फ़टका सेनेला अधिक बसला. त्यामुळे भाजपाचे दोन आमदार सेनेपेक्षा अधिक निवडून आले.

मनसेचा फ़टका सेनेला बसला, तसाच भाजपालाही बसला. म्हणूनच चार महिन्यांपुर्वी नितीन गडकरी व मुंडे हे राज ठाकरे यांना लढतीमधून बाजूला काढायचा अखेरपर्यंत प्रयास करीत होते. मात्र निकाल लागल्यापासून भाजपाला आपली शक्ती वाढल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यातून मग अधिक जागांचा अट्टाहास पुढे आला आहे. पण आजसुद्धा स्वबळावर भाजपा महाराष्ट्रात उभी राहू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे पहिले कारण त्यांनी ऐन लढाईच्या मुहूर्तावर गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारखा मुलूखमैदान नेता गमावला आहे आणि त्यांची पोकळी भरून काढणारा कोणी नेता भाजपापाशी नाही. त्यांच्या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांचे पारडे जड आहे. बाळासाहेबांचे पुत्र म्हणून सहानुभूती त्यांच्या बाजूला असून त्याचा मोठा लाभ सेनेला मिळू शकतो. त्याला नाकारून भाजपाने मोदींचा करिष्मा वापरायचा आगावूपणा केल्यास, त्याला गुजराती वर्चस्व समजून विपरित परिणाम होण्याचा धोका आहे. अर्थात शिवसेनेने सुद्धा अकारण पडायच्या जागा अधिक राखण्यापेक्षा सतत पराभूत झालेल्या जागांवर पाणी सोडले, तर जागा लमी लढवून अधिक जिंकण्याचा जुगार यशस्वीरित्या खेळता येईल. शेवटी अधिक आमदार ज्याचे, त्याच्याच गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडणार आहे. म्हणून तर अधिकाधिक जागा जिंकण्याला प्राधान्य असायला हवे, अधिक जागा लढवण्याला नव्हे. कोकणसह विदर्भ मराठ्वाड्यातील शंभरावर जागा शिवसेनेला आजच्या परिस्थितीत जिंकणे शक्य आहे. त्यासाठीच सेनेने पश्चिम महाराष्ट्रातील आजवर अपेशी ठरलेल्या जागा भाजपाला व अन्य मित्रपक्षांना सोडून द्यायची तयारी दर्शवली, तर उद्धव ठाकरे यांना शपथ घेण्याचा माग सुकर होऊ शकेल. तिथे आपली शक्ती पणाला लावायची सोडून त्यांनी आता दोन आठवड्याचा मोलाचा वेळ जागा वाटण्यासाठी खर्ची घातला, तर मात्र सेनेलाच त्रासदायक ठरू शकते. अधिक जागा लढवल्याने अधिक जिंकता येत नाहीत. तसे असते तर गेल्या खेपेस १६९ लढवून सेना ४४ आमदारांपर्यंत येऊन कशाला अडकली असती? राज ठाकरे, नारायण राणे, गणेश नाईक व छगन भुजबळ यांच्या प्रभाव क्षेत्रात सेनेच्या अधिक जागा आहेत आणि यावेळी वातावरण बदलले असल्याने सेनेच्या किमान २५-३० जागा तिथेच वाढणार आहेत. दिडशे जागांचा हट्ट धरण्यापेक्षा सव्वाशे जिंकायच्या जागांवर आपली शक्ती सेनेने केंद्रीत केल्यास, शंभरी ओलांडून सेनेला तिसरा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला देता येईल.