केजरीवाल आणि मोदींची मिलीभगत?

दिल्लीत भाजपाचा थक्क करून सोडणारा पराभव किंवा आम आदमी पक्षाचा अपूर्व विजय साजरा झाल्यानंतर, काही गोटात एक कारस्थानाची कहाणी घिरट्या घालत होती. म्हणे भाजपाने वा मोदी-शहा यांनी जाणिवपुर्वक भाजपाचा असा पराभव घडवून आणला. त्यासाठी दुबईच्या एका इंग्रजी वृत्तपत्रात आलेला लेख प्रसारीत केला जात होता. काही लोकांना जगात कुठलीही घटना-दुर्घटना कारस्थानानेच घडते असे वाटत असते. अशा लोकांची भूक भागवण्यासाठी असे लेख व विवेचन करणारेही आता तयार झाले आहेत सहाजिकच थोडे धक्कादायक काही घडले, की त्यामागे कारस्थान शोधणारे शोधपत्रकार धावत सुटतात. मग दिल्लीच्या निकालात कारस्थानी रणनिती शोधली गेली तर नवल नव्हते. मात्र एका इतक्या मोठ्या पक्षाने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचे हे कारस्थान तर्काला अजिबात पटणारे नाही. कारण तसे भाजपाने करण्यामागचा धुर्त हेतूही मनाला पटणारा नव्हता. कारण त्या लेखात म्हटले तसे पुढल्या महिनाभरात घडलेले नाही. आता दिल्लीच्या निकालांना महिना होऊन गेला आहे आणि त्यानंतर माध्यमांमध्ये केजरीवाल यांच्या यशाचे ढोल दिर्घकाळ पिटले जातील व मोदी सरकारच्या चुका झाकल्या जातील, असा तर्क होता. त्यात अनेक कर वाढवून व आर्थिक जाचक निर्णय घेऊन मोदी सरकार टिकेपासून आपला बचाव करू शकेल. कारण माध्यमांचे लक्ष अर्थसंकल्पापेक्षा केजरीवाल यांच्याभोवती केंद्रित असेल, असे त्या कारस्थानी रणनितीचे गृहीत होते. पण त्यापैकी काहीच घडले नाही. उलट याच कालावधीत त्या यशाला काळीमा फ़ासणारी फ़ाटाफ़ुट व हाणामार्‍या आम आदमी पक्षात सुरू झाल्या आहेत. की आता तेच कारस्थान होते म्हणायचे? आज त्या पक्षात माजलेल्या रणधुमाळीमागे काही कारस्थान असल्याचे मात्र कोणी बोलत नाही. पण त्याची मिमांसा करू गेल्यास त्यात कारस्थानाची लक्षणे दिसतात.

सव्वा वर्षापुर्वी या नव्या पक्षाला दिल्लीत अवघी २७ टक्के मते आणि २८ जागा मिळाल्या होत्या. तरी केजरीवाल यांनी तडजोडीतून मिळालेल्या मुख्यमंत्री पदावर लाथ मारून देशभर पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी झेप घेतली होती. कॉग्रेस भाजपापेक्षाही अधिक लोकसभा उमेदवार उभे केले होते. पण आज त्याच्या अडीचपट जागा व दुप्पट मते दिल्ली विधानसभेत मिळाल्यावर; त्याच केजरीवाल यांचे वर्तन चमत्कारिक आहे. कुठल्याही स्थित्तीत त्यांनी दिल्लीबाहेर पक्ष विस्ताराला साफ़ नकार दिला आहे. आम आदमी पक्षात आज जे काही रणकंदन माजले आहे, त्याचे कारण एकमेव आहे. योगेंद्र यादव एका बाजूला आहेत, ज्यांना या यशानंतर पक्ष देशव्यापी करावा असे वाटते आहे आणि एक गट त्यांचे समर्थन करतो आहे. तर दुसरीकडे केजरीवाल आहेत, त्यांचा आता अन्य प्रांतात निवडणूका लढवण्यास साफ़ विरोध आहे. सध्याचा संघर्ष या एकाच विषयावरून पेटला आहे. मयंक गांधी व यादव याच दोघांनी दिल्लीच्या यशानंतर मुंबई व अन्य प्रांतात निवडणूकांची गर्जना केली होती. तर शपथविधी संपताच केलेल्या पहिल्या भाषणात केजरीवाल यांनी त्याला साफ़ नकार देत फ़क्त दिल्लीतच पुढला काळ बस्तान पक्के करण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. पण त्यासाठी इतका हट्ट कशाला? हे इतर नेते व त्या त्या प्रांतातले पक्षाचे नेते संयोजक, तिथे लढायला मोकळे आहेत. त्यांनी केजरीवालना दिल्ली सोडून आपल्या प्रांतात येण्याचा आग्रह धरलेला नाही. मग तिथे निवडणूका लढवूच नयेत, हा केजरीवालांचा हट्ट कशाला? त्यासाठी पक्षात दुफ़ळी माजवण्यापर्यंतचा धोका केजरीवाल यांनी कशाला पत्करला आहे? त्यातून त्यांचा लाभ कुठला? त्यात पक्षाचा तोटा तरी कुठे संभवतो? मात्र अन्य प्रांतात ह्या पक्षाने निवडणूका लढवल्याच नाहीत, तर त्याचा राजकीय लाभ एकाच पक्षाला मिळू शकतो, तो भाजपाला.

आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील यशाला तिसरी शक्ती वा आघाडी म्हणतात, असा जो वर्ग आहे, त्याचा मोठा हातभार लागलेला आहे. असा वर्ग प्रत्येक राज्यात आणि प्रत्येक मोठ्या शहरात पसरलेला आहे. मात्र त्याला कुठला एकमेव पक्ष उपलब्ध नव्हता. केजरीवाल यांनी तो पक्ष सादर केला आहे आणि त्याचे यश समोर आहे. दिल्लीच्या मतदानात असा मतदार मोठ्या संख्येने तिकडे वळला आणि त्यात मग पर्याय म्हणून लोकसभेच्या वेळी भाजपाकडे झुकलेला १३ टक्के मतदारही तिकडेच गेला. केजरीवाल यांचे यश त्यातून साकारले आहे. त्यात शहा यांनी दिल्ली भाजपाचा विचका करून दिला. स्थानिक नेतृत्वाला निकामी करून केजरीवाल यांना यशाचा मार्ग सोपा करून दिला. कारण मागल्या वर्षभरात केजरीवाल यांना समाज परिवर्तनापेक्षा मंत्रीपद व बंगला-सत्ता यांचा असलेला मोह लपून राहिलेला नाही. त्यांना दिल्लीची सत्ता देऊन सौदा करणे शक्य होते आणि तोच डाव मोदींनी साधला आहे काय? दिल्ली केजरीवालना आंदण द्यायची. त्याच्या बदल्यात त्यांच्या मागे देशभर जी तिसरी शक्ती एकजूट होऊ शकेल ती नामोहरम करायची, असा सौदा मोदींनी केला असेल काय? त्या सौदेबाजीतला पहिला भाग वा अट मोदींनी दिल्लीत स्वपक्षाचा पराभव ओढवून पुर्ण केला. आता दुसरा भाग तिसरी शक्ती होऊ शकेल, अशा आम आदमी पक्षाचा अन्य राज्यातला विस्तार रोखणे. ही जबाबदारी केजरीवाल यांची ठरते. तेच काम त्यांनी यादव व गांधी यांच्या मागणीला नकार देऊन हाती घेतले आहे काय? अन्यथा इतक्या टोकाला जाऊन त्यांनी यादव गटावर कुरघोडी करण्याचे काही कारण दिसत नाही. जे चालले आहे त्यातून अन्य प्रांतातले आपनेते केजरीवाल यांच्यावर नाराज होत चाललेले दिसतात आणि त्या पक्षाचे स्वरूप सध्यातरी एका महानगराचा प्रादेशिक पक्ष होऊन रहाण्याचे दिसते.

जितका दिल्लीतील भाजपाचा पराभव अनाकलनीय आहे, तितकेच केजरीवाल यांचे पक्षविस्तार नाकारण्याचे धोरण अनाकलनीय नाही काय? २८ जागा मिळवून देशभर जाण्यास उतावळा झालेला नेता, आज साध्या मुंबई महापालिका निवडणूका लढवण्याच्या मयंक गांधी यांच्या मागणीला कशाला नाकारतो आहे? दिल्ली विजयाला इतर प्रादेशिक पक्षांनी हातभार लावला होता. ममता, नितीश, लालू, मुलायम, डावे इत्यादिंनी पाठींबा दिलेला होता. त्या विजयानंतर नितीशनी बिहारमध्ये केजरीवाल यांच्याशी दोस्तीची भूमिका मांडलेली होती. केजरीवाल यांनी तीही फ़ेटाळून लावली. इतर प्रांतात निवडणूका लढवायच्या नाहीत आणि अन्य तिसरी शक्ती म्हणतात त्या पक्षांशीही दोस्ती नको, असा कुठला राष्ट्रीय पक्ष असू शकतो? तसे आडमुठे धोरण कशाला असू शकते? जे भाजपाला उपकारक ठरू शकते, असेच हे धोरण नाही काय? मतदार क्रमाक्रमाने कॉग्रेसपासून दूरावत आहे. तो भाजपा किंवा अन्य प्रादेशिक पक्षाकडे झुकत असतो. तसा प्रादेशिक पक्ष नसल्यानेच दिल्लीत व अन्यत्र हा मतदार लोकसभेतही आम आदमी पक्षाच्या जवळ आलेला होता. दिडदोन टक्के मते त्याने मिळवली. ही मते पुढल्या काळात वाढत जाणारी असतील. म्हणजेच कॉग्रेस व अन्य पक्षांकडून दुरावणार्‍या मतदारासाठी भाजपा इतकाच आम आदमी पक्ष हा पर्याय असू शकतो. त्यातून केजरीवाल यांनी अंग काढून घेतले, तर त्या मतदारासाठी भाजपा सोडून अन्य पर्याय शिल्लक रहात नाही. भाजपा व मोदींना तेच हवे आहे. पण तेच केजरीवालना हवे आहे काय? नसेल तर त्यांनी पक्षाच्या अन्य प्रांतातील विस्तार व निवडणूका लढवण्याला इतका ‘प्राणपणाने’ विरोध करण्याचे कारण काय? परस्परांना पुरक असे मोदी व केजरीवाल वागत असल्याची लक्षणे इतकी स्पष्ट दिसत असतील, तर त्याला त्य दोघांची मिलीभगत नाही तर काय म्हणायचे?