मनमोहन सिंगांनी मौन सोडले तर?

बिचारे मनमोहन सिंग यांनी लोकसभा निवडणूकीपुर्वीच राजकारणातून संन्यास घेतला होता. त्याचे कारण उघड होते. ज्याप्रकारचा कारभार आधीच्या काळात झाला होता, त्याचे भीषण परिणाम त्यांना अखेरच्या दोनतीन वर्षात अनुभवायला मिळालेले होते. म्हणूनच आपल्या प्रामाणिकपणाच्या आडून चाललेल्या बदमाशीला अधिक मोकळीक देण्यापेक्षा त्यांनी राजकारणातून काढता पाय घेतला होता. नावासह जबाबदारी त्यांच्यावर होती, पण परस्पर कोणीतरी भलताच वाटेल ते निर्णय घेतो आहे याविषयी खात्री पटली आणि त्यांनी अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. पण म्हणून जे होऊन गेले, त्यापासून त्यांना अंग झटकता येणे शक्य नव्हते. आता त्याचीच प्रचिती येते आहे. त्यांच्या सरकारला जमिनदोस्त करणार्‍या अनेक घोटाळ्यापैकी कोळसा घोटाळ्याच्या एका प्रकरणात मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून पाचारण करण्यात आले आहे. इथे त्यांनी काही गैरलागू केले असेल असे त्यांचा शत्रूही म्हणणार नाही. म्हणूनच समन्स निघाल्यावर त्यांनी कुठली प्रतिक्रिया दिली नाही. पण अवघा कॉग्रेस पक्ष मात्र रस्त्यावर आलेला आहे. आपण सर्वशक्तीनिशी आपल्या माजी पंतप्रधानाच्या सोबत असल्याचे दाखवण्याची इतकी हौस पक्षाला असायलाच हवी. कारण पक्षाने तर सगळा घोटाळा केला आहे आणि पक्ष म्हणजे पक्षश्रेष्ठी होत. म्हणून तर सोनिया गांधी स्वत:च त्यात पुढाकार घेऊन रस्त्यावर आल्या. मात्र कॉग्रेस नेत्यांनी कितीही कांगावा केला, म्हणून कोळसा घोटाळ्याचा डाग त्यांना धुवून काढता आलेला नाही. उलट जितका धुवावा, तितका तो अधिकच काळाकुट्ट होत चालला आहे. हे निर्णय कोण घेत होता, तेच त्यामागचे खरे रहस्य आहे. त्याचे बिंग फ़ुटण्याचे भय स्वाभाविक म्हणता येईल. आधीच यातल्या एकाने माफ़ीचा साक्षीदार व्हायचा धाक घातला आहे, ते विसरून चालणार नाही.

मनमोहन सिंग यांच्या समन्सकडे वळण्याआधी जयंती नटराजन यांचे प्रकरण लक्षात घ्यावे लागेल, महिनाभर आधी त्यांनी एक जाहिर घोषणा करून पक्षाला रामराम ठोकला होता. गेल्या वर्षी एका वादग्रस्त दिवशी जयंती नटराजन यांनी मंत्रीपदाचा राजिनामा दिलेला होता. तेव्हा पक्षकार्यासाठी पद सोडल्याचा दावा नटराजन यांनी केला होता. पण लौकरच त्यांच्याकडे असलेले पक्ष प्रवक्तेपदही हिरावून घेण्यात आले. तेव्हा जयंतीबाई अस्वस्थ झाल्या. कारण पंतप्रधानांनी तेच कारण देऊन त्यांचा राजिनामा घेतला होता. तो मागताना पक्षश्रेष्ठींनी तो मागितल्याचे मनमोहन यांनी जयंतीबाईंना स्पष्टपणे सांगितले होते. म्हणजेच मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यावे किंवा काढावे, त्याचा निर्णय खुद्द मनमोहन सिंग घेऊ शकत नव्हते, तर श्रेष्ठी म्हणून सोनियाजी असे निर्णय त्यांच्यावर लादायच्या हे स्पष्ट होते. त्याबद्दल पत्र लिहून जयंतीबाईंनी श्रेष्ठींकडे खुलासा मगितला होता. उलट जयंतीबाईंनी पर्यावरण खात्याच्या मंत्री म्हणून मोठमोठे प्रकल्प अडवून भ्रष्टाचार केल्याच्या अफ़वा कंड्या पिकवण्यात आल्या. त्यांच्यामुळे विकासाचे प्रकल्प खंडीत झाल्याची कुजबुज पक्षाकडूनच सुरू करण्यात आलेली होती. त्यावर जाहिर वाच्यता न करता जयंती नटराजन यांनी पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले. तब्बल सव्वा वर्ष त्यांना उत्तर मिळू शकले नाही. तेव्हा त्यांचा धीर सुटला आणि त्यांनी आपल्या पत्राची जाहिरपणे वाच्यता करून सत्य मांडण्याचा उद्योग केला होता. मंत्री म्हणून काम करताना राहुल गांधी आदेश द्यायचे व त्यांच्या इच्छेप्रमाणे मंत्री म्हणून आपण निर्णय घेतले, असेच त्यांनी खुलेआम सांगून टाकले, सहाजिकच त्यात गफ़लती झाल्या असतील तर त्याला श्रेष्ठी म्हणजे गांधी कुटुंब जबाबदार असल्याचाही आरोप नटराजन यांनी केला. तेव्हा त्यांच्यावर पक्षाचे नेते प्रवक्ते तुटून पडले होते.

आता मनमोहन सिंग यांनी तसाच पवित्रा घेतला तर? म्हणजे कोळसा घोटाळ्याचे अनेक वादग्रस्त निर्णय आपले नसून पक्षश्रेष्ठींचे असल्याची कबुली मनमोहन सिंग यांनी दिली तर? गांधी कुटुंब व पर्यायाने अवघा कॉग्रेस पक्षच गोत्यात येणार नाही काय? ओडीशातील वेदांत प्रकल्प तिथल्या आदिवासीच्या भविष्यावर बोळा फ़िरवणारा असल्याने रद्द करण्याचे आश्वासन राहुलनी दिलेले होते आणि त्यानुसार पर्यावरणमंत्री म्हणून आपण त्याला लाल झेंडा दाखवला. मात्र उद्योगपतींनी तेच कारण दाखवल्यावर तडकाफ़डकी आपला राजिनामा घेऊन राहुल गांधी नामानिराळे राहिले; अशी नटराजन यांची तक्रार होती. मनमोहन सिंग ज्यात फ़सले आहेत, ते प्रकरण तरी कुठे वेगळे आहे? त्यांच्याकडे अल्पकाळासाठी कोळसा खाते आलेले होते. शिबू सोरेन यांच्यावर जुन्या खुन प्रकरणातील बालंट आल्याने त्यांना कोळसाखाते सोडून राजिनामा द्यावा लागला. तेव्हा तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ते खाते पंतप्रधानांकडे होते. त्याच काळात भयंकर वेगाने कोणालाही कोळसा खाणींचे वाटप उरकून घेण्यात आले. त्यात कसलाही धरबंद नव्हता. त्यापैकीच तालवीरा या खाणीचे प्रकरण आता कोर्टात सुनावणीला आलेले असून, कागदोपत्री त्यात मनमोहन सिंग गुंतलेले दिसत आहेत. तेवढ्या आधारावर त्यांना आरोपी बनवण्यात आलेले आहे. पण पंतप्रधान कार्यालयात मनमोहन सिंग यांच्या अपरोक्ष अनेक गोष्टी घडत होत्या.कोळसा घोटाळा चौकशी कोर्टाच्या नियंत्रणात असताना त्यात तात्कालीन कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी हस्तक्षेप केल्याचे प्रकरण गाजले होते. त्यांना आपले पदही त्यामुळेच सोडावे लागले होते. पण त्यातून मनमोहनसिंग यांच्या अपरोक्ष पंतप्रधान कार्यालयात भलताच कोणी ढवळाढवळ करीत असल्याचे सिद्ध होते. इथेही या ठराविक तालवीरा खाणीच्या बाबतीत तसेच झालेले असावे. तो बोलविता धनी कोण होता?

जयंती नटराजन यांनी पर्यावरण खात्यात राहुल कसे निर्णय घ्यायचे आणि खापर त्यांच्यावर फ़ोडायचे त्याची जाहिर कबुलीच दिलेली आहे. सवाल आपल्या व आपल्या घराण्याच्या प्रतिष्ठेचा असल्याने आपण जाहिरपणे बोलत असल्याचे नटराजन यांनी खुलासा करताना म्हटलेले होते. अजून तरी तसे काही मनमोहन सिंग यांनी केलेले नाही. पण आरोपी म्हणून त्यांचीच प्रतिष्ठा पणाला लागेल, तेव्हा त्यांचे मौन कितपत कायम राहिल? त्यांनी आपले मौन सोडून युपीएच्या काळात खरे निर्णय परस्पर घेतले जात याविषयी बोलायला सुरूवात केली, तर कोणाकोणाच्या माना आरोपाच्या फ़ासात अडकतील, त्याचा अंदाज आपण करू शकतो. त्या दिशेने नटराजन यांनी पुर्वीच निर्देश केलेला आहे. समझनेवालोको इशारा काफ़ी म्हणतात, तशा सोनिया गांधी खडबडून जाग्या झाल्या असतील, तर नवल नाही. नटराजन राहुलवर आरोप करतात, तर प्रतिष्ठा पणाला लागली आणि फ़सायची वेळ आलीच, तर मनमोहन कोणाकडे बोट दाखवू शकतील? तोपर्यंत हा मामला जाऊ द्यायचा काय? पक्षश्रेष्ठी म्हणून सोनियांना तिकडे लक्ष द्यायलाच हवे ना? मग समन्स निघाल्यावर मनमोहन गप्प आणि सोनियाच रस्त्यावर येण्याला पर्याय शिल्लक उरतो काय? विरोधक वा अन्य कुणाचे आरोप राजकारण म्हणून झटकून टाकता येतात. पण इथे कोर्टाने मनमोहन यांना आरोपी म्हणून पाचारण केले आहे आणि आयुष्याच्या अखेरीस त्यांच्या प्रतिष्ठेला गळफ़ास लागायची वेळ आलेली आहे. निमूट बळी जाऊन ते श्रेष्ठींची अब्रु राखतील काय? त्याच भयगंडाने कॉग्रेसच्या तमाम नेत्यांना पछाडले आहे. म्हणून कधी नव्हे त्या सोनिया गांधींनी ‘एकता मार्च’ काढून मनमोहन सिंगाच्या घरापर्यंत पायपीट करीत एकजुटीचे प्रदर्शन घडवले आहे. कोर्टावर त्याचा किती परिणाम होऊ शकतो? त्यापेक्षा सिंग आपले मौन सोडतील काय, ह्या प्रश्नाचे उत्तर अधिक स्फ़ोटक आहे.