याच आठवड्यात सुप्रिम कोर्टाने एक महत्वपुर्ण निकाल दिला आणि सोशल माध्यमात आनंदोत्सव सुरू झाला. आता आपल्याला मोकाट अभिव्यक्ती करायला कोणी रोखू शकत नाही, असा काहीसा समज बहुतेकांनी करून घेतलेला दिसतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६(अ) हे कलम सुप्रिम कोर्टाने रद्दबातल केले आहे. त्यामुळे आता आपण सोशल माध्यमात वाटेल ते लिहू वा टाकू शकतो, असा एकूण समज या आनंदोत्सवाचे कारण आहे. पण वास्तव तसे अजिबात नाही. कुठल्याही माध्यमात अशी मनमानी करून मोकाट स्वैराचार करायला मुळात राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच मुभा देत नसेल, तर कोर्टाने असे स्वातंत्र्य बहाल केल्याची समजूत कितपत खरी असावी? इथे कोर्टाने दिलेला निकाल व त्यासंबंधात व्यक्त केलेली मते आणि कोर्टासमोर मांडले गेलेले युक्तीवाद लक्षात घेण्याची गरज आहे. पालघर येथील एक मुलीने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर जो बंद पाळला गेला, त्यातून गैरसोय झाली म्हणून वैतागून फ़ेसबुकवर काही मतप्रदर्शन केलेले होते. तिचे ते खाजगी मत होते आणि ते तिने व्यक्त केले होते. दुसर्‍या मुलीने त्याला दुजोरा दिलेला होता. पण त्यांच्याशी संबंधित कोणाच्या तरी ते नजरेस आले आणि त्यापैकी कोणी पोलिसात तक्रार दिली. अशा मतप्रदर्शनाने लोकमत प्रक्षुब्ध होईल आणि शांतता धोक्यात येईल, अशी तक्रार होती. सहाजिकच फ़ेसबुकवरील ती प्रतिक्रिया चिथावणीखोर असल्याचा निष्कर्ष काढून पोलिसांनी त्या दोन्ही मुलींचा छडा लावून त्यांना ताब्यात घेतले. मग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या समर्थकांनी कल्लोळ सुरू केला. तिथेही सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला आणि पोलिसांचे कान सरकारने उपटले. पण प्रकरण तिथेच थांबले नाही आणि कोर्टात गेले. त्यावर सुप्रिम कोर्टाने हा निकाल दिलेला आहे. तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अमर्याद सीमा स्पष्ट करणारा निकाल नाही.
हे प्रकरणच मुळात कायद्यातील तरतुदीचा पोलिसांनी केलेल्या गैरवापर वा चुकीचा अर्थ लावण्यातून निघालेले आहे. त्या मुलींच्या मतप्रदर्शनाने शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो असे कुणाला वाटले असेल, तरी त्याबद्दल कारवाई करताना पोलिसांनी आपली बुद्धी वापरायला हवी होती. जे मत वा तथाकथित चिथावणी मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोहोचणेच शक्य नसले, तर शांततेला धोका कसा निर्माण होऊ शकतो? दोन मुली आपसात काही संवाद करताना बोलल्या, तर त्यातून लोकक्षोभ कसा निर्माण होऊ शकेल? जोपर्यंत चव्हाट्यावर येऊन हजारो लोकांना खिजवण्यासाठी त्यांनी शब्द वापरलेले नाहीत, तोपर्यंत पुढली क्षुब्ध प्रतिक्रिया येऊच शकत नाही. म्हणजेच कायद्यातील ६६(अ) कलमाचा चुकीचा अर्थ लावून पोलिसांनी कारवाई केली आणि तशीच कालपरवा उत्तरप्रदेशचे मंत्री आझमखान याच्याही बाबतीत झालेली होती. इथे लक्षात येते, की कलमातील तरतुदीचा चुकीचा अन्वय लावून पोलिस मनमानी करू शकतात. म्हणून कोर्टाने त्या कलमामुळे पोलिसांना परस्पर कारवाईचा मिळालेला अधिकार रद्दबातल करून टाकला आहे. बाकीचा कायदा शाबुत आहे आणि अन्य कायद्यांमध्ये अशाच अर्थाच्या ज्या तरतुदी आहेत, त्याही कार्यरत आहेत. अन्य कायद्यातही अशा आक्षेपार्ह चिथावणीखोर अभिव्यक्तीला प्रतिबंध घालण्यात आला असून कायदेशीर कारवाईची तरतुद आहे. सवाल इतकाच आहे, की पोलिसांना त्यात परस्पर कृती करण्याची मुभा नसते. इथे ती होती आणि कोर्टाने तिथे पोलिसांचे पंख छाटले आहेत. नेमक्या अशाच पद्धतीचे प्रकरण खुद्द शिव्सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याही अंगाशी आलेले होते. तेव्हा काय झाले, याचे स्मरण कोणाला आहे काय? अशाच कारणास्तव त्यांना भारतीय दंडविधानाच्या तरतुदीनुसार अटक झालेली होती. ती तरतुद कायम आहे ना?
१९९२-९३ च्या मुंबईतील दंगल काळात ‘सामना’ दैनिकातल्या अग्रलेखातून चिथावणीखोर लेखन झाल्याचा आरोप होता. तेव्हाच काही नागरिकांनी पालघरप्रमाणे पोलिसात तक्रारी केल्या होत्या आणि दादर पोलिस ठाण्यात बाळासाहेबांच्या विरोधात गुन्हे नोंदलेले होते. मात्र त्यावर थेट कारवाई अधिक संकट ठरले असते, म्हणून पोलिसांनी त्यावर कृती करण्यासाठी सरकारकडे संमती मागितली होती. पण ती मिळाली २००० सालात आणि ठाकरे यांच्या अटकेचे अभूतपुर्व नाटक रंगवले गेले. मात्र कोर्टामध्ये तो खटला काही मिनीटेही टिकू शकला नव्हता. ते दंडविधानातील कलम आजही शाबुत आहे. ज्यामध्ये धार्मिक व सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण करू शकणार्‍या अभिव्यक्तीला प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे. ६६(अ) रद्दबातल झाले म्हणून दंडविधानातील ते कलम निकामी झालेले नाही. तेच कलम इथेही लागू होऊ शकते. कालपरवा सुप्रिम कोर्टाने ज्या कलमाचा निचरा करून टाकला, ते माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम आहे आणि अन्य कायद्यात तशा भरपूर तरतुदी आहेत. त्यांचा प्रभाव संपलेला नाही. आजही कोणी कुठल्याही माध्यमात वा सोशल माध्यमात आक्षेपार्ह अभिव्यक्ती करील, तर त्याच्या विरोधात अन्य कुणी नागरिक न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकतो आणि त्यात मनमानी वा आक्षेपार्ह काही आढळले, तर कोर्ट तो उद्योग करणार्‍याला पाठीशी घालणार नाही. कारण कुठल्याही कायद्यात कुठलीही तरतुद असली म्हणून दुसर्‍या कायद्यात बेकायदा कृत्य असल्यास संरक्षण मिळू शकत नाही. इथे कोर्टाने ६६(अ) कलमामुळे पोलिसांना जी मनमानी करायला संधी होती, ती संपवली आहे. त्याचा अर्थ नागरिक वा अन्य कुणाला मनमानी करण्याची मुभा दिलेली नाही. घटनेने जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे, त्यात जी बंधने व मर्यादा घातल्या आहेत, त्या कुठेही कायमच लागू असतील.
ज्या कायद्यातील कलम ६६(अ) रद्द झाले, तो कायदा कोर्टाने रद्द केलेला नाही आणि त्यात ज्याला आक्षेपार्ह मजकूर वा अभिव्यक्ती मानलेले आहे, त्याला कोर्टाने हात लावलेला नाही. म्हणूनच तसे काही होत असेल आणि एखाद्या नागरिकाने त्याच्या विरोधात कोर्टाकडे दाद मागितली, तर त्याची छाननी होणारच. त्यात पोलिस मात्र लुडबुड करू शकणार नाहीत. थोडक्यात त्या अधिकाराने पोलिस जो आगावूपणा करत होते, त्याला कोर्टाने पायबंद घातला असून ते काम आपल्याकडे म्हणजे न्यायपालिकेकडे घेतले आहे. जी अभिव्यक्ती असेल, ती खरेच आक्षेपार्ह वा चिथावणीखोर आहे किंवा नाही, त्याची वास्तववादी तपासणी करून कारवाई व्हावी, इतकीच सोय नव्या निर्णायाने झाली आहे. म्हणून आपल्याला मोकाट रान कोर्टाने दिले, अशा समजुतीमध्ये कोणी राहू नये. कायद्याचे राज्य म्हणून मनमानी करण्यास वेसण घातली, याचा अर्थ अराजकाला मान्यता दिली अशी अनेकांची समजूत झाली आहे. दोनचार दिवस त्यामुळेच सोशल मीडियात आनंदोत्सव सुरू झाले. ज्यांना एकमेकांचा कागाळ्या करायच्या असतात किंवा कुरघोड्या करण्यात रस असतो, त्यांना तर आपल्याला मोकाट रान मिळाले असेच वाटुन राहिले आहे. अशा लोकांनी सावध रहावे. कारण यातला फ़क्त पोलिस बाजूला काढला गेला असला, तरी कायदा शाबुत आहे आणि अन्य नागरिकांना कोर्टातर्फ़े मुसक्या बांधण्याचा अधिकार कायम आहे. कुठलेही स्वातंत्र्य अबाधित वा निरंकुश नसते. स्वातंत्र्य हा अधिकार असतो तशीच ती जबाबदारीही असते. जितका जबाबदारीने स्वातंत्र्याचा वापर होतो, त्तितके ते अधिक प्रभावी व परिणामकारक ठरते. त्याचा अतिरेक स्वैराचाराकडे घेऊन जातो आणि अपप्रवृत्तीला शिरजोर करत असतो. तोच समतोल ढळू लागला होता, त्याला कोर्टाने ब्रेक लावला आहे. यापेक्षा अधिक काहीही झालेले नाही.
No comments:
Post a Comment