इशरतसाठी मटा रडे खोटा रडे (लेखांक ७)

‘सीबीआयने इशरत जहांप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यावर भारतीय जनता पक्षाने केंद्र सरकार सीबीआयचा राजकीय वापर करून घेत असल्याचे तुणतुणे पुन्हा एकदा वाजवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजिंदरकुमार यांच्या 'कर्तृत्वा'कडे पाहिले तर काय दिसते? नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला देशात कोणतेही वलय नव्हते आणि ते भाजपचे गुजरातमधील एका सामान्य नेते होते, तेव्हा १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते. मोदी यांच्या विनंतीवरूनच अडवाणी यांनी त्यावेळी राजिंदरकुमार यांची गुजरातमध्ये नेमणूक केली होती. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या ब्यूरोचा मोदींच्या सरकारने दंगलीच्या काळात पूर्ण वापर करून घेतला. हा ब्यूरो, स्थानिक पोलिस आणि सत्ताधीश हे सगळे कसे संगनमताने, सहकार्याने वागत होते याचे अनेक किस्से प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांनाही या आरोपपत्राने पुष्टी मिळते. या तपासयंत्रणेला तेव्हा हाताशी धरणाऱ्यांनी आता सीबीआयच्या राजकीय वापराबाबत काँग्रेसवर आगपाखड करावी, हे निव्वळ दांभिकपणाचे आहे. त्यावेळी वैचारिकदृष्ट्या जवळ असणारे मोदी आणि अडवाणी आता एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होताच परस्परांकडे कसे पाठ फिरवून उभे राहिले आहेत, तेही आपण पाहतो आहोत. त्यावेळी मोदी यांना 'नैतिक' पाठबळ देणाऱ्य़ा अडवाणी यांना हे पाठबळ एक दिवस आपल्याच डोक्यावर बसणार आहे, याचा अंदाज आला नव्हता.’ (पूर्ण न्यायाची प्रतीक्षा अग्रलेख, महाराष्ट्र टाईम्स, ५ जुलै २०१३)

पुढे जाण्यापुर्वी मुद्दाम उपरोक्त परिच्छेद दोनदोनदा वाचून घ्या. काही खटकते का त्यात? नुसती नजर फ़िरवून वाचायची सवय असेल, तर त्यात तुम्हाला काहीही आक्षेपार्ह वाटणार नाही. पण बारकाईने स्थळकाळाचे संदर्भ नक्की व पक्के डोक्यात असतील, तर लक्षात येऊ शकेल, की लिहीणारी व्यक्ती पागल असली पाहिजे किंवा जाणिवपुर्वक दिशाभूल करून असत्य लोकांच्या गळ्यात मारत असली पाहिजे. भाजपा, कॉग्रेस असा कुठलाही पक्ष सत्तेत असताना शासकीय यंत्रणेचा वापर विरोधकांना सतावण्यासाठी करतो आणि त्याच्या उलट आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी करतो, हे सर्वच जाणतात. त्यात कोणाला प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र देण्याचे कारण नाही. म्हणूनच पहिल्या वाक्याविषयी तक्रार करता येत नाही. पण त्याच वाक्याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी राजिंदरकुमार या आयबी अधिकार्‍याची पार्श्वभूमी कथन करण्यात आलेली आहे. हे लिखाण कुणा लुंग्यासुंग्याचे नाही किंवा कुण्या उथळ नवख्या पत्रकार वार्ताहराने लिहीलेली बातमी नाही. दिर्घकाळ महाराष्ट्रातले एक दर्जेदार विश्वसनीय दैनिक मानल्या गेलेल्या ‘महाराष्ट्र टाईम्स’च्या संपादकीयातला हा परिच्छेद आहे. म्हणूनच त्याची इतक्या काकदृष्टीने तपासणी अगत्याची ठरते. संपादक महोदय अग्रलेख लिहीतात असा एक सार्वत्रिक समज असतो. आणि संपादकीय लेख म्हणजे त्या वृत्तपत्राचे मुख्य वृत्त असते. इथे हे संपादक महोदय काय अकलेचे तारे तोडतात, ते आपण म्हणूनच तपासून बघायला हवेत. परिच्छेदातले दुसरेच वाक्य आहे... ‘नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला देशात कोणतेही वलय नव्हते आणि ते भाजपचे गुजरातमधील एका सामान्य नेते होते, तेव्हा १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते.’

याचा अर्थ काय होतो? १९९० सालात मोदी देशात फ़ारश्या लोकांना ठाऊक नव्हते हे सत्य आहे. पण तेव्हा गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी होते? देशाचा पंतप्रधान मग कोण होता आणि देशात कुठल्या पक्षाचे राज्य होते? १९८९ सालात विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाने मोठे यश मिळवले होते आणि पंतप्रधानपदी सिंग यांचीच निवड झालेली होती. त्याच निवडणूकीत भाजपाचा जीर्णोद्धार झालेला होता. १९८४ सालात अवघ्या दोन जागा लोकसभेत जिंकणार्‍या भाजपाला १९८९ सालात संसदेत ८६ जागा मिळाल्या होत्या आणि सिंग त्याच भाजपाच्या पाठींब्यावर देशाचे पंतप्रधान झालेले होते. भाजपाचे लोकसभेतील नेता लालकृष्ण अडवाणी होते. पण सिंग यांना बाहेरून पाठींबा दिलेला असल्याने अडवाणी मंत्री होण्याचा विषयच उदभवत नव्हता. भाजपाप्रमाणेच डाव्या आघाडीनेही सिंग सरकारला बाहेरूनच पाठींबा दिला होता. अवघ्या काही महिन्यात म्हणजे १९९० च्या उत्तरार्धात अडवाणी यांची रथयात्रा लालूंनी बिहारमध्ये अडवली आणि भाजपाने पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे सिंग यांचे सरकार गडगडले. जनता दलात फ़ुट पडली आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालच्या गटाला राजीव गांधींनी पाठींबा दिल्याने नवे सरकार सत्तेवर आले. राजीव सरकारचे समर्थक झाल्याने अडवाणी १९९० सालात सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत विरोधी नेता झालेले होते.

महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक कितीही विद्वान असले, बुद्धीमंत असले म्हणून त्यांना भूतकाळात घडून गेलेल्या गोष्टी व नोंदलेला संसदीय इतिहास मनाला वाटेल तसा बदलण्याचा अधिकार कोणीही दिलेला नाही. म्हणूनच ते सत्तेबाहेर व विरोधी नेता असलेल्या लालकृष्ण अडवाणींना भारताचा गृहमंत्री करू शकत नाहीत. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे होत्याचे नव्हते आणि नसलेल्याला अस्तित्वात आणायची किमया सिद्ध होते, अशीच या ‘संपादक मजकूरांची’ समजूत असावी. शिवाय त्यांना या काळात कोण पंतप्रधान कोण, गृहमंत्री वा कुठला पक्ष सत्तेत वा विरोधात होता, याचीही तपासणी करण्याची गरज वाटलेली नाही. इशरत जहान नामक मुस्लिम मुलीच्या हत्येने हे संपादक इतके हळवे व शोकमग्न झालेले होते, की त्यांना बुद्धीचेही सोयरसुतक उरलेले नव्हते. म्हणून १९९८ सालात गृहमंत्री झालेल्या अडवाणी यांना ह्या संपादकांनी १९९० सालातच देशाचे गृहमंत्री करून टाकलेले आहे. त्यालाही हरकत नाही. मग वास्तविक त्यावेळी जे गृहमंत्री होते त्यांच्या कर्तबगार इतिहासाचे काय कराय़चे, तेही मटाच्या संपादकाने स्पष्ट करायला हवे ना? कारण सिंग मंत्रीमंडळात (आज कास्मिरचे मुख्यमंत्री असलेले) मुफ़्ती महंमद सईद गृहमंत्री होते आणि त्यांच्याच डॉ. रुबाया नामक मुलीचे अपहरण झालेले होते. तिच्या मुक्ततेसाठी या गृहमंत्र्याने तुरूंगात खितपत पडलेल्या तीन खतरनाक जिहादींना मुक्त केलेले होते. तो वास्तविक इतिहास संपादक मजकुरांनी कुठल्या पुरचुंडीत बांधून कचर्‍याच्या कुंडीत फ़ेकून दिला आहे? १९९० सालात मोदींना गुजरातबाहेरचे जग ओळखत नव्हते हे ठिक आहे, कारण गुजरातमध्येही मोदींना फ़ारसे कोणी ओळखत नसावे. तेव्हा गुजरातमध्येही भाजपाची सत्ता नव्हती. गुजरातबाहेर केशूभाई पटेलांनाही फ़ारसे कोणी ओळखत नव्हते, तर मोदींची काय कथा? मग केंद्र व गुजरातमध्येही भाजपाचे सरकार नसेल, तर तिथे आयबीचे राजिंदरकुमार यांची नेमणूक त्यापैकी कोणी भाजपावाला कसा करू शकतो आणि दोन्हीकडली जनता दल सरकारे ते सहन तरी कशी करू शकतात? की महाराष्ट्र टाइम्सच्या संदर्भ ग्रंथलयामध्ये याच्या नोंदीच चुकीच्या झालेल्या आहेत?

एक असत्य बोलायचे, लोणकढी थाप मारायची आणि मग त्याचा इतर समविचारी लोकांनी गवगवा करायचा. पुढे त्यालाच आधार बनवून गदारोळ करायचा, अशी यांची मोडस ऑपरेंन्डी असते. इशरत जहान हिला मोदी व शहा यांच्या इशार्‍यावर हकनाक खोट्या चकमकीत मारले, हा मूळ सिद्धांत आहे. पण त्याचा कुठलाच पुरावा मिळत नाही. मग अशारितीने खोटे बिनबुडाचे संदर्भ छापून पुरावे निर्माण केले जातात. लोकांच्या मनात असे खोटे सातत्याने बोलून ठसवले जाते. खोटे पुरावे निर्माण करण्याची ही मोडस ऑपरेन्डी म्हणूनच समजून घ्यावी लागले. त्यात नसलेल्या गृहमंत्र्याकडून नसलेल्या सरकारच्या आवडीचा वास्तवात असलेला आयबी अधिकारीही नेमून घेतला जातो. आठ वर्षे आधीही तशा नेमणूका होऊ शकतात. आणि असेच बुद्धीमंत नित्यनेमाने डॉ. दाभोळकरांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा डंका पिटत असतात. ज्यांना आपल्याच राजकीय भ्रमातून बाहेर पडून साधे संपादकीय लिहीता येत नाही, त्यांनी दाभोळकरांचा प्रचार हाती घेतल्यास अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हायचे, की ती दृढमूल होईल? अर्थात हे पोस्टमार्टेम इथेच संपत नाही. ह्या अग्रलेख व युक्तीवादाचे कुतर्क कुठवर जाऊन पोहोचतात, ते तपासले तर खुप मनोरंजन होऊ शकेल. त्यातून मग सेक्युलर पुरोगामी भ्रमिष्टावस्था कुठवर जाऊन पोहोचली आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. (अपुर्ण)

महाराष्ट्र टाईम्सचा मूळ अग्रलेख पुढील दुव्यावर वाचता येईल. तिथेही खाली अनेक वाचकांनी तात्काळ त्यातला खोटेपणा दाखवलेला आहे. पण पावणेदोन वर्षात मटाच्या संपादकांना त्यात चुक सुधारावी असे वाटलेले नाही
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/-/articleshow/20920087.cms