सरकार आणि नोकरशाहीची गुंतागुंत

"Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws."
- Plato

कालपरवा पुन्हा एकदा हरयाणातील वादग्रस्त सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांची बदली झाली. जितकी वर्षे खेमका सनदी सेवेत आहेत, त्यापेक्षा अधिक त्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. दोन वर्षापुर्वी सोनिया गांधींचे जावई व प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांच्या जमीन खरेदीविक्री प्रकारणातल्या गफ़लती समोर आणल्याने खेमका प्रकाशात आलेले होते. अर्थात त्यांची तात्काळ बदली करण्यात आली आणि त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न सारवासारव करून संपवण्यात आले. त्याचा राजकारणात खुप गदारोळ झाला होता. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपाने त्याचा लाभ उठवायचा प्रयत्न केला होता. आज पुन्हा खेमका यांची बदली झाली आहे आणि त्याबद्दल जाब कॉग्रेस विचारते आहे. तर सत्तेतला भाजपा सारवासारव करतो आहे. त्याचे कारण पुन्हा कायद्याच्या शब्दावर बोट ठेवून खेमका यांनी आरंभलेली कारवाई हेच आहे. बदलीच्या आधी खेमका हे परिवहन आयुक्त होते आणि आता त्यांना अन्यत्र टाकण्यात आलेले आहे. त्याला अर्थातच तिथल्या वाहतुक कंत्राटदारांनी दिलेले आव्हान कारणीभूत आहे. नियमानुसार जे काही अवैध आहे ते रोखण्याचा खेमका यांचा पवित्रा सरकारला गोत्यात आणणारा ठरला आणि खेमका यांची उचलबांगडी करावी लागली. त्यामागे अर्थातच भ्रष्टाचार व गैरकारभाराचे कारण शोधले जाईल, यात शंकाच नाही. कारण आता आपली तशी मानसिकताही झालेली आहे. खेमका हे प्रामाणिक अधिकारी आहेत असे एकदा ठरल्यावर, त्यांनी केलेली प्रत्येक कारवाई योग्यच असणार. त्यांची बदली म्हणजे त्यामागे भ्रष्टाचारच असणार हे आपोआप गृहीत होऊन जाते. मात्र त्यात सध्याचे सरकार व मुख्यमंत्री यांचा कोणता स्वार्थ वा भ्रष्टाचार आहे, त्याचा खुलासा होऊ शकलेला नाही. किंबहूना कोणाला त्याची गरजही वाटलेली नाही.

ह्यातला गोंधळ नेहमी कायम असतो. एक सत्ताधारी जातो आणि दुसरा सत्ताधारी येतो, तरी नोकरशाही म्हणजे प्रशासन कायम असते. पृथ्वीराज चव्हाण जाऊन देवेंद्र फ़डणवीस आले, म्हणून मंत्रालय वा अन्य सरकारी दफ़्तरातील कर्मचारी अधिकारी बदलत नसतात. त्यांची फ़ारतर एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात बदली होत असते. नवे सत्ताधारी सरकारी धोरणे ठरवत वा बदलत असतात आणि त्यानुसार कारभार करणे ही नोकरशाहीची जबाबदारी असते. म्हणजे काय? तर नव्या जुन्या सत्ताधारी नेत्यांना जे काही करायचे असते, ते नियमात कायद्यात बसवून करून देण्याची जबाबदारी नोकरशाहीवर असते. ते नियमात बसत नसेल तर नाकारण्याचाही अधिकार सनदी अधिकार्‍याला असतो. किंवा तसे सत्ताधार्‍यांना दाखवून निर्णय फ़िरवण्याचा सल्ला देता येतो. पण सत्ताधार्‍यांना तो मानवला नाही, तर त्याच्यापुढे अधिकार्‍याला मान तुकवणे किंवा ठामपणे सत्ताधार्‍याचा रोष पत्करणे भाग असते. बहुतांश अधिकारी सत्तेला शरण जातात आणि सत्ताधार्‍यांना खुश ठेवतात. सहाजिकच सत्ताधार्‍यांना झुगारणारा म्हणजेच प्रामाणिक अधिकारी, अशी एक समजूत निर्माण झालेली आहे. पण याची एक दुसरी बाजूही असते, त्याचा सहसा विचार होत नाही. नियम कायद्याने कामे होत असली तरी त्यावर लोक खुश होतीलच असेही नाही. अनेकदा कायद्याने काम होताना लोकांचीच अडचण होऊन जाते आणि त्याचा फ़टका कधीच अधिकार्‍यांना बसणार नसतो. कारण अधिकारी नोकरशहा कायम असतात आणि सत्ताधार्‍यांना प्रत्येक निवडणूकीत लोकांना सामोरे जावे लागत असते. कायद्याने असो वा बेकायदा असो, आपल्या अडचणीत समस्यांमध्ये भर पडली, मग लोक नाराज होतात आणि त्याची शिक्षा सत्ताधार्‍याला मतदानातून मिळत असते. म्हणूनच सत्ताधारी कायद्यापेक्षा लोकमताला जपण्याच्या भूमिकेत असतात.

खेमका परिवहन आयुक्त म्हणून कायद्याने काम करीत होते आणि त्यामुळे हरयाणात बोकाळलेल्या अवैध परिवहन कारभारालाला वेसण घातली जाणार होती हे खरे आहे. पण त्यात बहुतांश वाहतुकदार गुंतले असल्याने त्यांनी थेट सार्वत्रिक संपावर जाण्याचा पवित्रा घेतला. त्याचा परिणाम जनजीवनावर होणार यात शंकाच नाही. सर्व वाहतुक ठप्प झाली, तर नित्यजीवनावर गंभीर परिणाम संभवतात. त्याला कायद्याची अंमलबजावणी जबाबदार आहे, असा खुलासा देवून सरकारची सुटका होत नसते. आपल्या आधीच गांजलेल्या जीवनात असे नवे व्यत्यय आले, मग लोक सरकारला नालायक ठरवतात. कायद्याचे पावित्र्य जपण्यासाठी झीज सोसा, असे सत्ताधारी कधी जनतेला समजावू शकत नाही. त्याऐवजी आपल्या अधिकार्‍याला जरा संथगतीने जा आणि वाहतुकदारांचा संप टाळून कारवाई कर; असे मात्र सरकार सांगू शकते. परंतु अधिकारी त्याला राजी नसेल, तर कायद्याची शब्दातली समस्या दूर करताना त्यापेक्षा भयंकर जनजीवनाला भेडसावणारी समस्या उभी रहात असते. अशावेळी सरकारने म्हणजे सत्ताधार्‍याने काय करावे? लोकांचे होतील ते हाल होऊ द्यावेत काय? आणि तसे हाल होतील, तेव्हा माध्यमे सरकारची पाठ थोपटणार आहेत काय? सरकारनेच कायदे बनवलेले असतात आणि समस्या त्यांच्या अंमलबजावणीची असते. अनेकदा जे कायदे नियम बनवले जातात, त्यांना अंमलात आणायला पुरेशी सज्ज यंत्रणाच सरकारपाशी नसते. मग असे कायदे-नियम निव्वळ अडवणूकीने पैसे उपटण्याचे साधन बनून जातात. आज प्रशासन भ्रष्ट होऊ शकले, त्याचे तेच एकमेव आहे. अशा भ्रष्ट व्यवस्थेतही लोकांनी आपले जीवन सुसह्य केले आहे. त्यात शब्दावर बोट ठेवणारा एक अधिकारी प्रामाणिक असला, तरी व्यवहारात मात्र तोच जनजीवनात मोठी समस्या उभी करत असतो. खेमका हे प्रकरण तसेच आहे.

त्यांनी कुठला भ्रष्टाचार केलेला नाही किंवा कुणाला अवैध मोकळीक दिलेली नाही. पण ज्या अवैध व्यवस्थेत आजचे जीवन फ़सलेले आहे, त्यातून एका फ़टक्यात त्याला बाहेरही काढता येणार नाही. त्याची सुरूवात संथपणे व जनजीवनाला मोठे धक्के बसणार नाहीत, अशा गतीने करणे योग्य आहे. बहुतेक महानगरे उपनगरे अवैध बांधकामांनी बोकाळलेली आहेत. त्यात लक्षावधी लोकांचे पैसे बिल्डरने आधीच घेऊन बेकायदा बांधकामे उभी केलीत. त्याला तेव्हाच रोखले गेले नाही, ही सामान्य जनतेची कशी चुक असू शकते? अशी बांधकामे पाडायची म्हटली, मग कोट्यवधी लोकांची आयुष्यभराची मिळकत एका फ़टक्यात जमीनदोस्त होऊ शकते. अशी बांधकामे होऊ शकली, त्याला स्थानिक पातळीपासून उच्च स्तरापर्यंतचे प्रशासनाचे निर्णय व अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांना शोधून शिक्षा देण्याऐवजी त्यात फ़सलेत अशा सामान्य माणसाला उध्वस्त करण्याला कायद्याने न्याय म्हणता येत असेल. पण व्यवहारात तोच घोर अन्याय असतो. तिथे अधिकार्‍याने सत्ताधारी व जनतेला विश्वासात घेऊन काम करायचे म्हटल्यास बेबनाव होणार नाही. अन्यथा असेच होत रहाणार. प्रामाणिक अधिकार्‍यांनी संयमाने बदलाचे पवित्रे घेतले नाहीत, तर सत्ताधार्‍यांना पुन्हा बनेल भ्रष्ट अधिकार्‍यांवरच विसंबून रहावे लागेल. खेमका यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांना त्याचे भान ठेवले पाहिजे. तरच लोकप्रिय सरकार व प्रामाणिक अधिकारी यांची सांगड घालता येईल. भ्रष्टाचार निपटून काढता येईल. अन्यथा लोकशाही यशस्वी होऊ शकणार नाही. हटवाद सत्ताधार्‍यांचा असो किंवा सनदी अधिकार्‍यांचा असो, कामाचा नाही. खेमका प्रकरण काहीसे तशाच गोत्यात जाऊन फ़सले आहे. त्यांच्यासारख्या चांगल्या अधिकार्‍याचा वापर हरयाणा सरकारला करून घेण्याची संधीच खेमका देवू शकलेले नाहीत.