बुधवारी संसदेचे अधिवेशन संपले. या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या आरंभी कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष व भावी नेते राहुल गांधी, कुठे गायब झाले अशी चर्चा होती. कॉग्रेस पक्षाने देखील अकारण त्याविषयी गोपनीयता पाळून संभ्रम निर्माण केला. पुढे अधिवेशनाचा मध्यंतर झाल्यावर राहुल प्रकटले आणि त्यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. जणू पुर्वार्ध आणि उत्तरार्ध यात तेवढाच एक फ़रक होता. पुर्वार्धात पक्षाचे संसदेतील नेतृत्व पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यशस्वीरित्या करून तमाम विरोधी पक्षांना मोदी विरोधात एकत्र आणले होते. प्रामुख्याने भूसंपादन विधेयकाच्या बाबतीत सरकारला बचावात्मक पवित्र्यात घेऊन जाण्यापर्यंत सोनियांनी पाळी आणली, हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सर्व पक्षांचे नेते एकजुटीने राष्ट्रपती भवनापर्यंत पदयात्रा काढून गेले होते आणि मोदींसह सरकारला एकूणच अनेक बाबतीत आक्रमकता सोडून बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली होती. पण मध्यंतरानंतरचे राजकारण एकदम बदलून गेले. राहुल गांधी संसदेत हजर झाले आणि त्यांनी आघाडीवर येऊन पक्षाचे नेतृत्व केले. संसदेत त्यांनी मोदी सरकारवर याच विषयावर आक्रमक पवित्रा घेतला आणि विविध राज्यातील त्रस्त शेतकर्‍यांना भेटून धमाल उडवून दिली. मात्र त्याच काळात सोनिया राजकारण व संसदेपासून दूर राहिल्या. पहिल्या रांगेत कॉग्रेसला अवधी दोन आसने आहेत. विरोधी नेता मल्लीकार्जुन खरगे यांना एक आसन दिल्यावर सोनियांसाठी एक आसन राखीव ठेवावे लागते. म्हणूनच राहुलना पहिल्या रांगेतून आक्रमण करायची संधी देण्यासाठी सोनियांना संसदेत गैरहजर रहाणे भाग पडले. राहुलनी आक्रमणही मोठ्या आवेशात केले आणि पक्षाच्या मोजक्या सदस्यांनी त्यांना साथही जोरदार दिली. पण सोनियांच्या गैरहजेरीत अन्य विरोधक बाजूला पडले, अलिप्त राहिले आणि लोकसभेत तरी सरकार विरुद्ध कॉग्रेस, अशीच स्थिती निर्माण झाली. संख्येमुळे लोकसभेत भाजपाला विरोधकांची कुठलीही पर्वा करायचे कारण नाही. खरी कोंडी राज्यसभेत होऊ शकते आणि तिथे राहुल गांधी जाऊ शकत नाहीत. सहाजिकच लोकसभेत अलिप्त झालेल्या विरोधकांना सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे. पण लोकसभेत बाजूला पडलेल्या अन्य पक्षांनी राज्यसभेतही कॉग्रेसला फ़ारशी साथ दिली नाही.
एकूण राहुल गांधी परतल्यानंतरचे राजकारण एकदम बदलून गेले आहे. विरोधकातली एकजुट मोडीत निघाली आहे. राहुलना जोरदार पेश करण्यात कॉग्रेसने मोठेच यश मिळवले. पण पुर्वार्धात साधलेली विरोधकांची एकजुट मोडीत निघाली आहे. एकदा तेवढे साध्य झाल्यावर सत्ताधारी भाजपाने लोकसभेतही राहुल गांधी यांच्या सर्वच दावे व आरोपांचा धुव्वा उडवला. अमेठीतल्या फ़ुडपार्कपासून रॉबर्ट वाड्रा यांच्या जमिन खरेदीविक्रीपर्यंतचे विषय असे एकामागून एक पुढे आणले, की संसदेत भाजपाला पुन्हा आक्रमक व्हायची संधी मिळाली आणि कॉग्रेस मात्र एकाकी पडत गेली. भूसंपादन विधेयकात शेतकरी हितापुरते मर्यादित राहून सोनियांनी जी विरोधकांना एकत्र आणायची किमया साधलेली होती, तिच राहुलनी उध्वस्त करून टाकली. कारण नसताना सरकारला उद्योगपतींचे कळसुत्री बाहुले ठरवण्याच्या नादात, आपलाच मेहुणा असल्या भानगडीत फ़सलेला आहे याचे भान राहुलना राहिले नाही. फ़ुडपार्कसाठी शेतकर्‍यांची घेतलेली जमीन चार वर्षे वापरली गेलेली नाही, याचेही स्मरण उरले नाही. थोडक्यात मातेने कमावलेले गमावण्यापलिकडे राहुल अधिक काही करू शकले नाहीत. आज सरकार शेतकर्‍यांची जमिन उद्योगपतींना लाखात घ्यायला लावणार आणि उद्या तीच जमिन करोडो रुपयात विकली जाणार; असा आरोप राहुलनी सहजगत्या केला. पण नेमके तेच रॉबर्ट वाड्रा यांनी मागल्या पाच वर्षात हरयाणामध्ये केलेले आहे. त्याबद्दल प्रश्न विचारला जाणारच. याचे भान राखले गेले नाही. शेतकर्‍यांची जमिन सक्तीने घेऊ नये आणि कोर्टात जाण्याची मुभा असली पाहिजे. अशा दोनच मुद्द्यापर्यंत सोनियांचे आक्षेप मर्यादित होते. ती लक्ष्मणरेषा राहुलनी ओलांडली आणि बाकी विरोधकांना त्यांच्या बाजूने उभे रहाणे अशक्य होऊन गेले. कॉग्रेस वा राहुलच्या बाजूने उभे रहाणे, म्हणजे प्रत्यक्षात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या घोटाळ्याचे समर्थन ठरणार होते. म्हणूनच विरोधकांनी राहुलला साथ दिली नाही. खुद्द राहुलनाही विरोधकांना सोबत घेऊनच पुढे जावे लागणार आहे, याचे भान नसावे. आपल्या पाठीशी शेसव्वाशे खासदार आहेत, अशा थाटात त्यांनी आक्रमकता दाखवली. त्याला मुठभर कॉग्रेस सदस्य बाके वाजवत असले, तरी बाकी विरोधक अलिप्त होत चालले गेले.
एकूण राहुल गांधींचे पुनरागम जोशात झाले. पण त्यात मोदी सरकारला लाभ अधिक झाला, असे म्हणता येईल. कारण राहुलनी विरोधकांना पांगवण्याचे मोठे काम पुर्ण करून दिले. भूसंपादनाचा कायदा तात्पुरता बाजूला ठेवला, तरी इतर विधेयके संमत करून घेण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले. पण दरम्यान राहुलच्या मतदारसंघात अमेठीत जाऊन मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनीच तिथल्या भूसंपादनात राहुल कसे गुरफ़टले आहेत, त्याचे वाभाडे काढले. फ़ुडपार्क प्रकरणात राहुल उद्योगपतींच्या घशात जमिनी घालून कुठलाही विकास कसा करू शकलेले नाहीत, त्याचा पाढा इराणी वाचून आल्या. अधिक रॉबर्ट वाड्रा यांच्या जमिन खरेदीविक्रीची नव्याने चौकशी करण्याचे निर्णय घेतले गेले. आता पावसाळी अधिवेशन सुरू होईपर्यंत वाड्रा प्रकरणाचे तपशील मुद्दाम बाहेर काढले जातील आणि माध्यमाकडून राहुल व कॉग्रेसजनांना त्यावर हैराण करणारे प्रश्न विचारले जाऊ शकतील. जिथे म्हणून भूसंपादनाचा विषय निघेल, तिथे वाड्रा यांच्या व्यवहाराचा प्रत्यारोप अंगावर घेऊनच कॉग्रेसला लढाई लढावी लागेल. म्हणजेच भूसंपादन कायद्याची लढाई सोनियांनी जितकी सहज व चतुराईने हाताळली होती, तिचा राहुलनी पुरता विचका करून टाकला. मागल्या चारपाच वर्षात पक्षाचा भावी सर्वोच्च नेता म्हणून राहुलना पेश करण्याचे जितके प्रयत्न कॉग्रेसने केले आहेत, तितके राहुलनी आपल्या कृतीनेच मातीमोल करून टाकले आहेत. आठ महिन्यानंतर प्रथमच भूसंपादन विधेयकाच्या निमीत्ताने मोदी सरकार बचावात्मक भूमिकेत होते, त्यातून त्याची मुक्तता करण्याची ‘मोठी’ कामगिरी राहुलनी पुन्हा पार पाडली आहे. पक्षाला गाळातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी या तरूणाने पार पाडावी, अशी प्रत्येक कॉग्रेसवाल्याची अपेक्षा आहे. पण प्रत्येक कृतीतून पक्षाला अधिक गाळात घेऊन जाण्यापलिकडे राहुल आजवर काहीच साध्य करू शकलेले नाहीत. एकूणच मागल्या चार वर्षातील राजकीय घडामोडी बघितल्या आणि परिणाम तपासले, तर मोदींसाठी राहुल ही जणू ‘राजकीय विमा’ योजना म्हणावी अशी पाळी येते. किंबहूना राहुलच कॉग्रेसचे निर्णय घेणारे नेते असतील, तोवर मोदीच्या सत्तेला व लोकप्रियतेला अन्य दुसरा कुठला धोका असू शकणार नाही, असे म्हणायला हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment