मोदींचाच राजिनामा मागायला हवा

याच आठवड्याच्या आरंभी एक मोठी बातमी आली. दिर्घकाळ भिजत पडलेल्या इशान्येकडील राज्यात शांतता नांदण्याची शक्यता त्यात आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात इशान्येकडील राज्यांचा मुख्य भूभागाशी संपर्क कमी होता. शिवाय संपर्क यंत्रणाही तोकड्या होत्या. सहाजिकच त्यांना भेडसावणार्‍या समस्या व त्यांचे प्रश्न दिल्लीतल्या राजकारणात दुर्लक्षित राहिले. पण दुसरीकडे निसर्गसंपत्तीने संपन्न असलेल्या त्याच प्रदेशाचा लाभ उठवला जात होता आणि त्याचे फ़ायदे तिथल्या जनतेच्या वाट्याला जात नव्हते. सहाजिकच तिथे नाराजी वाढत गेली. तिकडे दुर्लक्ष झाल्यावर प्रक्षोभाला हिंसक वळण लागले आणि बंडखोरी डोके वर काढत गेली. तेव्हा संवादापेक्षा शस्त्राने विरोध चेपण्याचा सोपा मार्ग चोखळला गेला. पण त्यात यश येण्यापेक्षा विषय चिघळत गेला. तेव्हा अधिक कठोर पवित्रा घेत जणू इशान्येला सेनादलाची छावणी बनवले गेले. साडेसहा दशके हा प्रश्न चिघळत राहिला, त्यातली अनास्था लपून रहात नाही. किंबहूना दीड वर्षापुर्वी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी मेघायलात सभा घ्यायला गेले, तितकेही महत्व दिल्लीकरांनी कधी इशान्येला दिलेले नव्हते. नेहरू वगैरे तिथे जावून आदिवासी वा पारंपारिक टोप्या घालायचे, अथवा तिथल्या लोकनृत्यात सहभागी होऊन फ़ोटो छापून आणले जायचे. बाकी साठ वर्षात इशान्येला काही मिळाले नव्हते. रोखलेल्या बंदूका हेच त्यांचे नित्यजीवन व भविष्य  बनुन गेलेले होते. एकविसाव्या शतकात देशातल्या सत्तांतराने त्यांना नवा आशेचा किरण दाखवला आहे. त्याच बंडखोरांचे नेते सामंजस्याचा करार झाल्यावर पंतप्रधान मोदींचे काय ॠणी राहू असे म्हणतात, त्यातच किती मोठी घटना कराराने घडली त्याचा अंदाज येतो. पण तो विषय कधीतरी सवडीने मांडता येईल. आज इतकाच मुद्दा आहे, की सशस्त्र बंडखोरांशी संवाद करणारा पंतप्रधान संसदीय विरोधकांशी बोलत नसेल का?

सध्या संसदेत जे कामकाज ठप्प झाले आहे, त्याबद्दलच्या बातम्या बघितल्या, तर एकूणच हुकूमशहा प्रवृत्तीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच संसदेचे कामकाज ठप्प झाले असे जाणत्यांचे एकमत आहे. म्हणूनच मग कोडे पडते, की जाणत्यांना खरे मानायचे की डोळ्यांना दिसणारे सत्य मानायचे? कारण मोदी हा इतका उद्धट व उद्दाम हुकूमशहा असेल, तर मग त्याने इशान्येकडील बंडखोरांच्या रोखलेल्या बंदूकांना बंदूकीच्या गोळीनेच उत्तर द्यायला हवे. जो नुसता साधा विरोधी विचार सहन करत नाही की ऐकून घेत नाही, तो बंदुक रोखणार्‍यांशी संवाद करून गुंता कशाला सोडवतो? त्याने तर सेनेला छू करून तमाम सशस्त्र बंडखोर व त्यांचे अनुयायी टिपून ठार मारायला हवेत ना? पण तसे तर घडलेले नाही. मोदींच्या सहकार्‍यांनी त्याच बंडखोरांशी संवाद साधला, वाटाघाटी केल्या आणि त्यांना शस्त्रे खाली ठेवायला सांगून संसदीय लोकशाहीच्या मुख्यप्रवाहात आणायची पावले उचलली आहेत. तसे बंडखोरांचे नेतेच म्हणतात. जो माणूस अतिरेक्यांना समजूत घालून संसदीय प्रक्रियेत आणतो, तोच संसदीय प्रक्रियेत असलेल्यांना प्रतिसाद देत नाही, हे कसे मानायचे? जे आपण ऐकतो ते खरे मानायचे की डोळ्यांना धडधडीत दिसते, त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा? आज लोकसभेतील २५ कॉग्रेस खासदारांचे निलंबन झाल्याने तर संसदेतला संवाद अजिबात थांबला आहे आणि नित्यनेमाने माध्यमात चाललेला आक्रोश मान्य करायचा, तर विरोधी पक्षांशी व नेत्यांशी संवाद साधण्यात मोदी संपुर्ण अपेशी ठरलेत असेच वाटू लागते. त्यात तरी कितीसे तथ्य आहे? मागल्या दोन आठवड्यापासून जो विसंवाद आहे, त्याच कालखंडात मोदींनी विरोधकांशी अजिबात चर्चा केलेली नाही का? बिलकुल संवाद साधलेला नाही का? तसे असेल तर विरोधकांनी इशान्य भारतातल्या ताज्या समझोत्याविषयी नक्कीच नाराजी व्यक्त केली असती ना?

आपल्या गोंधळी व बेशिस्त सदस्यांच्या निलंबनाविषयी इतका गदारोळ करणार्‍या कॉग्रेसने इशान्येच्या कराराविषयी अवाक्षर नाराजी कशाला व्यक्त केलेली नाही? त्यावर देशातल्या सर्वात जुन्या पक्षाला काही मत नाही वा भूमिकाच नाही, असे म्हणायचे काय? सुषमा, वसुंधरा वा व्यापम विषयी मोदी बोलत नाहीत, असा आरोप आहे. पण तेच मोदी इतका मोठा करार संसदीय अधिवेशन चालू असताना करतात आणि त्याविषयी विरोधी पक्षांना अंधारात ठेवतात, याविषयी तक्रार कशाला नाही? कुठल्याही विरोधी नेत्याने इशान्येसंबंधी नागा कराराविषयी नाराजी व्यक्त केलेली नाही की आपल्याला अंधारात ठेवल्याचा आरोप केलेला नाही. त्याचे दोनच अर्थ निघतात. पहिला असा, की त्यापैकी कुठल्याच विरोधी पक्ष वा नेत्यांना इशान्येच्या भल्याबुर्‍याशी काडीमात्र कर्तव्य नसावे. किंवा दुसरा अर्थ असा, की विरोधी पक्ष व नेत्यांनाही विश्वासात घेऊन, पुर्वकल्पना देवूनच मोदींनी हे पाऊल उचललेले असावे. यातले काय खरे असेल? तर त्याचा दुसरा अर्थ खरा आहे. असा ऐतिहासिक करार करण्यापुर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी सोनियांसह प्रमुख विरोधी नेत्यांना त्याची पुर्वकल्पना दिलेली होती. मसलत केलेली होती. म्हणजेच मोदींनी विरोधकांनी संवादच संपवला आहे असा आरोप करण्यात कुठले तथ्य नाही. इशान्येची साठ वर्षे जुनी नागा समस्या संपवण्यासाठी जो पंतप्रधान विरोधकांशी सल्लामसलत करतो आणि त्यांनाही विश्वासात घेतो, तोच संसदेतला तिढा सोडवण्यासाठी मात्र विरोधकांशी अवाक्षर बोलत नाही, यावर कोणी कसा विश्वास ठेवायचा? तर त्याचे उत्तर लोकसभेच्या सभापतींनी बोलावलेल्या सर्वच पक्षांच्या नेता बैठकीत सापडते. तिथे संसदेचे काम सुरळीत चालावे म्हणून उपाय शोधायची बैठक होती. पण तिथे उपस्थित रहाण्यापुर्वीच सोनिया गांधीनी आधी मंत्र्यांचे राजिनामे मगच कामकाज, अशी भुमिका जाहिर करून टाकली.

त्याचा अर्थ असा, की आमच्या अटी सरकारने मान्य कराव्यात, मंत्र्यांचे राजिनामे घ्यावेत आणि मगच तडजोडीचा मार्ग शोधता येईल. थोडक्यात आधी फ़ाशी उरकून घ्या आणि नंतर खटला, साक्षीपुरावे तपासू. सोनियांची भूमिका अशी असल्यामुळे संवाद होऊ शकला नाही. कारण त्यांनाच संवाद नको आहे. सहाजिकच सर्वपक्षिय नेत्यांच्या बैठकीला मोदी येणार होते, त्यांनी नकार दिला. पुढे गोंधळी सदस्यांचे निलंबन अपरिहार्य होऊन गेले. मुद्दा इतकाच, की संवाद कोणाला नको आहे? संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही अशा घोषणा करीत राहुल गांधी मागले दोन महिने फ़िरत आहेत आणि म्हणूनच त्यांना संसद चालण्यासाठीचा संवादच नको आहे. म्हणूनच मग निलंबन ओढवून घेण्यात आले आणि आताही मंत्र्यांचे राजिनामे देवूनच कामकाज होऊ शकते, ही अट आहे. इतक्यात रेल्वे अपघात झाल्यावर आणखी रेल्वेमंत्र्याचेही नाव राजिनाम्याच्या यादीला जोडले गेले आहे. आमच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा संसद चालणार नाही, याला संसदीय शालीनता म्हणायचे असेल, तर गोष्ट वेगळी. पण संवादाने प्रश्न सोडवण्याला व चर्चेने मतभेद संपवण्याला लोकशाही म्हणायचे असेल, तर मोदींनी नागा बंडखोरांशी यशस्वी संवादातून लोकशाही वर्तनाचा निर्वाळाच दिलेला आहे. पण तो सोनियांच्या व्याख्येत बसणारा नाही. त्यांची लोकशाही म्हणजे त्यांनी बोलावे बाकीच्यांनी ऐकावे अशी आहे. त्याला मोदी तरी दाद देणार नाहीत. म्हणजेच सुषमा, सुरेश प्रभू वा वसुंधरा, शिवराज अशा मंत्र्यांचे राजिनामे मागण्यापेक्षा सोनियांनी थेट मोदींच्याच राजिनाम्याशिवाय संसद चालू शकणार नाही असाच इशारा देणे योग्य नाही काय? त्याचे दोन लाभ आहेत. मोदी पंतप्रधान असल्याने त्यांच्या राजिनाम्याने सर्व मंत्र्यांचे राजिनामे एकदम होऊन जातात आणि अन्य पर्याय नसल्याने पुन्हा लोकसभा निवडणूकाही होऊ शकतील. त्यातच जनतेचे मत साफ़ होऊन जाऊ शकेल.