बिहारमध्ये हातघाईची लढाई सुरू

बुधवारी निवडणूक आयोगाने बिहारच्या विधानसभा मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर केले. योगायोगने त्याच दिवशी आम आदमी पक्षाचे माजी नेते व केजरीवाल यांचे कडवे विरोधक योगेंद्र यादव यांनी आपला बिहारविषयक आडाखाही जाहिर केला. तसे बघितल्यास यादव यांची आरंभापासूनची ओळख एक राजकीय अभ्यासक व निवडणूकांचे जाणकार अशीच राहिली आहे. यापुर्वीच्या अनेक निवडणूकांचे वेळेवेळी मतचाचण्या घेऊन त्यांनी विश्लेषण केलेले आहे. प्रामुख्याने उत्तर भारतातील जातीच्या विभाजनाचे ते खासे अभ्यासक मानले जातात. शेकडो जाती व त्यांचे परस्परातील हेवेदावे आणि हितसंबंध यांचे सामाजिक आर्थिक विश्लेषण करण्यात यादव पारंगत आहेत. म्हणून त्यांचे मत बिहारच्या बाबतीत मोलाचे ठरते. मात्र आज त्यांच्या मताकडे काहीशा शंकेने बघितले जाईल. कारण अलिकडेच त्यांनी आम आदमी पक्षाच्या रुपाने राजकारणात प्रवेश केला होता. त्यांना पक्षातून हाकलण्यापर्यंत केजरीवाल यांनी मजल मारली, म्हणजेच यादव राजकारणातही कच्चे खिलाडी नसतील, हे मान्य करावेच लागेल. पण म्हणूनच मग त्यांच्या ताज्या बिहारविषयक विश्लेषणाला हेतू चिकटवला जऊ शकेल. त्यात तथ्यही आहे. कारण आपले मतप्रदर्शन कारताना यादवना केजरीवाल विसरता आलेले नाहीत. लालूंच्या सोबत भले केजरीवाल यांचा फ़ोटो आलेला नसेल, पण बिहारमध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार्यांचे समर्थन केलेले आहे, असे म्हणायला यादव विसरले नाहीत. म्हणजेच नितीश-लालूंच्या आघाडीला पाठींबा दिलेल्या केजरीवाल यांच्यावरील रागाचा प्रभाव यादव यांच्या आडाख्यावर पडलेला असू शकेल. पण त्या निमीत्ताने त्यांनी आजवरच्या बिहारी राजकारणाचे दिलेले संदर्भ अग्राह्य होऊ शकणारे नाहीत. मागल्या तीन दशकातील सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला मध्यंतरी फ़टका बसला आणि आता ते राजकारण कुठली दिशा घेऊ शकेल, यावर यादव यांचे मत महत्वाचे आहे.

राजकारणात व प्रामुख्याने निवडणूकीच्या राजकारणात व्युहरचनेला खुप महत्व असते. अगदी सामाजिक गटांचे पाठींबे व मते महत्वाची असली, तरी जनमानस घडवू शकणार्‍या घटनांचा प्रभाव निर्णायक मतांवर पडतो. त्यातून निकालाचा चेहरामोहरा बदलत असतो. त्याचे विवेचन करताना यादव म्हणतात, बिहारमध्ये सर्व राजकारण भाजपा व मोदी विरोधात केंद्रित होत चालले आहे आणि म्हणूनच त्याचा एकत्रित लाभ भाजपाला मिळू शकतो. परिणामी भाजपाला बहुमत मिळू शकेल आणि तेही हुकले तरी भाजपाच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निकालातून समोर येईल, असा यादव यांचा अंदाज आहे. इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात १९७० च्या दशकात सर्व पक्ष बोलत व वागत होते. त्यामुळे त्या प्रत्येकाच्या विरोधातला सुप्त मतदार इंदिराजींना मिळत गेला. तसेच काहीसे मोदी व भाजपाचे होत आहे. म्हणजेच मतविभागणीचा सिद्धांत काही प्रमाणात लाभदायक असला, तरी काही बाबतीत तोच दगाफ़टकाही होतो. लालू, नितीश वा कॉग्रेस यांचे जे कोणी कडवे विरोधक आहेत, त्यांना अन्य दोन पक्ष सोबत घेणे आवडत नाही. म्हणून ते अन्य पर्याय बघतात, तिथे मग सर्वांसाठी भाजपाच एकमेव पर्याय बनून जातो. असे काहीसे यादव यांना म्हणायचे आहे. शिवाय सेक्युलर म्हणून जे काही पोकळ राजकारण झाले, त्याचेही दुष्परिणाम लोकसभा मतदानात दिसले. कुठल्याही विकासाच्या व प्रागतिक कामाचे पाठबळ नसलेले राजकारण नकारात्मक असते. म्हणजे भाजपाचे मुस्लिम वा उच्चवर्णियांचे दलित पिछड्यांना भय दाखवून काही काळ मते मिळवता येतात. पण तेच हत्यार नियमित चालत नाही. त्यांच्या पदरात काय पडले त्यालाही महत्व असते. गेल्या दोन दशकात तेच होत राहिले आणि त्यातला फ़ोलपणा लक्षात आल्यावर लोक पांगत गेले. आज पिछडे व मागास यांची एकजूट १९९० सारखी राहिलेली नाही आणि त्यातही भाजपाने बस्तान बसवले आहे. उच्चवर्णिय मानल्या जाणार्‍या भाजपाने अनेक मागास पिछड्या नेत्यांना पुढे आणल्याने हे होऊ शकले.

याचा एकत्रित परिणाम मतावर होत असतो. मागल्या दोन निवडणूका चांगला कारभार, सामाजिक न्याय व भाजपाच्या सोबतीने लढताना नितीशकुमार यांनी जनतेचा विश्वास कमावला होता. पण एका राजकीय चुकीमुळे त्यांना लालूंच्या पायाशी जावे लागले आणि ती विश्वासार्हता पुन्हा मिळवणे जिकीरीचे काम झाले आहे. त्यामुळे लालूंचे काहीही नुकसान झाले नसले, तरी नितीश मात्र यात कुठल्या कुठे फ़ेकले जातील, असा योंगेंद्र यादव यांचा अंदाज आहे. त्यात पुन्हा मुलायम व तारीक अन्वर याच्यासारख्यांना सामावून घेण्यात नितीश अपेशी ठरले आहेत. तुलनेने भाजपाची स्थिती खुप चांगली आहे. मोदींनी खास पॅकेजचे आमिष दाखवले असून विकासाची गंगा आणण्याचे त्यांचे आमिष लोकांना भुरळ घालू शकते. नितीश मागल्या दहा वर्षात सतत पैसे कमी पडतात म्हणायचे, त्यावर मोदींनी टाकलेला हुकूमाचा पत्ता वजनदार ठरू शकतो. भरीला मुलायम सिंग यांनी नुसती आघाडी मोडली नाही, तर फ़ितूरी करणार्‍यांना आपल्या पक्षात आणायचेही डावही खेळले आहेत. त्याचा परिणाम लालू नितीश यांची मते खाण्यासाठी होऊ शकतो. मुलायमचे उमेदवार निवडून भले येणार नाहीत. पण जी काही हजार मते पन्नास-साठ मतदारसंघात खाल्ली जातील, त्याचा लाभ तिथल्या भाजपाच्या उमेदवाराला काठावर निवडून येण्यासाठी होऊ शकतो. यादव नेमक्या त्याच आधारावर लालू-नितीश आघाडीचे अपयश सांगत आहेत. कारण कॉग्रेसकडे आता चारपाच आमदारही निवडून आणायची शक्ती वा संघटना उरलेली नाही. पण काही जागी लालू-नितीशच्या उमेदवारांना कॉग्रेसची मते हात देवू शकतील. पण एकूण भाजपाविरोधी मतांची विभागणी त्यांच्या पथ्यावर पडू शकणार आहे आणि त्याचे चित्र पुढल्या पंधरा दिवसात स्पष्ट होईल. कारण तोपर्यंत सर्व उमेदवार, बंडखोर व पक्षांतरीत उमेदवारांचे चेहरे समोर आलेले असतील.

लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेच्या मतदानातही विकासाची भुरळ लोकांना पडू शकते, हे यादव यांचे मत ग्राह्य धरायला हवे. कारण मागल्या तीस वर्षात फ़क्त जातीपातीचे झेंडे घेऊन नाचताना कुठल्याही पक्षाने थेट सर्वांच्या विकास व सुबत्तेचा मुद्दा इतका लावून धरलेला नाही. मोदींनी तो कायम ठेवला आहे. त्यात पुन्हा हिंदूत्वाचे छुपे आवाहन नाकारता येत नाही. म्हणजेच एका बाजूला जातीपातीचे आवाहन तर दुसरीकडे हिंदूत्वाचे आकर्षण व विकासाच्रे आश्वासन; अशी ही लढाई आहे. त्यात मांझींना तडकाफ़डकी बाजूला करून नितीश यांनी स्वत:च उभी केलेली महादलित आघाडी जमिनदोस्त केली आहे. त्याचे एकत्रित परिणाम त्यांच्या वाट्याला येतील. पण बिहार जर भाजपाला इतके यश देवून गेला, तर त्याचा भावी राजकारणात बंगालावर परिणाम होऊ शकेल. किंबहूना मोदी व भाजपाही बंगाल व उतरप्रदेशात दिड वर्षानंतर येणार्‍या निवडणूकीवर डोळा ठेवूनच बिहारची रणनिती आखत व राबवित आहेत. कारण आज लोकसभेत मिळालेले यश टिकवायचे, तर पुढल्या उत्तर प्रदेश निवडणूकीत भाजपाला बहूमत मिळवणे भाग आहे आणि त्यासाठी बिहारचे यश हाच पाया असेल. बिहारची उभी सीमा बंगालला चिकटलेली आहे. सहाजिकच त्याचाही प्रभाव बंगाली सीमाभागावर पडू शकतो. म्हणजेच नितीशकुमार यांच्यासाठी राज्यापुरती प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असली, तरी भाजपासाठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. आता त्याची हातघाईची लढाई जवळ येऊन ठेपली आहे, मोदींच्या इतकीच इथे पक्षाध्यक्ष अमित शहांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. वर्षारंभी जो दिल्लीत पक्षाचा दारूण पराभव झाला, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनाही बिहारमध्ये बहुमताची बाजी मारणे आवश्यक आहे. नाहीतर शहांची जादू संपली यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल. कॉग्रेसला जे काही मिळेल तो बोनसच असेल, कारण राहुल यांच्याकडून आता पक्षालाही काही अपेक्षा राहिलेली नाही.