स्विस बॅन्कांचा काळापैसावाल्यांशी दगाफ़टका?

काळ्यापैशाचे काय झाले? मोदी यांच्या हाती सत्ता आली मग परदेशात लपवून ठेवलेला काळापैसा इथे आणणार आणि गरीबांना वाटणार, असे आश्वासन त्यांनी ऐन निवडणूकीच्या प्रचारात दिले होते. त्याचे पुढे काय झाले? की त्तोही एक जुमला होता? अशी टवाळी गेले वर्षभर तरी चालू होती. पण जेव्हा खरोखर काही घडू लागले आहे, तेव्हा असे प्रश्न विचारणार्‍यांचे तिकडे लक्षही नसावे याचे खुप नवल वाटते. कारण गेल्या आठवडा अखेर एक अशी बातमी आलेली आहे, की त्याने परदेशी बॅन्केत काळा पैसा लपवून ठेवलेल्यांना एव्हाना धडकी भरायला हवी. ती भरलीही असेल, पण मग त्याची कुठे माध्यमातून फ़ारशी वाच्यता कशाला झालेली नाही? शिना बोरा वा तिला मारणार्‍या जन्मदात्या इंद्राणी मुखर्जी हिने पोलिस कोठडीत काय खाल्ले वा उपाशीच राहिली काय, याचा तपशीलवार उहापोह करणार्‍यांना काळ्यापैशाच्या बाबतीतली महत्वाची बातमी लक्षात कशाला आलेली नाही? इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या या बातमीवर कुठलाच गाजावाजा कशाला झालेला नाही? की त्यात बहुतांश मोठे माध्यमसमुहच गुंतलेत म्हणून त्याबद्दल मौन धारण करण्यात आलेले आहे? बातमी अशी आहे, की स्वित्झर्लंडच्या स्विस बॅन्केने व तिथल्या इतर युरोपियन बॅन्कांनी आपल्या भारतीय खातेदारांना एक नोटिस जारी केली आहे. त्यानुसार त्यांनी तातडीने मायदेशीच्या करवसुली प्रशासनाला आपल्या पैसा व संपत्तीचा ताळेबंद द्यायला हवा आहे. किंबहूना स्विस बॅन्केत जी रक्कम अशा भारतीयांनी ठेवलेली आहे, ती बेहिशोबी संपत्ती नसून करभरणा केल्यानंतरची कायदेशीर रक्कम असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. असा तगादा त्या परदेशी बॅन्कांनी लावला आहे. थोडक्यात गुपचुप बेहिशोबी पैसे तिथे साठवण्याची तरतुद संपुष्टात आल्याची वर्दी या बातमीने दिली आहे. त्या बॅन्का अशा खातेदारांची गोपनीयता राखणार नाहीत, असाच तो इशारा आहे.

दोनच महिन्यापुर्वी मोदींच्या भारत सरकारने काळापैसा घोषित करण्यासाठी एक सवलतीची योजना जाहिर केलेली आहे. त्यानुसार तीन महिन्याच्या मुदतीत कोणाही भारतीयाला आपली बेहिशोबी मालमत्ता सरकारला सांगून सफ़ेद पैशात रुपांतर करून घेता येईल. मात्र त्यासाठी त्या रकमेवर ३० टक्के कर भरावा लागेल. अधिक आणखी ३० टक्के दंड भरावा लागेल. याचा अर्थ बेहिशोबी पैशाचा ६० टक्के हिस्सा सरकारी तिजोरीत भरून उरलेली रक्कम कायदेशीर करण्याची मुभा मोदी सरकारने दिलेली आहे. त्यात हयगय करणार्‍यांना मात्र कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. इतके होऊनही बहुधा फ़ारश्या लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नसावा. मग त्यांना आपल्या स्विस बिळातून बाहेर काढायला ह्या नव्या नोटिशी निघालेल्या असाव्यात. म्हणजे असे, की अजून ज्यांनी स्विस वा परदेशी बॅन्कांत काळापैसा दडवून ठेवला आहे, त्यांना मुदत संपल्यावर लपून रहाता येणार नाही. कारण त्यांची माहिती तिथल्या बॅन्कांकडे भारत सरकार मागवू शकेल आणि आपण अशा भारतीय खातेदारांची नावे भारताला देवू; असेच या ताज्या नोटिशीमधून तिथल्या बॅन्कांनी कळवले असे म्हणायला हरकत नाही. सरकारने देवू केलेल्या सवलतीचा लाभ घेऊन ४० टक्के पैसे वाचवत ६० टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची मुदत आणखी एक महिना शिल्लक आहे. त्याच दरम्यान भारतीय स्विस खातेदारांना मिळालेल्या या नोटिसा भारत सरकारच्या दबावाशिवाय नक्कीच निघाल्या नसत्या. नोटिसा भले स्विस बॅन्कांनी काढलेल्या असतील. पण त्यांचा लाभ भारत सरकारला होणार आहे. म्हणूनच त्यासाठी मोदी सरकारचे कौतुक करणे भाग आहे. कारण स्विस बॅन्कांना त्याच्या गोपनीयतेच्या जंजाळातून बाहेर यायला भाग पाडणे सोपे काम नाही. तसे असते तर आजवरच्या सरकारांनी ती पावले कधीच उचालली असती.

अर्थसंकल्पी अधिवेशानंतर सरकारने ही काळापैसा उघड करण्याची मुदत दिलेली होती. त्याला दाद देणार नाहीत त्यांच्यावर अतिशय कठोर उपाय योजायची तरतुदही केलेली आहे. अशा रितीने काळा पैसा देशाबाहेर घेऊन जाणे वा लपवणे हा खातेदाराचा गुन्हा असेलच. पण अशा कामात त्याला सल्ले देणारे व त्यात येनकेन प्रकारेण मदत करणार्‍यांनाही गुन्हेगार ठरवून थेट कैदेची शिक्षा देण्याचीही तरतुद आता केलेली आहे. पण अशा कुठल्याही कायदे व तरतुदींना आजवर काळापैसा बाळगणार्‍यांनी दाद दिली नव्हती. कारण स्विस बॅन्क आपली खाती, त्यातली रक्कम व नावे जाहिर करणार नाही, याची अशा लोकांना पक्की खात्री होती. म्हणून तर मध्यंतरी फ़्रान्सने अशा काही नावांची यादी दिल्यावरही भारत सरकारने त्याविषयी गोपनीयता पाळलेली होती. दोन देशातील करारामुळे त्याविषयी कुठलाही निर्णय घेण्याचे काम सरकारने सुप्रिम कोर्टाकडे सोपवले व यादी कोर्टालाच सादर केली. मग अशा स्थितीत अकस्मात स्विस बॅन्कांना ही नवी उपरती कशामुळे झालेली असावी? खरे तर हा रहस्यमय प्रश्न आहे. कारण तुमच्या देशाने स्विस बॅन्केवर दडपण आणणे सोपे नाही. कुठल्याही आरोपीलाही मायदेशी आणताना कायदेशीर अडथळे कमी नसतात. अशा स्थितीत स्विस बॅन्केला खातेदारांची नावे देण्यास भाग पाडणे अशक्यच असते. विसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत अमेरिकेसारख्या महाशक्तीलाही स्विस बॅन्केवर असे दडपण आणणे शक्य झाले नव्हते. पण ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने आपला राजकीय दबाव आणून स्विस बॅन्केला खातेदारांची नावे द्यायला भाग पाडले होते. त्यापैकीच कोणी हल्ल्यासाठी पैसा पुरवला आणि अशा बेहिशोबी रकमाच जिहादी दहशतवादी हल्ल्यासाठी वापरल्या जातात, असा दावा करून दबाव आणला गेला. त्यापुढे स्विस सरकार व कायद्याला झुकावे लागले होते.

मात्र अमेरिका व भारत यांची तुलना होऊ शकत नाही. अमेरिका महाशक्ती असल्याने त्यांच्या दडपणाला स्विस सरकार दबले असेल, तरी मागली दहा वर्षे त्या देशाने कधी भारताला दाद दिलेली नव्हती. मग भारतात मोदी पंतप्रधान झाले म्हणून स्विस सरकार नमले म्हणणे अतिशयोक्ती होईल. कारण कायद्याच्या मार्गानेच कुठल्याही सरकारला जावे लागते आणि ते शक्य नसेल तर अन्य दबावाचे मार्ग चोखाळावे लागतात. पण ते अमेरिकेसारख्या बलदंड सत्तेला शक्य आहे. भारतापाशी आज तितकी शक्ती नाही, की राजकीय दबावतंत्र अवगत झालेले नाही. म्हणूनच इतक्या सहजपणे स्विस सरकारचे कायदे असताना तिथल्या बॅन्कांनी नवे नियम करून भारत सरकारच्या इच्छेला शरण येणे काहीसे चमत्करिक वाटते. कालपर्यंत अशा व्यवहारात गोपनीयता हेच आपले बळ असल्याचे सांगून माहिती नाकारणार्‍या स्विस बॅन्का अकस्मात नियम बदलून भारतीय खातेदारांना करवसुली प्रशासनाच्या हवाली कशामुळे करतात, हे गुढ आहे. स्विस वा जगातील अन्य कुठल्याही कायद्यानुसार तसे करण्यासाठी भारत सरकार दबाव आणू शकत नाही. पण इथे दबाव आणल्याची भाषा भारत सरकारने केलेली नाही, की तशी तक्रार स्विस बॅन्केनेही केलेली नाही. पण मग अकस्मात झालेल्या मतपरिवर्तनाचा अर्थ तरी कसा लावायचा? कुछ तो गडबड है भैय्या! कारण ज्या नोटिसा स्विस बॅन्कांनी आपल्या भारतीय खातेदारांना पाठवल्या आहेत, तशा जगभरच्या अन्य देशातील खातेदारांना पाठवलेल्या नाहीत. म्हणूनच ह्या नोटिसा किंवा कृती खास भारत सरकारची खातिरदारी म्हणावी असेच घडले आहे. मात्र त्यामागची कारणे स्पष्ट होत नाहीत. म्हणूनच त्याला दबावतंत्र म्हणावे लागते. भारताने वा मोदी सरकारने स्विस बॅन्का वा स्वित्झर्लंडच्या सरकारवर असा काहीतरी दबाव आणलेला आहे, ज्यामुळे ह्या घडामोडी घडत असाव्यात. काय असेल तो दबाव?