बरोबर चौदा वर्षे आणि एक आठवडा झाला न्युयॉर्कच्या जुळ्या मनोर्‍यावर जिहादींनी प्रवासी विमाने आदळून! तेव्हा तिथे नवखा राष्ट्राध्यक्ष ज्युनियर जॉर्ज बुश राष्ट्रप्रमुख होता आणि अवघे नऊ महिने आधीपर्यंत जगाचे राजकारण खेळलेला माजी अध्यक्ष बिल क्लिन्टन तिसर्‍या दिवशी घटनास्थळी पोहोचला. त्याला पत्रकारांनी प्रतिक्रीया विचारली होती. पुढे काय? अमेरिकेने काय केले पाहिजे वगैरे. तर थंडपणे क्लिन्टन म्हणाले होते, जे काय करायचे व योग्य काय ते आपल्या अध्यक्षांना ठाऊक आहे आणि ते नक्कीच त्यासाठी योग्य पावले उचलतील. परिस्थिती व राष्ट्रीय जबाबदारी याचे भान त्यातून दिसून येते. त्या क्षणी भांबावलेल्या अमेरिकन समाजाला धीर देण्याची गरज होती आणि राजकारण करणे इष्ट नव्हते.
त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेने अफ़गाणिस्तानात सेना पाठवल्या आणि तालिबानांनी पळ काढला. मग ओसामा बिन लादेनला पकडण्याची मोहिम सुरू झाली. त्या दरम्यान सीएनएन वाहिनीवर न्युयॉर्कच्या पादचार्‍यांच्या प्रतिक्रीया दाखवल्या होत्या. त्यापैकी कोणी ओसामावरील खटल्यात ज्युरी म्हणून काम करतील का? अमेरिकेत खटला कोर्टाचे न्यायाधीश चालवतात. पण त्याचसोबत बारा सामान्य नागरिक पंच वा ज्युरी म्हणून घेतले जातात. मग सुनावणी संपल्यावर न्यायाधीश ज्युरींना आरोपीचे भवितव्य सोपवतो. कायदा, त्यातील तरतुदी व समोर आलेल्या साक्षी व पुराव्यानिशी दोषी वा निर्दोष ठरवण्याच्या जबाबदारीचे भान करून देतो. मग ऐकलेल्या व समोर असलेल्या गोष्टींच्या आधारे विचारविनिमय करून ज्युरी निकाल देतात. त्यात कोणी न्युयॉर्कचा नागरिक भाग घेणार काय, असा सवाल म्हणूनच विचारला जात होता. २०-२५ लोकांना विचारलेल्या प्रश्नावर एक वगळता प्रत्येकाने ज्युरी व्हायला नकार दिला होता. त्यांनी दिलेले कारणही तितकेच समर्पक न्यायनिष्ठ होते. आपल्या दृष्टीने ओसामा गुन्हेगार आहे आणि त्याविषयी आपल्या मनात तीळमात्र शंका नाही. म्हणूनच अशा खटल्यात जे पुरावे साक्षी समोर येतील, त्यांना योग्य न्याय देण्यात आपण तोकडे पडू, आपण तितके प्रामाणिक राहू शकणार नाही. म्हणूनच आपण ज्युरी व्हायला योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले. फ़क्त एकजण म्हणाला, माझेही मत कलुषित झाले आहे. पण ओसामा खरेच दोषी आहे किंवा नाही, ते ठरवण्याच्या कामात तटस्थ रहाण्याची कुवत माझ्यात असल्याने मी नक्की ज्युरी व्हायची संधी मिळाल्यास त्यात सहभागी होईन.
क्लिन्टन असो किंवा न्युयॉर्कचा सामान्य नागरिक असो, ते जितका कायदा व त्याच्या तरतुदी व परिणामांचा आदर करून त्यावर विश्वास दाखवतात, तितका आपण दाखवू शकतो का? विषय कुठलाही असो, आपण तटस्थपणे वा आपले पुर्वग्रह बाजूला ठेवून घटना, प्रसंग वा कृतीकडे बघू शकतो का? साधा क्रिकेटचा सामना असो वा एखाद्या महत्वपुर्ण निवडणूकीचे निकाल असोत, आपले मत व भूमिका आधीपासून ठरलेली असते. त्यानुसार सर्वकाही झाले तर योग्य असते. अन्यथा काही गफ़लत झालेली असते. बसच्या प्रवासात वा टपरीवर चारसहा रुपयाचा कटींग चहा घेताना सरकार, पाकिस्तान वा अन्य कुठल्याही गंभीर विषयावर आपले बहुमोल मतप्रदर्शन चालूच असते ना? आणि त्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार हाती असलेला वा घेणारा कसा मुर्ख आहे, त्यावर आपण किती सहजगत्या ठासून बोलत असतो? म्हणून वाटते, दर पाच वर्षांनी आपण एकाच निकषावर कोणाची तरी निवड करत असतो. ज्याला मुर्ख ठरायची हौस असावी किंवा त्याने स्वत:ला वेंधळा नालायक ठरवण्याची संधी सामान्य इतरेजनांना उपलब्ध करून द्यावी. त्यालाच आपण सत्ता सोपवतो की काय?
ही झाली सामान्य भारतीयांची कथा! त्याच्यापलिकडे आपल्या देशात व समाजात विविध स्तरावर नितीमत्तेचा मक्ता घेतलेली एक जमात आहे, जी सातत्याने कुणालाही नैतिकतेचे पाठ पढवत असते. ज्या अधिकार पदावर, जागेवर कोणी व्यक्ती निर्णय घ्यायला बसली आहे किंवा कायद्याने तिला स्थानापन्न केलेले आहे, त्याला कुठले कुठले अधिकार नाहीत, याची आठवण करून देण्याच्या कामात हे नैतिकतेचे मठाधिपती इशारे देत बसलेले असतात. अमुकतमूक करण्याचा तुम्हाला नैतिक अधिकार नाही. तुम्हाला जनतेने पाच वर्षासाठी निवडले वा सत्तेवर बसवले आहे. तुम्ही मालक नव्हेत, असे इशारे आपण ऐकतो. पण कोणाचेही अधिकार राज्यघटना व विविध कायद्यांनी निश्चीत केलेले असताना, हे नैतिक अधिकाराचे इशारे देण्याचे विशेषाधिकार अशा मठाधिपतींना कोणी दिलेले असतात? नैतिकतेचा मक्ता यांना कुठल्या टेंडरमुळे मिळतो? आपण तमाम भारतीय जनतेच्या वतीने बोलत असल्याचे दावे करणार्‍यांना किती व कुठल्या भारतीयांनी आपले हक्क संरक्षक म्हणून नेमलेले असते? अशा सगळ्या गदारोळात ज्याला महत्वाचे निर्णय घ्यायचे वा राबवायचे असतात, त्याला मात्र कुठलाच अधिकार नाही वा ते निर्णय घ्यायची अक्कलच नसावी, अशी एकुण परिस्थिती अनुभवास येत असते. भारताने केलेला अणूस्फ़ोट असो किंवा कुठल्या पोलिस तपासातील घडामोडी असोत, सत्य समोर येईल वा जनता कोणाला माफ़ करणार नाही, त्याचे इशारे आपण ऐकतोच ना? मग सत्य काय असते? सत्य या मठाधिपती नैतिकेश्वरांना आधीच उमगलेले असते का? ते उमगण्याची प्रक्रिया तरी कोणती असते? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे इतकी नैतिक शक्ती, अधिकार वा अक्कल असताना अशी मंदळि सत्ता वा निर्णयाधिकारापासून दूर राहून कोणाचे कल्याण करीत असतात? आपले गुण समाज वा देशाला उपयुक्त असताना नालायकांच्या हाती अधिकार व सत्ता जाऊ देण्याचे पाप करणार्‍यांची नितीमत्ता कुठली असते?
त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेने अफ़गाणिस्तानात सेना पाठवल्या आणि तालिबानांनी पळ काढला. मग ओसामा बिन लादेनला पकडण्याची मोहिम सुरू झाली. त्या दरम्यान सीएनएन वाहिनीवर न्युयॉर्कच्या पादचार्‍यांच्या प्रतिक्रीया दाखवल्या होत्या. त्यापैकी कोणी ओसामावरील खटल्यात ज्युरी म्हणून काम करतील का? अमेरिकेत खटला कोर्टाचे न्यायाधीश चालवतात. पण त्याचसोबत बारा सामान्य नागरिक पंच वा ज्युरी म्हणून घेतले जातात. मग सुनावणी संपल्यावर न्यायाधीश ज्युरींना आरोपीचे भवितव्य सोपवतो. कायदा, त्यातील तरतुदी व समोर आलेल्या साक्षी व पुराव्यानिशी दोषी वा निर्दोष ठरवण्याच्या जबाबदारीचे भान करून देतो. मग ऐकलेल्या व समोर असलेल्या गोष्टींच्या आधारे विचारविनिमय करून ज्युरी निकाल देतात. त्यात कोणी न्युयॉर्कचा नागरिक भाग घेणार काय, असा सवाल म्हणूनच विचारला जात होता. २०-२५ लोकांना विचारलेल्या प्रश्नावर एक वगळता प्रत्येकाने ज्युरी व्हायला नकार दिला होता. त्यांनी दिलेले कारणही तितकेच समर्पक न्यायनिष्ठ होते. आपल्या दृष्टीने ओसामा गुन्हेगार आहे आणि त्याविषयी आपल्या मनात तीळमात्र शंका नाही. म्हणूनच अशा खटल्यात जे पुरावे साक्षी समोर येतील, त्यांना योग्य न्याय देण्यात आपण तोकडे पडू, आपण तितके प्रामाणिक राहू शकणार नाही. म्हणूनच आपण ज्युरी व्हायला योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले. फ़क्त एकजण म्हणाला, माझेही मत कलुषित झाले आहे. पण ओसामा खरेच दोषी आहे किंवा नाही, ते ठरवण्याच्या कामात तटस्थ रहाण्याची कुवत माझ्यात असल्याने मी नक्की ज्युरी व्हायची संधी मिळाल्यास त्यात सहभागी होईन.
क्लिन्टन असो किंवा न्युयॉर्कचा सामान्य नागरिक असो, ते जितका कायदा व त्याच्या तरतुदी व परिणामांचा आदर करून त्यावर विश्वास दाखवतात, तितका आपण दाखवू शकतो का? विषय कुठलाही असो, आपण तटस्थपणे वा आपले पुर्वग्रह बाजूला ठेवून घटना, प्रसंग वा कृतीकडे बघू शकतो का? साधा क्रिकेटचा सामना असो वा एखाद्या महत्वपुर्ण निवडणूकीचे निकाल असोत, आपले मत व भूमिका आधीपासून ठरलेली असते. त्यानुसार सर्वकाही झाले तर योग्य असते. अन्यथा काही गफ़लत झालेली असते. बसच्या प्रवासात वा टपरीवर चारसहा रुपयाचा कटींग चहा घेताना सरकार, पाकिस्तान वा अन्य कुठल्याही गंभीर विषयावर आपले बहुमोल मतप्रदर्शन चालूच असते ना? आणि त्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार हाती असलेला वा घेणारा कसा मुर्ख आहे, त्यावर आपण किती सहजगत्या ठासून बोलत असतो? म्हणून वाटते, दर पाच वर्षांनी आपण एकाच निकषावर कोणाची तरी निवड करत असतो. ज्याला मुर्ख ठरायची हौस असावी किंवा त्याने स्वत:ला वेंधळा नालायक ठरवण्याची संधी सामान्य इतरेजनांना उपलब्ध करून द्यावी. त्यालाच आपण सत्ता सोपवतो की काय?
ही झाली सामान्य भारतीयांची कथा! त्याच्यापलिकडे आपल्या देशात व समाजात विविध स्तरावर नितीमत्तेचा मक्ता घेतलेली एक जमात आहे, जी सातत्याने कुणालाही नैतिकतेचे पाठ पढवत असते. ज्या अधिकार पदावर, जागेवर कोणी व्यक्ती निर्णय घ्यायला बसली आहे किंवा कायद्याने तिला स्थानापन्न केलेले आहे, त्याला कुठले कुठले अधिकार नाहीत, याची आठवण करून देण्याच्या कामात हे नैतिकतेचे मठाधिपती इशारे देत बसलेले असतात. अमुकतमूक करण्याचा तुम्हाला नैतिक अधिकार नाही. तुम्हाला जनतेने पाच वर्षासाठी निवडले वा सत्तेवर बसवले आहे. तुम्ही मालक नव्हेत, असे इशारे आपण ऐकतो. पण कोणाचेही अधिकार राज्यघटना व विविध कायद्यांनी निश्चीत केलेले असताना, हे नैतिक अधिकाराचे इशारे देण्याचे विशेषाधिकार अशा मठाधिपतींना कोणी दिलेले असतात? नैतिकतेचा मक्ता यांना कुठल्या टेंडरमुळे मिळतो? आपण तमाम भारतीय जनतेच्या वतीने बोलत असल्याचे दावे करणार्‍यांना किती व कुठल्या भारतीयांनी आपले हक्क संरक्षक म्हणून नेमलेले असते? अशा सगळ्या गदारोळात ज्याला महत्वाचे निर्णय घ्यायचे वा राबवायचे असतात, त्याला मात्र कुठलाच अधिकार नाही वा ते निर्णय घ्यायची अक्कलच नसावी, अशी एकुण परिस्थिती अनुभवास येत असते. भारताने केलेला अणूस्फ़ोट असो किंवा कुठल्या पोलिस तपासातील घडामोडी असोत, सत्य समोर येईल वा जनता कोणाला माफ़ करणार नाही, त्याचे इशारे आपण ऐकतोच ना? मग सत्य काय असते? सत्य या मठाधिपती नैतिकेश्वरांना आधीच उमगलेले असते का? ते उमगण्याची प्रक्रिया तरी कोणती असते? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे इतकी नैतिक शक्ती, अधिकार वा अक्कल असताना अशी मंदळि सत्ता वा निर्णयाधिकारापासून दूर राहून कोणाचे कल्याण करीत असतात? आपले गुण समाज वा देशाला उपयुक्त असताना नालायकांच्या हाती अधिकार व सत्ता जाऊ देण्याचे पाप करणार्‍यांची नितीमत्ता कुठली असते?
No comments:
Post a Comment