आजच्या सोनियानिष्ठ कॉग्रेसजनांना आपलाच इतिहास किती ठाऊक आहे, त्याची कल्पना नाही. पण खुद्द पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींना तरी आपल्या घराण्याची कितीशी ओळख आहे, याचीच कधीकधी शंका येते. कारण अधूनमधून सहानुभूती मिळवण्यासाठी त्यांना आपल्या पित्याची वा आजीची आठवण येत असते. पण त्यांनी काय केले वा त्यांच्या कारकिर्दीत काय झाले, त्याची पुसटही कल्पना या माणसाला नसावी असेही वाटते. मग बाकीच्या सोनियानिष्ठ कॉग्रेसजनांकडून कसली अपेक्षा बाळगणार? आपल्या पक्षाला शतकाहून अधिक मोठा इतिहास आहे असे प्रत्येकजण अगत्याने सांगतो. पण तो इतिहास काय आहे? कालपरवा नॅशनल हेराल्ड नामक दैनिकाच्या मालमत्ता व देवाणघेवाणीचा एक मामला कोर्टातून आला आहे. त्या व्यवहारात हेराफ़ेरी व अफ़रातफ़र झाल्याने प्रकरण कोर्टात गेले आहे. त्याच संदर्भात सोनिया व राहुल यांना कोर्टाने समन्स काढून पाचारण केले. त्यांच्या जागी अन्य कोणीही असते तरी हीच कायदेशीर प्रक्रिया झाली असती. पण गांधी नेहरू घराण्यातील असल्याने आपल्याला या देशातील सामान्यांचे कायदे लागू होत नाहीत, अशी या मंडळींची ठाम समजूत आहे. म्हणूनच त्यांनी आपली बाजू कोर्टात मांडण्यासाठी हजर रहाण्यापेक्षा समन्सलाच आव्हान देण्याचा पवित्रा घेतला. हायकोर्टात दाद मागून समन्स रद्द करण्याचा आग्रह धरला. सोळा महिने त्यात खर्ची पडले आणि हायकोर्टाने समन्स योग्य ठरवल्यावर मायलेकरांची तारांबळ उडाली. कारण त्यांनीच अपील केले त्याचा निकाल देताना हायकोर्टाने त्यांच्या गुन्हेगारी हेतूबद्दल शंका व्यक्त केल्या आणि समन्स योग्य ठरवले. तर त्याची चर्चा होऊ नये, म्हणून काही तमाशा करणे अगत्याचे होते. म्हणून मग या न्यायालयिन कारवाईला सरकारी राजकीय सुडबुद्धी ठरवण्याचा तमाशा सुरू झाला. पण त्या संबंधात सोनियांनी उच्चारलेले एक वाक्य गंभीर आहे.
आपण इंदिरा गांधी यांची सून आहोत आणि म्हणूनच आपण कोणाला घाबरत नाही, अशी शेखी सोनियांनी मिरवली आहे. वरकरणी त्याचे राजकीय गांभिर्य कोणाच्या लक्षात आलेले नाही. म्हणूनच त्याचा शब्दार्थ घेतला गेला. पण घराण्याचा वारसा सांगणारेच राजकारण करण्यात हयात गेलेल्या सोनियांचा त्यामागचा हेतू अतिशय गंभिर विषय आहे. कारण त्यात एक धमकी लपलेली आहे. इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांनी अशा प्रसंगी काय केले असते, ते आपणही करू; असेही सोनियांना त्यातून सुचवायचे आहे. तोच त्यांच्या विधानातला गर्भितार्थ आहे. इंदिराजींवर तशी वेळ आली तेव्हा त्यांनी काय केले असते, असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा तशी वेळ आल्यावर त्यांनी काय केले, तेच इतिहासात जाऊन तपासायला हरकत नसावी. १२ जुन १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांच्या निवडीला आव्हान देणारा अर्ज स्विकारून अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांची रायबरेली येथून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली होती. तर आरंभी त्याला इंदिराजींच्या वकीलांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. पण त्यासाठीच त्यांनी राजिनामा द्यावा अशी मागणी सुरू झाली आणि त्याचा गदारोळ वाढू लागला. तेव्हा इंदिराजींनी काय केले होते? कोर्टात त्याला सामोरे जाण्याचा मार्ग होता आणि तोही चोखाळला होता. पण त्याच संकटाला इंदिराजी राजकीय मार्गानेही सामोर्या गेल्या होत्या. त्यांनी दोन आठवड्यात न्यायालयिन लढ्याला राजकीय अंगरखा चढवला आणि देशातील संसदीय लोकशाही व कायद्याच्या राज्यालाच चूड लावली होती. अंतर्गत आणिबाणी घोषित करून त्यांनी विरोधी पक्षांसह नागरी स्वातंत्र्याचीही गळचेपी केली आणि थेट लोकशाही मार्गाने हुकूमशाही लागू केली. कॉग्रेस वा इंदिराजींच्या विरोधात शब्दही बोलण्याला देशद्रोहाचा गुन्हा मानले गेले आणि अशा कुणाही माणसाची थेट तुरूंगात रवानगी होऊ लागली. तसे करणारीला सोनियांची सासू म्हणून इतिहास ओळखतो.
आपण इंदिराजींची सून आहोत असे सोनिया म्हणतात आणि कुणाला घाबरत नाही असे म्हणतात, तेव्हा त्याचा अर्थ अशा अनेक संदर्भांनी जाणून घेतला पाहिजे. आपण कोणाला घाबरत नाही, असे बोलताना सोनियांनी एक आणखी धमकी अशी दिली आहे, की आपण काहीही करायला घाबरत नाही. कायदा वा न्यायालये आपले काहीही बिघडू शकत नाहीत. कारण आपण कायदाच जुमानत नाही, कायदेशीर मार्गाने आपण कायद्याच्या राज्याचीही गळचेपी करू शकतो, असेही त्या सुचवत आहेत. म्हणूनच त्या एका वाक्या्ला विविध मार्गांनी तपासणे आवश्यक आहे. देशातील लोकशाही व कायद्याचे राज्य वाचवण्यासाठी इंदिराजींनी आणिबाणी घोषित केल्याचा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात त्यांनी देशातील घटनाधिष्ठीत प्रत्येक कायदा व नियम धाब्यावर बसवण्याचीच कृती आरंभली होती. संसदेतल्या बहुतांश विरोधी पक्षीय सदस्यांना तुरूंगात डांबून त्यांनी आपल्यावर कुठलाही खटला भरला जाऊ शकणार नाही, अशी घटना दुरूस्ती करून घेतली होती. अर्थात ती सुप्रिम कोर्टाच्या तपासणीत टिकली नाही. पण झेप लक्षात घेण्यासारखी आहे. आपल्यालाच कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाची गळचेपी करण्याचे धाडस इंदिराजींनी तेव्हा दाखवले होते. लोकशाही वाचवण्यासाठी लोकशाहीचाच बळी देण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. थोडक्यात जे शब्द बोलायचे, त्याच्या नेमकी विरुद्ध कृती करायची म्हणजे इंदिरा गांधी होय. हा निकष वा कसोटी एकदा लक्षात घेतली, तर सोनियांच्या त्या विधानाची व त्यांच्या कृतीची सांगड घालता येऊ शकेल. कोर्टाच्या समन्सला मोदी सरकारची कारवाई ठरवून राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप कसा होऊ शकतो, त्याचा मगच उलगडा होऊ शकतो. पण मग तमाम कॉग्रेसवाले किंवा पुरोगामी शहाण्यांची बुद्धी कुठे गहाण पडली आहे, अशी आपल्याला शंका येऊ शकते.
गेल्या दहा वर्षात मोदी वा भाजपा यांच्या विरोधातले पुरोगामी राजकारण बघितले, तर आता पुरोगामी हा विचार वा चळवळ राहिलेली नाही. जसा १९७० नंतर कॉग्रेस हा पुर्वीचा स्वातंत्र्य चळवळीतला पक्ष राहिला नव्हता, ती इंदिरा गांधी यांची कौटुंबिक मालमत्ता झालेली होती. नेहरू घराण्याच्या वारसाने त्याचे नेतृत्व करावे, अथवा कॉग्रेस बरखास्त करावी, अशीच स्थिती झाली. त्या वारसाशिवाय दुसरा कोणी कॉग्रेसचे नेतृत्व करू शकत नाही ही बाब कॉग्रेसजनांच्या मनात इतकी ठाम बिंबवण्यात आली आहे, की तसा विचारही त्यांना आत्महत्येचा प्रयत्न वाटतो, भितीदायक वाटतो. मागल्या दहापंधरा वर्षात पुरोगामी चळवळी व विचारांच्या लोकांमध्येही काहीशी तशीच स्थिती आलेली आहे. संघ वा हिंदूत्वाच्या कृत्रिम भयगंडाने पुरोगामी इतके पछाडलेले आहेत, की आता विचारापेक्षा नुसता हिंदूविरोध म्हणजे पुरोगामीत्व, अशी ठाम समजूत त्यांनी करून घेतली आहे. मग त्याच्या पुढली पायरी म्हणजे आपल्याला शक्य नाही तर जो कोणी संघ हिंदूत्वाला विरोध करील तो पुरोगामी, अशीही समजूत तयार झाली आहे. म्हणून मग कालपर्यंतचा कॉग्रेसविरोधी पुरोगामी आता सोनियांचा समर्थक झाला आहे आणि प्रसंगी जिहादी घातपाताचेही समर्थन करण्यापर्यंत घसरला आहे. लोकसभेत आपल्या व्यक्तीगत कारणास्तव संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याच्या आततायी कृतीला ठामपणे विरोध करण्याचीही हिंमत बाकीचे पुरोगामी पक्ष गमावून बसले आहेत. एकप्रकारे तेही सोनियांना संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटण्यास मदत करत आहेत. यालाच इंदिराजींची सून म्हणतात. इंदिराजींनी चार दशकांपुर्वी लोकशाहीचा गळा असाच घोटला होता आणि त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या पक्षातील नेत्यांना त्याच्या विरोधात उभे रहाण्याची हिंमत झाली नव्हती. आज नेमकी तीच अवस्था पुरोगामीत्व मिरवणार्यांची झाली आहे. सोनिया म्हणजे पुरोगामीत्व, अशी लाचारी त्यांच्या नशीबी आलेली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर पुरोगाम्यांची स्थिती देवकांत बारुआ यांच्यासारखी झाली आहे. आजच्या पिढीला हा बारुआ कोण, असा प्रश्न पडू शकेल. तो माणुस आणिबाणीत कॉग्रेसचा पक्षाध्यक्ष होता. आणिबाणीचे व त्यातून लोकशाहीच्या चाललेल्या गळचेपीचे समर्थन करताना हा माणूस काय म्हणाला होता? ‘इंदिरा इज इंडिया’! म्हणजे भारत म्हणजेच इंदिरा! म्हणून कोणी इंदिराजींवर टिका करणे वा त्यांच्या कृतीची निंदा करणे म्हणजेच देशद्रोह ठरवला जात होता. इंदिराजी देशापेक्षा मोठ्या झाल्या होत्या आणि म्हणूनच इंदिराजींची प्रतिष्ठा, सन्मान वा इच्छा यापुढे देशाची किंमत कमी झालेली होती. आज काय वेगळे चालू आहे? इंदिराजीवर व्यक्तीगत ताशेरे कोर्टाने झाडले व त्यांची निवड रद्द केली होती. त्याचा देशाशी काय संबंध होता? आजही सोनियांच्या व्यक्तीगत व्यवहारावर कोर्टाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. पण सोनियांनी ती कारवाई आपल्यावर म्हणजेच देशातील लोकशाहीवर असल्याचा कांगावा करून संसदेला व पर्यायाने देशासाठी अत्यावश्यक असलेल्या संसदीय कामकाजाला रोखून धरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. आपले व्यक्तीगत हितसंबंध, स्वार्थ, रागलोभ, नफ़ातोटा यासाठी देशाच्या जनतेला कितीही किंमत मोजावी लागली तरी बेहत्तर! यापेक्षा सोनियांची भूमिका भिन्न आहे काय? आणि त्याचे जे परिणाम समोर येत आहेत, त्यातला धोका ओळखून कॉग्रेसबाह्य पुरोगामी तरी देशाला वाचवू बघत आहेत काय? आपल्या कृतीशून्य मौनातून पुरोगामीही ‘सोनिया इज इंडिया’ असाच संदेश देत नाहीत काय? तेव्हा इंदिरा इज इंडिया होता. आज सोनिया इज इंडिया असा पवित्रा आहे. उद्या राहुल वा प्रियंका इज इंडीया अशीच त्याची पुढली वाटचाल होणार आहे. सोनियांनी आपल्या सासूचा हवाला देण्यामागची मानसिकता ही अशी व इतकी गंभीर आहे. कितीजण त्याकडे तितक्या गंभीरतेने बघू शकले आहेत?
नॅशनल हेराल्ड हा खटला युपीए म्हणजे सोनियांचेच सरकार असतानाचा आहे. सुब्रमण्यम स्वामी भाजपात नसताना त्यांनी तो खटला भरलेला आहे. मग त्याचा सरकारशी संबंधच काय? त्यात सरकारी वकील नाही, की सरकारच्या कुठल्या खात्याने केलेली ती कारवाई नाही. खाजगी नागरिकाने अन्य खाजगी नागरिकाच्या बेकायदेशीर कृत्याच्या विरोधात मागितलेली न्यायालयिन दाद आहे. मग त्याचा आळ मोदी सरकारच्या विरोधात आणायचे कारणच काय? की आपण अजून भारतीय नागरिकच नाही म्हणून आपल्याला भारतीय कायदे लागू होत नाहीत अशी सोनियांची समजूत आहे? तुमच्या व्यक्तीगत हेराफ़ेरी व अफ़त्रातफ़रीचा भारतीय समाजजीवनाशी संबंधच काय? तुम्ही कोठलीही अफ़रातफ़र करण्याला लोकशाही म्हणतात आणि त्याचा जाब विचारला, मग लोकशाही धोक्यात येत असते काय? कुठल्या थराला लोकशाही वा अन्य गोष्टींची अवहेलना चालू रहाणार आहे? कुणी कोणावर खटला भरला तर त्याला मोदी सरकार जबाबदार असते काय? तुमच्या गुन्ह्याचा जाब विचारला, मग राजकीय सुडबुद्धी कशी होते? की आपल्या सासूने आणिबाणीत जी घटना दुरूस्ती केली ती आपल्यासाठी कवचकुंडले आहेत असे सोनियांना वाटते? नेहरू खानदानातील कोणावरही कुठली कायदेशीर कारवाई होऊ नये, अशी घटनात्मक तरतुद आहे अशा समजूतीत बाकीचे पुरोगामी जगतात काय? नसतील तर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात संसदेचे कामकाज ठप्प करण्यावर मौन धारण करून अन्य पुरोगामी पक्ष व लोक काय कर्तव्य बजावत आहेत? सोनिया इज इंडीया हेच सिद्ध करण्याला हातभार लावत नाहीत काय? तमाम पुरोगाम्यांचा देवकांत बारुआ झाला आहे काय? निदान ज्या आत्मविश्वासाने सोनियांनी आपल्या सासूबाईंचा उल्लेख केला, त्याकडे बघता तमाम पुरोगामी लोक व पक्ष सोनियांना आपले गुलाम वाटू लागल्याची साक्ष मिळते.
(पूर्वप्रसिद्धी तरूण भारत नागपूर)
रविवार १३/१२/२०१५
बचपन में पढा था।
ReplyDelete"किताबे सच्ची दोस्त होती है"
बडे होकर पता चला
.
.
.
कैसे एक "किताब" आपको दुनिया का दुश्मन बना देती है.
.
.
.
—नौशाद
#कुरान
त्या बागाइतकरला हा लेख वाच म्हणावे;एखाद्या माणसाच्या गैरवर्तनाला किती ढील द्यायची याचा पत्रकारांनी विचार करावयास हवा.
ReplyDeleteआपण इंदिरा गांधी यांची सून आहोत आणि म्हणूनच आपण कोणाला घाबरत नाही, अशी शेखी सोनियांनी मिरवली आहे. परंतु आणीबाणीनंतर चौधरी चरणसिंग यांच्या आगाऊ पणामुळे श्रीमती गांधीना अटक करण्याचा तमाशा झाला व त्याचा फायदा ' श्रीमती इंदिरा गांधीना झाला ' आत्ता परिस्थिती वेगळी आहे. कोर्टामध्ये केस आहे व आत्ता जितका जास्त तमाशा ' मैडम गांधी ' करतील तेवढे ते त्यांच्या अंगाशी येणार आहे. हि केस जुनी आहे. कोन्ग्रेस प्रणीत काळातील नियुक्त झालेल्या ' ई डी ' ने या केस मध्ये दम नाही म्हणून कोर्टातून केस परत घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. नवीन नियुक्त झालेल्या ' इ डी ' ने हि केस परत उघडली. त्याची कॉंग्रेसला पोटदुखी आहे. १९ तारखेला कोर्टात हजर राहिल्यामुळे सुद्धा ' मैडम ' चा रथ जमिनीवर येईल अशी अपेक्षा आहे. महाराणी आणि त्यांचे चिरंजीव यांनी गप गुमान कोर्टात हजर राहावे. धमक्यांचा जमाना गेला.
ReplyDeleteभाऊ एकदम अप्रतिम लेख. परंतु हे लक्षात ठेवले पाहिजे कि १९७५ म्हणजे २०१५ नाही आणि मोदींचे सरकार म्हणजे आणीबाणी नंतरचे खिचडी जनता सरकार नाही . ज्या मोदींचा या लोकांनी बारा वर्ष छळ करून पार त्यांना सुप्रीम कोर्टापर्यंत खेचले ते या लोकांना इतके सहजपणे सोडतील असे वाटत नाही .
ReplyDeleteभाऊराव,
ReplyDeleteतुम्ही विचारलंत की :
>> नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात संसदेचे कामकाज ठप्प करण्यावर मौन धारण करून
>> अन्य पुरोगामी पक्ष व लोक काय कर्तव्य बजावत आहेत?
माझा अंदाज असा की सोनियांच्या थेट विरोधात कोणी पुरोगामी उभा राहिला तर त्याची अंडीपिल्ली तात्काळ बाहेर पडतील. सगळे जण सोनियांना टरकून आहेत. कारण उघड आहे.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान
नुसती काँग्रेसच यांना मालकीची वाटते असे नव्हे तर देशच यांना आपल्या मालकीचा वाटतो. म्हणूनच सत्ता गेल्यानंतर ती जनतेने काढून घेतली हे साधे गणित न लक्षात घेता मोदींनी ती हिसकावून घेतली असेच यांना वाटते आहे, त्यामुळेच मोदींशी हाडवैर असल्यासारखे दोघेही वागताहेत. आणि भारताचे केवळ आपणच अनभिषिक्त सम्राट असताना मोदींसारखा एक सर्वसामान्य माणूस कशी काय आपली 'संपत्ती' हडप करू शकतो ! ही अनेक दुखण्यातली काही दुखणी आहेत
ReplyDelete