कॉग्रेसी राज्यपालांच्या मर्कटलिला

अरूणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीच्या निमीत्ताने पुन्हा सर्वांचे लक्ष राज्यपाल या घटनात्मक पदाकडे गेलेले आहे. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार कोणते आणि ते कुठल्या परिस्थितीत काय करू शकतात, याचा उहापोह सुरू झाला आहे. पण ही चर्चा चालू असताना कित्येकजण आजवर राज्यपालांनी कोणते पराक्रम केलेत, त्याची माहितीही घेताना दिसत नाहीत. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी असतो आणि संघराज्याच्या राज्यघटनेचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी त्याला अगत्याने पार पाडायची असते. पण ही जबाबदारी त्याने कशी व कोणत्या मर्यादेत पार पाडावी, याचा तपशीलवार खुलासा नसल्याचा फ़ायदा घेऊन आजवर सतत त्या पदाचा स्थानिक राजकारणातील हस्तक्षेपासाठी बेछूट वापर करण्यात आलेला आहे. अर्थातच दिर्घकाळ आपल्याच निवृत्त नेत्यांना राज्यपालपदी नेमून तो खेळखंडोबा कॉग्रेस पक्षानेच केलेला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच आज जे काही उद्योग नवे किंवा भाजपाने नेमलेले राज्यपाल करीत असतील, तर कॉग्रेसनेच पाडलेले पायंडे अनुसरण होत असल्याचे लक्षात घ्यायला हवे. परिणामी काही सावळागोंधळ राज्यपालांनी कुठेही घातला, तर त्याची प्राथमिक जबाबदारी कॉग्रेसवरच येते. खरे तर हे कॉग्रेसचे पाप आहे. तेव्हा त्याची फ़ळे भोगायची वेळ आल्यावर कॉग्रेसने पिडीत असल्याचे नाटक करण्याचे काहीही कारण नाही. कॉग्रेस इतकेच त्यात सेक्युलर म्हणवणारे पक्षही सारखेच गुन्हेगार आहेत. कारण त्यांनीही असल्या कॉग्रेसी पापकर्माला आजवर निमूट मान्यता दिलेली आहे. जेव्हा वेदना यातना आपल्याला होतात, तेव्हा तक्रार करण्यापेक्षा आपण कोणासाठी खड्डा खणतोय, त्याचा विचार आधीपासून व्हायला हवा होता. भाजपाच्या राज्यपालांनी भले पाप केले असेल, तर तो कॉग्रेसी पायंडा आहे, हे तितक्याच अगत्याने कशाला सांगितले जात नाही?

१९८४ सालातली गोष्ट आहे. तेव्हा हिमाचलचे मुख्यमंत्री रामलाल यांच्यावर मोठ्या गैरव्यवहाराचा आरोप झाला होता. सहाजिकच त्यांना दंडसंहितेनुसार अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मग त्याला कायाद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी तात्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी थेट आंध्रप्रदेशच्या राज्यपाल पदावर आणून बसवले होते. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने पोलिस रामलाल यांना काहीही करू शकत नव्हते. हे राज्यपाल पदाचे ‘पावित्र्य’ होय. गुन्हेगाराला कायद्यापासून संरक्षण देण्यासाठी या घटनात्मक पदाचा वापर झाला. पुढे या महाशयांनी किती दिवे लावले, त्याची सीमा नाही. तेव्हा नव्याने उदयास आलेल्य तेलगू देसम पक्षाकडे आंध्रच्या विधानसभेत अफ़ाट बहूमत होते आणि त्याचे मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी बिगरकॉग्रेसी पक्षांच्या गोटात सहभागी होण्याचा पवित्रा घेतल्यावर रातोरात त्यांचे सरकार राज्यपालांनी बरखास्त केलेले होते. एन. भास्करराव नावाच्या त्यांच्या सहकार्‍याने बंड केले आणि राज्यपाल रामलाल यांनी त्यांना विनाविलंब बहूमत असल्याचे मान्य करून आंध्रचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमून टाकलेले होते. कारण त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या बंडखोर गटाला कॉग्रेसच्या आमदारांनी पाठींबा दिलेला होता. तेव्हा बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री रामाराव यांची बायपास सर्जरी झालेली होती आणि आपल्यापाशी बहुमत कायम असल्याचे सांगत ते राष्ट्रपती भवनापासून दारोदार फ़िरत होते. स्वत: व्हीलचेअरवर बसून दारोदारी फ़िरणार्‍या रामाराव यांची कोणाला दया आलेली नव्हती. भास्करराव यांच्यापाशी बहूमत तेव्हाही नव्हते, हे रामलाल यांना ठाऊक होते आणि सत्तापदांची लालुच दाखवून तेलगू देसमचे आमदार फ़ोडता यावेत, म्हणून राज्यपालांनी नव्या मुख्यमंत्र्याला तब्बल एक महिन्यात बहुमत सिद्ध करण्याची प्रदिर्घ मुदत दिलेली होती. पण महिनाअखेर राव यांनी राजिनामा दिलेला होता.

राज्यपाल पदाचा मनमानी वापर करण्याचा असा एकमेव अनुभव नाही. डझनावारी कॉग्रेसी प्रताप सांगावे लागतील. कल्याणसिंग यांचे सरकार उत्तरप्रदेशात असताना तिथे रोमेश भंडारी नावाचे कॉग्रेसी राज्यपाल होते. त्यांनीही रामलाल यांचा कित्ता गिरवला होता. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने राज्यपालांच्या पायामध्ये काही बेड्या ठोकलेल्या होत्या. बहूमत राज्यपालांच्या मर्जीवर ठरणार नाही, तर विधानसभेच्या व्यासपीठावरच ठरले पाहिजे, असा दंडक बोम्मई खटल्याचा निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने घातला होता. त्याचे उल्लंघन भंडारी यांनी केल्याचा दावा करून कल्याणसिंग यांनी कोर्टात धाव घेतली. कारण त्यांनी एका मध्यरात्री जगदंबिका पाल नावाच्या एका मंत्र्याने बंड केल्यावर त्याचाच मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकून घेतला होता. कल्याणसिंग यांना बरखास्त केले होते. कोर्टाने हस्तक्षेप करून सभापतींना बहुमताची मोजणी विनाविलंब करण्याचा आदेश दिला. तेव्हा भंडारी यांचे पितळ उघडे पडले. ही १९९८ सालची घटना होती. राज्यपाल वा घटनात्मक पदाच्या अशा कृत्यामुळे सुप्रिम कोर्टाला वैधानिक कामात हस्तक्षेप करण्याची मुभा मिळू शकली. हे पाप पुन्हा कॉग्रेसी राज्यपालाचे होते. पाप मनात असल्याचाही पुरावा भंडारी यांनी पुढल्या काळात दिला. त्यांनी आपल्या भाजपाद्वेषानेच ती कृती केलेली होती. म्हणूनच १९९८ सालात भाजपाच्या एनडीए आघाडीचे सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता दिसली तेव्हा भंडारी यांनी वाजपेयी यांच्या शपथविधीपुर्वीच राज्यपाल पदाचा राजिनामा टाकला होता. बिहारचे राज्यलाल असताना बुटासिंग यांनीही असाच विक्रम केलेला होता. कुणालाच बहुमत नसल्याने विधानसभा स्थगीत होती. अशा वेळी बहुमताचा दावा करायला २००५ मध्ये नितीशकुमार राजभवनाक्डे निघाले असताना, नाकेबंदी करून रस्ते रोखले गेले आणि बुटासिंग यांनी दिल्लीला धाव घेऊन विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती.

झारखंड विधानसभेत असाच खेळ झाला होता. शिबू सोरेन यांनी बेधडक आमदारांच्या खोट्या नावाची यादी सादर केली आणि कॉग्रेसी राज्यपाल रिझवी यांनी ती यादी स्विकारून सोरेन यांना मुख्यमंत्री केले. महिनाभराची मुदत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिली. त्यावर भाजपाने दाद मागितली आणि तातडीने बहुमत सिद्ध करताना कॉग्रेसी लबाडीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. कोर्टाने घातलेली मुदत संपत आली तरी बहुमत सिद्ध न झाल्यावर तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनीच सोरेन यांना बडतर्फ़ी नको असेल, तर राजिनामा देण्याची सक्ती केलेली होती. तेव्हाचे लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने इतके संतापले होते, की त्यांनी कोर्टाच्या विरोधात देशभरच्या सभापतींची एक बैठकही बोलावली होती. मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या कॉग्रेसी राज्यपालांनी विधानसभेने संमत केलेल्या अनेक विधेयकांना मान्यताच नाकारण्याचे राजकारण सतत चालविले होतेच ना? एस. एम. कृष्णा, सुशीलकुमार शिंदे, वसंतदादा पाटील अशा अनेक राज्यपालांना पुन्हा राजकारणात आणून मंत्री वगैरे करण्याचा विक्रम कॉग्रेसच्याच खात्यात जमा आहे. त्यामुळे आज अरुणा़चल प्रदेशच्या राज्यपालांनी काही वावगे केले असेल, तर त्याचा वारसा मुळात़च कॉग्रेस पक्षाकडे जातो. राहुल गांधी वा अन्य कोणी फ़ुटकळ लोक ज्याला लोकशाहीची हत्या किंवा घटनेची गळचेपी म्हणतात, त्यांची लोकशाही कधीच कॉग्रेसने गळा घोटून घुसमटून ठार मारलेली आहे. हे त्यांच्या गावीही नसावे का? फ़ारुख अब्दुल्ला यांना बरखास्त करत नाहीत, म्हणून इंदिराजींनी बी. के. नेहरू या राज्यपालांचा राजिनामा घेऊन तिथे जगमोहन या विश्वासू व्यक्तीची नेमणूक केली होती. त्याने रातोरात अब्दुल्ला यांना हटवून लष्करी बंदोबस्तामध्ये फ़ारुखचे मेहुणे गुलमहंमद यांना मुख्यमंत्री केल्याचा किस्सा कोणाला कसा आठवत नाही? की आपण नागडे नाचलो तर कलाविष्कार आणि दुसर्‍याने तेच केल्यास मर्कटलिला असतात?

===========================

२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/